8 साल से लंबित सहकारिता के चुनाव होंगे

सिवनी यशो:  ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले सहकारिता के मध्यप्रदेश में पिछले 8 वर्ष से चुनाव कराए जाने को लेकर हाई कोर्ट पहले भी प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दे चुका है ।कोर्ट के बढते दबाव को देखते हुए सरकार ने प्रदेश की 4538 कृषि सहकारी साख  समितियों के चुनाव कराने का निर्णय लिया है। सहकारिता के चुनाव प्रदेश में 13 साल बाद हो रहे है । कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव 1 मई से 7 सितंबर 2025 तक होंगे। चुनाव पांच चरणों में होंगे, और यह गैर-दलीय आधार पर होंगे ।

यहां बतादें कि भले ही यह चुनाव गैर दलिय आधार पर होते हो परंतु राजनैतिक दलों. के लिए सहकारिता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । सहकारिता की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मजबूत होती है। राजनैतिक दल सत्ता के शीर्ष पर पहुचने के लिए इन संस्थाओं में अपना वर्चस्व चाहते है।