सिवनी यशो:- केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संपूर्ण देश के ग्राम ग्राम तक पहुँच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा सिवनी जिले की समस्त 635 ग्राम पंचायतो में भी पहुँचेगी । जिले के आठों विकासखंड में एक साथ 16 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा (मोदी की गारंटी ) निकाली जाएगी। यह यात्रा प्रतिदिन दो दो ग्राम पंचायतो में पहुंचेगी। यात्रा में सभी संबंधित शासकीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे जो केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे । इस यात्रा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होकर वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने की महती जिम्मेदारी का निर्वाहन करेंगे । उक्ताशय की बात भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे सिवनी जिले के समस्त भाजपा पदाधिकारियों, नगरीय निकायो ग्राम निकायों के भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों, भाजपा के समस्त मंडल अध्यक्षों मंडल प्रभारियों की वर्चुअल बैठक के दौरान कही । भाजपा के कार्यकर्ता हर पात्र को दिलाये लाभ भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि आगामी 16 दिसंबर को जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुँचेगी जो जिले के हर गांव तक पहुँचेगी इस यात्रा के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को प्रदान करना है सरकार कल्याणकारी योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे इसके लिये भाजपा के समस्त कार्यकर्ता  पूरी सजगता का परिचय दें । भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की सफलता के लिये यात्रा का जिला प्रभारी भाजपा जिला महामंत्री जयदीप सिंह चौहान को बनाया है इसके साथ हर विधानसभा के लिये प्रभारी नियुक्त किये गये है । भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि यात्रा जिले के आठों विकासखंड में एक साथ चलेगी और यह यात्रा प्रतिदिन दो ग्राम पंचायतों में पहुँचेगी । इस यात्रा में सुविधा अनुसार हमारे सांसद एवं विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य गण, जनपद पंचायतो के अध्यक्ष, सदस्यों की उपस्थिती सुनिश्चित कराने की जिम्मेदार कार्यकर्ता चिंता करें । यात्रा में अपने कार्य क्षेत्र के पदाधिकारी आवश्यक रूप से शामिल रहे । पात्रों को चिन्हित कर दस्तावेज रखे तैयार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला प्रभारी जयदीप सिंह चौहान ने बताया कि यह यात्रा जिले के सभी आठों विकासखंड में एक साथ चलेगी । हर विकासखंड में योजनाओं की जानकारी के लिये एलईडी वाहन साथ चलेगा और यात्रा में उपस्थित अधिकारियों द्वारा योजनाओं से वंचितों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा । श्री चौहान ने कहा है कि जिले में अनेक पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, उज्जवला गैस योजना, लाड़ली बहना योजना, कृषि ऋण आदि से वंचित है उन सभी को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये अभी चिन्हित करें और उसके लिये आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता रखें ताकि योजना का लाभ दिलाने में कोई परेशानी न हो । जागरूकता के कार्यक्रम दिखाएं जायेंगे यात्र के जिला प्रभारी श्री चौहान ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिन हितग्राहियो को मिला है, वे भी अपने अनुभव को साझा करेंगे। इस यात्रा का रथ (वैन) ग्राम पंचायत में पहुंचेगा, जिसमें लगी एलईडी स्क्रीन व साउंड के माध्यम से नागरिकों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यात्रा के दौरान प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश, संकल्प वीडियो और फिल्म का प्रदर्शन, मेरी कहानी मेरी जुबानी, लाभार्थियो के अनुभवों को साझा करने जैसी गतिवधियां होंगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम धरती कहे पुकार के तहत स्वच्छता गीत का प्रदर्शन भी होगा।

खुले में नहीं बिकेगा मांस, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर निर्धारित तेज नहीं बजेंगे राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उडऩदस्ते गठित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में प्रभार ग्रहण करने के बाद इससे संबंधित प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किये। सभी जिलो में बनेंगे एक्सीलेंस कालेज भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक बुधवार शाम को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस के रूप में उन्नयन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों को "पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस "के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर अनावर्ती व्यय 312 करोड़ 56 लाख रूपए एवं आवर्ती व्यय 147 करोड़ 84 लाख रूपए इस प्रकार कुल राशि 460 करोड़ 40 लाख रूपए का व्यय अनुमानित है। छात्रों के लिये डिजीलॉकर में अपलोड किया जायेगा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजीलॉकर में अपलोड किये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 16 शासकीय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। अभी तक कुल 09 शासकीय विश्वविद्यालयों एवं 5 निजी विश्वविद्यालयों के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के छात्रों की अधिकांश डिग्री/अंकसूची डिजीलॉकर में दर्ज की जा चुकी है। साइबर तहसील परियोजना पूरे प्रदेश में लागू होगी मंत्रि-परिषद द्वारा 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्यप्रदेश के सभी 55 जि़लों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेशव्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फ़ेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वत: ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे तथा नक़्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध मंत्रि-परिषद द्वारा धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। प्रदेश में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले लाउडस्पीकरों अथवा डीजे आदि की जाँच के लिए उडऩ दस्तों का गठन, निरीक्षण एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अपराधियों पर अंकुश का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की पूर्व अपराधों में प्राप्त जमानत सीआरपीसी की धारा 437,438, 439 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से निरस्त करवाये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। अवैध मांस-मछली क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का चलेगा अभियान मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लायसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस-मछली आदि का क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। इस संबंध में सघन अभियान चलाया जायेगा। यह अभियान जिलो में अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्वास्थ्य अमले, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के समन्वय से चलाया जाएगा। इस अभियान की मॉनीटरिंग मुख्य सचिव के स्तर से की जाएगी। तेंदूपत्ता संग्राहको को अब 4 हजार प्रति बोरा मंत्रि-परिषद द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रूपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति बोरा करने का निर्णय लिया गया। इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रूपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2017 में 1250 रूपए प्रति बोरा थी। वर्ष 2023 में इसे बढ़ाकर 3 हजार रूपए प्रति बोरा कर दिया था।

5 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं सिवनी यशो:- एमपी बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 6 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। आइए जानें किस तारीख पर कौन से विषय की परीक्षा होगी... माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह टाइम टेबल नियमित और स्वाध्याय छात्रों के लिए है। इस टाइम टेबल के अनुसार दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी तक होनी है वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 6 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी। कितने बजे तक मिलेगा छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश? परीक्षाओं का समय यथावत सुबह 9:00 बजे से 12:00 का रखा गया है। जिसके लिए छात्रों को 8 बजे पहुंचने की हिदायत दी गई है। परीक्षा पूर्ण होने से 15 मिनट निकलने के बाद यानी सुबह 08:45 के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। छात्रों को हर हाल में सुबह 08:30 बजे तक परीक्षा हाल में उपस्थित होना होगा। क्या रहेगा 10वीं और 12वीं कक्षा का टाइम टेबल कक्षा 10 का पहला पेपर 5 फरवरी यानि सोमवार के दिन हिंदी का लिया जाना है वहीं आखरी पेपर 28 फरवरी को हृस्क्तस्न और ्रढ्ढ का होगा। 12 वी की बात करें तो पहला पेपर 6 फरवरी को हिंदी का होगा तो वहीं आखरी पेपर 4 मार्च 2024 को कृषि और होम साइंस का होना तय किया गया है।

सिवनी यशो:- श्रीमान उमेश जोगा अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक जबलपुर जोन जबलपुर एंव श्रीमान सचिन अतुलकर पुलिस उपमहानिरीक्षक छिंदवाडा रेजं छिंदवाडा के मार्ग दर्शन मे विशेष अभियान अवैध मादक पदार्थ गांजा के तहत श्रीमान राकेश सिंह पुलिस अधिक्षक सिवनी एवं श्रीमान जीडी शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी के आदेशानुसार सुश्री नम्रता सोधिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस घंसौर एंव थाना प्रभारी घंसौर द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्तकरों की कार्यवाही दौरान आरोपियों की कोशिश नाकाम करते हुए दिनांक 09.12.2023 सुबह 11.00 बजे नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम द्वारा सूचना दी गई कि एक कन्टेनर संदिग्ध है जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही हमराह स्टाफ आर. 684 संजय मानकर, आर 599 पंकज पास्कर, आर. 608 हेमकुमार, सैनिक 193 करन सिंह उईके को अवगत कराया गया जो पूर्व से ही नाकाबंदी कर निचली तिराहा पर वाहन चैकिंग कर रहे थे दौरान वाहन चैकिंग कर रहे थे सूचना प्राप्ति पर एक कन्टेनर तेजी से अफरा-तफरी में ट्रक चलाते हुए आ रहा था जिसे रोका गया जो कन्टेनर ट्रक क्रमांक NL01Q5421 का चालक अपने कन्टेनर ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहा था राहगीर श्रीकांत यादव, झामसिंह यादव की मदद से रेड कार्यवाही की गई। कन्टेनर ट्रक क्रमांक NL01Q5421 आते हुए दिखाई दिया हमराह स्टाफ की मदद से रोका गया वाहन चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम हरमोहन जगत पिता नरसिंह जगत उम्र 50 साल निवासी बीनापुर थाना बोडन जिला नौपाडा उडीसा का होना बताया उसे 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार से अवगत कराया गया। हमराह स्टाप एवं साक्षी गणों के समक्ष कन्टेनर ट्रक क्रमांक NL01Q5421 के पीछे का डाला खुलवारकर चैक किया गाय जो डाला खाली पाया गया ट्रक के केबिन को चेक किया गया जिसमें ड्रायवर सीट के पीछे एक प्लाई का दरवाजा दिखा जिसे खोलने गुप्त चैम्बरं मिला जिसे चैक करने पर चैम्बर के अंदर ब्राउन रंग के टेप में लपेटी कुल 15 नग प्लास्टिक की बोरी एवं 01 सफेद रंग बोरी रखी मिली बोरियों को कैबिन से बाहर निकाला गया सभी 16 नग बोरियों को पृथक-पृथक खोलने पर सभी बोरियों के अदर छोटी छोटी हरा सफेद रंग की पन्नियो के पैकेट में हरी पत्तीदार बीज युक्त नमीयुक्त वनस्पतिक गंध जैसा पदार्थ होना पाया गया। रगडकर सूघकर देखा गया जो गांजा जैसी तीक्ष्ण गंध होना पाया गया जिसकी पुष्टी हमराह स्टाफ द्वारा भी जाकर पंचनामा तैयार किया गया। मादक पदार्थ गांजा को 27 प्लास्टिक पन्नियों में पृथक-पृथक 15-15 किलो 01 बोरी में 02 किलो भरकर तौल करने पर कुल 28 बोरी में कुल 407 किलो ग्राम गांजा पाया गया। हरमोहन जगत पिता नरसिंह जगत उम्र 50 साल निवासी बीनापुर थाना बोडन जिला नौपाडा उडीसा का कृत्य धारा 8/20 NDPS ACT के तहत दण्डनीय पाए जाने से उक्त आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ 407 किलो कीमत 61 लाख 5 हजार रूपये का परिवहन में उपयोग में लाना पाया गया। उक्त आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक मुकेश डेहरिया, उपनिरीक्षक रोही ज्योत्षी, उपनिरीक्षक संतोष उईके, सउनि महेश साहरे, आर.379 प्रीतम मार्को, 135 भास्कर सतनामी, 526 उपेन्द्र गौतम, आर. 684 संजय मानकर, आर. 599 पंकज पास्कर, आर. 685 विकाश नागभिडे, आर.608 हेमकुमार, सैनिक 193 करन सिंह उईके की सराहनीय भूमिका रही।

सिवनी यशो:- आपसी समझौते के आधार पर नागरिकों को जल्द एवं आसानी से न्याय दिए जाने के उद्देश्य से शनिवार को राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से रखे गए 2643 प्रकरणों का समाधान किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर लगाई गई नेशनल लोक अदालत की शुरुआत जिला न्यायालय के वीडियो कान्फे्रंसिंग हॉल में राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दीप जलाकर एवं मॉं सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर किरण सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, विकास शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अन्य सभी न्यायाधीश सहित जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवि गोल्हानी, उपसंचालक अभियोजन रमेश उइके एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉफ की उपस्थिति रही। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दाण्डिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार निराकरण किया गया। साथ ही बैंक ऋ ण वसूली, बीएसएनएल की बकाया वसूली से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। लोक अदालत के आयोजन के लिए जिला मुख्यालय सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर के लिए एक न्यायाधीश एवं एक सुलहकर्ता सदस्यों से गठित कुल 17 खंडपीठों का गठन किया गया है। खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 2156 रखे गए, जिनमें 182 प्रकरण निराकृत किए गए। धारा 138 चैक बाउन्स के 544 प्रकरण रखे गए, जिनमें 49 प्रकरण निराकरण हुआ, 9352986 रूपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 146 प्रकरण रखे गए, जिनमें 26 प्रकरण निराकृत हुए एवं 4910000 रूपए का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 492 रखे गए, जिनमें 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया, 919080 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 121 प्रकरण में 41 निराकृत हुए एवं 352861 रूपए समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 635 प्रकरण में से 29 का समाधान हुआ। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मामलों के रखे गए प्रकरणों में से दो प्रकरण निराकृत हुए एवं 925411 रूपए का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 6670 में से 163 प्रकरणों में आपसी समझौते से 21034744 रूपए की राशि का वसूली आदेश पारित किया गया। विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 1750 रखे गए, जिनमें 299 का निराकरण हुआ एवं 1521928 रूपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 867 प्रकरण रखे गए, जिनमें 186 प्रकरण निराकृत हुए एवं 741600 रूपए की जलकर की राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त प्रिलिटिगेशन के 2105 प्रकरण रखे गए जिसमें 1656 निराकृत हुये एवं 682175 रूपए की वसूली राशि के आदेश पािरत किए गए हैं।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर सोमवार को सस्पेंस होगा समाप्त सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है गत 03 दिसंबर को संपन्न मतगणना के पश्चात से ही इस बात को लेकर माथापच्ची हो रही है कि मध्यप्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब आज सोमवार को पर्यवेक्षकों द्वारा विधायक दल की बैठक के पश्चात प्राप्त हो जायेगा । बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को बुलाई गई है। इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक सीएम के नाम को लेकर चर्चा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय पर्यवेक्षक हाई कमान द्वारा तय किए गए नाम पर विधायकों से चर्चा करेंगे और फिर उसी नाम पर मुहर लगेगी। अनुमान है कि मध्यप्रदेश में भाजपा किसी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देगी । ओबीसी वर्ग से मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री है परंतु इस बार के चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं फोकस नहीं किया था इसलिये यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा मुख्यमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को बना सकती है और मुख्यमंत्री के लिये अनेक नाम चर्चा में आ रहे है । मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के लिये शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेन्द्र सिंह तोमर, विष्णुदत्त शर्मा के नाम व्यापक चर्चा में है जानकार बताते है कि शिवराज सिंह को फिर से सीएम बनाया जाता है तो पार्टी का सीनियर विधायक उनके नाम का प्रस्ताव रखेगा। वहीं, सीएम शिवराज की जगह नए चेहरे पर विचार किया जाता है तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उस नाम का प्रस्ताव खुद शिवराज सिंह चौहान रखेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में बीजेपी विधायक हाई कमान के द्वारा तय किए गए नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाएंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा सोमवार को भोपाल पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार, पार्टी हाईकमान ने मध्यप्रदेश में इस बार चौंकाने वाले नाम पर सहमति बनाई है। राम राम से अटकले हुई तेज पिछले 18 साल से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अपने एक्स एकाउंट में राम राम लिखा जिसको लेकर अटकले लगायी जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को शायद यह संकेत मिल गया है कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे । हालांकि भाजपा की ओर से राम राम लिखने को सामान्य बताया गया है । अनुमान है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को यह संकेत मिल गया है कि वे आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो अगले मुख्यमंत्री के लिये शिवराज सिंह चौहान प्रस्ताव रखेंगे ।

सिवनी यशो:- कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद और शराब कारोबारी के इंकमटैक्स के अधिकारियों को इतनी नगदी मिली कि विभाग की मशीने भी गिनते गिनते थक गयी और विभाग को दूसरी मशीने बुलानी पड़ी बताते है कि रूपयों के बंडलों को ट्रको में भरकर बैंक पहुँचाना पड़ा । राष्ट्रीय समाचारो से प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पिछले तीन दिनों से इनकम टैक्स की छापेमारी का क्रम जारी है। उनके घर से 200 करोड़ कैश बरामद हुये है । कांग्रेस के नेता धीरज साहू के फैले तीन राज्यो के साम्राज्य के आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमारी प्रारंभ की थी । आयकर की चोरी की सूचना पर आयकर विभाग ओडिशा की टीम ने यह छापेमारी कार्यवाही की थी । आयकर विभाग की छापेमारी में ओडिशा के बौध, बलांगीर, रायगढ़ा व संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा तथा बंगाल के कोलकाता स्थित ठिकाने शामिल हैं। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। वहां बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) नाम से बड़ा फर्म है। इस फर्म से जुड़े बलांगीर, रायगढ़ा व संबलपुर डिस्टिलरी प्लांट में भी आयकर के अधिकारी पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त धीरज साहू से जुड़े रांची व लोहरदगा स्थित आवास में भी टीम पहुंची थी। हालांकि, आवास में घर के सदस्य नहीं मिले। वहां ओडिशा में पंजीकृत वाहनों से विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। जहां-जहां साहू से जुड़े बाटलिंग व डिस्टिलरी प्लांट हैं, उन सभी स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। छापेमारी में आय-व्यय से जुड़े दस्तावेजों के अतिरिक्त और क्या मिला है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। ओडिशा में धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर कई कंपनियां हैं। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (फ्लाई एश ब्रिक्स), क्वालिटी बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड व किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। क्वालिटी बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड में विदेशी शराब की बाटलिंग होती है। वहीं, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड से विदेशी शराब का विपणन होता है। इतना सारा पैसा! गिनते-गिनते मशीन भी हुई खराब, ओडिशा में शराब बनाने वाली कंपनी में इनकम टैक्स का छापा, जब्त 150 करोड़ नकदी ओडिशा में आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई में 150 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई है जिसे देख अधिकारी तक सकते में आ गए। यह छापेमारी शराब बनाने वाली कंपनी बौध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के कई डिवीजनों पर की गई। यह बलदेव साहू एंड गु्रप ऑफ कंपनीज बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) की पार्टनरशिप फर्म है। इन पैसों को ट्रकों में लोड कर बैंक ले जाया गया। इस प्रकार की कार्यवाही से कांग्रेस कटघरे में आ रही है । बताते है कि धीरज साहू अपने अनैतिक कारोबार के संरक्षण के लिये ही राजनीति की शरण लिये हुये है ।

सिवनी यशो:- वर्तमान समय डिजीटल का है, अधिकांश कार्य ऑनलाईन ही संपन्न हो रहे है, बीएसएनएल का नेटवर्क देश के सुदूर ग्रामों तक फैला हुआ है। बीएसएनएल अभी तक 2 जी से आगे नहीं बढ़ पाया है जबकि अन्य मोबाइल कंपनियां 4 जी और 5 जी तक पहुंच गई है। संसदीय क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत बीएसएनएल का नेटवर्क की कनेक्टिविटी काफी कमजोर होने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों एवं शासकीय कार्यालयों के कार्यों के संपादन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह किसानों को सिंचाई हेतु जो बिजली की आपूर्ति की जा रही है, उस व्यवस्था में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। उक्ताशय के दोनों मामलें बालाघाट सिवनी सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा गत दिवस लोकसभा के शीतकालीन सत्र में आसंदी के समक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान समय में चाहे पढ़ाई लिखाई हो या किसानी कार्य, शासकीय कार्य, व्यवसायिक कार्य और बैंकिंग कार्य, यहां तक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य हो सभी ऑनलाइन होते है।देश में बीएसएनएल का ही नेटवर्क ऐसा है जो सुदूर अंचलों तक अपनी सेवाऐं दे रहा है। अन्य स्पर्धी कंपनियां 4 जी, 5 जी तक पहुंच गई है किंतु बीएसएनएल अभी 2 जी पर ही अटका हुआ है, जिसके कारण इसके उपयोगकर्ता नेटवर्क की परेशानी को लेकर परेशान रहते है। संसदीय क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत आने वाले बालाघाट एवं सिवनी जिले के सुदूर अंचल मेंबीएसएनएल का नेटवर्क अत्याधिक कमजोर होने से आम लोगों को संबंधित ऑनलाइन के कार्यों के संपादन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो बड़ी विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। डॉ. बिसेन ने आसंदी से आग्रह किया किविभागीय मंत्री इस संबंध में संज्ञान लेकर व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ताकि आमजनों को राहत मिल सके और सरकार का उपक्रम भी अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाऐं दे सके। सांसद के निज सचिव सतीश ठाकरे ने बताया है कि डॉ. बिसेन ने नियम 377 के अधीन किसानों को सिंचाई हेतु बिजली आपूर्ति की विसंगति का मामला सदन के सामने रखते हुए कहा कि किसानों को सिंचाई हेतु दो पाली में 10 घंटे बिजली दी जा रही है। पहली पाली दिन में और दूसरी रात में बिजली आपूर्ति की जाती है, किंतु इस मौसम में रात की पाली में सिंचाई करना किसानों के लिए न केवल पीड़ा दायक है वरन जंगली जानवरों के कारण जान की जोखिम भी बनी रहती है।विगत कुछ सालों से बालाघाट संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सिवनी जिले में कई लोग जंगली जानवर का शिकार हो चुके है। किसानों के समक्ष वोल्टेज भी एक समस्या है, जिससे खेतों में सिंचाई का कार्य भी बाधित होते रहता है और इसका विपरीत प्रभाव उनकी फसल उत्पादन पर पड़ता है। डॉ. बिसेन ने संबंधित विभागीय मंत्री से आग्रह किया कि किसानों के हित में कम से कम बिजली आपूर्ति निर्वाध रूप से 18 घंटे दी जाये साथ में ऐसी व्यवस्था हो कि आपूर्ति की अधिकांश व्यवस्था दिन में ही की जाये। संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद डॉ. बिसेन द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाय) अंतर्गत बालाघाट संसदीय क्षेत्र में चयन किये गये गांवों की जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से मांगी गई जिसके एवज में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए.नारायण स्वामी द्वारा बालाघाट एवं सिवनी जिले के चयनित गांवों का ब्यौरा लिखित में दिया गया।

सिवनी यशो:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकारण सिवनी श्री राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन 09 दिसम्बर को 2023 को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत में नगरपालिका निगमों/ नगरपालिका परिषद एवं विद्युत से संबंधित प्रकरणों में मिलेगी छूट में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दिनांक 09 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इस संबंध में श्रीमान विकास शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी ने बताया कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1966 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पतिकर अधिभार जल उपभेक्ता प्रभार में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान की जा रही है, यह छूट उन निकायों में प्रभावशील नहीं होगी जहां निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ है:- संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/-तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/- तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्ति कर के ऐसे करण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/- से अधिक तथा रू. 100000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10000/- से अधिक तथा रू. 50000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 100000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जावेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। साथ ही नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं यमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जाएगा। विद्युत अधिनियम की 135 एवं 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में छूट दिए जाने आदेष जारी किया गया है। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि अनुसार 16 प्रतिशत की दस से लगने वाले व्याज की राशि में 100 प्रतिषत की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश की तिथि से 30 दिवस के पश्चात् प्रत्येक 6 माही लगने वाले चक्रवृद्वि व्याज की राषि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय सिवनी द्वारा समय समय पर प्रकरणों में राजीनामा करने हेतु न्यायाधीशगणों, अधिवक्तागणों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए -कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, सिवनी फोन नंबंर-299004 पर संपर्क करें

केवलारी यशो:- नगर के आस पास बह रही बैनगंगा सागर नदी में मछली के लगभग तीन लाख बीज छोड़े गए। ढीमर समाज के संजय सिंगराहा जो कि हमेशा सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते हैं उन्होंने बताया कि नदीय संपदा योजना अंतर्गत मत्स्य बीज संचयन किया गया , इस कार्यक्रम में नगर के युवा पार्षद भाई प्रशांत तिवारी उर्फ मोनू , कमलसिंह ठाकुर , अमित तिवारी , पार्षदपति सेवकराम साहू , राघव दिवेदी , रफीक खान सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। विगत कुछ वर्षों से संजय सिंगराहा अध्यक्ष ढीमर समाज विधान सभा क्षेत्र केवलारी के अथक प्रयासों से ऐसे सामाजिकहित के कार्य किए जाते हैं ।जिससे मछुआ ढीमर समाज का केवलारी विधान सभा क्षेत्र में निवासरत वनसानुगत मछुआरों को रोजगार मिल रहा है संजय सिंगराहा ने बताया कि जिला उपसंचालक के. एल. मरावी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया ।इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों में मुकुंदराव बांसोडकर सहायक मत्स्य अधिकारी केवलारी , रजनीश कुशराम मत्स्य बीज प्रक्षेप जेवनारा इनकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रक्षेप अधिकारी रजनीश कुशराम ने बताया कि आज दिनांक 06/12/23 को जिला मत्स्युद्योग सिवनी के अंतर्गत केवलारी विकास खंड क्षेत्र में मत्स्य बीज प्रक्षेप जेवनारा से नदीय संपदा अंतर्गत विभिन्न गहरे डहों जिसमे बैनगंगा नदी रिपटा घाट, रेल्वे क्रासिंग घाट, आकम घाट , मंदिर घाट कोहका , संगम घाट केवलारी , हिररी संगम घाट सरेखा , सागर नदी में धनागढ़ा घाट , केवट घाट , रामघाट , थांवर घाट में तीन लाख मछली बीज छोड़ा गया।

सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश में 18 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ जबरदस्ती वापसी के पीछे "एम के वाय" फेक्टर का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है और इसी फेक्टर ने शिवराज सरकार की एंटी इंकबंसी को प्रो इंकबंसी में बदलने में सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया । मध्यप्रदेश के परिणामों में एम के वाय फार्मूले ने भाजपा को जबदस्त समर्थन दिया । "एम के वाय" फार्मूला का मतलब प्रदेश की आधी आबादी महिला वर्ग के लिये आकर्षित करने वाली लाड़ली बहना योजना के का मतलब किसानों को आकर्षित करने वाले समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की योजना जिसमें किसानों को गेहूँ का 2700 रूपये प्रति क्विँटल एवं धान का मूल्य 3100 रूपये देने की घोषणा एवं वाय मतलब युवाओं को रोजगार प्रदान करने की गारंटी वाली योजना सीखो सिखाओ कमाओं योजना ने भाजपा को प्रचंड बहुमत प्रदान का कामाल किया है । भारतीय जनता पार्टी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का इतना जबरदस्त अंडर करेंट रहेगा इसका किसी भी राजनैतिक विशलेषक को अनुमान नहीं था । प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। राजनैतिक विशलेषक जनता को पढऩे में सफल नहीं रहे परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि मतदाता मतपेटियों में अपने मत को बंद कर देता है परंतु उसका सार्वजनिक प्रगटीकरण नहीं करता । एक साल पहले से राजनैतिक पंडित जनता की नब्ज टटोल रहे थे और मतदान के पश्चात तक सर्वे किये गये उसके बाद भी अंत तक बताया जाता रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में सत्ता को लेकर कांटे की टक्कर है परंतु जब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से परिणाम आये तो परिणामों ने सभी को चौँका दिया । पूरे प्रदेश में भाजपा को मतगणना के प्रारंभिक चरण से भारी बहुमत प्रदान करने के संकेत प्रदान किये । डेढ वर्ष कमलनाथ सरकार के शासन को छोड़ दिया जाये तो 20 साल से सत्ता की बागडोर संभाल रही भाजपा के प्रति राजनैतिक पंडित साल भर से प्रचारित करते रहे कि शिवराज सरकार के प्रति प्रदेश में जनाक्रोश है मामा शिव ने साबित कर दिया कि सूबे में अब भी उनका ही राज रहने वाला है। बता दें कि 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक आए चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो भाजपा 130 से ज्यादा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। युवाओं, किसानों एवं महिला सशक्तिकरण ने किया कमाल मध्य प्रदेश में 18 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मामा शिवराज सिंह चौहान ने अपने खिलाफ बने एंटी इंकबंसी को प्रो इंकबंसी में बदल दिया। इसमें उनकी सरकार की तरफ से युवा के लिये सीखो कमाओ योजना, किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस के माध्यम से गेंहूँ का मूल्य 2700 प्रति क्विंटल एवं धान का मूल्य 31 सौ रूपये प्रति क्विँटल देने की योजना के साथ लाड़ली बहना योजना ने अहम किरदार निभाया। बता दें कि मध्य प्रदेश की 1.31 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपये हर महीने दिये जा रहे हैं। इन योजनाओं ने शिवराज के लिए एक लाभार्यी वर्ग बना दिया। एमपी की 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना की लाभार्थियों ने शिवराज को भर भर कर वोट दिया है। इन महिलाओं लड़कियों के लिए शिवराज का नाम एक भरोसा था, इस पर उन्होंने यकीन किया। अनुमान है कि बीजेपी अगर कांग्रेस का परंपरागत वोटर माने जाने वाले एससी-एसटी वोट में भी सेंध लगाती नजर आ रही है तो इसके पीछे लाडली बहना योजना बताई जा रही है। एमपी की बेटियों ने शिवराज की इस स्कीम को भविष्य की गारंटी समझा और वोट दिया। कमलनाथ के 18 माह- शिवराज के 18 साल इस चुनाव में शिवराज ने न सिर्फ योजनाओं को प्रचारित किया। बल्कि अपने पुराने रिकॉर्ड का भी हवाला दिया और भाजपा ने बताया कि उसके द्वारा गांव और शहर के लिये क्या क्या काम किये गये । मजदूरों किसानों, व्यापारियों एवं शासकीय सेवको के लिये किये गये काम का आंकडों के साथ रिकार्ड प्रस्तुत किया । अपने 18 साल के गवर्नेंस की दुहाई दी। इस दौरान शिवराज ने गांव की बेटी और लाडली लक्ष्मी योजना का हवाला दिया। वहीं, उन्होंने 2018 से 2020 तक चली कमलनाथ के सरकार को लेकर जमकर निशाना साधा। सरकार ने सड़के बनायी, बिजली देने में सफल रही, सिंचाई योजनाओं का ऐतिहासिक विकास किया । यह सभी कार्यो को आंकड़ो सहित बताया । सरकारी चौपालो का भी रहा व्यापक असर शिवराज सरकार ने किये कार्यो को हर प्रकार के प्रचार तंत्र के माध्यम से आम जनता को बताया वहीं पिछले कुछ माहों में अनेक तरह की चौपालो के माध्यम से हर वर्ग को खुश करने का जो काम किया उसके परिणाम यह हुये कि जनता में व्यापक असर हुआ है । शिवराज ने कल्याणकारी घोषणाओं की बाढ़ लगा दी। उन्होंने राज्य के 30 लाख जूनियर स्तर के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते में वृद्धि की। आशा उषा कार्यकत्र्ताओं को मानदेय बढ़ाने की घोषणा की । कोटवारो की चौपाल लगायी और उनसे आत्मीय ढंग से मिले पत्रकारों की चौपाल में पत्रकार हितो की अनेक घोषणाएँ की , आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तोहफा दिया और उनका वेतन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये किया. इसके अलावा शिवराज ने रोजगार सहायकों का मानदेय दोगुना (9,000 रुपये से 18,000 रुपये) करने और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसरपंच और पंच जैसे नेताओं का मानदेय तीन गुना करने का भी वादा किया है। अनेक सामाजिक संगठनों, खेल प्रतिभाओं के लिये लोक लुभावनी घोषणाएँ की । वहीं कांग्रेस के नेता इन घोषणाओं पर प्रश्र खड़े करते रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणावीर मुख्यमंत्री बताकर जनता की खुशी पर दुख प्रगट करने से जनता में कांग्रेस के प्रति द्वेष पैदा हुआ। आस्था के केन्द्रो के प्रति भाजपा लगाव मतदाताओं में रहा प्रभावकारी भारीतय जनता पार्टी ने धार्मिक आस्था के केन्द्रों के प्रति जो लगाव दिखाया उसका आम जनता पर व्यापक असर रहा वहीं सनातन का मुद्दा प्रदेश की जनता के मन मस्तिक पर बैठ गया और भाजपा की सनातन रक्षक छवि को अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ । प्रदेश में हिंदुत्व की जड़ें काफी गहरी हैं और हित्ववादी संगठनों का प्रभाव भी प्रदेश में उसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस हिन्दुत्व को छेडऩे में अपनी दुर्दशा को भांप चुकी थी परंतु चोरी छिपे गैर हिन्दुवादी संगठनों से चर्चा कर जो बाते कांग्रेसी नेता कहते थे वह सार्वजनिक या प्रयोजित तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होते रही है । कथित सेकुलर कांग्रेस को भी एमपी में सॉफ्ट हिन्दुत्व के सहारे चलना पड़ा। लेकिन मतदाताओं को जब चुनने की जरूरत हुई तो उन्होंने बीजेपी को प्राथमिकता दी । शिवराज राज्य में मंदिरों का कायाकल्प हुआ । उन्हें आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का कलेवर दिया और केंद्र की बीजेपी भी इसी नीति पर चल रही है। उज्जैन कॉरिडोर इसी का उदाहरण है। इसके अलावा शिवराज ने राज्य के चार मंदिरों- सलकनपुर में देवीलोक, ओरछा में रामलोक, सागर में रविदास स्मार्क और चित्रकूट में दिव्य वनवासी लोक के विस्तार और स्थापना के लिए 358 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसके अलावा शिवराज ने उत्तर प्रदेश की तरह अपने यहां भी बुलडोजर ब्रांड की राजनीति का इस्तेमाल किया। उज्जैन में शोभायात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चले। उज्जैन में ही बच्ची के साथ रेप के आरोपी का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया।