कपल को गांजे के झूठे केस में फंसाने की कथित धमकी और वसूली के वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप; मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद तत्काल कार्रवाई, निष्पक्ष जांच के आदेश, दोषियों पर गिरेगी कठोर कार्रवाई की गाज
Seoni, 18 November 2026
सिवनी/भोपाल यशो:- कानून की रक्षा करने और आम नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उन्हीं खाकी वर्दीधारियों की कार्यप्रणाली पर सिवनी में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। होटल में ठहरे एक कपल को गांजे के झूठे मामले में फंसाने की कथित धमकी देने और वसूली के आरोपों से जुड़ा वायरल वीडियो सामने आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सीधे हस्तक्षेप के बाद एएसपी दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और कोतवाली टीआई सतीश तिवारी सहित छह पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इस कार्रवाई ने न केवल सिवनी पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है, बल्कि पूरे प्रदेश के पुलिस तंत्र को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वर्दी की आड़ में मनमानी, अनुशासनहीनता और कदाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
होटल में क्या हुआ था? वायरल वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल
पूरा मामला सिवनी के एक होटल में ठहरे कपल से जुड़ा है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कपल को गांजे के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर कथित तौर पर वसूली का दबाव बनाया। इस घटनाक्रम से जुड़े वीडियो और होटल के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे। मामला इतना गंभीर हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद शासन ने बिना देर किए निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश—खाकी की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं चलेगा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपना सख्त रुख जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता एवं कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा सर्वोपरि है।
मुख्यमंत्री ने सिवनी के वायरल वीडियो प्रकरण में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण सामने आने पर एएसपी, एसडीओपी सहित छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।
जीरो टॉलरेंस पर सरकार का जोर, दोषियों की खैर नहीं
मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी से जिम्मेदारी, मर्यादा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा है। कदाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अब जांच में खुलेगी पूरे घटनाक्रम की परत-दर-परत कहानी
छह पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि होटल में उस रात वास्तव में क्या हुआ था? कपल के साथ कथित तौर पर किसने दबाव बनाया? वसूली के आरोपों में किसकी क्या भूमिका थी? वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में सामने आए तथ्यों की जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचती है?
इन सभी सवालों के जवाब निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल सरकार की इस त्वरित कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, खाकी की मर्यादा और सरकारी जिम्मेदारी से समझौता करने वालों को जवाबदेह होना ही पड़ेगा।
सिवनी का यह प्रकरण अब केवल एक होटल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी बन गया है। पूरे प्रदेश की निगाहें अब जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।