Chhindwara, 09 December 2025छिंदवाड़ा यशो :- छिंदवाड़ा–नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर सोमवार–मंगलवार की दरमियानी रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। टीकमगढ़ से नागपुर जा रही एक स्लीपर बस तेदनी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।  करीब रात 3 बजे हर्रई थाना क्षेत्र में स्लीपर बस पलटी। शुरुआती जांच में बस के अनियंत्रित होने को ही दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी यात्रियों का इलाज स्थानीय चिकित्सालय में जारी है। स्लीपर बस पलटी सूचना मिलते ही हर्रई पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बचाव दल ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुँचाया।रात का समय होने के कारण राहत कार्य में बाधाएँ आईं, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हालात नियंत्रित किए। https://www.jagran.com/madhya-pradesh/jabalpur-bus-accident-in-chhindwara-6-injured-2-critical-40066417.html

प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद लता वानखड़े भी रहे उपस्थित Chhindwara, 09 December 2025छिंदवाड़ा यशो :-जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव एवं श्रीमति विजया यादव के सुपुत्र विशेष यादव तथा पुत्रवधु सौ.का. रुक्मणी के शुभ विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित आशीर्वाद समारोह में मंगलवार को मुख्यमंत्री (CM) डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वर–वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखी दांपत्य जीवन की कामना की। [caption id="attachment_38476" align="alignnone" width="800"] CM मोहन यादव पहुंचे छिंदवाड़ा, शेषराव यादव के पुत्र के आशीर्वाद समारोह में दी शुभकामनाएँ[/caption] कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद लता वानखड़े, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री नाना मोहोड़ सहित विभिन्न जिलों से आए भाजपा नेता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आशीर्वाद समारोह में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति से कार्यक्रम का माहौल गरिमामय हो गया। सभी अतिथियों ने नवविवाहित दंपत्ति को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। https://www.patrika.com/khajuraho-news/cm-mohan-yadav-announces-construction-of-a-new-5-star-hotel-20160924

Chhindwara 09 December 2025 छिंदवाड़ा यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने खजुराहो की बैठक में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किया है, जिसके आगामी समय में दूरगामी और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री बताया कि  नक्सली समस्या लगभग समाप्ति की ओर है । पत्रकारों से हवाई पट्टी पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नक्सली समस्या लगभग समाप्ति की ओर है। हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा 10 दुर्दांत नक्सलियों का सफाया किए जाने के बाद कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एक आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे थे। उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। हवाई पट्टी पर कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने उनका स्वागत किया। इस अवसर परपूर्व मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह,पूर्व मंत्री नाना मोहोड़,जिला महामंत्री कमलेश उईके,विजय पांडे, धर्मेन्द्र मिगलानी, अजय सक्सेना, पं. रमेश दुबे,महापौर विक्रम अहाके,योगेंद्र राणा,पांढुर्ना जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड़,भाजपा नेता संदीप रघुवंशीसहित अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। https://mpcg.ndtv.in/madhya-pradesh-news/mp-cm-mohan-yadav-vows-to-end-naxalism-by-january-2026-as-10-naxalites-surrender-in-balaghat-9769368

Chhindwara 02 December 2025 छिंदवाड़ा यशो:- कुसमेली कृषि उपज मंडी में आयोजित विशाल किसान बचाओ आंदोलन में मक्का समर्थन मूल्य संकट नकुलनाथ के मुख्य सवाल के रूप में सामने आया, जहां किसानों ने मक्का के बेहद कम दामों पर बिकने को लेकर रोष व्यक्त किया। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि प्रदेश में इस समय किसानों के सामने मक्का समर्थन मूल्य संकट नकुलनाथ आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार 2,400 नहीं बल्कि 3,000 रुपये प्रति क्विंटल मक्का खरीदे, क्योंकि आज मंडियों में मक्का 1000–1500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जो किसान की लागत से भी कम है  सरकार के दावों बनाम ज़मीनी सच्चाई - मक्का 2400 में खरीदे जाने की बात, लेकिन किसानों को मिल रहे सिर्फ 1000–1500 रुपये नकुलनाथ ने भाषण के दौरान सरकार के ‘कथित वादों’ को चुनौती देते हुए कहा— “सरकार दावा करती है कि मक्का 2400 रुपये क्विंटल में खरीदा जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे प्रदेश में आज मक्का सिर्फ 1000–1500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। यह किसानों के साथ खुली लूट है।” उन्होंने कहा कि जब ✔ खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली, मजदूरी,सब कुछ महँगा हो चुका है,तो किसान अपनी फसल 1500 रुपये में बेचकर कैसे जिंदा रह पाएगा? नकुलनाथ ने स्पष्ट मांग रखी कि— “मक्का की खरीदी न्यूनतम 2400 नहीं, बल्कि अधिकतम 3000 रुपये प्रति क्विंटल तय की जाए, तभी किसान की लागत निकल पाएगी और वह घाटे से बच पाएगा।” “किसान की मेहनत का हिसाब कोई किताब नहीं बता सकती” — नकुलनाथ नकुलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि किसान की असली लागत किसी किताब में दर्ज नहीं होती, वह केवल वही जान सकता है जो दिन-रात खेतों में पसीना बहाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि- सरकार खाद नहीं दे रही, किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही, झूठे आश्वासन दे रही, समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं कर रही। नकुलनाथ ने कहा— “खाद के लिए लाइन, पुलिस की लाठियाँ, और ऊपर से लागत बढ़ती जा रही है। खेती लाभ का धंधा कैसे बनेगा?” कपास उत्पादकों का दर्द-समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं उन्होंने पांढुर्ना और सौंसर के कपास उत्पादक किसानों की स्थिति को भी बेहद दयनीय बताया।सरकार कपास को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही, जिससे किसान गहरे संकट में हैं। मक्का की लागत बनाम किसानों का घाटा - कितना नुकसान? कृषि विशेषज्ञों व किसानों द्वारा आंदोलन में प्रस्तुत तथ्य— एक हेक्टेयर मक्का उत्पादन में लागत: 27,000 अधिकतम संभावित उत्पादन: 20 क्विंटल यदि MSP 2400 हो : 48,000 प्राप्त लेकिन वर्तमान बाजार मूल्य 1000–1500 पर किसान के हाथ आते हैं प्रति एकड़ घाटा: 12,000 से भी अधिक नकुलनाथ ने कहा— “जब दाम घटेंगे और लागत बढ़ेगी, तब खेती कैसे टिक पाएगी? सरकार जवाब दे।”  एसडीएम को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन — ये प्रमुख मांगे रखीं किसानों द्वारा एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया कि मक्का समर्थन मूल्य संकट नकुलनाथ आंदोलन का मुख्य आधार है - सरकार तत्काल मक्का का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे और वास्तविक खरीदी शुरू करे यह भी पढ़े :- प्रदेश सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का निर्णय लिया मक्का 2400 नहीं, 3000 रुपये में खरीदा जाए  सोसाइटियों में किसानों को नकद में खाद मिले,   पावती की अनिवार्यता समाप्त की जाए,  सिंचाई हेतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, रात के बजाय दिन में सप्लाई बढ़ाई जाए, स्थायी-अस्थायी कनेक्शन में ‘लूट’ बंद की जाए  मंडी की अव्यवस्थाओं में तत्काल सुधार  नहरों की सफाई व मरम्मत तुरंत शुरू की जाए  माइक्रो-1 और माइक्रो-2 लिफ्ट इरीगेशन का अधूरा काम पूरा हो  हम्माल और तुलइयों का पंजीयन कराया जाए  कृषि महाविद्यालय के लिए बजट जारी किया जाए  खाद की बढ़ी कीमतें वापस ली जाएँ आज चौरई में भी होगा विशाल किसान बचाओ आंदोलन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथके मार्गदर्शन व पूर्व सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व मेंआज 3 दिसम्बर को, सुबह 11 बजे, चौरई कम्युनिटी हॉल के सामनेएक और विशाल किसान बचाओ आंदोलन आयोजित किया जाएगा https://www.facebook.com/TheKamalNath/posts/1470527687763869/

Chhindwara 02 December 2025 छिंदवाड़ा यशो:-  नैनपुर–गोंदिया रेल मार्ग पर पेंचव्हैली ट्रेन के समय अंतर को लेकर यात्रियों में सवाल खड़े हो गए हैं। रेलवे द्वारा जारी नए टाइम-टेबल में नैनपुर से गोंदिया जाने में 4 घंटे 30 मिनट, जबकि गोंदिया से नैनपुर आने में सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट का समय दर्शाया गया है। दोनों स्थानों के बीच दूरी मात्र 116 किलोमीटर है, फिर भी समय में इतना बड़ा अंतर यात्रियों को हैरान कर रहा है। ट्रेन का वर्तमान समय-तालिका (नया शेड्यूल) ➤ नैनपुर से गोंदिया (116 किमी) छिंदवाड़ा से नैनपुर आगमन: सुबह 6:25 बजे नैनपुर से प्रस्थान: सुबह 6:30 बजे गोंदिया आगमन: सुबह 11:00 बजे➡ कुल समय: 4 घंटे 30 मिनट ➤ गोंदिया से नैनपुर (116 किमी) गोंदिया से प्रस्थान: शाम 5:30 बजे नैनपुर आगमन: शाम 7:50 बजे➡ कुल समय: 2 घंटे 20 मिनट इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या कहती है वास्तविकता 116 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4.30 घंटे का समय लगना रेल मानकों के हिसाब से काफी अधिक माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार— बीच में बार-बार की क्रॉसिंग लो स्पीड लिमिट वाले सेक्शन एकल लूप लाइन कुछ स्थानों पर सिग्नलिंग से जुड़ी देरीइनके कारण ट्रेन की गति धीमी हो सकती है। लेकिन गोंदिया से आने में लगने वाला मात्र 2.20 घंटे का समय बताता है कि मार्ग तकनीकी रूप से उसी दिन आसानी से कवर किया जा सकता है। यात्रियों ने उठाया सवाल - "उसी दूरी पर समय दोगुना क्यों?" स्थानीय यात्रियों ने बताया कि सुबह नैनपुर से गोंदिया जाने वाली ट्रेन कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से अधिक समय तक रुकती है, जिससे कुल यात्रा अवधि 4.30 घंटे तक पहुंच जाती है। यात्रियों का कहना है— "गोंदिया से आने में 2.20 घंटे लग रहे हैं, तो जाने में भी इतना ही समय लगना चाहिए।" "सुबह की ट्रेन बहुत धीमी चलती है, जबकि शाम की तेज। यह सुधार योग्य मामला है।" रेलवे से सुधार की मांग बढ़ी स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने रेलवे से आग्रह किया है कि— नैनपुर से गोंदिया जाने वाली ट्रेन का टाइम-टेबल पुनः परीक्षण किया जाए। स्टॉपेज समय और क्रॉसिंग प्रबंधन को अनुकूल बनाया जाए। यात्रा अवधि को कम करके 2.30 घंटे के आसपास लाया जाए। इससे यात्रियों को रोजमर्रा की यात्रा में सुविधा मिलेगी और पेंचव्हैली ट्रेन की उपयोगिता और बढ़ेगी। https://www.makemytrip.com/railways/hi/nainpur-gondiya-train-tickets.html

हर्रई, छिंदवाड़ा यशो:- जनपद पंचायत हर्रई के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमारी में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में अनियमितता और राशि गबन के आरोप सामने आए हैं। सरपंच श्रीमती तिजिया बाई और सचिव चुन्नीलाल यादव पर सीसी रोड, नाली, पाइपलाइन और नाडेप निर्माण में कुल ₹12,13,696 की राशि वसूली योग्य पाए जाने के आरोप हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार कई कार्यों में एजेंसी द्वारा मूल्यांकन से अधिक भुगतान किया गया, जबकि रोकड़ बही में विवरण दर्ज ही नहीं किया गया। मामले का ब्योरा 🔹 ग्राम पंचायत अमारी - सीसी रोड निर्माण मूल्यांकन राशि: ₹3,04,858/- एजेंसी व्यय: ₹4,40,500/- (अधिक व्यय ₹1,35,642/-) ई-ग्राम स्वराज पोर्टल भुगतान: ₹7,15,000/- रोकड़ बही में अभिलेख दर्ज नहीं ➡ वसूली योग्य राशि: ₹8,50,642/- 🔹 ग्राम पिपरिया - नाली निर्माण मूल्यांकन राशि: ₹2,87,596/- भुगतान राशि: ₹4,08,000/- ➡ अंतर एवं वसूली योग्य राशि: ₹1,20,404/- 🔹 नाडेप निर्माण कार्य व्ययित राशि: ₹1,59,000/- व्हाउचर एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं ➡ संपूर्ण राशि: ₹1,59,000/- वसूली योग्य 🔹 पाइपलाइन सामग्री एवं सोकपिट भुगतान व्ययित राशि: ₹83,650/- रिकॉर्ड में पारदर्शिता नहीं ➡ वसूली योग्य राशि: ₹83,650/-  कुल वसूली योग्य राशि: ₹12,13,696/-  ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत अमारी में विकास कार्यों की आड़ में अनियमितताओं को छुपाया गया है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और वास्तविक व्यय में भारी अंतर पाया गया। रोकड़ बही में रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने से पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि  प्रशासन यदि कड़ी निगरानी और जांच करे, तो पंचायत स्तर पर हो रहे इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। “गांव की सीसी रोड, नाली और नाडेप निर्माण की गुणवत्ता जांच का विषय होना चाहिए,” ग्रामीणों ने कहा 👤 रिपोर्टर 📝 मंजू तिवारी, हर्रई, छिंदवाड़ा

Chhindwara 28 November 2025 हर्रई यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा “हर घर नल से जल” पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना आदिवासी अंचल हर्रई में अफसर–ठेकेदार गठजोड़ की भेंट चढ़ गई है। अरबों रुपए का बजट मिलने के बावजूद हाल यह है कि ग्रामों की पानी टंकियाँ शोभा की सुपारी बनी खड़ी हैं, पाइपलाइनें टूट रही हैं, और योजनाओं की प्रगति कागज़ों में ही दौड़ रही है। जमीनी हकीकत यह है कि - हर्रई में पिछले 2 वर्षों से पदस्थ इंजीनियर सत्यम कोल मुख्यालय में रहते ही नहीं। बताया जाता है कि वे अमरवाड़ा से ही ब्लॉक संचालन करते हैं, वहीं ठेकेदारों के साथ बैठकों का दौर चलता है, और शासन को फर्जी प्रगति रिपोर्ट भेजकर करोड़ों का भुगतान पास कराया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में जल संकट - पाइप लाइन बिछी, नल लगे, पर पानी नहीं आता जनपद पंचायत हर्रई जागीर के अंतर्गत ग्राम अहरवाड़ा का हाल तो और भी चिंताजनक है। घरों में नल कनेक्शन तो लगा दिए गए, लेकिन पानी टंकी और पाइपलाइन का कनेक्शन कभी जोड़ा ही नहीं गया। ग्राम के तीन-चार मजरा टोले आज भी पानी के लिए नाले, झिरिया और बिगड़े हुए हैंडपंपों पर निर्भर हैं। [caption id="attachment_38069" align="alignleft" width="720"] 2 साल, करोड़ों रुपए, फिर भी सूखे नल – जल जीवन मिशन में खुला भ्रष्टाचार[/caption] पाइपलाइनें सड़क किनारे खुली पड़ी हैं, कुछ जगहों पर जंग खा रही हैं, और कुछ ठेकेदारों के गोदाम में धूल खा रही हैं। ट्रांसफार्मर लगा, मोटर भी फिट हुई, 8 दिन पानी चला भी, लेकिन अचानक “मोटर जल गई” बताकर सप्लाई रोक दी गई और आज तक लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। “शासन की आंखों में धूल झोंकने का मॉडल” - कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल सवालों के घेरे में अगर यह वही “मॉडल” है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते थे, तो जनता वाकई परेशानी में पड़ जाती।योजना का हाल देखकर सवाल उठना लाज़मी है कि —👉 क्या यही छिंदवाड़ा मॉडल था?👉 क्या यही कांग्रेस की विकास दृष्टि थी?👉 या यह सब ठेकेदार–अफसर गठजोड़ के लिए बनाई गई समानांतर अर्थव्यवस्था? [caption id="attachment_38070" align="alignnone" width="1280"] 2 साल, करोड़ों रुपए, फिर भी सूखे नल – जल जीवन मिशन में खुला भ्रष्टाचार[/caption] अब भाजपा सरकार का दावा भी खोखला! आज प्रदेश में भाजपा सरकार है, जिसे “संवेदनशील सरकार” बताया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि👉 अफसर मुख्यालय छोड़ बड़े शहरों में आराम से निवास कर रहे हैं,👉 कलेक्टर के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं,👉 और जनता पानी के लिए दर-दर भटक रही है। नियम कहता है कि - अधिकारी मुख्यालय में रहकर कार्य करें, पर हर्रई में यह नियम कागज़ों तक ही सीमित है। भौतिक सत्यापन की मांग तेज — करोड़ों की योजनाएं कागजों में पूर्ण स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भौतिक सत्यापन की मांग की है।कहा जा रहा है कि —➡ ठेकेदारों ने फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का भुगतान उठाया,➡ टंकियाँ अधूरी, पाइपलाइनें बंद,➡ सप्लाई बंद,➡ और नल के नीचे सिर्फ हवा। प्रशासन को सीधे सवाल: 1️⃣ 9 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ इंजीनियर पर कार्रवाई कब?2️⃣ पाइपलाइन, मोटर पंप, टंकियों का तकनीकी सत्यापन कब?3️⃣ ठेकेदारों से पार्टनरशिप करने वाले अफसरों पर एफआईआर कब?4️⃣ क्या आदिवासी क्षेत्र में योजनाओं की लूट पर सरकार आंख मूंदे रहेगी? समाधान क्या? ✔ तुरंत भौतिक सत्यापन दल गठित कर दौरा किया जाए।✔ इंजीनियरों की पदस्थापना एवं निवास की जांच हो।✔ ठेकेदारों के भुगतान रोककर पुन: मूल्यांकन किया जाए।✔ ग्रामीणों को अंतरिम राहत हेतु टैंकर एवं हैंडपंप सुधार योजना शुरू हो। “जो सरकार पानी नहीं पहुँचा पाई, वह विकास का दावा कैसे कर सकती है?”जब जनप्रतिनिधि भाषणों में ‘हर घर नल से जल’ की घोषणा करते हैं और आदिवासी परिवार नाले का पानी पीते हैं, तब सवाल उठना लोकतंत्र का अपराध नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी है। https://www.google.com/search? रिपोर्टर 📝 मंजू तिवारी, हर्रई, छिंदवाड़ा

Chhindwara 28 November 2025छिंदवाड़ा यशो :- वन विभाग में सरकारी कुर्सियों को पारिवारिक खाते में तब्दील कर देने वाले भ्रष्टाचार के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने 30 लाख रुपए तक की फर्जी भुगतान विसंगतियों को लेकर तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी अनादि बुधोलिया, परिक्षेत्र अधिकारी कीर्ति बाला गुप्ता, हीरालाल सनोडिया और अवनी कंस्ट्रक्शन के संचालक सुशील चौबे पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। 🔹 फॉरेस्टर का पुत्र मजदूर बना, फिर ठेकेदार बना - अवनी कंस्ट्रक्शन से करोड़ों की निकासी शिकायत की जांच में खुलासा हुआ कि घटना के दौरान आरोपी सुशील चौबे के पिता चैतराम चौबे उसी वन मंडल में फॉरेस्टर पद पर पदस्थ थे। बेटे सुशील को फर्जी मजदूर दिखाकर 2,71,379 रुपए मजदूरी का भुगतान किया गया। वहीं इसी ‘फर्जी मजदूर’ की अपनी फर्म अवनी कंस्ट्रक्शन को कैम्पा व अन्य मद से कुल 23,21,199 रुपए फर्जी रूप से आहरित किए गए। 🔹 एक ही कार्य, एक ही दिनांक - दो बार भुगतानजांच अधिकारियों ने पाया कि मजदूरी मद में एक ही तिथि पर दो बार भुगतान दर्शाया गया। देयक भुगतान शासन के वित्तीय नियमों और भंडार क्रय नियमों के विपरीत जाकर किया गया। 🔹 बाउंड्रीवाल निर्माण में भी गड़बड़ी, आधी राशि गायब सांवरी परिक्षेत्र में 15 लाख रुपए की स्वीकृत बाउंड्रीवाल निर्माण राशि में से 6,97,643 रुपए का देयक पाया गया, जबकि बची हुई रकम का कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। चौंकाने वाली बात यह रही कि स्वीकृति से पूर्व ही 2,22,176 रुपए की राशि जारी कर दी गई। 🔹 सप्लायर को कोटेशन से ज्यादा भुगतान वन मंडल परासिया द्वारा मासर्स डिजिटल एक्स छिंदवाड़ा को 4 CCTV कैमरे एवं DVR की सप्लाई के लिए कोटेशन से 52,534 रुपए अधिक का भुगतान किया गया, वो भी कार्य स्वीकृति से पहले। जांच एजेंसी की टिप्पणी: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का कहना है कि यह केवल वित्तीय गड़बड़ी नहीं, बल्कि योजना को जड़ से हड़पने वाली सुनियोजित सांठगांठ का मामला है। वन विभाग के अधिकारी, ठेकेदार व फॉरेस्टर के परिवारजनों की भूमिकाएं संदिग्ध और प्रमाणित पाई जा रही हैं। विवेचना जारी है। शिकायतकर्ता और वन क्षेत्र में आक्रोश: स्थानीय कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि यह फर्जीवाड़ा वर्षों से चल रहा था, लेकिन विभागीय संरक्षण के चलते जांच ठंडी बस्ते में डाली जाती रही। अब कार्रवाई शुरू होने से कई और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग में ‘परिवारिक ठेका मॉडल’ के इस खुलासे ने सरकारी योजनाओं की जड़ को ही हिला दिया है — अब बड़ा सवाल है, क्या यह जंगल राज सिर्फ एफआईआर तक सिमटेगा, या दोषियों की संपत्ति जब्त कर उदाहरण पेश किया जाएगा? यह खबर भ्रष्टाचार और वन विभाग से जुड़े मामलों की विशेष निगरानी रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। https://www.swatantraprabhat.com/article/148667/fir-registered-against-the-contractor-for-asking-for-his-money

सिवनी यशो:- कुरई विकासखंड के कर्माझिरी पुनर्वास क्षेत्र में जंगल कट रहा है, मशीनें चल रही हैं, लकड़ी के ढेर उठाए जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल है — मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा?दैनिक यशोन्नति की टीम जब कवरेज के लिए पहुँची, तो गुंडेनुमा तत्वों ने न वीडियो बनाने दिया, न फोटो। सवाल पूछना तो दूर, अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। क्या यहाँ सिर्फ जंगल नहीं, सच को भी काटा जा रहा है? जून में फाइनल निकासी लेकिन नवंबर में भी कटाई लगभग 450 एकड़ वन क्षेत्र मैदान में बदल दिया गया, पेड़ गायब, ज़मीन समतल। जून 2025 की रिपोर्ट में कहा गया था— “वन संपदा की फाइनल निकासी पूरी”, लेकिन नवंबर 2025 में भी मशीनें कटाई कर रही थीं। मौके पर दिख रहे ठेकेदार मीडिया को देखकर अचानक भाग खड़े हुए। कटाई स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा — “कवरेज करनी है तो विभागीय अफसरों के साथ आओ, वरना अभी निकलो!” यह केवल अवैध कटाई नहीं, सूचनाओं की कटाई और लोकतंत्र पर प्रहार है। 📌 “यदि यहां सब कुछ वैध है तो कैमरे और सवालों से डर कैसा?” कर्माझिरी विस्थापन परियोजना में केवल जंगल नहीं, पारदर्शिता भी गायब है।जब पत्रकारों को कवरेज से रोका जाता है, वीडियो बनाने नहीं दिया जाता, सवाल पूछने पर धमकाया जाता है — तब यह सिर्फ निर्माण कार्य नहीं, संदेह की जमीन भी तैयार हो रही होती है। यह सिर्फ वन नीति का मामला नहीं,यह प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी जवाबदेही और जनहित का विषय है। 🔹 प्रशासन को बताना होगा — किस अधिकार के तहत मीडिया को रोका गया?🔹 यदि निकासी वैध है, तो कैमरे से डर क्यों?🔹 क्या वन क्षेत्र की आड़ में करोड़ों की बंदरबांट चल रही है? दैनिक यशोन्नति इस मामले की लगातार पड़ताल करेगा।📌 सवाल अब पेड़ों से बड़ा है — जवाबदेही का।

Chhindwara 18 November 2025 सिवनी यशो : - हर्रई के प्रतिष्ठित माने जाने वाले संदीपनी विद्यालय में छात्र के साथ मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शिक्षा विभाग की कार्यशैली और संवेदनहीनता को कठघरे में खड़ा कर दिया है। कक्षा 12 कॉमर्स के छात्र तनिश भारती ने लिखित आवेदन में कहा कि उसे विद्यालय के एक शिक्षक (लैब असिस्टेंट — परंतु वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत) द्वारा अभद्र, अपमानजनक और अर्मायादित शब्दों से बार-बार अपमानित किया गया। मानसिक तनाव इतना बढ़ा कि उसने आत्महत्या का प्रयास तक कर लिया। वह 10 फुट ऊंची दीवार फांदकर घर पहुंचा, जहां उसके पिता ने उसे जिंदगी गंवाने से रोका।  छात्र तनिश भारती का आवेदन — आरोपों के मुख्य बिंदु: मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से अपमान। शिक्षक द्वारा अमर्यादित शब्दों और गाली-गलौज का उपयोग। बार-बार डांटने, धमकाने और "करियर बर्बाद कर दूंगा" जैसी धमकियाँ। छात्र इतना भयभीत हुआ कि उसने आत्महत्या की योजना बनाई। शिक्षक एक लैब असिस्टेंट होते हुए भी वाइस प्रिंसिपल के रूप में निर्णय ले रहा है, जो नियम विरुद्ध है। सवालों के घेरे में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) — गंभीर लापरवाही के आरोप  निम्न गंभीर मामले सामने आए—  संदीपनी स्कूल, हर्रई: शिक्षक द्वारा मानसिक उत्पीड़न SMDC बैठक बिना निर्णय बिना प्रस्ताव के अयोग्य अतिथियों की भर्ती लैब असिस्टेंट को ‘प्रबंधक’ जैसा अधिकार 2️⃣ पोस्ट-मैट्रिक कन्या छात्रावास, हर्रई: एक संवेदनशील मामला — छात्रावास से बच्ची गायब गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज अधीक्षक और शिक्षा अधिकारी ने एक माह तक विभाग से छिपाए रखा कोई खोजबीन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं  यह सिर्फ लापरवाही नहीं - शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी असफलता  मूल सवाल: क्रमांक प्रश्न जो प्रशासन को झकझोरने चाहिए एक लैब असिस्टेंट आखिर कैसे वाइस-प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहा है? ऐसे शिक्षक को किसने अधिकार दिए कि वह छात्रों का अपमान करे और करियर से खेले? BEO और अधीक्षक ने गायब छात्रा केस छुपाकर आखिर क्या बचाया — अपना पद या अपराधियों को? कब तक शिक्षा विभाग ‘प्रताड़ना’, ‘गुमशुदगी’ और ‘अवैध नियुक्तियों’ पर चुप रहेगा? क्या हर्रई का शिक्षा तंत्र बच्चों को शिक्षित कर रहा है या मानसिक रूप से तोड़ रहा है?  बच्चे की माँ की गुहार — “मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, नहीं तो वह बर्बाद हो जाएगा” तनिश भारती की माँ न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं। उनका कहना है: “स्कूल ने मेरे बच्चे को नहीं, उसकी आत्मा को चोट पहुँचाई है। अगर समय पर हमने उसे नहीं देखा होता, तो आज वह जिंदा नहीं होता।"  समाज और प्रशासन के लिए सबक: 🗯 शिक्षा सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा देना है❗ एक बच्चा टूटता है, तो सिर्फ एक जीवन नहीं, एक पूरा परिवार बिखर जाता है🚨 ऐसे मामलों को दबाना नहीं, तत्काल कार्रवाई और विभागीय जांच शुरू होना चाहिए  हमारी मांगें — जनता और मीडिया के सामने आरोपी शिक्षक और जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए विभागीय जांच समिति गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए मानसिक उत्पीड़न के आरोपी शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षण-संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए हर्रई के सभी विद्यालयों और छात्रावासों की प्रशासनिक ऑडिट करवाई जाए “यह मामला सिर्फ एक छात्र तनिश का नहीं, हर उस बच्चे की आवाज़ है, जो चुप रहता है, सहता है — और अंत में टूट जाता है।”अब सवाल यह है — क्या शिक्षा तंत्र जागेगा, या फिर किसी और तनिश की जिंदगी दांव पर जाएगी? [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2025/11/VID-20251118-WA0044.mp4"][/video] [pdf-embedder url="https://dainikyashonnati.com/storage/2025/11/4-x-6-in.pdf" title=" प्रताडि़त छात्र की माँ ने जिला शिक्षा अधिकारी, पुलिस थाना, बाल कल्याण न्यास तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जो शिकायते दी "] https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/auraiya/if-you-dont-talk-i-will-die-saying-this-the-teacher-threatened-the-student-auraiya-news-c-211-1-aur1007-128702-2025-07-15

Seoni 14 November 2025 सिवनी यशो :- तहसील मुख्यालय घंसौर में बहुप्रतीक्षित खेल मैदान निर्माण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। 12 नवंबर को सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित लाड़ली बहना कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि “घंसौर के युवाओं के लिए शीघ्र ही नया खेल मैदान तैयार किया जाएगा।” कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार उठाई जा रही मांग का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए मंच से ही यह घोषणा कर दी। पुराना खेल मैदान हुआ समाप्त, स्थानीयों की मेहनत भी इतिहास बनी घंसौर मुख्यालय स्थित बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने मौजूद वर्षों पुराना खेल मैदान अब अस्तित्वहीन हो चुका है। इसी मैदान पर सांदिपनी विद्यालय (सीएम राइज स्कूल) का निर्माण कर दिया गया। स्थानीय नागरिकों और खेल प्रेमियों ने पूर्व में खेल मैदान को संरक्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण उनकी बात अनसुनी रह गई। बताया गया कि— इस मैदान को जनप्रतिनिधियों व खेल प्रेमियों की बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था 50 लाख रुपये से अधिक की लागत इस मैदान को विकसित करने में लगी थी आज यह मेहनत इतिहास बनकर रह गई दो वर्षों से खेल मैदान की मांग थी लंबित, युवाओं में बढ़ रहा था आक्रोश पुराने खेल मैदान के समाप्त होने के बाद से स्थानीय नागरिक और युवा लगातार नए मैदान की मांग करते आ रहे थे। लेकिन लगभग दो वर्षों तक इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे युवाओं में शासन-प्रशासन के प्रति नाराज़गी बढ़ रही थी। खेल मैदान के अभाव में— क्रिकेट फुटबॉल वालीबॉल एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं जैसे खेलों में युवाओं को अवसर नहीं मिल पा रहे थे। यहाँ तक कि वर्षों से घंसौर में निजी या सरकारी स्तर पर कोई बड़ा खेल आयोजन भी नहीं हो पा रहा था। अब जागी उम्मीद: कहाँ बनेगा मैदान, जल्द साफ़ होगी तस्वीर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद घंसौर के युवाओं में नई ऊर्जा और आशा देखने को मिल रही है। हालाँकि, खेल मैदान किस स्थान पर निर्मित होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि-  प्रशासन जल्द ही भूमि चयन और योजना प्रक्रिया शुरू कर सकता है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि- यह निर्णय घंसौर के खेल भविष्य को नई दिशा देगा और युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगा।