छिंदवाड़ा में अवैध कॉलोनी पर सवाल, पटवारी की भूमिका भी जांच के घेरे में Chhindwara 23 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:- शहर और आसपास के क्षेत्रों में कथित अवैध कॉलोनियों और नियम विरुद्ध प्लॉटिंग का मामला एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि भूमि कारोबारी महेश माधवानी द्वारा गुरैया रोड और खजरी क्षेत्र में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण एवं प्लॉटिंग कर जमीन बेची जा रही है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों और निरीक्षण के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। [caption id="attachment_52305" align="aligncenter" width="300"] खजरी क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग को लेकर उठे सवाल।[/caption] गुरैया रोड मामले में आरोप है कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत रास्ते में निर्माण किया गया। मौके के निरीक्षण के लिए अधिकारियों द्वारा गठित पटवारियों की टीम ने भी कथित तौर पर मौके की स्थिति को स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं पाया। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खजरी में 6 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग का आरोप शिकायत में दावा किया गया है कि खजरी हल्के में करीब 6 एकड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर छोटे-छोटे भूखंड बेचे गए। आरोप तो यह भी है कि सड़क और नाली के लिए निर्धारित जमीन को भी प्लॉट के रूप में बेचे जाने की शिकायत सामने आई है। बताया गया है कि खजरी हल्के के खसरा नंबर 317/1/1/2/1/1/1/1 में छोटे-छोटे भूखंडों की बिक्री की गई। इसी क्रम में परासिया निवासी मुकेश सराठे के नाम करीब आधा एकड़ जमीन की रजिस्ट्री होने और उसके बाद वहां भी छोटे भूखंडों की बिक्री किए जाने का दावा किया गया है। 80 लाख के प्लॉट की पटवारी के नाम रजिस्ट्री का आरोप मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिकायतकर्ताओं ने छिंदवाड़ा हल्के की वर्तमान पटवारी पर इसी कथित कॉलोनी में कार्रवाई नहीं होने के एवज में लाभ लेने और करीब 4 हजार वर्गफुट के बेशकीमती प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने का आरोप लगाया है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि उक्त जमीन में पटवारी की कथित हिस्सेदारी है। यदि यह आरोप सही है तो यह सीधे तौर पर हितों के टकराव और राजस्व अमले की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरी कॉलोनियों की रिपोर्ट, इस मामले में चुप्पी क्यों? शिकायतकर्ताओं का सवाल है कि यदि संबंधित पटवारी शहर में अन्य कथित अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट शासन को भेजती हैं, तो खजरी क्षेत्र में चल रही कथित प्लॉटिंग की रिपोर्ट शासन को क्यों नहीं दी गई? साथ ही यह भी जांच की मांग की गई है कि सरकारी सेवा में रहते हुए इतनी बेशकीमती जमीन खरीदने के लिए धन का स्रोत क्या था और क्या प्लॉट खरीदने की जानकारी विभाग को नियमानुसार दी गई थी? नगर निगम का नोटिस, फिर भी प्लॉटिंग जारी रहने का आरोप बताया गया है कि नगर निगम आयुक्त द्वारा महेश माधवानी को पूर्व में नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद जमीन पर विकास कार्य जारी रहने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि नोटिस जारी हो चुका है तो उसके बाद भी कथित रूप से सड़क, नाली और अन्य विकास कार्य कैसे जारी हैं, इसकी जांच होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी की जमीन खरीद भी जांच के घेरे में इसी क्षेत्र की जमीन खरीद से जुड़ा एक अन्य मामला भी सामने आया है। शिकायत में दावा किया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी ने अपने और परिवार के सदस्यों के नाम करीब 20 हजार वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री कराई है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने बैंक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए करीब एक करोड़ रुपये के कथित ऋण और जमीन खरीद के पूरे लेन-देन की जांच की मांग की है। प्रशासन की भूमिका पर बड़ा सवाल पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि संबंधित जमीन पर अवैध कॉलोनी या नियम विरुद्ध प्लॉटिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो राजस्व, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई? मामले में जमीन के खसरा रिकॉर्ड, स्वीकृत कॉलोनी नक्शा, रजिस्ट्री दस्तावेज, नगर निगम के नोटिस, पटवारी की रिपोर्ट, जमीन के उपयोग और कथित बैंक ऋण की स्वतंत्र जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यह भी पढ़े :- कलेक्टर ने किया सम्मान, जतिन बंदेवार ने फतह की 16,460 फीट ऊंची ग्लेशियर चोटी छपारा में 24 सितंबर को होगा ‘हनुमान अंश’ फिल्म का विशेष प्रदर्शन केवलारी में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई: 14 आवेदनों पर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश नाला गहरीकरण से लेकर जमीन सीमांकन तक, जनसुनवाई में पहुंचे 142 आवेदक https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/aligarh/yeida-bulldozer-run-illegal-colonies-in-aligarh-tappal/articleshow/132326404.cms

मक्का फसल सर्वे पर किसानों के सवाल, जांच दल की रिपोर्ट को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग Seoni 23 September 2026 सिवनी/लखनादौन यशो:- डेढ़ माह तक लगातार हुई झिरयुक्त बारिश, जलप्लावन और खेतों में जलभराव ने धूमा राजस्व निरीक्षक मंडल क्षेत्र में मक्का किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का दावा है कि लगातार बारिश के कारण खेतों में जड़सड़न और जड़गलन की स्थिति बनने से मक्का की खड़ी फसल करीब 80 प्रतिशत तक खराब हो गई है। कई खेतों में पौधे सूख गए हैं, भुट्टे छोटे रह गए हैं और अनेक पौधों में भुट्टे तक नहीं आए। [caption id="attachment_52298" align="aligncenter" width="300"] मक्का फसल सर्वे पर किसानों के सवाल, जांच दल की रिपोर्ट को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग[/caption] फसल नुकसान को लेकर किसानों द्वारा कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत किए जाने के बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने 15 सितंबर 2026 को जांच दल गठित किया, लेकिन अब किसान जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी मौजूदगी में खेतवार सर्वे हो, वास्तविक फसल क्षति का प्रतिशत दर्ज किया जाए, पंचनामा बनाया जाए और जांच प्रतिवेदन की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। [caption id="attachment_52300" align="aligncenter" width="300"] मक्का फसल सर्वे पर किसानों के सवाल, जांच दल की रिपोर्ट को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग[/caption] जनसुनवाई में उठी आवाज, फिर बना जांच दल किसानों के अनुसार 8 सितंबर 2026 को ग्राम खूंटखमरिया के 8 किसानों तथा 15 सितंबर को 31 किसानों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मक्का की फसल का सर्वे कराने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की थी। शिकायत के बाद उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सिवनी ने आदेश क्रमांक क्र./टी-4/2026-27/4129, दिनांक 15 सितंबर 2026 जारी कर जांच दल गठित किया। किसानों का कड़ा आरोप “फसल बीमा कंपनी के हित में काम कर रहा कृषि विभाग!” भाजपा नेता ज्ञानसिंह सिंह सिरवैया,  शिवकुमार सिरवैया एवं क्षेत्रीय किसानों ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि धूमा राजस्व निरीक्षक मंडल में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई मक्का की फसल के सर्वे में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। 21 सितंबर को खूंटखमरिया में जांच दल ने फसल का निरीक्षण किया, लेकिन किसानों की मौजूदगी में मौका पंचनामा और प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। किसानों का सवाल— जब खेत में किसान के सामने फसल का नुकसान हुआ है, तो पंचनामा भी किसान की मौजूदगी में क्यों नहीं बनाया जा रहा? किसानों ने जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने और सभी प्रभावित गांवों में पारदर्शी सर्वे कराने की मांग की है। ज्ञानसिंह सिंह सिरवैया, शिवकुमार सिरवैया एवं क्षेत्रीय किसानों ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग की है। महत्वपूर्ण: फसल बीमा कंपनी एवं संबंधित अधिकारियों पर लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं/किसानों के कथन हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्ष का जवाब मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक से लेकर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि तक शामिल विभागीय आदेश के मुताबिक जांच दल में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. निखिल सिंह, सहायक संचालक कृषि बी.आर. अठ्या, कृषि विस्तार अधिकारी कविता सोनी, संबंधित पटवारी तथा बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि राकेश पटेल को शामिल किया गया। दल को किसानों की शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। [caption id="attachment_52299" align="aligncenter" width="300"] मक्का फसल सर्वे पर किसानों के सवाल, जांच दल की रिपोर्ट को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग[/caption] 21 सितंबर को खेतों में पहुंचा जांच दल किसानों के अनुसार जांच दल 21 सितंबर को ग्राम खूंटखमरिया पहुंचा और क्षतिग्रस्त मक्का की फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के किसान प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। किसानों ने जांच दल के अधिकारियों से मांग की कि मौके पर ही फसल क्षति का प्रतिशत दर्ज किया जाए, पंचनामा बनाया जाए और उसकी प्रति किसानों को दी जाए। किसानों के अनुसार उन्हें बताया गया कि प्रतिवेदन राजस्व विभाग की टीम द्वारा तैयार किया जाएगा। यहीं से किसानों की चिंता और बढ़ गई। “किसानों को अंधेरे में रखकर बनी रिपोर्ट मंजूर नहीं” किसानों का कहना है कि फसल उनकी है, नुकसान उनके खेत में हुआ है और बीमा क्षतिपूर्ति का सीधा संबंध फसल क्षति के आकलन से है, इसलिए प्रतिवेदन तैयार करने की पूरी प्रक्रिया किसानों की जानकारी और मौजूदगी में होनी चाहिए। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि यदि उनकी अनुपस्थिति में फसल क्षति का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उन्हें उसकी निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रहेगा। किसानों की मांग है कि खेतवार नुकसान का प्रतिशत उनकी मौजूदगी में दर्ज हो और तैयार रिपोर्ट की एक प्रति उन्हें अनिवार्य रूप से दी जाए। 80 प्रतिशत नुकसान का दावा, खेतों में नहीं दिख रहे भुट्टे किसानों का कहना है कि डेढ़ माह की लगातार बारिश से खेतों में जलभराव रहा, जिसके कारण मक्का के पौधों में जड़सड़न और जड़गलन हो गई। खड़ी फसल सूखने लगी और उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। किसानों के मुताबिक कई खेतों में भुट्टे बेहद छोटे हैं, जबकि खेत के अंदर अनेक पौधों में भुट्टे ही नहीं आए। किसानों ने कुल मिलाकर करीब 80 प्रतिशत फसल क्षति का दावा किया है। हालांकि वास्तविक क्षति का प्रतिशत आधिकारिक सर्वे और जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। 11 गांवों में व्यापक सर्वे की मांग किसानों ने केवल खूंटखमरिया तक सीमित जांच के बजाय पूरे प्रभावित क्षेत्र में व्यापक सर्वे की मांग की है। आवेदन में खूंटखमरिया, नागनदेवरी, डोंगरगांव, सलैया, पौड़ी, बंधा, मोहगांव नागन, बेलखेड़ी, देवरी, छिरारु, दरगड़ा और बिछुआ सहित संबंधित गांवों में खेतवार सर्वे कराने की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि जिन गांवों में मक्का की फसल प्रभावित हुई है, वहां किसानों की उपस्थिति में पंचनामा और फसल क्षति प्रतिवेदन तैयार किया जाए। किसानों ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल मामले में कुछ किसानों ने कृषि विभाग के मैदानी अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि विभागीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कुछ किसानों ने बीमा कंपनी के हितों तथा कृषि सामग्री विक्रेताओं के साथ कथित सांठगांठ के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि ऐसे आरोपों की स्थिति में जांच प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होना जरूरी है। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की मौजूदगी ने भी बढ़ाई पारदर्शिता की मांग जांच दल में बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए आकलन की जानकारी किसानों के सामने रहे। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाली संभावित क्षतिपूर्ति के लिए फसल क्षति का सही आकलन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी स्तर पर ऐसा प्रतिवेदन तैयार नहीं होना चाहिए, जिसकी जानकारी संबंधित किसान को ही न हो। कलेक्टर से हस्तक्षेप की उम्मीद अब किसानों की नजर जिला प्रशासन के अगले कदम पर है। किसान चाहते हैं कि कलेक्टर के स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी कर सर्वे प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और किसानों की मौजूदगी में खेतवार फसल क्षति दर्ज कराई जाए। किसानों का कहना है कि “फसल हमारी, नुकसान हमारा और सर्वे भी हमारी आंखों के सामने होना चाहिए।” इससे वास्तविक नुकसान सामने आएगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों को उनकी क्षति के अनुरूप राहत मिलने का रास्ता साफ होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि गठित जांच दल की रिपोर्ट में किसानों द्वारा बताए जा रहे 80 प्रतिशत नुकसान की तस्वीर सामने आती है या वास्तविक क्षति का आंकड़ा इससे अलग होता है। फैसला आधिकारिक सर्वे और जांच प्रतिवेदन से ही स्पष्ट होगा। यह भी पढ़े :- कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी: छिंदवाड़ा SP के खिलाफ गैर-जमानती वारंट कलेक्टर ने किया सम्मान, जतिन बंदेवार ने फतह की 16,460 फीट ऊंची ग्लेशियर चोटी आंधी-तूफान ने कटाई के मुहाने पर खड़ी मक्का फसल बिछाई, केवलारी में किसानों के बीच पहुंचे प्रदीप राय 3 हजार दीपों से जगमगाया बैनगंगा घाट, भाजपा ने मनाया “आशीर्वाद का दीया” https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11755104/

सिवनी जम्बो सीताफल को निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी, कार्यशाला में बनी रणनीति Seoni 23 September 2026 सिवनी यशो:- सिवनी की शान और जिले की विशिष्ट पहचान बन चुके ‘सिवनी जम्बो सीताफल’ को अब स्थानीय बाजार से निकालकर देश के बड़े बाजारों और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हो गए हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय सीताफल कार्यशाला में सीताफल को खेत से बाजार और बाजार से निर्यात तक पहुंचाने की पूरी कार्ययोजना पर गहन मंथन हुआ। [caption id="attachment_52294" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] ‘सीताफल से समृद्धि’ अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र स्पष्ट रहा—सिवनी के जम्बो सीताफल को केवल खेत की उपज नहीं, बल्कि ब्रांड और आर्थिक अवसर के रूप में विकसित करना। कार्यशाला में विधायक दिनेश राय, जनपद पंचायत छपारा अध्यक्ष सदम सिंह वरकड़े, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण आयुक्त सौरभ सुमन, कलेक्टर नेहा मीना, वनमंडलाधिकारी महेन्द्र सिंह उईके, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी संचालक अनिल कुमार राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सीताफल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। [caption id="attachment_52293" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] सिर्फ सीताफल उगाना नहीं, पूरी वैल्यू चेन तैयार करने पर जोर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण आयुक्त सौरभ सुमन ने कहा कि सिवनी में सीताफल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसे केवल उद्यानिकी फसल मानकर आगे बढ़ने के बजाय एक समग्र परियोजना के रूप में विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को जोड़ने पर जोर दिया। उनका कहना था कि किसान संगठित होकर एफपीओ, कंपनी, सहकारी समिति और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से काम करें, तो सीताफल को उद्योग और बड़े बाजारों से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही जिले में रोजगार और स्थानीय स्तर पर नए आर्थिक अवसर भी तैयार हो सकते हैं। अमरावती सहित सफल सीताफल मॉडल का किसानों को कराया जाएगा अध्ययन आयुक्त सुमन ने सीताफल के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे संस्थानों और क्षेत्रों का किसानों को भ्रमण कराने पर जोर दिया। उन्होंने अमरावती सहित अन्य स्थानों पर सीताफल क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का किसानों को अवलोकन कराने के निर्देश दिए। साथ ही गांवों के युवाओं को कौशल विकास विभाग के माध्यम से सीताफल आधारित प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण और कार्य-अनुभव दिलाकर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की बात कही। [caption id="attachment_52292" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] कलेक्टर बोलीं—जीआई पहचान को बाजार की ताकत में बदलना होगा कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि जीआई टैग प्राप्त सिवनी जम्बो सीताफल जिले की विशिष्ट पहचान है। इस पहचान को किसानों की आय और जिले की अर्थव्यवस्था के लिए अवसर में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और निर्यात तक हर चरण में सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए किसानों को आवश्यक पंजीयन, अनुज्ञप्ति, औपचारिकताओं और निर्धारित मानकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयास रहेगा कि जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन गांव स्तर तक पहुंचे, ताकि किसान बड़े और संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी उपज पहुंचाने के लिए सक्षम बन सकें। किसान की मेहनत और उसकी उपज का बेहतर मूल्य बने केंद्र कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन की कार्ययोजना केवल सीताफल का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने, बेहतर पैकेजिंग, सुरक्षित भंडारण और मूल्य संवर्धन की दिशा में भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों, एफपीओ, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, निवेशकों और संबंधित विभागों के समन्वय से ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास रहेगा, जिसमें किसान की उपज, किसान की मेहनत और किसान को मिलने वाला मूल्य केंद्र में हो। विशेषज्ञों ने बताया—खेत की उपज को बाजार का उत्पाद कैसे बनाएं कार्यशाला में महाराष्ट्र सीताफल महासंघ के अध्यक्ष श्याम गटानी ने बड़े स्तर पर सीताफल क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन तक संगठित प्रयासों की आवश्यकता बताई। प्रगतिशील किसान विनय बोथरा ने सीताफल उत्पादन और बाजार से जुड़े व्यावहारिक अनुभव किसानों के साथ साझा किए तथा उनके सवालों के जवाब दिए। भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वसीम सिद्दीकी ने सीताफल की सुरक्षित एवं आकर्षक पैकेजिंग की बारीकियां बताईं। उन्होंने कहा कि बेहतर पैकेजिंग उत्पाद को सुरक्षित रखने के साथ बाजार में उसकी स्वीकार्यता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एन.के. सिंह ने सिवनी के सीताफल की विशेषताओं, वैज्ञानिक उत्पादन, पौधों की देखभाल और उत्पादन क्षमता बढ़ाने से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। निर्यात के रास्ते और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी कार्यशाला में एपीडा के निशांत बंसोड ने सिवनी जम्बो सीताफल के निर्यात की संभावनाओं और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को निर्यात के लिए आवश्यक पंजीयन, प्रक्रियाओं, मानकों और उपलब्ध सरकारी सहयोग के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, निर्धारित मानकों का पालन और उचित पैकेजिंग के जरिए सिवनी के जम्बो सीताफल को देश के बड़े बाजारों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की संभावनाएं हैं। शीत भंडारण से लेकर गांव-गांव विशेषज्ञ तैयार करने की योजना कार्यशाला में सीताफल के लिए शीत भंडारण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही इसे आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए अन्य कृषि उत्पादों को भी शीत भंडारण व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया। गांव-गांव में सीताफल उत्पादन के लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शक तैयार करने की आवश्यकता भी बताई गई, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और जरूरी मार्गदर्शन मिल सके। सिवनी की पहचान को ब्रांड बनाने की दिशा में बड़ा कदम ‘सीताफल से समृद्धि’ अभियान के तहत हुई यह कार्यशाला महज चर्चा तक सीमित नहीं रही, बल्कि सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से बाजार और बाजार से निर्यात तक पहुंचाने की दिशा में संभावित पूरी व्यवस्था पर केंद्रित रही। सिवनी का जम्बो सीताफल यहां की मिट्टी, किसानों की मेहनत और जिले की पहचान से जुड़ा है। अब चुनौती इस पहचान को बड़े बाजार की ताकत में बदलने की है। उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और निर्यात की कड़ी मजबूत होती है तो सिवनी के सीताफल उत्पादकों के लिए नए बाजार और बेहतर मूल्य के अवसर तैयार हो सकते हैं। कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ अंजली शाह, सहायक संचालक उद्यानिकी आशा उपंवशी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की सहभागिता रही। यह भी पढ़े :- कान्हीवाड़ा के रमेश राय बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष 25 सितंबर को सिवनी में गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’, एक समय-एक स्वर में होगा सामूहिक गायन बरघाट नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार, सुनील अवधवाल ने घोषित की नई टीम आंधी-तूफान ने कटाई के मुहाने पर खड़ी मक्का फसल बिछाई, केवलारी में किसानों के बीच पहुंचे प्रदीप राय https://x.com/horticulturemp/status/2069447624022003868?s=20

सिवनी के जतिन बंदेवार ने फतह की 16,460 फीट ऊंची ग्लेशियर चोटी, कलेक्टर ने किया सम्मान Seoni 23 September 2026 सिवनी यशो:- सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा निवासी युवा पर्वतारोही जतिन बंदेवार ने अरुणाचल प्रदेश स्थित माउंट गोरीचेन की 16,460 फीट ऊंची ग्लेशियर चोटी का सफल आरोहण कर वहां भारतीय तिरंगा फहराया। जतिन की इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ-साथ पूरे सिवनी जिले का नाम गौरवान्वित हुआ है। जतिन की उल्लेखनीय सफलता पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने मंगलवार को उन्हें शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जतिन के पिता संतोष बंदेवार एवं माता श्रीमती शिवकुमारी बंदेवार भी उपस्थित रहीं। पर्वतारोहण के अनुभव और चुनौतियों पर हुई चर्चा कलेक्टर श्रीमती मीना ने जतिन की उपलब्धि की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने जतिन से उनकी पर्वतारोहण यात्रा, प्रशिक्षण और अभियान के दौरान सामने आई कठिन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान आगामी पर्वतारोहण अभियानों और उनकी कार्ययोजना को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने जतिन को भविष्य के अभियानों के लिए हर संभव सहयोग एवं मदद का भरोसा दिलाया। कठिन परिस्थितियों में हासिल की बड़ी उपलब्धि कलेक्टर श्रीमती मीना ने कहा कि जतिन ने कठिन पर्वतीय परिस्थितियों के बीच साहस, अनुशासन और निरंतर मेहनत के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जतिन की सफलता सिवनी जिले के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणादायी है और यह उपलब्धि उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने जतिन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी पर्वतारोहण अभियानों के लिए शुभकामनाएं दीं। माता-पिता ने जताया आभार कलेक्टर द्वारा सम्मानित किए जाने और भविष्य में सहयोग का भरोसा दिए जाने पर जतिन बंदेवार एवं उनके माता-पिता ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर के प्रति आभार जताया। जतिन की इस उपलब्धि ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की राह खोलता है। यह भी पढ़े :- हाईकोर्ट का डबल एक्शन: छिंदवाड़ा SP और पन्ना कलेक्टर के खिलाफ NBW आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, खेतों में बिछी मक्का की फसलें; किसानों के बीच पहुंचे विधायक दिनेश राय मुनमुन 7,400 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी, मेधावी छात्रों को CM मोहन यादव की बड़ी सौगात सिवनी जम्बो सीताफल बनेगा किसानों की समृद्धि का आधार, जीआई टैग से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार की राह होगी आसान https://navabharat.com/?p=305131

सिवनी में 25 सितंबर को गूंजेगा वंदे मातरम्, ‘नमामि भारतम्’ में होगा सामूहिक गायन Seoni 23 September 2026 सिवनी यशो:- राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के तत्वावधान में देशभर में ‘नमामि भारतम्’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में 25 सितंबर 2026 को प्रातः 11 बजे सिवनी में भी एक समय, एक स्वर, एक लय और एक ताल में सामूहिक वंदे मातरम् गायन होगा। आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के प्रति श्रद्धा एवं गौरव की भावना जागृत करने के साथ ही लोगों में राष्ट्रप्रेम तथा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और गौरवबोध को मजबूत करना है। देशभर में आयोजित होने वाले इस सामूहिक गायन में एक करोड़ लोगों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिवनी में दो स्थानों पर होगा आयोजन सिवनी में कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा दो स्थानों पर किया जाएगा। पहला स्थान: सरस्वती शिशु/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भैरोगंज, सिवनीदूसरा स्थान: सरस्वती शिशु मंदिर, केशव कुंज, पीजी कॉलेज के सामने, सिवनी दोनों स्थानों पर निर्धारित समय 25 सितंबर को प्रातः 11 बजे सामूहिक वंदे मातरम् गायन होगा। देशभर में एक साथ गूंजेगा राष्ट्रगीत आयोजकों के अनुसार विद्याभारती के अंतर्गत संचालित देशभर के सरस्वती शिशु मंदिरों में यह कार्यक्रम एक ही निर्धारित समय पर प्रारंभ होगा। आयोजन में समयबद्धता, एकरूपता और सहभागिता की प्रमाणिकता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान निर्धारित समय में गीत की पूर्णता, स्वर एवं लय की एकरूपता तथा सहभागिता की संख्या के प्रमाणीकरण के लिए जियो-टैग युक्त कैमरों से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। आयोजन की प्रमाणिकता के लिए आमंत्रित अधिकारियों द्वारा इसका प्रमाणीकरण किया जाएगा। अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की रहेगी मौजूदगी कार्यक्रम में अतिथि एवं साक्षी के रूप में शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी के प्राचार्य डॉ. ओमप्रकाश सरवैया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज दुबे, शासकीय मठ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती आभा दुबे, बीडीओ सिवनी वीकेश बिसेन, उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी के व्याख्याता पी.पी. पाण्डे, संगीत विशेषज्ञ एवं शासकीय शिक्षक नेत्रपाल दुबे, पोस्टमास्टर सिवनी रूपनारायण उपाध्याय तथा प्रो. आशुतोष गौर सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहेंगे। वहीं विद्याभारती महाकौशल प्रांत के प्रादेशिक सहसचिव नितिन चौधरी भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। फोटो-वीडियो और सहभागिता का होगा प्रमाणीकरण आयोजन में शामिल विद्यार्थियों एवं अन्य सहभागियों की जानकारी का पंजीयन किया जाएगा। कार्यक्रम की फोटो, वीडियो और सहभागियों की सूचियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित कर संबंधित वेबसाइट पर समयसीमा में अपलोड किया जाएगा। राष्ट्रगीत के प्रति गौरव जागृत करना उद्देश्य आयोजकों ने बताया कि ‘नमामि भारतम्’ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा एवं गौरव का भाव जागृत करना है। साथ ही राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान एवं गौरवबोध विकसित करना कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। आयोजन की जानकारी विद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष नितिन चौधरी, कोषाध्यक्ष मनोजमर्दन त्रिवेदी, प्राचार्य ओमप्रकाश यादव, कार्यक्रम संयोजक कृष्णमुरारी दुबे एवं कार्यक्रम समन्वयक प्रकाश गुप्ता ने दी। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए मीडिया कर्मियों एवं पत्रकारों से सहयोग की अपेक्षा की है। आयोजकों की ओर से समस्त पत्रकार बंधुओं को कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया गया है। यह भी पढ़े :- छपारा में 24 सितंबर को होगा ‘हनुमान अंश’ फिल्म का विशेष प्रदर्शन कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी: छिंदवाड़ा SP के खिलाफ गैर-जमानती वारंट हाईकोर्ट का डबल एक्शन: छिंदवाड़ा SP और पन्ना कलेक्टर के खिलाफ NBW बिना अनुमति कॉलोनी काटना पड़ा भारी, निगम ने दो मामलों में थमाए नोटिस https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/siwan/india-to-sing-vande-mataram-collectively-on-sept-25-for-namami-bharat-event

बरघाट नगर कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार, सुनील अवधवाल ने घोषित की नई टीम Seoni 23 September 2026 सिवनी / बरघाट यशो:- नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील अवधवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व एवं जिला संगठन के निर्देशानुसार बरघाट नगर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। नई कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला प्रभारी एवं विधायक सोहन वाल्मीक तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी के निर्देशानुसार कार्यकारिणी विस्तार की घोषणा की गई है। उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी नवगठित कार्यकारिणी में आसिफ खान (बब्लू), पुष्पा मरकाम और युगल चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राकेश गुप्ता को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासचिव पद पर इन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी महासचिव के रूप में प्रमोद अवधवाल, महेंद्र महोबिया, संजीव चौहान, हर्ष गुप्ता, राजेश लिल्हारे, राजीव पाठक और फरजाना खान को शामिल किया गया है। सचिवों की भी नियुक्ति सचिव पद पर घनश्याम बनवाले, अमित चौहान, ममता कुमरे, सौरभ जायसवाल, गोविंद राणा, अमित सोनटके, अजय उईके, यासीन खान, मंगल लाड़े, सुभाष चौधरी, प्रेमशंकर श्रीवास्त्री, सुमित बंसकार, तरुण कटरे और प्रणय पंद्रे को जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी नगर कांग्रेस की गतिविधियों को मीडिया तक पहुंचाने के लिए मनोज सूर्यवंशी को मीडिया प्रभारी तथा संगठन की सोशल मीडिया गतिविधियों के संचालन के लिए विवेक गुप्ता को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ नगर कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। पार्टी संगठन की ओर से नव नियुक्त पदाधिकारियों से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई गई है। यह भी पढ़े :- हाईकोर्ट का डबल एक्शन: छिंदवाड़ा SP और पन्ना कलेक्टर के खिलाफ NBW 13 लाख के लेनदेन ने ली 75 वर्षीय वृद्ध की जान! कुरई पुलिस ने सुलझाया अंधा कत्ल बिना अनुमति कॉलोनी काटना पड़ा भारी, निगम ने दो मामलों में थमाए नोटिस आंधी ने मचाई तबाही: खेतों में बिछी मक्के की फसल, किसानों के बीच पहुंचे विधायक रजनीश हरवंश सिंह https://www.bhaskar.com/local/uttarakhand/almora/news/syalde-congress-meeting-booth-committee-expansion-2027-election-plan-139121868.html

केवलारी जनसुनवाई में आए 14 आवेदन, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश Seoni, 23 September 2026 सिवनी / केवलारी यशो:-  आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के उद्देश्य से मंगलवार, 22 सितंबर को एसडीएम कार्यालय केवलारी के सभाकक्ष में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी रेखा देशमुख ने की। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों से संबंधित कुल 14 आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विभाग प्रमुख मौजूद रहे। प्राप्त आवेदनों में राजस्व, नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग तथा ग्राम पंचायतों से संबंधित मामले प्रमुख रहे। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग ग्राम खैरी (उगली) निवासी अतीश बिसेन ने शासकीय भूमि से अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। मामले में तहसीलदार उगली को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आवासीय पट्टे और भूमि संशोधन के आवेदन जनसुनवाई में ग्राम सिंगोड़ी निवासी नफीस खान, खापाबाजार निवासी हनीफ खान तथा गंज खैरा निवासी कुमार जायसवाल, लोकेश, मुकेश एवं शशिकांत सहित अन्य आवेदकों ने आवासीय भूमि के पट्टे एवं भूमि संशोधन से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। पीएम आवास योजना की जियो टैगिंग और सूची की शिकायत केवलारी के वार्ड क्रमांक 09 एवं विवेकानंद वार्ड क्रमांक 06 से पहुंचे नागरिकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जियो टैगिंग तथा हितग्राही सूची की जांच से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। इन आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर परिषद सीएमओ को प्रेषित किया गया। सिविल अस्पताल की समस्याएं भी पहुंचीं वार्ड क्रमांक 9 केवलारी निवासी आयुष जंघेला ने सिविल अस्पताल केवलारी में आ रही समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। मामले में बीएमओ केवलारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने दिए समयसीमा में निराकरण के निर्देश जनसुनवाई के दौरान एसडीएम रेखा देशमुख ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों पर मौका स्थल का निरीक्षण एवं आवश्यक सर्वे कराकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक आवेदन पर की गई कार्रवाई की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। यह भी पढ़े :- 13 लाख के लेनदेन ने ली 75 वर्षीय वृद्ध की जान! कुरई पुलिस ने सुलझाया अंधा कत्ल हर्रई सिविल अस्पताल में भक्ति के साथ सेवा का संदेश, गणपति आरती में उमड़ रहे श्रद्धालु नाला गहरीकरण से लेकर जमीन सीमांकन तक, जनसुनवाई में पहुंचे 142 आवेदक आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, खेतों में बिछी मक्का की फसलें; किसानों के बीच पहुंचे विधायक दिनेश राय मुनमुन https://dhar.nic.in/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%86%E0%A4%B5/

MP हाईकोर्ट का डबल एक्शन: छिंदवाड़ा SP और पन्ना कलेक्टर पर NBW Jabalpur 23 September 2026 जबलपुर। यशो:- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन से जुड़े दो अलग-अलग अवमानना मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए हैं। दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से साफ है कि न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर चल रही अवमानना कार्यवाही में अब अदालत ने सख्त कदम उठाया है। छिंदवाड़ा SP अजय पांडे के खिलाफ NBW छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे से जुड़ा मामला न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन से संबंधित अवमानना याचिका का है। प्रकरण में कोर्ट की ओर से पहले आदेश जारी किए जाने के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने और न्यायालयीन कार्यवाही में प्रभावी उपस्थिति नहीं होने को लेकर मामला आगे बढ़ा। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले में सख्ती बरतते हुए अजय पांडे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही उन्हें 1 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश कराने के निर्देश दिए गए हैं। वारंट की तामीली सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को दी गई है। यह मामला सीता तिवारी की ओर से दायर अवमानना याचिका से संबंधित है। प्रकरण में उनके दिवंगत पति संतोष तिवारी से जुड़े मामले में पूर्व न्यायालयीन आदेश के अनुपालन को लेकर सवाल उठे थे। पन्ना कलेक्टर उषा परमार पर भी हाईकोर्ट सख्त इसी क्रम में पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ भी हाईकोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला सेवानिवृत्त सेक्शन ऑफिसर जाविन आरा रिजवी की अवमानना याचिका से जुड़ा है। प्रकरण में हाईकोर्ट ने पूर्व में कलेक्टर को संबंधित अभ्यावेदन पर निर्धारित अवधि में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। बाद में आदेश के अनुपालन को लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अनुपालन की स्थिति और न्यायालयीन प्रक्रिया को लेकर संतोषजनक स्थिति सामने नहीं आने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 30 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश कराने के निर्देश दिए हैं। वारंट की तामीली की जिम्मेदारी पन्ना एसपी को सौंपी गई है। दो दिन, दो बड़े अधिकारी और हाईकोर्ट का सख्त संदेश दो अलग-अलग मामलों में हाईकोर्ट की यह कार्रवाई न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन के महत्व को रेखांकित करती है। दोनों मामलों में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। अब 30 सितंबर को पन्ना कलेक्टर उषा परमार और उसके अगले दिन 1 अक्टूबर को छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे की हाईकोर्ट में पेशी होगी। अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट होगा कि पूर्व आदेशों के अनुपालन की स्थिति क्या है और संबंधित अधिकारियों की ओर से क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, गैर-जमानती वारंट जारी होना अपने आप में किसी अधिकारी की अंतिम दोषसिद्धि नहीं है। दोनों मामले न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुपालन और अवमानना कार्यवाही से संबंधित हैं। यह भी पढ़े :- कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी: छिंदवाड़ा SP के खिलाफ गैर-जमानती वारंट श्रीकर 9099 मक्का में सूख रहे पौधे, किसानों की बढ़ी चिंता छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस की पहल, एक वर्ष तक हर माह नि:शुल्क बांटे जाएंगे सेनेटरी पैड वन विभाग में फील्ड ड्यूटी को लेकर असंतोष, दक्षिण वन मंडल में दो कर्मचारियों को कार्यालय से अटैच रखने पर उठे सवाल https://ecommitteesci.gov.in/hi/division/%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87/

कुरई में अंधे कत्ल का खुलासा, 13 लाख के विवाद में वृद्ध की हत्या सिवनी/कुरई यशो :- कुरई थाना पुलिस ने एक वृद्ध की हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, 13 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद के चलते 75 वर्षीय मनीराम मेश्राम की हत्या की गई और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को रमली के जंगल में फेंक दिया गया। मामले में पुलिस ने ग्राम जिरेवाड़ा निवासी अखिलेश कावल (37) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। 10 सितंबर को घर से निकले, फिर नहीं लौटे पुलिस के अनुसार, ग्राम जिरेवाड़ा निवासी द्वारका मेश्राम ने 16 सितंबर 2026 को थाना कुरई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके 75 वर्षीय पिता मनीराम मेश्राम 10 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे से लापता हैं। परिजनों ने आसपास और संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन वृद्ध का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी गई। मामले में थाना कुरई पुलिस ने अपराध क्रमांक 418/2026, धारा 140(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जंगल में बोरी से ढका मिला शव जांच के दौरान 20 सितंबर को ग्राम रमली के जंगल में नालीनुमा स्थान पर प्लास्टिक की बोरी से ढका एक अज्ञात शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे मृतक के पुत्र द्वारका मेश्राम और नाती शिवम ने शव की पहचान मनीराम मेश्राम के रूप में की। शव अत्यधिक सड़ी-गली अवस्था में था। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज सिवनी की फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम से पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। आखिरी बार अखिलेश के साथ दिखे थे मनीराम पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि मनीराम मेश्राम को आखिरी बार गांव के ही अखिलेश कावल के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर अखिलेश को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान सामने आया कि मृतक ने अपनी जमीन 13 लाख रुपये में बेची थी और इसी रकम के लेनदेन को लेकर मृतक एवं आरोपी के बीच विवाद चल रहा था। आर्थिक विवाद के बाद हत्या का पुलिस का दावा पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने आर्थिक विवाद के चलते मनीराम मेश्राम की हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद पहचान और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को प्लास्टिक की बोरी से ढककर रमली के जंगल में फेंक दिया गया था। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 140(3), 103(1) एवं 238 बीएनएस जोड़ी और आरोपी अखिलेश कावल पिता अशोक कावल, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम जिरेवाड़ा को विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एसपी के निर्देशन में कार्रवाई पुलिस के अनुसार कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी बरघाट ललित गठरे के मार्गदर्शन में की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कृपाल शाह तेकाम, उप निरीक्षक इंजनसिंह मर्सकोले, सउनि शैलेन्द्र डोंगरे, भुपेन्द्र नागेश्वर एवं दिलीप सरयाम सहित प्रधान आरक्षक चंचलेश नरवरे, राजेश माथरे, महेन्द्र परतेती तथा आरक्षक अविनाश पांडे, राजेन्द्र कटरे, सतीश इनवाती, मुकेश भगत, प्रकाश उइके, ललित शर्मा एवं चालक आरक्षक यशपाल सिंह उइके की भूमिका रही। यह भी पढ़ें:- ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी, CM मोहन यादव ने कार्यशाला का किया शुभारंभ छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस की पहल, एक वर्ष तक हर माह नि:शुल्क बांटे जाएंगे सेनेटरी पैड आंधी-तूफान ने कटाई के मुहाने पर खड़ी मक्का फसल बिछाई, केवलारी में किसानों के बीच पहुंचे प्रदीप राय महाराजा के दरबार में पहुंचा संयुक्त अध्यापक शिक्षक संघ https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/kishanganj/plants-lying-face-down-in-the-fields/amp

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऊर्जा कार्यशाला का किया शुभारंभ, किफायती बिजली पर मंथन भोपाल यशो :-बिजली की बढ़ती मांग, नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के बीच किफायती एवं भरोसेमंद विद्युत व्यवस्था को लेकर मध्यप्रदेश में मंथन तेज हो गया है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित “नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण की किफायती विद्युत खरीद” विषयक क्षेत्रीय कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। [caption id="attachment_52265" align="alignnone" width="150"] भोपाल में क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव[/caption] ऊर्जा क्षेत्र के बदलते परिदृश्य के बीच आयोजित इस कार्यशाला में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी, ऊर्जा भंडारण की उपयोगिता और विद्युत वितरण कंपनियों के लिए किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। बिजली व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ ऊर्जा को आवश्यकता के समय उपलब्ध कराने की चुनौती भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में ऊर्जा भंडारण तकनीक को भविष्य की बिजली व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जा रहा है। कार्यशाला में इसी दृष्टि से ऊर्जा भंडारण के विकल्पों और नवीकरणीय ऊर्जा की किफायती खरीद को लेकर संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। डिस्कॉम्स के सामने लागत और आपूर्ति का संतुलन विद्युत वितरण कंपनियों के लिए बिजली की उपलब्धता के साथ उसकी लागत को नियंत्रित रखना भी महत्वपूर्ण है। बढ़ती मांग के बीच किफायती बिजली खरीद, विश्वसनीय आपूर्ति और ऊर्जा के नए स्रोतों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर रणनीति तैयार करना आने वाले समय की बड़ी जरूरत है। ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन की यह क्षेत्रीय कार्यशाला इसी व्यापक विषय पर संवाद और अनुभव साझा करने का मंच बनी है। नवीकरणीय ऊर्जा के साथ स्टोरेज पर फोकस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। इसके साथ ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाना जरूरी हो गया है, ताकि जरूरत के अनुरूप बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। कार्यशाला में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण को विद्युत खरीद व्यवस्था के साथ प्रभावी रूप से जोड़ने तथा बिजली की लागत को किफायती रखने से जुड़े पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की सहभागिता रही। कार्यशाला में होने वाला विचार-विमर्श नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और किफायती विद्युत खरीद के क्षेत्र में आगे की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

छिंदवाड़ा SP अजय पांडे के खिलाफ NBW, 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेशी Chhindwara 22 September 2026 जबलपुर/छिंदवाड़ा यशो: -  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश के पालन और न्यायालय में उपस्थिति से जुड़े अवमानना मामले में छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने एसपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करते हुए उन्हें 1 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के समक्ष पेश कराने के निर्देश दिए हैं। वारंट की तामीली पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर के माध्यम से कराने को कहा गया है। क्या है पूरा मामला? मामला छिंदवाड़ा में पदस्थ रहे दिवंगत पुलिसकर्मी संतोष पांडे से जुड़ा है। सेवानिवृत्ति के बाद उनका निधन हो गया था। इसके बाद विभाग की ओर से 2 लाख 24 हजार रुपये की रिकवरी निकाली गई थी। इस रिकवरी के खिलाफ उनकी पत्नी सीता तिवारी, निवासी सुहागी, जबलपुर ने हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले में हाईकोर्ट की ओर से राहतकारी आदेश पारित किए जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। नोटिस के बाद भी नहीं आई अनुपालन रिपोर्ट अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह तथ्य आया कि नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक न्यायालय के आदेश के पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। रिकॉर्ड के अनुसार, छिंदवाड़ा एसपी ने 11 फरवरी 2026 को गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर अवमानना याचिका का नोटिस प्राप्त होने और आवश्यक मंजूरी के लिए विभाग को पत्र भेजे जाने की जानकारी दी थी। इसके बावजूद मामले में अपेक्षित अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई। कोर्ट में उपस्थिति नहीं होने पर NBW मामले की सुनवाई के दौरान नोटिस के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं होने और आदेश पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। इसके बाद न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने छिंदवाड़ा SP अजय पांडे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वारंट की तामीली IG पुलिस, जबलपुर के माध्यम से कराई जाए और एसपी को 1 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। 2.24 लाख की रिकवरी से शुरू हुआ मामला, अब NBW तक पहुंचा दिवंगत पुलिसकर्मी से जुड़ी 2.24 लाख रुपये की रिकवरी के मामले में शुरू हुई कानूनी लड़ाई अब अवमानना कार्रवाई और गैर-जमानती वारंट तक पहुंच गई है। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब 1 अक्टूबर की पेशी इस मामले में महत्वपूर्ण होगी। यह भी पढ़े :- नाला गहरीकरण से लेकर जमीन सीमांकन तक, जनसुनवाई में पहुंचे 142 आवेदक 2047 तक भारत को विश्व का विकसित, समर्थ, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प : ढालसिंह बिसेन महाराजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह का 169वां शहादत दिवस मनाया मक्का फसल के नुकसान का जायजा लेने किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप राय आज करेंगे गांवों का दौरा https://www.facebook.com/share/v/1E137XPPGt/