एसपी ऑफिस के कार्यों को देखने-समझने पहुंचे विद्यार्थी   छपारा यशो:-  शासकीय आईटीआई कॉलेज में अध्ययनरत व्यवसाय स्टेनोग्राफर हिंदी के छात्र-छात्राओं के दल ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शैक्षणिक भ्रमण कर पुलिस अधिकारियों के कार्य और उसके तरीके को देखा व समझा। विद्यार्थियों के प्रश्नों का अधिकारियों ने समाधान भी किया।  आईटीआई प्राचार्य नलिन तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी श्रृंखला में व्यवसाय आशुलिपि हिंदी के प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण करा कार्यालय पद्धति से अवगत कराया जा रहा है।  भ्रमण के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता ने छात्र-छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, कार्य संस्कृति से अवगत कराया, साथ ही उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग के सभी अभिन्न अंग यथा नगर रक्षा समिति, मोहल्ला समिति, आरडब्ल्यू विषय में विस्तार से समझाया। आम नागरिकों के अधिकार, विभिन्न धाराएं, एफआईआर दर्ज करने की बाद विभिन्न कार्यालयीन प्रक्रिया, अपराध की विवेचना इत्यादि के विषय में सूक्ष्मता से समझाया । उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से उनके पाठ्यक्रम की जानकारी लेते हुए उनसे कहा कि कैसे लगन, कड.ी मेहनत , और आत्मविश्वास से बडे से बडे पद को हासित किया जा सकता है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक बनने तक की अपनी जीवन यात्रा को भी बच्?चें के साथ साझा किया ।  जिला पुलिस अधीक्षक ने छात्रों की सफलता के लिए सूत्र दिए जिससे उन्हें सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।  जैसे 1 इच्छा+सकारात्मक दृष्टिकोण = सफलता  2 इच्छा + नकारात्मक दृष्टिकोण = अपराध 3 कड़ी मेहनत +आत्मविश्वास = सफलता ।  कार्यालय में उपस्थित निरीक्षक ने बताया कि पुलिस में आने वाली शिकायतें तीन प्रकार की होती हैं। जनता की जनता के विरूद्ध ,जनता की पुलिस के विरूद्ध, पुलिस की पुलिस के विरूद्ध । इन शिकायतों के निष्पादन के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की । इसके अलावा विद्यार्थियों को पुलिस विभाग की संरचना व पुलिस आरक्षक से लेकर महानिदेशक पद के दायित्व व अधिकारों की जानकारी दी । महिला अपराध एवं महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों व महिला के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी और छात्राओं से कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें। पुलिस विभाग सदैव उनके संरक्षण के लिए तत्पर है।   पुलिस विभाग के विभिन्न पदों की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया व विशेषत: आईटीआई के स्टूडेंट्स को किस प्रकार पुलिस विभाग में जॉब के अवसर उपलब्ध हैं, के विषय मे जानकारी दी। कार्यालय की स्टेनोग्राफर खुशबू पारधी ने एसपी ऑफिस में स्टेनोग्राफर के प्रति दायित्व उनका निष्पादन, समय का प्रबंधन उसमें ध्यान रखने योग्य प्रमुख बिंदु एक सफल स्टेनोग्राफर के गुणों के विषय मे बताया और सफलता के महत्वपूर्ण टिप्स प्रदान किए। छात्रा सबा अंसारी ने बताया कि इस शैक्षणिक भ्रमण से उनमें ऊर्जा का संचार हुआ और आत्म विश्वास में वृद्धि हुई। छात्रा महिमा ने इस भ्रमण को कैरियर के दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बताया। इस भ्रमण में संस्था के संजय

सिवनी यशो:-मध्यप्रदेश के अनेक जिलों हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को तहसनहस कर दिया है । नदी नाले उफना रहे है तो जलाशय बांध लबालब हो गये है । यही स्थिती सिवनी की है लगातार तीन दिनों से हो रही जोरदार बारिश से नदी नाले अपनी मर्यादा तोड़ रहे है तो जलाशय ओवर फ्लों हो चुके है । एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का भीमगढ़ बांध जो किसानों की तकदीर बदलने वाला सिद्ध हुआ है परंतु वर्षा काल में यह भी चिंता का विषय बन जाता है और क्षमता से अधिक पानी के भराव के कारण इसके गेट खोले जाते है जो बताता है कि बारिश अधिक हो चुकी है, लगातार बारिश के कारण इसके पाँच गेट खोले जा चुके है । तो वहीं लगातार बारिश से वर्षा का पानी नालियों एवं नालों के अवरूद्ध होने से रहवासी इलाको में कहर बरपा रहा है ।   लगातार तीन दिनों से नगर सहित जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, जिससे जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नदी नाले उफान पर है तो कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। नगर के विवेकानंद वार्ड कई के घरों में बारिश का पानी घुटने तक भर गया, जिससे घर के बर्तन व अन्य सामान तैरने लगे थे। नगर के अनेक क्षेत्रों में जल भराव  लगातार तेज वर्षा के चलते नगर के अनेकों स्थानों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। नगर पालिका के सामने बुधवारी बाजार में तालाब जैसे स्थिति निर्मित हो गई है। बुधवारी के मुख्य बाजार में भी ऐसे ही पानी भरने के कारण लोगों को परेशान होते देखा गया। जानकारी के अनुसार महामाया वार्ड भैरोगंज पुलिस स्टेडियम के सामने जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। जिसकी शिकायत रहवासियों ने नगर पालिका को की है। वार्डवासियों ने बताया कि मोहल्ले में निवासरत रमन यादव उर्फ बाबू यादव के मकान के पास पूर्व से ही एक नाला था, जिसे संबंधित के द्वारा बंद करते हुये उसपर अतिक्रमण कर मकान निर्मित किया जा चुका है। यादव के द्वारा नाला बंद किये जाने से बरसात का पानी मोहल्ले में निवासरत व्यक्तियों के घर के अंदर आ रहा है, मोहल्ले में निर्मित कच्ची सड़क में लगभग 02 से 03 फिट का गड्डा भी बन चुका है। मोहल्लवासियों ने पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांगक है। मिली जानकारी के अनुसार नगर से लगे लखनवाड़ा में भी तेज बारिश के चलते पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोग परेशान हैं। दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम के शारदा यादव, महरू यादव, मौसम बघेल, हुकुम यादव, असाड़ु डेहरिया, सुखदेव चौधरी के घरों में बरसात का पानी घुस गया है, जिससे कई सामान क्षतिग्रस्त हो गये हैं और ये परेशानी का अनुभव कर रहे है। गाँव गाँव हो रही मुनादी  उगली से प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमगढ़ बांध से गेट खोल दिये गये हैं। इसी तारतम्य में एसडीएम एवं तहसीलदार के साथ थाना प्रभारी उगली ने बेनगंगा नदी के पास बसे गांव में सुरक्षा की दृष्टि से मुनादी कराने की बात कही है और लोगों से अपील की है कि नदियों से दूरी बनाने एवं नदी पार कर टापू पर न जाने की अपील की है। क्योंकि नदियों में किसी भी समय पानी बढ़ जाने की संभावना बनी हुई है। कुरई क्षेत्र के दलाल में अनेक घरों में भरा पानी  कुरई क्षेत्र से मिली जानकारी में बताया गया है कि कुरई तहसील के अंतर्गत ग्राम दलाल मेंं मूसलाधार बारिश के चलते घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए एवं तेज बहाव के चलते गृहस्थी का सामान बह गया। ग्राम दलाल निवासी संजय बिसेन, बीरसिंह बिसेन, और अन्य बस्ती के लोग ने बताया कि इसकी सूचना उनके द्वारा शासन प्रशासन को दी गई और पटवारी द्वारा इसका निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया है। इतवारी - रीवा एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया  ट्रेन नंबर 11755/ इतवारी-रीवा ट्रेन, जो सामान्यत: सावनेर, सौसर, छिंदवाड़ा, और सिवनी से होकर रीवा की ओर जाती है, आज के लिए डायवर्ट कर दी गई है। यह ट्रेन अब इतवारी से वाया गोदिया, बालाघाट, और नैनपुर से होकर रीवा की ओर जाएगी। जिले में अत्याधिक बारिश होने के कारण सिवनी के बिठली गेट पर पानी ट्रैक के ऊपर आ गया है, जिसके कारण यह बदलाव किया गया है। छपारा बरघाट में भी आफत  छपारा नगर के महाराणा प्रताप वार्ड के हालात बहुत खराब है वहां अनेक घरों में पानी भर गया है लोगों का खाना पीना सोना सब कुछ मुश्किल हो रहा है । इसी तरह बरघाट के अनेक वार्डो में आफत की बारिश ने मुश्किल पैदा कर दी है स्थानीय जन एवं पार्षद सामने से पानी निकासी में जुटे हुये है । 

मध्यप्रदेश में सेना के लिये तोप के साथ टैंक निर्माण भी होगा रक्षा उपकरण निर्माण क्षेत्र में आएगा 600 करोड़ रूपये का निवेश मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अशोक लीलैंड और आर्मड व्हीकल के बीच हुआ करारनामा मध्यप्रदेश में हीरे मिलते हैं, उन्हें प्रदेश में ही तराशने का काम भी शुरू होगा जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हुआ 67 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि-पूजन नई औद्योगिक इकाइयों से 12 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, इकाइयों को सौंपे गये आशय-पत्र भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा है कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अनेक क्षेत्रों में उद्द्योग स्थापना का कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा। मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल, रक्षा संस्थान के लिए एक टैंक निर्माण, फार्मा क्षेत्र और पर्यटन के क्षेत्र में नए-नए उद्योग प्रारंभ किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज जबलपुर के "सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इनफॉरमेशन सेंटर" ("Subhash Chandra Bose Cultural and Information Centre") में रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव (Regional Industry Conclave) में उद्योगों से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। यह सभी घोषणाएं उद्योगों के प्रोत्साहन से संबंधित हैं। कॉन्क्लेव में देश-विदेश के अनेक प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर में टेक्सटाइल के अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर (Skill Development Center) की शुरुआत की जायेगी, जिससे विशेष रूप से बहनों को रोजगार प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश में वर्ष 2024 की आज दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर में हुई। इसमें ताईवान, मलेशिया, ब्रिटेन, फिजी और इंडोनेशिया के साथ और देश के विभिन्न राज्यों से बड़े उद्योगपति शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि गत मार्च-2024 में उज्जैन में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में प्रदेश की 29 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण और 38 औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन किया। प्रदेश के विभिन्न 10 स्थान से जन-प्रतिनिधि लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम से जुड़े। इनमें कुल 1500 करोड रुपए का निवेश होगा और 4500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। औद्योगिक इकाइयों को आशय-पत्र सौंपे गये, जिससे करीब 12 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कुल 340 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए आशय-पत्र सौंपे गये। कॉन्क्लेव में आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम पॉलिसी-2023 का विमोचन भी किया गया। अशोक लीलैंड का करारनामा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में 600 करोड रूपये के निवेश के लिए अशोक लीलैंड और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच करारनामा हुआ। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में यह नया कदम है। यह रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश है। साथ ही सहयोग क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में रक्षा संस्थान के लिए अब तक तोप निर्माण का कार्य होता रहा है, अब सेना के लिए टैंक भी बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 16 औद्योगिक पार्क के माध्यम से कुल 517 लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों द्वारा पौने छ: हजार करोड़ का निवेश किया गया, जिससे 20 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि आज 67 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमिपूजन एक महत्वपूर्ण समेकित प्रयास है। प्रदेश के 10 स्थानों से मंत्री, सांसद, विधायक वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जन-प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें नवीन इकाइयों की सौगात के लिये बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज कॉन्क्लेव में अनेक विभागों ने उद्द्योग हितैषी नीतियों की जानकारी दी है। खनिज के क्षेत्र में उड़ीसा के बाद मध्यप्रदेश द्वितीय स्थान पर है। खदानों की निलामी में मध्यप्रदेश की पारदर्शी प्रक्रिया देश में अग्रणी मानी गई है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया गया। प्रदेश में हीरे का खनन तो होता है, अब इन्हें तराशने का कार्य भी किया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व का उल्लेख करते हुये मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने भारत ने दुनिया में अलग पहचान बनाई है। काल के प्रवाह में अनेक बाधाएं भी देश ने देखीं लेकिन भारत ने पराक्रम, परिश्रम और आत्मविश्वास से आगे बढ़ कर दिखा दिया है कि हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। उद्योगपतियों को दिया मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से आहवान किया कि वे मध्यप्रदेश आएं। उन्होंने कहा कि श्रम के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश में प्रोत्साहनकारी नीतियां हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक नए कार्य हो रहे हैं। पिछले दो-तीन वर्ष में विश्वविद्यालयों के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया गया है। प्रदेश में पहले कभी सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, अब यह संख्या बढ़कर 25 होने जा रही है। प्रदेश में सघन वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी संभावनाओं को तलाश कर उन्हें साकार किया जायेगा। फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 275 इकाइयां कार्य कर रही हैं। अकेले पीथमपुर में 60 इकाइयां हैं। हमारे प्रदेश से 160 से अधिक देशों को फार्मा प्रोडक्ट निर्यात किये जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में 150 प्रतिशत प्रोत्साहन के लिये हम तैयार हैं। प्रदेश में उद्योगों को पानी और बिजली की आपूर्ति पर विशेष राहत प्रदान की गई है। दो मेगा फूड पार्क आ रहे है। पहले से 8 फूड पार्क संचालित है। ऐसी इकाइयों की संख्या निरन्तर बढ़ाई जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वोल्वो आयशर के एमडी से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश में रिसर्च सेंटर भी प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रारंभ में उद्योगों के विकास से संबंधित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। जबलपुर हाट के अंतर्गत विभिन्न लघु उद्योग इकाइयों और व्यवसायियों द्वारा उत्पाद सामग्री का विवरण प्रदर्शनी में दिया गया। उद्घाटन सत्र के प्रारंभ में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने विभिन्न उद्योगपतियों का शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। उपस्थित अतिथियों में अडानी पॉवर, नेटलिंक, वैद्यनाथ ग्रुप दावत फूड्स, वोल्वो आयशर, एवीएनएल, एनसीएल, स्वराज शूटिंग लोहिया एनर्जी, आदि-शक्ति राइस मिल, फिनिक्स पोल्ट्री, इनफो-विजन दुबई और दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स (डिक्की) सहित अन्य अनेक उद्योग संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश की निवेश नीति और निवेश संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक अधो-संरचना और औद्योगिक कॉरिडोर की विशेषताओं के साथ निवेशक अनुकूल औद्योगिक नीति में सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन पर भी प्रकाश डाला। साथ ही सभी निवेशकों को आगामी वर्ष 2025 में 7-8 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहभागिता के लिए आमन्त्रित किया। कॉन्क्लेव के शुभारम्भ अवसर पर अतिथियों का स्वागत कर मध्यप्रदेश की विशेषताओं पर केंद्रित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। जबलपुर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 4 हजार से ज्यादा निवेशक जुटे। निवेश के लिए उद्यमियों से वन-टू-वन चर्चा भी हुई। कॉन्क्लेव में 5 सेक्टर्स एयो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म और गारमेंट्स उद्योग पर फोकस किया गया। प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और स्टार्ट-अप की वर्तमान स्थिति, इकोनॉमी में योगदान, भविष्य की संभावनाओं और अवसरों पर प्रेजेंटेशन दिया। महाकौशल क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के विभिन्न सेक्टर, एमएसएमई पॉलिसी के लाभ और निवेश प्रोत्साहन की विशेषताओं से अवगत कराया। प्रमुख सचिव खनिज निकुंज श्रीवास्तव ने प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न खनिज, खनिज से जुड़े उद्योगों में निवेश के अवसरों, एक्सप्लोरेशन की संभावनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। खनिज नीलामी में निवेशकों के लिए सरल और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया, आसानी से मिलने वाली अनुमतियों की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर की जानकारी और संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए निवेशकों को सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में निवेश करने के लिए आमन्त्रित किया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एंड ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिस-2023 की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली गाइडलाईन का विमोचन भी किया। निवेशकों ने कहा "मध्यप्रदेश में लीडरशिप पर भरोसा है, मध्यप्रदेश सरताज बनेगा" मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव के दौरान राज्य की खनिज नीति के संदर्भ में तैयार की गई मार्गदर्शक पुस्तिका का विमोचन किया। कॉन्क्लेव में हाइडलबर्ग सीमेंट के सीईओ जॉयदीप मुखर्जी, प्रतिभा सिंटेक्स के एमडी श्री श्रेयस्कर चौधरी, वीई कॉमर्शियल व्हीकल के एमडी श्री विनोद अग्रवाल और एसआरएफ लिमिटेड के सीएमडी श्री आशीष भारतम ने प्रदेश में निवेश करने के सुखद अनुभव सांझा किए। उन्होंने प्रदेश की सरल नीतियों और प्रोत्साहन को उद्द्योगों के लिए लाभदायक बताते हुए सभी निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमन्त्रित किया। श्री मुखर्जी ने कहा कि उन्हें लीडरशिप पर भरोसा है। मध्यप्रदेश में इसलिये निवेशक निवेश करने में रूचि लेते हैं। प्रतिभा सिंटेक्स के श्रेयस्कर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की जैसा कहते है, उसे पूरा भी करते है। वोल्वो आयशर के विनोद अग्रवाल ने कहा कि उन्हें मध्यप्रदेश में 35 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देकर प्रसन्नता हुई है। प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल वातावरण है। मध्यप्रदेश भारत का दिल है और अब मध्यप्रदेश सरताज बनेगा। उद्योगपतियों के साथ अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी कॉन्क्लेव में हुए शामिल प्रमुख उद्द्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों, नौकरशाहों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों सहित 4 हजार से अधिक हितधारकों की भारी भागीदारी देखी गई, जो राज्य की औद्योगिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और संस्कारधानी में औद्योगिक विकास और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम स्थल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक और सूचना केंद्र में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. यादव, विशिष्ट अतिथि, एमएसएमई मंत्री, काश्यप और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने किया। बैद्यनाथ ग्रुप, आईटीसी, वोल्वो आयशर, बेस्ट कॉर्प, एसआरएफ और दावत ग्रुप जैसे प्रमुख उद्योगों के अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टारिका और इंडोनेशिया जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कॉन्क्लेव में 700 से अधिक खरीदार-विक्रेता बैठकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे व्यवसायों और संभावित निवेशकों के बीच सीधी बातचीत की सुविधा मिली। मुख्यमंत्री और प्रमुख उद्योगपतियों के बीच लगभग 30 वन-टू-वन बैठकें हुई। इसके अलावा प्रदेश की 265 इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए आशय-पत्र जारी किए गए थे। इससे कुल 1,800 करोड़ रुपये और 12 हजार व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होंगे। राज्य सरकार ने प्रतिबद्धतापूर्वक जबलपुर स्मार्ट सिटी पहल के तहत स्टार्टअप्स को धन के आवंटन और वितरण की भी घोषणा की। कॉन्क्लेव में 30 से अधिक वक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ कई क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए गए, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने पर्यटन में विशिष्ट अवसरों पर चर्चा करते हुए पैनल चर्चा में भाग लिया। इसमें वस्त्र एवं परिधान, रक्षा, कृषि, खाद्य प्र-संस्करण एवं डेयरी और खनन एवं खनिज क्षेत्र शामिल है। इन सत्रों ने हितधारकों को सार्थक चर्चाओं में शामिल होने और संभावित साझेदारियों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान किया। उद्योग संघों, स्टार्टअप्स और रक्षा, कपड़ा और परिधान के विशेषज्ञों के साथ गोलमेज चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख वक्ता शामिल थे। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सोच प्रदेश को नई ऊँचाइयों पर लेकर जाने की है। प्रदेश में विकास की असीम संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक तभी आगे आता है जब उस क्षेत्र में निवेश करने की संभावना नजऱ आती है। जबलपुर की जलवायु, माहौल, लोगों की श्रम-शक्ति एवं उनकी सकारात्मक सोच उद्योगों के विकास के लिए मुफीद है। यह फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाये जाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि यहाँ सब्जिय़ों का उत्पादन अधिक होता है, जिसमें हरी मटर की माँग समूचे देश और विदेश में है। पर्यटन की दृष्टि से अमरकंटक, कान्हा, पेंच नेशनल पार्क और खजुराहो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह सभी मुख्य पर्यटन स्थल जबलपुर से नज़दीक है, जिससे यहाँ होटल इंडस्ट्री के विकास के उचित अवसर मिलते हैं। भेड़ाघाट एवं संगमरमर की वादियों फिल्म उद्योग के लिए अनुकूल स्थान है। जबलपुर में 4 डिफेंस फैक्ट्री हैं। इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का निवेश भी आ रहा है। जबलपुर रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट की सुविधा होने से कनेक्टिविटी आसान है। यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाइओवर, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क एवं देश की दूसरी सबसे बड़ी 118 किलोमीटर की रिंग रोड बन रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दूरदर्शी सोच के कारण ही आज जबलपुर में कॉन्क्लेव आयोजित की गई है। एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक ऐसी शुरुआत है जो मध्यप्रदेश को देश में अलग स्थान प्रदान करेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई जो आज महाकौशल में पहुंची है। यह कॉन्क्लेव क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित न करते हुये प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास सामूहिक रूप से करना है। साथ ही स्थानीय उद्योगपतियों को विकास के नये अवसर प्रदान करना है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजग़ार सृजन हो। मंत्री श्री काश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है इसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुसार प्रदेश में उद्योगों की श्रृंखला स्थापित करने की इस सोच से प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के 16 जिलों में भी नई उद्योग इकाई लगाने की योजना प्रस्तावित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, श्रीमती ललिता पारधी, जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू एवं जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

गलत तरीके से दुकान प्राप्त करने वालों पर नगर पालिका परिषद करेगी कार्यवाही सिवनी यशो :- नगर पालिका परिषद सिवनी का साधारण सम्मेलन शुक्रवार 19 जुलाई को भारी गहमागमी के साथ सपंन्न हुआ । इस सम्मेलन में चर्चा के जो विषय लाये गये थे वे सभी पिछली परिषदों में अनैतिक निर्णय के विरूद्ध चर्चा के विषय लाये गये थे । इस सम्मेलन में चर्चा के लिये 09 बिंदू निर्धारित थे और इन बिन्दुओं में कुछ ऐसे विषय रहे जो नगर पालिका परिषद की भ्रष्ट और जालसाजी पूर्ण कार्य प्रणाली को सड़क पर लाने के लिये काफी थे परिषद में हुई चर्चा में लाये गये बिंदुओं पर चर्चा भी तीखी नौंकझोंक के साथ हुई हालांकि इन बिंदुओं पर भाजपा के पार्षद ही काफी मुखर रहे और नगर के व्यवसायिक काम्पलेक्सों की नियम विरूद्ध आवंटित दुकानों को सीज करने के साथ एफआईआर कराने का समय निर्धारण भी कराया गया । परिषद में लाये गये चर्चा के विषय में सिवनी नगर के सदर काम्पलेक्स की दुकाने पहले आयें पहले के आधार पर आवंटित की गयी है जिसके संबंध में राजेश राजू यादव ने पूंछा कि यह क्या नियम है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जानकारी दी कि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है । इसके साथ ही सदर काम्पलेक्स की नियम विरूद्ध तरीके से दुकाने हथियाने वाले व्यापारियों द्वारा नियमों के अनुसार लीज नवीनीकरण न कराने, निर्धारित किराया जमा न करने, दुकानों के स्वरूप में परिवर्तन आदि कार्य किये गये है । इस पर कार्यवाही निर्धारित करने के लिये पंद्रह दिन का समय निर्धारित किया गया है और एफ आई आर दर्ज करने का निर्णय लिया गया है । इसी प्रकार सिवनी नगर पालिका परिषद के सामने वाले काम्पलेक्स में आदिवासी वर्ग के लिये आरक्षित दुकान अन्य वर्ग की महिला श्रीमती शारदा बत्रा के नाम आवंटित की गयी है । जिस पर कबीर वार्ड के पार्षद संजय भलावी एवं रानी दुर्गावती वार्ड की पार्षद श्रीमती गोविंदी सैयाम ने आपत्ति करते हुये उक्त दुकान को तत्काल खाली कराने के साथ दोषियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करने की मांग की है जिस पर परिषद ने आश्वासन दिया है कि पंद्रह दिन के अंदर दुकान खाली करायी जायेगी एवं एफ आई आर दर्ज करायी जायेगी । इसके साथ ही अन्य व्यवसायिक काम्पलेक्सों में आरक्षित वर्ग के हित ग्राहियों के लिये आरक्षित दुकाने आवंटित होने की सूची मांगी गयी है तथा कहा गया है कि इन नियम विरूद्ध आवंटित दुकानों को खाली कराकर दोषियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करायी जाये तथा दुकाने जिस वर्ग के लिये आरक्षित है उन्हें आवंटित किया जाये ।

बरसात के मौसम में सड़क किनारे लोगों को आकर्षित कर रही भुट्टे की दुकान ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार छपारा यशो:- बरसात के इस मौसम में भुट्टा खाने का अपना ही मजा है। ज्यादातर लोग सिर्फ स्वाद के लिए भुट्टा खाते हैं लेकिन भुट्टे में स्वाद के साथ ही सेहत के लिए फायदें भी अनगिनत हैं। ज्ञात हो कि छपारा नगर से जबलपुर मार्ग पर जुलाई माह के शुरुआती दिनों से ही भुट्टे बेचने वालों की टपरी लगना शुरू हो गई है,नेशनल हाईवे सड़क मार्ग के किनारे लगभग दो किलोमीटर के दायरे में पच्चीस से तीस के आसपास भुट्टो की टपरी रहती हैं। देखा गया कि बरसात के इस मौसम प्रकृति के बीच रिमझिम बारिश में भुट्टे खाने के लिए प्रतिदिन लोगों की भीड़ लगी रहती है । वही आसपास के ग्रामीणो को भी लगभग तीन महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर माह तक रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही किसानों को भी अच्छे दाम प्राप्त हो रहे हैं। वही भुट्टे से होने वाले फायदा और नुकसान के विषय में छपारा नगर के दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु बैनर्जी ने जानकारी दी,की दांतों को सडऩे से बचाए और मसूड़े मजबूत बनाए मकई चबाने से लार का उत्पादन बढ़ता है, और मुंह में हानिकारक एसिड को बेअसर करने के साथ भोजन के कणों को धोने में मदद करता है।

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना सिवनी यशो:- सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिवनी ने बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के लिये 34 एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 339 इस प्रकार कुल 373 हितग्राहियों को लाभांवित कराने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय, सेवा एवं उद्योग से संबंधित प्रकरण तैयार किये जाने है, हितग्राहियों को इकाई लागत का 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी एवं सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राइजेस) योजनान्तर्गत देय गांरटी सेवा शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, 7 वर्षों तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी। योजनान्तर्गत आय सीमा 12 लाख से कम होना चाहिए। आवेदक की पात्रता में अंकसूचि, मुल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोटेशन, कार्ययोजना, समग्र आई डी, बैंक खाता, फोटो, योग्यता न्यूनतक 08 वी उत्तीर्ण, उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, एवं किसी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। ऋण की सीमा रू. 01 लाख से 50 लाख तक की है। ट्ट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से 01 लाख तक के ऋण प्रकरण तैयार किये जाने है, इस योजना मे योग्यता का बंधन नही है, उम्र 18 से 55 के बीच होना चाहिए, आवेदक द्वारा एम0पी0 ऑनलाईन के Samast Portal के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन किया जाना हैं। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

   सिवनी यशो:- जिले से गुजर रहा राष्ट्रीय राजमार्ग ( NH-7) के सिवनी जिले से जाने से सिवनी को लॉजिस्टिक हब के रूप में परिवर्तित कर जिले के विकास की नई संभावनाओं का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रदेश सरकार विकास की इन संभावनाओं को सार्थक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस आशय की बात चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष संजय मालू द्वारा गत दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ जिले में नए उद्योगों की संभावनाओं तथा निवेश क्षेत्र को लेकर हुई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की गई बैठक में कही गई। श्री मालू ने बताया कि गत दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अपने छिंदवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पांढुरना, मंडला , बालाघाट एवं सिवनी जिले के उद्योगपतियों से अपने-अपने जिले के औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा आयोजित की गई थी जिसमें सिवनी जिले मे उद्योगों से जुड़े विभिन्न लोगों द्वारा अपने-अपने सुझाव रखे गए। सिवनी जिले की इस बैठक में जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, सहायक कलेक्टर पंकज वर्मा, महाप्रबंधक आर एस उईके एवं अन्य लोगों के साथ ही चैंबर की ओर से संजय मालू ,सुनील नाहर, उद्धव आसवानी, दौलत सेवलानी, अभिषेक जेठानी इत्यादि उपस्थित रहे। श्री मालू ने बताया कि, बैठक में उन्होंने कहा कि, जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ( NH-7) के कारण सिवनी के विकास में लॉजिस्टिक हब के रूप में परिवर्तित करने की संभावनाऐं बहुत है विशेष कर क्योंकि नागपुर स्थित मिहान आर्थिक क्षेत्र जिसे आगे कार्गो हब के रूप में परिवर्तित किया जाना हैं वहां एवं नागपुर जिले मे सिवनी की अपेक्षा जमीनों की कीमतें अत्यधिक हैं एसे मे जबकि सिवनी पास मे होने के साथ ही उक्त राजमार्ग से जुड़ा हुआ है अत: सिवनी जिले को लॉजिस्टिक हब के रूप में तैयार किए जाने से जिले में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे है। इसी क्रम में अन्य लोगों द्वारा फूड प्रोसेसिंग, सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करने, जिले में आवश्यकता अनुरूप कौशल उन्नयन को प्राथमिकता देने, भुरकल खापा औद्योगिक क्षेत्र में पानी की समस्या के निदान हेतु बड़े सरोवर के निर्माण से संबंधित अपने सुझाव रखे गए।

दबे कुचले निरीह समाज के आरक्षित कोटे पर धन्ना सेठों का कब्जा, परिषद में चर्चा के लिये आया विषय सिवनी यशो:- नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा साधारण सम्मेलन 19 जुलाई को आहुत किया गया है । इस सम्मेलन में चर्चा के लिये 09 बिंदू निर्धारित किये गये है परंतु इन बिन्दुओं में कुछ ऐसे विषय है जो नगर पालिका परिषद की भ्रष्ट और जालसाजी पूर्ण कार्य प्रणाली को सड़क पर लाने के लिये काफी है और नगर पालिका परिषद यदि इस मामले ईमानदारी से कार्यवाही करेंगी तो अनेक धन्नासेठ तथा नगर पालिका के कर्मचारियों को जेल होना सुनिश्चित है । परिषद में चर्चा के लिये लाये गये विषय में बिंदु क्रमांक चार में स्पष्ट है कि शहर के धन्नासेठ व्यापारियों के साथ साांठगांठ कर नगर पालिका परिषद के कर्णधारों ने विकास की मुख्यधारा से पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला, पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कोटे पर डाका डाला गया है और उनके हक को छीनने के लिये धन्नासेठों एवं जालसाजो ने शासन के नियमों को ताक पर रख दिया वर्तमान परिषद ने कार्यवाही करने के लिये यदि विषय को पवित्र मंशा से लाया है तो परिषद साधुवाद की पात्र है परंतु यदि अपने हितो की सिद्धि के लिये इस विषय को लाया गया है तो यह दलित पिछड़े वर्ग के साथ बहुत ही घटिया मजाक है । यहाँ स्पष्ट कर दें कि सिवनी नगर पालिका परिषद में पार्षद राजेश राजू यादव पिछले लंबे समय से सिवनी नगर परिषद के व्यावसायिक काम्पलेक्सों में दुकानों के गलत तरीके से आवंटन का आरोप लगाते हुये जाँच की मांग कर रहे है परंतु आज तक केवल गलत तरीके से दुकानों पर कब्जा जमाएँ व्यापारियों को नगर पालिका परिषद ने धमकी भरे नोटिस ही जारी किये हे कार्यवाही शून्य है । अभी पार्षद राजेश यादव ने आरक्षित वर्ग को व्यावसायिक काम्पलेक्सों में दुकान आवंटन की सूची मांगी है और कार्यवाही के लिये दबाव बनाया है । उनके दबाव के कारण परिषद में चर्चा के लिये विषय भी शामिल किया गया है जिस पर आगामी 19 जुलाई के साधारण सम्मेलन में चर्चा होगी । यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि सिवनी नगर पालिका परिषद के व्यवसायिक काम्पलेक्सों में हजारों दुकाने है परंतु व्यवसायिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति महिला एवं पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित दुकानों को जालसाज परिषद के कर्णधारों ने धन्नासेठों तथा उच्च वर्ग के लोगों के चरणों में समर्पित कर दिया है और आदिवासी, दलित, महिला ,पिछड़ा वर्ग के हितो के लिये घडियाली आंसू बहाने वाले खद्दरधारी अपने कुर्ते की चमक बढ़ा रहे है परंतु जालसाजो से प्रताडित हो रहे इस निरीह वर्ग की इन्होंने कभी कोई चिंता नहीं की और न ही गरीब हितैषी बताने वाली सरकार का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि सिवनी नगरीय क्षेत्र के सदर काम्पलेक्स की दुकाने बहुत चालकी और फर्जी तरीके आवंटित कर दी गयी है । इन दुकानों के संबंध में चर्चा तो यह भी है कि दुकानों की राशि नगर पालिका को हजारों में मिली और बिचौलिये जालसाज इसमें करोड़े रूपये बटोरकर ले गये और इस काम्लेक्स में दुकाने लेने वाले अनेक व्यापारियों ने वर्षो से न तो किराया जमा किया है और न ही नया अनुबंध कराया । नगर पालिका परिषद इन व्यापारियों को अवैध कब्जाधारी बताकर नोटिस जारी कर रही है परंतु दुकाने खाली कराने की सामर्थ नहीं जुटा पा रही है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसान को 45 से 55 प्रतिशत तक अनुदान सिवनी यशो:- सहायक संचालक उद्यान सिवनी (Assistant Director Garden Seoni) डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार द्वारा बताया गया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Horticulture and Food Processing Department)  द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme) के घटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप"( Drop More Crop") अंतर्गत अनुदान (Grant) पर ड्रिप /स्प्रिंकलर संयंत्र (Drip/Sprinkler Plant) स्थापना करने हेतु जिले के किसानों से ऑनलाईन आवेदन (online application) आमंत्रित किये गये है। उन्होंने बताया कि विभिन्न तरह की उद्यानिकी फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने एवं सिंचाई जल की बचत करने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर संयंत्र के उपयोग को बढावा दिया जा रहा है। विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिवनी जिले के किसानों को ड्रिप स्थापना के लिए 26.320 हेक्टेयर, मिनी स्प्रिंकलर-6.120 हेक्टेयर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर-94.290 हेक्टेयर के लक्ष्य प्राप्त हुये है। योजना के अंतर्गत लघु व सीमांत किसानों को जिनके पास 2 हे. तक कुल रकबा उपलब्ध है शासन के द्वारा निर्धारित लागत 55 प्रतिशत व बडे किसानों को जिनके पास 2 हे. से अधिक कुल रकबा है उन्हे 45 प्रतिशत अनुदान देय है। प्रति कृषक अधिकतम 5 हे. तक की सीमा में योजना का लाभ दिया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिये निश्चित सिंचाई स्त्रोत वाले किसान विभाग के अॅनलाईन पोर्टल MPFSTS Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन के लिये कृषक को स्वयं का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, भूमि की बी-1 नकल, आधार नंबर, बैंक खाता की पासबुक, अजजा/अजा वर्ग हेतु जाति प्रमाण एवं मोबाईल नंबर ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करना होता है। योजना की अधिक जानकारी के लिये इच्छुक किसान विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला स्तर पर कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला-सिवनी में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते है।

   सिवनी यशो:- जिले में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है । बुधवार की सुबह जिले के अनेक क्षेत्रों में तेज बारिश हुई । हुई बारिश से सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम बादलपार-सापापार के मध्य से गुजरने वाली नेवरी नदी जलमग्र हो गयी चारो ओर अथाह जल नदी से उफानते हुये सीमाओं को तोड़कर बह रहा था । नदी में आयी इस बाढ़ से बादलपार सपापार क्षेत्र के कृषको की सैकड़ों एकड़ भूमि में लगी मक्का व धान की फसल को बाढ़ बहा कर ले गयी । क्षेत्रिय कृषको ने बताया कि बुधवार को प्रात: 5 बजे से 10 बजे तक अनवरत जारी मूसलाधार बारिश के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। बताया गया है कि नेवरी नदी के दोनों ओर स्थित खेतों एवं बन्धियों में लगी फसल को नदी के बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ बहा कर ले गया, जिससे खरीफ फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है।     बताया गया है कि इस प्राकृर्तिक आपदा से क्षेत्र के दर्जनों गाँव के किसानों को बड़ी क्षति हुई है। हाल ही में लाखों रुपये की लागत लगाकर फसल की बोवनी करने वाले किसानों के समक्ष यह आपदा "दुबरे पर दो आषाढ़" की कहावत को चरितार्थ करने वाली सिद्ध हो गई है। इस क्षेत्र के सैकड़ों पीडि़त किसानों द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन,राजस्व विभाग सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव से बाढ़ से चौपट हुई फसलों की शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ती दिलाये जाने की माँग की गई है। [video width="480" height="864" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2024/07/VID-20240710-WA0738.mp4"][/video]

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजन, चैंबर ऑफ कामर्स के सदस्यों तथा जिले के  उद्योगपतियों से सहभागिता करने की अपील की सिवनी यशो:- कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन (Collector Ms. Sanskriti Jain) ने बुधवार 10 जुलाई को चैंबर ऑफ कामर्स (Chamber of Commerce) के सदस्यों तथा जिले के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों  (industrialists)  की बैठक लेकर आगामी 20 जुलाई को जबलपुर में प्रस्तावित रिजनल इंडिस्ट्रियल कॉन्क्लेव (Regional Industrial Conclave) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Madhya Pradesh Industrial Development Corporation) द्वारा आयोजित की जाने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश-विदेश (country and abroad) के उद्यमी तथा केंद्र एवं प्रदेश के मंत्रीगणों (Central and state ministers) का आगमन प्रस्तावित है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव  (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में होगी। कॉन्क्लेव का आयोजन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कल्चरल एवं इनफार्मेशन सेंटर (Netaji Subhash Chandra Bose Cultural and Information Center) में किया जायेगा। इसके माध्यम से प्रदेश में टेक्सटाइल, माइनिंग, डिफेंस एवं एग्रीकल्चर (Textile, Mining, Defense and Agriculture) जैसे विभिन्न निवेश क्षेत्रों में नवीन अवसरों पर चर्चा की जायेगी। कलेक्टर सुश्री जैन द्वारा जिले के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों से जिले में उद्योगों की संभावना वाले क्षेत्रों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उद्योगों की स्थापना तथा संचालन में जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों को जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सहभागिता करने की अपील की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत नवजीवन विजय, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र आर.एस.उइके सहित चैंबर ऑफ कामर्स के सभी सदस्यों एवं उद्योगपतियों की उपस्थिति रही।