कलेक्टर का छापा, खुली व्यवस्थाओं की पोल!

किसान से ज्यादा शुल्क वसूली की शिकायत पर भड़कीं नेहा मीना, जांच के आदेश; समिति प्रबंधक को नोटिस, दिव्यांग हितग्राही के राशन पर भी कलेक्टर सख्त

कुरई में सहकारी समिति का निरीक्षण करतीं सिवनी कलेक्टर नेहा मीना — कलेक्टर नेहा मीना का औचक निरीक्षण, किसान की शिकायत पर जांच के आदेश

कलेक्टर नेहा मीना का निरीक्षण, किसान की शिकायत पर जांच के आदेश

Seoni 27 August 2026
सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कुरई विकासखंड के ग्राम मोहगांव सड़क स्थित सहकारी समिति और उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया तो व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत सामने आ गई। कलेक्टर ने मौके पर किसानों और आमजनों से सीधे बातचीत कर पूछा कि खाद, राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खाद-बीज की उपलब्धता, उठाव और वितरण से लेकर भंडारण तथा समिति की कार्यालयीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ई-विकास प्रणाली के तहत टोकन जनरेट करने और उसके आधार पर खाद वितरण की प्रक्रिया भी देखी।

तय शुल्क से ज्यादा वसूली की शिकायत ने बढ़ाई हलचल

निरीक्षण के दौरान एक किसान ने कलेक्टर के सामने गंभीर शिकायत रखी। किसान ने बताया कि ई-विकास प्रणाली में टोकन जनरेट करने के लिए एमपी ऑनलाइन और सीएससी केंद्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जा रही है।

शिकायत सुनते ही कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि शिकायत सही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

समिति की बदइंतजामी पर प्रबंधक को नोटिस

निरीक्षण में समिति स्तर पर टोकन जनरेट करने सहित किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी सामने आई। कार्यालयीन व्यवस्थाओं में भी अपेक्षित सुधार नहीं मिलने पर कलेक्टर ने समिति प्रबंधक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को समिति की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने और किसानों को खाद अथवा अन्य सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी से बचाने के निर्देश दिए।

बहुदिव्यांग बेटे को राशन नहीं मिला तो कलेक्टर ने अफसरों को घेरा

ग्राम अरैया निवासी धनराज कुशराम ने कलेक्टर को बताया कि उनका पुत्र ओमप्रकाश बहुदिव्यांग है, लेकिन उसे पात्रतानुसार राशन नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत और खाद्य विभाग के लगातार चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।

मामला सुनते ही कलेक्टर ने संबंधित सचिव और जेएसओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही तत्काल जांच कर पात्रतानुसार राशन उपलब्ध कराने और बहुदिव्यांगता पेंशन जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पात्र हितग्राही को सरकारी योजना के लाभ से वंचित करना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कागजों से बाहर निकलें अधिकारी, मैदान में दिखे काम

कलेक्टर ने मैदानी अधिकारियों को नियमित भ्रमण करने और योजनाओं की जमीनी स्थिति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का असली उद्देश्य जनता को सरकारी व्यवस्थाओं पर भरोसा दिलाना है।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आमजन से सीधे संवाद करें, शिकायतों को गंभीरता से सुनें और जहां संभव हो, समस्या का समाधान मौके पर ही कराएं।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रशांत उइके सहित कृषि, सहकारिता एवं खाद्य विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।