कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत

एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, मूंग खरीदी और शहरी विकास को मिली स्वीकृति

भोपाल यशो : – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, किसानों, महिलाओं और नगरीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं के लिए कुल 10,800 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

▶️ कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी कैबिनेट ने कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक निरंतर संचालित रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी। राजगढ़ जिले में निर्मित इस परियोजना का उद्देश्य बांध निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ एवं आगर-मालवा जिले के 1.39 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है।

▶️ मूंग उपार्जन के लिए ₹1,587 करोड़ की गारंटी राज्य सरकार ने किसानों से मूंग की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिससे उपार्जन प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

▶️ शहरी अधोसंरचना को मिलेगा बड़ा बल प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 8,445 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

▶️ टेक-होम राशन व्यवस्था में बदलाव महिला एवं बाल विकास विभाग को टेक-होम राशन के उत्पादन एवं वितरण की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया, जिससे व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।

▶️ वाणिज्यिक कर विभाग के लिए ₹521 करोड़ वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों के संचालन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी।

कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, किसानों को राहत देने, शहरी विकास को गति देने तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के बेहतर संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।