Seoni Division Demand और लोकसभा सीट वापस दिलाने के लिए होगा जनआंदोलन, सर्वदलीय बैठक में बनी रणनीति Seoni  05 August 2026 सिवनी यशो:-  सिवनी जिले को संभाग का दर्जा दिलाने एवं परिसीमन के दौरान समाप्त हुई सिवनी लोकसभा सीट को पुनः बहाल कराने की मांग को लेकर शहर के होटल हेरिटेज में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए व्यापक जनआंदोलन चलाने पर सहमति बनी। वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सिवनी के हितों और विकास के लिए जनता का आंदोलन होगा। बैठक में रमेश श्रीवास्तव, जगदीश तपिश, राजा बघेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह चंदेल, गौरव जायसवाल, मीना जायसवाल, नवेंदु मिश्रा, राजिक अकिल, आदित्य भूरा, साहिल खान, धनंजय चंदेल, तनवीर अहमद सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा सीट वापस लाने के लिए बनेगा व्यापक अभियान बैठक को संबोधित करते हुए राजा बघेल ने कहा कि परिसीमन के दौरान समाप्त हुई सिवनी लोकसभा सीट को वापस दिलाने के लिए अब व्यापक जनआंदोलन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह गैर-राजनीतिक होगा और जिले के विकास के लिए सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों को एक मंच पर लाया जाएगा। परिसीमन से पहले सजग रहने की जरूरत गौरव जायसवाल ने कहा कि देश में आगामी परिसीमन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। ऐसे में सिवनी को अपने अधिकारों के लिए अभी से सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा कि पत्राचार, जनसंपर्क और आधुनिक सूचना माध्यमों के जरिए जनभागीदारी बढ़ाई जाएगी ताकि जिले की मांग केंद्र सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। जिले के विकास के लिए एकजुट होने का आह्वान महिला प्रतिनिधि मीना जायसवाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग मतभेद भुलाकर सिवनी के विकास के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि अपने जिले के लिए संघर्ष करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है और सामूहिक प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह चंदेल ने कहा कि पिछली बार लोकसभा सीट समाप्त होने की जानकारी तब मिली जब बहुत देर हो चुकी थी। इस बार सभी को समय रहते संगठित होकर सिवनी की आवाज दिल्ली तक पहुंचानी होगी। वहीं राजिक अकिल ने कहा कि परिसीमन जिले के विकास का महत्वपूर्ण अवसर है और इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों को एक साथ आना होगा। सिवनी को संभाग बनाने की मांग भी तेज होगी बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सिवनी भौगोलिक दृष्टि से संभाग बनने के लिए सबसे उपयुक्त जिला है। इसके बावजूद विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय धीरे-धीरे छिंदवाड़ा स्थानांतरित किए जा रहे हैं, जिससे आशंका है कि भविष्य में छिंदवाड़ा को संभाग घोषित करने की तैयारी चल रही है। वक्ताओं का कहना था कि सिवनी को संभाग बनाए जाने से केवल जिले ही नहीं, बल्कि बालाघाट, पांढुर्ना और छिंदवाड़ा सहित आसपास के जिलों को भी प्रशासनिक सुविधा मिलेगी। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा तथा सभी राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा जाएगा। बैठक के अंत में पत्रकारों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी चर्चा हुई और शीघ्र ही आंदोलन की विस्तृत रणनीति तय करने के लिए अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह भी पढ़े :- ‘रिन्यूवल’ का खेल, तबादलों की बोली और करोड़ों की खरीद पर सवाल! आदिम जाति कल्याण विभाग आखिर किसके संरक्षण में? कल छिंदवाड़ा आएंगे मुख्यमंत्री, आज तैयारी परखेंगे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन के प्रयासों से मिली स्वीकृति EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में https://readerblogs.navbharattimes.indiatimes.com/rojnamcha/seoni-lok-sabha-seat-which-came-into-existence-in-1977-was-won-by-congress-four-times-and-bjp-four-times/

कंटेनर से 23 गौवंश मुक्त, तीन गौ-तस्कर गिरफ्तार, 10 लाख का वाहन जब्त Seoni 05 August 2026 सिवनी यशो:-   कोतवाली पुलिस ने गौ-वंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर में क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे 23 गौवंश को मुक्त कराया है। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 10 लाख रुपये कीमत का कंटेनर भी जब्त किया है। सभी गौवंश को सुरक्षित दयोदय जीवरक्षा संस्थान गौशाला, बीझावाड़ा भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सतीश तिवारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त की रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जबलपुर से नागपुर की ओर जा रहे कंटेनर क्रमांक UP22AT9332 में गौवंश को अवैध रूप से भरकर कत्लखाने ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जबलपुर-नागपुर फोरलेन स्थित छिंदवाड़ा रोड ब्रिज के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर चालक और उसका साथी भागने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। कंटेनर की तलाशी में 23 बैल रस्सियों से सींग, गर्दन और पैरों में बांधकर ठूंस-ठूंस कर भरे हुए मिले। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गौवंश को सागर जिले के बीना बायपास क्षेत्र से खरीदकर नागपुर के कत्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सभी 23 गौवंश को मुक्त कराकर दयोदय जीवरक्षा संस्थान गौशाला, बीझावाड़ा भेजा, जहां उनके चारा-पानी एवं देखभाल की व्यवस्था की गई। आरोपियों के विरुद्ध गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी फारुख खां (32), निवासी रेवागंज, जिला राजगढ़ (म.प्र.) बाबू अली (27), निवासी पारसीपुरा, जिला रामपुर (उ.प्र.) रियाजुल (30), निवासी पारसीपुरा, जिला रामपुर (उ.प्र.) जप्त संपत्ति कंटेनर क्रमांक UP22AT9332 अनुमानित कीमत ₹10 लाख पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि जिले में गौ-वंश तस्करी और अवैध परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़े :- शाही अंदाज में दिखे हर्रई के राजा और युवराज, जन्मदिन पर छाया राजसी वैभव कल छिंदवाड़ा आएंगे मुख्यमंत्री, आज तैयारी परखेंगे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह दतिया उपचुनाव की हार पर भाजपा का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन भंग बेटियों की खास कैबिनेट से मिले सीएम डॉ. मोहन यादव, छात्राओं को बताया AI का सही इस्तेमाल https://seoni.mppolice.gov.in/2024/06/27/%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-27-06-2024-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD/

आदिम जाति कल्याण विभाग में कथित रिन्यूवल खेल, वायरल ऑडियो और करोड़ों की खरीद पर सवाल Seoni 05 August 2026 सिवनी यशो:-  मध्यप्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग इन दिनों गंभीर विवादों के केंद्र में है। विभाग के भीतर भ्रष्टाचार, कथित लेनदेन, मनमानी, तबादलों, छात्रावासों के रिन्यूवल और करोड़ों रुपये की खरीद प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों द्वारा सहायक आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार, मनमानी और अपमानजनक व्यवहार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और सार्वजनिक नाराजगी भी सामने आ चुकी है। अब इन विवादों के बीच एक कथित वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। ऑडियो में दो महिला कर्मचारियों के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें मनचाही पोस्टिंग, विभागीय आदेश जारी कराने, अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाने तथा छात्रावास अधीक्षकों के "रिन्यूवल" के लिए लगभग एक लाख रुपये तक की कथित राशि की चर्चा सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी प्रामाणिकता की जांच होना शेष है। क्या है 'रिन्यूवल' का कथित खेल? विभागीय सूत्रों और कर्मचारियों के आरोप हैं कि छात्रावास अधीक्षकों को अगले सत्र में भी उसी छात्रावास में बनाए रखने के लिए "रिन्यूवल" नाम से कथित रूप से रकम ली जाती है। हालिया कथित ऑडियो ने इन आरोपों को नई चर्चा दे दी है। यदि इन दावों की पुष्टि होती है, तो यह केवल पदस्थापना का मामला नहीं बल्कि पूरी छात्रावास व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न होगा। कर्मचारियों का आरोप है कि ऐसी व्यवस्था होने पर जवाबदेही प्रभावित होती है और छात्रावासों में भोजन, सामग्री, रखरखाव तथा विद्यार्थियों की सुविधाओं से जुड़े मामलों में अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं गंभीर अनियमितताओं के आरोप विवाद केवल कथित ऑडियो तक सीमित नहीं है। वर्ष 2019 में कलेक्टर कार्यालय, सिवनी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना में तत्कालीन जांच प्रतिवेदन के आधार पर कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। दस्तावेज के अनुसार— जिला क्रय समिति की स्वीकृति के बिना लगभग 31.87 लाख रुपये के खरीद आदेश जारी किए गए। स्वीकृत बजट से अधिक लगभग 17.18 लाख रुपये के अतिरिक्त खरीद आदेश जारी होने का उल्लेख किया गया। लगभग 39.25 लाख रुपये के भुगतान लंबित पाए गए। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान एक ही सामग्री की बार-बार खरीद तथा उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिलने का उल्लेख किया गया। लगभग 5.27 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध लगभग 5.44 करोड़ रुपये के खरीद आदेश जारी होने का भी जांच में उल्लेख है। ये सभी बिंदु उस समय जारी कारण बताओ सूचना और जांच प्रतिवेदन का हिस्सा बताए गए थे। विभाग में लगातार बढ़ता असंतोष विभाग के कई कर्मचारियों ने समय-समय पर प्रशासन और शासन के समक्ष अपनी शिकायतें रखी हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती, जबकि विभाग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी उतना ही आवश्यक है। अब सबसे बड़ा सवाल जब विभाग को लेकर वर्षों से शिकायतें, जांच प्रतिवेदन, कारण बताओ सूचनाएं और अब कथित वायरल ऑडियो जैसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तब सवाल यह है कि— क्या पूरे विभाग का स्वतंत्र विशेष ऑडिट कराया जाएगा? क्या कथित वायरल ऑडियो की फोरेंसिक जांच होगी? क्या खरीद, तबादलों, छात्रावास रिन्यूवल और निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी? यदि पुराने मामलों में अनियमितताओं का उल्लेख हुआ था, तो उनका अंतिम परिणाम क्या रहा? प्रदेश सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन सवालों का पारदर्शी उत्तर देने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की है। (संपादकीय टिप्पणी: इस समाचार में कथित वायरल ऑडियो का उल्लेख उपलब्ध दावों के आधार पर किया गया है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि शेष है। वहीं खरीद संबंधी आरोप कलेक्टर कार्यालय की कारण बताओ सूचना और जांच प्रतिवेदन में दर्ज बिंदुओं पर आधारित हैं। संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।) यह भी पढ़े :- आदिवासी कन्या आश्रम की हालत बदतर पालक को नहीं दी जा रही टीसी, पालक परेशान सिवनी के सहायक आयुक्त लालजी मीणा पर गंभीर आरोपों की बौछार, वसूली से लेकर जातिगत अपमान तक के लगे आरोप  छात्रावास में अव्यवस्थाओं का खुलासा: कलेक्टर नेहा मीना का औचक निरीक्षण, अधीक्षिका पर कार्रवाई के निर्देश 15 वर्षों से आदिवासी छात्रों का हक छीन रहा अधीक्षक रोहित बोपचे  https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/seoni-tribal-development-departments-investigation-was-not-completed-even-after-a-year-7037924

जन्मदिन पर शाही पोशाक में नजर आए हर्रई के राजा कमलेश प्रताप शाह और युवराज विराट Chhindwara 05 August 2026 छिंदवाड़ा / हर्रई यशो:-  हर्रई राजपरिवार के राजा कमलेश प्रताप शाह और उनके 15 वर्षीय पुत्र युवराज विराट प्रताप शाह हाल ही में राजसी पोशाक में नजर आए। युवराज विराट प्रताप शाह के जन्मदिन के अवसर पर पिता-पुत्र का शाही अंदाज आकर्षण का केंद्र रहा। राजसी परिधान में दोनों की मौजूदगी ने पारंपरिक शाही संस्कृति और विरासत की झलक पेश की। समारोह में उपस्थित लोगों ने पिता-पुत्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके शाही अंदाज की सराहना की। यह भी पढ़े :- छींदा चौकी प्रभारी प्रमोद भारद्वाज को भावभीनी विदाई, उप निरीक्षक संजीव मिश्रा ने संभाला प्रभार बेटियों की खास कैबिनेट से मिले सीएम डॉ. मोहन यादव, छात्राओं को बताया AI का सही इस्तेमाल नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन के प्रयासों से मिली स्वीकृति दतिया उपचुनाव की हार पर भाजपा का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन भंग https://www.facebook.com/share/p/1BgEZBCjXy/

CM मोहन यादव छिंदवाड़ा दौरा कल, प्रभारी मंत्री राकेश सिंह आज लेंगे तैयारियों का जायजा Chhindwara 05 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार सुबह 10 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनका आगमन छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर होगा। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह बुधवार शाम 7 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद रात 8 बजे सर्किट हाउस में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होकर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री रात्रि विश्राम भी छिंदवाड़ा में करेंगे। भाजपा संगठन एवं जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के दौरे और जनविश्वास अभियान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यह भी पढ़े :- छींदा चौकी प्रभारी प्रमोद भारद्वाज को भावभीनी विदाई, उप निरीक्षक संजीव मिश्रा ने संभाला प्रभार बेटियों की खास कैबिनेट से मिले सीएम डॉ. मोहन यादव, छात्राओं को बताया AI का सही इस्तेमाल धनौरा में उतरा पूरा प्रशासन, 601 फरियादियों की चौखट पर पहुंचा समाधान EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में  https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/chhindwara/cm-mohan-yadav-directly-delhi-to-chhindwara-bus-accident-deaths-meets-family-members/articleshow/129847834.cms

बेटियों की 'मिनी कैबिनेट - सी एम मोहन यादव ने छात्राओं को बताया AI का सही इस्तेमाल Bhopal 05 August 2026 भोपाल यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल स्थित कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित 'किताब से कल तक' कार्यक्रम में छात्राओं और शिक्षकों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान वे विद्यालय की छात्राओं द्वारा संचालित विशेष स्कूल कैबिनेट से मिलकर बेहद प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों को मंच पर अपने साथ बैठाकर उनकी कार्यप्रणाली जानी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस अनूठी पहल की सराहना की। [caption id="attachment_49755" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] मुख्यमंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, संस्कार और शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की पहचान ज्ञान, संस्कार और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना से होती है। [caption id="attachment_49756" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] AI का उपयोग करें, लेकिन तथ्यों की जांच जरूर करें संवाद के दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वे ChatGPT का उपयोग करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे अपने कार्यक्रमों और भाषणों से जुड़े नवीनतम विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए AI टूल्स का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ChatGPT, Grok या अन्य AI टूल्स उपयोगी हैं, लेकिन इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। AI का इस्तेमाल करें, पर अपना विवेक भी लगाएं और तथ्यों को हमेशा क्रॉस चेक करें। [caption id="attachment_49757" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] छात्राओं की लोकतांत्रिक कैबिनेट ने किया प्रभावित मुख्यमंत्री ने विद्यालय की छात्रा कैबिनेट के सभी सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, डिसिप्लीन मिनिस्टर, हेड गर्ल, डिप्टी हेड गर्ल और सेक्रेटरी ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराकर कैबिनेट बनाई जाती है। इसके लिए प्रचार होता है, मतदान कराया जाता है और एक वर्ष के लिए छात्रा प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदारी निभाने में असफल सदस्यों को हटाने का प्रावधान भी है। इस व्यवस्था को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की समझ बचपन से विकसित होना बेहद महत्वपूर्ण है। करियर के साथ कृषि और राजनीति में भी आगे बढ़ें युवा मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि वे केवल डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनने तक सीमित न रहें, बल्कि कृषि, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षित युवाओं का राजनीति में आना भी आवश्यक है। सोशल मीडिया और पढ़ाई पर भी दिए सुझाव एक छात्रा के इंस्टाग्राम से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हर जनप्रतिनिधि को सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। उन्होंने छात्राओं को पाठ्यक्रम के अलावा लक्ष्य आधारित अध्ययन करने, नियमित पढ़ने और छोटे भाई-बहनों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करने की सलाह दी। तनाव दूर करने के बताए उपाय छात्राओं के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि तनाव कम करने के लिए नियमित योग, व्यायाम, संगीत सुनना और पर्याप्त नींद जरूरी है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, डायरी लिखते हैं और अपने कार्यों की सूची तैयार कर उनका मूल्यांकन भी करते हैं। सांदीपनि विद्यालय की उपलब्धियां भी बताईं विद्यालय की शिक्षिका शिवानी शर्मा ने बताया कि वर्ष 1958 में स्थापित कमला नेहरू कन्या शासकीय विद्यालय अब सांदीपनि विद्यालय के रूप में विकसित हो चुका है। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक 1800 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर हरित विद्यालय के रूप में नामांकन प्राप्त हुआ है तथा राज्य स्तर पर सिल्वर अवॉर्ड भी मिल चुका है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय का परिणाम लगातार शत-प्रतिशत रहा है। शिक्षकों से भी किया आत्मीय संवाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षकों से भी चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, संस्कारित और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण की सबसे मजबूत कड़ी हैं और उनके मार्गदर्शन से ही समाज का भविष्य तय होता है। यह भी पढ़े :- नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन के प्रयासों से मिली स्वीकृति “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दतिया उपचुनाव की हार पर भाजपा का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन भंग  https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/balaghat-lok-sabha-election-2024-bjp-denies-ticket-of-dhal-singh-bisen-focus-on-obc-vote-bank-ann-2642397

नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग जीजे-91 पर बनने वाले ओवरब्रिज का सांकेतिक दृश्य Seoni 05 August 2026 सिवनी / केवलारी यशो:- नैनपुर नगर सहित सिवनी और मंडला जिले के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से लंबित नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक जीजे-91 पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम हो जाएगा। [caption id="attachment_49748" align="aligncenter" width="300"] नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग जीजे-91 पर बनने वाले ओवरब्रिज से सिवनी-मंडला मार्ग पर जाम की समस्या से राहत मिलेगी।[/caption] नैनपुर जंक्शन पर चारों दिशाओं से ट्रेनों का संचालन होने के कारण रेलवे फाटक लंबे समय तक बंद रहता था। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई बार ट्रेन छूटने जैसी स्थिति भी बन जाती थी, जबकि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता था। ब्रॉडगेज शुरू होने के बाद से ही स्थानीय नागरिक लगातार ओवरब्रिज निर्माण की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार रेलवे एक्टिविस्ट अथर्व सिंह ने इस संबंध में तत्कालीन सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन से चर्चा कर रेल मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखने का आग्रह किया था। इसके बाद पूर्व सांसद द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति मिल गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नैनपुर के सेक्शन इंजीनियर (गति शक्ति) ने ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग से मंडला दिशा में लगभग 400 मीटर तथा सिवनी दिशा में लगभग 700 मीटर तक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ओवरब्रिज बनने से नैनपुर नगर सहित सिवनी, मंडला एवं आसपास के क्षेत्रों के हजारों नागरिकों को निर्बाध और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटना की आशंकाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :- यूरिया नहीं मिलने से भड़के किसान, अमरवाड़ा में सड़क पर उतरे; अधिकारियों ने संभाली स्थिति EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन  भाजपा ने छिंदवाड़ा जिले के सभी 30 मंडलों के मंडल प्रभारी किए घोषित, संगठन को मिलेगी नई मजबूती  https://www.bjp.org/video-gallery/dr-dhal-singh-bisen-raising-matters-urgent-public-importance-lok-sabha

छींदा चौकी प्रभारी प्रमोद भारद्वाज को विदाई, उप निरीक्षक संजीव मिश्रा ने संभाला प्रभार केवलारी/छींदा यशो :- पुलिस चौकी छींदा के प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद भारद्वाज के स्थानांतरण पर मंगलवार को पुलिस चौकी परिसर में भावभीना विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों एवं क्षेत्रवासियों ने श्री भारद्वाज के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। वहीं उनके स्थान पर नियुक्त उप निरीक्षक संजीव मिश्रा ने पुलिस चौकी छींदा का कार्यभार ग्रहण किया। [caption id="attachment_49741" align="aligncenter" width="300"] छींदा पुलिस चौकी में आयोजित विदाई समारोह में पूर्व चौकी प्रभारी प्रमोद भारद्वाज का सम्मान किया गया तथा उप निरीक्षक संजीव मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण किया।[/caption] समारोह में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) केवलारी आशीष भराडे, थाना प्रभारी केवलारी प्रीतम सिंह तिलगाम, नवागत चौकी प्रभारी संजीव मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजा बाबू शर्मा, आरक्षक गुलाब कुमरे, प्रमिला ककोडिया, प्रखर सिरोहिया सहित पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों में प्रदीप राय, कुंजबिहारी राय, रामकुमार राय, बंसोडीलाल शिवेदी, निरंजन झारिया, सुखराम, अजय राय, सरपंच कलीम खान, कुंवरचंद मोरिया, सुरेश राय, तुका झारिया, तालिब मंसूरी और सादिक मंसूरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीओपी आशीष भराडे, थाना प्रभारी प्रीतम सिंह तिलगाम तथा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप राय ने उप निरीक्षक प्रमोद भारद्वाज के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके सरल स्वभाव, कर्तव्यनिष्ठा एवं बेहतर पुलिसिंग की प्रशंसा की। सभी ने उनके स्वस्थ, सफल एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रमोद भारद्वाज का स्थानांतरण सिवनी किया गया है। उनके स्थान पर उप निरीक्षक संजीव मिश्रा को पुलिस चौकी छींदा का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत करते हुए बेहतर कानून व्यवस्था और जनसहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। यह भी पढ़ें:- “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, किसानों-आदिवासियों और युवाओं के मुद्दे उठाए “डेंगू के खिलाफ मैदान में उतरी टीम, 62 घर खंगाले-4 में मिले मच्छर के लार्वा” बकरा चोर पुलिस के हत्थे चढ़े, 13 बकरों की चोरी का हुआ खुलासा https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

धनौरा विशेष जनसुनवाई: कलेक्टर नेहा मीना ने सुने 601 आवेदन, कई मामलों का मौके पर निराकरण सिवनी यशो:- दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों को जिला मुख्यालय तक आने की परेशानी से राहत देने के उद्देश्य से मंगलवार को जनपद पंचायत धनौरा में आयोजित विशेष जनसुनवाई आमजन के लिए राहत का प्रभावी मंच साबित हुई। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज गांवों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। इस दौरान कुल 601 आवेदन प्राप्त हुए। [caption id="attachment_49730" align="alignnone" width="300"] धनौरा  विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने स्वयं प्रत्येक आवेदक से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों की रही उपस्थिति  जनसुनवाई में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, कृषि, सहकारिता, जनजातीय कार्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं सामाजिक न्याय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_49733" align="aligncenter" width="300"] धनौरा विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] कलेक्टर ने विभागवार आवेदनों की समीक्षा कर जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव था, उनका मौके पर ही समाधान कराया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिव्यांग पेंशन का रास्ता खुला ग्राम मेहता निवासी रानू गोस्वामी ने आधार अपडेट नहीं होने से दिव्यांग पेंशन नहीं मिलने की समस्या बताई। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर ही उनका आधार अपडेट कराया गया, जिससे उन्हें पेंशन मिलने का मार्ग प्रशस्त किया। [caption id="attachment_49732" align="aligncenter" width="300"] धनौरा विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] किसान को मिली रेडक्रॉस से आर्थिक सहायता ग्राम नागनदेवरी निवासी अमान सिंह पटैल ने गेहूं की फसल खराब होने से आर्थिक संकट की जानकारी दी। कलेक्टर ने रेडक्रॉस सोसायटी से तत्काल 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कराई। उन्होंने खाद वितरण में अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर उप संचालक कृषि को जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्व और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई ग्राम कुड्डो निवासी कोपीबाई भलावी ने राजस्व अभिलेख से नाम हटने की शिकायत की। इस पर एसडीएम (राजस्व) को सुनवाई कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम घाट पिपरिया निवासी निधि डेहरिया ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची और माइग्रेशन प्रमाण-पत्र में पिता के नाम की त्रुटि सुधार का आवेदन दिया। कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शैक्षणिक सहायता और पेयजल समस्या पर भी सुनवाई नन्दकिशोर बंजारा ने पात्र होने के बावजूद पुत्री को गणवेश, स्टेशनरी एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ने जांच कर पात्रतानुसार लाभ दिलाने के निर्देश दिए। ग्राम घोघरीमाल के ग्रामीणों ने समूह नल-जल योजना के बावजूद पेयजल संकट की समस्या रखी। जल निगम द्वारा विद्युत बाधा का कारण बताए जाने पर कलेक्टर ने जल निगम एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपार्जन भुगतान की शिकायत पर जांच के निर्देश ग्राम कुडारी निवासी ओमप्रकाश इनवाती ने गेहूं उपार्जन की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर सहकारिता विभाग को जांच कर पात्रता अनुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समय-सीमा में निराकरण के निर्देश जनसुनवाई में नामांतरण, सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पेयजल, बिजली, सड़क, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारिता सहित विभिन्न योजनाओं से जुड़े बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 601 आवेदनों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ समय-सीमा में निराकरण कर आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, एसडीएम बिसन सिंह सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़ें:- दतिया उपचुनाव की हार पर भाजपा का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन भंग EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में यूरिया नहीं मिलने से भड़के किसान, अमरवाड़ा में सड़क पर उतरे; अधिकारियों ने संभाली स्थिति “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

दतिया भाजपा संगठन भंग - उपचुनाव हार के बाद भाजपा का बड़ा फैसला, पूरा जिला संगठन भंग भोपाल यशो :- दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेते हुए जिला दतिया की पूरी संगठनात्मक संरचना तत्काल प्रभाव से भंग कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्देश तथा उपचुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, सभी मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प एवं विभागों सहित जिला संगठन की सभी वर्तमान इकाइयों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा के बाद लिया गया है। उपचुनाव में 6,016 मतों से मिली हार दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस के हाथों 6,016 मतों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम 3 अगस्त को घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को पराजित किया। परिणाम आने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के लिए बनाई गई थी दो सदस्यीय समिति प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उपचुनाव परिणामों के विश्लेषण के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति में प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को सदस्य बनाया गया। समिति को चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर हार के कारणों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। समीक्षा के बाद हुआ बड़ा फैसला सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आवास पर हुई समीक्षा बैठक में उपचुनाव में हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन की कार्यशैली, चुनावी रणनीति और विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। हालांकि बैठक में हुई चर्चाओं को लेकर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक विवरण जारी नहीं किया गया है। अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन जिला संगठन भंग होने के बाद अब दतिया में संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही नए जिलाध्यक्ष और नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। पार्टी का उद्देश्य आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। यह भी पढ़ें:- “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन सिवनी की परिवहन यात्रा: 1959 के ऐतिहासिक बस स्टैंड से आधुनिक बस टर्मिनल की जरूरत तक, बदलते समय की पूरी दास्तां पूर्व विधायक रमेश दुबे ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, चौरई क्षेत्र के मजरा-टोलों में सड़क निर्माण की मांग राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर भोपाल/मुंबई यशो :- मध्यप्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर को नई गति मिलने जा रही है। मुंबई में आयोजित इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-विदेश के निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे। [caption id="attachment_49715" align="aligncenter" width="1024"] MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल, सस्ती बिजली, कुशल श्रमिक और मजबूत कानून व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि "जो एक बार मध्यप्रदेश आकर व्यापार करता है, वह फिर वापस नहीं जाता।" ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बैठक में बताया गया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इसका भूमि-पूजन अगले दो से तीन महीने में प्रस्तावित है। इस जोन में निवेशकों को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी— औद्योगिक भूखंड मात्र 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर लीज पर उपलब्ध होंगे। निवेशकों को 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। प्रति श्रमिक 5000 रुपए मासिक वेतन सहायता दी जाएगी। बड़े निवेश पर सरकार की ओर से भारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यहां 6 स्पेशल टेस्टिंग लैब विकसित की जाएंगी। सरकार के अनुसार टेलीकॉम जोन में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपी में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण : सीएम यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश को उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हर क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। मध्यप्रदेश में सस्ती बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन उद्योगों के लिए बड़ी ताकत हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली में आयोजित पहली इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना : सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत मोबाइल फोन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज देश में हर साल करीब 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। सिंधिया ने कहा कि भारत में 5जी उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल क्षेत्र में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था से प्रोडक्ट निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेशकों को प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि निवेशकों को सस्ती बिजली, कौशल विकास सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। https://x.com/i/broadcasts/1nGnRRDjBbYGO एमपी बना निवेशकों की पहली पसंद अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि मध्यप्रदेश में सेक्टर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार में पीएम मित्र पार्क और नर्मदापुरम के बाबई-मोहासा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का टेलीकॉम जोन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के करीब होने के कारण निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यह भी पढ़ें:- 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू, छिंदवाड़ा में राजस्व कार्य प्रभावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान” एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब किसानों से 25% नहीं, 60% तक होगी मूंग की MSP पर खरीदी https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/