केवलारी में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई: 14 आवेदनों पर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश
शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, आवासीय पट्टा, भूमि संशोधन, पीएम आवास और अस्पताल की समस्याएं पहुंचीं जनसुनवाई में
केवलारी जनसुनवाई में आए 14 आवेदन, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश
Seoni, 23 September 2026
सिवनी / केवलारी यशो:- आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के उद्देश्य से मंगलवार, 22 सितंबर को एसडीएम कार्यालय केवलारी के सभाकक्ष में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी रेखा देशमुख ने की। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों से संबंधित कुल 14 आवेदन प्रस्तुत किए।
जनसुनवाई में ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विभाग प्रमुख मौजूद रहे। प्राप्त आवेदनों में राजस्व, नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग तथा ग्राम पंचायतों से संबंधित मामले प्रमुख रहे।
शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग
ग्राम खैरी (उगली) निवासी अतीश बिसेन ने शासकीय भूमि से अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। मामले में तहसीलदार उगली को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आवासीय पट्टे और भूमि संशोधन के आवेदन
जनसुनवाई में ग्राम सिंगोड़ी निवासी नफीस खान, खापाबाजार निवासी हनीफ खान तथा गंज खैरा निवासी कुमार जायसवाल, लोकेश, मुकेश एवं शशिकांत सहित अन्य आवेदकों ने आवासीय भूमि के पट्टे एवं भूमि संशोधन से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।
पीएम आवास योजना की जियो टैगिंग और सूची की शिकायत
केवलारी के वार्ड क्रमांक 09 एवं विवेकानंद वार्ड क्रमांक 06 से पहुंचे नागरिकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जियो टैगिंग तथा हितग्राही सूची की जांच से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। इन आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर परिषद सीएमओ को प्रेषित किया गया।
सिविल अस्पताल की समस्याएं भी पहुंचीं
वार्ड क्रमांक 9 केवलारी निवासी आयुष जंघेला ने सिविल अस्पताल केवलारी में आ रही समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। मामले में बीएमओ केवलारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
एसडीएम ने दिए समयसीमा में निराकरण के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान एसडीएम रेखा देशमुख ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों पर मौका स्थल का निरीक्षण एवं आवश्यक सर्वे कराकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
एसडीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक आवेदन पर की गई कार्रवाई की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए।
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