मध्यप्रदेशसिवनी

कलेक्टर ने कहा ठेकेदार को करो ब्लैक लिस्ट, एस डी ओ को नोटिस

अपेक्षा अनुसार कार्य न होने पर कलेक्टर ने दिखाई नाराजगी, कलेक्टर सुश्री जैन ने की निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा

Seoni 08 January 2025

सिवनी यशो:- कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने बुधवार 08 जनवरी को निर्माण विभाग की बैठक लेकर विभागों द्वारा जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भवन विकास निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, एमपीआरडीसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल संसाधन विभाग, जल निगम तथा पीएचई के अधिकारियों की उपस्थिति रही।

बैठक में कलेक्टर सुश्री जैन ने सर्वप्रथम भवन निर्माण विभागों द्वारा बनाए जा रहे स्कूल भवन, छात्रावासों, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित अन्य भवनों की प्रगति की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने भवन विकास निगम द्वारा बनाए जा रहे छपारा, घंसौर, धूमा, सुकतरा, लखनादौन के सीएम राइज स्कूलों की प्रगति की जानकारी लेकर ऐसे सभी कार्य जो जून 2025 में पूर्ण होने प्रस्तावित अनिवार्य रूप से जून में ही पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिससे इन भवनों में नवीन सत्र में स्कूल का संचालन प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने सीएम राईज डूंडासिवनी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सुश्री जैन द्वारा पीआईयू लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे 100 बिस्तर ई सी आर पी की प्रगति की जानकारी लेकर निर्माण स्थल पर अव्यवस्थित सी एन डी पड़े रहने की शिकायत को लेकर सुधार कार्य के लिए संबंधित एस डी ओ को निर्देशित किया है।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहोरा, आईटीआई धनौरा, सीनियर छात्रावास गोंसाई, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बकोडा एवं भिलमा की कार्य प्रगति अपेक्षाकृत न होने पर संबंधित एस डी ओ पर खासी नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट करने का प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश देने के साथ ही संबंधि एस डी ओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर सुश्री जैन द्वारा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की फोटोग्राफ्स समीक्षा के दौरान प्रस्तुत न करने को लेकर संबंधित एस डी ओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कलेक्टर सुश्री जैन द्वारा एपीआरडीसी, पीएमजेएसवाय, पीडब्लूडी विभाग अंतर्गत प्रगतिरत सडकों की भी जानकारी लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होंने सडक, जल संसाधन विभाग तथा अन्य निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की कार्यवाहीके लिए विधिवत प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में सभी निर्माण विभागों को जीआईएस पोर्टल के बारे में अवगत कराते हुए अपने सभी निर्माण कार्यों की जानकारी संबंधित पोर्टल पर दर्ज करने की ट्रेनिंग भी दी गई।

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