OBC युवक को ST प्रमाण-पत्र जारी करने पर विवाद, अधिवक्ता महेन्द्र शाह मर्सकोले ने SP को सौंपे दस्तावेज; समग्र आईडी, निवास और जन्मतिथि में बताई विसंगतियां
Seoni, 20 November 2026
सिवनी यशो:- कुरई तहसील में कथित तौर पर नियम विरुद्ध अनुसूचित जनजाति (ST) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का मामला अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया है। इस मामले में सिवनी के अधिवक्ता महेन्द्र शाह मर्सकोले ने शुक्रवार, 20 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर वर्तमान एसडीएम कुरई अभिषेक जैन, प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले सूरज बाथम तथा संबंधित लोक सेवा केंद्र संचालक/ऑपरेटर के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं।
मुरैना का समग्र रिकॉर्ड, सिवनी के पते पर जारी प्रमाण-पत्र!
अधिवक्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायत आवेदन के अनुसार, 7 अक्टूबर 2026 को एसडीएम कुरई अभिषेक जैन के डिजिटल हस्ताक्षर से प्रकरण क्रमांक 20354/बी-121/जाति प्रमाण पत्र के तहत सूरज बाथम (पिता गब्बर बाथम, माता कमलेश बाथम) को ग्राम कलबोड़ी, तहसील कुरई का निवासी बताते हुए अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 29 पर दर्ज 'मांझी' जनजाति का सदस्य प्रमाणित किया गया।
शिकायतकर्ता का दावा है कि प्रमाण-पत्र में दर्ज समग्र सदस्य आईडी 140223799 और परिवार आईडी 29816351 का रिकॉर्ड मध्यप्रदेश शासन के संबल एवं खाद्य सुरक्षा (राशन मित्र) पोर्टल पर मुरैना जिले की जौरा तहसील के ग्राम सुमावली से संबंधित है। इस रिकॉर्ड में संबंधित परिवार का नाम बीपीएल राशन कार्ड धारक के रूप में दर्ज बताया गया है।
इतना ही नहीं, शिकायत में ग्राम कलबोड़ी के कोटवार देवानंद के कथित बयान का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने सूरज बाथम नाम के व्यक्ति के गांव में निवासरत नहीं होने की बात कही है।
आधार और समग्र रिकॉर्ड में जन्मतिथि का अंतर!
शिकायत में एक अन्य महत्वपूर्ण विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अधिवक्ता के अनुसार, आवेदन के साथ संलग्न आधार कार्ड में जन्मतिथि 1 जुलाई 2004 अंकित है, जबकि समग्र पोर्टल पर जन्मतिथि 1 जनवरी 1995 दर्ज है। दोनों दस्तावेजों में नौ वर्ष से अधिक का अंतर होने का दावा किया गया है।
शिकायतकर्ता ने मध्यप्रदेश शासन की जाति सूची का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि 'बाथम' जाति अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में अधिसूचित है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की पात्रता और पूरी प्रक्रिया की जांच आवश्यक है।
पटवारी सत्यापन और दस्तावेजों की जांच पर भी सवाल
अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले आधार कार्ड का पिछला हिस्सा संलग्न नहीं किया गया और न ही हल्का पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन एवं पंचनामा तैयार किए जाने की प्रक्रिया अपनाई गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एकपक्षीय दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसे पद के दुरुपयोग और संभावित आपराधिक अनियमितता का मामला बताते हुए विस्तृत जांच की मांग की गई है।
BNS और IT एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग
अधिवक्ता महेन्द्र शाह मर्सकोले ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे आवेदन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 337, 339, 340(2), 217, 236, 237, 198, 255, 256 एवं 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक से थाना प्रभारी कुरई को आवश्यक निर्देश जारी कर निष्पक्ष विवेचना कराने तथा शिकायत में नामजद व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
अब प्रशासनिक और पुलिस जांच पर टिकी निगाहें
इस शिकायत के सामने आने के बाद कुरई में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि शिकायत में प्रस्तुत रिकॉर्ड और आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो मामला केवल एक प्रमाण-पत्र जारी करने की अनियमितता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी अभिलेखों के सत्यापन और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल आवश्यक होगी।
फिलहाल यह मामला शिकायत और लगाए गए आरोपों के स्तर पर है। पुलिस जांच तथा प्रशासनिक परीक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।