नर्सिंग कौंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार सहित विभागीय एवं राजस्व अधिकारियों पर विरुद्ध कार्रवाई शुरू

Dainik Yashonnati / May 30, 2024 09:44 pm / Post views : 158

नर्सिंग कौंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार सहित विभागीय एवं राजस्व अधिकारियों पर विरुद्ध कार्रवाई शुरू

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विभागीय 111 निरीक्षणकर्ताओं एवं राजस्व विभाग के 14 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

भोपाल यशो:- प्रदेश में शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े नर्सिंग काँलेज मान्यता (nursing college Recognition) से संबंधित बड़े फर्जीवाड़ा (fraud) पर हाई कोर्ट (High Court) के निर्देशों के पालन के साथ प्रदेश की सरकार (state government) भी दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मंशा स्पष्ट कर चुकी है । प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav, ) ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के संबंध में हुई गड़बडिय़ों (glitches) को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने बताया है कि नर्सिंग कौंसिल (nursing council) के तत्कालीन अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार (President and Registrar) के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। विभाग के कुल 111 निरीक्षणकर्ताओं को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किये गये है तो वहीं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने लोक स्वास्थ एवं चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव पर त्रुटिपूर्ण जाँच रिपोर्ट देने वाले 14 अधिकारियों के विरूद्ध भी अनुशासनात्क कार्यवाही शासन ने निर्धारित की है और इन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (Department of Public Health and Medical Education) द्वारा सीबीआई जाँच (CBI investigation) में अनुपयुक्त पाये गये नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पूर्व से ही निरस्त की जा चुकी है। कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले दलों के सदस्यों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। विभाग के कुल 111 निरीक्षणकर्ताओं (111 inspectors) को कारण बताओ सूचना-पत्र (show cause notice letter) जारी किया गया है।

नर्सिंग कॉलेज की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियोंके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई

म.प्र. शासन (M.P. Government) ने नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट (erroneous report) प्रस्तुतकर्ता राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिये हैं। प्रमुख सचिव राजस्व (Principal Secretary Revenue) ने बताया है कि म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में गठित निरीक्षणकर्ता दल के सदस्य के रूप में त्रुटिपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 अधिकारियों के विरुद्ध लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किये गये हैं। त्रुटिपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियों में श्रीमती पल्लवी पौराणिक तत्कालीन तहसीलदार इंदौर, श्रीमती अंकिता यदुवंशी, तत्कालीन नायब तहसीलदार विदिशा, सुश्री ज्योति ढोके तत्कालीन नायब तहसीलदार जिला नर्मदापुरम् सुश्री रानू माल नायब तहसीलदार अलीराजपुर अनिल बघेल नायब तहसीलदार झाबुआ, सुभाष कुमार सुनेरे तत्कालीन नायब तहसीलदार देवास, जगदीश बिलगावे नायब तहसीलदार जिला बुरहानपुर, यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार रीवा, सुश्री छवि पंत तत्कालीन नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा, सतेन्द्र सिंह गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार जिला धार, रामलाल पगोर नायब तहसीलदार बुरहानपुर, जीतेन्द्र सोलंकी तत्कालीन नायब तहसीलदार झाबुआ, अतुल शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार सीहोर एवं कृष्णा पटेल तत्कालीन नायब तहसीलदार खरगोन के नाम शामिल हैं। सिवनी, मंडला एवं छिंदवाड़ा सहित 31 जिलों के अनफिट नर्सिँग कालोजों को बंद करने के मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

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