रॉयल्टी का जुर्माना देने तैयार, फिर भी नहीं छूट रहे ट्रैक्टर-डंपर
छिंदवाड़ा-पांढुर्ना में करीब एक हजार वाहन जब्त होने से निर्माण कार्य प्रभावित, हजारों मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट; ट्रैक्टर-डंपर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल
छिंदवाड़ा में 1000 ट्रैक्टर-डंपर जब्त, रॉयल्टी जुर्माना देने तैयार एसोसिएशन
Chhindwara 12 September 2026
छिंदवाड़ा यशो:- खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद छिंदवाड़ा-पांढुर्ना जिले में बिल्डिंग मटेरियल ढोने वाले ट्रैक्टर एवं डंपरों की बड़ी संख्या में जब्ती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ट्रक एवं ट्रैक्टर एसोसिएशन तथा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों का दावा है कि करीब एक हजार वाहन जब्त किए जा चुके हैं। इसके चलते निर्माण कार्य प्रभावित होने के साथ हजारों मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
एसोसिएशन और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर पिछले करीब छह दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि वाहनों की जब्ती के कारण निर्माण स्थलों पर सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और कई जगह भवन निर्माण एवं ढलाई का काम रुक गया है।
रॉयल्टी चोरी का जुर्माना देने को तैयार, दूसरे विभाग की कार्रवाई पर आपत्ति
ट्रैक्टर एवं डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष सिराज कुरैशी ने बताया कि वाहन संचालक खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी चोरी के मामले में लगाया जाने वाला जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, एसोसिएशन की आपत्ति इस बात को लेकर है कि खनिज विभाग द्वारा प्रकरण आरटीओ विभाग को भेजे जाने के बाद ट्रैक्टरों को कमर्शियल श्रेणी में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जा रही है।
एसोसिएशन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए पंजीकृत हैं। यदि उन्हें कमर्शियल श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है तो वाहन मालिकों पर लाखों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर वाहन संचालक विरोध कर रहे हैं।
छह दिन से हड़ताल, निर्माण कार्यों पर असर
एसोसिएशन के सदस्यों के अनुसार हड़ताल के कारण बिल्डिंग मटेरियल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है। भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों, राजमिस्त्रियों और अन्य श्रमिकों के काम पर भी संकट पैदा होने की बात एसोसिएशन ने कही है।
वाहन संचालकों का कहना है कि वे खनिज विभाग की रॉयल्टी संबंधी कार्रवाई का नियमानुसार समाधान चाहते हैं, लेकिन ट्रैक्टरों पर कमर्शियल नियम लागू किए जाने से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को लेकर उनकी आपत्ति है।
जनप्रतिनिधियों से भी लगाई गुहार
हड़ताल कर रहे एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। उनके अनुसार जनप्रतिनिधियों ने उनकी बात सुनी और प्रशासन से चर्चा करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
कांग्रेस ने हड़ताल को दिया समर्थन
ट्रैक्टर-डंपर यूनियन एवं बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया है। कांग्रेस नेताओं ने हड़ताल कर रहे वाहन संचालकों और बिल्डिंग मटेरियल कारोबारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया।
एसोसिएशन की मांग है कि रॉयल्टी से संबंधित प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जाए और कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों पर कमर्शियल श्रेणी से जुड़ा अतिरिक्त आर्थिक भार डालने की कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए।
यह भी पढ़े :-
सिवनी में खेतों से खाद केंद्र तक पहुंचे संचालक कृषि उमाशंकर भार्गव
नेशनल लोक अदालत में 1555 प्रकरणों का निराकरण, 1 करोड़ से अधिक बैंक ऋण वसूली
24 साल से महिलाओं को हुनर की ताकत दे रहा ओम कला केन्द्र, 17 सितंबर से नए बैच में प्रवेश
