वर्षों से DPC के पद पर जमे जे.के. इरपाची के पास DEO का भी प्रभार, दोहरी जिम्मेदारी के बीच कार्यालयीन कामकाज प्रभावित होने के आरोप
Chhindwara, 20 November 2026
छिन्दवाड़ा यशो:- जिला शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिले में शिक्षा विभाग के दो महत्वपूर्ण पदों जिला परियोजना समन्वयक (DPC) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी जे.के. इरपाची के पास होने से विभागीय कामकाज प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि दोहरी जिम्मेदारी के चलते न केवल कार्यालयीन कामकाज की गति प्रभावित हो रही है, बल्कि अपने जायज कार्यों के लिए हजारों शिक्षकों को भी परेशान होना पड़ रहा है।
बताया जाता है कि जे.के. इरपाची लंबे समय से छिंदवाड़ा में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ हैं। इसी दौरान उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। अब एक ही अधिकारी के पास दोनों महत्वपूर्ण कार्यालयों का प्रभार होने से प्रशासनिक कार्यों के संचालन और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
दो कार्यालयों की जिम्मेदारी, शिक्षकों के काम अटके!
शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का आरोप है कि दोहरी जिम्मेदारी के कारण फाइलों के निराकरण में देरी हो रही है। दूरदराज के क्षेत्रों से अपनी समस्याएं लेकर आने वाले शिक्षकों को समय पर समाधान नहीं मिल पा रहा है। कई शिक्षकों की शिकायत है कि अधिकारियों से संपर्क करना भी मुश्किल हो रहा है। फोन नहीं उठाए जाने और समय पर काम नहीं होने से उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
शिक्षा विभाग में चर्चा है कि जब जिले में दोनों पदों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं तो एक ही अधिकारी को दोनों महत्वपूर्ण पदों का प्रभार देने के पीछे क्या प्रशासनिक आवश्यकता रही? क्या विभाग में अन्य योग्य अधिकारियों की कमी है अथवा शासन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था?
फाइलों की रफ्तार पर दोहरी जिम्मेदारी का असर?
जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक दोनों ही पद शिक्षा व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दोनों कार्यालयों की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी के पास होने से कार्यों की प्राथमिकता, निगरानी और समयबद्ध निराकरण पर असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
विभागीय हलकों में इस दोहरे प्रभार को लेकर चर्चाएं हैं। सवाल यह भी है कि क्या दोनों कार्यालयों का कामकाज निर्धारित समयसीमा में हो रहा है और क्या शिक्षकों की समस्याओं का संतोषजनक निराकरण किया जा रहा है?
शासन-प्रशासन कब लेगा संज्ञान?
शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासनिक पदों पर जवाबदेही बेहद जरूरी है। यदि दो महत्वपूर्ण पदों का प्रभार एक ही अधिकारी के पास होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है तो शासन-प्रशासन को इसकी समीक्षा करनी चाहिए।
अब देखना यह है कि जिला शिक्षा विभाग की इस व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान लेते हैं या फिर शिक्षकों को इसी तरह अपने जायज कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते रहेंगे?