सिवनी जम्बो सीताफल को GI Tag मिला किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और वैश्विक पहचान Seoni 22 June 2026 सिवनी यशो:- सिवनी जिले के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि जिले के प्रसिद्ध सिवनी जम्बो सीताफल को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि जिले की विशिष्ट कृषि पहचान, किसानों की मेहनत और उद्यानिकी क्षेत्र के निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण मान्यता है। जीआई टैग मिलने से अब सिवनी जम्बो सीताफल को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी तथा किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। [caption id="attachment_47435" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को मिला GI Tag, जिले के हजारों किसानों को होगा लाभ।[/caption] बड़े आकार और विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है सिवनी जम्बो सीताफल सिवनी जम्बो सीताफल अपने बड़े आकार, उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाले विशेष मीठे स्वाद के कारण देशभर में अलग पहचान रखता है। इस सीताफल का औसत वजन 200 से 650 ग्राम प्रति फल होता है, जबकि जिले के भूतबंधानी क्षेत्र में उत्पादित कई फल 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक वजन के पाए जाते हैं। यह भी पढ़े :- जम्बो सीताफल को मिलेगा जीआई टैग, सिवनी में उद्योगों पर फोकस जीआई टैग मिलने से इस विशिष्ट उत्पाद की पहचान सुरक्षित रहेगी और इसके नाम का अनधिकृत उपयोग अन्य क्षेत्रों में नहीं किया जा सकेगा। वर्ष 2023 में किया गया था आवेदन सहायक संचालक उद्यानिकी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार ने बताया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कलेक्टर सिवनी एवं आयुक्त उद्यानिकी के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में भूतबंधानी सीताफल क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था। लंबे प्रयासों के बाद सिवनी जम्बो सीताफल को यह महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है। [caption id="attachment_47434" align="alignnone" width="1024"] सिवनी जम्बो सीताफल को मिला GI Tag, जिले के हजारों किसानों को होगा लाभ।[/caption] हजारों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ जीआई टैग मिलने से जिले के हजारों सीताफल उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब सिवनी में उत्पादित सीताफल को उसकी विशिष्ट पहचान के साथ बाजार में प्रस्तुत किया जा सकेगा और अन्य क्षेत्रों के उत्पादक इसके नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह भी पढ़े :-डांट के बाद भी नहीं सुधरे अधिकारी? पार्षदों की मंत्री से शिकायत, हटाने की मांग विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्पाद की मांग और बाजार मूल्य दोनों में वृद्धि होगी। साथ ही सीताफल उत्पादन, क्षेत्र विस्तार और प्रसंस्करण गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 695 हेक्टेयर में होती है सीताफल की खेती वर्तमान में सिवनी जिले में लगभग 695 हेक्टेयर क्षेत्र में सीताफल की खेती की जा रही है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 6090 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त होता है। जिले का सीताफल देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रायपुर, वाराणसी सहित अन्य बाजारों में विशेष मांग रखता है। प्रसंस्करण उद्योग को भी मिलेगा बढ़ावा सीताफल का उपयोग पल्प निर्माण में किया जाता है, जिससे आइसक्रीम, रबड़ी, बासुंदी, लस्सी, शेक और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सीताफल के पत्तों और छिलकों का उपयोग जैविक खाद तथा औषधीय उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। यह भी पढ़े :- आईटीआई छपारा में सीताफल स्कल्चर का लोकार्पण, ‘एक जिला एक उत्पाद’ जिले में सीताफल उत्पादकों को संगठित करने के लिए दो एफपीओ (FPO) का गठन किया गया है तथा तीन सीताफल पल्प प्रसंस्करण इकाइयाँ भी स्थापित की जा चुकी हैं। कलेक्टर ने दी बधाई कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना, जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार तथा जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग ने इस उपलब्धि पर जिले के किसानों, उद्यानिकी विशेषज्ञों एवं सभी संबंधित हितधारकों को बधाई दी है। कलेक्टर ने विश्वास व्यक्त किया कि जीआई टैग के माध्यम से सिवनी जम्बो सीताफल को देश और विदेश के बाजारों में नई पहचान मिलेगी तथा इससे जिले के किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सिवनी की कृषि विरासत को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। https://youtu.be/0ksrn6Qpm30?si=SexuwlB6ceGUNeM_

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125वीं जयंती पर विशेष पखवाड़ा, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश  Bhopal 22 June 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष को विशेष रूप से मनाएगी। इस अवसर पर 23 जून से 6 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों से चर्चा कर कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक चेतना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचार आज भी देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा स्मृति पखवाड़ा मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से लेकर उनके जन्मदिवस 6 जुलाई तक प्रदेश में विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धांजलि सभाएं, विचार गोष्ठियां, संगोष्ठियां तथा जनजागरण कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक महान शिक्षाविद, चिंतक, सांसद और दूरदर्शी राष्ट्रनिर्माता थे। उनके जीवन और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। युवाओं तक पहुंचे डॉ. मुखर्जी के विचार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह अवसर नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक करने का है। पखवाड़े के दौरान युवाओं को विशेष रूप से जोड़ा जाए तथा उन्हें डॉ. मुखर्जी के जीवन संघर्ष और योगदान से परिचित कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में डॉ. मुखर्जी के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान से अवगत हो सके। राष्ट्रहित में दिए गए बलिदान को किया जाएगा स्मरण मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 जून 1953 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था, जिसे राष्ट्रहित में दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान के रूप में देखा जाता है। जम्मू-कश्मीर में विशेष व्यवस्था के विरोध में उनका आंदोलन भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका बलिदान आज भी राष्ट्रीय चेतना और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। जन-जन तक पहुंचेगा राष्ट्रीय एकता का संदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि पखवाड़े का उद्देश्य केवल श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं, बल्कि डॉ. मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रथम की भावना को और अधिक मजबूत किया जाएगा। https://www.bjp.org/hi/dr-syama-prasad-mookerjee

15 अगस्त विकास कार्यों का सोशल ऑडिट , मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश Bhopal 22 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में विकास कार्यों की पारदर्शिता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। रविवार को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर जिला मुख्यालयों में आयोजित समारोहों के दौरान संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री जनता के सामने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। [caption id="attachment_47425" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर जिलों की विकास उपलब्धियां जनता के सामने रखने के निर्देश दिए।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह स्थलों पर विकास कार्यों एवं सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, ताकि आमजन सीधे तौर पर शासन की उपलब्धियों से अवगत हो सकें। उन्होंने इसे विकास कार्यों के ‘सोशल ऑडिट’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जिला विकास समितियों को मिलेगी नई भूमिका मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला विकास समितियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ये समितियां विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा जिलों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास करें। यह भी पढ़े :- पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता का प्रतीक : प्रदीप राय सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ेंगे सीसीटीवी कैमरे मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने किफायती आवास निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। यह भी पढ़े :-योगमय हुआ सिवनी का फुटबॉल स्टेडियम, ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम पर उमड़ा जनसैलाब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे सभी आंकड़े मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़ों को एकीकृत कर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। इससे योजनाओं की निगरानी और नीति निर्माण में आसानी होगी। विश्राम घाट पर ही बने मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था बैठक में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विश्राम घाटों पर ही मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों के नागरिकों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी और अनावश्यक भागदौड़ कम होगी। हर जिले के लिए अलग होंगे विकास के पैमाने मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों का विकास एक ही मानक से नहीं आंका जा सकता। इसलिए जिलों के विकास सूचकांक उनकी स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किए जाएं। उन्होंने औद्योगिक, कृषि प्रधान और वन क्षेत्र वाले जिलों के लिए अलग-अलग विकास मानक तय करने के निर्देश दिए। प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आवास निर्माण को बढ़ावा मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वाले लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को उपयुक्त और टिकाऊ भवन निर्माण सामग्री के संबंध में भी जागरूक किया जाना चाहिए। यह भी पढ़े :-किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाना जरूरी : सांसद विवेक बंटी साहू जल गंगा संवर्धन अभियान में जनभागीदारी बैठक में जानकारी दी गई कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रस्फुटन एवं नवांकुर समितियों ने कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नदी घाटों की सफाई सहित विभिन्न जनजागरण कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: कामाख्या तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित एक लाख 37 हजार से अधिक छात्र हुए लाभान्वित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 1.37 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन अभियान में अब तक 25 हजार से अधिक परिवारों का पंजीयन पोर्टल पर किया जा चुका है। https://www.ind24.tv/madhya-pradesh/cm-mohan-yadav-big-order-independence-day-development-report-mp

भाजपा ने गठित की जिला टोलियां, 23 जून से शुरू होगा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष सिवनी Seoni 22 June 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 23 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले "संस्मरण पक्ष", "आपातकाल के काले अध्याय के दिवसों" तथा "प्राथमिक सदस्यों एवं बूथ समिति सदस्यों के डिजिटल प्रशिक्षण अभियान" के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय टोलियों का गठन किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार गठित टोलियों की सूची जारी की। जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से उनके जन्मदिवस 6 जुलाई तक जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत बूथ स्तर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, कार्यकर्ता सम्मेलन, छात्र सम्मेलन, वृक्षारोपण अभियान, जनजागरण कार्यक्रम तथा डिजिटल प्रशिक्षण अभियान संचालित किए जाएंगे। यह भी पढ़े :-अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर बना योगमय, राष्ट्रपति मुर्मु, राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया सामूहिक योगाभ्यास संस्मरण पक्ष के लिए जिला टोली डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती वर्ष के अंतर्गत आयोजित संस्मरण पक्ष के लिए डॉ. अभिजीत चौहान को संयोजक तथा नवनीत सिंह ठाकुर, अनिल गोल्हानी, गोमती ठाकुर एवं सुरेश सनोड़िया को सदस्य बनाया गया है। आपातकाल के काले अध्याय के दिवसों हेतु समिति देश में लगाए गए आपातकाल की स्मृतियों एवं लोकतंत्र की रक्षा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गठित समिति में सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी को संयोजक तथा राजेश्वरी उईके एवं तरुण मुनिया टांक को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह भी पढ़े :-जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ योग कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव डिजिटल प्रशिक्षण अभियान के लिए टीम प्राथमिक सदस्यों एवं बूथ समिति सदस्यों के लिए आयोजित डिजिटल प्रशिक्षण अभियान हेतु संतोष नगपुरे को संयोजक तथा आशीष सोनी एवं सत्यम सूर्यवंशी को सदस्य बनाया गया है। जिला कार्यालय से जारी हुए महत्वपूर्ण निर्देश जिला कार्यालय मंत्री द्वारा जारी सूचना के अनुसार 22 जून को दोपहर 3 बजे जिला भाजपा कार्यालय सिवनी में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। यह भी पढ़े :-अमानत में खयानत का मामला: लाखों की संपत्ति बरामद, तीन गिरफ्तार साथ ही सभी मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती वर्ष के अंतर्गत आयोजित संस्मरण पखवाड़े के लिए तत्काल 3 सदस्यीय मंडल टोली का गठन करें तथा नाम, दायित्व एवं मोबाइल नंबर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। प्रत्येक मंडल टोली में एक मंडल महामंत्री को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह भी पढ़े :- पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता का प्रतीक : प्रदीप राय इसके अतिरिक्त 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रत्येक बूथ में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंडल अध्यक्षों एवं मंडल प्रभारियों को कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा संगठन ऐप पर फोटो सहित डिजिटल रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। भाजपा नेतृत्व ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उनके विचारों और योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह संस्मरण पक्ष व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। https://x.com/BJP4CGState/status/2067894618059067641

नजूल पट्टा नवीनीकरण सिवनी - फॉर्म-एच में नहीं नगर पालिका का जिक्र, फिर हजारों लीजधारकों को क्यों झेलनी पड़ रही अतिरिक्त शर्तों की मार? सिवनी यशो :- नजूल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया को लेकर शहर में उठ रहे सवाल अब और तेज हो गए हैं। एक ओर हजारों लीजधारक महीनों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, दूसरी ओर यह प्रश्न भी खड़ा हो गया है कि आखिर नजूल नवीनीकरण की मूल प्रक्रिया में जिन शर्तों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वे आज सबसे बड़ी बाधा कैसे बन गईं? जानकारों के अनुसार मध्यप्रदेश में नजूल भूमि के पट्टा नवीनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म-एच में भूमि, पट्टाधारी, लीज अवधि, भू-भाटक और नवीनीकरण की शर्तों का उल्लेख है, लेकिन इसमें नगर पालिका से भवन निर्माण स्वीकृति अथवा अन्य दस्तावेजों की अनिवार्यता का स्पष्ट उल्लेख दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद वर्तमान में यही शर्तें हजारों लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी हैं। यह भी पढ़ें:- पूरा शहर परेशान, जनप्रतिनिधि मौन: नजूल नवीनीकरण की भूलभुलैया में फंसे हजारों परिवार नवीनीकरण कम, उलझन ज्यादा शहर के नागरिकों का कहना है कि वे नवीनीकरण कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रक्रिया ऐसी बना दी गई है कि फाइलें आगे बढ़ने के बजाय अटकती चली जा रही हैं। जिन मकानों और दुकानों का निर्माण कई दशक पहले हुआ, उनके स्वामियों से आज ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो कई मामलों में उपलब्ध ही नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भवनों का निर्माण उस दौर में हुआ था, जब वर्तमान नियम और प्रक्रियाएं लागू भी नहीं थीं, तब आज उन्हीं दस्तावेजों के अभाव में लोगों को राहत से वंचित क्यों रखा जा रहा है? 🗣️ समाधान की दिशा में प्रयास जारी : विधायक दिनेश राय मुनमुन   नजूल पट्टा नवीनीकरण को लेकर बढ़ रही नागरिकों की परेशानियों के बीच विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि यह समस्या वास्तव में गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और व्यापारियों तथा आम नागरिकों की समस्याओं से अवगत कराया था। विधायक श्री राय ने कहा कि नजूल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को लेकर प्रशासन से लगातार चर्चा की जा रही है। उनका प्रयास है कि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही इस विषय पर सकारात्मक और व्यवहारिक समाधान निकलेगा। श्री राय ने स्पष्ट किया कि पट्टों का नवीनीकरण पूरी तरह वैध और निर्धारित नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों को अनावश्यक जटिलताओं का सामना न करना पड़े। यह भी पढ़ें:- शहर के 70 प्रतिशत मकान, दुकान प्लाट की लीज अवधि समाप्त एक वर्ष बीता, परिणाम नगण्य मार्च 2025 में बड़े स्तर पर नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। हजारों लोगों ने आवेदन जमा किए, दस्तावेज जुटाए और उम्मीद की कि वर्षों पुरानी लीज का नवीनीकरण हो जाएगा। लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नवीनीकरण की रफ्तार इतनी धीमी है कि शहर में निराशा का माहौल बन गया है। यह भी पढ़ें: - दुकान खाली कराने के साथ आपराधिक मामला दर्ज करायेगी नपा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यदि वर्तमान गति यही रही तो क्या सभी प्रकरणों के निपटारे में कई वर्ष और लग जाएंगे? जनता परेशान, जिम्मेदार खामोश नजूल भूमि पर बसे हजारों परिवारों के सामने भविष्य की चिंता खड़ी है। जिन मकानों और प्रतिष्ठानों पर पीढ़ियों से परिवार आश्रित हैं, उनके मालिक आज भी अनिश्चितता में जी रहे हैं। शहर में चर्चा है, सवाल हैं, नाराजगी है, लेकिन समाधान दिखाई नहीं दे रहा। यह भी पढ़ें - नगर पालिका सिवनी के तानाशाह रवैये पर भाजपा पार्षदों ने नाराजगी जातायी सबसे अधिक हैरानी इस बात को लेकर व्यक्त की जा रही है कि हजारों परिवारों को प्रभावित करने वाले इस मुद्दे पर अब तक कोई व्यापक जनचर्चा या ठोस पहल सामने नहीं आई। लोग पूछ रहे हैं कि जब पूरा शहर प्रभावित है तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? राहत की नहीं, पुनर्विचार की जरूरत नागरिकों और विधि जानकारों का मानना है कि नजूल नवीनीकरण का उद्देश्य लोगों को कानूनी सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना होना चाहिए, न कि उन्हें कागजी जटिलताओं के जाल में उलझाना। यदि प्रक्रिया को सरल और व्यवहारिक नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। आज सिवनी का सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या नजूल नवीनीकरण नागरिकों को राहत देने के लिए शुरू किया गया था या उन्हें अंतहीन प्रक्रियाओं में उलझाने के लिए? https://mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx

कलेक्टर नेहा मीना स्कूल निरीक्षण, कम उपस्थिति पर नाराजगी, अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई Seoni 21 June 2026 सिवनी यशो:- जिले में नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होते ही कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को उन्होंने विकासखंड सिवनी की प्राथमिक शाला कोहका तथा माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर का औचक निरीक्षण कर विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था एवं आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कम उपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_47406" align="alignleft" width="300"] प्राथमिक शाला कोहका एवं माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के निरीक्षण के दौरान आवश्यक निर्देश देतीं कलेक्टर नेहा मीना।[/caption] प्राथमिक शाला कोहका में कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी प्राथमिक शाला कोहका के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दर्ज विद्यार्थियों की तुलना में उपस्थित बच्चों की संख्या अपेक्षित नहीं पाई। इस पर उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए कि अनुपस्थित विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों से नियमित संपर्क स्थापित कर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यह भी पढ़े :- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर बना योगमय, राष्ट्रपति मुर्मु, राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया सामूहिक योगाभ्यास उन्होंने विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की पहचान कर विशेष नामांकन अभियान चलाने तथा प्रत्येक पात्र बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पाठ्यपुस्तक वितरण, स्मार्ट क्लास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक प्रगति का आकलन किया तथा वाचन गतिविधियों के माध्यम से सीखने की क्षमता का परीक्षण किया। माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर में भी कम मिली उपस्थिति माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के निरीक्षण में यह सामने आया कि 16 जून से विद्यालय संचालन प्रारंभ होने के बावजूद अधिकांश छात्राएं अब तक विद्यालय नहीं पहुंची हैं। दर्ज छात्राओं की तुलना में कम उपस्थिति मिलने पर कलेक्टर ने प्राचार्य एवं शिक्षकों को प्रत्येक छात्रा और उसके अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-  महाराणा प्रताप जयंती पर वीरांगनाओं ने किया माल्यार्पण, शौर्य और स्वाभिमान को किया नमन उन्होंने कहा कि घर-घर संपर्क, दूरभाष संवाद एवं नियमित फॉलोअप के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी छात्रा शिक्षा से वंचित न रहे। तीन शिक्षिकाएं मिलीं अनुपस्थित निरीक्षण के दौरान शिक्षिका रोशनी जैन, श्वेता जैन एवं भावना चौरसिया अनुपस्थित पाई गईं। इस पर कलेक्टर श्रीमती मीना ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित शिक्षकों की अनुपस्थित अवधि को अवैतनिक किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सभी शिक्षकों को अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करना होगा। यह भी पढ़े :- प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान बनें आत्मनिर्भर : विधायक दिनेश राय मुनमुन पहुंच मार्ग निर्माण में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टर ने माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के पहुंच मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत पहुंच मार्ग निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए, ताकि छात्राओं और शिक्षकों को आवागमन में कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह भी पढ़े :-सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को मिली रफ्तार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण शिक्षा की गुणवत्ता और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने दोनों विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक गतिविधियों की सतत मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बेहतर परिणामों के लिए विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। https://www.bbc.com/hindi/articles/c0errzl3zw8o

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: कामाख्या तीर्थ यात्रा आवेदन आमंत्रित Seoni 21 June 2026 सिवनी यशो:-  मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत इस वर्ष कामाख्या तीर्थ यात्रा के लिए सिवनी जिले को 196 यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। यह यात्रा 11 जुलाई 2026 से 16 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा पात्र वरिष्ठ नागरिकों एवं इच्छुक श्रद्धालुओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भी पढ़े :- महाराणा प्रताप जयंती पर वीरांगनाओं ने किया माल्यार्पण, शौर्य और स्वाभिमान को किया नमन जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदक अपने आवेदन जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगरपालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून 2026 निर्धारित की गई है। यह भी पढ़े :- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कामाख्या यात्रा 11 से 16 जुलाई तक आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य यात्रा में शामिल होने के लिए आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ आयु संबंधी प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य वैध पहचान पत्र तथा समग्र आईडी की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। पात्र श्रद्धालुओं से समय पर आवेदन करने की अपील जिला प्रशासन ने पात्र नागरिकों एवं वरिष्ठ श्रद्धालुओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। प्रशासन ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में आवेदक अपने निकटतम जनपद पंचायत, तहसील, नगरपालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह भी पढ़े :-सावन पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाकाल के दर्शन कर पर्जन्य अनुष्ठान किया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने की व्यवस्था की जाती है। इस बार कामाख्या धाम की यात्रा का अवसर मिलने से जिले के श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। https://dharmasva.mp.gov.in/schemes/view/Z1cwQVVEeE5ZSEg1T3ZrTnV6S0FsZz09

पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के लिए वरदान: प्रदीप राय Seoni 21 June 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाने का स्वागत करते हुए इसे किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और किसान कल्याण के संकल्प का सशक्त प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है तथा खेती-किसानी की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह भी पढ़े :- योगमय हुआ सिवनी का फुटबॉल स्टेडियम, ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम पर उमड़ा जनसैलाब प्रदीप राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे कृषि कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। यह भी पढ़े :- पूरा शहर परेशान, जनप्रतिनिधि मौन: नजूल नवीनीकरण की भूलभुलैया में फंसे हजारों परिवार किसानों के खातों में पहुंची सम्मान निधि की राशि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त सीधे किसानों के खातों में भेजी गई। यह कदम किसानों के प्रति केंद्र सरकार की जवाबदेही और समर्पण को दर्शाता है। यह भी पढ़े :-  प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान बनें आत्मनिर्भर : विधायक दिनेश राय मुनमुन प्रधानमंत्री की सोच हमेशा किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की रही है और यही कारण है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार नई योजनाएं और पहल की जा रही हैं। प्राकृतिक खेती को बताया कृषि का भविष्य इसी क्रम में सिवनी जिले में आयोजित किसान सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, नई कृषि परियोजनाओं के शुभारंभ तथा भूमि माता की रक्षा के आह्वान की व्यापक सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक खेती न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। यह भी पढ़े :- गुजरात की तर्ज पर भोपाल में बनेगी गिफ्ट सिटी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश प्रदीप राय ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण, भूमि की उर्वरता बनाए रखने और स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादन का प्रभावी माध्यम है। इससे किसानों की उत्पादन लागत कम होगी, आय में वृद्धि होगी तथा कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती स्वदेशी मूल्यों को आत्मसात करने का माध्यम है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भूमि माता की रक्षा का किया आह्वान सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि भूमि माता की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि आज भूमि और पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर रसायन मुक्त कृषि की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। किसानों के लिए लगाए गए विशेष स्टॉल कार्यक्रम का आयोजन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं किसान मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन तथा भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन के निर्देशन में किया गया। किसान मोर्चा द्वारा किसानों के पंजीयन हेतु विशेष स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों का स्वागत करते हुए उन्हें विभिन्न कृषि योजनाओं, प्राकृतिक खेती तथा आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी प्रदान की गई। कृषि विभागों और वैज्ञानिकों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम में विधायक दिनेश राय मुनमुन, जिला अध्यक्ष मीना बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश मालवीय डहरिया, जनपद अध्यक्ष किरण भलावी सहित किसान मोर्चा के नाहर पटेल, विवेक बिसेन, विश्राम पटेल, मनीष राय एवं घनश्याम बघेल उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने सिवनी और घंसौर में सेमिनार, 20 जून को पीएम मोदी किसानों को करेंगे संबोधित: प्रदीप राय वहीं उपसंचालक कृषि कार्यालय, उद्यानिकी विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, पशुपालन विभाग तथा कृषि से जुड़े अन्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी एवं जानकारीपरक स्टॉल लगाए गए। आत्मा परियोजना ने भी आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक उपायों, पशुपालन और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी। अंत में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने जिले के किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने तथा कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती ही भविष्य की समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था की आधारशिला बनेगी। https://navbharattimes.indiatimes.com/india/president-of-india-droupadi-murmu-said-on-her-birthday-citizens-messages-inspire-me-with-renewed-energy/articleshow/131879124.cms

[caption id="attachment_47371" align="aligncenter" width="300"] अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिवनी - फुटबॉल स्टेडियम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया।[/caption] 🧘‍♂️ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिवनी योगमय हुआ फुटबॉल स्टेडियम, ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम पर उमड़ा जनसैलाब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने किया सामूहिक योगाभ्यास, स्वस्थ जीवन का लिया संकल्प सिवनी यशो:- बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को सिवनी का फुटबॉल स्टेडियम योग, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताते हुए इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। [caption id="attachment_47374" align="aligncenter" width="300"] अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया।[/caption] 🌿 योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर : विधायक दिनेश राय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दिनेश राय मुनमुन ने उपस्थित जनसमुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। 💪 युवाओं के लिए आत्मविश्वास और एकाग्रता का आधार है योग : कलेक्टर नेहा मीना इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण दौर में योग मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मविश्वास का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से योग को आत्मसात कर स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। 📺 प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी सुना गया कार्यक्रम के दौरान कोलकाता में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। प्रधानमंत्री के संदेश से प्रेरणा लेते हुए उपस्थित जनों ने इस वर्ष की थीम “योगा फॉर हेल्दी एजिंग” अर्थात “स्वस्थ आयु के लिए योग” के अनुरूप सामूहिक रूप से विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। ✨ सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से भर उठा स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम में एक साथ सैकड़ों लोगों को योगाभ्यास करते देख पूरा वातावरण अनुशासन, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो उठा। योग की विभिन्न मुद्राओं और प्राणायाम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने स्वास्थ्य, आत्मसंयम और निरोगी जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम ने यह स्पष्ट किया कि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक संतुलन का सशक्त माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन ने जिले में योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और जनभागीदारी का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के माध्यम से योग को जन-जन तक पहुंचाने और स्वस्थ भारत के निर्माण का संदेश भी सशक्त रूप से प्रसारित हुआ। 👥 प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रहे उपस्थित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोड़िया, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण भलावी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, आलोक दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पूरा शहर परेशान, जनता के सेवक मौन: नजूल पट्टा नवीनीकरण में फंसे हजारों लीजधारक  सिवनी यशो :- शहर के हजारों परिवार इन दिनों नजूल पट्टा नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया से परेशान हैं। मार्च 2025 में नजूल विभाग ने शहर के छह हजार से अधिक आवासीय एवं व्यावसायिक पट्टाधारियों को लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की सलाह दी थी। तब दावा किया गया था कि आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत पट्टों का नवीनीकरण किया जाएगा। लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्थिति यह है कि सौ प्रकरणों का भी नवीनीकरण पूरा नहीं हो सका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वर्तमान गति से ही काम चलता रहा तो हजारों लीजधारकों के पट्टों का नवीनीकरण पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे? यही सवाल अब आम नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। नवीनीकरण से ज्यादा मुश्किल साबित हो रही प्रक्रिया शहर के नागरिकों का कहना है कि वे पट्टों का नवीनीकरण कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि आम व्यक्ति कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। सबसे बड़ी अड़चन नगर पालिका परिषद का अदेयता प्रमाण पत्र और भवन निर्माण की वैध स्वीकृति बन गई है। जानकारों का कहना है कि शहर के अधिकांश मकान और व्यावसायिक भवन कई दशकों पुराने हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे भवनों की है जिनका निर्माण उस दौर में हुआ था जब वर्तमान नगर पालिका अधिनियम या भवन अनुमति संबंधी नियम अस्तित्व में ही नहीं थे। ऐसे में आज उन भवनों के लिए स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त हजारों लोगों के लिए असंभव जैसी स्थिति पैदा कर रही है। नजूल का मामला, फिर भी नगर पालिका की शर्तें विधि विशेषज्ञों का मानना है कि नजूल पट्टा नवीनीकरण मूल रूप से राजस्व विभाग का विषय है। उनका कहना है कि लीजधारकों को नगर पालिका की प्रक्रियाओं से जोड़ने के कारण अनावश्यक जटिलताएं बढ़ गई हैं। कई लोगों का तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति वर्षों से शासन को भू-भाटक और अन्य शुल्क जमा करता आ रहा है, तो उसके पट्टे के नवीनीकरण को सरल बनाया जाना चाहिए। यह भी पढ़ें:- छिंदवाड़ा में बड़ा फैसला: कचरा शुल्क आधा, जनता को सीधी राहत हजारों परिवारों का भविष्य अधर में सूत्रों के अनुसार शहर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दस हजार से अधिक लीजधारक और उनके परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके मकान, दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान दशकों से संचालित हैं। नवीनीकरण लंबित रहने के कारण लोगों में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। यह भी पढ़ें :-जिला कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों पर ठोंका जुर्माना कई लीजधारकों का कहना है कि शासन ने आवेदन तो मंगवा लिए, लेकिन प्रक्रिया इतनी कठिन बना दी कि अधिकांश लोग बीच रास्ते में ही अटक गए हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी सवाल उठाया है कि यदि नवीनीकरण कराना ही उद्देश्य था तो ऐसी शर्तें क्यों लगाई गईं जिन्हें पूरा करना आम नागरिक के लिए लगभग असंभव है। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल हजारों परिवारों को प्रभावित करने वाले इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर पालिका के निर्वाचित पार्षद, विधायक, सांसद और विभिन्न राजनीतिक दल अब तक इस विषय पर खुलकर सामने नहीं आए हैं। नागरिकों का कहना है कि जब पूरा शहर इस समस्या से जूझ रहा है, तब जनता के प्रतिनिधियों को समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। यह भी पढ़ें:- शहर के छ: हजार नजूल पट्टाधारियों की लीज 31 मार्च को हो जायेगी समाप्त प्रशासन से समाधान की उम्मीद नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन एवं राज्य शासन से मांग की है कि नजूल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। पुरानी संपत्तियों के मामलों में व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जाए और अदेयता प्रमाण पत्र एवं भवन स्वीकृति जैसी शर्तों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वर्षों से वैध रूप से निवास और व्यवसाय कर रहे लोगों को राहत मिल सके। शहर के लोगों का कहना है कि नजूल पट्टा नवीनीकरण का उद्देश्य नागरिकों को राहत देना होना चाहिए, न कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनिश्चितता में जीने के लिए मजबूर करना। आज स्थिति यह है कि पूरा शहर परेशान है, लेकिन जनता के सेवक मौन दिखाई दे रहे हैं। https://www.google.com/amp/s/www.abplive.com/gk/what-is-nazool-land-and-can-government-sell-this-know-rules-2757232/amp

मोहबर्रा आदिवासी बालक छात्रावास में अव्यवस्थाओं के आरोप, नए सत्र में कर्मचारी नदारद, ग्रामीणों ने जांच की मांग उगली/केवलारी यशो :- नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो चुका है और स्कूलों में प्रवेश उत्सव सहित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ऐसे समय में केवलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम मोहबर्रा स्थित सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की है। स्थानीय अभिभावकों के अनुसार छात्रावास में अधीक्षक, रसोईया, जलवाहक और चौकीदार सहित पूरा स्टाफ पदस्थ होने के बावजूद कई कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। उनका कहना है कि नए सत्र की शुरुआत के बावजूद छात्रावास की व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाई हैं। अभिभावकों ने बताया कि छात्रावास में पदस्थ रसोईया अरुण चंद्रौल लंबे समय से नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनका आरोप है कि पूर्व में उन्होंने अपने कार्य के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को मजदूरी पर रखा था, जिसका भुगतान भी लंबित बताया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में विभागीय पुष्टि होना शेष है। नए प्रवेश के लिए फॉर्म तक नहीं अभिभावकों का कहना है कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन छात्रावास प्रबंधन के पास आवेदन फॉर्म तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा बिजली व्यवस्था भी लंबे समय से बाधित बताई जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अधीक्षक की कार्यप्णाली पर भी सवाल ग्रामीणों का आरोप है कि छात्रावास अधीक्षक मयूर महाजन भी अधिकांश समय मुख्यालय से बाहर रहते हैं, जिससे व्यवस्थाओं की निगरानी प्रभावित हो रही है। वहीं छात्रावास में पदस्थ चौकीदार सातुले जी आगामी दो माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वर्तमान में अधिकांश व्यवस्थाओं का दायित्व सीमित कर्मचारियों पर ही निर्भर बताया जा रहा है। अभिभावकों ने बताई स्थिति अभिभावकों ने पत्रकारों को बताया कि 16 जून को छात्रावास में साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाएं प्रारंभ करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद भी अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दिए। उनका कहना है कि नए सत्र के मद्देनजर छात्रावास को पूरी तरह तैयार होना चाहिए था। अधीक्षक ने किया नियमित उपस्थिति का दावा जब इस संबंध में छात्रावास अधीक्षक से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और छात्रावास की व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। हालांकि स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों द्वारा इससे भिन्न स्थिति बताए जाने के कारण मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है। जांच की मांग ग्रामीणों एवं अभिभावकों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से मोहबर्रा सहित उगली, सरेखा और पां. छपारा क्षेत्र के छात्रावासों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा और आवासीय सुविधाओं पर पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से संबंधित कर्मचारियों को अपने दायित्वों का पालन सुनिश्चित कराने तथा छात्रावासों में बेहतर शैक्षणिक एवं आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की है।