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भोमा के अग्रवाल कृषि केंद्र पर किसानों ने लगाए लूट, टैक्स चोरी और फर्जी बिलिंग के गंभीर आरोप

डीएपी-यूरिया से लेकर अरबों की बिना बिल बिक्री तक का मामला, किसान बोले— "सरकार की योजनाओं को खुला चैलेंज दे रहा यह दुकानदार"

Seoni 22 July 2025
सिवनी यशो:- सिवनी जिले के ग्राम भोमा में संचालित अग्रवाल कृषि केंद्र पर क्षेत्रीय किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

किसानों ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि यह कृषि विक्रेता वर्ष 2022 से लगातार डीएपी, यूरिया और अन्य खादों की मनमानी कीमतों पर बिक्री, बिना बिल करोड़ों का व्यापार, और राजस्व चोरी जैसे मामलों में लिप्त है।

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शिकायतकर्ता शिवदयाल चंद्रवंशी ने क्या कहा?

ग्राम छीतापार निवासी किसान शिवदयाल पुत्र दशरथ चंद्रवंशी ने कलेक्टर सिवनी को प्रेषित शिकायत में बताया कि—

अग्रवाल कृषि केंद्र भोमा प्रतिवर्ष 50 से 100 करोड़ रुपये का खाद-बीज का व्यापार करता है, लेकिन अधिकांश बिक्री बिना पक्के बिलों के होती है।

सरकारी दर 268 रुपये प्रति बोरी वाली यूरिया को 350–400 रुपये में बेचा जा रहा है। साथ ही, किसानों को भ्रमित कर 1000 रुपये के एक्स्ट्रा गिफ्ट का झांसा दिया जाता है।

डीएपी की थोक दर 1350-1400 रुपये होते हुए भी इस दुकान पर 1800 रुपये प्रति बैग में बेचा जा रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके बेटे से भी 4 बोरी डीएपी के लिए 7000 रुपये मांगे गए थे।

टैक्स चोरी और फर्जी नाम से दूसरा व्यवसाय

शिकायत में यह भी उल्लेखित है कि अग्रवाल कृषि केंद्र भोमा के संचालकों ने “भगवान सेल्स” नामक फर्म के ज़रिए छिंदवाड़ा जिले में थोक विक्रय की एक और दुकान शुरू कर रखी है, जहाँ से अरबों रुपये का माल बिना टैक्स और बिना पक्के बिल किसानों को बेचा जा रहा है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही शासन को भी भारी आर्थिक क्षति पहुँचा रही है।

बिल नहीं देने की पुरानी परंपरा

किसानों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 से लेकर अब तक, उक्त दुकानों से किसी भी किसान को पक्का बिल नहीं दिया गया, जिससे न केवल किसान गुमराह हो रहे हैं बल्कि वे शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते।

शासन-प्रशासन से कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता ने यह भी आशंका जताई है कि इस भ्रष्ट व्यापार तंत्र का विरोध करने वाले किसानों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है।

उन्होंने कलेक्टर सिवनी से आग्रह किया है कि तत्काल इन दुकानों की वाणिज्यिक जांच, वस्तु मूल्य सत्यापन, और राजस्व दस्तावेज़ों की छानबीन कर सख्त कार्यवाही की जाए।

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