सिवनी में महाराजा अग्रसेन जयंती, ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति की चर्चा Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:- अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन का 5180वां जन्मोत्सव रविवार, 11 अक्टूबर को सिवनी अग्रवाल समाज द्वारा जबलपुर रोड स्थित लूघरवाड़ा के अग्रसेन भवन में भव्यता के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर वाहन रैली, हवन-पूजन, महाआरती और मंचीय समारोह आयोजित किए गए। वक्ताओं ने महाराजा अग्रसेन के सामाजिक समता, सहयोग और लोककल्याण के सिद्धांतों को याद करते हुए समाज में एकजुटता और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत बनाने का आह्वान किया। [caption id="attachment_53369" align="alignnone" width="1024"] सिवनी में महाराजा अग्रसेन जयंती, ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति की चर्चा[/caption] जयकारों के साथ निकली वाहन रैली, हवन-पूजन के बाद महाआरती जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गंगानगर से भव्य वाहन रैली निकाली गई। महाराजा अग्रसेन के जयकारों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई रैली लूघरवाड़ा स्थित अग्रसेन भवन पहुंची। यहां मुख्य यजमान राजकुमार-संध्या अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन का हवन-पूजन कराया। पूर्णाहुति के बाद अतिथियों और समाजजनों ने महाआरती में सहभागिता की। [caption id="attachment_53370" align="alignleft" width="300"] सिवनी में महाराजा अग्रसेन जयंती, ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति की चर्चा[/caption] इसके पश्चात माता महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर मंचीय समारोह का शुभारंभ किया गया। अग्रवाल समाज समिति ने मुख्य अतिथि शैलेष कुमार अग्रवाल (आर्वी), शोभादेवी गोयनका (अकोला), विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार अग्रवाल (मुलताई), शालिकराम टिब्डेवाल (वर्धा) और लक्ष्मण प्रसाद मोदी (केवलारी) सहित कार्यक्रम अध्यक्ष राकेश अग्रवाल (भालोटिया), स्टेयरिंग कमेटी के सदस्यों, वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व पदाधिकारियों का स्वागत किया। ‘एक ईंट-एक रुपया’ की नीति सामाजिक सहयोग की मिसाल महाराष्ट्र के समाजसेवी एवं मुख्य अतिथि शैलेष कुमार अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन के दूरदर्शी सिद्धांतों, सामाजिक समता और ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन केवल राजा और प्रशासक ही नहीं, बल्कि महान अर्थचिंतक और समाजसुधारक भी थे। उनकी ‘एक ईंट-एक रुपया’ की नीति समाज में सहयोग, समान अवसर और जरूरतमंद परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के विचार आज भी समाज को परस्पर सहयोग और कल्याण की दिशा में प्रेरित करते हैं। उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता सामाजिक समरसता और जनकल्याण की अवधारणाओं में दिखाई देती है। [caption id="attachment_53372" align="alignleft" width="1024"] सिवनी में महाराजा अग्रसेन जयंती, ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति की चर्चा[/caption] विपत्ति में मदद के लिए बने आपातकालीन सामाजिक समूह वर्धा के शालिकराम टिब्डेवाल ने समाज की संगठनात्मक मजबूती, आपसी बंधुत्व और एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज में एक आपातकालीन सहायता समिति गठित की जानी चाहिए। यह समिति किसी परिवार पर गंभीर बीमारी, दुर्घटना या आगजनी जैसी विपत्ति आने पर दिन हो या रात, सूचना मिलते ही मदद के लिए पहुंच सके। उन्होंने कहा कि समाज की वास्तविक ताकत एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े होने में है। डिजिटल युग में परिवारों के बीच संवाद बनाए रखने पर जोर विशिष्ट अतिथि शोभादेवी गोयनका ने बदलते परिवेश, रिश्तों और स्वतंत्रता के विषय पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में परिवारों के बीच संवाद और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। मोबाइल और डिजिटल तकनीक के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक ने दूर बैठे लोगों को करीब लाने में मदद की है, लेकिन कई बार पास बैठे परिजनों के बीच दूरी भी बढ़ाई है। उन्होंने परिवारों में बच्चों, बड़ों और नई पीढ़ी के बीच संवाद बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार, डिजिटल स्क्रीन मां की लोरी, पिता के स्नेह और दादा-दादी के दुलार का स्थान नहीं ले सकती। अग्रसेन भवन में निर्माण कार्य जारी, लाइब्रेरी शुरू करने का सुझाव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल भालोटिया ने समाज की गतिविधियों और भवन विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले के दौरान रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं के लिए सामाजिक भवन में ठहरने, भोजन और जलपान की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। जिले में निवासरत अग्रवाल परिवारों की पारिवारिक जानकारी संकलित कर पुस्तिका प्रकाशित की गई और उसे परिवारों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि अग्रसेन भवन के दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी जारी है, जिसमें विशाल हॉल का निर्माण शामिल है। स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य डॉ. रमाशंकर अग्रवाल ने भवन में महाराजा अग्रसेन से संबंधित साहित्य और इतिहास पर आधारित लाइब्रेरी शुरू करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे नई पीढ़ी को समाज के इतिहास और प्रेरक परंपराओं से परिचित कराया जा सके। मेधावी विद्यार्थियों और प्रतियोगिता विजेताओं का सम्मान समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिखा मोदी और दीपिका भालोटिया ने किया। समाज के सचिव सुनील अग्रवाल ने उपस्थित अतिथियों और समाजजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। वाहन रैली और मुख्य समारोह में सिवनी अग्रवाल समाज के वरिष्ठजन, महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जन्मोत्सव ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को याद करने के साथ सामाजिक सहयोग, पारिवारिक संस्कार और संगठनात्मक एकता का संदेश दिया। यह भी पढ़े :- खबर का असर: NH-44 के नाले से हटवाया बायोमेडिकल कचरा, जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई चार पीढ़ियों की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे सांसद, श्रीरामलीला में निभाएंगे केवट की भूमिका 50 वर्षों की आस्था और परंपरा का भव्य उत्सव आज भव्यता के साथ मनाया जाएगा महाराजाधिराज अग्रसेन का 5180वां जन्मोत्सव https://en.wikipedia.org/wiki/Agrasen

सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:-  सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने शनिवार को शासकीय जिला चिकित्सालय सिवनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के शिशु विभाग में शिशुओं की मृत्यु के बढ़ते मामलों, चिकित्सकों की अनुपस्थिति और उपचार व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। विधायक के अनुसार, शिशु विभाग में चिकित्सकों के नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहने, भर्ती शिशुओं की समुचित देखभाल नहीं होने और चिकित्सकीय कार्यों में लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। [caption id="attachment_53364" align="alignleft" width="300"] सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज[/caption] चार माह में शिशु मृत्यु बढ़ने की बात आई सामने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा में, विधायक के अनुसार, यह बात सामने आई कि पिछले लगभग चार माह में शिशु मृत्यु के मामलों में वृद्धि हुई है। इसे उन्होंने गंभीर और चिंताजनक स्थिति बताया। निरीक्षण के दौरान कुछ चिकित्सक अनुपस्थित पाए जाने की बात भी सामने आई। वहीं, एक आवेदन में अवकाश की अवधि स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं होने सहित अन्य अव्यवस्थाएं भी मिलने का उल्लेख किया गया। जांच कर कार्रवाई की मांग विधायक दिनेश राय मुनमुन ने इस मामले से मुख्यमंत्री, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं और कलेक्टर को अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित किया है। पत्र में जिला चिकित्सालय के शिशु विभाग में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों, चिकित्सकों की अनियमित उपस्थिति और संभावित लापरवाही की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। [caption id="attachment_53365" align="alignright" width="300"] सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज[/caption] विधायक ने कहा कि जिला चिकित्सालय आम नागरिकों के साथ-साथ नवजात शिशुओं और गंभीर अवस्था में भर्ती बच्चों के उपचार का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति और बच्चों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। नोट: शिशु मृत्यु के आंकड़े, उनके कारण और संबंधित चिकित्सकों का पक्ष उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है। इसलिए इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि और अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी यह भी पढ़े :- 80 लाख के भूखंड के बाद 31.21 लाख में मकान की रजिस्ट्री, पटवारी की संपत्तियों पर उठे सवाल सीताफल मंडी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त; प्रतिबंध के बीच बाजार में कैसे पहुंचा फल? सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हिंगवानी में सेवा संकल्प अभियान का शिविर जंगलटोला में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन https://en.wikipedia.org/wiki/Infant_mortality

 खबर का असर: NH-44 के नाले से हटाया बायोमेडिकल कचरा Seoni, 11 October 2026 सिवनी / छपारा यशो:- राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर ग्राम घोघरी के पास पुलिया के नीचे नाले में खुले में फेंके गए बायोमेडिकल कचरे के मामले में संबंधित विभागों ने कार्रवाई की है। खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से कचरे को एकत्रित करवाया और बायोमेडिकल वेस्ट वाहन में भरकर हटवाया। मामले में पंचनामा भी तैयार किया गया है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। जेसीबी और मजदूरों की मदद से हटाया कचरा ग्राम घोघरी के पास एनएच-44 फोरलेन सड़क किनारे पुलिया के नीचे नाले में बायोमेडिकल कचरा खुले में पड़ा मिला था। इस तरह कचरे का निस्तारण पर्यावरण और आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सूचना मिलने के बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कचरा हटाने की कार्रवाई की। जेसीबी और मजदूरों की सहायता से नाले में फेंके गए कचरे को बाहर निकलवाया गया और निर्धारित वाहन में भरवाकर वहां से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बीएमओ डॉ. टी.एस. इनवाती, नगर परिषद के सब इंजीनियर शिवराम इढपाचे और वन विभाग के डिप्टी रेंजर नितिन मसीह मौजूद रहे। छिंदवाड़ा के अस्पतालों से जुड़ रहा कचरे का मामला प्रारंभिक जांच के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, नाले में मिला बायोमेडिकल कचरा छिंदवाड़ा के सुनारे सहित अन्य अस्पतालों से संबंधित बताया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी इको मेडि सॉल्यूशन नामक कंपनी को दी गई है। आरोप है कि कंपनी ने निर्धारित तरीके से निस्तारण करने के बजाय कचरा सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि, कचरा किसने और किन परिस्थितियों में वहां डाला, इसकी अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। संबंधित कंपनी की भूमिका और अस्पतालों की जिम्मेदारी भी जांच के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। पंचनामा तैयार, जांच पर टिकी नजरें संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई के दौरान पंचनामा तैयार किया है। अब यह जांच का विषय है कि बायोमेडिकल कचरे को खुले में फेंकने के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके निस्तारण में निर्धारित नियमों का पालन हुआ था या नहीं। बायोमेडिकल कचरे का अनुचित निस्तारण संक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। फिलहाल विभागीय टीम जांच में जुटी है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित अस्पतालों, कचरा निस्तारण कंपनी या अन्य जिम्मेदार पक्षों पर कार्रवाई की जा सकती है। यह भी पढ़े :- सिवनी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्ष घोषित ईमलीखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्रदेश की पहली सरकारी फुटबॉल अकादमी की भी हो घोषणा : अरुण कपूर सामाजिक संदेशों और मनमोहक प्रस्तुतियों ने बांधा समा, रक्तदान व गौ रक्षा का दिया संदेश शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित https://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_waste

छपारा सीताफल मंडी में कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त,  सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध, कच्चे फल तोड़ने पर चेतावनी Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:-  जिले में प्रसिद्ध जंबो सीताफल के संग्रहण और बिक्री को लेकर वन विभाग की कार्रवाई के बाद छपारा की सीताफल मंडी में हलचल मच गई। वनक्षेत्रों से सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध के बावजूद बाजार में फल पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने रविवार सुबह छपारा मंडी में कार्रवाई करते हुए दो व्यापारियों का सीताफल जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान छपारा वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वाति सिन्हा सहित वन विभाग का अमला मौजूद रहा। [caption id="attachment_53352" align="aligncenter" width="300"] छपारा सीताफल मंडी में कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त[/caption] प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वनक्षेत्रों से सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध के बावजूद बाजार में फल पहुंचने और व्यापारियों द्वारा इसकी खरीदी किए जाने की सूचना विभाग को मिली थी। इसके बाद टीम मंडी पहुंची और दो व्यापारियों के पास मौजूद सीताफल जब्त किया। हालांकि, जब्त किए गए फल की मात्रा, संबंधित व्यापारियों के नाम और आगे की वैधानिक कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। वनक्षेत्रों में सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध उत्तर सिवनी वनमंडल के वनक्षेत्रों में सीताफल संग्रहण को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, संबंधित वनक्षेत्रों को अक्टूबर 2026 तक सीताफल संग्रहण के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य वनक्षेत्रों की जैवविविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। आदेश में मध्यप्रदेश वन उपज (जैवविविधता का संरक्षण और पोषण कटाई) नियम, 2005 के नियम 3, 4 एवं 5 का उल्लेख किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। ऐसे में मंडी में सीताफल की आवक को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि फल कहां से लाया गया था और क्या उसका संग्रहण प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से किया गया था। इसकी पुष्टि संबंधित विभागीय जांच के बाद ही हो सकेगी। कच्चे फल तोड़ने से जंबो सीताफल की गुणवत्ता पर असर दूसरी ओर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने भी सिवनी जंबो सीताफल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों, उत्पादकों और व्यापारियों से कच्चे फलों की तुड़ाई एवं बिक्री से बचने की अपील की है। जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी वासेवार के अनुसार, अपरिपक्व अवस्था में सीताफल तोड़ने से उसका स्वाद, मिठास और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कच्चे तोड़े गए फल सामान्य रूप से अच्छी तरह नहीं पकते और कई बार काले होकर सूखने लगते हैं। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा प्रभावित होने के साथ स्थानीय उत्पादकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसे पहचानें पकने के लिए तैयार सीताफल? उद्यानिकी विभाग के अनुसार, सीताफल की परिपक्वता पहचानने के लिए कुछ संकेतों पर ध्यान देना चाहिए: कलिकाओं के बीच दूरी बढ़ना: फल की सतह पर बनी कलिकाओं या आंखों के बीच अंतर बढ़ने लगता है। रंग में बदलाव: गहरे हरे रंग की जगह फल हल्का हरा, पीला या सफेद दिखाई देने लगता है। सही समय पर तुड़ाई: परिपक्वता के संकेत मिलने के बाद ही फल तोड़ें, ताकि उसका स्वाद और गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। जंबो सीताफल की पहचान और किसानों के हित का सवाल जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग सिवनी के जंबो सीताफल को जिले की विशिष्ट पहचान बताते हुए इसकी गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। उपलब्ध विभागीय जानकारी में इसे ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) और जीआई टैग से जुड़ी पहचान वाला उत्पाद बताया गया है। वन विभाग की कार्रवाई जहां प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से संग्रहण रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी है, वहीं उद्यानिकी विभाग की अपील कच्चे फल की तुड़ाई रोककर उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने पर केंद्रित है। अब मंडी में जब्त किए गए सीताफल के स्रोत, मात्रा और संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई को लेकर विभागीय जानकारी का इंतजार है। जांच से स्पष्ट होगा कि जब्त माल प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से संग्रहित किया गया था या नहीं। [video width="1280" height="720" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/VID-20261011-WA0026.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- सिवनी जम्बो सीताफल बनेगा किसानों की समृद्धि का आधार, जीआई टैग से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार की राह होगी आसान अब दुनिया पहचानेगी सिवनी का स्वाद: जम्बो सीताफल को मिला GI टैग खेत से बड़े बाजार तक पहुंचेगा सिवनी का जम्बो सीताफल, महाराष्ट्र पहुंचा किसान दल सीताफल बिक्री के लिये बनेगा भवन : जनपद अध्यक्ष ने किया भूमिपूजन https://www.facebook.com/share/p/1857ftrGc8/

कुरई-बादलपार बिजली कनेक्शन मामला: जांच के बाद होगी कार्रवाई Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:- बिजली विभाग में आखिर किसका सिक्का चलता है—नियमों के तहत काम करने वाले अधिकारियों का या एक आउटसोर्स कर्मचारी का? कुरई-बादलपार क्षेत्र में विद्युत कनेक्शनों को लेकर सामने आए हस्तलिखित दस्तावेजों और 5,500 लिए जाने के उल्लेख ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब केवल एक कर्मचारी की कथित भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया, अधिकारियों की निगरानी और जिम्मेदारी तय करने तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता के बीच विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर ने शिकायतें प्राप्त होने और जांच जारी रहने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बादलपार के जूनियर इंजीनियर को स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि कुरई क्षेत्र की जांच अभी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में महिपाल नामक व्यक्ति की गलती सामने आने या उसे संरक्षण देने वालों की भूमिका उजागर होने पर निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छोटे पद पर कर्मचारी, लेकिन प्रभाव को लेकर बड़े सवाल कुरई-बादलपार क्षेत्र में महिपाल नामक आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसकी आधिकारिक जिम्मेदारी क्या थी और विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में उसे किस सीमा तक अधिकार प्राप्त थे। यदि कोई आउटसोर्स कर्मचारी निर्धारित जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर कनेक्शन संबंधी कार्यों को प्रभावित कर रहा था, तो यह भी पता लगाना जरूरी होगा कि संबंधित अधिकारी उसकी गतिविधियों की निगरानी कैसे कर रहे थे। क्या उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम सौंपा गया था या कहीं नियमों से परे जाकर काम करने की छूट मिली हुई थी? इन सवालों का जवाब विभागीय जांच से ही सामने आएगा। हस्तलिखित दस्तावेज में 5,500 का उल्लेख मामले से जुड़े हस्तलिखित दस्तावेज में टी.सी. के लिए महिपाल द्वारा 5,500 लिए जाने का उल्लेख है। दस्तावेजों में कोहका, कोहका निमटोला और टुरिया सहित विभिन्न स्थानों के उपभोक्ताओं के नाम तथा विद्युत कनेक्शन से संबंधित जानकारियां दर्ज हैं। मामले को गंभीर बनाने वाला पहलू यह है कि संबंधित कनेक्शनों में से कुछ को जांच के दौरान अवैध बताए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, दस्तावेजों की प्रामाणिकता, राशि के वास्तविक भुगतान और कनेक्शनों की वैधता की आधिकारिक पुष्टि विभागीय रिकॉर्ड से होना बाकी है। जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित राशि किस मद में ली गई, क्या उसकी अधिकृत रसीद जारी हुई, पैसा विभागीय खाते में जमा हुआ या नहीं और कनेक्शन जारी करने की स्वीकृति किस अधिकारी ने दी थी। शिकायतें मिलीं, जांच जारी; जूनियर इंजीनियर का स्थानांतरण कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर के अनुसार, इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मामले की जांच की जा रही है। बादलपार के जूनियर इंजीनियर का स्थानांतरण किया जा चुका है, जबकि कुरई क्षेत्र की जांच जारी है। डाबर ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि महिपाल की गलती पाई जाती है या उसे संरक्षण देने वालों की भूमिका सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यपालन यंत्री का यह बयान मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जांच का दायरा केवल कथित रूप से राशि लेने वाले व्यक्ति तक सीमित रखने के बजाय उसकी भूमिका और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है। संरक्षण किसका? जांच में खुलना चाहिए पूरा मामला क्षेत्र में महिपाल को कथित संरक्षण मिलने की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि नियमों के विपरीत कोई गतिविधि हुई, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी। क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी थी? क्या शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी हुई? और क्या किसी स्तर पर कर्मचारी को अनुचित छूट मिली? फिलहाल संरक्षण या मिलीभगत को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन कार्यपालन यंत्री ने स्वयं यह कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को संरक्षण देने की भूमिका सामने आती है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जांच से यह स्पष्ट होने की अपेक्षा है कि कथित अनियमितता की जिम्मेदारी किस स्तर तक जाती है। विभागीय रिकॉर्ड से खुलेगी असली तस्वीर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हस्तलिखित दस्तावेजों में दर्ज नामों और कनेक्शन संबंधी विवरणों का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान आवश्यक है। भुगतान की रसीदों, कनेक्शन की स्वीकृति, संबंधित अधिकारियों के आदेश और अवैध बताए गए कनेक्शनों की जांच रिपोर्ट से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यह भी सामने आना चाहिए कि महिपाल की आधिकारिक भूमिका क्या थी, वह किन अधिकारियों के निर्देशन में काम करता था और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में किस स्तर पर निर्णय लिए गए। अब कार्रवाई के आश्वासन पर नजर कुरई-बादलपार क्षेत्र में सामने आए दस्तावेजों और शिकायतों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कार्यपालन यंत्री ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और कार्रवाई केवल कर्मचारी तक सीमित रहती है या जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी तय होती है। फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है—यदि एक आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका में अनियमितता पाई जाती है, तो उसके कामकाज की निगरानी करने वाली विभागीय व्यवस्था की जवाबदेही किस तरह तय होगी? यह भी पढ़े :- सिवनी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्ष घोषित किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का बने सशक्त माध्यम : मीना बिसेन सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हिंगवानी में सेवा संकल्प अभियान का शिविर टुरिया में शहीद मेला: जंगल सत्याग्रह के अमर शहीदों को नमन, परिजनों का सम्मान https://www.amritvichar.com/uppcl-outsourced-employees-reinstatement-data-feeding/article-595888#gsc.tab=0

सिवनी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्ष घोषित Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो: - भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जिला सिवनी के अंतर्गत जिले के 27 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष अर्जुन उईके द्वारा जारी सूची में सिवनी नगर के उत्तर और दक्षिण मंडलों सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के निर्देशानुसार तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह तेकाम, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला प्रभारी अशोक रोहाणी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संभाग प्रभारी संजय कुशराम एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अनुशंसा से मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्षों की सूची सिवनी उत्तर नगर: अमन उईके सिवनी दक्षिण नगर: गजेन्द्र भलावी करकोटी: चेतन नरेती लखनवाड़ा: खेमचंद उइके मुंगवानी: संदेश गोनगे बडोल: प्रताप परते चमारी: चैनसिंह उइके बीजादेवरी: सुखमान मरकाम बरघाट: राहुल सिंह परते गंगेरूआ: रामकुमार मड़ावी धारना: महेन्द्र सिंह कुमरे कुरई: सावन कुमरे सुकतरा: लेखराम मर्सकोले केवलारी: अमित कुशराम छींदा: प्रदीप उइके पलारी: रामचरण परते उगली: घनश्याम सिंह काकोडिया धनौरा: रजनी लाल बरकड़े कान्हीवाड़ा: मोहपत मसराम छपारा: दिनेश उइके लखनादौन: घनश्याम उइके आदेगांव: कृपाल नरवेती केदारपुर: बलीराम कुशराम कहानी: सदाराम मसराम धूमा: बबलू परते नागनदेवरी: जग्गीलाल धुर्वे घंसौर: प्रदीप सिंह धुर्वे जनजातीय समाज तक पहुंचाएं सरकार की योजनाओं का लाभ : मीना बिसेन भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनजातीय समाज के बीच पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने में सभी पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि “नर सेवा ही नारायण सेवा” के भाव से कार्य करते हुए समाज के लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करें। श्रीमती बिसेन ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष संगठन की जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जनजातीय समाज के हित में कार्य करेंगे तथा भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संगठन को मजबूत करने की दिशा में पहल मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों से जिले में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संगठनात्मक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। नवनियुक्त पदाधिकारी मंडल स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने, पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनजातीय समाज तक पहुंचाने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह भी पढ़े :- चार पीढ़ियों की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे सांसद, श्रीरामलीला में निभाएंगे केवट की भूमिका किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का बने सशक्त माध्यम : मीना बिसेन शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव https://www.bjp.org/hi/anausauucaita-janajaatai-maoracaa

अरहर में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप, किसानों को सलाह Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:- अरहर की फसल में इन दिनों पत्ती लपेटक कीट (लीफ वेबर) का प्रकोप देखा जा रहा है। यह कीट पत्तियों को आपस में मोड़कर जाला बना लेता है और उसके भीतर रहकर पत्तियों तथा कलियों को नुकसान पहुंचाता है। इससे फसल की वृद्धि प्रभावित होने के साथ उत्पादन में भी कमी आने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए किसानों को खेतों की नियमित निगरानी करने और कीट का शुरुआती प्रकोप दिखाई देते ही नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। जाले और प्रभावित पत्तियों को नष्ट करें पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप प्रारंभ होने पर किसानों को पौधों पर दिखाई देने वाले जालों तथा प्रभावित पत्तियों को तोड़कर खेत से बाहर ले जाकर नष्ट करने अथवा मिट्टी में दबाने की सलाह दी गई है। जैविक नियंत्रण के लिए नीम अर्क (NSKE 5 प्रतिशत) अथवा नीम ऑयल 3000 पीपीएम का 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव किया जा सकता है। अधिक प्रकोप पर इन कीटनाशकों के उपयोग का सुझाव कीट का प्रकोप अधिक होने पर निम्नलिखित अनुशंसित कीटनाशकों में से किसी एक का उपयोग निर्धारित मात्रा के अनुसार करने की सलाह दी गई है। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है। एमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत SG: 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 प्रतिशत SC: 60 मिलीलीटर प्रति एकड़। फ्लूबेंडियामाइड 39.35 प्रतिशत SC: 40 मिलीलीटर प्रति एकड़। इंडोक्साकार्ब 15.8 प्रतिशत EC: 135 मिलीलीटर प्रति एकड़। शाम के समय छिड़काव करना बेहतर किसानों को साफ मौसम में कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। मधुमक्खियों और अन्य परागणकारी कीटों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए शाम के समय छिड़काव करना उचित रहेगा। चूंकि पत्ती लपेटक कीट पत्तियों को मोड़कर जाले के भीतर छिप जाता है, इसलिए दवा का सूंडी तक पहुंचना कठिन हो सकता है। ऐसे में छिड़काव के दौरान पौधों के प्रभावित हिस्सों तक दवा पहुंचाना और पत्तियों को अच्छी तरह भिगोना जरूरी है। किसानों को सलाह दी गई है कि कीटनाशक का चयन करते समय फसल एवं कीट के लिए उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। निर्धारित मात्रा से अधिक दवा का उपयोग न करें तथा अलग-अलग कीटनाशकों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के आपस में न मिलाएं। समय पर निगरानी और उचित नियंत्रण से फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। यह भी पढ़े :- किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का बने सशक्त माध्यम : मीना बिसेन ईमलीखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्रदेश की पहली सरकारी फुटबॉल अकादमी की भी हो घोषणा : अरुण कपूर गरीबों के निवाले पर डाका! अन्नदूत वाहन से चोरी-छिपे उतारा जा रहा था अनाज, देर रात छापा घंसौर के दो सूने मकानों में चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bhadohi-12076557.html

🚩 जय माँ भवानी 🚩 50 वर्षों की आस्था और परंपरा का भव्य उत्सव श्री भवानी मढ़िया दुर्गा पूजा उत्सव समिति ने धूमधाम से किया माँ भवानी का स्वागत 🌺 नवरात्रि पर्व के 50 वर्ष पूर्ण होने पर दिखा भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम सिवनी। श्री भवानी मढ़िया दुर्गा पूजा उत्सव समिति, विवेकानंद वार्ड, सिवनी द्वारा नवरात्रि पर्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली अवसर पर माँ जगत जननी भवानी की प्रतिमा का भव्य, दिव्य एवं श्रद्धापूर्ण स्वागत किया गया। माँ भवानी की अगवानी के दौरान पूरा क्षेत्र ढोल-नगाड़ों, जयकारों और भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। भगवान भोलेनाथ की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वार्डवासियों एवं भक्तजनों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ माता रानी का स्वागत कर ‘जय माता दी’ के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। 🌺 🙏 🚩 🙏 🌺 माँ भवानी की भक्ति में रंगा विवेकानंद वार्ड समिति के इस स्वर्णिम आयोजन में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। आगामी नौ दिनों तक माँ भवानी की विधि-विधानपूर्वक आराधना, पूजा-अर्चना एवं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ आयोजित किए जाएंगे। इन धार्मिक आयोजनों में वार्ड के श्रद्धालु बड़ी संख्या में सहभागिता कर माँ जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 🌼 पांच दशक से जल रही आस्था की ज्योत श्री भवानी मढ़िया दुर्गा पूजा उत्सव समिति के लिए यह अवसर केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पांच दशकों से चली आ रही आस्था, विश्वास और सामाजिक एकता की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। 50 वर्षों से माँ भवानी की आराधना की यह परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है और हर वर्ष नई ऊर्जा एवं उत्साह के साथ श्रद्धालुओं को जोड़ रही है। समिति का उद्देश्य धार्मिक आयोजन के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, संस्कारों और सामाजिक समरसता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी है। समिति का मानना है कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और धार्मिक परंपराओं से जोड़ना ही इस विरासत को जीवंत बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। 50 वर्षों की यह परंपरा केवल उत्सव नहीं, बल्कि माँ भवानी के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। भक्तों की श्रद्धा, समिति का समर्पण और वार्डवासियों की सहभागिता इस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प मजबूत कर रही है। 🚩🌺 जय माँ भवानी 🌺🚩 माँ भवानी सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल प्रदान करें। यह भी पढ़ें:- आज भव्यता के साथ मनाया जाएगा महाराजाधिराज अग्रसेन का 5180वां जन्मोत्सव नये कलेवर में जल्द आएगा दैनिक यशोन्नति! तेज वेबसाइट, बड़ी खबरों की श्रृंखला और अब देश-दुनिया की खबरें एक ही मंच पर अनुवाद के क्षेत्र में कैरियर एवं रोजगार के अवसरों पर छात्राओं को मिला मार्गदर्शन 137 वर्षों से अनवरत रामलीला, किरीट पूजन और मंच पूजन के साथ आज से होगा शुभारंभ https://acharyakaushikjimaharaj.com/Home/Blog/shardiya-navratri-2026-date-muhurat-calendar

किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों की समस्याओं का बने माध्यम: मीना बिसेन सिवनी यशो :-  जिला भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने, किसानों से निरंतर संवाद स्थापित करने तथा सेवा समर्पण सप्ताह के आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में किसान मोर्चा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों का परिचय कराते हुए भगवान बलराम की प्रतिमा से अभिनंदन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने किसान मोर्चा को पार्टी का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदार मोर्चा बताते हुए कहा कि किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र के किसानों तथा खेती-किसानी से जुड़े मजदूरों के हितों की व्यापक चिंता करते हुए पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सिवनी जिला मूल रूप से कृषि आधारित क्षेत्र है और यहां की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार किसान एवं कृषि है। ऐसे में किसान मोर्चा की भूमिका केवल संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रह सकती। मोर्चे के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचकर किसानों के बीच पार्टी की मजबूत और आत्मीय उपस्थिति दर्ज करानी होगी। श्रीमती बिसेन ने कहा कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझना, उनकी आवश्यकताओं को जानना और उनके समाधान के लिए हर संभव स्तर पर प्रयास करना किसान मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसानों के सुख-दुख में सहभागी बनकर ही संगठन उनके बीच विश्वास का मजबूत आधार तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा की वास्तविक ताकत उसकी गांव और खेत तक पहुंच में है। जब कार्यकर्ता निरंतर किसानों के बीच रहेगा, उनकी बात सुनेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगा, तभी संगठन के प्रति किसानों का विश्वास और मजबूत होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं और पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसानों से निरंतर संपर्क, संवाद और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को संगठनात्मक कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर सक्रियता ही संगठन को स्थायी मजबूती प्रदान करेगी। संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने पर जोर बैठक में पूर्व विधायक नरेश दिवाकर एवं संभाग प्रभारी राजेश पवार ने भी संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और किसान मोर्चा की भूमिका पर अपने विचार रखे। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप राय ने बैठक की प्रस्तावना रखते हुए आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और कार्ययोजना की जानकारी दी। इस अवसर पर किसान मोर्चा के विभिन्न मंडलों में नवनियुक्त अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों का परिचय कराया गया तथा भगवान बलराम की प्रतिमा से उनका अभिनंदन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को बूथ एवं ग्राम स्तर तक और अधिक सक्रिय बनाने तथा किसानों से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया गया। सेवा समर्पण सप्ताह की कार्ययोजना पर मंथन बैठक में सेवा समर्पण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारियों और संगठनात्मक स्तर पर उनकी प्रभावी क्रियान्वयन प्रक्रिया से अवगत कराया गया। किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने भी संक्षिप्त उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राकेश बैस की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच संचालन नाहर पटेल ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन देवेंद्र रांगडाले ने व्यक्त किया। बैठक में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संगठन को गांव-गांव तक और अधिक प्रभावी बनाने तथा किसानों के हितों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाते हुए सक्रियता से कार्य करने का संकल्प लिया।

मध्यप्रदेश में पटवारियों पर कार्रवाई का सिलसिला, सिवनी में 7 की वेतनवृद्धि रोकी सिवनी  यशो :-  मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में पटवारियों के विरुद्ध सामने आ रही लगातार कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिवनी में अवैध वृक्ष कटाई से जुड़े प्रकरण में एक साथ सात पटवारियों की दो-दो वेतनवृद्धियां रोकने और तत्कालीन एसडीएम के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू किए जाने की कार्रवाई सामने आई है। वहीं, जबलपुर, रीवा और अनूपपुर सहित अन्य जिलों में भी अलग-अलग मामलों में पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह महज संयोग है या मध्यप्रदेश में राजस्व अमले की जवाबदेही तय करने के लिए किसी व्यापक अभियान की शुरुआत हो चुकी है? सिवनी में सात पर कार्रवाई ने बढ़ाई चर्चा बरघाट तहसील के अवैध वृक्ष कटाई प्रकरण में जांच के दौरान पटवारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों और मौके की वास्तविक स्थिति में अंतर सामने आने के बाद कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने सात पटवारियों की दो-दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोक दीं। वहीं, तत्कालीन एसडीएम संदीप श्रीवास्तव के विरुद्ध भी संभागायुक्त जबलपुर ने विभागीय जांच शुरू की है। यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक मामला सीमित नहीं रहा, बल्कि तत्कालीन एसडीएम की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। जबलपुर, रीवा और अनूपपुर में भी कार्रवाई सिवनी की कार्रवाई के बीच प्रदेश के अन्य जिलों में पटवारियों के विरुद्ध अलग-अलग कारणों से हो रही कार्रवाई ने तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है। कहीं राजस्व अभिलेखों में लापरवाही, कहीं शासकीय भूमि से जुड़े मामले तो कहीं कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन मामलों के पीछे स्थानीय स्तर पर हुई अलग-अलग शिकायतें हैं अथवा राजस्व विभाग ने पटवारी से लेकर ऊपर तक जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है? छिंदवाड़ा में संपत्ति को लेकर भी सवाल इसी बीच छिंदवाड़ा में पटवारी याचना सोनी की संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों ने भी चर्चा को नया आयाम दिया है। खजरी हल्के में कथित अवैध कॉलोनी में करीब 4,000 वर्गफुट भूखंड खरीदे जाने के मामले में एसडीएम द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद वर्ष 2021 में लोनियाकरबल की भायदे कॉलोनी में खरीदे गए मकान का मामला भी चर्चा में आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मकान की रजिस्ट्री 31 लाख 21 हजार रुपये में हुई थी, जबकि उसके वास्तविक सौदे का मूल्य करीब 50 लाख रुपये बताया जा रहा है। हालांकि, केवल रजिस्ट्री मूल्य और बताए जा रहे सौदे के मूल्य में अंतर के आधार पर किसी अनियमितता का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसके लिए रजिस्ट्री दस्तावेज, बाजार मूल्य, भुगतान का स्रोत, आय के ज्ञात साधन और संबंधित संपत्ति के आधिकारिक अभिलेखों की जांच जरूरी है। क्या प्रदेश में राजस्व अमले की निगरानी बढ़ी? यही वह बिंदु है जहां इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखने की जरूरत महसूस होती है। सिवनी में सात पटवारी, जबलपुर-रीवा-अनूपपुर में कार्रवाई और छिंदवाड़ा में संपत्ति को लेकर उठते सवाल—क्या ये सभी घटनाएं अपने-अपने स्थानीय कारणों से हुई हैं या इनके पीछे कोई व्यापक प्रशासनिक संदेश है? यदि यह विभागीय स्तर पर चल रही मुहिम है, तो इसका उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड, भूमि संबंधी मामलों और सरकारी संपत्तियों से जुड़े कामकाज में जवाबदेही बढ़ाना हो सकता है। लेकिन यदि कार्रवाई केवल अलग-अलग शिकायतों और स्थानीय जांचों का परिणाम है, तो भी इतनी घटनाओं का एक ही समय में सामने आना अपने आप में पड़ताल का विषय है। असली सवाल—आदेशों की कड़ियां क्या कहती हैं? अब जरूरत इस बात की है कि संबंधित जिलों में जारी कार्रवाई के आदेशों को सामने रखकर उनकी तारीख, आरोप, जांच अधिकारी, कार्रवाई का आधार और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश की तुलना की जाए। क्या सभी मामलों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई गई? क्या कहीं विभागीय स्तर से विशेष निर्देश जारी हुए? क्या कार्रवाई का दायरा केवल पटवारियों तक है या आरआई, तहसीलदार और एसडीएम स्तर तक भी जवाबदेही तय की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल— क्या मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग में अब “काम में लापरवाही” पर कार्रवाई का नया दौर शुरू हो गया है, या फिर अलग-अलग जिलों की घटनाओं को एक बड़े अभियान के रूप में देखना जल्दबाजी होगी? इन सवालों के जवाब संबंधित विभागीय आदेश और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि पटवारियों पर लगातार हो रही कार्रवाई ने प्रदेश के राजस्व तंत्र की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है।

सिवनी में रेत उत्खनन पर सवाल, उगली से कन्हरगांव तक शिकायतें Seoni 10 October 2026 सिवनी /केवलारी/बरघाट यशो:- जिले में रेत उत्खनन और परिवहन का मामला अब केवल खनिज संपदा तथा सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं रह गया है। उगली से लेकर बरघाट तहसील के कन्हरगांव तक सामने आई शिकायतों ने विभागीय निगरानी, प्रशासनिक कार्रवाई और रेत के कारोबार से जुड़े विवादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर उगली क्षेत्र के नालों से रेत निकालने और विभिन्न स्थानों पर डंप किए जाने की शिकायतें हैं, तो दूसरी ओर कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप सरकारी और निजी भूमि से रेत निकाले जाने का मामला अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। [caption id="attachment_53315" align="aligncenter" width="300"] उगली और कन्हरगांव में रेत उत्खनन संबंधी शिकायतों के बाद भौतिक सत्यापन और कार्रवाई की मांग।[/caption] सबसे गंभीर पहलू यह है कि रेत के कारोबार से जुड़े विवादों में हिंसा की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष उगली क्षेत्र में गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत होने की घटना इस बात की याद दिलाती है कि ऐसे विवादों को समय रहते गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। यदि रेत के उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी निगरानी नहीं होगी, तो राजस्व संबंधी अनियमितताओं के साथ कानून-व्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। अब सवाल सीधा है—जिले में रेत उत्खनन की निगरानी कौन कर रहा है और शिकायतों के बाद कार्रवाई का परिणाम जमीन पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? उगली में नालों से रेत और डंप खाली होने की चर्चाएं, जांच कब होगी? केवलारी तहसील के उगली क्षेत्र में विभिन्न नालों से रेत निकाले जाने, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से परिवहन और अलग-अलग स्थानों पर रेत जमा किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में कुछ डंप खाली किए जाने की चर्चाओं ने भी मामले को चर्चा में ला दिया है। स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि बड़कुल नाले सहित संबंधित नालों और रेत भंडारण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। खनिज, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम यदि मौके पर पहुंचकर नालों की स्थिति, उत्खनन के निशान, डंप में उपलब्ध रेत की मात्रा तथा परिवहन और रॉयल्टी से जुड़े दस्तावेजों का मिलान करती है, तो कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यदि रेत वैध स्रोतों से लाई गई है, तो दस्तावेजों से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। वहीं, यदि निर्धारित खदानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से बिना वैध अनुमति रेत निकाले जाने की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। डंप खाली होने की चर्चाओं के बीच मौके की स्थिति समय रहते दर्ज करना भी जरूरी है, ताकि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण किया जा सके। कन्हरगांव में सरकारी और निजी भूमि से रेत निकालने की शिकायत बरघाट तहसील के ग्राम कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप स्थित सरकारी और निजी भूमि से रेत निकाले जाने का मामला भी सामने आया है। ग्रामीण नौशाद खान ने 5 अक्टूबर 2026 को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी, बरघाट एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर जांच तथा कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, सरकारी भूमि के खसरा नंबर 623 तथा निजी भूमि के खसरा नंबर 622 और 557 से ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कुछ व्यक्तियों के नाम भी अधिकारियों को सौंपे गए आवेदन में उल्लेखित किए हैं। नौशाद खान का कहना है कि वह पहले भी संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उनके अनुसार समस्या पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन कर रेत के स्रोत, उत्खनन की अनुमति, परिवहन दस्तावेजों और लागू रॉयल्टी संबंधी प्रावधानों की जांच कराने की मांग की है। अब प्रशासन के सामने यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया या नहीं और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उत्खनन की स्थिति क्या पाई गई। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि आधिकारिक जांच से होना आवश्यक है। निर्धारित खदानों के बाहर भी हो रहा है उत्खनन? निगरानी पर सवाल रेत उत्खनन से जुड़े विवादों में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या निर्धारित खदानों से रेत निकालने के साथ नदी और नालों के दूसरे स्थानों पर भी उत्खनन हो रहा है? यदि ऐसा है, तो संबंधित स्थलों की पहचान और अनुमति की स्थिति का सत्यापन जरूरी है। रेत का वैध उत्खनन कहां से हो सकता है, कितनी मात्रा में किया जा सकता है और परिवहन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है—इन सभी बिंदुओं पर खनिज विभाग के रिकॉर्ड और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर विभागीय निगरानी और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में खनिज विभाग को शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। रेत के कारोबार पर संरक्षण के आरोपों का जवाब केवल बयान से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के रिकॉर्ड से मिल सकता है। रेत के लिए संघर्ष, गोलीबारी और ग्रामीणों में दहशत की चिंता रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर विवाद बढ़ने पर उसका असर आसपास के गांवों और ग्रामीणों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। उगली क्षेत्र में पिछले वर्ष गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत की घटना इस विषय को गंभीर बनाती है। हालांकि, उस घटना के पूरे घटनाक्रम और रेत उत्खनन से उसके संबंध का विवरण पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्षेत्र में रेत के कारोबार को लेकर टकराव, दबाव और धमकी की शिकायतें यदि सामने आती हैं, तो पुलिस तथा प्रशासन को उनका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी ग्रामीण को अपनी जमीन, रास्ते या प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामले में शिकायत करने के कारण भयभीत होकर चुप रहने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। यदि खदानों या उत्खनन स्थलों के आसपास दहशत का माहौल होने की शिकायतें हैं, तो पुलिस को संवेदनशील स्थानों की निगरानी, शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और विवादों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। रेत के कारोबार पर नियंत्रण का प्रश्न केवल खनिज विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अवैध उत्खनन की जांच, राजस्व रिकॉर्ड का सत्यापन, परिवहन की निगरानी और हिंसा की आशंका पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। प्रशासन और खनिज विभाग से सीधे सवाल उगली और कन्हरगांव के मामलों के बाद प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए— उगली क्षेत्र के बड़कुल नाले सहित अन्य संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कब कराया जाएगा? कन्हरगांव में खसरा नंबर 623, 622 और 557 की भूमि पर उत्खनन की अनुमति तथा वास्तविक स्थिति की जांच हुई या नहीं? 5 अक्टूबर 2026 को दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई? निर्धारित खदानों के बाहर रेत निकाले जाने की शिकायतों की जांच कौन कर रहा है? संबंधित डंपों में जमा रेत के स्रोत, परिवहन दस्तावेजों और रॉयल्टी संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन किस स्तर पर हुआ है? उगली में पिछले वर्ष हुई घातक गोलीबारी के बाद रेत कारोबार से जुड़े विवादों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या खनिज, राजस्व और वन विभाग संयुक्त निरीक्षण कर जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करेंगे? यदि जांच में अवैध उत्खनन, विभागीय लापरवाही या किसी प्रकार की मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? इन सवालों पर आधिकारिक जवाब और मौके की जांच के निष्कर्ष सामने आना आवश्यक है। इससे शिकायतों की वास्तविकता स्पष्ट होगी और किसी व्यक्ति या विभाग के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का परीक्षण भी प्रमाणों के आधार पर हो सकेगा। अब कागजी शिकायतों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की जरूरत उगली और कन्हरगांव के मामले प्रशासन के सामने एक स्पष्ट चुनौती रखते हैं। यदि रेत का उत्खनन नियमानुसार हो रहा है, तो दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। यदि निर्धारित स्थलों के बाहर बिना वैध अनुमति उत्खनन हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि संबंधित नालों, नदी किनारे की भूमि और रेत डंपों का संयुक्त निरीक्षण कराए। भूमि के खसरा रिकॉर्ड, उत्खनन की अनुमति, परिवहन दस्तावेज और उपलब्ध रेत की मात्रा का मिलान किया जाए। साथ ही, रेत के कारोबार से जुड़े विवादों में हिंसा या धमकी की शिकायतों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। सिवनी में रेत के कारोबार को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान अब केवल आश्वासन से नहीं होगा। उगली में जानलेवा गोलीबारी की घटना और कन्हरगांव में सरकारी-निजी भूमि से रेत निकालने की शिकायत—दोनों प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते हैं। जरूरत इस बात की है कि जांच निष्पक्ष हो, कार्रवाई दिखाई दे और रेत के उत्खनन से लेकर परिवहन तक हर स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़े :- शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित ताड़का वध से अहिल्या उद्धार तक, रामलीला में गूंजा श्रीराम का जयघोष आत्मरक्षा के गुर सीख सशक्त बन रहीं कुरई की बेटियां “धर्म से कमाई नहीं, कमाई से धर्म करो; यही पुण्य का मार्ग: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती” https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_sand_trade