सिवनी तंबाकू के खिलाफ अभियान : स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, 41 चालान और 8 गुमटी हटाई गईं Seoni, 25 July 2026 सिवनी यशो:- कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर जिलेभर में विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को तंबाकू की लत से बचाना तथा स्कूलों के आसपास तंबाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। नगर पालिका परिषद सिवनी तथा नगर परिषद बरघाट, लखनादौन, छपारा और केवलारी की संयुक्त टीमों द्वारा स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों, गुमटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ COTPA अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्हें भविष्य में इस तरह की गतिविधि नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। 41 चालान, 23 स्कूलों के आसपास उल्लंघन मिला विशेष अभियान के दौरान अब तक जिलेभर में 41 चालान बनाकर 8,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। निरीक्षण में 23 शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई। इसके अलावा स्कूलों के आसपास संचालित 8 गुमटी एवं ठेलों को हटाया गया, ताकि विद्यार्थियों की तंबाकू उत्पादों तक आसान पहुंच रोकी जा सके। निकायवार कार्रवाई नगर पालिका परिषद सिवनी – 16 चालान, 3,200 रुपये जुर्माना नगर परिषद बरघाट – 6 चालान, 1,200 रुपये जुर्माना नगर परिषद लखनादौन – 7 चालान, 1,400 रुपये जुर्माना नगर परिषद छपारा – 8 चालान, 1,600 रुपये जुर्माना नगर परिषद केवलारी – 4 चालान, 800 रुपये जुर्माना कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कहा कि COTPA अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाए तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर और प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अभियान नियमित रूप से जारी रहे, निरीक्षण लगातार किए जाएं और दुकानदारों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा आमजन को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों एवं COTPA अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाए। प्रशासन की अपील जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना संबंधित नगर निकाय अथवा जिला प्रशासन को दें, ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और तंबाकू मुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर छिंदवाड़ा जिले में लगेंगे 76 स्वास्थ्य शिविर: संदीप रघुवंशी मध्य प्रदेश में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला 2027 निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता, जनता के बीच संगठन की परीक्षा होंगे चुनाव: नकुलनाथ JEE से NEET और फिर IISER तक… अमृता सिंह की सफलता का तिहरा धमाका https://www.facebook.com/share/p/1F5xuXVNDq/

सिवनी नगर पालिका भवन विवाद: योजना खत्म, भूमि पूजन पर उठे सवाल सिवनी यशो :- सिवनी नगर पालिका परिषद के प्रस्तावित नवीन कार्यालय भवन को लेकर इन दिनों शहर की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 1 जुलाई 2026 को भवन का भूमि पूजन किए जाने के बाद अब पूरा मामला सवालों के घेरे में है। कारण यह है कि विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने स्वयं मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि जिस मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (चतुर्थ चरण) के अंतर्गत भवन निर्माण प्रस्तावित था, वह योजना पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भवन निर्माण के लिए किसी अन्य मद अथवा विशेष अनुदान से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। [caption id="attachment_49161" align="alignnone" width="683"] नगर पालिका कार्यालय भवन निर्माण, भूमि पूजन और वित्तीय स्वीकृति को लेकर सिवनी में राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद तेज हो गया है।[/caption] पहला सवाल- यदि योजना समाप्त हो चुकी थी तो भूमि पूजन किस आधार पर हुआ? नगर पालिका के दस्तावेजों के अनुसार कार्यालय भवन की डीपीआर तैयार कर भोपाल भेजी गई। संभागीय अनुशंसा पर स्वीकृति प्राप्त हुई थी परंतु जिस योजना से स्वीकृति प्राप्त हुई थी वह योजना 31 मार्च 2026 में समाप्त हो चुकी थी। समाप्त योजना से स्वीकृत योजना के तहत 01 जुलाई 2026को मुख्यमंत्री से भूमि पूजन कराया गया। लेकिन बाद में स्वयं नगर पालिका और विधायक के पत्र में यह सामने आया कि जिस योजना से राशि मिलने की उम्मीद थी, वह प्रभावी नहीं रही। यही कारण है कि शहर में सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भूमि पूजन से पहले परियोजना की वित्तीय स्थिति स्पष्ट थी? यदि नहीं थी तो क्या मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी गई थी? विधायक ने अधिकारियों को बताया जिम्मेदार इस पूरे घटनाक्रम पर विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर पालिका अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि पहले भी दलसागर लाइट एंड साउंड परियोजना प्रभावित हुई और अब नगर पालिका कार्यालय भवन का मामला सामने आया है। विधायक ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और लिखित पत्र भी सौंपा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है और वे स्वयं इस भवन के लिए नई स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष का दावा- परिषद को बदनाम किया जा रहा दूसरी ओर नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोड़िया का कहना है कि परिषद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार "कोई राशि लैप्स नहीं हुई है।" हालांकि उसी बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि संबंधित योजना मार्च में समाप्त हुई थी और यदि ऐसी स्थिति है तो वे अधिकारियों से इसकी जानकारी लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी का स्थानांतरण हो गया था और तकनीकी स्वीकृति के लिए फाइल भोपाल भेजी गई है। यहीं से एक और सवाल खड़ा हो जाता है—यदि योजना समाप्त होने की जानकारी अध्यक्ष को नहीं थी, तो परिषद में परियोजना की निगरानी किस स्तर पर हो रही थी? कांग्रेस ने कहा- परिषद के अपने फैसले ही बदल दिए गए इस विवाद में कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि कार्यालय भवन के लिए गुरुनानक वार्ड का स्थान परिषद की कई बैठकों में सर्वसम्मति से स्वीकृत हो चुका था। आवेदन में कहा गया कि बाद में कार्यकारी अध्यक्ष ने भवन का स्थान बदलकर किदवई वार्ड स्थित फिल्टर प्लांट परिसर कर दिया, जो पूर्व प्रस्तावों के विपरीत था। कांग्रेस ने इस निर्णय को नियमविरुद्ध बताते हुए संबंधित बैठक को निरस्त करने की मांग की। अध्यक्ष का तर्क- फिल्टर प्लांट परिसर ज्यादा उपयोगी ज्ञानचंद सनोड़िया का कहना है कि फिल्टर प्लांट परिसर में जलापूर्ति, स्टोर और अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। कार्यालय वहीं बनने से पूरा प्रशासनिक संचालन एक ही स्थान से हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने राजस्व कार्यालय की भूमि को व्यावसायिक रूप से विकसित कर नगर पालिका के लिए स्थायी आय का स्रोत बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में शहर के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। अब आगे क्या होगा? यही वह प्रश्न है जिसका जवाब हर नागरिक जानना चाहता है। हालांकि विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दावा किया है कि वह राशि स्वीकृत करायेंगे और नगर विकास को गति देंगे परन्तु जिम्मेदारों की लापरवाही को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। यदि मूल योजना समाप्त हो चुकी है तो अब नई योजना या किसी अन्य वित्तीय मद से स्वीकृति लेनी होगी। इसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा (टेंडर) और निर्माण प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। इसका अर्थ है कि परियोजना की समय-सीमा पहले की तुलना में आगे खिसक सकती है। राजनीतिक हलकों में क्या चर्चा है? सत्ताधारी दल के भीतर भी दबी जुबान में यह चर्चा है कि यदि वित्तीय स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी तो मुख्यमंत्री से भूमि पूजन कराने की जल्दबाजी से सरकार को अनावश्यक राजनीतिक सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि सार्वजनिक रूप से कोई नेता इस पर खुलकर टिप्पणी नहीं कर रहा। यदि विधायक हस्तक्षेप नहीं करते तो... राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' द्वारा मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने के बाद ही वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की प्रक्रिया तेज हुई। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि शासन इस परियोजना के लिए नई स्वीकृति कब देता है। अब जनता के मन में सबसे बड़े सवाल क्या भूमि पूजन से पहले वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी थी? योजना समाप्त होने के बाद भी उसी परियोजना का भूमि पूजन क्यों हुआ? जिम्मेदारी अधिकारियों की है या जनप्रतिनिधियों की? भवन का निर्माण आखिर कब शुरू होगा? क्या इस पूरे घटनाक्रम की प्रशासनिक समीक्षा होगी? फिलहाल इतना तय है कि नगर पालिका भवन का मामला अब केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक निर्णय और विकास कार्यों की पारदर्शिता की बड़ी परीक्षा बन चुका है। यह भी पढ़े :- भाजपा युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का लगाया आरोप 2027 निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता, जनता के बीच संगठन की परीक्षा होंगे चुनाव: नकुलनाथ MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला बरघाट में जनपद अध्यक्ष-CEO विवाद: वायरल VIDEO से महिला सम्मान और लोकतंत्र पर उठे बड़े सवाल https://www.facebook.com/share/v/1EL25Wt26F/

सिवनी में मुकेश की 103वीं जन्म जयंती पर सजी सुरों की महफिल, सदाबहार गीतों ने बांधा समां Seoni 25 July 2026 सिवनी यशो:- स्वर सम्राट और हिंदी सिनेमा के महान पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर की 103वीं जन्म जयंती के अवसर पर शहर के हृदय स्थल दुर्गा चौक स्थित अग्रवाल धर्मशाला में संगीतमय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। संगीत प्रेमी एवं गायक गोविंद अग्रवाल के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कलाकारों ने मुकेश के सदाबहार गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुकेश के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि योगेश्वर नाथ माल्या तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र कौशल ने की। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि मुकेश केवल एक गायक नहीं, बल्कि भारतीय संगीत जगत की अमूल्य धरोहर हैं। उनके गीत आज भी हर पीढ़ी के दिलों में बसे हुए हैं और उनकी सादगी भरी गायकी उन्हें सदैव अमर बनाए रखेगी। संगीत संध्या की शुरुआत जिले के गायक कलाकारों की प्रस्तुतियों से हुई। हेमकांत गढ़ेवाल ने 'जाए कहां बताएं दिल' और 'मेरी तमन्नाओं की तस्वीर' प्रस्तुत कर श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। नरेंद्र कौशल ने 'नैना हैं जादू भरे' और 'सजन रे झूठ मत बोलो' गाकर माहौल को संगीतमय बना दिया। वहीं संतोष जलज ने 'जीना यहां मरना यहां' तथा 'डम डम डिगा डिगा' की प्रस्तुति देकर तालियां बटोरीं। सत्येंद्र अवस्थी ने 'दुनिया बनाने वाले' गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में भावनात्मक रंग भर दिया। कार्यक्रम के आयोजक गोविंद अग्रवाल ने 'एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल', 'ओ महबूबा तेरे दिल के पास', 'कहीं दूर जब दिन ढल जाए' और 'मैं पल दो पल का शायर हूं' जैसे सदाबहार गीतों की प्रभावशाली प्रस्तुति देकर उपस्थित संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा राजू सोनी, राजिक खान, राकेश श्रीवास्तव, संजय पंड्या, महेंद्र शर्मा, राजीव सोनी (चौरई), इंद्रेश शर्मा, दशरथ गौर तथा श्रद्धा साहू ने भी मुकेश के लोकप्रिय एकल एवं युगल गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं। प्रत्येक प्रस्तुति पर श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान गोविंद अग्रवाल ने मुकेश के जीवन, उनके संघर्ष, फिल्मी सफर और उनके कालजयी गीतों से जुड़े कई रोचक प्रसंग साझा किए, जिन्हें श्रोताओं ने बड़े ध्यान और उत्साह के साथ सुना। उन्होंने बताया कि मुकेश की आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उसी आत्मीयता के साथ जीवित है, जैसी दशकों पहले थी। संगीत संध्या का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। इनमें विष्णु अग्रवाल, निशा अग्रवाल, गोविंद सोनी, विजय पालीवाल, पुष्प चौरसिया, पापे चौरसिया, इंद्रा अकेने, निधि अग्रवाल, संजय अग्रवाल, शायर आतिश मसूद तथा अनिल ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी आमंत्रित कलाकारों का पुष्पमालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया गया। मंच संचालन गोविंद अग्रवाल ने किया। संगीतमय कार्यक्रम देर तक चलता रहा और मुकेश के अमर गीतों की मधुर स्वर लहरियों ने पूरे सभागार को सुरमय बना दिया। वेयरहाउस में सरकारी राशन परिवहन का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, तीन आरोपी गिरफ्तार सांसद बंटी विवेक साहू ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की शिष्टाचार भेंट पेंच व्यपवर्तन नहर परियोजना दिसंबर 2026 तक होगी पूरी, विधानसभा में सरकार ने दी विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम https://ddnews.gov.in/en/nitin-mukesh-pays-tribute-to-father-mukesh-on-his-103rd-birth-anniversary-your-songs-live-on-forever/

सिवनी-बालाघाट मार्ग बदहाल: फोरलेन की चर्चाओं के बीच गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा सिवनी यशो :- सिवनी-बालाघाट मार्ग के निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक यह परियोजना केवल चर्चाओं और प्रस्तावों तक सीमित नजर आ रही है। कभी बताया जाता है कि फोरलेन सड़क का निर्माण जीरो माइल स्टोन से होगा, तो कभी डूंडा सिवनी चौक से निर्माण शुरू होने की बात सामने आती है। लगातार बदलती चर्चाओं के बीच अभी तक निर्माण संबंधी कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। [caption id="attachment_49148" align="alignnone" width="300"] फोरलेन परियोजना की चर्चाओं के बीच सिवनी-बालाघाट मार्ग पर गड्ढों, कीचड़ और खराब साइड शोल्डर के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।[/caption] फोरलेन परियोजना को लेकर शहर के अंदर रहने वाले उन परिवारों की चिंता भी बढ़ गई है, जो पीढ़ियों से मार्ग किनारे निवास कर रहे हैं। लोगों को आशंका है कि यदि सड़क का विस्तार नगर के आंतरिक हिस्से से किया गया तो कई मकान और प्रतिष्ठान प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से अंतिम रूप से कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मरम्मत बंद, सड़क पर गड्ढों का जाल स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रस्तावित फोरलेन निर्माण के नाम पर मौजूदा सड़क की नियमित मरम्मत और रखरखाव भी लगभग बंद हो गया है। जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं और सड़क के किनारे (साइड शोल्डर) भी नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। [caption id="attachment_49149" align="alignnone" width="300"] फोरलेन परियोजना की चर्चाओं के बीच सिवनी-बालाघाट मार्ग पर गड्ढों, कीचड़ और खराब साइड शोल्डर के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।[/caption] बारिश में और बढ़ा खतरा वर्षा ऋतु के दौरान सड़क की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। बड़े वाहनों की क्रॉसिंग के समय सड़क संकरी होने और किनारों पर कीचड़ होने से विवाद और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। दुपहिया वाहन चालकों को सामने से भारी वाहन आने पर सड़क से नीचे उतरना पड़ता है, जहां कीचड़ में वाहन फिसलने का खतरा बना रहता है। रात के समय और बारिश के दौरान यह जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। लोगों की मांग स्थानीय नागरिकों का कहना है कि फोरलेन परियोजना पर निर्णय और निर्माण में समय लग सकता है, लेकिन तब तक मौजूदा सड़क की मरम्मत, गड्ढों की भराई और साइड शोल्डर को दुरुस्त करना आवश्यक है। उनका कहना है कि जब तक नई सड़क नहीं बनती, तब तक लोगों की सुरक्षा के लिए वर्तमान मार्ग को सुरक्षित बनाए रखना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। (नोट: फोरलेन परियोजना के निर्माण स्थल, डीपीआर अथवा स्वीकृति को लेकर संबंधित विभाग की आधिकारिक पुष्टि प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)** यह भी पढ़ें:- सरेखा-लालोपर मार्ग पर फिर बाढ़ का संकट, एक घंटे तक नाले किनारे फंसे स्कूली बच्चे, पुलिया निर्माण की मांग फिर तेज 12 वर्षों से सड़क पर बह रहा नाली का पानी, लाठगांव के ग्रामीण कीचड़ और गंदगी से परेशान प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर छिंदवाड़ा जिले में लगेंगे 76 स्वास्थ्य शिविर: संदीप रघुवंशी MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला https://forestsclearance.nic.in/viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/34758/2018

कोतवाली पुलिस पर रिपोर्ट बदलने का आरोप, एसपी से जांच की मांग सिवनी यशो :- शहर के कस्तूरबा वार्ड निवासी परसराम सनोडिया ने पुलिस अधीक्षक सिवनी को शिकायत देकर कोतवाली पुलिस पर उनकी लिखित शिकायत में बदलाव करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मारपीट, मोबाइल छीनने, ₹7,000 ले जाने और जान से मारने की धमकी जैसे आरोपों को पुलिस ने अपनी मर्जी से बदलकर अलग तरीके से दर्ज कर लिया, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हुई है। शिकायत के अनुसार परसराम सनोडिया ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में ग्राम खैरीटेक निवासी जितेन्द्र सनोडिया से चाय-नाश्ते की दुकान किराए पर ली थी। उनका आरोप है कि 27 मई 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे जितेन्द्र सनोडिया दुकान पर पहुंचा और दुकान खाली करने को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी तथा उनके हाथ से मोबाइल और दुकान के गल्ले से ₹7,000 लेकर चला गया। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि बाद में एक अन्य व्यक्ति राजू सनोडिया भी पहुंचा और मारपीट की। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में रामलाल भलावी और दशरथ राठौर के नाम भी बताए गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि जब वह कोतवाली थाना रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उनकी मूल शिकायत को बदल दिया गया। उनके अनुसार पुलिस ने एफआईआर में केवल शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मारपीट की बात दर्ज की, जबकि मोबाइल और नकदी छीनने तथा जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि रिपोर्ट में बदलाव के कारण पुलिस ने कथित रूप से मोबाइल और ₹7,000 की जब्ती भी नहीं बनाई। उनका कहना है कि जब उन्होंने न्यायालय में मोबाइल और राशि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया तो उन्हें बताया गया कि थाना स्तर पर इन वस्तुओं की जब्ती दर्ज ही नहीं की गई है। परसराम सनोडिया ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित थाना कर्मियों की भूमिका की जांच कराने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। (नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन पर आधारित है। मामले में पुलिस अथवा दूसरे पक्ष का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)**

सरेखा-लालोपर मार्ग पर बाढ़ का संकट, एक घंटे तक नाले किनारे फंसे स्कूली बच्चे सिवनी/केवलारी यशो :- केवलारी विकासखंड के सरेखा-लालोपर मार्ग की वर्षों पुरानी समस्या एक बार फिर बरसात के मौसम में सामने आ गई। नाले में अचानक आए उफान के कारण स्कूल से लौट रहे मासूम छात्र-छात्राएं लगभग एक घंटे तक नाले के दोनों किनारों पर फंसे रहे। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्थायी पुल या पुलिया निर्माण की मांग एक बार फिर तेज कर दी है। स्कूल से लौटते समय बढ़ गया नाले का जलस्तर जानकारी के अनुसार, सरेखा और लालोपर गांवों को सिवनी-मंडला मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले नाले पर पुल या पुलिया नहीं होने के कारण हर वर्ष बरसात में आवागमन बाधित हो जाता है। शुक्रवार शाम स्कूल की छुट्टी के बाद करीब 5:10 बजे छात्र-छात्राएं नाले तक पहुंचे, लेकिन तब तक पानी तेजी से बढ़ चुका था। शाम 6 बजे तक भी जलस्तर कम नहीं हुआ, जिससे बच्चे और उनके परिजन दोनों ओर बेबस खड़े रहे। हर साल प्रभावित होती है बच्चों की पढ़ाई ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। बरसात के दिनों में करीब 100 से 150 छात्र-छात्राएं कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और परीक्षा की तैयारी पर भी असर पड़ता है। जनसुनवाई में भी उठ चुकी है मांग कुछ दिन पहले केवलारी में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सरेखा और लालोपर के ग्रामीणों, महिलाओं, बुजुर्गों तथा स्कूली बच्चों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाले पर स्थायी पुल या पुलिया निर्माण की मांग की थी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस दिशा में कार्रवाई होती, तो बच्चों को हर वर्ष इस तरह जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता। प्रशासन की व्यवस्था पर भी उठे सवाल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नाला उफान पर होने के बावजूद मौके पर न तो पुलिस बल मौजूद था और न ही प्रशासन की ओर से कोई कर्मचारी तैनात किया गया था, जो लोगों को जोखिम भरे रास्ते से गुजरने से रोक सके। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होती, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती, यह बड़ा सवाल है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें नाले पर शीघ्र स्थायी पुल या पुलिया का निर्माण कराया जाए। निर्माण होने तक बरसात में वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था की जाए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस या प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। बरसात के दौरान जोखिम वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल सरेखा-लालोपर मार्ग की यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। हर बरसात में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। अब देखना होगा कि इस बार जिला प्रशासन और शासन इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालते हैं या फिर यह मुद्दा भी हर वर्ष की तरह केवल आश्वासनों तक सीमित रह जाएगा। फोटो कैप्शन: उफनते नाले के दोनों किनारों पर फंसे स्कूली छात्र-छात्राएं और उनके परिजन।

सिवनी उत्तर वन मंडल पदस्थापना को लेकर विवाद, सुविधा शुल्क वसूली की चर्चाओं से कर्मचारियों में असंतोष Seoni, 24 July 2026 सिवनी यशो:- वन विभाग में इस वर्ष बड़े पैमाने पर पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया के बाद अब सिवनी उत्तर वन मंडल में कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार नरसिंहपुर, पेंच नेशनल पार्क, वर्किंग प्लान तथा दक्षिण वन मंडल सहित विभिन्न इकाइयों से करीब 40 कर्मचारी स्थानांतरित होकर सिवनी उत्तर वन मंडल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर पदस्थ करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि कई कर्मचारी अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार पदस्थापना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार, पसंदीदा स्थान पर पदस्थापना दिलाने के नाम पर 'सुविधा शुल्क' लिए जाने की चर्चाएं विभागीय गलियारों में तेजी से फैल रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। यदि इन चर्चाओं में सच्चाई है तो यह न केवल विभागीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि कर्मचारियों में असंतोष भी बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कई कर्मचारियों में नाराजगी है और असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि यदि समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और पदस्थापना प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो यह असंतोष कभी भी सार्वजनिक रूप ले सकता है। नोट: यह समाचार विभागीय सूत्रों एवं कर्मचारियों के बीच चल रही चर्चाओं पर आधारित है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। यह भी पढ़े :- विधायक दिनेश राय मुनमुन ने खैरीटेक पहुंचकर शोकाकुल यादव परिवार से की मुलाकात, व्यक्त की संवेदनाएं मध्य प्रदेश में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला युवक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, नीट पेपर लीक और युवाओं पर कार्रवाई का किया विरोध सिवनी: कोतवाली पुलिस ने 6 चोरी-नकबजनी की वारदातों का किया खुलासा, हिस्ट्रीशीटर अज्जू कोष्टा समेत 6 आरोपी गिरफ्तार https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/seoni/tiger-leopard-terror-in-seoni-villagers-minor-attacked-minor-who-were-reluctant-to-go-to-forest-in-mahua-season-seoni-news-c-1-1-noi1218-4151068-2026-04-11

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना फर्जीवाड़ा - करोड़ों के राशन परिवहन फर्जीवाड़े का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार Chhindwara 24 July 2026 छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव यशो:- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत घुट्टी वेयरहाउस से शासकीय राशन परिवहन में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जुन्नारदेव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक मालिक, राशन प्रदाय केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार मामले की शुरुआत जुन्नारदेव निवासी विमला पाल की शिकायत से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ट्रक मालिक श्याम पाल, राशन प्रदाय केंद्र प्रभारी मनोज पचालिया तथा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश यादव ने आपसी मिलीभगत से फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रक चिट एवं ऑनलाइन बिल तैयार कर सरकारी राशन का परिवहन दर्शाया और शासन से भुगतान प्राप्त किया। पुलिस जांच में सामने आया बड़ा खुलासा जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य मिले। जिस अवधि में ट्रक क्रमांक MP-04-HG-1270 थाना कुंडीपुरा में दुर्घटना प्रकरण के कारण पुलिस अभिरक्षा में खड़ा था, उसी दौरान उसी ट्रक के नाम पर 11 फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रक चिट तैयार कर राशन परिवहन दर्शाया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि वास्तविक परिवहन किसी अन्य वाहन से किया गया, जबकि भुगतान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया। इससे शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। दो ट्रक, कंप्यूटर और फर्जी दस्तावेज जब्त पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर 23 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से— दो ट्रक कंप्यूटर सिस्टम प्रिंटर 11 फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रक चिट ऑनलाइन बिल कार्यालय की सील जब्त की है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। यह भी पढ़े :- सिवनी: कोतवाली पुलिस ने 6 चोरी-नकबजनी की वारदातों का किया खुलासा, हिस्ट्रीशीटर अज्जू कोष्टा समेत 6 आरोपी गिरफ्तार भूमि पूजन के बाद फंड नहीं, सरकार की किरकिरी! क्या अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष? फिल्मी मंचों से नहीं, सुशासन से आता है निवेश; आंकड़ों से नहीं, अवसरों से तय होती है युवाओं की तस्वीर: शेषराव यादव MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला  https://www.govtschemes.in/hi/madhaya-paradaesa-maukhayamantarai-yauvaa-ananadauuta-yaojanaa#google_vignette

बंटी विवेक साहू ओम बिरला मुलाकात, मैहर पदयात्रा पर जताया आभार Chhindwara 24 July 2026 छिंदवाड़ा/नई दिल्ली यशो:- छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सांसद ने मैहर पदयात्रा के दौरान प्राप्त शुभकामना संदेश के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद बंटी विवेक साहू को मैहर पदयात्रा की सफलता पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सांसद ने इस आत्मीयता और स्नेह के लिए उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव प्रेरणादायी रहा है, जो उन्हें जनसेवा के कार्यों में निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी पढ़े :- गुरु पूर्णिमा से पहले सभी सांदीपनि विद्यालयों का करें लोकार्पण: CM डॉ. मोहन यादव सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के विकास मुद्दों पर हुई चर्चा MP में UCC की ओर बड़ा कदम: विधानसभा में रखा अध्यादेश, CM मोहन बोले- मुस्लिम बहनों को मिलेगी राहत CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा संदेश: मध्यप्रदेश पुलिस बने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस https://newsonair.gov.in/hi/lok-sabha-speaker-om-birla-met-with-the-uaes-minister-of-economy-and-tourism/

छिंदवाड़ा 76 स्वास्थ्य शिविर प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर लगेंगे 76 स्वास्थ्य शिविर, नि:शुल्क नेत्र जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन Chhindwara, 24 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर जनाधिकार सेवा समिति द्वारा जिले में 76 स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का संकल्प लिया गया है। समिति के पदाधिकारी संदीप रघुवंशी ने बताया कि यह सेवा अभियान 1 अगस्त से 15 अक्टूबर 2026 तक जिलेभर में संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान का आयोजन डॉ. पवन स्थापक एवं देवजी नेत्रालय, तिलवारा घाट, जबलपुर के सहयोग से किया जा रहा है। शिविरों में आमजन के लिए नि:शुल्क नेत्र जांच तथा मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 76 दिवसीय सेवा अभियान कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त से 15 अक्टूबर 2026 तक लगातार 76 दिवसीय नि:शुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत किशनपुर हनुमान मंदिर, बिछुआ मंडल से होगी तथा समापन कपूर्दा माता मंदिर, चौरई ग्रामीण मंडल में किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे शिविर स्वास्थ्य शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। शिविरों का आयोजन शासकीय अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन एवं शासकीय विद्यालयों में किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकें। यह भी पढ़े :- MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के विकास मुद्दों पर हुई चर्चा मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम मध्य प्रदेश में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला https://www.prabhatkhabar.com/national/pm-modis-birthday-nationwide-campaign

मध्य प्रदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान Bhopal 24 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं से जुड़े मामलों सहित विभिन्न प्रकरणों का त्वरित निपटारा हो सके और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर किए गए संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाना है, जिससे लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण में मदद मिले। उन्होंने कहा कि नए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू होने से विशेष रूप से युवाओं से जुड़े मामलों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सकेगा। [video width="1920" height="1080" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260724-WA0041.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से इंजीनियर संतोष डेहरिया बने सफल उद्यमी, 6 युवाओं को दिया रोजगार मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम “राष्ट्रहित सर्वोपरि” के संकल्प को साकार कर रहा मातृ शक्ति संगठन: IG ललित शाक्यवार  https://www.facebook.com/share/v/1BuzjMGmYc/