Bhopal 18 April 2025 भोपाल यशो:- प्रदेश के विभिन्न जिलों के मध्य रेक/एलआरटी के माध्यम से चावल का परिवहन एक निरंतर प्रक्रिया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता, गुणवत्ता और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। मंत्री राजपूत ने अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती रश्मि अरुण शमी को कहा है कि पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन की जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि एसओपी के पालन में प्रेषण अथवा प्राप्तकर्ता जिलों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है, तो इससे अमानक गुणवत्ता के चावल के जमा होने की संभावना बन सकती है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है, बल्कि शासन की साख भी प्रभावित हो सकती है। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने इस संदर्भ में आयुक्त, खाद्य के स्तर से एक विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह दल रेण्डम आधार पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चावल के परिवहन और भंडारण की संपूर्ण प्रक्रिया का औचक निरीक्षण करेगा। यह जांच दल संबंधित जिलों द्वारा की गई कार्यवाही का अभिलेखीय परीक्षण करेगा। इसमें प्रेषण व प्राप्ति रजिस्टर, परिवहन अनुबंध, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, भंडारण स्थल का भौतिक सत्यापन आदि शामिल होंगे। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी मानक निर्देश एवं एसओपी सभी जिलों के लिए बाध्यकारी हैं। इसमें किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे चावल के प्रेषण और प्राप्ति से जुड़ी कार्यवाहियों को एसओपी के अनुरूप ही निष्पादित करें तथा जांच दल को आवश्यक दस्तावेज एवं सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें। निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत हो प्रतिवेदन मंत्री श्री राजपूत ने अपर मुख्य सचिव खाद्य को यह भी निर्देश दिया है कि जांच दल द्वारा की गई निरीक्षण की कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाये, ताकि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। खाद्य आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत है राज्य सरकार खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि प्रदेश सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किए जा रहे सुधारात्मक उपायों के अंतर्गत यह कदम एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिससे शासन की खाद्य नीति और वितरण व्यवस्था को और अधिक भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।

Chhindwara 14 April 2025 छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले के डोंगर परासिया नगर के वार्ड क्रमांक-08 में रहने वाली सबीना बानों ने अपनी मेहनत, हौसले और स्व-रोजगार योजना की मदद से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। आज वे अपनी किराना और कॉस्मेटिक्स की दुकान से महीने में नहीं बल्कि प्रतिदान 3 से 5 हजार रूपये तक का शुध्द लाभ प्राप्त कर रही हैं। उनकी कहानी उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान और परिवार की खुशहाली के लिए संघर्ष करती है। सबीना बानों ने भौतिकी (फिजिक्स) में पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन पारिवारिक हालात ऐसे नहीं थे कि वह अपने ज्ञान का सही उपयोग कर पाती। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये और कभी-कभी 500 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी। महीनेभर काम करने पर भी बमुश्किल 2 से 5 हजार रुपये की कमाई होती थी। इतनी आमदनी में परिवार का भरण-पोषण करना अत्यंत कठिन था। लेकिन कहते हैं न कि जब रास्ता नजऱ नहीं आता तब उम्मीदों की किरण राह दिखाती है। एक दिन सबीना का नगर पालिका डोंगर परासिया के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोचा, "क्यों न मैं भी इस योजना का लाभ उठाकर कुछ नया शुरू करूं?" इस योजना के अंतर्गत न केवल बिना गारंटी के लोन मिलता है, बल्कि सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। सबीना ने तुरंत नगर पालिका में 10,000 रुपये के लोन के लिए आवेदन किया। उन्हें यह लोन मिला और उन्होंने अपनी पहली छोटी किराना दुकान शुरू की। शुरुआत में सब कुछ नया था, लेकिन सबीना की मेहनत और लगन रंग लाई। कुछ समय बाद उन्होंने 20,000 रुपये का दूसरा लोन लिया और अपने व्यवसाय को और विस्तारित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सबीना ने अपनी थोड़ी-बहुत बचत भी इसमें जोड़ी और अपनी दुकान में सौंदर्य प्रसाधनों (कॉस्मेटिक आईटम) का सामान भी रखना शुरू किया। आज उनकी दुकान किराना और कॉस्मेटिक दोनों का केंद्र बन चुकी है। ग्राहक बढ़े, बिक्री बढ़ी और अब उनकी दैनिक आमदनी 5,000 रुपये तक पहुंच गई। अब सबीना न केवल अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर समाज में एक नई पहचान भी बना चुकी है। उन्हें सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, जिससे उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। सबीना की कहानी यह बताती है कि यदि शिक्षित महिलायें ठान लें और समय पर सही निर्णय लिया जाए, तो कोई भी महिला अपने जीवन को बदल सकती है। उन्होंने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य भी सुनिश्चित किया। सबीना बानों, अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी है - आत्मनिर्भर भारत की सच्ची मिसाल।

मध्यप्रदेश प्राथमिक साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन में देश में प्रथम: अमित शाह प्रदेश में सुशासन के चलते, सहकारिता को जीवंत करने का स्वर्णिम अवसर प्रदेश के किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है मोदी सरकार सहकारी गतिविधियों से होने वाली आय किसानों के खातों में आएगी: मुनाफा किसानों को मिलगा, व्यापारी को नहीं केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारी आंदोलन में आया क्रांतिकारी परिवर्तन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के 50 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता ओर डेयरी गतिविधियों का विस्तार आवश्यक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य सहकारिता अनुबंधों का हुआ आदान-प्रदान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन Bhopal 13 April 2025 भोपाल यशो:- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स) के कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। इसमें मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश में शत-प्रतिशत उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में साढ़े 5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जो देश के कुल उत्पादन का 9 प्रतिशत है। प्रदेश में सुशासन का दौर चल रहा है, यह सहकारिता को जीवंत करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदेश के किसानों के साथ केन्द्र सरकार चट्टान की तरह खड़ी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर कम से कम 50 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता और डेयरी गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक नीति निर्माण और प्लानिंग भी करना होगी। केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को दुग्ध उत्पादन का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित करनी होंगी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग से विभिन्न उत्पाद निर्मित कर किसानों की आय बढ़ाने की ओर एनडीडीवी और राज्य सरकार एक साथ अग्रसर होंगे। यह रास्ता अभी टू-लेन है, जिसे 6 लेन में विस्तारित करना होगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह रविवार को भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य अनुबंधों का आदान प्रदान हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि देश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढ़े तीन साल में सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पैक्स के सशक्तिकरण, डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता, गतिविधियों के विस्तार, नगरीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू संचालन की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद सबसे पहले प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के लिए मॉडल बायलॉज विकसित कर उन्हें राज्यों के साथ साझा किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि संपूर्ण भारत में यह बायलॉज को लागू किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने मॉडल बायलॉज को अपनाने के लिए सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से सहकारिता आंदोलन को नया जीवन प्राप्त हुआ है। सहकारी समितियां अब पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी संचालन, रेल्वे टिकट बुकिंग, बिल जमा करने जैसी गतिविधियां भी संचालित कर रही हैं। एक समय था जब पैक्स केवल कम अवधि के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराते थे जिसमें उन्हें केवल आधा प्रतिशत लाभ होता था। वर्तमान में पैक्स 30 से अधिक गतिविधियों में संलग्न है इससे उनकी आय भी बढ़ रही है। 75 साल बाद सहकारिता मंत्रालय स्थापित हुआ केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में सहकारिता आंदोलन धीरे-धीरे मृत प्राय: होता जा रहा था। पूरे देश में सहकारिता आंदोलन का परिदृश्य भिन्न-भिन्न था। छ: राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पर पकड़ चुका है, कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, परंतु कुछ जगह इसे नुकसान भी हुआ । इस स्थिति का मूल कारण यह था कि समय के साथ कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए थे वे नहीं हुए। संवैधानिक व्यवस्था में सहकारिता राज्यों का विषय है, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानून में बदलाव नहीं किया गया और न ही कानून बनाए गए। देश की राजनीतिक- भौगोलिक स्थिति, ग्रामीण, कृषि विकास और पशुपालन के आयाम पर समग्रता में केंद्रीय स्तर पर कभी विचार नहीं किया गया। यह संभव भी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर कोई सहकारिता मंत्रालय था ही नहीं। आजादी के 75 साल बाद, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सशक्त करने के लिए त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति और डेयरी व मछुआरा गतिविधियों को जोड़कर एम-पैक्स बनाने का कार्य नए बायलॉज द्वारा संभव हो सका। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 2500 करोड़ की राशि से सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया। अब पैक्स, जिला सहकारी बैंक, राज्य व सहकारी बैंक के साथ-साथ नाबार्ड से भी जुड़े हैं। इसके साथ ही इनके ऑनलाइन ऑडिट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए स्थानीय भाषा में कार्य के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। सहकारिता के प्रशिक्षण के लिये विश्वविद्यालय केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई किसान सहकारी समितियां का गठन किया गया। किसानों के उत्पाद को ग्लोबल मार्केट में स्थान मिले, इसके लिए एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव बनाया गया, ऑर्गेनिक को-ऑपरेटिव का गठन किया गया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से यह पहल की गई। यह दोनों संस्थाएं अगले 20 साल में अमूल से भी बड़ी संस्थाओं के रूप में आकर लेंगी। किसानों को बीज उत्पादन से जोडऩे के लिए बीच सहकारिता के अंतर्गत ढा़ई एकड़ वाले किसानों को भी मान्यता दी गई। इन सहकारी गतिविधियों से होने वाली आय सीधे किसानों के खातों में आएगी उसका मुनाफा किसानों को मिलेगा, व्यापारी को नहीं। साथ ही सहकारिता में प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। किसानों को दूध के बेहतर दाम मिलते है केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि किसानों द्वारा खुले बाजार में दूध बेचने पर उचित दाम नहीं मिलता है अत: प्रत्येक गांव के किसानों को अधिक से अधिक संख्या में डेयरी के साथ जोड़कर दूध के विभिन्न उत्पाद निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। दूध से दही, म_ा, छाछ, पनीर, चीज़ का निर्माण हो और इसका मुनाफा किसानों को मिले यह व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध के संकलन के लिए बेहतर नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है। इन गतिविधियों में आज हो रहे अनुबंध महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री प्रबंधन में पारस की तरह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कुशल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि वे पारस की तरह हैं, उनके पास जो विभाग आ जाए वह "सोना" हो जाता है। उनकी उपस्थिति में हो रहे अनुबंध से प्रदेश में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में भी सहकारिता की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब सहकारी समितियों से पेट्रोल पंप, दवाई की दुकान व अन्य गतिविधियां संचालित होंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में फैक्ट्रियों को भी सहकारिता से चलाने के लिए अनुबंध हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन हर घर की आय में वृद्धि का प्रमाणिक स्त्रोत है। प्रदेश में गौ-पालन और दुग्घ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौ-पालन पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। सरकार घर-घर गोकुल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सरकार गाय का दूध खरीदेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री केन्द्रीय मंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है। वृहद स्तर पर एमओयू होने से आज बड़ी संभावनाओं का द्वार खुले है। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के सहकारी आंदोलन और श्वेत क्रांति के लिए एतिहासिक है। राज्य सरकार ने सहकारिता के साथ निजी व शासकीय भागीदारी को जोड़ते हुए सी.पी.पी.पी. के माध्यम से पहली बार देश में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारिता को नए आयाम प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने अनुबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने आज अनुबंध के माध्यम से मध्यप्रदेश को नई सौगात दी है। डेयरी विकास में गुजरात में किए विकास कार्य मध्यप्रदेश को नई गति प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक डॉ. निमेश शाह ने कहा कि एनडीडीबी, मध्यप्रदेश सरकार और 6 दुग्ध संघ के बीच सहकार्य अनुबंध (एमओयू) हो रहा है। राज्य सरकार ने संगठित बोर्ड के माध्यम से दूध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुबंध की सहमति प्रदान की है। इस अनुबंध से किसानों को प्रशिक्षण देना, दूध उत्पादों की मार्केटिंग सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी प्लान श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। एनडीडीबी दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सी.पी.पी.पी. के अंतर्गत हुए अनुबंध केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में सी.पी.पी.पी. के तहत मेजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के प्रबंध संचालक विज्ञान लोढ़ा द्वारा पैक्स घाट पिपरिया जिला रायसेन के समिति प्रबंधक भास्कर शर्मा के साथ पूसा बासमती धान के प्रोक्योरमेंट एवं कल्टीवेशन के लिये अनुबंध का निष्पादन हुआ। इसके साथ ही मैसर्स मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री समीर सागर द्वारा पैक्स सलामतपुर जिला रायसेन के समिति प्रबंधक कुँवर सिंह दांगी के साथ नेपियर घास के कल्टीवेशन के लिये अनुबंध हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कार्यक्रम में चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि के लिये स्वीकृत ऋण पत्र भी वितरित किए। इसमें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना के लिये 15 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण वितरण और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला द्वारा पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना के लिये 60 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स गोगांवा जिला खरगौन को सुपर मार्केट के लिये 120 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया गया। दुग्ध सहकारी संस्था टीलाखेड़ी जिला भोपाल के सचिव महेश वर्मा को माइक्रो एटीएम और पैक्स सांकलखेड़ा खुर्द के कृषक यश रघुवंशी को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। पैक्स सुसनेर जिला आगर-मालवा के समिति प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह पेट्रोल पंप आवंटन का एलओआई दिया गया। साथ ही जन औषधि केन्द्र पैक्स कुआं जिला कटनी के समिति प्रबंधक अजय कुमार नायक को ड्रग लाइसेंस प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन, केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, प्रमुख सचिव सहकारिता अशोक बर्णवाल और अपर मुख्य सचिव पशुपालन उमाकांत उमराव उपस्थित थे।

ठेकेदारों ने एक निब में बढ़ाएं 20 से 25 प्रतिशत छिंदवाड़ा 0७ अप्रैल 2025 छिंदवाड़ा यशो:- जिले में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही शराब के ठेकों का पुनर्वितरण हुआ है। हालांकि चेहरे वही पुराने हैं, पर एरिया में बदलाव हुआ है। इसी के साथ ही एक नया 'सिंडिकेट सिस्टमÓ भी सामने आया है, जहां ठेकेदारों ने आपसी साठगांठ कर शराब कारोबार को मनमानी तरीके से संचालित करना शुरू कर दिया है। शहर भर और जिले में संचालित एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है, जिससे शराबप्रेमियों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। शासन द्वारा तय न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की अनदेखी करते हुए ठेकेदार मनचाहा रेट वसूल रहे हैं। नियमानुसार किसी भी सूरत में शराब की बिक्री निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिले में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि प्लेन शराब, जिसकी अधिकतम कीमत 75 रुपए पाव तय है, उसे 100 रुपए में बेचा जा रहा है। मसाला शराब का अधिकतम मूल्य 106 रुपए होते हुए भी उसे 120 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं, 150 रुपए एमआरपी वाली पावर बियर 200 रुपए तक में बिक रही है। इस ओवररेटिंग से परेशान होकरगरीब और निम्न वर्ग के लोग अब मिलावटी और गुणवत्ताहीन महुआ या कच्ची शराब की ओर रुख कर रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता है। अंग्रेजी शराब भी एमआरपी से अधिक दाम पर बिक रही जिले में सिर्फ देसी ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी शराब भी निर्धारित अधिकतम मूल्य एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। हर ब्रांड की शराब पर 20 से 25 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी जेब ढीली करनी पड़ रही है। शराब दुकानों पर एमआरपी के ऊपर अतिरिक्त राशि वसूलना आम बात हो गई है, लेकिन इस अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार विभाग पूरी तरह मौन है। शराब विक्रेताओं द्वारा खुलेआम शासन के नियमों की अवहेलना की जा रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।ग्राहकों का कहना है कि शराब की बोतलों पर स्पष्ट रूप से मूल्य अंकित होता है, लेकिन दुकानदार उसी बोतल को ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, जिसकी एमआरपी 650 रुपये है, वह बोतल 670 से 700 रुपये तक में बेची जा रही है।शराब कारोबार में मचे इस अव्यवस्था के पीछे ठेकेदारों का आपसी साठगांठ वाला 'सिंडिकेटÓ माना जा रहा है, जो पूरे जिले में मनमानी कीमतों पर शराब बेच रहा है। इस लूट को रोकने के लिए विभागीय सख्ती बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है।जनता ने मांग की है कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग तुरंत कार्रवाई करें और शराब बिक्री को एमआरपी के अनुसार नियमित किया जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे सिंडिकेट सिस्टम की जांच कर कठोर कार्रवाई करे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित हो।

कृषक ने बिना नरवाई जलाये सुपर सीडर मशीन से सीधे की मूंग एवं उड़द की बुआई Seoni 04 April 2025 सिवनी यशो:- कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशन में जिले में नरवाई में आगजनित दुर्घटना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। योजना अंतर्गत जिले में संबंधित विभाग द्वारा किसानों से संपर्क कर फसल कटाई उपरांत बची नरवाई के प्रबंधन के विकल्पों तथा नई तकनीक से अवगत कराने के साथ ही शासन की योजना अंतर्गत नई तकनीकी के कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ऐसे ही हितग्राहियों में सिवनी विकासखंड के ग्राम-परतापुर के कृषक अभिषेक सनोडिया भी है जिन्होंने वर्ष-2024-25 में कस्टम हायरिंग योजनांतर्गत सुपर सीडर मशीन प्राप्त कर पूर्व फसल की नरवाई जलाये बिना उड़द और मूंग की बोआई सुगम रूप से की है। विगत 27.03.2025 को कृषि अभियांत्रिकी विभाग के सहायक कृषि यंत्री सुश्री शहला नाज कुरैशी एवं उपयंत्री जे.एस.धुर्वे की उपस्थिति में नरवाई युक्त खेत में सुपर सीडर मशीन से मूंग की बोनी कार्य सुगम सुविधाजनक रूप से संपन्न हुआ जिससे कृषक श्री सनोडिया अत्यंत प्रसन्न हैं कृषक श्री अभिषेक सनोडिया के द्वारा बताया गया की पहले परम्परागत रूप से खेती करने पर गेहू फसल की कटाई के बाद खेत में पडी नरवाई में आग लगाते थे। उसके बाद खेत में कल्टीवेटर व रोटावेटर से खेत की तैयारी की जाती थी। तत्पश्चात सीड ड्रिल से मूंग व उड़द की बोनी की जाती थी। इस प्रक्रिया में मिटटी में युक्त किसान मित्र सूक्ष्म जीव व जंतू एवं पोषक तत्व नष्ट हो जाते थे एवं समय और लागत भी अधिक लगता था परन्तु अब कृषि अभियांत्रिकी से कृषक द्वारा नरवाई प्रबंधन से संबंधित उन्नत कृषि यंत्र का लाभ प्राप्त कर खेत में पडी नरवाई को जलाये बिना सीधे सुपर सीडर मशीन से वोनी करने पर खेत में पडी नरवाई खेत की मिटटी में विलय होकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और खेत की तैयारी में लागत एवं समय की बचत होती है। कृषक श्री सनोडिया शासन की योजना अंतर्गत प्राप्?त हुई सुपर सीडर मशीन के उपयोग से अत्यंत प्रसन्न हैं तथा अन्य कृषकों को भी नवीन तकनीक को अपनाकर नरवाई न जलाने की अपील करते हैं।

कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों की कलेक्टर सुश्री जैन ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश Seoni 04 April 2025 सिवनी यशो:- कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं मत्स्य विभागों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में उपसंचालक कृषि द्वारा उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करने गेहूं, चना, मसूर की दैनिक जानकारी प्रदान की गई। खरीदी केन्द्रों में कैमरा व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। उर्वरक की उपलब्धता से संबंधित जानकारी लेकर कलेक्टर सुश्री जैन ने सूरजमुखी की खेती को बढावा देने के लिए संकुल बनाकर, एफ.पी.ओ. तैयार कर मार्केटिंग करने के निर्देश दिये है। नैनो डी.ए.पी. एवं नैनो यूरिया का स्प्रे ड्रोन के द्वारा कराने में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे है जिससे कृषकों को अधिक लाभ की संभावना व्यक्त की जा रही है। नरवाई जलाने पर एफ आई आर करने के निर्देश रबी मौसम में गेहूं एवं मक्का सहित अन्य फसलों की नरवाई ना जलाने के निर्देश कृषकों को दिये गये है। किसी कृषक के खेत की नरवाई जलती हुई पायी जाती है तो एफ.आई.आर. करने के निर्देश एवं सक्त कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड देने के कहा गया है। नरवाई को ना जलाकर कृषि यंत्र, सुपर सीडर एवं हैपी सीडर का प्रयोग कर आगामी ग्रीष्म कालीन फसल मूंग, उडद लेने पर कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिये गए। अधिक से अधिक संख्या में तालाब बनाने के निर्देश कलेक्टर सुश्री जैन ने कहा कि जल गंगाजल संवर्धन योजना अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जल संवर्धित इकाई प्रत्येक गांव में एवं विकासखंड में अधिक से अधिक संख्या में बलराम तालाब एवं मीनाक्षी तालाब योजना अंतर्गत बनाया जाना अनिवार्य है। कृषि यंत्र स्प्रिंकलर, पाईप लाईन एवं ड्रिप का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए कृषकों को शासकीय अनुदान दिलाया जाना आवश्यक है। जिसके केश बनाने हेतु कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को एक साथ करने के निर्देश दिये गये है। दुधारू पशु पालक हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश इसी तरह पशु पालन विभाग में गौ शालाओं की स्थिति की जानकारी एवं सिवनी जिले में विभिन्न पशुओं की संख्या की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर उन्होंने पशु पुरूस्कृत योजना में अधिकतम दुधारू वाले हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिये हैं। पशु पालन की विभिन्न योजनाओं आचार्य विद्यासागर, समुन्नत योजना, बकरी इकाई, बैकयार्ड कुक्कुट पालन के लक्ष्यों के अनुसार पूर्ति करने के निर्देश प्राप्त हुये है। शासन की योजना से बने तालाब में मत्स्य उत्पादन कर कृषकों को आर्थिक लाभ दें मत्स्य विभाग द्वारा गंगाजल संवर्धन योजना में मत्स्य बीज या स्पान बनाने के लिए छोटे-छोटे तालाब चाहे वह पंचायत, कृषि विभाग या मत्स्य विभाग द्वारा बनाये गये हो, उस पर मत्स्य उत्पादन कर कृषकों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो, ऐसा निर्देश कलेक्टर महोदया द्वारा दिये गये है। प्रत्येक ग्राम में 15 किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिये चयनित करने के निर्देश उद्यानिकी विभाग के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार लक्ष्यों पर की गई पूर्ति की जानकारी कलेक्टर सुश्री जैन द्वारा ली गई। फल क्षेत्र विस्तार अंतर्गत ग्राफटेड फलों का वृक्षारोपण कृषकों के खेतों में मांग अनुसार कराया जाना सुनिश्चित हो। प्रत्येक गांव में 15 किसानों का चयन कर ड्रिप सिंचाई करने के निर्देश दिये गये है। पी.एफ.एम.ई. योजनातंर्गत उद्यानिकी विभाग को निर्देश दिये गये है कि बडे कृषको का चयन कर प्रोसेसिंग यूनिट लगायी जाये। श्री रामनवमी छोटी बाजार से निकलेगी भव्य शोभायात्रा

Seoni 02 April 2025 सिवनी यशो:- जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी ने जानकारी देकर बताया कि शासन के आदेशानुसार कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशन में धान उपार्जन एवं मिलिंग के संबंध में जिले में जॉच दल गठित किया गया है। जिसमें सी.एल.चनाप, अपर कलेक्टर (अध्यक्ष), मनोज पुराविया जिला आपूर्ति अधिकारी (संयोजक), के.के. सोनी, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी कैन्द्रीय बैंक (सदस्य) बिबेक रंगारी जिला प्रबंधक, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन (सदस्य) रविन्द्र ताराम जिला प्रबंधक, म0प्र0 वेयरहाउससिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन (सदस्य) है। जिसमें खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानो से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में से गोदामो में पूर्ण धान जमा न होने एवं मिलर्स द्वारा उपार्जन केन्द्र से सीधे धान उठाव हेतु ष्टस्रूस् पोर्टल पर धान परिवहन में छोटे सीमित लोडिंग क्षमता के वाहनो का उपयोग, लंबी दूरी के गंतव्य के लिए वाहन द्वारा एक-दो दिन में कई फेरे लगाना, पोर्टल पर दर्ज वाहन अन्य राज्यो में कार्यरत पाए जाना, मिलिंग, सी.एम. आर. जमा में अनियमित्ता प्रकाश में आई है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एवं मिलिंग हेतु धान परिवहन के संबंध में अनियमितता की जाँच कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

15 एकल मदिरा समूह की 117 कम्पोजिट मदिरा दुकानों से 460 करोड़ 33 लाख 38 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ Chhindwara 01 April 2025 छिंदवाड़ा यशो:- राजस्व में आबकारी विभाग द्वारा इस वर्ष भी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह एवं जिला आबकारी अधिकारी अजीत इक्का के प्रयासों से राजस्व में बढ़ोत्री हुई है। विभाग का कहना है कि विगत वर्ष हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया था इस वर्ष संभवत: प्रदेश में टॉप 5 में स्थान मिला है। वर्ष 2025-26 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के अष्टम चरण दिनांक 31 मार्च, 2025 में छिन्दवाड़ा जिले के 04 एकल समूह-चांदामेटा, बड़कुही, गुढ़ी एवं जामई में सम्मिलित कुल-14 कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन सम्पन्न हुआ। जिसमें अन्य राज्य व जिलों के कॉन्ट्रेक्टर रजिस्टर्ड इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा प्रतिस्पर्धा में सहभागिता दिखाई गयी। जिले के 02 समूह-चांदामेटा एवं जामई के सफल टेण्डरदाता जिला-रायसेन एवं ग्वालियर तथा 01 समूह-गुढ़ी के सफल टेण्डरदाता उत्तरप्रदेष के झाँसी जिले के है, जबकि 01 एकल समूह-बड़कुही के सफल टेण्डरदाता छिन्दवाड़ा जिले से है। इस प्रकार शासन को छिन्दवाड़ा एवं पाण्ढुर्णा जिले के कुल-15 एकल मदिरा समूहों में सम्मिलित कुल-117 कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन से रूपये 460,33,38,912/- का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य से रूपये 72,91,55,268/- अधिक है। विगत वर्ष 2024-25 में भी शासन को छिन्दवाड़ा एवं पाण्ढुर्णा जिले के मदिरा निष्पादन में वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य से रूपये 66,72,20,984/- की वृद्धि प्राप्त हुई है, जो कि वर्ष 2024-25 में जिले के निष्पादन से प्राप्त अतिरिक्त राषि अनुसार मध्यप्रदेष में प्रथम स्थान रहा। जिला निष्पादन समिति के अध्यक्ष, शीलेन्द्र सिंह कलेक्टर, जिला-छिन्दवाड़ा के नेतृत्व व निर्देषन में विगत दो वर्षों से छिन्दवाड़ा एवं पाण्ढुर्णा जिले के मदिरा निष्पादन में हो रही बढ़ोत्तरी से शासन को कुल रूपये 139,63,76,252/- की वृद्धि हुई है।

नियमानुसार संचालित होनी चाहिए मंडी, सचिव के खिलाफ हो कार्रवाई Chhindwara 27 March 2025 छिंदवाड़ा यशो:- जिले के प्रत्येक अनाज उत्पादक किसानों को अपनी उपज विक्रय हेतु सीधे कुसमैली अनाज मंडी ही पहुंचना पड़ता है। किन्तु मंडी में चल रही प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी के कारण किसान अपनी फसल बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि मंडी कभी भी बंद हो जाती है। बंद रखने के पीछे कोई पुख्ता कारण भी नहीं होता इसका सीधा अर्थ है कि प्रशासन की मानमानी चल रही है। उक्त उदगार किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यक्त किए। चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह ने जारी बयान में आगे कहा कि जिले की प्रमुख कृषि उपज मण्डी कुसमैली लगातार 6 दिन तक बंद होने से जिले के किसान अपनी उपज बेचने हेतु परेशान हो रहे। किसानों को अपनी उपज कम दामों पर बेचने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है। मण्डी सचिव द्वारा कभी भी कृषि उपज मण्डी बंद करने और खोलने के आदेश जारी कर दिये जाते हैं, जो किसान हितों के विपरीत है। मण्डी सचिव की मनमानी से किसान लगातार परेशान हो रहे। इसलिये उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये, मार्च महीने में किसानों को ऋण भुगतान करने, बिजली बिल जमा करने एवं बच्चों की स्कूली फीस जमा करने और शादी विवाह समारोह के लिये किसानों को रूपयों की आवश्यकता होती है। शासन के नियमानुसार वार्षिक कैलेण्डर से संचालित किया जाना जरूरी है। मण्डी सचिव द्वारा मंडी में खरीदी व बंद रखने सहित अन्य अहम बिन्दुओं पर निर्णय लेने के पूर्व जनप्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक बुलाकर उनकी सहमति व सुझाव भी लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में मंडी को नियमानुसार व कम से कम समय के लिए बंद किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार है। किसान कांग्रेस के द्वारा मंडी में जारी मनमानी को रोकने हेतु मण्डी सचिव के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्यमंत्री, कलेक्टर, भार साधक अधिकारी व उप संचालक कृषि को ज्ञापन प्रेषित किया है।

मिल में बड़ी मात्रा में पाया गया अन्य राज्यों का घटिया चावल, मिलिंग की ली गयी धान मिली कम  पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा बताया गया कि शकुंतलादेवी राईस मिल, जिला सिवनी के विरूद्ध धान उर्पाजन तथा शासकीय धान की मिलिंग में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच की गई। राईस मिल की जांच करने पर वर्ष 2024-25 में मिलिंग हेतु प्राप्त धान में 3184 क्विंटल धान/चावल की कमी पाई गई तथा मिल में 2297 क्विंटल चावल 4594 बोरियों में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा राज्यों का पाया गया तथा बालाघाट जिलें की राईस मिल का 28590 किलोग्राम चावल से भरा वाहन पाया गया। शकुंतला देवी राईस मिल भुरकलखापा, जिला सिवनी के मालिकआशीष अग्रवाल के विरूद्ध आपराधिक अनियमितता पाये जाने पर EOW जबलपुर द्वारा धारा 316 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  25 Seoni 2025 सिवनी यशो:- प्रदेश धान खरीदी घोटाला में सिवनी जिले के राईस मिलर्स आशीष आशु अग्रवाल बड़ी हेराफेरी करने वालों में सामने आये है ईओडब्ल्यु ने उनके खिलाफ खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(5) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।  राईस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं शकुंतला देवी राइस मिल के संचालक आशीष आशु अग्रवाल पर अंतत: आपराधिक प्रकरण दर्ज हो ही गया । जानकारी के अनुसार आशु अग्रवाल अपने उच्च पदस्थ सूत्रों से संपर्क कर बचने का भरसक प्रयास रहे थे  परंतु उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली । बताया जाता है कि राईस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष होने की धौंस दिखकर भी इन्होंने बचने का प्रयास किया परंतु वह धौंस भी धरी की धरी रह गयी राजनैतिक क्षत्रप भी इनके  आपराधिक कृत्य की तासीर समझ कर इनसे पीछा छुड़ाना उचित समझ रहे है ।  यहाँ बता दें कि इनके यहाँ बड़ी मात्रा में अनियमित्ताएँ पायी गयी है और इन्होंने मिलिंग के नाम पर संबंधित तंत्र की मिलीभगत से बहुत गड़बड़ घोटाले किये है । गत दिनों आर्थिक अपराध शाखा की टीम के छापे के बाद से स्पष्ट हो गया था कि आशीष अग्रवाल द्वारा कोई बड़ी गड़बड़ी गयी है ।  यहाँ बता दें कि ई ओ डब्ल्यु को  शकुंतला देवी राइस मिल में मिलिंग के लिए आवंटित धान में 3184 क्विंटल धान कम मिलने के साथ मिल परिसर में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों से आयतित चावल प्राप्त हुआ । इसके अलावा बालाघाट जिले की एक राइस मिल का 28,590 किलोग्राम चावल से भरा ट्रक भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार मिलिंग के लिये अच्छी गुणवत्ता की धान उठाकर बेच दिया जाता था और अन्य प्रदेश से आयात किया हुआ घटिया क्वालिटी का चावल वेयर हाऊस में जमा किया जाता था । यह इतना घटिया चावल होता था कि उसे जानवर भी नहीं खाता था हालांकि यह खेल वर्षो से चल रहा था और खेल में बड़ी भूमिका सिवनी के राईस मिलर्स आशीष अग्रवाल की होना काफी दिनों से चर्चा में रहा है और इसमें संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका भी रहती थी ।  यहाँ बता दें कि धान खरीदी एवं मिलिंग में भारी घोटाला पहले जबलपुर में सामने आया था और वहाँ जब एक एक तार जोड़कर जांच की गयी तो सामने आया कि धान की सरकारी खरीदी में बड़ी गड़बडियाँ हो रही है फिर बालाघाट, सतना, सीधी, मैहर, डिण्डोरी, सागर, पन्ना और सिवनी जिलों में धान उपार्जन प्रक्रिया की जाँच की गयी जिसमें पाया गया कि  50,000 क्विंटल से अधिक धान खरीद प्रक्रिया में हेराफेरी की गयी है । इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर आर्थिक अपराध शाखा ने 8 जिलों की 38 सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 145 लोगों के विरुद्ध 38 स्नढ्ढक्र  दर्ज की हैं।  शकुंतला देवी राईस मिल के संचालक आशीष अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ धान घोटाले मामले में  भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(5) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उक्त धारा का अपराध लोक सेवकों, बैंकरों, व्यापारियों, और संपत्ति से जुड़े अन्य पेशेवरों को आपराधिक विश्वासघात पर किया जाता है इसमें 10 वर्ष के कठोर दंड का प्रावधान और जुर्माना हो सकता है ।  

Seoni 19 March 2025 सिवनी यशो:- सिवनी के एक राईस मिलर्स के भुरकलखापा स्थित प्रतिष्ठान पर ई ओ डब्ल्यु की बड़ी कार्यवाही हुई है । जानकारी के अनुसार शुकुन्तला देवी मिलर्स के द्वारा मिलिंग के कार्य में गडबडियाँ किये जाने की शिकायते हुई थी । आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्युरों की टीम के द्वारा की गयी कार्यवाही के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे । लगातार कई जिलों में इस प्रकार की हो रही कार्यवाही से संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में धान उपार्जन में बड़ा घोटाला हुआ है । बालाघाट के साथ ही सिवनी बड़ा धान उत्पादक जिला है इसके पूर्व बालाघाट जिलों के कुछ खरीदी केन्द्रों में भी जाँच की गयी है । धान उपार्जन से संबंधित दस्तावेजों की जाँच की जा रही है । सिवनी राईस मिलर्स के उपार्जन के दौरान मिलिंग के लिये उठाई गयी धान और की गयी मिलिंग से संबंधित दस्तावेजों और स्टाक की जाँच की जा रही है । विस्तृत जानकारी प्रतीक्षित है । GI टैग मिलेगा सिवनी के जम्बो सीताफल को , स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध