2016 से अब तक PM Fasal Bima Yojana में किसानों को 30,942.34 करोड़ का भुगतान अल-नीनो की आशंका के बीच किसानों से समय पर फसल बीमा कराने की अपील Bhopal 19 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्री परिषद (कैबिनेट) की बैठक के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2025 की फसल क्षति का दावा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख 54 हजार किसानों के बैंक खातों में 1460 करोड़ 25 लाख रुपये अंतरित किए। इस आर्थिक सहायता से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और आगामी कृषि कार्यों के लिए आर्थिक संबल प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में मजबूती से साथ खड़ी है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को सुरक्षित बनाने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। प्राकृतिक आपदा में किसानों की सुरक्षा कवच बनी फसल बीमा योजना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा या अन्य कारणों से फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें खेती जारी रखने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अल-नीनो की आशंका, समय पर बीमा कराने की अपील मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष अल-नीनो प्रभाव के चलते सामान्य मानसून प्रभावित होने की संभावना जताई है। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अंतिम तिथि से पहले अवश्य कराना चाहिए, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है और खेती को सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 2016 से अब तक किसानों को मिला ₹30,942 करोड़ से अधिक का लाभ किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को कुल 30,942 करोड़ 34 लाख रुपये का दावा भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हुई है और प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खेती को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम राज्य सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल मुआवजा देने वाली योजना नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रभावी माध्यम है। समय पर दावा भुगतान से किसान नई फसल की तैयारी बिना आर्थिक दबाव के कर सकेंगे तथा कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। यह भी पढ़े :- इतिहास रच गया मध्यप्रदेश: CM डॉ. मोहन यादव ने UCC को दिलाई कैबिनेट मंजूरी, एक देश-एक कानून की ओर बड़ा कदम CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ  https://www.cgmp.co.in/this-decision-of-the-government-will-bring-joy-to-the-faces-of-lakhs-of-farmers-know-who-will-get-the-direct-benefit/172181/

Seoni, 19 July 2026 सिवनी यशो:- पुलिस मुख्यालय भोपाल की अभिनव पहल और पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी के मार्गदर्शन में जिलेभर में संचालित "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान के तहत रविवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांति शिखर, सिवनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय "आधुनिक समय में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन में समाज, संस्कृति एवं पुलिस की भूमिका" रहा, जिसमें नशामुक्ति, पारिवारिक संस्कार और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रभारी पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं निरीक्षक ओमेश्वर ठाकरे ने कहा कि नशे की शुरुआत अक्सर परिवार के वातावरण से होती है। [caption id="attachment_48908" align="alignright" width="150"] ब्रह्माकुमारी शांति शिखर, सिवनी में आयोजित 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नशामुक्ति और साइबर सुरक्षा पर जागरूक किया।[/caption] छोटे बच्चों से गुटखा, तंबाकू या अन्य नशीली सामग्री मंगवाना तथा घर के बड़े-बुजुर्गों का नशा करना बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि समाज और परिवार मिलकर शुरुआत से ही बच्चों को सही संस्कार दें तो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे पर होने वाले अनावश्यक खर्च को यदि बचत और शिक्षा में लगाया जाए तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज भी स्वस्थ बनेगा। उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में नशे की सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने तथा युवाओं को सही दिशा देने में बुजुर्गों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। [caption id="attachment_48907" align="alignleft" width="150"] ब्रह्माकुमारी शांति शिखर, सिवनी में आयोजित 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नशामुक्ति और साइबर सुरक्षा पर जागरूक किया।[/caption] योग, आध्यात्म और संस्कार से नशे पर लगेगी रोक निरीक्षक ओमेश्वर ठाकरे ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान, योग, प्राणायाम और ब्रह्माकुमारी संस्थान जैसी संस्थाओं की वैचारिक गतिविधियां नशामुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को मानस हेल्पलाइन 14446, आपातकालीन सेवा 112, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा अन्य सहायता सेवाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्ति का संकल्प एवं शपथ दिलाई गई। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते नशे से भी किया सावधान कार्यक्रम में प्रभारी साइबर सेल एएसआई देवेंद्र जायसवाल ने मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल ठगी, वित्तीय साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। [caption id="attachment_48905" align="alignright" width="150"] ब्रह्माकुमारी शांति शिखर, सिवनी में आयोजित 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नशामुक्ति और साइबर सुरक्षा पर जागरूक किया।[/caption] नुक्कड़ नाटक से दिया व्यसनमुक्त समाज का संदेश कार्यक्रम में कलाकारों ने प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर नशे के दुष्परिणामों और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को जीवंत रूप में दर्शाया। प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भावुक करने के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश भी दिया। ब्रह्माकुमारी परिवार का हुआ सम्मान इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी संस्थान की प्रमुख आदरणीय ज्योति दीदी, गीता दीदी, नीतू दीदी सहित जिले के विभिन्न केंद्रों से आए ब्रह्माकुमारी परिवार के सदस्यों तथा कला एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिलेभर से आए 1000 से अधिक नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह भी पढ़े :- 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत कारीरात में बच्चों को बताया नशे का सच UCC पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बोले- वोट बैंक की राजनीति छोड़ जवाब दे विपक्ष  https://nmba.dosje.gov.in/pledge?type=e-pledge [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260719-WA0032.mp4"][/video]

सिवनी स्वच्छता अभियान को नई गति, 7 वार्डों की जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों ने संभाली Seoni, 19 July 2026 सिवनी यशो:- नगर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर पालिका परिषद सिवनी ने जनभागीदारी का बड़ा अभियान शुरू किया है। रविवार को नगर पालिका कार्यालय के मानस भवन में आयोजित बैठक में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और स्वयंसेवी संगठनों ने शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने की, जबकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री दिशा डहेरिया सहित पार्षद एवं नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_48902" align="alignleft" width="150"] नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ स्वच्छता व्यवस्था सुधार को लेकर बैठक आयोजित की गई।[/caption] बैठक का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ शहर की स्वच्छता व्यवस्था को जनसहयोग से मजबूत बनाना था। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सात वार्डों को गोद लेकर वहां स्वच्छता जागरूकता और निगरानी की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया। नगरपालिका अध्यक्ष ने किया जनभागीदारी का आह्वान नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने कहा कि स्वच्छ शहर केवल नगर पालिका के प्रयासों से नहीं, बल्कि नागरिकों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने सभी संगठनों से अपने-अपने वार्डों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और नगर पालिका के साथ मिलकर अभियान चलाने का आग्रह किया। बैठक की शुरुआत में सभी संगठन प्रमुखों का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया तथा उनके सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंजीनियर्स संघ ने दिए सख्त कार्रवाई के सुझाव इंजीनियर्स संघ के प्रतिनिधि इंजी. ब्रजेश गौतम ने शहर में गंदगी फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन लगाने, पॉलीथिन पर सख्ती से रोक लगाने तथा कचरा वाहनों को नेट से ढंककर परिवहन करने का सुझाव दिया। [caption id="attachment_48900" align="alignright" width="150"] नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ स्वच्छता व्यवस्था सुधार को लेकर बैठक आयोजित की गई।[/caption] चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मांगा तय समय पर कचरा संग्रहण चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि सुदर्शन बाझल ने कहा कि कचरा गाड़ियों का निश्चित टाइम-टेबल बनाया जाए, प्रत्येक गली में वाहन पहुंचे, वाहन में लगातार सूचना देने वाला संगीत बजे तथा व्यापारिक क्षेत्रों में कचरा संग्रहण के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही सार्वजनिक शौचालय बढ़ाने और सभी दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य करने की मांग भी रखी। मातृशक्ति संगठन ने प्लास्टिक प्रतिबंध और हरियाली पर दिया जोर मातृशक्ति संगठन की अध्यक्ष सीमा चौहान ने नगर में प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान तेज करने, भवन निर्माण अनुमति के साथ वृक्षारोपण अनिवार्य करने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर चालानी कार्रवाई तथा प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला समिति गठित करने का सुझाव दिया। उन्होंने घोषणा की कि संगठन सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ वार्ड को सम्मानित करेगा। साथ ही सामाजिक व्यक्तियों को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी सुझाव दिया। एक सप्ताह में पकड़े गए 102 आवारा पशु सीएमओ दिशा डहेरिया ने बताया कि नगर पालिका द्वारा लगातार अभियान चलाकर पिछले एक सप्ताह में 102 आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा गया है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में केवलारी स्थित बड़ी गौशाला का भी उपयोग किया जाएगा तथा नगर में नई गौशाला स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में दिलाई गई नशामुक्ति की शपथ बैठक के दौरान थाना प्रभारी ओमेश्वर ठाकरे ने साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी तथा उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई। व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने भी दिए सुझाव व्यापारिक संघ ने दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने, दुकानों पर स्वच्छता स्टिकर लगाने तथा बाजार क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करने का प्रस्ताव रखा। सकल जैन समाज ने अवैध होर्डिंग हटाने और हाथठेलों को व्यवस्थित करने का सुझाव दिया, जबकि प्रस्फुटन समिति ने मठ तालाब और खाली सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा। इन वार्डों की जिम्मेदारी संगठनों ने ली बैठक में सात वार्डों को सामाजिक संगठनों ने गोद लिया— इंजीनियर्स संघ – रानी दुर्गावती वार्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स – महावीर वार्ड मातृशक्ति संगठन – सी.वी. रमन वार्ड व्यापारी संघ – सुभाष वार्ड एवं अशोक वार्ड सकल जैन समाज – गुरुनानक वार्ड प्रस्फुटन समिति – तिलक वार्ड नगरपालिका अध्यक्ष ने सभी संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राप्त सुझावों पर कार्ययोजना बनाकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यह भी पढ़े :- इतिहास रच गया मध्यप्रदेश: CM डॉ. मोहन यादव ने UCC को दिलाई कैबिनेट मंजूरी, एक देश-एक कानून की ओर बड़ा कदम CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल  खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी  कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत  https://www.pmindia.gov.in/hi/major_initiatives/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8/

सिवनी में गर्भवती महिलाओं के लिए 20 जुलाई को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर Seoni, 19 July 2026 सिवनी यशो:- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किलकारी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल द्वारा सोमवार 20 जुलाई को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर अनमोल रेजिडेंसी, जियारत नाका, जबलपुर रोड, सिवनी स्थित अस्पताल परिसर में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक चलेगा। शिविर में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. सादिका अफरोज गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। साथ ही सुरक्षित गर्भावस्था, पोषण, नियमित जांच, प्रसव पूर्व देखभाल एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान करेंगी, जिससे मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि शिविर में भाग लेने के लिए पूर्व पंजीयन अनिवार्य है। शिविर के लिए पंजीयन कराने वाली गर्भवती महिलाओं को पैथोलॉजी जांच पर 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट भी दी जाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने सिवनी शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी गर्भवती महिलाओं से इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने तथा समय रहते अपना पंजीयन कराने की अपील की है। पंजीयन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: 📞 07692-424894 📱 9644561452 यह भी पढ़े :- नगर पालिका सिवनी में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन 14 जुलाई से शुरू होगा दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान, सिवनी में घर-घर पहुंचेंगी स्वास्थ्य टीमें 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात: CM डॉ. मोहन यादव आज खातों में भेजेंगे 1460 करोड़, जगदीशपुर से होगा फसल बीमा राशि का ट्रांसफर स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती: सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई https://www.testing.com/

नपा सिवनी में पदोन्नति पर बवाल, कांग्रेस पार्षद ने लगाए गंभीर आरोप Seoni, 19 July 2026 सिवनी यशो:- नगर पालिका परिषद सिवनी में 20 जुलाई 2026 को प्रस्तावित विशेष सम्मेलन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्षद राजिक अकील ने आरोप लगाया है कि कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोड़िया द्वारा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए नियम-विरुद्ध तरीके से विशेष सम्मेलन बुलाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर बैठक पर रोक लगाने की मांग जिला कलेक्टर से की है। राजिक अकील के अनुसार 20 जुलाई, सोमवार को सुबह 11 बजे विशेष सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें लोक सेवा पदोन्नति नियम-2005 के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया है। उनका कहना है कि नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 57 के अनुसार विशेष सम्मेलन तभी बुलाया जा सकता है, जब परिषद के कम से कम एक-तिहाई पार्षद लिखित रूप से इसकी मांग करें। इसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैठक की सूचना, एजेंडा और संबंधित फाइलों के अवलोकन का पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक है। अवकाश के दिन हुई चयन समिति की बैठक, रात 10 बजे जारी हुआ एजेंडा कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई (शनिवार) को, जो कार्यालय अवकाश का दिन था, जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की गई और उसी रात लगभग 10 बजे पार्षदों को एजेंडा भेज दिया गया। अगले दिन रविवार का अवकाश होने के बाद सोमवार सुबह 11 बजे बैठक बुला ली गई। उनका कहना है कि पार्षदों को संबंधित फाइलों के अध्ययन और प्रस्तावों को समझने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों की सूची तक नहीं दी गई राजिक अकील का आरोप है कि एजेंडे में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किन कर्मचारियों की पदोन्नति प्रस्तावित है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे कर्मचारियों के नाम भी पदोन्नति के लिए शामिल किए जाने की चर्चा है, जिनके विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें हुई हैं और विभागीय स्तर पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यदि ऐसे मामलों में परिषद बिना समुचित जानकारी के स्वीकृति देती है तो भविष्य में कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लेनदेन के आरोप, पार्षदों को अंधेरे में रखने का दावा कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया कि पदोन्नति प्रक्रिया को जल्दबाजी में पारित कराने के लिए पार्षदों को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में कथित रूप से लेनदेन हुआ है, हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई पार्षदों को भी विश्वास में नहीं लिया गया और पार्टी अनुशासन का हवाला देकर प्रस्तावों को पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी उठ चुके हैं प्रक्रिया पर सवाल राजिक अकील ने कहा कि इससे पहले आयोजित साधारण सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने जिला कलेक्टर से शिकायत की थी। उस बैठक में भी कथित रूप से केवल एक दिन पहले 117 विषयों वाला एजेंडा जारी किया गया था और पार्षदों को फाइलों का अवलोकन करने का अवसर नहीं मिला था। इसके बावजूद बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किए गए। कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग कांग्रेस पार्षद ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि नगर पालिका परिषद सिवनी में बैठकों की प्रक्रिया और पदोन्नति संबंधी प्रस्तावों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस प्रकार की कार्यप्रणाली पर अंकुश नहीं लगाया गया तो नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो सकते हैं। नोट: यह समाचार कांग्रेस पार्षद राजिक अकील द्वारा लगाए गए आरोपों और उनके लिखित/मौखिक दावों पर आधारित है। नगर पालिका परिषद सिवनी, कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोड़िया अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि समाचार संतुलित रहे। यह भी पढ़े :-  भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी 57 बिजली खंभों से तार चुराने वाला गिरोह बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार; 7 नाबालिग अभिरक्षा में, ₹22 लाख का माल जब्त 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ सिवनी पुलिस में प्रमोशन की खुशी: 10 अधिकारियों के कंधों पर सजे निरीक्षक के स्टार, एसपी कृष्ण लालचंदानी ने पहनाए बैज  https://indianperspective.in/article/controversy-over-promotion-rules-reignites-in-mp-general-category-employees-disagree-with-the-regulations-sapaks-has-launched-a-campaign-and-announced-a-protest

सिवनी: भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला बैठक, अर्जुन सिंह उईके बोले- जनजातीय समाज तक पहुंचेंगी सरकार की योजनाएं Seoni 19 July 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक रविवार को भाजपा जिला कार्यालय, सिवनी में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह उईके की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन विशेष रूप से उपस्थित रहीं। संगठनात्मक मजबूती, जनजातीय समाज के बीच सक्रियता बढ़ाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। [caption id="attachment_48890" align="alignnone" width="1024"] भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में आयोजित अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में संगठन विस्तार और जनजातीय हितों पर चर्चा।[/caption] बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा पार्टी का महत्वपूर्ण संगठनात्मक अंग है। मोर्चे के कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और संगठन की भावना के साथ जनजातीय समाज के बीच सक्रिय रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। इसके लिए मोर्चा को गांव-गांव तक अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल ने कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा गांव-गांव तक संगठन का विस्तार करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। [caption id="attachment_48888" align="alignnone" width="1024"] भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में आयोजित अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में संगठन विस्तार और जनजातीय हितों पर चर्चा।[/caption] मोर्चा के संभागीय प्रभारी एवं मंडला जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का संरक्षण करते हुए समाज को भटकाने वाले किसी भी कुचक्र से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रत्येक मंडल और बूथ स्तर पर मजबूत टीम तैयार की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के साथ डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह उईके ने संगठन नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिले के प्रत्येक मंडल और ग्राम तक संगठन का विस्तार करेगा तथा समाज के हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगा। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे बैठक में  भाजपा जिला मंत्री तरुण मुनिया टांक, मोर्चा के जिला महामंत्री टेकराम बरकड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजीव उईके, पूर्व मंडल महामंत्री प्रताप परते, जिला कार्यालय मंत्री शेरसिंह उईके, सरपंच योगेश उईके, सुरेश उईके (सिंगपुर), बसोडीलाल उईके (धूमा) तथा शैलेंद्र राजनेगी (घूरवाड़ा) सहित मोर्चा एवं संगठन के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- छतरी चोरी हुई तो नहीं मानी हार… सागौन के पत्तों से बना डाली देसी छतरी, छपारा के रघुवीर का जुगाड़ बना चर्चा का विषय 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात: CM डॉ. मोहन यादव आज खातों में भेजेंगे 1460 करोड़, जगदीशपुर से होगा फसल बीमा राशि का ट्रांसफर  CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल  20 हजार करोड़ के निवेश से चमका MP, 27 हजार नौकरियों की उम्मीद  https://www.bjp.org/images/pdf/july_1809_h.pdf

MP में UCC को मंज़ूरी: CM मोहन यादव की कैबिनेट ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को मंज़ूरी दी, लिव-इन रजिस्ट्रेशन के नियमों की जानकारी। Bhopal 19 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश की विधिक और सामाजिक व्यवस्था में रविवार, 19 जुलाई 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में "मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC), 2026" के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस निर्णय के साथ मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं मीडिया को इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि संविधान में निहित समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि अब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस संहिता का उद्देश्य किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं या पूजा-पद्धति में हस्तक्षेप करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान, परंपराएं और सांस्कृतिक रीति-रिवाज पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। समान नागरिक संहिता केवल नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत विधियों से जुड़े मामलों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने का प्रयास है। अनुच्छेद-44 की भावना को मिलेगा मूर्त रूप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद-44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने यह प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस संहिता का मसौदा तैयार करते समय उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अधिकार पर विशेष जोर सरकार का मानना है कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण वर्षों से महिलाओं को विवाह, तलाक, भरण-पोषण और संपत्ति के मामलों में समान अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। नई संहिता इस असमानता को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके लागू होने के बाद महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और भरण-पोषण के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अनुसूचित जनजातियों को मिलेगी संवैधानिक सुरक्षा सरकार ने संविधान में प्रदत्त विशेष प्रावधानों का सम्मान करते हुए स्पष्ट किया है कि यह संहिता संविधान के अनुच्छेद-342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। मध्यप्रदेश की भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया सहित अन्य अनुसूचित जनजातियां पूर्व की तरह अपने पारंपरिक कानूनों और रीति-रिवाजों के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विवाह और तलाक के नियम होंगे समान नई संहिता के अनुसार पूरे प्रदेश में केवल एक विवाह (मोनोगैमी) की व्यवस्था लागू होगी। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि किसी समुदाय की मान्य परंपरा इसकी अनुमति न देती हो। सरकार ने मौखिक तलाक, पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले गैर-कानूनी तलाक तथा तीन तलाक जैसी प्रथाओं को पूरी तरह अमान्य माना है। अब विवाह विच्छेद केवल विधि द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा। निकाह हलाला को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान प्रस्तावित संहिता में तलाक के बाद पुनः विवाह के लिए किसी महिला को निकाह हलाला जैसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य करना या उसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध माना गया है। सरकार का कहना है कि यह प्रावधान महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया है। विवाह और तलाक का पंजीयन होगा अनिवार्य नई व्यवस्था के तहत विवाह और तलाक दोनों का पंजीयन अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया एमपी ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, पंचायत या नगर निकायों के माध्यम से पूरी की जाएगी। हालांकि केवल पंजीयन न होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। बच्चों के अधिकारों को मिलेगा व्यापक संरक्षण प्रस्तावित संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि कानूनी शब्दावली से "अवैध संतान" शब्द को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी अथवा अन्य वैधानिक माध्यमों से जन्म लेने वाले सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। किसी भी अभिरक्षा विवाद में अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उत्तराधिकार कानून में भी समानता नई संहिता के तहत बेटा और बेटी दोनों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त होंगे। विधवा और विधुर के अधिकार भी समान होंगे। माता और पिता दोनों को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के मालिक की हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे उत्तराधिकार से स्थायी रूप से वंचित किया जाएगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसकी संपत्ति राज्य के अधीन चली जाएगी। 100 प्रतिशत संपत्ति की वसीयत का अधिकार नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला वयस्क अपनी स्वयं अर्जित अथवा पैतृक संपत्ति की 100 प्रतिशत वसीयत अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकेगा। यह प्रक्रिया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी। लिव-इन रिलेशनशिप को पहली बार मिलेगा कानूनी ढांचा समान नागरिक संहिता का सबसे चर्चित प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर है। सरकार ने पहली बार इसे स्पष्ट कानूनी ढांचे में शामिल किया है। प्रस्ताव के अनुसार साथ रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपने संबंध का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि दोनों में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का होगा तो इसकी सूचना उसके माता-पिता या अभिभावकों को भी दी जाएगी। रजिस्ट्रार स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि कोई जोड़ा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराता है तो तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। गलत जानकारी देने या नोटिस मिलने के बाद भी जानकारी न देने पर छह माह तक की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लिव-इन में रहने वाली महिला और बच्चों को कानूनी सुरक्षा नई संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाएगा तथा उन्हें उत्तराधिकार सहित सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। यदि पुरुष साथी महिला को छोड़ देता है तो महिला सक्षम न्यायालय के माध्यम से कानूनी पत्नी की तरह भरण-पोषण का दावा भी कर सकेगी। ऐतिहासिक बदलाव की ओर मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी, महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे, बच्चों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी तथा न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस प्रारूप को विधायी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। यदि विधानसभा से इसे मंजूरी मिलती है तो मध्यप्रदेश में नागरिक कानूनों की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसे राज्य की विधिक व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह भी पढ़े :- 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात: CM डॉ. मोहन यादव आज खातों में भेजेंगे 1460 करोड़, जगदीशपुर से होगा फसल बीमा राशि का ट्रांसफर  PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत कारीरात में बच्चों को बताया नशे का सच  https://www.lloydlawcollege.edu.in/blog/uniform-civil-code-act.html

MP Pensioners DR Payment : परस्पर सहमति खत्म, डीआर भुगतान का रास्ता साफ सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। दोनों राज्यों के वित्त सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने में लागू 'परस्पर सहमति' की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आदेश जारी होने की तिथि से यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे वर्षों से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक बाधा के अंत के रूप में बताया है। लंबे समय से उठ रही थी मांग एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार की व्यवस्था में महंगाई राहत के भुगतान के लिए परस्पर सहमति जैसी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच यह व्यवस्था लागू होने से पेंशनर्स को लंबे समय तक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ पेंशनर्स लगातार आवाज उठाते रहे। मुख्यमंत्री की पहल को बताया निर्णायक एसोसिएशन के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल से इस दिशा में ठोस प्रगति हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पहल की, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी और वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया। पेंशनर्स संगठन का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। बकाया डीआर के भुगतान की भी मांग मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। संगठन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पेंशनर्स की लंबित महंगाई राहत (डीआर) की बकाया राशि का परीक्षण कर दीपावली तक सुविधाजनक किस्तों में उसका भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि वृद्ध पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिल सके। सीएम को जताया धन्यवाद एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता डी.बी. नायर ने कहा कि प्रदेश के पेंशनर्स मुख्यमंत्री से भविष्य में भी ऐसी ही संवेदनशील और जनहितैषी पहल की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

57 बिजली खंभों से विद्युत तार चोर गिरोह पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार, ₹22 लाख का माल जब्त सिवनी यशो :-  जिले में बिजली के तार चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने में धनौरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरजिला विद्युत तार चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 विधिविरुद्ध बालकों को अभिरक्षा में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान चोरी का तार, वाहन सहित करीब 22 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से धनौरा सहित कुल चार चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा तथा एसडीओपी घंसौर नम्रता सोंधिया के मार्गदर्शन में की गई। 57 बिजली खंभों से काट ले गए थे तार पुलिस के अनुसार 9 और 11 जुलाई 2026 को ग्राम मझगंवा, देवरीटीका, थांवरी, पल्ला और मुंगवानी में अज्ञात बदमाशों ने बिजली लाइन के 57 खंभों से विद्युत तार काटकर चोरी कर लिए थे। साथ ही कई खंभों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। मामले में थाना धनौरा में अपराध क्रमांक 178/2026 एवं 179/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुखबिर और तकनीकी साक्ष्यों से मिला सुराग थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष बंसोड़ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। तकनीकी साक्ष्यों, ग्रामीणों एवं विद्युत विभाग के सहयोग से पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया तथा 7 विधिविरुद्ध बालकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने धनौरा क्षेत्र की दो तथा चौकी पलारी एवं थाना आदेगांव क्षेत्र की एक-एक चोरी सहित कुल चार वारदातें करना स्वीकार किया। ₹22 लाख का मशरूका जब्त आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 1 क्विंटल 55 किलोग्राम चोरी किया गया विद्युत तार बरामद किया। इसके अलावा चोरी में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप, टाटा एस (छोटा हाथी) और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जब्त मशरूके की कुल कीमत लगभग 22 लाख रुपये आंकी गई है। ये आरोपी गिरफ्तार मोनू केवट (21), निवासी फतेहपुर (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी घंसौर मोहम्मद समीम खान (42), निवासी अधारताल, जबलपुर संदीप राजनट (19), निवासी पलारी संजय नटराज (50), निवासी घंसौर इसके अलावा 7 विधिविरुद्ध बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इनकी रही सराहनीय भूमिका कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष बंसोड़ के नेतृत्व में उनि कोमेन्द्र गौतम, सउनि सुनील कुमार मरावी, प्रधान आरक्षक रुपसिंह मरावी, आरक्षक भास्कर सरवैया, संजय भलावी और देवेश चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Seoni, 18 July 2026 सिवनी / छपारा यशो:- बारिश के मौसम में जहां अधिकांश लोग नई छतरी खरीदने बाजार का रुख करते हैं, वहीं सिवनी जिले के छपारा निवासी रघुवीर सैयाम ने अपनी पारंपरिक समझ और देसी हुनर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रघुवीर की छतरी चोरी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने नई छतरी खरीदने के बजाय सागौन के बड़े पत्तों से पारंपरिक शैली में छतरी तैयार कर ली। रघुवीर बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपने पिता को जंगल और खेतों में काम करते समय सागौन के पत्तों से छतरी बनाते देखा था। वही कला आज उनके काम आई। बारिश में जब वे इस देसी छतरी के साथ निकले तो लोग रुककर उसे देखने लगे। स्थानीय लोगों ने इसे पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और पारंपरिक ज्ञान का सुंदर उदाहरण बताया।

CM मोहन यादव ने 10.54 लाख किसानों को 1460 करोड़ का फसल बीमा ट्रांसफर किया। Bhopal 18 July 2026 भोपाल  यशो:- मध्यप्रदेश के 10.54 लाख किसानों के लिए रविवार बड़ी राहत लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,460.25 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। इसी दिन जगदीशपुर में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक भी आयोजित होगी। फसल नुकसान की भरपाई में बड़ी राहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत फसल क्षति होने पर पात्र किसानों को बीमा दावा राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना शुरू होने से लेकर वर्ष 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को 30,942.34 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा दावा भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने किसानों से की अपील मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उन्हें बीमा योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अल-नीनो प्रभाव के कारण इस वर्ष सामान्य से कम या असमान मानसून की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को फसल बीमा कराना बेहद आवश्यक है। 'हर परिस्थिति में किसानों के साथ है सरकार' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और कृषि को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यह भी पढ़े :- पटवारियों की 5 सूत्रीय मांगें विधानसभा तक पहुंचेंगी: विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ को सौंपा ज्ञापन  भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी  स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती: सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई  लापरवाही पर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती: कमजोर सेक्टरों पर जताई नाराजगी, आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश https://x.com/CMMadhyaPradesh