Seoni 12 March 2025 सिवनी यशो:- बुधवार 12 मार्च को गाईड लाईन वर्ष 2025-26 के लिए जिले की अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समिति के जिला स्तरीय सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में उप जिला मूल्यांकन समितियां सिवनी, लखनादौन, केवलारी, बरघाट से प्राप्त बाजार मूल्य की अंनतिम दरों के प्रस्तावों का अवलोकन व विश्लेषण कर सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी तरह समस्त उप जिला मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रस्तावों का सूक्ष्मता से परीक्षण व विश्लेषण उपरांत सर्वसम्मति से बाजार मूल्य दरों का समर्थन किया गया। जिसमें अनुमोदित दरों को जिला पंजीयक कार्यालय सिवनी व सम्पदा 2.0 की साईट पर देखा जा सकता है तथा किसी प्रकार की दावा आपतित होने पर आगामी 02 दिवस के भीतर जिला पंजीयक कार्यालय में दावे आपत्ति आमंत्रित किये जाते हैं।

 Seoni 09 March 2025 सिवनी यशो:-प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी में दिनांक 10 एवं 11 मार्च 2025 को प्रात: 11.00 बजे से 5.00 बजे तक कक्ष क्र 03 में मे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अंतर्गत पंजीयन एवं आवेदन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है । महाविद्यालय प्रशासन ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि समस्त पास आउट विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप करने के लिए देश की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिया जाना है । इसमें 21 से 24 वर्ष के विद्यार्थी अपना पंजीयन एवं आवेदन कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप के पहले 6000 एवं 12 माह तक प्रतिमाह 5000 प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार कुल 66000 रूपए दिए जाएंगे एवं इंटर्नशिप पूर्ण होने पर संबंधित कंपनियों में स्थाई रूप से रोजगार भी दिया जाएगा । इंटर्नशिप पूर्ण होने पर संबंधित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अत: इच्छुक पास आउट विद्यार्थी जो वर्तमान में कहीं अध्यनरत नहीं है महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपना पंजीयन एवं आवेदन निशुल्क रूप से कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च है। जिला स्तरीय उत्कृष्ट, मॉडल एवं आदर्श संस्कृत आवासीय विद्यालय के प्रवेश पत्र जारी

Seoni 08 March 2025 सिवनी यशो :- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिवनी द्वारा खरीफ एवं रबी सीजन में 0 प्रतिशत ब्याज दर पर राशि रु 715 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया गया। बैंक का कालातीत ऋण राशि रू 266 करोड़ है, यह ऋण बैंक से वित्तपोषित 57 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा किया गया। बैंक प्रशासक एवं कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन द्वारा विगत दिवसों में 16 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों एवं 57 समितियों के समिति प्रबंधकों की ऋण वसूली की समीक्षा की गयी । जिसमें शाखा बंडोल, छपारा, कान्हीवाड़ा की वसूली गत वर्ष से कम पाये जाने पर उन्हें 3-4 दिवसों में अंतर की वसूली करने के निर्देश दिये गये। अन्य शाखाओं को 15 मार्च 2025 तक 45त्न और 31 मार्च 2025 तक 50त्न वसूली लक्ष्य करने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देश दिये गये कि राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर कालातीत बड़े बकायादारों के प्रकरण दर्ज करें। जिले में सर्वाधिक वसूली शाखा लखनादौन, कुरई और धारना की रही। इसी प्रकार समितियों में सर्वाधिक वसूली समिति खामी, धारना, माहबर्रा, लखनादौन ओर कुरई की रही। बैंक द्वारा समस्त समिति, शाखा के अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देश दिये गये कि वे निरंतर ऋणी कृषकों से संपर्क कर खरीफ की डयू डेट के पूर्व वसूली राशि जमा कराये जिससे किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर शासन की योजना अनुसार 0त्न ब्याज का लाभ प्राप्त हो सकें।

Seoni 07 March 2025 सिवनी यशो:- कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के आदेश अनुसार , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपाल सिंह ठाकुर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन सिवनी द्वारा चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से 6 एवं 7 मार्च 2025 को सिवनी शहर में स्थित मिड टाऊन सुपर मार्केट, राहुल किराना स्टोर बाहुबली चौक, मोर एंड मोर सुपर मार्केट, वैशाली राजपुरोहित,गुप्ता स्वीट्स, उत्तम स्वीट्स से नमूने लिए गए,चलित खाद्य प्रयोगशाला से मिठाइयों, किराना सामग्री आदि खाद्य पदार्थों के तुरंत नमूने लिए जाकर त्वरित ही जांच की गई। रीतेश गुप्ता स्वीट्स से मगज के लडडू,नमकीन सेव का नमूना,उत्तम स्वीट्स से दूध बर्फी, नमकीन का नमूना जांच हेतु लिया गया एवं राज्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति बैठक संपन्न सिवनी 04 मार्च 2025 सिवनी यशो:- कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में जिलास्तरीय परामर्शदात्री बैठक का आयोजन मंगलवार 4 मार्च को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में कलेक्टर सुश्री जैन ने बैंकवार सेक्टरवार लोन वितरण की स्थिति का अवलोकन कर शासन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी बैंकर्स को केसीसी, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजना में अधिकतम ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री जैन ने सिवनी नगरपालिका क्षेत्र के पीएनबी बैंक में लम्बित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के ऋण वितरण के आवेदनों को तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री जैन ने आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों को लक्ष्यानुसार क्रेडिट लिंकेज वितरण की बैंकवार समीक्षा कर सभी शाखाओं से समूहों को क्रेडिट लिंकेज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम स्वनिधि की समीक्षा कर समय पर अपना ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को पात्रता अनुसार 10 हजार से 20 हजार तथा 20 हजार से 50 हजार का ऋण प्राथमिकता से देने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री जैन ने सभी बैंकर्स को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से अधिकतम हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम,पीएम एफ एम ई के लंबित प्रकरणों में बैंकर्स को पात्रतानुसार ऋण वितरण के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर सुश्री जैन ने पशुपालन विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओ एवं केसीसी प्रकरणों के निराकरण स्थिति, जनजातीय कार्यविभाग अंतर्गत संचालित की जा रही बिरसामुंडा रोजगार योजना एवं टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना, अंत्यव्यवसायी अंतर्गत संत रविदास स्वरोजगार योजना तथा डॉ. भीमराव आर्थिक कल्याण योजना की समीक्षा कर बैंकों में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। इसी तरह कलेक्टर सुश्री जैन ने मिशन जीवन पर्यंत योजना अंतर्गत अधिकतम मुख्?यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लाभांवित महिला हितग्राहियों को योजना से जोडऩे में बैंकर्स की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत नवजीवन विजय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं सभी बैंकों प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

आज से होगा ऑनलाइन ई टेंडर प्रपत्रों का विक्रय Chhindwara 03 March 2025 छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा पांढुर्णा जिले की मदिरा दुकानों के लिए एक भी ठेकेदारों ने नवीनीकरण में रुचि नहीं दिखाई शासन के नियम अनुसार 20त्न पर दुकानों का नवीनीकरण होना था लेकिन किसी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई जिसके चलते अब विभाग द्वारा टेंडर के माध्यम से दुकानों को नीलाम किया जाएगा। राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2025-26 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिये नवीनीकरण/लॉटरी से निष्पादन के अभाव में छिन्दवाड़ा एवं पाण्ढुर्णा जिले की समस्त 117 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के पुर्नगठित कुल-09 एकल समूहों का वर्तमान वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर 14 फरवरी 2025 के अध्यधीन निष्पादन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन किया जाना है। एम.पी. टेण्डर्स के पोर्टल पर ऑनलाईन ई-टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय दिनांक 04 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गया है। जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया कि कार्यालय छिन्दवाड़ा से ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के लिये निर्धारित आवेदन पत्र एवं प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 08 मार्च 2025 को प्रात: 11-30 बजे तक आवेदन पत्र क्रय एवं जमा किये जा सकेंगे। जिसके लिये इच्छुक पात्र आवेदक (व्यक्तियों/फर्म/कम्पनी) को ई-आबकारी के पोर्टल पर ऑनलाईन कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। कॉन्ट्रेक्टर रजिस्टर्ड इच्छुक पात्र आवेदक ही निष्पादन की कार्यवाही में भाग ले सकते है। वर्ष 2025-26 के लिये कम्पोजिट मदिरा दुकानों/एकल समूहों का ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) से संबंधित नियम एवं शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में सार्वजनिक अवकाशों सहित कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते है। 27 की जगह हुआ 9 समूह छिंदवाड़ा- पांढुर्ना जिले में कुल 27 समूह के माध्यम से दुकानों का विक्रय मूल्य था लेकिन ठेकेदारों ने नवीनीकरण में रूचि नहीं दिखाने के कारण शासन ने टेंडर के माध्यम से दुकानों को नीलाम किया जाएगा जिसमें अब 27 की जगह मदिरा दुकान के 9 समूह कर दिए गए हैं। जिसमें अब बड़े ठेकेदार ही मदिरा दुकान ले सकेंगे छोटे ठेकेदारों का खुल खत्म हो गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का किसानों के हित में लिये गये ऐतिहासिक निर्णय पर खाद्य मंत्री ने जताया आभार Bhopal 28 February 2025 भोपाल यशो:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम् में 01 मार्च से तथा शेष संभाग में 17 मार्च से खरीदी के निर्णय में बदलाव करते हुये राज्य सरकार ने किसानों की मांग पर पूरे प्रदेश में एक साथ 15 मार्च से ही खरीदी करने का निर्णय लिया है। श्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान में गेहूं की फसल कटाई पूर्ण नहीं होने तथा मंडियों में आ रहे गेहूं में समर्थन मूल्य उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नमी के प्रतिशत से अधिक होने के कारण किसानों को असुविधा से बचाने यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। विगत वर्षों में भी समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 15 मार्च के बाद ही प्रारम्भ किया जाता रहा है। किसानों को मध्यप्रदेश सरकार देगी 175 रूपये बोनस खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 2425 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली किसान हितैषी प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं उत्पादक किसानों के हित में बडा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य 2425 रूपये के अतिरिक्त 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा की गई है। श्री राजपूत ने बताया कि राज्य के किसानों से 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जायेगी। खाद्य मंत्री ने किसानों के हित में लिये गये इस बड़े निर्णय के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुये इसे खेती को लाभ का धंधा बनाने की ओर सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का एक हिस्सा बताया है। 80 लाख टन गेहूं उपार्जन अनुमानित खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में लगभग 80 लाख मे. टन गेहूं उपार्जन अनुमानित है। इस उपार्जन पर समर्थन मूल्य की राशि 19,400 करोड़ रूपये तथा बोनस की राशि 1400 करोड़ रूपये का किसानों को भुगतान किया जाना संभावित है।।

चार दिवसीय दौरे पर छिन्दवाड़ा पहुंचे कमलनाथ-नकुलनाथ Chhindwara 27 February 2025 छिंदवाड़ा यशो:- मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ चार दिवसीय दौरे पर छिन्दवाड़ा पहुंचे। विशेष वायुयान से ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर आगमन होने के उपरांत स्थानीय कांग्रेस जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने नेताद्वय का गर्मजोशी से स्वागत किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनकी आगवानी की। ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर उपस्थित मीडियाकर्मियों से चर्चा में कमलनाथ ने हाल ही में भोपाल में सम्पन्न हुए इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा आडम्बर से नहीं बल्कि निवेश विश्वास से आता है। इन कार्यक्रमों में बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं किन्तु नतीजा सिफर ही निकलता है। भाजपा की सरकार में जितने भी इन्वेस्टर समिट हुई है उनका नतीजा सभी के सामने हैं। निवेश केवल विश्वास से होता है, विश्वास होगा तो निवेश होगा। विश्वास ही नहीं होगा तो निवेश भी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि समिट हुआ है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलेगा ऐसी गारंटी नहीं है। पूर्व सीएम श्री नाथ ने आगे कहा कि सरकार को विश्वास पैदा करना होता है, निवेश की ऐसी नीतियां लानी होती जिसका लाभ सभी को मिले, केवल आयोजनों को भव्य रूप देने और कागजों में करोड़ों रुपयों के निवेश का दावा करना जनता को झूठे सपने दिखाना है जो भाजपा की सरकार लगातार कर रही है। उद्योगपति सरकार पर विश्वास होने के बाद निवेश करते हैं, लेकिन निवेश करने के लिए पहले विश्वास बनाना नितांत आवश्यक है। विश्वास ही नहीं है तो इन्वेस्टर समिट का नतीजा साकारात्मक कैसे निकलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश की प्रगति का स्वर्णिम अध्याय – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सीआईआई रिपोर्ट मप्र के आर्थिक नेतृत्व के लिए पेश करती है एक परिवर्तनकारी रोडमैप Bhopal 25 February 2025 भोपाल यशो:-भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था संभावित रूप से अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 2047-48 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (248.6 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ा सकती है, जो मौजूदा 164.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (13.6 लाख करोड़ रुपये) से 8.6 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ सकती है। "एन विज़निंग मध्यप्रदेश इकोनॉमी @2047" शीर्षक वाली रिपोर्ट, आर्थिक विकास के लिए एक दृष्टिकोण, प्रमुख क्षेत्रों की पहचान, नीतिगत हस्तक्षेप और निवेश के अवसरों की रूपरेखा तैयार करती है जो राज्य के परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, सीआईआई के महानिदेशक,चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए समर्पित एक सक्रिय राज्य सरकार के साथ, मध्य प्रदेश 2047-48 तक भारत की जीडीपी में अपना योगदान मौजूदा 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत करने के लिए अच्छी स्थिति में है। रिपोर्ट व्यापक डेटा विश्लेषण और हितधारक परामर्श पर आधारित है, जिसमें उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और अकादमिक विशेषज्ञों के इनपुट शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश की पूर्ण आर्थिक क्षमता को उजागर करने, सतत विकास, रोजगार सृजन और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि मध्य प्रदेश (एमपी) को अपने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनिर्माण और औद्योगिक विस्तार को केंद्र में रखना होगा। जबकि कृषि क्षेत्र वर्तमान में मप्र की अर्थव्यवस्था में 43त्न योगदान देता है, दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए विनिर्माण की हिस्सेदारी 2047 तक 7.2त्न से बढ़कर 22.2त्न होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, रिपोर्ट क्षैतिज (क्रॉस-सेक्टोरल) और ऊर्ध्वाधर (सेक्टर-विशिष्ट) दृष्टिकोणों में वर्गीकृत रणनीतिक हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करती है। क्षैतिज हस्तक्षेप इस प्रकार हैं: सबसे पहले, राज्य सरकार को परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर, अधिक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करके, एयर कार्गो हब का विस्तार करके और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करके बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाना जारी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य को क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्क और स्मार्ट सिटी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक पार्क बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत के विकास को गति दे रहा है मध्यप्रदेश : अमित शाह दूसरे, विशेष रूप से कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे रोजगार लोचदार क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए, राज्य सरकार को और अधिक कौशल पार्क स्थापित करने चाहिए और कौशल अंतराल को दूर करने के लिए कौशल विकास में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा व्यवसाय करने में आसानी में सुधार से संबंधित है जो व्यवसाय के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्बाध अनुमोदन और मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस) की दक्षता बढ़ाने से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, निरीक्षणों को एकीकृत करना और समय पर मंजूरी प्रदान करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। चौथा एमएसएमई को बढ़ाने से संबंधित है। यह सर्वविदित है कि एमपी एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करता है और जहां तक ??छोटे पैमाने के उद्यमों की संख्या का सवाल है, दस शीर्ष राज्यों में से सातवें स्थान पर है। आगे का कार्य रियायती ऋण व्यवस्था के माध्यम से ऋण तक पहुंच में सुधार, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेकर बाजार पहुंच में सुधार के लिए समर्थन, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए निर्यात सहायता की सुविधा, कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना, डिजिटलीकरण और तकनीकी उन्नयन की सुविधा जैसे उपायों के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ाना है। उपरोक्त के अलावा, चार गेम-चेंजिंग हस्तक्षेप हैं जो राज्य को वैश्विक मानचित्र पर लाएंगे। इनमें निर्यात को बढ़ावा देने, गहन तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, हरित संक्रमण को सुविधाजनक बनाने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने से संबंधित उपाय शामिल हैं। बाद को आर्थिक सुधारों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संबोधित करने के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद बनाकर लागू किया जा सकता है। क्षैतिज हस्तक्षेपों के अलावा, रिपोर्ट ऊर्ध्वाधर हस्तक्षेपों को भी कवर करती है जिसमें कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य देखभाल, पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस, पर्यटन, आईटी और आईटीईएस, रक्षा और एयरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च प्रभाव और उभरते क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां शामिल हैं। श्री बनर्जी के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था एक मोड़ पर है और औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए संरचनात्मक सुधार को आगे बढ़ाना राज्य में निवेशक आकर्षण में सुधार की कुंजी होगी। मध्यप्रदेश ने तकनीकी नवाचार, उन्नत कृषि पद्धतियों और व्यापक फसल विविधीकरण के आधार पर कृषि उत्कृष्टता के निर्माण के लिए नई कसौटी तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि में देखी गई सफल रणनीतियों के आधार पर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पहल की आवश्यकता है जो राज्य को प्रगति की दिशा में नए रास्ते खोलने में मदद करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश की प्रगति का स्वर्णिम अध्याय – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Bhopal 25 February 2025 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में संपन्न दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश की प्रगति का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा सेक्टर वाइज और एरिया वाइज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भविष्य में आयोजित की जाएगी। भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी है। समिट के अवसर पर शहर का सौन्दर्यीकरण हुआ। आगे भी यह कार्य जारी रहेंगे। भोपाल की जल संरचनाओं को भी सहेजा जाएगा। उन्हें साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखा जाएगा। भोपाल में इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजन किए जाने के लिए एक बड़े कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता है, जिसका निर्माण राज्य सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार भोपाल की प्रगति के लिए 25 वर्ष की योजना बना रही है। उद्योगों और व्यवसायों के विकास के लिए निरंतर प्रयास होंगे। मध्यप्रदेश में जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अच्छे परिणाम मिले उस क्रम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स संख्या में रोजगार की संभावनाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में प्राप्त निवेश प्रस्ताव और समिट की सफलताओं के विभिन्न आयामों की विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा राजेंद्र शुक्ल, खजुराहो सांसद वी. डी. शर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट के सफल आयोजन के लिए राजधानी भोपाल के नागरिकों, सभी जनप्रतिनिधियों, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और उद्योग जगत एवं मीडिया का आभार भी व्यक्त किया।

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के उद्बोधन के प्रमुख बिन्दुमध्यप्रदेश में सशक्त अधोसंरचना मौजूद है। भूमि, जल और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। यहां कुशल मानव संसाधन की प्रचुरता है। मध्यप्रदेश में मार्केट का एक्सेस और पारदर्शी प्रशासन है। मध्यप्रदेश में स्थिर सरकार, केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति, उद्योगों के लिये अनुकूल नीतियां हैं। यहां सभी कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्यप्रदेश उद्योगपतियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश देश की कॉटन केपिटल है। यहां देश के कपास उत्पादन का एक चौथाई ऑर्गेनिक फार्म में होता है। मध्यप्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। यह अत्यंत सराहनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास की उपलब्धि प्राप्त करेगा। जीआईएस भोपाल के समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री ने की मध्यप्रदेश सरकार के नवाचारों की सराहना जीआईएस से मिले 30.77 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव हमने निवेश के लिए बनाया है नया इको-सिस्टम हमारी निवेश नीतियों को सबने सराहा, निवेशकों का बढ़ा है मध्यप्रदेश पर विश्वास आरआईसी के सफल प्रयासों का प्रतिफल मिला जीआईएस में Bhopal 25 February 2025 भोपाल यशो:- केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भोपाल में सम्पन्न दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सिफ मध्यप्रदेश की नहीं, यह देश की उपलब्धि है। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये उठाये गये कदम भारत के विकास को भी गति देने का कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश निश्चित ही प्रमुख उद्योग राज्य बनेगा। मध्यप्रदेश में निवेशकों में निवेश करने के प्रति विश्वास बढ़ा है। स्थायी और सशक्त सरकार, पारदर्शी प्रशासन, उपयोगी नीतियां, सहयोगी सामाजिक वातावरण, आर्थिक प्रगति के लिये ऐसे आधार हैं, ?जो मध्यप्रदेश में मौजूद हैं। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने जनविश्वास अधिनियम, ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से पहल की है। निश्चित ही मध्यप्रदेश टॉप एचीवर बनेगा। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह मंगलवार की शाम भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में हुई दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सूत्र वाक्य 'विरासत भी और विकास भी' को मध्यप्रदेश चरितार्थ कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष ञ्च2047 तक पूर्ण विकसित भारत का संकल्प किया है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसमें मध्यप्रदेश अपना योगदान देते हुए महत्वपूर्ण सहयोगी राज्य सिद्ध होगा। मध्यप्रदेश ने लोकल और ग्लोबल दोनों स्तर पर प्रगति के प्रयासों में सहभागी बनने का सराहनीय कार्य किया है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बहुत सफल रही है। इसकी सफलता के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी टीम बधाई और अभिनंदन की पात्र हैं। मध्यप्रदेश में इस समिट में हुए एमओयू जल्द ही मूर्त रूप लेकर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगे। मध्यप्रदेश में किया गया प्रयोग सम विकास के लिये आवश्यक केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. द्वारा किया गया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का प्रयोग सफल रहा। सम विकास के लिये ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। अन्य राज्य भी यह प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अलग तरह का निवेश संभव होता है। मध्यप्रदेश में फिजीकल पोटेंशियल, सेक्टोरल और ग्लोबल पोटेंशियल के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। आज सम्पन्न समिट में 200 से अधिक संस्थानों के प्रतिनिधि, 60 देशों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। कई विभागीय सम्मेलन और सेक्टोरल सत्र भी समिट में सम्पन्न हुए हैं। यह मध्यप्रदेश की ग्लोबल उपस्थिति का परिचायक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निवेश का तैयार हुआ सकरात्मक माहौल - मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह के जीआईएस के समापन सत्र में आने के लिए उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जीआईएस का शुभारंभ और आज गृह मंत्री श्री शाह द्वारा समापन से मध्यप्रदेश ने देश के कुशल नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने इसके लिए मध्यप्रदेश की जनता की ओर से आभार जताया। उन्होंने निवेशकों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगीकरण और निवेश को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना है। मप्र में पर्याप्त जल, जंगल, जमीन, बिजली, लैंड बैंक और निवेश के लिये अनुकूल वातावरण बना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में एक वर्ष पहले क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) की शुरुआत की थी, ताकि संभाग स्तर पर औद्योगीकरण और निवेश को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आरआईसी के बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। आरआईसी में किए गए प्रयासों का प्रतिफल हमें जीआईएस में मिला है। हमने मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने और निवेशकों का हौसला बढ़ाने के लिए निवेश नीतियों में कई बदलाव किए हैं। हमारी नई निवेश नीतियों की सभी ने सराहना की है। हमारी सरकार ने वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो उद्योग में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विकास का इस कारवां में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 100 से अधिक एक्सपटर्स और उद्योगपतियों सहित करीब 25000 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इसमें 60 से अधिक देशों के निवेशक डेलीगेट भोपाल आए। जीआईएस करीब 5000 बिजनेस-टू-बिजनेस और 600 बिजनेस-टू-गर्वनमेंट मीटिंग्स आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार को 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न एमओयू साइन किये गये। प्रदेश सरकार अपने प्रयासों को धरातल पर उतरने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार यहां के युवाओं, किसानों, महिलाओं और सभी प्रकार के संभावित क्षेत्रों में विकास के इस अभियान को जारी रखेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछले वर्ष लागू किए गए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश में किए गए नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में हम सभी नए आपराधिक कानून सुधारों को पूरी तरह लागू कर मध्यप्रदेश को देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था वाले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में हम गृह मंत्री श्री शाह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बेहतर काम करने का प्रतिबद्धता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं। निवेशक सरकार की सुविधाओं का लें लाभ : मुख्य सचिव  मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने दो दिवसीय जीआईएस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जीआईएस में 50 देशों के 25 डेलिगेट्स भोपाल आए। 10 केंद्रीय मंत्री भोपाल और 6 केंद्रीय सचिवों ने भी भागीदारी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समिट का शुभारंभ कर हम सबका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई 18 नवीन नीतियों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने निवेशकों से आव्हान किया कि मप्र सरकार की इन नीतियों का गहनता से अध्ययन कर लें और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने टेक्सटाइल टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस करने के लिए कहा है। 78000 करोड़ का कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट का टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश में टूरिज्म की बहुत संभावना है। टूरिज्म क्षेत्र में 65000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में मध्यप्रदेश को केंद्र की ओर से धार में एक टेक्सटाइल प्रोजेक्ट मिला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि समाज में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। मध्यप्रदेश शासन की इन नीतियों का मुख्य लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर है। टूरिज्म सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है पहले इस सेक्टर में कार्य करने के लिए 30 अनुमतियां लगती थी अब उन्हें घटकर 10 कर दिया गया है। इन सभी नीतियों को हम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में अधिसूचित करेंगे। मुख्य सचिव श्री जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश में एक नया अधिनियम बनाया गया है 'उद्योग की कल्पना एवं परिसंचालन' यह मध्यप्रदेश सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। देश के कई राज्यों की तुलना में हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टल यूजर फ्रेंडली है डेलिगेट्स ने इसकी तारीफ की है। इसे और यूजर फ्रेंडली बनाने पर काम जारी है। जैसे ही कोई इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आता है आप अधिकारी उसे चेंज करेंगे कि कैसे वह निवेश लक्ष्य तक पहुंचे। एक से डेढ़ महीने के अंदर सारे नोटिफिकेशंस जारी हो जाएंगे। हम जिला स्तर पर सेल बनाकर आपत्तियों को हल करेंगे। मध्यप्रदेश देश में तेजी से बढ़ता प्रदेश है। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित डाबर कम्पनी लिमिटेड के मोहित माथुर, अडानी ग्रुप के राजेश अडानी, सिद्धार्थ जैन, सुश्री स्वाति जी., एसके अग्रवाल, थॉमस चेरियन एवं अन्य उद्योगपति मंचासीन थे। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह को अंगवस्त्रम उड़ाकर बाबा महाकाल (शिवलिंग) की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नायडू को भी अंगवस्त्रम उड़ाकर गोंड चित्रकला की पेंटिंग भेंट की।