सिवनी गरबा: पुलिस ने तय किए सख्त नियम, आधार कार्ड अनिवार्य सिवनी यशो :- शहर में होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर पुलिस ने इस बार नियमों का पूरा खाका तैयार कर दिया है। गरबा आयोजकों को साफ संदेश दिया गया है कि आयोजन उत्सव और आस्था के अनुरूप हो, लेकिन सुरक्षा और निर्धारित नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस की बैठक में आयोजकों को स्पष्ट कर दिया गया कि तय मानकों का पालन अनिवार्य होगा और उल्लंघन मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। [caption id="attachment_53390" align="alignleft" width="150"] सिवनी में गरबा आयोजकों की बैठक के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर निर्देश देते पुलिस अधिकारी।[/caption] पुलिस अधीक्षक  कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन में 10 अक्टूबर को थाना कोतवाली में गरबा संचालकों की शांति समिति की बैठक हुई। इसमें एसडीओपी चंचलेष मरकाम, थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी और यातायात प्रभारी विजय बघेल ने आयोजकों को सुरक्षा एवं व्यवस्था संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। ड्रेस कोड से लेकर प्रवेश तक पुलिस के सख्त निर्देश बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ट्रेडिशनल गरबा ड्रेस को लेकर दिया गया। गरबा में आने वाले महिला-पुरुषों के लिए पारंपरिक परिधान अनिवार्य रखने को कहा गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में केवल धार्मिक एवं गरबा से संबंधित गीत बजाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन स्थल पर प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। आयोजकों को निर्धारित समय का पालन करने तथा बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। सुरक्षा में चूक हुई तो आयोजक होंगे जिम्मेदार पुलिस ने आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखने को कहा है। स्थल की क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त महिला सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। गरबा के साथ ट्रैफिक पर भी रहेगी नजर गरबा आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए आयोजकों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता हर समय खुला रखना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी निर्धारित समय और निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। छेड़छाड़ और हुड़दंग पर सख्ती पुलिस ने गरबा में आने वाले प्रतिभागियों से भी अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, लड़ाई-झगड़ा या किसी महिला, बच्चे अथवा अन्य प्रतिभागी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोजकों और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिबंधित वस्तुएं कार्यक्रम स्थल पर नहीं लाने, संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु दिखाई देने पर तत्काल सुरक्षा कर्मियों को बताने तथा अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है। शहर में इन स्थानों पर होंगे गरबा आयोजन सिवनी में ढोलिडा गरबा—विनोदम पैलेस, द मून गरबा—शिव शक्ति गार्डन खैरीटेक, गोकुल गरबा—राशि लॉन, राधेश्याम गरबा—प्रकाश नगर गेट के पास, बघेल गरबा—महामाया लॉन तथा आरंभ गरबा—रजवाड़ा लॉन में आयोजन प्रस्तावित हैं। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि गरबा आस्था, संस्कृति और उत्सव का पर्व है, लेकिन आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ की अनुमति किसी को नहीं होगी। तय नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बरघाट पुलिस ने 4 साल के मासूम शिवांश का थाने में मनाया जन्मदिन सिवनी यशो:- बाजार की भीड़ में अपनों से बिछड़कर थाने पहुंचे चार साल के मासूम शिवांश परते के लिए बरघाट पुलिस ने सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं खोजा, बल्कि उसकी खोई हुई मुस्कान भी तलाश ली। 10 अक्टूबर को साप्ताहिक बाजार में परिजनों से बिछड़ा शिवांश जब पुलिस को अकेला मिला तो पुलिसकर्मी उसे सुरक्षित थाने लेकर पहुंचे। मासूम से प्यार से बातचीत कर उसके परिवार की जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों को पता चला कि आज ही शिवांश का जन्मदिन है। बस फिर क्या था... बरघाट पुलिस ने इस मासूम के जन्मदिन को यादगार बनाने का फैसला किया। थाने में केक मंगाया गया। पुलिसकर्मियों ने बच्चे के साथ मिलकर केक काटा, उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कुछ देर के लिए थाने का माहौल पुलिसिंग से अलग एक परिवार की खुशियों में बदल गया। जिस मासूम की आंखों में कुछ देर पहले अपनों से बिछड़ने की घबराहट थी, उसी चेहरे पर केक काटते समय खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। पुलिसकर्मियों का स्नेह पाकर शिवांश खिल उठा। इसके बाद पुलिस ने उसके पिता विनोद परते से संपर्क किया। पहचान और आवश्यक सत्यापन के बाद शिवांश को सकुशल उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। बरघाट पुलिस की यह पहल महज एक बच्चे को उसके परिवार से मिलाने तक सीमित नहीं रही। पुलिस ने उस दिन एक मासूम के जन्मदिन की खुशी को भी अपना समझकर उसे यादगार बना दिया। वर्दी के इस मानवीय रूप ने परिवार के साथ मौजूद लोगों के दिल भी जीत लिए। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनिश बैस एवं आरक्षक पराग राहंगडाले की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही।

27% ओबीसी आरक्षण पर एकजुट हुए संगठन, छिंदवाड़ा में बनी रणनीति Chhindwara 11 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के निर्णय के बाद पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं जातीय संगठनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के महाजन लॉन में ओबीसी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आरक्षण, सामाजिक न्याय, शिक्षा और शासकीय सेवाओं में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सहित आगामी कानूनी एवं लोकतांत्रिक रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रश्न केवल आरक्षण के प्रतिशत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों युवाओं के शैक्षणिक अवसरों, रोजगार में भागीदारी, सामाजिक प्रतिनिधित्व और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई के विकल्प पर चर्चा बैठक में उच्च न्यायालय के निर्णय का गहन अध्ययन करने, संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करने तथा विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने पर जोर दिया गया। प्रतिनिधियों ने आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। साथ ही, अपने अधिकारों के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की रणनीति पर विचार किया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को न्यायसंगत अवसर उपलब्ध कराने के लिए उसकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रासंगिक तथ्यों का समुचित परीक्षण जरूरी है। सरकार की कानूनी पैरवी और आंकड़ों पर उठाए सवाल बैठक में राज्य शासन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी पक्ष की प्रभावशीलता को लेकर भी सवाल उठाए गए। प्रतिनिधियों ने कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय पर न्यायालय में पक्ष रखते समय प्रामाणिक आंकड़ों, ठोस दस्तावेजों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। निर्णय के कानूनी आधार, उसके प्रभाव और आगे उपलब्ध विकल्पों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करने के बाद ही अगली रणनीति तय की जानी चाहिए। ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर आपसी समन्वय बनाए रखते हुए आगे की कार्रवाई करने पर जोर दिया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर साझा रणनीति तैयार करना और कानूनी प्रक्रिया के साथ लोकतांत्रिक प्रयासों को आगे बढ़ाना रहा। यह भी पढ़े :- सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों पर विधायक दिनेश राय मुनमुन नाराज, औचक निरीक्षण में डॉक्टर भी मिले अनुपस्थित दैनिक यशोन्नति की खबर का असर: जमीन खरीदी मामले में पटवारी याचना सोनी निलंबित चार पीढ़ियों की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे सांसद, श्रीरामलीला में निभाएंगे केवट की भूमिका नरसिंहपुर को 175 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, 42.52 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण https://youtu.be/R6WKQ7hyiKE?si=YT-02Dy1_U_fBWhf

दैनिक यशोन्नति की खबर का असर, पटवारी याचना सोनी निलंबित Chhindwara 11 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  सरकारी जमीन से जुड़े भूखंड की खरीदी के मामले में छिंदवाड़ा नगर हल्के में पदस्थ पटवारी याचना सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, छिंदवाड़ा द्वारा 10 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में यह कार्रवाई की गई। दैनिक यशोन्नति ने इस मामले को प्रमुखता से उजागर किया था। इसके बाद जारी विभागीय प्रक्रिया में पटवारी से जवाब मांगा गया और प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद निलंबन का आदेश जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस के जवाब के बाद कार्रवाई जारी आदेश के अनुसार, पटवारी याचना सोनी को भूमि क्रय के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने पर भूमि क्रय के लिए विधिसम्मत अनुमति प्राप्त होना नहीं पाया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में याचना सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही, उन्हें भू-अभिलेख कार्यालय, छिंदवाड़ा में संलग्न किया गया है। 80 लाख रुपये में 4,000 वर्गफुट भूखंड खरीदी का मामला इस मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, पटवारी याचना सोनी द्वारा करीब 4,000 वर्गफुट का भूखंड 80 लाख रुपये में खरीदे जाने को लेकर सवाल उठे थे। खबर में भूमि की कीमत और सरकारी जमीन से जुड़े पहलुओं को लेकर मामला उठाया गया था। अब विभागीय आदेश में भूमि क्रय के लिए विधिसम्मत अनुमति नहीं मिलने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, भूखंड के स्वामित्व, भूमि की वास्तविक स्थिति और खरीदी से जुड़े अन्य पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पटवारी राहुल ठाकुर को अतिरिक्त प्रभार निलंबन के बाद संबंधित हल्के का कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए पटवारी राहुल ठाकुर को अस्थायी रूप से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश के मुताबिक, उन्हें अपने वर्तमान हल्के के साथ हल्का नंबर 13, छिंदवाड़ा नगर की जिम्मेदारी भी दी गई है। आदेश में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र प्रस्तुत करने और विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभागीय जांच के नतीजों पर रहेगी नजर पटवारी याचना सोनी का निलंबन इस मामले में विभागीय स्तर पर हुई कार्रवाई का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब आगे की जांच में भूमि खरीदी से जुड़े तथ्यों और अनुमति संबंधी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह भी पढ़े :- सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों पर विधायक दिनेश राय मुनमुन नाराज, औचक निरीक्षण में डॉक्टर भी मिले अनुपस्थित पटवारियों पर कार्रवाई का सिलसिला—महज संयोग या राजस्व विभाग की बड़ी मुहिम? 80 लाख के भूखंड के बाद 31.21 लाख में मकान की रजिस्ट्री, पटवारी की संपत्तियों पर उठे सवाल सेवा संकल्प अभियान: बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ ने बढ़ाए मदद के हाथ https://www.pravakta.com/four-lanes-of-the-media-in-case-the-effect-of-significant-initiatives/

नरसिंहपुर में 175 करोड़ के विकास कार्य, सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण Narsinghpur, 11 October 2026 नरसिंहपुर यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बच्चे और युवा देश-प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के आधार हैं। उनकी शिक्षा, प्रतिभा और तरक्की में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रविवार, 11 अक्टूबर को नरसिंहपुर में 42.52 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित शासकीय सांदीपनि विद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। नवरात्रि के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले को लगभग 175.14 करोड़ रुपये लागत के 31 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें लोकार्पण और भूमिपूजन दोनों शामिल हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 213.41 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इसके अलावा सांदीपनि विद्यालय की 15 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर बस सेवा का शुभारंभ किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। गुरुकुल परंपरा का आधुनिक स्वरूप हैं सांदीपनि विद्यालय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु हों तो सांदीपनि जैसे, शिष्य हों तो कृष्ण जैसे और मित्रता हो तो कृष्ण-सुदामा जैसी। प्रदेश में विकसित किए जा रहे सांदीपनि विद्यालय प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति और गुरु-शिष्य परंपरा का आधुनिक स्वरूप हैं। सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए आधुनिक भवन, स्कूल बस, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा स्कूल टॉपर्स को स्कूटी देने जैसी योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की आदत अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर लगातार प्रयास करने से सफलता हासिल की जा सकती है। 35.56 लाख पेंशन हितग्राहियों को 213.41 करोड़ रुपये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 213.41 करोड़ रुपये अंतरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं के लिए भर्ती और चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उनके अनुसार, अगले वर्ष मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगी। उन्होंने प्रदेश में 85 हजार नई नियुक्तियां किए जाने और एक लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही। साथ ही अगले वर्ष प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक विकास और हवाई संपर्क के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग के लिए 540 करोड़ रुपये देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने नरसिंहपुर से पिपरिया मार्ग के उन्नयन के लिए 540 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके अलावा नरसिंहपुर में नगर वन कॉरिडोर विकसित करने, खैरीनाका से रेलवे स्टेशन तक पक्की और सुसज्जित सड़क बनाने तथा नगर क्षेत्र में गीता भवन के निर्माण की बात कही। उन्होंने बरमान घाट पर नर्मदा रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिले के सभी विकासखंडों में पशुपालकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का लाभ मिलेगा। जिले के 50 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत 23.17 करोड़ रुपये की लागत से नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में जिले की चार सड़कों और शासकीय हाईस्कूल कल्याणपुर का लोकार्पण भी किया गया, जबकि लगभग 95 करोड़ रुपये लागत के 21 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। किसानों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण की बात मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूं खरीदी के लिए किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया। उन्होंने जल संरक्षण, नल-जल योजना और नदी जोड़ो अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से कृषि और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में सड़क नेटवर्क, मेट्रो रेल और हवाई संपर्क के विस्तार का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन संचालित हो रही है तथा रीवा, सतना और दतिया को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने भी रखे विचार स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नरसिंहपुर के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सांदीपनि विद्यालय भवन मिला है। उन्होंने प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों के विस्तार और विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्कूटी तथा साइकिल उपलब्ध कराने की योजनाओं का उल्लेख किया। नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने विद्यालय को विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिक्षा और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने और नशे के विरुद्ध अभियान की चर्चा की। हितग्राहियों को वितरित किए विभिन्न योजनाओं के लाभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026 के अंतर्गत हितग्राहियों को मालिकाना अधिकार से संबंधित दस्तावेज और ई-रजिस्ट्री प्रदान की गईं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पशुपालन एवं डेयरी, उद्यानिकी और आजीविका मिशन की योजनाओं के तहत भी हितलाभ वितरित किए गए। कार्यक्रम में दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, डेयरी इकाइयों और सूक्ष्म खाद्य उद्यमों से जुड़े हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालय भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कक्षाओं, पुस्तकालय, संगीत कक्ष और प्रयोगशालाओं सहित शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया। सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर और पोषण प्रदर्शनी विद्यालय परिसर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर और पोषण प्रदर्शनी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए वृद्धजनों का सम्मान किया और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सामग्री भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विधायक महेंद्र नागेश, महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक, देवीसिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति नीलेश काकोडिया, रामस्नेही पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों पर विधायक दिनेश राय मुनमुन नाराज, औचक निरीक्षण में डॉक्टर भी मिले अनुपस्थित रेत के कारोबार पर किसका राज? उगली से कन्हरगांव तक उत्खनन के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर सवाल! सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हिंगवानी में सेवा संकल्प अभियान का शिविर ताड़का वध से अहिल्या उद्धार तक, रामलीला में गूंजा श्रीराम का जयघोष https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶±°±±Î´´&fontname=Íáîçáì&pubdate=10/11/2026&LocID=³²

सिवनी में महाराजा अग्रसेन जयंती, ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति की चर्चा Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:- अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन का 5180वां जन्मोत्सव रविवार, 11 अक्टूबर को सिवनी अग्रवाल समाज द्वारा जबलपुर रोड स्थित लूघरवाड़ा के अग्रसेन भवन में भव्यता के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर वाहन रैली, हवन-पूजन, महाआरती और मंचीय समारोह आयोजित किए गए। वक्ताओं ने महाराजा अग्रसेन के सामाजिक समता, सहयोग और लोककल्याण के सिद्धांतों को याद करते हुए समाज में एकजुटता और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत बनाने का आह्वान किया। [caption id="attachment_53369" align="alignnone" width="1024"] सिवनी में महाराजा अग्रसेन जयंती, ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति की चर्चा[/caption] जयकारों के साथ निकली वाहन रैली, हवन-पूजन के बाद महाआरती जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गंगानगर से भव्य वाहन रैली निकाली गई। महाराजा अग्रसेन के जयकारों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई रैली लूघरवाड़ा स्थित अग्रसेन भवन पहुंची। यहां मुख्य यजमान राजकुमार-संध्या अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन का हवन-पूजन कराया। पूर्णाहुति के बाद अतिथियों और समाजजनों ने महाआरती में सहभागिता की। [caption id="attachment_53370" align="alignleft" width="300"] सिवनी में महाराजा अग्रसेन जयंती, ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति की चर्चा[/caption] इसके पश्चात माता महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर मंचीय समारोह का शुभारंभ किया गया। अग्रवाल समाज समिति ने मुख्य अतिथि शैलेष कुमार अग्रवाल (आर्वी), शोभादेवी गोयनका (अकोला), विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार अग्रवाल (मुलताई), शालिकराम टिब्डेवाल (वर्धा) और लक्ष्मण प्रसाद मोदी (केवलारी) सहित कार्यक्रम अध्यक्ष राकेश अग्रवाल (भालोटिया), स्टेयरिंग कमेटी के सदस्यों, वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व पदाधिकारियों का स्वागत किया। ‘एक ईंट-एक रुपया’ की नीति सामाजिक सहयोग की मिसाल महाराष्ट्र के समाजसेवी एवं मुख्य अतिथि शैलेष कुमार अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन के दूरदर्शी सिद्धांतों, सामाजिक समता और ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन केवल राजा और प्रशासक ही नहीं, बल्कि महान अर्थचिंतक और समाजसुधारक भी थे। उनकी ‘एक ईंट-एक रुपया’ की नीति समाज में सहयोग, समान अवसर और जरूरतमंद परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के विचार आज भी समाज को परस्पर सहयोग और कल्याण की दिशा में प्रेरित करते हैं। उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता सामाजिक समरसता और जनकल्याण की अवधारणाओं में दिखाई देती है। [caption id="attachment_53372" align="alignleft" width="1024"] सिवनी में महाराजा अग्रसेन जयंती, ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति की चर्चा[/caption] विपत्ति में मदद के लिए बने आपातकालीन सामाजिक समूह वर्धा के शालिकराम टिब्डेवाल ने समाज की संगठनात्मक मजबूती, आपसी बंधुत्व और एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज में एक आपातकालीन सहायता समिति गठित की जानी चाहिए। यह समिति किसी परिवार पर गंभीर बीमारी, दुर्घटना या आगजनी जैसी विपत्ति आने पर दिन हो या रात, सूचना मिलते ही मदद के लिए पहुंच सके। उन्होंने कहा कि समाज की वास्तविक ताकत एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े होने में है। डिजिटल युग में परिवारों के बीच संवाद बनाए रखने पर जोर विशिष्ट अतिथि शोभादेवी गोयनका ने बदलते परिवेश, रिश्तों और स्वतंत्रता के विषय पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में परिवारों के बीच संवाद और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। मोबाइल और डिजिटल तकनीक के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक ने दूर बैठे लोगों को करीब लाने में मदद की है, लेकिन कई बार पास बैठे परिजनों के बीच दूरी भी बढ़ाई है। उन्होंने परिवारों में बच्चों, बड़ों और नई पीढ़ी के बीच संवाद बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार, डिजिटल स्क्रीन मां की लोरी, पिता के स्नेह और दादा-दादी के दुलार का स्थान नहीं ले सकती। अग्रसेन भवन में निर्माण कार्य जारी, लाइब्रेरी शुरू करने का सुझाव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल भालोटिया ने समाज की गतिविधियों और भवन विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले के दौरान रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं के लिए सामाजिक भवन में ठहरने, भोजन और जलपान की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। जिले में निवासरत अग्रवाल परिवारों की पारिवारिक जानकारी संकलित कर पुस्तिका प्रकाशित की गई और उसे परिवारों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि अग्रसेन भवन के दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी जारी है, जिसमें विशाल हॉल का निर्माण शामिल है। स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य डॉ. रमाशंकर अग्रवाल ने भवन में महाराजा अग्रसेन से संबंधित साहित्य और इतिहास पर आधारित लाइब्रेरी शुरू करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे नई पीढ़ी को समाज के इतिहास और प्रेरक परंपराओं से परिचित कराया जा सके। मेधावी विद्यार्थियों और प्रतियोगिता विजेताओं का सम्मान समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिखा मोदी और दीपिका भालोटिया ने किया। समाज के सचिव सुनील अग्रवाल ने उपस्थित अतिथियों और समाजजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। वाहन रैली और मुख्य समारोह में सिवनी अग्रवाल समाज के वरिष्ठजन, महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जन्मोत्सव ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को याद करने के साथ सामाजिक सहयोग, पारिवारिक संस्कार और संगठनात्मक एकता का संदेश दिया। यह भी पढ़े :- खबर का असर: NH-44 के नाले से हटवाया बायोमेडिकल कचरा, जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई चार पीढ़ियों की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे सांसद, श्रीरामलीला में निभाएंगे केवट की भूमिका 50 वर्षों की आस्था और परंपरा का भव्य उत्सव आज भव्यता के साथ मनाया जाएगा महाराजाधिराज अग्रसेन का 5180वां जन्मोत्सव https://en.wikipedia.org/wiki/Agrasen

सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:-  सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने शनिवार को शासकीय जिला चिकित्सालय सिवनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के शिशु विभाग में शिशुओं की मृत्यु के बढ़ते मामलों, चिकित्सकों की अनुपस्थिति और उपचार व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। विधायक के अनुसार, शिशु विभाग में चिकित्सकों के नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहने, भर्ती शिशुओं की समुचित देखभाल नहीं होने और चिकित्सकीय कार्यों में लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। [caption id="attachment_53364" align="alignleft" width="300"] सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज[/caption] चार माह में शिशु मृत्यु बढ़ने की बात आई सामने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा में, विधायक के अनुसार, यह बात सामने आई कि पिछले लगभग चार माह में शिशु मृत्यु के मामलों में वृद्धि हुई है। इसे उन्होंने गंभीर और चिंताजनक स्थिति बताया। निरीक्षण के दौरान कुछ चिकित्सक अनुपस्थित पाए जाने की बात भी सामने आई। वहीं, एक आवेदन में अवकाश की अवधि स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं होने सहित अन्य अव्यवस्थाएं भी मिलने का उल्लेख किया गया। जांच कर कार्रवाई की मांग विधायक दिनेश राय मुनमुन ने इस मामले से मुख्यमंत्री, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं और कलेक्टर को अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित किया है। पत्र में जिला चिकित्सालय के शिशु विभाग में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों, चिकित्सकों की अनियमित उपस्थिति और संभावित लापरवाही की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। [caption id="attachment_53365" align="alignright" width="300"] सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज[/caption] विधायक ने कहा कि जिला चिकित्सालय आम नागरिकों के साथ-साथ नवजात शिशुओं और गंभीर अवस्था में भर्ती बच्चों के उपचार का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति और बच्चों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। नोट: शिशु मृत्यु के आंकड़े, उनके कारण और संबंधित चिकित्सकों का पक्ष उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है। इसलिए इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि और अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी यह भी पढ़े :- 80 लाख के भूखंड के बाद 31.21 लाख में मकान की रजिस्ट्री, पटवारी की संपत्तियों पर उठे सवाल सीताफल मंडी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त; प्रतिबंध के बीच बाजार में कैसे पहुंचा फल? सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हिंगवानी में सेवा संकल्प अभियान का शिविर जंगलटोला में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन https://en.wikipedia.org/wiki/Infant_mortality

 खबर का असर: NH-44 के नाले से हटाया बायोमेडिकल कचरा Seoni, 11 October 2026 सिवनी / छपारा यशो:- राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर ग्राम घोघरी के पास पुलिया के नीचे नाले में खुले में फेंके गए बायोमेडिकल कचरे के मामले में संबंधित विभागों ने कार्रवाई की है। खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से कचरे को एकत्रित करवाया और बायोमेडिकल वेस्ट वाहन में भरकर हटवाया। मामले में पंचनामा भी तैयार किया गया है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। जेसीबी और मजदूरों की मदद से हटाया कचरा ग्राम घोघरी के पास एनएच-44 फोरलेन सड़क किनारे पुलिया के नीचे नाले में बायोमेडिकल कचरा खुले में पड़ा मिला था। इस तरह कचरे का निस्तारण पर्यावरण और आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सूचना मिलने के बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कचरा हटाने की कार्रवाई की। जेसीबी और मजदूरों की सहायता से नाले में फेंके गए कचरे को बाहर निकलवाया गया और निर्धारित वाहन में भरवाकर वहां से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बीएमओ डॉ. टी.एस. इनवाती, नगर परिषद के सब इंजीनियर शिवराम इढपाचे और वन विभाग के डिप्टी रेंजर नितिन मसीह मौजूद रहे। छिंदवाड़ा के अस्पतालों से जुड़ रहा कचरे का मामला प्रारंभिक जांच के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, नाले में मिला बायोमेडिकल कचरा छिंदवाड़ा के सुनारे सहित अन्य अस्पतालों से संबंधित बताया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी इको मेडि सॉल्यूशन नामक कंपनी को दी गई है। आरोप है कि कंपनी ने निर्धारित तरीके से निस्तारण करने के बजाय कचरा सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि, कचरा किसने और किन परिस्थितियों में वहां डाला, इसकी अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। संबंधित कंपनी की भूमिका और अस्पतालों की जिम्मेदारी भी जांच के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। पंचनामा तैयार, जांच पर टिकी नजरें संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई के दौरान पंचनामा तैयार किया है। अब यह जांच का विषय है कि बायोमेडिकल कचरे को खुले में फेंकने के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके निस्तारण में निर्धारित नियमों का पालन हुआ था या नहीं। बायोमेडिकल कचरे का अनुचित निस्तारण संक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। फिलहाल विभागीय टीम जांच में जुटी है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित अस्पतालों, कचरा निस्तारण कंपनी या अन्य जिम्मेदार पक्षों पर कार्रवाई की जा सकती है। यह भी पढ़े :- सिवनी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्ष घोषित ईमलीखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्रदेश की पहली सरकारी फुटबॉल अकादमी की भी हो घोषणा : अरुण कपूर सामाजिक संदेशों और मनमोहक प्रस्तुतियों ने बांधा समा, रक्तदान व गौ रक्षा का दिया संदेश शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित https://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_waste

छपारा सीताफल मंडी में कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त,  सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध, कच्चे फल तोड़ने पर चेतावनी Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:-  जिले में प्रसिद्ध जंबो सीताफल के संग्रहण और बिक्री को लेकर वन विभाग की कार्रवाई के बाद छपारा की सीताफल मंडी में हलचल मच गई। वनक्षेत्रों से सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध के बावजूद बाजार में फल पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने रविवार सुबह छपारा मंडी में कार्रवाई करते हुए दो व्यापारियों का सीताफल जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान छपारा वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वाति सिन्हा सहित वन विभाग का अमला मौजूद रहा। [caption id="attachment_53352" align="aligncenter" width="300"] छपारा सीताफल मंडी में कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त[/caption] प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वनक्षेत्रों से सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध के बावजूद बाजार में फल पहुंचने और व्यापारियों द्वारा इसकी खरीदी किए जाने की सूचना विभाग को मिली थी। इसके बाद टीम मंडी पहुंची और दो व्यापारियों के पास मौजूद सीताफल जब्त किया। हालांकि, जब्त किए गए फल की मात्रा, संबंधित व्यापारियों के नाम और आगे की वैधानिक कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। वनक्षेत्रों में सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध उत्तर सिवनी वनमंडल के वनक्षेत्रों में सीताफल संग्रहण को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, संबंधित वनक्षेत्रों को अक्टूबर 2026 तक सीताफल संग्रहण के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य वनक्षेत्रों की जैवविविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। आदेश में मध्यप्रदेश वन उपज (जैवविविधता का संरक्षण और पोषण कटाई) नियम, 2005 के नियम 3, 4 एवं 5 का उल्लेख किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। ऐसे में मंडी में सीताफल की आवक को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि फल कहां से लाया गया था और क्या उसका संग्रहण प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से किया गया था। इसकी पुष्टि संबंधित विभागीय जांच के बाद ही हो सकेगी। कच्चे फल तोड़ने से जंबो सीताफल की गुणवत्ता पर असर दूसरी ओर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने भी सिवनी जंबो सीताफल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों, उत्पादकों और व्यापारियों से कच्चे फलों की तुड़ाई एवं बिक्री से बचने की अपील की है। जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी वासेवार के अनुसार, अपरिपक्व अवस्था में सीताफल तोड़ने से उसका स्वाद, मिठास और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कच्चे तोड़े गए फल सामान्य रूप से अच्छी तरह नहीं पकते और कई बार काले होकर सूखने लगते हैं। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा प्रभावित होने के साथ स्थानीय उत्पादकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसे पहचानें पकने के लिए तैयार सीताफल? उद्यानिकी विभाग के अनुसार, सीताफल की परिपक्वता पहचानने के लिए कुछ संकेतों पर ध्यान देना चाहिए: कलिकाओं के बीच दूरी बढ़ना: फल की सतह पर बनी कलिकाओं या आंखों के बीच अंतर बढ़ने लगता है। रंग में बदलाव: गहरे हरे रंग की जगह फल हल्का हरा, पीला या सफेद दिखाई देने लगता है। सही समय पर तुड़ाई: परिपक्वता के संकेत मिलने के बाद ही फल तोड़ें, ताकि उसका स्वाद और गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। जंबो सीताफल की पहचान और किसानों के हित का सवाल जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग सिवनी के जंबो सीताफल को जिले की विशिष्ट पहचान बताते हुए इसकी गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। उपलब्ध विभागीय जानकारी में इसे ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) और जीआई टैग से जुड़ी पहचान वाला उत्पाद बताया गया है। वन विभाग की कार्रवाई जहां प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से संग्रहण रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी है, वहीं उद्यानिकी विभाग की अपील कच्चे फल की तुड़ाई रोककर उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने पर केंद्रित है। अब मंडी में जब्त किए गए सीताफल के स्रोत, मात्रा और संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई को लेकर विभागीय जानकारी का इंतजार है। जांच से स्पष्ट होगा कि जब्त माल प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से संग्रहित किया गया था या नहीं। [video width="1280" height="720" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/VID-20261011-WA0026.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- सिवनी जम्बो सीताफल बनेगा किसानों की समृद्धि का आधार, जीआई टैग से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार की राह होगी आसान अब दुनिया पहचानेगी सिवनी का स्वाद: जम्बो सीताफल को मिला GI टैग खेत से बड़े बाजार तक पहुंचेगा सिवनी का जम्बो सीताफल, महाराष्ट्र पहुंचा किसान दल सीताफल बिक्री के लिये बनेगा भवन : जनपद अध्यक्ष ने किया भूमिपूजन https://www.facebook.com/share/p/1857ftrGc8/

कुरई-बादलपार बिजली कनेक्शन मामला: जांच के बाद होगी कार्रवाई Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:- बिजली विभाग में आखिर किसका सिक्का चलता है—नियमों के तहत काम करने वाले अधिकारियों का या एक आउटसोर्स कर्मचारी का? कुरई-बादलपार क्षेत्र में विद्युत कनेक्शनों को लेकर सामने आए हस्तलिखित दस्तावेजों और 5,500 लिए जाने के उल्लेख ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब केवल एक कर्मचारी की कथित भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया, अधिकारियों की निगरानी और जिम्मेदारी तय करने तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता के बीच विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर ने शिकायतें प्राप्त होने और जांच जारी रहने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बादलपार के जूनियर इंजीनियर को स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि कुरई क्षेत्र की जांच अभी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में महिपाल नामक व्यक्ति की गलती सामने आने या उसे संरक्षण देने वालों की भूमिका उजागर होने पर निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छोटे पद पर कर्मचारी, लेकिन प्रभाव को लेकर बड़े सवाल कुरई-बादलपार क्षेत्र में महिपाल नामक आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसकी आधिकारिक जिम्मेदारी क्या थी और विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में उसे किस सीमा तक अधिकार प्राप्त थे। यदि कोई आउटसोर्स कर्मचारी निर्धारित जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर कनेक्शन संबंधी कार्यों को प्रभावित कर रहा था, तो यह भी पता लगाना जरूरी होगा कि संबंधित अधिकारी उसकी गतिविधियों की निगरानी कैसे कर रहे थे। क्या उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम सौंपा गया था या कहीं नियमों से परे जाकर काम करने की छूट मिली हुई थी? इन सवालों का जवाब विभागीय जांच से ही सामने आएगा। हस्तलिखित दस्तावेज में 5,500 का उल्लेख मामले से जुड़े हस्तलिखित दस्तावेज में टी.सी. के लिए महिपाल द्वारा 5,500 लिए जाने का उल्लेख है। दस्तावेजों में कोहका, कोहका निमटोला और टुरिया सहित विभिन्न स्थानों के उपभोक्ताओं के नाम तथा विद्युत कनेक्शन से संबंधित जानकारियां दर्ज हैं। मामले को गंभीर बनाने वाला पहलू यह है कि संबंधित कनेक्शनों में से कुछ को जांच के दौरान अवैध बताए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, दस्तावेजों की प्रामाणिकता, राशि के वास्तविक भुगतान और कनेक्शनों की वैधता की आधिकारिक पुष्टि विभागीय रिकॉर्ड से होना बाकी है। जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित राशि किस मद में ली गई, क्या उसकी अधिकृत रसीद जारी हुई, पैसा विभागीय खाते में जमा हुआ या नहीं और कनेक्शन जारी करने की स्वीकृति किस अधिकारी ने दी थी। शिकायतें मिलीं, जांच जारी; जूनियर इंजीनियर का स्थानांतरण कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर के अनुसार, इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मामले की जांच की जा रही है। बादलपार के जूनियर इंजीनियर का स्थानांतरण किया जा चुका है, जबकि कुरई क्षेत्र की जांच जारी है। डाबर ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि महिपाल की गलती पाई जाती है या उसे संरक्षण देने वालों की भूमिका सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यपालन यंत्री का यह बयान मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जांच का दायरा केवल कथित रूप से राशि लेने वाले व्यक्ति तक सीमित रखने के बजाय उसकी भूमिका और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है। संरक्षण किसका? जांच में खुलना चाहिए पूरा मामला क्षेत्र में महिपाल को कथित संरक्षण मिलने की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि नियमों के विपरीत कोई गतिविधि हुई, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी। क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी थी? क्या शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी हुई? और क्या किसी स्तर पर कर्मचारी को अनुचित छूट मिली? फिलहाल संरक्षण या मिलीभगत को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन कार्यपालन यंत्री ने स्वयं यह कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को संरक्षण देने की भूमिका सामने आती है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जांच से यह स्पष्ट होने की अपेक्षा है कि कथित अनियमितता की जिम्मेदारी किस स्तर तक जाती है। विभागीय रिकॉर्ड से खुलेगी असली तस्वीर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हस्तलिखित दस्तावेजों में दर्ज नामों और कनेक्शन संबंधी विवरणों का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान आवश्यक है। भुगतान की रसीदों, कनेक्शन की स्वीकृति, संबंधित अधिकारियों के आदेश और अवैध बताए गए कनेक्शनों की जांच रिपोर्ट से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यह भी सामने आना चाहिए कि महिपाल की आधिकारिक भूमिका क्या थी, वह किन अधिकारियों के निर्देशन में काम करता था और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में किस स्तर पर निर्णय लिए गए। अब कार्रवाई के आश्वासन पर नजर कुरई-बादलपार क्षेत्र में सामने आए दस्तावेजों और शिकायतों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कार्यपालन यंत्री ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और कार्रवाई केवल कर्मचारी तक सीमित रहती है या जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी तय होती है। फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है—यदि एक आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका में अनियमितता पाई जाती है, तो उसके कामकाज की निगरानी करने वाली विभागीय व्यवस्था की जवाबदेही किस तरह तय होगी? यह भी पढ़े :- सिवनी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्ष घोषित किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का बने सशक्त माध्यम : मीना बिसेन सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हिंगवानी में सेवा संकल्प अभियान का शिविर टुरिया में शहीद मेला: जंगल सत्याग्रह के अमर शहीदों को नमन, परिजनों का सम्मान https://www.amritvichar.com/uppcl-outsourced-employees-reinstatement-data-feeding/article-595888#gsc.tab=0

सिवनी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्ष घोषित Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो: - भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जिला सिवनी के अंतर्गत जिले के 27 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष अर्जुन उईके द्वारा जारी सूची में सिवनी नगर के उत्तर और दक्षिण मंडलों सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के निर्देशानुसार तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह तेकाम, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला प्रभारी अशोक रोहाणी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संभाग प्रभारी संजय कुशराम एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अनुशंसा से मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्षों की सूची सिवनी उत्तर नगर: अमन उईके सिवनी दक्षिण नगर: गजेन्द्र भलावी करकोटी: चेतन नरेती लखनवाड़ा: खेमचंद उइके मुंगवानी: संदेश गोनगे बडोल: प्रताप परते चमारी: चैनसिंह उइके बीजादेवरी: सुखमान मरकाम बरघाट: राहुल सिंह परते गंगेरूआ: रामकुमार मड़ावी धारना: महेन्द्र सिंह कुमरे कुरई: सावन कुमरे सुकतरा: लेखराम मर्सकोले केवलारी: अमित कुशराम छींदा: प्रदीप उइके पलारी: रामचरण परते उगली: घनश्याम सिंह काकोडिया धनौरा: रजनी लाल बरकड़े कान्हीवाड़ा: मोहपत मसराम छपारा: दिनेश उइके लखनादौन: घनश्याम उइके आदेगांव: कृपाल नरवेती केदारपुर: बलीराम कुशराम कहानी: सदाराम मसराम धूमा: बबलू परते नागनदेवरी: जग्गीलाल धुर्वे घंसौर: प्रदीप सिंह धुर्वे जनजातीय समाज तक पहुंचाएं सरकार की योजनाओं का लाभ : मीना बिसेन भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनजातीय समाज के बीच पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने में सभी पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि “नर सेवा ही नारायण सेवा” के भाव से कार्य करते हुए समाज के लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करें। श्रीमती बिसेन ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष संगठन की जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जनजातीय समाज के हित में कार्य करेंगे तथा भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संगठन को मजबूत करने की दिशा में पहल मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों से जिले में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संगठनात्मक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। नवनियुक्त पदाधिकारी मंडल स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने, पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनजातीय समाज तक पहुंचाने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह भी पढ़े :- चार पीढ़ियों की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे सांसद, श्रीरामलीला में निभाएंगे केवट की भूमिका किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का बने सशक्त माध्यम : मीना बिसेन शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव https://www.bjp.org/hi/anausauucaita-janajaatai-maoracaa