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लखनादौन में वीबीजी राम जी योजना व समर्पण निधि अभियान को लेकर भाजपा की कामकाजी बैठक संपन्न

Seoni 15 February 2026
सिवनी यशो:-   गत 14 फरवरी को लखनादौन विधानसभा मुख्यालय में वीबीजी राम जी योजना एवं समर्पण निधि संग्रह अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने की।

बैठक में मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, समर्पण निधि संग्रह अभियान के जिला प्रभारी संतोष अग्रवाल सहित जिला, मंडल व शक्ति केंद्र स्तर के भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

BJP working committee meeting on VBG Ram Ji Yojana at Lakhnadon Seoni
लखनादौन में वीबीजी राम जी योजना एवं समर्पण निधि अभियान को लेकर आयोजित भाजपा की कामकाजी बैठक।

हर व्यक्ति तक योजना की जानकारी पहुंचाने का आह्वान

अपने सारगर्भित संबोधन में जिला अध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वीबीजी राम जी योजना की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। साथ ही भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए समर्पण निधि संग्रह अभियान को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएं।

125 दिनों के रोजगार की गारंटी

बैठक में बताया गया कि वीबीजी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, जो पूर्व की 100 दिन की योजना से 25 दिन अधिक है। ग्रामीण कार्यक्रम के लिए 1,51,282 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त 55 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन दो लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा।

BJP working committee meeting on VBG Ram Ji Yojana at Lakhnadon Seoni
लखनादौन में वीबीजी राम जी योजना एवं समर्पण निधि अभियान को लेकर आयोजित भाजपा की कामकाजी बैठक।

सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि अगले पांच वर्षों में इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि –

प्रत्येक ग्राम पंचायत को पांच वर्षों में 1.50 करोड़ से 2.75 करोड़ रुपये तक की राशि प्राप्त होगी,

जिससे ग्राम विकास को नई गति मिलेगी।

एनडीए सरकार ने ग्रामीण रोजगार पर किया ऐतिहासिक खर्च

विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि –

यूपीए सरकार के 10 वर्षों में ग्रामीण रोजगार पर 2.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए,

जबकि एनडीए सरकार

ने पिछले 10 वर्षों में 8.54 लाख करोड़ रुपये खर्च कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है।

श्रमिकों के अधिकारों को किया गया सशक्त

योजना के तहत यदि कार्य मांगने के बाद रोजगार नहीं दिया जाता है तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

वहीं मजदूरी भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को ब्याज सहित भुगतान का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है।

इसके साथ ही प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है,

जिससे पंचायत सचिव,

रोजगार सहायक,

क्लर्क एवं तकनीकी कर्मचारियों से जुड़ी वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।

बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा, विजय उईके, अनिल गोल्हानी, मंडल अध्यक्षगण सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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