MP में परीक्षा माफियाओं पर बड़ा प्रहार: 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह से कम में होगा फैसला — CM डॉ. मोहन यादव
इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू, शिक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
MP Fast Track Court – परीक्षा अपराधों पर सख्ती, मध्यप्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह में होगा फैसला – CM मोहन यादव
Bhopal 25 July 2026
भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश ने इस दिशा में सबसे पहले पहल करते हुए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट (MP Fast Track Court) स्थापित करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्काल प्रभाव से स्थापित कर दिए गए हैं। इन न्यायालयों में परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई होगी तथा प्रकरण दर्ज होने के बाद तीन माह से कम समय में उनके निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा से जुड़े प्रत्येक विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से देखती है, चाहे वह शिक्षक वर्ग से संबंधित हो या विद्यार्थियों से। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू किया।
उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ढाई वर्ष में प्रदेश में तीन नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस के 55 वर्षों के शासनकाल में जितने मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे, उतने मेडिकल कॉलेज उनकी सरकार ने मात्र ढाई वर्षों में प्रारंभ किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के स्पष्ट विजन के साथ कार्य कर रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार नए निर्णय लेकर मध्यप्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
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