भाजपा सरकार के फैसले पर कांग्रेस का हमला, आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य और परिवारों की आजीविका पर खड़े किए सवाल
Seoni, 17 November 2026
सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रदेश के करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की रोजी-रोटी छीनने की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजिक अकील ने सरकार के फैसले पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा 11 नवंबर 2026 को जारी पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने इसे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति में राजिक अकील ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शासकीय नौकरियों में नियमित भर्ती की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने और मृत्यु के कारण रिक्त हुए पदों को भी नहीं भरा गया।
इससे सरकारी कार्यालयों में काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से कामकाज चलाया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें भी बाहर करने की तैयारी की जा रही है।
अतिथि शिक्षकों से रोजगार सहायकों तक पर संकट का दावा
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि शासन के निर्णय के तहत कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, आईटीआई अतिथि, व्याख्याता, आशा-उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर सैनिक, कोटवार, सुपरवाइजर और रोजगार सहायकों सहित विभिन्न श्रेणियों में स्थायी एवं अस्थायी पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों को हटाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे अलग रखे जाने का उल्लेख किया गया है।
रोजगार देने में नाकाम सरकार, अब रोजगार छीनने की तैयारी!
राजिक अकील ने कहा कि एक ओर प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।
ऐसे में उन कर्मचारियों के परिवारों का भरण-पोषण कैसे होगा, जिनकी आजीविका पूरी तरह इसी रोजगार पर निर्भर है? सरकार को कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को उनकी परेशानियों की कोई परवाह नहीं है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार के ऐसे निर्णयों के पीछे सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने की मंशा दिखाई दे रही है। पहले नियमित भर्ती बंद की गई, फिर आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों से काम लिया गया और अब उन्हें भी हटाने की तैयारी की जा रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा यह विषय बेहद गंभीर है। सरकार को कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के बजाय उनके रोजगार की सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।