एक लाइसेंस पर चल रहीं दो शराब दुकानें?
शिवपुरी में लिया ठेका, पलटवाड़ा में संचालन! अवैध बिक्री के आरोपों से घिरा आबकारी विभाग
छिंदवाड़ा शराब दुकान विवाद – पुरानी लोकेशन पर भी जारी शराब बिक्री, कार्रवाई पर उठे सवाल
Chhindwara 11 May 2026
छिंदवाड़ा यशो:- जिले में शराब कारोबार को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि शराब ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से दुकानें संचालित कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे बैठा है। ताजा मामला शिवपुरी शराब दुकान से जुड़ा है, जहां एक ही लाइसेंस पर दो स्थानों पर शराब कारोबार चलने के आरोप लग रहे हैं।
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जानकारी के अनुसार जिस शराब दुकान का ठेका शिवपुरी क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया था, उसका संचालन अब पलटवाड़ा में किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी क्षेत्र में भी कथित रूप से अवैध शराब बिक्री जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ही लाइसेंस पर दो जगह कारोबार कैसे संचालित हो रहा है?
नियमों को दरकिनार कर बदली गई लोकेशन?
जानकारों के मुताबिक शराब दुकान की लोकेशन बदलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, दावा-आपत्ति और विभागीय अनुमति आवश्यक होती है। नियम यह भी कहते हैं कि जिस क्षेत्र के लिए ठेका स्वीकृत हुआ है, दुकान उसी क्षेत्र में संचालित की जाएगी।
बताया जा रहा है कि शिवपुरी (ए) दुकान के ठेकेदार विनोद सूर्यवंशी द्वारा दुकान को सीधे पलटवाड़ा में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बावजूद शिवपुरी क्षेत्र में कथित रूप से शराब बिक्री बंद नहीं हुई, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं।
“अवैध शराब बिक्री पर क्यों नहीं लग रही रोक?”
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले में कई स्थानों पर बिना अनुमति शराब बिक्री और अवैध अहातों का संचालन खुलेआम हो रहा है। इसके बावजूद आबकारी विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आती है।
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लोगों का कहना है कि यदि विभाग समय रहते सख्ती करे तो अवैध शराब कारोबार पर रोक लग सकती है, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं।
आबकारी विभाग ने क्या कहा?
इस मामले में आबकारी विभाग के सर्किल प्रभारी जीत सिंह धुर्वे ने बताया कि पुरानी लोकेशन पर तीन-चार दिन पहले विभागीय टीम ने दबिश देकर देशी और विदेशी शराब जब्त की थी तथा संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है।
हालांकि, सवाल अब भी बना हुआ है कि यदि पुरानी लोकेशन पर अवैध बिक्री जारी थी तो जिम्मेदारों पर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
