भोपाल यशो :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए “नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत” संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित मैनिट में युवाओं और उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। नशामुक्त भारत का निर्माण पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही युवा शक्ति देश को विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसके लिए युवाओं का स्वस्थ, सक्षम और नशामुक्त रहना जरूरी है।

“विकसित भारत की पहली शर्त नशामुक्त भारत”

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत की संस्कृति हमेशा मानव कल्याण और सकारात्मक जीवन का संदेश देती रही है। युवाओं में असीम ऊर्जा और प्रतिभा है, जिसका उपयोग राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति की ऊर्जा, प्रतिभा और सोच को कमजोर करता है। इसलिए हर गली, गांव, मोहल्ले और घर तक नशामुक्ति का संकल्प पहुंचाना होगा।

नशे से बर्बाद हो रहे परिवारों का दिया उदाहरण

मुख्यमंत्री ने नशे के दुष्परिणामों को बताते हुए कहा कि नशा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सम्मान और पारिवारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है।

उन्होंने हाल की एक घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि नशे के कारण दो भाइयों के बीच विवाद हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए बड़ी चेतावनी हैं।

धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी और कार्रवाई का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू की गई है और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने मध्यप्रदेश पुलिस को भी नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए बधाई दी।

“नक्सलवाद के बाद अब नशे का करना है खात्मा”

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में नक्सलवाद और डकैत समस्या पर प्रभावी कार्रवाई की गई है, उसी तरह अब नशे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़नी है।

उन्होंने कहा कि नशामुक्ति किसी एक विभाग का काम नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इसमें भागीदारी निभानी होगी।

लोगों ने लिया नशामुक्त जीवन का संकल्प

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शपथ ली कि वे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान दें।

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सिवनी यशो:- जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी ने किसानों को खाद-बिजली संकट, स्मार्ट मीटर की मनमानी और जनसमस्याओं के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से अम्बेडकर प्रतिमा स्थल तक ‘स्मार्ट मीटर की अर्थी’ निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।

 खुराना का आरोप – “खाद के लिए किसान भटक रहा, शराब हर कोने में बिक रही है!”

धरना स्थल पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने कहा:

“भाजपा सरकार ने किसानों से विश्वासघात किया है।
खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं आ रही, युवा बेरोजगार हैं।
‘किसान बचेगा, तभी देश बचेगा। खाद की कमी दूर होगी, तभी खेत खिलेगा।'”

अर्जुन काकोडिया का तीखा तंज:

पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा:

“छोटे लोगों से हेलमेट और लाइसेंस के नाम पर वसूली हो रही है,
लेकिन जिले में हो रहे हत्या, नशा, जुआ, अपराध रोकने की फुर्सत नहीं।”

 राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, उठाईं ये प्रमुख मांगें:

किसानों को समय पर यूरिया व डीएपी खाद मिले, स्मार्ट मीटर बिल में सुधार हो और बिजली कटौती बंद हो। सिवनी-बालाघाट और सिवनी-छिंदवाड़ा सड़कों की मरम्मत के बाद ही टोल वसूला जाए।

जिले में बढ़ते अपराध, सूखा नशा, जुआ व अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई हो और नलों से आ रहे गंदे पानी को फ़िल्टर कर शुद्ध पेयजल दिया जाए। जनता पर बढ़ाए गए अत्यधिक कर वापस लिए जाएं।

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 ज्ञापन में यह भी उल्लेख:

खाद की आपूर्ति असमय और सीमित। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली बिलों में लूट। ग्रामीण क्षेत्रों में बेतहाशा बिजली कटौती, जिससे फसलें प्रभावित। कानून व्यवस्था चरमराई, गुंडे बेलगाम। गंदे पानी से जलजनित रोगों का फैलाव। भ्रष्टाचार चरम पर, शासन मूकदर्शक।

 बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल

कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक अवस्थी, जेपीएस तिवारी, गीतासिंह ठाकुर, ललिता बघेल, ब्रजेश सिंह बघेल, विकास बघेल, हुकुमचंद सनोडिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट मीटर का पुतला भी जलाया गया।

 महत्वपूर्ण लिंक:  कृषि योजनाओं की जानकारी हेतु लॉगिन करें – kisan.mp.gov.in

मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी – बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और शिकायत पंजीकरण https://www.mpez.co.in/portal/

अपराधियों को राजनैतिक और प्रशासनिक छत्रछाया!

सिवनी यशो:- जब कातिल ही लुटेरा बन जाए और लुटेरा ही सिपाही, तब समाज का पतन कैसे रूकेगा यह चिंता का विषय है । सिवनी जिले में यही हो रहा है।

नशे, सट्टा-जुआ और अन्य अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को राजनैतिक दलों का संरक्षण राजनैतिक दलों में तेजी पैठ गहरी हो रही है और उन्हें सरकारी तंत्र का संरक्षण भी प्राप्त है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को या तो पंगु बना दिया है या दागदार।

सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका संदेह के घेरे में है। चाहे कोई भी दल हो, नेताओं का संरक्षण और अधिकारियों पर अनैतिक दबाव – दोनों ने मिलकर जिले की सामाजिक और नैतिक रीढ़ तोड़ डाली है।

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पुलिस चाहे तो बदल सकती है हालात

यहाँ स्पष्ट कर दें कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जिस दिन यह ठान ले कि अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करना है, उसी दिन अनैतिक कार्यो में संलिप्त सूरमाओं की चूले हिल जायेंगी और इस प्रकार की कार्यवाही पब्लिक ने देखी भी है, पब्लिक कोई पागल नहीं है जो यह समझती नहीं समझती कि कार्यवाही शिथिल क्यों चल रही है । हर अनैतिक गतिविधि के संचालित करने वालों के चि_े पुलिस के पास मौजूद होते है ।

पुलिस एक छोटे से सुराग से अपराधी के गले तक पहुँचने की योग्यता के लिये पहचानी जाती है। कहा भी जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते है परंतु जिले में सूखने वाले नशे से लेकर सूखे नशा का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है ।

छुट पुट व्यक्तियों को पकड़ा भी जाता है परंतु इस दिशा में कोई ऐसी बड़ी कार्यवाही न होना जिससे अंकुश लग सके नशे के कारोबार को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है ।

आत्महत्या और हत्या: आंकड़े नहीं, चेतावनी हैं!

बीते वर्षों में जिले में सैकड़ों जानें गईं हैं, जिनमें आत्महत्या और हत्या दोनों शामिल हैं। ये आंकड़े सिर्फ मृत्यु नहीं, एक बीमार हो चुके समाज का दस्तावेज हैं।

युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आत्महत्या कर रही है, तो जुए और कर्ज में डूबे नागरिक हत्याएं करने या मरने को मजबूर हैं। जिन परिवारों ने इस प्रकार का दंश भोगा है उनके सपने और कानून व्यवस्था से भरोसा टूटा है ।

प्रशासनिक मौन: कर्तव्य का पतन या सुविधा की शरण

यह गंभीर प्रश्न उठता है — यदि नेताओं के दबाव में ही कार्य करना था, तो उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएँ, प्रशासनिक प्रशिक्षण सब किसलिए? क्या अपने सेवाकाल में सुविधाजनक नौकरी करना एक मात्र ध्येय है ।

उम्मीद की जाती है कि आईएएस, आईपीएस अधिकारी सहित अन्य उच्च सेवाओं में पदस्थ अधिकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये चुनौतियों का सामना करने की सक्षमता रखते है । उन पर समाज का एक भरोसा होता है परंतु यह व्यवस्था अब कमजोर होते जा रही है ।

>>जिस पदवीधारी अधिकारी को जो अधिकार होते है उसका वह समाजहित में उपयोग न करें और उन अधिकारों का लोभ लालच दबाव में दुरूपयोग करें या उन अधिकारों को अपने निजी सुविधा का साधन मान ले तो लोकशांति की उम्मीद समाप्त हो जाती है ।

पद ने सही-गलत का निर्णय करने का अधिकार दिया, क्या आप उस अधिकार से पीछे हटकर उसे अपमानित नहीं कर रहे?

अब बदलाव की जरूरत है, बहानों की नहीं

यदि प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारों का निडर और संवैधानिक उपयोग करें, तो गलत लोगों का राजनीतिक अस्तित्व भी मिट सकता है।
लेकिन इसके लिए केवल आदेश नहीं, नैतिक साहस की जरूरत है।

टैगलाइन:
जब संरक्षण ही शोषण में बदल जाए, तो सिस्टम को धकेलने नहीं, झकझोरने की ज़रूरत होती है।