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एफआईआर दर्ज कराने की मांग : तीन साल से खेत का रास्ता बंद, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं! पटवारी-तहसीलदार पर गंभीर आरोप, लखनादौन पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

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Dainik Yashonnati / Nov 21, 2026 12:45 am / Post views : 7

तीन साल से खेत का रास्ता बंद, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं! पटवारी-तहसीलदार पर गंभीर आरोप, लखनादौन पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
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पुश्तैनी रास्ते के विवाद में जांच प्रतिवेदन बदलने और दस्तावेज छिपाने का आरोप; 66 वर्षीय नंदलाल चौकसे ने एसपी तक पहुंचाई शिकायत, अब एफआईआर दर्ज कराने की मांग

सिवनी/लखनादौन यशो :- खेत तक पहुंचने का पुश्तैनी रास्ता बंद हो जाए, शिकायतों के बाद भी सुनवाई न हो और न्याय की उम्मीद में एक बुजुर्ग को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ें, तो प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। लखनादौन तहसील के ग्राम सहजपुरी से सामने आया एक मामला राजस्व विभाग की जांच प्रक्रिया और पुलिस की शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

एकता कॉलोनी सिवनी निवासी 66 वर्षीय नंदलाल चौकसे ने पटवारी मिथलेश बालबड़े, पटवारी हेमंत सल्लाम एवं तहसीलदार पूजा राय सहित संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि ग्राम सहजपुरी में उनके परिवार के खेतों तक आने-जाने के पुश्तैनी रास्ते को गांव के कृषक देवेश चौकसे ने जेसीबी से खुदाई कर खदाननुमा गड्ढा बनाकर बंद कर दिया। इससे उनके परिवार को खेतों तक पहुंचने और कृषि उपकरण ले जाने में परेशानी हो रही है।

मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि आवेदक के अनुसार इस विवाद की शिकायत वर्ष 2023 में ही प्रशासन और पुलिस के विभिन्न अधिकारियों से की गई थी। इसके बाद भी रास्ते का विवाद नहीं सुलझा और अब राजस्व अमले की जांच रिपोर्ट तथा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।

2023 से शिकायतों का सिलसिला, लेकिन रास्ते का विवाद जस का तस

आवेदक नंदलाल चौकसे के अनुसार उन्होंने 5 जुलाई 2023 को एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं ग्राम पंचायत सहजपुरी को लिखित शिकायत देकर पुश्तैनी रास्ता खुलवाने की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर 18 जुलाई 2023 को तत्कालीन जिला प्रशासन के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया गया।

इसके बाद मामले की जांच हल्का पटवारी मिथलेश बालबड़े द्वारा किए जाने की बात सामने आई। आवेदक का आरोप है कि पटवारी ने वास्तविक स्थिति के विपरीत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जांच से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन उनके अनुसार प्रतिवेदन से जुड़े आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस पर 5 जनवरी 2025 को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई। शिकायत के बाद तहसीलदार द्वारा खसरा नंबर 241, 240/1, 237/1, 236, 242/2, 246, 243/6 और 243/7 की जांच के लिए टीम गठित करने का आदेश जारी किया गया।

जिन खसरों की जांच होनी थी, उनका निरीक्षण ही नहीं हुआ?

आवेदक ने आरोप लगाया है कि 7 मार्च 2025 को पटवारी हेमंत सल्लाम निर्धारित टीम के साथ मौके पर पहुंचने के बजाय अपने एक साथी के साथ पहुंचे और आदेश में उल्लेखित खसरों की जांच नहीं की। इसके स्थान पर देवेश चौकसे के साथ खसरा नंबर 217/2, 238, 239, 242/1 और 247 के रास्ते की जांच की गई।

आवेदक एवं उनके परिवार ने इस जांच प्रक्रिया का विरोध किया। उनका कहना है कि मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण पंचनामा में पुनः टीम गठित कर जांच कराने का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पटवारी ने खसरा नंबर 217/2 में कच्चा रास्ता दर्शाते हुए प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत कर दिया।

नंदलाल चौकसे का आरोप है कि जिस रास्ते को लेकर विवाद है, उसकी वास्तविक स्थिति और राजस्व अभिलेखों को नजरअंदाज कर गलत खसरों के आधार पर जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। उनका यह भी दावा है कि खसरा नंबर 217/2 फोरलेन से संबंधित खसरा है, जबकि उसमें कच्चा रास्ता दर्शाया गया है।

तहसील न्यायालय में भी नहीं सुनी गई फरियाद?

आवेदक के अनुसार उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार दिग्विजय परस्ते के समक्ष पटवारियों की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्हें मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के अंतर्गत रास्ते से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराकर तहसील न्यायालय में रास्ते के निराकरण के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया।

आवेदक का आरोप है कि सुनवाई के दौरान तहसीलदार पूजा राय ने छह माह से अधिक समय बीतने का हवाला देते हुए प्रकरण का निराकरण करने की बात कही, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहों के कथन दर्ज कराने के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया।

नंदलाल चौकसे का कहना है कि उन्होंने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 33 का हवाला देते हुए गवाहों के कथन लेने के लिए लिखित आवेदन देना चाहा, लेकिन उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा पटवारी मिथलेश बालबड़े द्वारा कथित रूप से तुलसा बाई के नाम से तैयार किए गए प्रतिवेदन और पटवारी हेमंत सल्लाम की जांच रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी मांगी गईं, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गईं।

आवेदक ने 18 अगस्त 2026 को इस संबंध में जिला प्रशासन को भी शिकायत दी। उनका आरोप है कि इसके बावजूद न तो उनके गवाहों के कथन दर्ज किए गए और न ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। अंततः रास्ते से संबंधित उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया, लेकिन निरस्तीकरण के आधार और लागू नियमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

अब पटवारी-तहसीलदार पर एफआईआर की मांग, पुलिस पर कार्रवाई से बचने का आरोप

मामले में अब नंदलाल चौकसे ने राजस्व विभाग के संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूमिका को लेकर आपराधिक कार्रवाई की मांग उठाई है। आवेदक के अनुसार उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को थाना लखनादौन और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत प्रस्तुत की। इसके बाद 27 अक्टूबर 2026 को पुलिस अधीक्षक सिवनी को भी आवेदन दिया।

आवेदन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 198, 201, 238 एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। आवेदक का दावा है कि उन्होंने संबंधित दस्तावेज और तहसीलदार द्वारा सत्यापित अभिलेख भी शिकायत के साथ संलग्न किए हैं।

उनका आरोप है कि पटवारी और तहसीलदार लोक सेवक होने के बावजूद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके वैध हितों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से गलत प्रतिवेदन तैयार करने, महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने तथा साक्ष्यों को छिपाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच होना अभी शेष है।

आवेदक का कहना है कि थाना प्रभारी लखनादौन द्वारा अब तक संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। न ही उनके अनुसार गवाहों के बयान लिए गए और मौके का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति जानने की कार्रवाई की गई।

सबसे बड़ा सवाल : शिकायतों की जांच कौन करेगा और जवाबदेही किसकी होगी?

यह मामला अब केवल दो पक्षों के बीच खेत के रास्ते का विवाद भर नहीं रह गया है। इसमें राजस्व विभाग की जांच प्रक्रिया, सरकारी अभिलेखों की पारदर्शिता, शिकायतकर्ता को दस्तावेज उपलब्ध कराने और पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने हैं।

यदि आवेदक के आरोप सही हैं तो जांच प्रतिवेदन तैयार करने से लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया में दस्तावेजों की उपलब्धता और पुलिस की कार्रवाई तक प्रत्येक स्तर की निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं यदि आरोपों में तथ्य नहीं हैं तो संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अब जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। विवादित रास्ते की राजस्व अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो, कथित गलत जांच प्रतिवेदनों की जांच हो और एफआईआर की मांग वाले आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।

आखिर एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने खेत तक पहुंचने के पुश्तैनी रास्ते के लिए तीन वर्षों से शिकायतों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? क्या संबंधित राजस्व अधिकारियों की जांच और पुलिस की कार्रवाई की भी कोई स्वतंत्र समीक्षा होगी? इन सवालों के जवाब अब जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को देने चाहिए।

नोट : यह समाचार आवेदक नंदलाल चौकसे द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं उसमें उल्लेखित आरोपों पर आधारित है। संबंधित अधिकारियों, पटवारियों और दूसरे पक्ष का जवाब प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता दी जाएगी। आरोपों की पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही होगी।

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