Chhindwara 09 February 2026 छिंदवाड़ा यशो: कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं, ऐसे में परीक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में कलेक्टर प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों को दिशा-निर्देश पुनः दोहराएं। विशेष रूप से परीक्षा सामग्री की थाने से निकासी एवं परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाए। लापरवाह केंद्राध्यक्षों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई कलेक्टर श्री नारायन ने कहा कि आदेश जारी करने के बाद भी यदि कोई केंद्राध्यक्ष लापरवाही या अनुशासनहीनता बरतता है, तो उसके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी निरीक्षण दलों को निर्देश दिए कि परीक्षा अवधि के दौरान पूरी तरह सक्रिय रहते हुए आकस्मिक निरीक्षण करें और अनुचित साधनों की शत-प्रतिशत रोकथाम सुनिश्चित कर फेयर एग्जाम संचालन कराएं। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश बैठक में कलेक्टर ने विभागवार समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास, विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं न्यायालयों से संबंधित लंबित मामलों की भी गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त कोई भी पत्र निरुत्तर नहीं रहना चाहिए। सभी मामलों में एक सप्ताह के भीतर जवाब भेजना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कोर्ट अवमानना प्रकरणों में भी समय-सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। https://www.patrika.com/gwalior-news/mp-board-exam-start-on-10-february-20329693

Chhindwara 09 February 2026 छिंदवाड़ा /सिवनी यशो:  भारतीय जनता पार्टी के पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की गई हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय झांझरी को संभागीय प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि सिवनी जिला भाजपा के महामंत्री गजानंद पंचेश्वर को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति की जानकारी मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल देखा गया। संगठन के वरिष्ठ नेताओं और शुभचिंतकों ने दोनों नेताओं को हार्दिक बधाई एवं अनेकानेक शुभकामनाएं प्रेषित कीं। गौरतलब है कि विजय झांझरी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संगठन की सेवा करते आ रहे हैं। उनके अनुभव और संगठनात्मक दक्षता से प्रशिक्षण महाअभियान को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं गजानंद पंचेश्वर को सह-प्रभारी बनाए जाने को सिवनी जिले के लिए संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का विश्वास है कि यह टीम प्रशिक्षण अभियान को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाएगी। https://x.com/DrAniLKPatelBJP/status/2020526786183106826

Chhindwara 08 February 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  कमलनाथ बयान पर भाजपा का पलटवार करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस पूरी तरह बौखला चुकी है और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने राजनीतिक रूप से विफल बेटे नकुलनाथ को साथ लेकर जिले में घूम-घूमकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। शेषराव यादव ने कहा कि यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है—परिवार बचाओ, पार्टी भूल जाओ। नकुलनाथ अपने राजनीतिक जीवन के पहले चरण में ही असफल हो चुके हैं और अब जबरन उनका री-लॉन्च किया जा रहा है। बेरोजगारी पर झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस: शेषराव यादव भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में युवाओं को केवल झूठे वादे और बेरोजगारी मिली। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी दर घटी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को सच स्वीकार नहीं है। भाजपा भाषण नहीं, जमीन पर काम करती है उन्होंने कहा कि - भाजपा सरकार रोजगार सृजन, स्टार्टअप, औद्योगिक विकास और निवेश के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। आज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। कमलनाथ बयान पर भाजपा का पलटवार, चुनावी हताशा का परिणाम  उन्होंने कहा कि - लगातार चुनावी पराजयों के बाद कांग्रेस के पास न तो कोई सकारात्मक एजेंडा बचा है और न ही जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस उपलब्धि। इसी निराशा में कांग्रेस नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश की जनता जागरूक है और झूठ व सच्चाई में अंतर भलीभांति समझती है। यह भी पढ़े :-मप्र बेरोजगारी में देश में नंबर-1, भाजपा झूठ की सीमा लांघ चुकी: कमलनाथ नकुलनाथ बिना पढ़े बयान देते हैं शेषराव यादव ने कहा कि नकुलनाथ बिना विषय की समझ और तथ्यों के बयान देते हैं और राजनीतिक असफलता की हताशा में बयानबाजी कर रहे हैं।

Chhindwara 08 February 2026 छिंदवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश में बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार के दावों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मप्र बेरोजगारी में नंबर-1 है, प्रदेश में बेरोजगारी केवल 1.05 प्रतिशत बताना जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, जबकि वास्तविक आंकड़ा 15 प्रतिशत से भी अधिक है। दो दिवसीय दौरे पर छिन्दवाड़ा पहुंचे कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ का हवाई पट्टी पर कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि मप्र बेरोजगारी में नंबर-1 है, बेरोजगारी हर घर और हर परिवार की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। टैरिफ बढ़ाकर सरकार ने किसान-व्यापारियों की कमर तोड़ी: नकुलनाथ भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर प्रतिक्रिया देते हुए नकुलनाथ ने कहा कि मनमोहन सरकार में टैरिफ 2.93% था, जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 18% कर दिया। यह फैसला किसानों, व्यापारियों और उद्योगों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस डील को उपलब्धि बताने में लगी है, जबकि सच्चाई यह है कि इससे कृषि क्षेत्र और कमजोर होगा। https://www.amarujala.com/video/world/us-invited-india-to-join-pax-silica-after-the-india-us-trade-deal-the-us-sent-this-special-invitation-to-ind-2026-02-08

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "GovernmentProject", "name": "Chhindwara Irrigation Complex (CIC)", "description": "Chhindwara Irrigation Complex is a major irrigation infrastructure project aimed at expanding irrigation coverage and compensatory afforestation across multiple districts of Madhya Pradesh.", "location": { "@type": "Place", "name": "Chhindwara, Madhya Pradesh, India" }, "sponsor": { "@type": "GovernmentOrganization", "name": "Water Resources Department, Madhya Pradesh" }, "estimatedCost": { "@type": "MonetaryAmount", "currency": "INR", "value": "50000000000" }, "fundedItem": { "@type": "InfrastructureProject", "name": "Irrigation Dams and Reservoirs" }, "keywords": [ "Chhindwara Irrigation Project", "CIC Project", "Irrigation Infrastructure", "Forest Land Diversion", "Madhya Pradesh Development" ] } Chhindwara 08 February 2026 छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा इरीगेशन कॉम्प्लेक्स (CIC) जिले की एक महत्त्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है, जिससे जिले का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। परियोजना के अंतर्गत जो भूमि बांधों के डूब क्षेत्र में आएगी, उसके एवज में छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में वनीकरण किया जाएगा। अधीक्षण यंत्री श्रीमती कुमकुम कौरव पटेल ने बताया कि परियोजना का कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। करीब 5000 करोड़ रुपये की इस योजना में अब तक लगभग 48 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ठेकेदार को लगभग 2400 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। फॉरेस्ट के बदले वनीकरण, चंबल के बीहड़ भी होंगे हरे सीआईसी निर्माण से प्रभावित हो रहे फॉरेस्ट के एवज में छिंदवाड़ा एवं आसपास के बिगड़े वनों के सुधार के साथ ही चंबल के बीहड़ क्षेत्रों को भी हराभरा किया जाएगा। इसके लिए भिंड जिले में करीब 950 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है, जिसमें से 500 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भिंड सहित प्रदेश के 8 जिलों में लैंड बैंक चिह्नित कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। यह भूमि सीआईसी के तहत प्रस्तावित संगम-2 और रामघाट बांध के डूब क्षेत्र में आ रहे फॉरेस्ट के एवज में चयनित की गई है। दो जलाशयों के लिए जिले में ही लैंड बैंक एक सकारात्मक पहलू यह है कि संगम वन और पांढुर्ना के भूली क्षेत्र में प्रस्तावित बेलेंसिंग रिजर्वायर के लिए छिंदवाड़ा जिले में ही लैंड बैंक तैयार हो गया है। अमरवाड़ा और चौरई क्षेत्र में 268 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिह्नित की गई है तथा दोनों जलाशयों के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी प्राप्त हो चुकी है।  8 जिलों में भूमि चिन्हित सीआईसी के तहत बनने वाले बांधों के डूब क्षेत्र में आ रहे फॉरेस्ट के एवज में छिंदवाड़ा, भिंड, कटनी, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बालाघाट, धार, उज्जैन और सिंगरोली जिलों में भूमि चिन्हित की गई है। संगम-2 और रामघाट बांध के एवज में करीब 3000 हेक्टेयर भूमि को हराभरा किया जाना प्रस्तावित है। वन भूमि व्यपवर्तन: प्रति हेक्टेयर 15 लाख खर्च वन भूमि व्यपवर्तन के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर 15 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यदि भूमि राजस्व की है तो समान क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि रेवेन्यू-फॉरेस्ट की स्थिति में दोगुनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।  7 ब्लॉकों की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित सीआईसी के अंतर्गत बनने वाले चार बांधों से छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा, मोहखेड़, बिछुआ, पांढुर्ना और सौंसर ब्लॉकों की 1,95,500 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। वर्तमान में पेंच परियोजना से जिले का केवल आधा हिस्सा ही लाभान्वित हो पा रहा है। “वन भूमि व्यपवर्तन के तहत जमीनों की तलाश और प्रक्रिया लगातार जारी है। छिंदवाड़ा सहित 8 जिलों में भूमि चिन्हित की जा चुकी है।” — कुमकुम कौरव पटेल, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग https://www.krishakjagat.org/news/you-will-not-have-to-depend-on-rain-know-the-governments-big-plan-for-irrigation/ 

Chhindwara 07 February 2026 छिंदवाड़ा  यशो:- जिले की अब तक की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना छिंदवाड़ा इरीगेशन कॉम्प्लेक्स (CIC) तेजी से आकार ले रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 48 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि निर्माण एजेंसी को करीब 2400 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। परियोजना पूर्ण होने के बाद छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के सात ब्लॉकों में सिंचाई का दायरा ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगा। काम की रफ्तार तेज, भुगतान भी भारी सिंचाई काम्पलेक्स की अधीक्षण यंत्री श्रीमती कुमकुम कौरव ने बताया कि लगभग 5000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में निर्माण कार्य लगातार गति पकड़ रहा है। अब तक 2400 करोड़ रुपये का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है, जिससे कार्य में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा नहीं है। वन भूमि व्यपवर्तन के बदले हरियाली का बड़ा प्लान सीआईसी परियोजना से प्रभावित हो रहे फॉरेस्ट क्षेत्र के बदले प्रदेश में व्यापक स्तर पर वन सुधार एवं हरित क्षेत्र विकास की योजना बनाई गई है। छिंदवाड़ा के साथ-साथ भिंड जिले में करीब 950 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है, जिसमें से 500 हेक्टेयर भूमि पर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 8 अन्य जिलों में भी लैंड बैंक चिन्हित किया गया है। अच्छी खबर: दो जलाशयों के लिए छिंदवाड़ा में ही लैंड बैंक परियोजना से जुड़ी एक सकारात्मक खबर यह है कि संगम वन और पांढुर्ना के भूली क्षेत्र में प्रस्तावित दो बैलेंसिंग रिजर्वायर के लिए 268 हेक्टेयर से अधिक भूमि छिंदवाड़ा जिले में ही चिन्हित कर ली गई है। इन दोनों जलाशयों के लिए आवश्यक फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी मिल चुकी है। इन जिलों में तैयार किया जा रहा लैंड बैंक संगम-2 और रामघाट बांधों के कारण डूब में आ रहे वन क्षेत्र के एवज में छिंदवाड़ा, भिंड, कटनी, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बालाघाट, धार, उज्जैन और सिंगरोली जिलों में भूमि चिन्हित की गई है। कुल मिलाकर करीब 3000 हेक्टेयर भूमि को हराभरा किया जाना प्रस्तावित है। वन भूमि व्यपवर्तन: प्रति हेक्टेयर खर्च होंगे 15 लाख जल संसाधन विभाग द्वारा फॉरेस्ट लैंड के एवज में नई भूमि उपलब्ध कराने हेतु 15 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर खर्च किए जाएंगे। यदि भूमि राजस्व श्रेणी की है तो बराबर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि रेवेन्यू-फॉरेस्ट होने की स्थिति में दोगुनी भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सीआईसी का लाभ: 7 ब्लॉकों की तस्वीर बदलेगी छिंदवाड़ा इरीगेशन कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बनने वाले 4 बड़े बांधों से जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा, मोहखेड़, बिछुआ, पांढुर्ना और सौंसर ब्लॉकों की 1 लाख 95 हजार 500 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। वर्तमान में पेंच परियोजना से जिले का केवल आधा हिस्सा ही लाभान्वित हो पा रहा है। इनका कहना “वन भूमि व्यपवर्तन के तहत छिंदवाड़ा सहित आठ जिलों में जमीन चिन्हित की गई है। कई स्थानों पर ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं और शेष प्रक्रिया भी लगातार जारी है।” — कुमकुम कौरव पटेल, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग यह भी पढ़ें : छिंदवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स में ठेकेदार को 2400 करोड़ का भुगतान, 48 प्रतिशत काम हो चुका https://www.etvbharat.com/hindi/madhya-pradesh/state/chhindwara/chhindwara-irrigation-project-mp-congress-bjp-accuse-each-other-kamal-nath-pay-500-crores-in-advance-for-hyderabad-mantena-company/mp20221219220546841841831

जिम्मेदार अमल में लाएं तो सुधर सकती है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था Chhindwara 06 February 2026 छिंदवाड़ा यशो:- जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। हालात यह हैं कि शहर की लगभग हर प्रमुख सड़क जाम की चपेट में है, लेकिन जिम्मेदार विभाग स्थायी समाधान निकालने के बजाय केवल खानापूर्ति और राजस्व वसूली तक सीमित नजर आ रहे हैं। नगर युवक कांग्रेस ने इसी अव्यवस्था के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक एवं यातायात प्रभारी को भी प्रेषित की गई है।  अवैध वसूली के आरोप, स्थायी समाधान नदारद नगर युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर के प्रमुख स्थलों और बड़े भवनों के सामने सड़कों पर खड़े वाहनों को केवल अवैध वसूली के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर यातायात सुधार के लिए कोई ठोस और स्थायी योजना लागू नहीं की गई। शहर में आज तक न तो समुचित पार्किंग स्थलों, न ऑटो स्टैंड, और न ही बस स्टॉप का व्यवस्थित निर्धारण किया गया है। बड़े भवनों और व्यावसायिक परिसरों के पास पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों को ही पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है, जिसका सीधा परिणाम जाम के रूप में सामने आ रहा है।  हर वर्ग परेशान, जाम बना रोज़मर्रा की समस्या युवक कांग्रेस ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजार क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों के आसपास प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है।इससे आम नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों एवं महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है।  ज्ञापन में दिए गए प्रमुख सुझाव नगर युवक कांग्रेस ने केवल समस्याएं ही नहीं गिनाईं, बल्कि चौपट यातायात व्यवस्था सुधार के लिए ठोस सुझाव भी रखे— शहर के प्रमुख क्षेत्रों में स्थायी पार्किंग स्थलों का तत्काल निर्धारण ऑटो स्टैंड और बस स्टॉप के लिए निश्चित और चिन्हित स्थान तय किए जाएं बड़े व्यावसायिक एवं शासकीय भवनों को अनिवार्य पार्किंग व्यवस्था के लिए बाध्य किया जाए प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती जाम वाले क्षेत्रों में वन-वे व्यवस्था और स्पष्ट ट्रैफिक साइन बोर्ड केवल चालानी कार्रवाई नहीं, बल्कि व्यवस्थित यातायात प्लान लागू किया जाए युवक कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इन सुझावों पर शीघ्र अमल नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।  बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद इस दौरान जगदम्बा वर्मा, विशेष पटेल, राजा मालवी, अंकित वर्मा, पवन धुर्वे, अंशुल वर्मा, हर्षित सूर्यवंशी, पुष्पराज, रोहित साहू, अंशुमन शर्मा, यश सिंह, कार्तिक शर्मा, अनमोल वर्मा, राज छोटू, राजेन्द्र डेहरिया, देवेन्द्र बनवारी, अनिमेश उइके, अमन वर्मा, अतुल पवार, मन्नू वर्मा, निखिल, टिंकू सहित बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। https://www.aninews.in/news/national/politics/mp-youth-congress-protest-outside-residence-of-minister-bagri-in-bhopal-over-his-brothers-alleged-involvement-in-cannabis-smuggling-case20251209180933/

Chhindwara 06 February 2026 छिंदवाड़ा यशो:- परासिया नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय एक बार फिर गंभीर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। एक महिला द्वारा कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजने और छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं, जिनके संबंध में पीड़िता ने न्यायालय में धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान दर्ज कराए हैं। इसके बाद यह मामला और अधिक संवेदनशील एवं गंभीर हो गया है। कानूनी प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण चरण के बाद नगर में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, यह आईटी एक्ट के अंतर्गत विनोद मालवीय के खिलाफ तीसरा प्रकरण बताया जा रहा है। इससे पूर्व एक मामले में वे जेल जा चुके हैं, जबकि दूसरा प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समान प्रकृति के अपराध बार-बार सामने आते हैं, तो आईटी एक्ट में कठोर दंड का प्रावधान है। ऐसे में यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सार्वजनिक पद की गरिमा और महिला सम्मान से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद नगर पालिका अध्यक्ष से जुड़े पूर्व आपराधिक मामलों की फाइलें भी दोबारा चर्चा में आ गई हैं। अब निगाहें पुलिस जांच, न्यायालयीय प्रक्रिया और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।

छिंदवाड़ा यशो :- पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। यह बजट हर नागरिक के सपनों और भविष्य की नींव रखने वाला है, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीमती उइके ने कहा कि यह बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला, किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार संसद में बजट प्रस्तुत किया जाना, भारतीय संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महिला सशक्तिकरण नीति और नीयत का हिस्सा पीएचई मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट रूप से मानते हैं कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन हैं। इसी सोच के अनुरूप महिला सशक्तिकरण को सरकार ने केवल नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नीति और नीयत दोनों का हिस्सा बनाया है। बजट 2026 में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, स्वावलंबन और नेतृत्व क्षमता को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रही है और आज भारत केवल सुधारों की चर्चा नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत नारी शक्ति है। युवाओं और तकनीकी कौशल पर फोकस श्रीमती उइके ने कहा कि युवाओं के लिए अवसर सृजन सरकार की प्राथमिकता है। स्किल इंडिया, डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा रहा है। बजट का फोकस केवल अर्थव्यवस्था को गति देने तक सीमित नहीं, बल्कि गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के समग्र सशक्तिकरण पर केंद्रित है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित रहे ये नेता इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, जिला महामंत्री एवं बजट प्रचार अभियान समिति के जिला संयोजक विजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष एवं सहसंयोजक अजय सक्सेना, बजट टोली के सहसंयोजक नीरज भारद्वाज, अनुज पाटकर, मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीएमएचओ हटाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा का भरोसा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरेश गोन्नाडे की कार्यप्रणाली को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएचई मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि संबंधित अधिकारी ने फिलहाल हाईकोर्ट से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है। जैसे ही स्टे समाप्त होगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे स्वास्थ्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री से भी चर्चा करेंगी। जहरीली कफ सिरप से जिले में 26 बच्चों की मौत के मामले में सीएमएचओ की जिम्मेदारी तय न होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए थी। इस विषय में कलेक्टर से भी चर्चा की गई है। मंडी सचिव के निलंबन पर भी उठाए सवाल पीएचई मंत्री ने मंडी सचिव मनोज चौकीकर को निलंबित किए जाने के मामले पर कहा कि कलेक्टर से मिली जानकारी के अनुसार इसमें मंडी सचिव की प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि इस विषय में कृषि मंत्री और मंडी के डायरेक्टर से भी चर्चा की गई है। https://www.google.com/amp/s/www.amarujala.com/amp/madhya-pradesh/bhopal/mp-news-in-the-union-budget-2026-27-madhya-pradesh-will-get-a-railway-budget-of-rs-15-188-crore-2026-02-03

Chhidwara 05 February 2026 छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले में ढाबा संचालक पर जानलेवा हमला करने वाले अज्ञात आरोपियों को पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में ज्ञात कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देहात थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और चाकू जब्त किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक छिंदवाड़ा का नियमित कर्मचारी बताया जा रहा है। रात में ढाबे पर गाली-गलौज के बाद हुआ जानलेवा हमला प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी महेश यादव (उम्र 45 वर्ष), निवासी छिंदवाड़ा, जो मूड फूड ढाबा में खाना बनाने का कार्य करता है, ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 18 दिसंबर 2025 की रात करीब 1 बजे की है, जब ढाबे के बाहर से गाली-गलौज की आवाजें आने लगीं। ढाबा संचालक रविराज सिंह द्वारा गालियां देने से मना करने पर काली रंग की कार से आए 3–4 युवकों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने आए महेंद्र उर्फ राजा कैथवास के साथ भी डंडों से मारपीट की गई, जबकि एक आरोपी ने चाकू से वार कर प्रार्थी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराध पंजीबद्ध, धाराओं में हुआ इजाफा घटना की रिपोर्ट पर थाना देहात में अपराध क्रमांक 599/25 अंतर्गत धारा 296(बी), 115(2), 118(1), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बाद में चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर मामले में धारा 118(2) बीएनएस का इजाफा किया गया। CCTV फुटेज और साइबर सेल से खुला मामला मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा के निर्देशन में थाना प्रभारी देहात द्वारा विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटना स्थल एवं आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान कर उनके खाते सीज किए गए। लगातार दबिश के बाद 03 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। चाकू और कार जब्त, एक आरोपी नियमित कर्मचारी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं कार क्रमांक MP-28-5566 को जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी छिंदवाड़ा का नियमित कर्मचारी बताया गया है, जिससे मामले को लेकर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। https://www.timesnowhindi.com/entertainment/bollywood/govinda-was-attacked-at-4-am-know-full-details-here-article-153566026

लखनादौन मूंग खरीदी घोटाला—12 हजार क्विंटल की फर्जी खरीदी Seoni 05 February 2026सिवनी यशो:- ग्रामीण और किसान हित के उद्देश्य से गठित सहकारिता व्यवस्था, जिसे सहयोग और पारदर्शिता का पवित्र उपक्रम माना जाता है, सिवनी सहित पूरे प्रदेश में अपने मूल उद्देश्य से भटकती दिखाई दे रही है। सहकारिता की आड़ में सामने आ रहे लगातार घोटाले यह साफ़ कर रहे हैं कि यह व्यवस्था अब किसानों के हित की बजाय शोषण का माध्यम और सरकार पर आर्थिक बोझ बनती जा रही है। इसी कड़ी में लखनादौन क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच के बाद तहसीलदार लखनादौन ने लखनादौन पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनादौन का प्रबंधक बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना है। आदेश जारी होते ही सहकारिता क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सहकारिता की आड़ में करोड़ों का खेल जानकारों के अनुसार, प्रदेश की अधिकांश सहकारी समितियाँ कागज़ों में घाटे में दर्ज हैं, जबकि उनमें पदस्थ कई कर्मचारी और पदाधिकारी कथित तौर पर करोड़पति हो चुके हैं। किसानों के नाम पर फर्जी ऋण, उपज उपार्जन में व्यापक धांधली, रिकॉर्ड में हेराफेरी और प्रशासनिक संरक्षण अब अपवाद नहीं, बल्कि सहकारिता तंत्र की पहचान बनते जा रहे हैं।लखनादौन मूंग खरीदी घोटाला इसी सड़ते तंत्र का ताज़ा और गंभीर उदाहरण है। ये है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में लखनादौन क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी की गई थी। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनादौन द्वारा बिना किसी वैधानिक जांच के ऐसे किसानों से मूंग खरीदी गई, जिनके सिकमीनामा/ठेकानामा गलत और फर्जी पाए गए। गंभीर बात यह रही कि जिन भूमि पर मूंग उत्पादन दर्शाया गया, उन भू-स्वामियों की न तो सहमति ली गई और न ही उनके हस्ताक्षर मौजूद थे। इसके बावजूद समिति द्वारा लगभग 12 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी कर ली गई, जिससे शासन की उपार्जन व्यवस्था को सीधा आर्थिक नुकसान पहुँचा। जांच में हुआ बड़ा खुलासा शिकायत के बाद कराई गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच प्रतिवेदन की कंडिका-2 के अनुसार— लखनादौन क्षेत्र में बिना भू-स्वामी की सहमति सिकमीनामा/ठेकानामा निष्पादित किए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मूंग की खरीदी कर ली गई। यह पूरा कृत्य धोखाधड़ी की श्रेणी में पाया गया। जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और गवाहों से यह पुष्टि हुई कि मूंग खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह संदेहास्पद रही और सिकमी-ठेकानामा का उपयोग कर शासन की उपार्जन व्यवस्था को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इनके खिलाफ एफआईआर के आदेश तहसीलदार द्वारा जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें— तुलसीराम पिता ताराचंद्र डेहरिया, प्रबंधक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनादौन कमलेश पिता बेनीप्रसाद यादव पार्वती पति जगदीश यादव पूनम पति कृष्णकुमार गोल्हानी राजेश पिता वीरनलाल डेहरिया गगन पिता मुकेश कुमार गोल्हानी शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने सिकमीनामा के आधार पर मूंग विक्रय किया, जबकि संबंधित भूमि-स्वामियों की कोई सहमति नहीं ली गई थी। राजस्व विभाग की भूमिका पर बड़ा सवाल इस पूरे घोटाले में राजस्व विभाग की भूमिका भी गंभीर सवालों के घेरे में है।पटवारी गिरदावली में यह स्पष्ट उल्लेख करता है कि किस किसान के खेत में कौन-सी फसल कितने रकबे में बोई गई है और सिकमीनामा की स्थिति क्या है। इसके बाद तहसीलदार द्वारा वैरीफिकेशन किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि—👉 जब भू-स्वामियों की सहमति ही नहीं थी,👉 तो सिकमीनामा वैरीफाई कैसे हो गया?👉 और बिना वैध दस्तावेजों के मूंग की खरीदी कैसे हो गई? इन सवालों के बावजूद राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी के खिलाफ अब तक न जांच हुई और न कार्रवाई, जिससे प्रशासनिक संरक्षण की आशंका और गहरी हो गई है। कार्रवाई अधूरी, सच्चाई अब भी अधर में तहसीलदार के आदेश पर एफआईआर दर्ज होना एक अहम कदम जरूर है, लेकिन केवल समिति प्रबंधक और कुछ किसानों पर कार्रवाई से पूरा सच सामने नहीं आएगा। जब तक राजस्व और उपार्जन तंत्र की भूमिका की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच नहीं होती, तब तक यह मामला अधूरा ही रहेगा। https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/raisen-there-was-a-stir-in-the-cooperative-sector-then-fir-on-a-manager-7119172