किसानों को एक ही स्थान पर मिलेगी कृषि योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और नवाचारों की जानकारी, अधिकारियों को समय-सीमा में व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देशSeoni, 26 October 2026सिवनी यशो:- किसान कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत आगामी 2 नवंबर को सिमरिया कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के माध्यम से किसानों को कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीकों, नवाचारों और हितग्राहीमूलक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।कलेक्टर ने निर्देशित किया कि महोत्सव में कृषि एवं कृषि से जुड़े सभी संबंधित विभाग अपने-अपने स्टॉल लगाएं। इन स्टॉलों के माध्यम से किसानों को विभागीय योजनाओं, पात्रता और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाए, ताकि किसान शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया समझ सकें।किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता व्यवस्थाओं के निर्देशबैठक में कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, साफ-सफाई, पार्किंग, सुरक्षा और यातायात सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूरी कर ली जाएं, ताकि महोत्सव में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता पर जोरकलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने संबंधित विभागों को महोत्सव में अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों तक कृषि क्षेत्र में संचालित शासकीय योजनाओं, नवीन तकनीकों और कृषि संबंधी गतिविधियों की जानकारी पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आयोजन को सुव्यवस्थित और सफल बनाएं।बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सोनी ने की बाघ के पगमार्क मिलने की पुष्टि, बच्चों और पालतू पशुओं की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने जारी की सतर्क रहने की अपीलसिवनी यशो :- शहरी क्षेत्र के आसपास कोई जंगली क्षेत्र नहीं होने के बावजूद बाघ के भटककर घनी आबादी वाले इलाके में पहुंचने से चिंता बढ़ गई है। जिला मुख्यालय सिवनी के छिंदवाड़ा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र के आसपास बाघ की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। इसी क्षेत्र से मरझोर गांव भी लगा हुआ है। 25 अक्टूबर को बाघ देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां बाघ के पगमार्क मिले हैं। वन विभाग का अमला बाघ की लोकेशन लेने में जुटा है और लगातार निगरानी कर रहा है।वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को छिंदवाड़ा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र के आसपास बाघ देखे जाने की सूचना जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा दी गई थी। सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर जांच की। इस दौरान बाघ के पगमार्क पाए गए।उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमला पूरी रात गश्त करता रहा। सोमवार, 26 अक्टूबर की सुबह भी कर्मचारियों द्वारा दोबारा गश्त कर बाघ की गतिविधियों और लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, अब तक वन विभाग की टीम को बाघ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिया है। संभावना जताई जा रही है कि बाघ वापस जंगल की ओर चला गया हो, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों तेजी से किसानी का काम चल रहा है। ऐसे में वन विभाग ने किसानों और ग्रामीणों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को अकेले आने-जाने से बचने और समूह में ही खेतों की ओर जाने की सलाह दी गई है।बच्चों और पालतू पशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंवन विभाग ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। छोटे बच्चों को अकेले बाहर न जाने दें और उनके आवागमन पर विशेष निगरानी रखें। साथ ही पालतू पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा उन्हें खुले में छोड़ने से बचें।वन विभाग का अमला लगातार गश्त कर रहा है और बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि बाघ दिखाई देने पर उसके नजदीक जाने, पीछा करने या उसे घेरने का प्रयास न करें। तत्काल वन विभाग को सूचना दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।फिलहाल राहत की बात यह है कि वन विभाग की टीम को बाघ प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आया है, लेकिन पगमार्क मिलने के बाद सावधानी बरतना जरूरी है। शहरी क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी के संकेतों को देखते हुए क्षेत्रवासियों को घबराने के बजाय सतर्क रहने, अकेले आने-जाने से बचने और वन विभाग के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।

392 अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की खबर, 80 से अधिक ठेकेदारों-सप्लायर्स पर शिकंजा कसने की जानकारी; फिर सिवनी नगरपालिका के कथित महंगे सौदों की जांच कब? प्रस्ताव निरस्त कर देना काफी नहीं, पुराने भुगतान और खरीदी की पड़ताल भी जरूरी।सिवनी यशो:- भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दावे बहुत सुने, सरकारी धन की लूट पर भाषण भी बहुत सुने, लेकिन अब सवाल भाषणों का नहीं, कार्रवाई का है। मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों की खरीदी में अनियमितताओं के मामलों पर कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। विभागीय स्तर पर 392 अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई और 80 से अधिक ठेकेदारों-सप्लायर्स पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में सिवनी की जनता पूछ रही है—जब प्रदेश में कार्रवाई हो सकती है, तो सिवनी नगरपालिका के कथित महंगे सौदों की जांच आखिर कब होगी?क्या सिवनी नगरपालिका कोई ऐसा क्षेत्र है, जहां लाखों-करोड़ों रुपये के प्रस्तावों पर सवाल तो उठें, लेकिन जवाबदेही तय करने की नौबत न आए? क्या जनता के पैसे का हिसाब मांगने के लिए भी किसी बड़े आदेश का इंतजार करना पड़ेगा? और यदि खरीदी में कोई अनियमितता नहीं हुई, तो संबंधित अधिकारी पूरी लागत और बाजार दरों का तुलनात्मक विवरण सामने रखकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते?40 लाख की मोटर के लिए 77 लाख का प्रस्ताव! यह कैसा हिसाब?नगरपालिका परिषद की 22 अक्टूबर 2026 की बैठक में 240 एचपी मोटर की खरीदी के लिए 77 लाख रुपये का प्रस्ताव सामने आया। उपलब्ध जानकारी में इस क्षमता की नई मोटर की अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है। तकनीकी विशिष्टताओं, पंप, कॉलम पाइप, कंट्रोल पैनल, केबल, वाल्व और इंस्टॉलेशन के कारण कुल लागत में अंतर संभव है। लेकिन यही तो असली सवाल है—77 लाख रुपये की राशि किस आधार पर तय की गई?क्या बाजार दरों की तुलना की गई थी? कितने कोटेशन लिए गए? मोटर और उससे जुड़े उपकरणों की अलग-अलग कीमत क्या थी? इंस्टॉलेशन और अन्य खर्च कितने थे? क्या लागत का तकनीकी परीक्षण हुआ था?यदि प्रस्तावित कीमत उचित थी, तो पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। यदि दरों का आकलन किए बिना प्रस्ताव तैयार किया गया, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई कोई ऐसी रकम नहीं है, जिसे बिना स्पष्ट औचित्य के किसी भी प्रस्ताव के हवाले कर दिया जाए।77 लाख रुपये का प्रस्ताव अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं, लेकिन इतनी बड़ी राशि और बताई जा रही अनुमानित कीमत के बीच अंतर की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।दो मोटरों की मरम्मत पर 46 लाख! खराबी का हिसाब कौन देगा?जल प्रदाय व्यवस्था में लगी दो मोटरों के सुधार के लिए प्रस्ताव क्रमांक 12 और 13 में लगभग 22 लाख तथा 24 लाख रुपये की मरम्मत राशि सामने आई। दोनों को मिलाकर 46 लाख रुपये का खर्च प्रस्तावित था।अब जनता यह जानना चाहती है कि दोनों मोटरों में आखिर ऐसी कौन-सी खराबियां थीं, जिनके सुधार के लिए इतनी बड़ी राशि की जरूरत पड़ी? मरम्मत का एस्टीमेट किसने बनाया? तकनीकी परीक्षण किसने किया? नई मशीन खरीदने और पुरानी मशीन की मरम्मत कराने की लागत की तुलना हुई या नहीं?नगरपालिका को मरम्मत के नाम पर प्रस्तावित प्रत्येक रुपये का तकनीकी आधार देना होगा। यदि मरम्मत जरूरी थी तो उसका पूरा विवरण सामने आए, और यदि खर्च का आकलन बाजार दरों से मेल नहीं खाता, तो उसकी जांच हो।यह पेयजल व्यवस्था का मामला है। जनता को पानी उपलब्ध कराना नगरपालिका की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी की आड़ में खर्चों पर उठने वाले सवालों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।प्रस्ताव तो गिर गए, अब पुराने सौदों की बारी!22 अक्टूबर की परिषद बैठक में छह चक्का गार्बेज वाहन के लिए 39 लाख रुपये, पांच ई-टिपर वाहनों के लिए 45 लाख रुपये, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के वार्षिक ठेके के लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपये, दो वर्टिकल टरबाइन पंपों की मरम्मत के लिए 46 लाख रुपये और 240 एचपी मोटर के लिए 77 लाख रुपये सहित कई प्रस्तावों पर सवाल उठे।उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विरोध के बाद संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से निरस्त कर दिए गए। स्थानीय स्तर पर यह भी बताया गया कि पार्षदों की आपत्तियों और मीडिया में उठे सवालों के बाद भाजपा संगठन ने बैठक कर मामले पर चर्चा की।यह अच्छी बात है कि जिन प्रस्तावों पर गंभीर सवाल उठे, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रस्ताव निरस्त होने से नगरपालिका की सारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई?बिल्कुल नहीं!पहले खरीदे गए ट्रैक्टर, टैंकर, चलित शौचालय, फाइबर के पेशाबघर, जेसीबी, डस्टबिन, झाड़ू, कीटनाशक पाउडर, एलम, ब्लीचिंग पाउडर, मोटर, वाल्व और अन्य सामग्री की खरीद का भी हिसाब होना चाहिए। जरूरत कितनी थी, सामग्री कितनी खरीदी गई, दरें क्या थीं, भुगतान कितना हुआ और सामान वास्तव में उपलब्ध है या नहीं—इन सभी सवालों का जवाब दस्तावेजों से मिलना चाहिए।यदि पुरानी खरीदी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो जांच में यह साफ हो जाएगा। यदि अनियमितता हुई है, तो केवल प्रस्ताव निरस्त करने से जिम्मेदार लोगों को राहत नहीं मिलनी चाहिए।प्रदेश में 392 पर कार्रवाई, सिवनी में जांच का इंतजार क्यों?नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के बयानों के अनुसार, प्रदेश में अलग-अलग स्तर के 392 अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें 135 सीएमओ स्तर के अधिकारी शामिल बताए गए हैं। सात अधिकारी-कर्मचारियों की बर्खास्तगी, 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली और 80 से अधिक ठेकेदारों-सप्लायर्स के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई है। इन आंकड़ों की आधिकारिक अभिलेखों से पुष्टि की जानी चाहिए।यदि प्रदेश में सरकारी खरीदी और अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई हो रही है, तो सिवनी नगरपालिका में उठे सवालों को भी उसी गंभीरता से देखा जाना चाहिए।क्या सिवनी में नियम अलग हैं? क्या यहां की खरीदी बाजार दरों से तुलना के दायरे में नहीं आती? क्या शिकायतों पर जांच बैठाना किसी की मर्जी पर निर्भर है?जांच का मतलब किसी को पहले से अपराधी घोषित करना नहीं है। जांच का मतलब है—सच्चाई सामने लाना, जिम्मेदारी तय करना और सरकारी धन सुरक्षित रखना। यदि आरोप गलत हैं, तो तथ्य सामने आएं। यदि गड़बड़ी प्रमाणित होती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो।कांग्रेस ने उठाए सवाल, अब प्रशासन जवाब देजिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश मरावी ने 24 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में सिवनी नगरपालिका सहित छपारा, लखनादौन, केवलारी और बरघाट के नगरीय निकायों में सामग्री की कथित तौर पर अधिक दरों पर खरीदी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से बाजार मूल्य से तुलना कर जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।ये गंभीर आरोप हैं और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केवल इसलिए शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आरोप किसी राजनीतिक दल ने लगाए हैं। जनता के पैसे की सुरक्षा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी है।जिला प्रशासन को निविदा दस्तावेजों, जेम पोर्टल की दरों, तुलनात्मक कोटेशन, तकनीकी स्वीकृतियों, आपूर्ति आदेशों, स्टॉक रजिस्टर, गुणवत्ता परीक्षण और भुगतान अभिलेखों की जांच करानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों से लागत का आकलन कराया जाना चाहिए।यदि सरकारी धन के दुरुपयोग के प्रमाण मिलते हैं, तो नियमानुसार वसूली, विभागीय कार्रवाई और पर्याप्त साक्ष्य होने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए।ईमानदारी की बातें नहीं, अब परिणाम चाहिए!नगरपालिका जनता से जुड़े बुनियादी काम करती है। सड़क, सफाई, पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिए खर्च होने वाला प्रत्येक रुपया जनता की मेहनत की कमाई है। इस धन का हिसाब मांगना किसी के खिलाफ व्यक्तिगत अभियान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक का अधिकार है।यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या सप्लायर नियमों को तोड़कर सरकारी धन को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पद, पहचान, राजनीतिक निकटता या प्रभाव किसी को जांच से ऊपर नहीं रख सकते।भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की असली परीक्षा बड़े-बड़े दावों में नहीं, बल्कि उन मामलों में होती है जहां सवाल उठने के बाद जांच होती है, तथ्य सामने आते हैं, वसूली की जाती है और दोषियों को दंड मिलता है।कहीं तो बख्शों भ्रष्टाचारियों! सिवनी को जवाब चाहिएदैनिक यशोन्नति का सीधा सवाल जिला प्रशासन और नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से है—77 लाख रुपये की मोटर का लागत विवरण सार्वजनिक कब होगा? दो पंपों की 46 लाख रुपये की प्रस्तावित मरम्मत का तकनीकी परीक्षण कब होगा? पहले खरीदी गई सामग्री की दरों और भुगतान की जांच कब शुरू होगी? शिकायतों पर निर्णय लेने की समयसीमा क्या है? और यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है, तो जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई कब होगी?प्रस्ताव निरस्त हो गए, लेकिन जांच का सवाल अभी जिंदा है। लाखों-करोड़ों के खर्च पर सवाल उठे हैं, तो हिसाब भी सार्वजनिक होना चाहिए।प्रदेश में अनियमितताओं पर कार्रवाई की जा रही है, तो सिवनी को अछूता क्यों रखा जाए? यहां भी निष्पक्ष जांच हो, दस्तावेज सार्वजनिक हों, जिम्मेदारी तय हो और दोष सिद्ध होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होजनता के पैसे का हिसाब मांगना बंद नहीं होगा। कथित भ्रष्टाचार के हर मामले में सवाल पूछे जाएंगे, जांच की प्रगति पर नजर रखी जाएगी और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, जवाबदेही की मांग जारी रहेगी।क्योंकि जनता का पैसा किसी की निजी जागीर नहीं है और सरकारी कुर्सी किसी को मनमानी का लाइसेंस नहीं

छिंदवाड़ा चौक पर शाम 5 बजे जुटेंगे भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता, प्रेम तिवारी ने की अधिकाधिक संख्या में सहभागिता की अपीलSeoni, 25 October 2026सिवनी यशो:- देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पूज्य पिताजी के प्रति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सिवनी द्वारा सोमवार, 26 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा इस टिप्पणी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक मर्यादा और सम्मानजनक भाषा के पालन का संदेश देगी।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार शाम 5 बजे सिवनी के छिंदवाड़ा चौक पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक एकत्रित होंगे। यहां विरोध प्रदर्शन के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया जाएगा।भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी ने पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिता के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए।भाजपा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व के प्रति विरोध दर्ज कराया जाएगा। सिवनी में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं की सहभागिता पर नजर रहेगी।कार्यक्रम एक नजर मेंदिनांक: सोमवार, 26 अक्टूबर 2026समय: शाम 5 बजेस्थान: छिंदवाड़ा चौक, सिवनीआयोजन: विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहनअपीलकर्ता: प्रेम तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष, भाजपा सिवनी

‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान को बूथ स्तर तक ले जाएगी कांग्रेस, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैलीSeoni, 25 October 2026सिवनी यशो:- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और प्रारूप-7 के कथित दुरुपयोग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस का दावा है कि सिवनी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रारूप-7 के माध्यम से कुल 13,671 ऑफलाइन फॉर्म जमा कराकर विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम कटवाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस के अनुसार, इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर संबंधित फॉर्म निरस्त कराने की मांग की गई थी। पार्टी ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी करते हुए दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री विमल शाह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुरमीत सिंह मंगू तथा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश मरावी ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पात्र मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।चार विधानसभा क्षेत्रों में 13,671 फॉर्म जमा होने का दावाजिला कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सिवनी जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों में प्रारूप-7 के कुल 13,671 ऑफलाइन फॉर्म जमा कराए जाने का दावा किया गया है। कांग्रेस ने इन फॉर्मों के माध्यम से विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है।कांग्रेस के अनुसार, विधानसभा क्षेत्रवार फॉर्मों की संख्या इस प्रकार है—बरघाट: 3,453 फॉर्मसिवनी: 6,235 फॉर्मकेवलारी: 2,125 फॉर्मलखनादौन: 1,858 फॉर्मकुल: 13,671 फॉर्मजिला कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उठाया गया और कथित रूप से फर्जी तरीके से जमा कराए गए फॉर्म-7 को निरस्त कराने की कार्रवाई की गई। पार्टी ने पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत कर मामले की जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी भी पात्र नागरिक के मताधिकार को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि, फॉर्मों की वैधता, उन्हें जमा करने वालों की भूमिका और कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड एवं जांच से स्पष्ट होगी।मतदाता सूचियों के आंकड़ों में अंतर पर उठाए सवालपत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूचियों में दर्ज मतदाताओं की संख्या के अंतर का मुद्दा भी उठाया। पार्टी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा संबंधी सूची में मतदाताओं की संख्या 75,837 बताई गई, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में सिवनी नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 80,875 दर्ज होने का दावा किया गया है।कांग्रेस ने दोनों आंकड़ों के बीच 4,538 मतदाताओं के अंतर पर सवाल उठाते हुए इसे निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा विषय बताया। पार्टी का कहना है कि इस अंतर की वजह स्पष्ट होनी चाहिए और संबंधित सूचियों का मिलान कर स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए।हालांकि, दोनों सूचियों के क्षेत्राधिकार, तैयार किए जाने की तारीख और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का मिलान किए बिना इस अंतर को अपने आप में वोट चोरी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए विस्तृत जांच और स्पष्टीकरण की मांग की है।SIR के आंकड़ों पर भी कांग्रेस ने जताई चिंताकांग्रेस नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए। पत्रकार वार्ता में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की संख्या 5,74,06,143 थी, जबकि प्रारूप मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 5,31,31,983 रह गई। अंतिम मतदाता सूची में 5,39,81,065 मतदाता दर्ज होने का उल्लेख किया गया।प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण के दौरान 34,25,078 नाम हटाए जाने की जानकारी सामने आई, जबकि प्रारूप सूची से अंतिम सूची तक मतदाताओं की संख्या में 8,49,082 की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई।अंतिम मतदाता सूची में 2,79,04,975 पुरुष, 2,60,75,186 महिला और 904 तृतीय लिंग के मतदाता दर्ज होने का उल्लेख किया गया। नाम हटाने के कारणों में अनुपस्थित मतदाता, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता और दोहरी प्रविष्टियां जैसी श्रेणियां शामिल बताई गईं।कांग्रेस का कहना है कि इन आंकड़ों के आधार पर पात्र मतदाताओं से जुड़ी शिकायतों की जांच, उनका समयबद्ध निराकरण और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैलीकांग्रेस ने ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान को देशव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता, प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दों को इस रैली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।अभियान के तहत प्रदेश, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय कर मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर जनजागरूकता बढ़ाने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायतों का निष्पक्ष निराकरण होना चाहिए।जिला कांग्रेस की बैठक में दिल्ली रैली की तैयारियों पर चर्चापत्रकार वार्ता के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी तथा प्रभारीद्वय ने 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित महारैली के संबंध में संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की।बैठक में जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विधानसभा प्रत्याशियों, पूर्व जिला अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, मंडलम एवं सेक्टर अध्यक्षों तथा विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से दिल्ली पहुंचने की तैयारियों पर चर्चा की गई।कांग्रेस नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जिम्मेदारी के साथ अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित रहे।जिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के माध्यम से मतदाता सूची की विश्वसनीयता, पात्र मतदाताओं के अधिकारों और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा।

सकरी, सुकतरा, धूमा और हथनापुर में होगा आयोजन; उन्नत देशी नस्ल की गायों के अधिक दुग्ध उत्पादन पर मिलेगा पुरस्कार, 28 अक्टूबर शाम 4 बजे तक पंजीयनSeoni, 25 October 2026सिवनी यशो:- देशी नस्ल की दुधारू गायों के पालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिले के चयनित वृंदावन ग्रामों में गोपालकृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता 27 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। इसमें उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी।योजना के अंतर्गत जिले के चार ग्रामों को वृंदावन ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। इनमें केवलारी विधानसभा क्षेत्र का सकरी, बरघाट विधानसभा क्षेत्र का सुकतरा, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र का धूमा तथा सिवनी विधानसभा क्षेत्र का हथनापुर शामिल है। इन ग्रामों और संबंधित ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले पात्र पशुपालक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये के पुरस्कारगोपालकृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुपालकों को तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।प्रतियोगिता में उन्नत भारतीय नस्ल के दुधारू गौवंश का पालन करने वाले पशुपालक अपने पशुओं के दुग्ध उत्पादन के आधार पर पुरस्कार के लिए पात्र हो सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य पशुपालकों को बेहतर पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना और दुग्ध उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करना है।देशी नस्लों के संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने पर जोरयोजना का प्रमुख उद्देश्य वृंदावन ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, उन्नत भारतीय नस्ल की गायों के पालन को प्रोत्साहित करना तथा अधिक दूध देने वाले गौवंश की पहचान करना है। इसके साथ ही पशुपालकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और भारतीय गौवंश की नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को आजीविका के बेहतर साधन के रूप में विकसित करने की दिशा में भी यह योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।28 अक्टूबर शाम 4 बजे तक कराएं पंजीयनपशुपालन विभाग ने जिले के चयनित वृंदावन ग्रामों के पशुपालकों से प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। इच्छुक पशुपालक 28 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे तक अपने नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क कर प्रतियोगिता के लिए पंजीयन करा सकते हैं।प्रतियोगिता से संबंधित ग्रामों का विवरण इस प्रकार है:सकरी: विकासखंड केवलारीसुकतरा: विकासखंड कुरईधूमा: विकासखंड लखनादौनहथनापुर: विकासखंड सिवनीपशुपालन विभाग की इस पहल से जिले के चयनित गांवों में उन्नत देशी नस्ल की गायों के पालन, दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को भी मिलेगी भविष्य निधि संबंधी समस्याओं के समाधान में मददSeoni, 25 October 2026सिवनी यशो:- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा भविष्य निधि सदस्यों, पेंशनभोगियों और नियोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 27 अक्टूबर को सिवनी में ‘निधि आपके निकट 2.0’ मासिक जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में भविष्य निधि, पेंशन और अन्य संबंधित मामलों में शिकायतें सुनी जाएंगी तथा उनका यथासंभव मौके पर निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।शिविर का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, बरघाट परियोजना मंडल सिवनी के कार्यालय, ज्यारत नाका, सिवनी में किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रत्येक माह की 27 तारीख को इस कार्यक्रम के माध्यम से हितधारकों को अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।पेंशनभोगियों को मिलेगी जीवन प्रमाण-पत्र संबंधी सुविधाक्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जबलपुर श्री कैलाश चंद्र जोशी के निर्देशानुसार सिवनी जिले के लिए श्री छवि कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शिविर में भविष्य निधि सदस्यों, पेंशनभोगियों, नियोक्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों की समस्याएं सुनी जाएंगी।कार्यक्रम के दौरान भविष्य निधि खातों, पेंशन तथा अन्य संबंधित मामलों के निराकरण में सहायता दी जाएगी। पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र से संबंधित सुविधा और आवश्यक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सके।कर्मचारियों और नियोक्ताओं को भी मिलेगा मार्गदर्शनशिविर में पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी नामांकन अभियान के अंतर्गत EPFO से जुड़ने तथा भविष्य निधि से संबंधित लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को विश्वास योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों एवं संबंधित प्रावधानों के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।जिन शिकायतों और प्रकरणों का निराकरण शिविर में तत्काल संभव नहीं होगा, उन्हें अभिलेखबद्ध कर संबंधित कार्यालय के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।PF और पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए पहुंचें हितधारककर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सिवनी जिले के सभी भविष्य निधि सदस्यों, खाताधारकों, पेंशनभोगियों, नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों से शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत करने की अपील की है।यह शिविर भविष्य निधि और पेंशन से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त करने, लंबित समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखने और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगा।शिविर की जानकारीदिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवारस्थान: मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, बरघाट परियोजना मंडल कार्यालयपता: ज्यारत नाका, सिवनीआयोजक: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

जातिसूचक गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत; CCTV में घटना रिकॉर्ड होने का दावा, पुलिस कार्रवाई पर नजरChhindwara, 25 October 2026छिंदवाड़ा यशो:- परासिया थाना क्षेत्र के सोनापिपरी स्थित बड़ा बावर्ची ढाबा में खाने के बिल को लेकर शुरू हुआ विवाद गंभीर आरोपों तक पहुंच गया। ढाबा संचालक की ओर से दिए गए शिकायत आवेदन में एक युवक और युवती पर जातिसूचक गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और बाद में लौटकर पेट्रोल से भरी पन्नी फेंकने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस घटना के जरिए ढाबे में आग लगाने और वहां मौजूद कर्मचारियों की जान को खतरे में डालने की कोशिश की गई। शिकायत में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।खाने के बिल को लेकर हुआ विवादशिकायत आवेदन के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 की देर रात सफेद रंग की कार क्रमांक MP 28 ZL 9111 से एक युवक और युवती सोनापिपरी स्थित ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे। भोजन के भुगतान के दौरान खाने की गुणवत्ता को लेकर विवाद होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, विवाद के दौरान दोनों ने जातिसूचक अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी।आवेदन में बताया गया है कि विवाद के बाद दोनों छिंदवाड़ा की ओर चले गए। कुछ समय बाद वे फिर ढाबे पर लौटे और कार में बैठे-बैठे आमलेट बनाने को कहा। इसके बाद वे दोबारा परासिया की ओर चले गए।पेट्रोल से भरी पन्नी फेंकने का आरोपढाबा संचालक की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित युवक और युवती बाद में फिर लौटे और कथित तौर पर पेट्रोल से भरी पन्नी ढाबे की ओर फेंकी। शिकायतकर्ता ने इसे ढाबे को नुकसान पहुंचाने और वहां मौजूद कर्मचारियों की जान खतरे में डालने की कोशिश बताया है।यदि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं, तो मामला केवल खाने के बिल को लेकर हुए विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगजनी के प्रयास और जान-माल को खतरे में डालने जैसे गंभीर पहलुओं की जांच भी महत्वपूर्ण होगी।CCTV फुटेज से जांच में मिल सकती है मददशिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी घटना ढाबे में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। यदि फुटेज उपलब्ध है, तो उसकी जांच से घटना के क्रम, संबंधित वाहन की आवाजाही और कथित घटना में शामिल व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।फिलहाल उपलब्ध विवरण शिकायतकर्ता के आरोपों पर आधारित है। पुलिस की जांच, CCTV फुटेज की पुष्टि और संबंधित पक्षों के बयान सामने आने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांगढाबा संचालक ने शिकायत आवेदन के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति और CCTV फुटेज की आधिकारिक पुष्टि की जानकारी उपलब्ध होने पर घटनाक्रम के अन्य पहलू स्पष्ट हो सकेंगे।खाने के बिल जैसे विवाद के बाद यदि किसी प्रतिष्ठान पर पेट्रोल फेंकने और कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अब मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच के निष्कर्षों पर निगाहें टिकी हैं।

रमेश यदुवंशी की पहल से शुरू हुआ आयोजन, पिछले पांच वर्षों से स्व. रमेश पटेल की स्मृति में अर्जुन पटेल के मार्गदर्शन में हो रहा दंगलChhindwara, 25 October 2026छिंदवाड़ा यशो:- ग्रामीण अंचल में भारतीय कुश्ती की पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखने और पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करने वाला बोहनाखेरी का दंगल पिछले 45 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। वर्षों पुरानी इस परंपरा ने क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। दंगल में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवान अखाड़े में उतरकर अपने दमखम, शारीरिक कौशल और कुश्ती की तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं।इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत रमेश यदुवंशी की पहल से हुई थी। उनके प्रयासों से शुरू हुई यह परंपरा आज भी निरंतर आगे बढ़ रही है। पिछले पांच वर्षों से दंगल का आयोजन स्वर्गीय रमेश पटेल की स्मृति में अर्जुन पटेल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल कुश्ती प्रेमियों को एक मंच पर लाता है, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय पारंपरिक खेलों से जोड़ने का भी माध्यम बना हुआ है।देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे पहलवानबोहनाखेरी के दंगल में छिंदवाड़ा जिले के साथ नागपुर, भोपाल, कोलकाता सहित अन्य क्षेत्रों से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया। अखाड़े में पहलवानों के बीच हुए मुकाबलों ने दर्शकों में खासा उत्साह पैदा किया। पहलवानों ने अपनी ताकत, फुर्ती, दांव-पेंच और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हुए कुश्ती प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया।प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। दर्शकों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया और मुकाबलों का आनंद लिया। ग्रामीण परिवेश में आयोजित यह दंगल खेल, परंपरा और सामुदायिक सहभागिता का अनूठा उदाहरण बना हुआ है।अतिथियों और गणमान्य नागरिकों की रही उपस्थितिकार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, जिला गोली समाज अध्यक्ष विनोद यदुवंशी, सोनू मांगो, अमित सक्सेना, गोलू पटेल, कुलदीप पटेल, संतोष पटेल, बंटी पटेल (शाहपुरा), गोलू पटेल (सोनारी-मोहगांव), प्रहलाद पटेल चनिया, सोहन चनिया, महेंद्र पटेल, रिंकू नयर चनिया, दीनदयाल यदुवंशी, बंटी बाबा, कमलेश चंद्रवंशी, पिंचू भैंस, आकाश मोगलगए, गजेंद्र चौधरी अजनिया, अश्वनी पटेल, भारत पटेल, राजेंद्र पटेल, सुरेंद्र पटेल सोनाखार, विनय पटेल, रासू, डॉ. द्वारका, भूपेंद्र पटेल, सोहन, रूप कुमार, कमलेश, जयप्रकाश, सावन, मनोहर, करण, धर्मचंद, देवेंद्र, विवेक, आर्यन, अंश, गोपू, नरेंद्र, दुर्गेश, पिंटू और प्रकाश सहित अन्य गणमान्य नागरिक, आयोजन समिति के सदस्य एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।परंपरा के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को प्रोत्साहनबोहनाखेरी का दंगल चार दशक से अधिक समय से चली आ रही उस ग्रामीण खेल परंपरा का प्रतीक है, जिसमें कुश्ती केवल मुकाबला नहीं, बल्कि अनुशासन, परिश्रम, साहस और शारीरिक साधना का माध्यम भी है। ऐसे आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने के साथ युवाओं में पारंपरिक खेलों के प्रति रुचि पैदा करते हैं।आयोजकों का प्रयास है कि दंगल की इस गौरवशाली परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए और भारतीय कुश्ती की समृद्ध विरासत को निरंतर आगे बढ़ाया जाए।

बिना ले-आउट स्वीकृति और विकास अनुमति के प्लॉट बेचने की शिकायतों पर तहसीलदार ने चार प्रतिवेदन एसडीएम को भेजे, एक की रिपोर्ट बाकीSeoni, 25 October 2026सिवनी यशो:- सिवनी नगर तहसील के ग्राम डोरली छतरपुर में कथित अवैध कॉलोनियां विकसित कर छोटे-छोटे भूखंड बेचने का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई के अगले चरण में पहुंच गया है। इस मामले में पांच भूमिस्वामियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच की गई है। तहसीलदार सिवनी, भाग-2 द्वारा चार मामलों में जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि एक अन्य मामले का प्रतिवेदन भेजा जाना शेष बताया गया है। अब संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई एसडीएम स्तर से की जानी है। नियमानुसार कार्रवाई के तहत संबंधित लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है।सात खसरों में भूखंड बेचने की शिकायतप्राप्त जानकारी के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता एवं पत्रकार राजेंद्र गुप्ता ‘तक्षक’ ने कुछ माह पूर्व तहसीलदार सिवनी के समक्ष अलग-अलग सात शिकायतें प्रस्तुत की थीं। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि ग्राम डोरली छतरपुर स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना और आवश्यक विकास अनुमति प्राप्त किए बिना छोटे-छोटे आवासीय भूखंड काटकर बेचे गए।शिकायत में मुस्तफा पिता असदु खान की भूमि के खसरा नंबर 23/1/1/1/2//1/1 में 0.1670 हेक्टेयर, खसरा नंबर 27/1/1/1/2 में 0.060 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 27/4/1/2/1/1 में 0.144 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया है।इसी प्रकार अहसान खान पिता हफीज खान के नाम दर्ज खसरा नंबर 23/1/1/1/2/2 की 0.370 हेक्टेयर, मोहन पिता सूरज प्रसाद लांजेवार के नाम दर्ज खसरा नंबर 23/1/1/1/1 की 0.200 हेक्टेयर, आरिफ पिता वाहिद खान के नाम दर्ज खसरा नंबर 23/1/1/1/2/1 की 0.240 हेक्टेयर तथा नंदलाल पिता लक्ष्मीनारायण गहलोद के नाम दर्ज खसरा नंबर 23/2/2/2 की 0.310 हेक्टेयर भूमि पर भी नियमों के विपरीत भूखंड काटकर बेचे जाने के आरोप लगाए गए।शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन के साथ भूखंड खरीदने वाले कुछ लोगों के नामांतरण आदेशों की प्रतियां भी संलग्न की थीं। शिकायत में कहा गया कि संबंधित भूखंडों की रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा कुछ स्थानों पर मकान भी निर्मित हो गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और प्रतिवेदन एसडीएम को भेजने का अनुरोध किया था।नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए संबंधित भूमिस्वामीशिकायतों पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार द्वारा संबंधित पांचों अनावेदकों को समन जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की जानकारी है। प्रस्तुत विवरण के अनुसार, सुनवाई के दौरान संबंधित लोग उपस्थित नहीं हुए।इसके बाद ग्राम डोरली छतरपुर के हल्का पटवारी से शिकायतों में उल्लेखित तथ्यों की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में आरोपों और संबंधित तथ्यों की पुष्टि होने की बात सामने आई। इसके आधार पर तहसीलदार द्वारा चार मामलों के प्रतिवेदन सक्षम स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम सिवनी को अग्रेषित किए गए।हालांकि, मुस्तफा खान से संबंधित एक मामले में जांच प्रतिवेदन पर आपत्ति दर्ज कर पुनः जांच की मांग की गई थी। बताया गया है कि तहसीलदार ने हल्का पटवारी को तीन दिन के भीतर दोबारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिखित निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता के उपलब्ध विवरण के अनुसार, करीब डेढ़ माह बाद भी पुनः जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।इस प्रकार, मामले में चार प्रतिवेदनों के आगे भेजे जाने और एक प्रकरण की पुनः जांच से संबंधित स्थिति स्पष्ट होना शेष है।एफआईआर से लेकर जुर्माने तक हो सकती है कार्रवाईअवैध कॉलोनी विकास और भूखंडों की बिक्री में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। शिकायत में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत राज अधिनियम, 1999 तथा ग्राम पंचायत कॉलोनी विकास नियम, 2014 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।सूत्रों के अनुसार, प्रकरणों की समीक्षा के बाद संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। दोष सिद्ध होने पर संबंधित प्रावधानों के अनुसार दंड, जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई संभव है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने, अपराध की धाराओं और संभावित सजा के संबंध में अंतिम स्थिति सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा लागू कानूनी प्रावधानों से ही स्पष्ट होगी।अवैध कॉलोनी विकास के मामलों में यदि संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका अथवा लापरवाही सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई का प्रश्न उठ सकता है। इस संबंध में किसी अधिकारी की दोषसिद्धि या मिलीभगत को लेकर निष्कर्ष जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही निकाला जा सकता है।भूखंड खरीदने वालों की बढ़ सकती है परेशानीइस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू उन लोगों से जुड़ा है, जिन्होंने इन कॉलोनियों में भूखंड खरीदकर मकान बना लिए हैं या निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। यदि कॉलोनी विकास में जरूरी अनुमति और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है, तो संबंधित भूखंडों और निर्माण कार्यों की वैधानिक स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं।ऐसे मामलों में खरीदारों को नामांतरण या रजिस्ट्री हो जाने मात्र से कॉलोनी की सभी विकास संबंधी अनुमतियां प्राप्त होने की गारंटी नहीं मिलती। सड़क, नाली, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास में भी नियमानुसार बाधाएं आ सकती हैं।हालांकि, संबंधित भूखंडों पर बने सभी मकानों को स्वतः अवैध घोषित करना या प्रत्येक खरीदार को सुविधाओं से वंचित होना तय मानना उचित नहीं होगा। प्रत्येक मामले में भूमि की स्थिति, स्वीकृतियों, निर्माण की वैधानिकता और संबंधित आदेशों के आधार पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।अन्य जिलों में भी शिकायतों और एफआईआर की जानकारीप्राप्त जानकारी में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के विरुद्ध सिवनी जिले सहित पड़ोसी जिलों के विभिन्न थानों में पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं। मुस्तफा खान के विरुद्ध कान्हीवाड़ा, पलारी, डूंडासिवनी और नैनपुर में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी का उल्लेख किया गया है। इन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और उनमें दर्ज आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि किया जाना आवश्यक है।शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि कुछ लोग दूसरे व्यक्तियों के नाम पर अथवा परिचितों की आड़ में कॉलोनी विकास का काम कर रहे हैं। इनमें एक कर्मचारी और एक रिश्तेदार के नाम का कथित इस्तेमाल किए जाने की बात भी कही गई है। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और जांच से होना बाकी है।प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहेंडोरली छतरपुर में अवैध कॉलोनी विकास से संबंधित शिकायतों पर तहसील स्तर से प्रतिवेदन आगे भेजे जाने के बाद अब एसडीएम सिवनी की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर भूखंड बेचने के आरोपों का सामना कर रहे भूमिस्वामियों की स्थिति पर निगाहें हैं, तो दूसरी ओर भूखंड खरीदकर मकान बना चुके लोगों के हित भी इस मामले से जुड़े हैं।अब देखना होगा कि प्रशासन जांच प्रतिवेदनों के आधार पर क्या निर्णय लेता है, किन मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई होती है और संबंधित भूमि एवं भूखंडों की वैधानिक स्थिति को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।

खसरा नंबर 29/1/2 का मामला गंभीर, 5 हजार डंपर मुरम डालने का आरोप—कर्वे कॉलोनी में आधा नाला बनाकर निर्माण बंद, जियारत दरगाह के पीछे भी कब्जे की शिकायतSeoni, 25 October 2026सिवनी यशो:- सरकारी नाले पाटे जाने के आरोप, करीब पांच हजार डंपर मुरम भरने की शिकायत और जमीन पर कॉलोनी विकसित करने की तैयारी! सवाल यह है कि आखिर सिवनी में सरकारी जल निकासी मार्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकारी नालों पर कब्जे के आरोपों की जांच होगी, या जनता की परेशानी पर पर्दा डालकर भूमाफियाओं के मंसूबों को आगे बढ़ने दिया जाएगा?खसरा नंबर 29/1/2 से संबंधित नाले की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। संबंधित पटवारी ने चर्चा में सरकारी नाला होने और कुछ व्यक्तियों द्वारा मुरम डालकर उसे पाटे जाने की जानकारी दी। पटवारी के अनुसार, राजस्व और खनिज विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई भी की है। लेकिन जनता जानना चाहती है कि कार्रवाई आखिर हुई क्या? क्या अवैध भराव हटाया गया? क्या नाले का प्राकृतिक प्रवाह बहाल हुआ? क्या जिम्मेदार लोगों पर प्रभावी कार्रवाई हुई? यदि नहीं, तो केवल विभागीय कार्रवाई का हवाला देना किस काम का?खनिज विभाग की कार्रवाई काफी नहीं, नाला भी तो बहाल होना चाहिए!करीब पांच हजार डंपर मुरम डाले जाने का आरोप कोई मामूली शिकायत नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में मुरम कहां से आई, किसने डलवाई, अनुमति किसने दी और भराव से सरकारी नाले की स्थिति कितनी प्रभावित हुई—इन सवालों की जांच जरूरी है। खनिज विभाग की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन यदि सरकारी नाला पाट दिया गया है तो उसे सुरक्षित करना, सीमांकन कराना, जल प्रवाह बहाल करना और दोषियों की जवाबदेही तय करना भी प्रशासन का दायित्व है।सवाल यह भी है कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा था, तो जिम्मेदार तंत्र को समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? और जानकारी मिलने के बाद भी यदि समस्या बनी हुई है, तो कार्रवाई का वास्तविक परिणाम जनता को क्यों नहीं दिख रहा?कर्वे कॉलोनी में आधा नाला बनाकर काम बंद—जवाब कौन देगा?सिवनी नगर के मध्य स्थित कर्वे कॉलोनी में नगर पालिका द्वारा नाले को पक्का बनाने का निर्माण शुरू किया गया था। जानकारी के अनुसार, आधा निर्माण होने के बाद विवाद के चलते काम रोक दिया गया। अब नगर पालिका को स्पष्ट करना चाहिए कि निर्माण किस स्वीकृत नक्शे के आधार पर शुरू हुआ, विवाद क्यों खड़ा हुआ और काम रोकने का आधिकारिक कारण क्या है।नगर पालिका गलत है या नाले की जमीन पर कथित अतिक्रमण करने वाले? इसका जवाब फाइलों में दबाकर नहीं रखा जा सकता। राजस्व नक्शे, सीमांकन और निर्माण की स्वीकृति सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। जनता के धन से शुरू हुआ काम अधूरा छोड़ दिया गया है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।जियारत दरगाह के पीछे जाने वाले नाले पर भी कब्जे की शिकायत सामने आई है। यदि इन शिकायतों की पुष्टि होती है, तो मामला किसी एक भूखंड तक सीमित नहीं रहेगा। नालों का रास्ता रोकने से बारिश में जलभराव और आम नागरिकों को परेशानी का खतरा बढ़ सकता है। सरकारी नाले किसी निजी व्यावसायिक योजना के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए हैं।मिलीभगत या लापरवाही—जांच में सामने आए सच्चाई!शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबंधित क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने की योजना है और कुछ लोग मामले को रफा-दफा कराने में जुटे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। फिर भी प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि वह कॉलोनी की किसी योजना या अनुमति, नाले की सीमा और विभागीय कार्रवाई के रिकॉर्ड की जांच करे। यदि किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने पद का दुरुपयोग किया है, कार्रवाई प्रभावित की है या भ्रष्टाचार में संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो उसके विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए।जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी नाले की रक्षा में कौन खड़ा है और कौन अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। यदि कार्रवाई हुई है तो उसका ब्यौरा सामने आए; यदि नहीं हुई, तो जिम्मेदार अधिकारी कारण बताएं। दो टूक मांग—नाला बचाइए, जवाबदेही तय कीजिए!जिला प्रशासन तत्काल खसरा नंबर 29/1/2 सहित संबंधित क्षेत्र का विधिवत सीमांकन कराए। राजस्व, खनिज और नगर पालिका की संयुक्त जांच में कथित भराव की मात्रा, अनुमति, विभागीय कार्रवाई और कॉलोनी विकास की स्थिति स्पष्ट की जाए। कर्वे कॉलोनी में निर्माण रोकने के कारण सार्वजनिक किए जाएं और जियारत दरगाह के पीछे वाले नाले की शिकायत की भी जांच हो। जहां अतिक्रमण या नियमों का उल्लंघन प्रमाणित हो, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई कर नाले की जल निकासी व्यवस्था बहाल की जाए।सरकारी नाले जनता की संपत्ति हैं—किसी की जागीर नहीं! जनता के हितों से खिलवाड़ करने वालों को संरक्षण नहीं, जवाबदेही मिलनी चाहिए। सिवनी को अब आश्वासन नहीं, जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई चाहिए।नोट: पांच हजार डंपर मुरम, कॉलोनी विकसित करने की तैयारी और मामले को रफा-दफा कराने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। संबंधित विभागों का आधिकारिक कार्रवाई विवरण और कर्वे कॉलोनी में निर्माण रोकने का कारण प्राप्त होने पर रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है