किसान कल्याण वर्ष 2026 : पहली कृषि कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसले
27,500 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, बड़वानी की 2 सिंचाई परियोजनाओं को 2,068 करोड़ स्वीकृत
किसान कल्याण वर्ष 2026
भोपाल | 2 मार्च 2026
किसान कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत में ही मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा संदेश देते हुए ऐतिहासिक फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी जिले के भीलट बाबा देवस्थल, नागलवाड़ी में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट बैठक में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से जुड़ी 27 हजार 500 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई।
इस विशेष कृषि कैबिनेट में किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों के लिए 25 हजार 678 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका लाभ आगामी पांच वर्षों तक प्रदेश के हर अंचल के किसानों को मिलेगा।
2 परियोजनाओं के लिए 2,068 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में बड़वानी जिले की दो महत्वाकांक्षी माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजनाओं को 2,067.97 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
इन परियोजनाओं से 86 गांवों की लगभग 38 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा।
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वरला माइक्रो सिंचाई परियोजना
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33 गांव | 15,500 हेक्टेयर
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लागत : 860.53 करोड़ रुपये
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पानसेमल माइक्रो सिंचाई परियोजना
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53 गांव | 22,500 हेक्टेयर
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लागत : 1,207.44 करोड़ रुपये
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मत्स्य, पशुपालन और उद्यानिकी को नई रफ्तार
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति–2026 को स्वीकृति देते हुए अगले तीन वर्षों में 3 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया है। नीति के तहत आधुनिक केज कल्चर, ईको-टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके साथ ही:
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पशु स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना विकास के लिए 610.51 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये
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राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन को 1,150 करोड़ रुपये
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पौधशाला एवं रोपणी विकास के लिए 1,739 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
सहकारिता और ऋण योजनाओं को दीर्घकालिक मजबूती
किसानों को सस्ती और सुलभ वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने:
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अल्पकालीन फसल ऋण ब्याज अनुदान योजना हेतु 3,909 करोड़ रुपये
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सहकारी बैंकों की अंशपूंजी सहायता के लिए 1,975 करोड़ रुपये
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सहकारी संस्थाओं के संचालन हेतु 1,073 करोड़ रुपये
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सहकारिता विभाग की अन्य योजनाओं के लिए 1,229 करोड़ रुपये
को 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी है।
जनजातीय अंचल से सशक्त संदेश
जनजातीय क्षेत्र नागलवाड़ी में आयोजित इस पहली कृषि कैबिनेट में मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने पारंपरिक जनजातीय वेशभूषा धारण कर जनजातीय समाज के सम्मान, सहभागिता और कल्याण का सशक्त संदेश दिया। भगोरिया पर्व के अवसर पर यह आयोजन सामाजिक समरसता का भी प्रतीक बना।
हर अंचल में होगी कृषि कैबिनेट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि
