प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज
नीति आयोग 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक – मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे
Bhopal 10 June 2026
भोपाल/नई दिल्ली यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक 11 जून को नई दिल्ली में आयोजित होगी। “2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास” विषय पर केंद्रित इस बैठक में देश के विकास मॉडल, मानव संसाधन, रोजगार, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए 10 जून को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि बैठक में राज्यों की भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर साझा रणनीति तैयार की जाएगी।
समावेशी विकास के मॉडल पर होगा मंथन
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक एक मंच पर आकर समावेशी मानव विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। बैठक का मुख्य फोकस मानव पूंजी निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और रोजगार सृजन पर रहेगा।
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चार प्रमुख विषयों पर विशेष चर्चा
बैठक में मुख्य रूप से
- मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल
- उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास
- स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण
- सभी के लिए समानता और गरिमा
जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।
रोजगार और उद्यमिता बढ़ाने पर रहेगा जोर
बैठक में देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, युवाओं के कौशल विकास को नई दिशा देने तथा स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यों के अनुभव और नवाचार मॉडल साझा किए जाएंगे।
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देशभर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल
बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल एवं प्रशासक शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
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विकसित भारत के रोडमैप को मिलेगी दिशा
विशेषज्ञों का मानना है कि नीति आयोग की यह बैठक “विकसित भारत 2047” के राष्ट्रीय विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समावेशी और संतुलित विकास की दिशा तय की जाएगी।



