सिवनी: छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर कलेक्टर नेहा मीना सख्त Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- आदिवासी छात्राओं को छात्रावास में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने शुक्रवार को घंसौर विकासखंड के कहानी आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत भी की, जिस पर कलेक्टर ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की तत्काल जांच कर पात्र छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_53609" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने कहानी आदिवासी कन्या छात्रावास में सुविधाओं का जायजा लेकर छात्राओं से संवाद किया।[/caption] कलेक्टर ने छात्रावास के विभिन्न कक्षों, रसोईघर, भोजन व्यवस्था, पेयजल सुविधाओं और परिसर की साफ-सफाई का जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं को प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन के निर्धारित मेनू की जानकारी लेते हुए भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और समय पर उपलब्धता के संबंध में भी पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण मिलना चाहिए। पेयजल की गुणवत्ता जांचने और मरम्मत के निर्देश कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए पानी की टंकी की साफ-सफाई और पानी की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने टंकी की नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा आरओ के टीडीएस की नियमित अंतराल पर जांच कराने के निर्देश दिए, ताकि छात्राओं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। छात्रावास में जालियों, रंग-रोगन, पंखों और विद्युत लाइटों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। जहां सुधार और मरम्मत की आवश्यकता है, वहां संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। छात्राओं से सीधे संवाद, पढ़ाई और सुरक्षा पर लिया फीडबैक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्राओं से आत्मीय संवाद कर उनकी दिनचर्या, विद्यालय आने-जाने की व्यवस्था और पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और पदस्थ कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी छात्राओं से विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने छात्राओं से उनकी समस्याएं और आवश्यकताएं जानने के साथ विद्यालय एवं छात्रावास की व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छात्राओं की बातों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता कलेक्टर श्रीमती मीना ने छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण, नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यकता पड़ने पर उपचार की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्राओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने छात्रावास की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने और कमियों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। उनकी सुविधा से जुड़ी किसी भी कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह एवं एसडीएम श्री बिसन सिंह उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- बालपुर में जनविश्वास शिविर: ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की कहानियां आईं सामने अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ FIR सांदीपनि विद्यालयों की तर्ज पर अब शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की महायोजना, मध्यप्रदेश सरकार ने खोला ₹3,000 करोड़ का खजाना नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर https://www.facebook.com/share/p/1Df2oqYDji/

सिवनी में अवैध खाद भंडारण पर FIR, 262 बोरी उर्वरक मिला Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- जिले में अवैध रूप से उर्वरक एवं कीटनाशक के भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। लखनादौन थाना क्षेत्र के सिहोरा में की गई जांच के दौरान एक भवन में बड़ी मात्रा में उर्वरक का भंडारण मिला, जिसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं, बंजारी कृषि केंद्र में कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक के दस्तावेज नहीं मिलने पर उसके उर्वरक लाइसेंस को लंबित कर दिया गया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर जिले में उर्वरक एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता, भंडारण और वैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार सहायक संचालक कृषि  पवन कुमार कौरव,  बी.आर. आठया तथा कृषि विस्तार अधिकारी  सचिन बामने के दल ने प्राप्त सूचना के आधार पर गोपाल प्रसाद गोल्हानी  के भवन का निरीक्षण किया। बताया गया कि भवन टेकसिंह गोलानी, निवासी सिहोरा को किराये पर दिया गया था। [caption id="attachment_53604" align="alignleft" width="300"] सिहोरा में अवैध उर्वरक भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने जांच कर एफआईआर दर्ज कराई।[/caption] निरीक्षण के दौरान भवन में उर्वरक भंडारित मिला, लेकिन संबंधित व्यक्ति द्वारा उसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद संयुक्त संचालक कृषि, जबलपुर संभाग द्वारा गठित जांच दल ने भी मौके पर पहुंचकर भंडारित उर्वरक की जांच की। भवन का ताला खुलवाकर पंचनामा तैयार किया गया और मौके पर उपलब्ध उर्वरक का विवरण दर्ज किया गया। भवन में मिलीं DAP की 184 बोरियां जांच के दौरान भवन में विभिन्न कंपनियों के उर्वरक की कुल 262 बोरियां पाई गईं। इनमें पीपीएल कंपनी की 149 बोरी डीएपी, आईपीएल कंपनी की 35 बोरी डीएपी, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की 36 बोरी यूरिया तथा मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की 42 बोरी कैल्शियम सल्फेट शामिल हैं। जांच दल ने टेकसिंह गोलानी की उपस्थिति में संबंधित उर्वरकों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। नमूनों की जांच के बाद उर्वरकों की गुणवत्ता संबंधी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, दस्तावेजों के अभाव में भंडारण को अवैध पाए जाने के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। बंजारी कृषि केंद्र के कीटनाशक के दस्तावेज भी नहीं मिले कृषि विभाग की टीम ने सिहोरा स्थित बंजारी कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान संचालक सौरभ गोल्हानी निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित नहीं हुए। बाद में प्रतिष्ठान की जांच कर उपलब्ध उर्वरक एवं कीटनाशकों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान 20.15 लीटर कीटनाशक तथा 77.5 किलोग्राम खरपतवारनाशक के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर विभाग ने बंजारी कृषि केंद्र, सिहोरा का उर्वरक लाइसेंस लंबित कर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत मामला दर्ज कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद टेकसिंह गोल्हानी एवं सौरभ गोल्हानी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के संबंधित प्रावधानों के तहत थाना लखनादौन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले में कृषि आदानों के अवैध भंडारण और बिना आवश्यक दस्तावेजों के उनके रखरखाव के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई से कृषि विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उर्वरक एवं कीटनाशक संबंधी नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़े :- सांदीपनि विद्यालयों की तर्ज पर अब शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की महायोजना, मध्यप्रदेश सरकार ने खोला ₹3,000 करोड़ का खजाना बालपुर में जनविश्वास शिविर: ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की कहानियां आईं सामने जीतू पटवारी के ‘घर वापसी अभियान’ से भाजपा की बिगड़ेगी हवा या कांग्रेस का दांव पड़ेगा उल्टा? भरत यादव ने संभाला सचिव जनसंपर्क का पदभार, विभागीय कार्यों की ली जानकारी https://www.facebook.com/share/p/1CDj3CLyeh/

बालपुर में जनविश्वास शिविर, कलेक्टर नेहा मीना ने सुनीं समस्याएं Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:-  घंसौर विकासखंड के ग्राम बालपुर में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के साथ स्कूलों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर को संबंधित प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और स्कूलों के खेल मैदानों की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश दिए। शिविर में सड़क, पेयजल, विद्युत, राजस्व, आवास और राशन सहित विभिन्न विषयों से संबंधित समस्याएं एवं मांगें भी रखी गईं। [caption id="attachment_53596" align="alignleft" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] खेल मैदानों को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश जनविश्वास शिविर में कलेक्टर नेहा मीना ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों से विभिन्न प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। स्कूलों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें सामने आने पर उन्होंने राजस्व अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बालपुर में जनविश्वास शिविर कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों से प्राप्त प्रत्येक आवेदन और शिकायत का प्राथमिकता से परीक्षण किया जाए। पात्र प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। [caption id="attachment_53600" align="alignright" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] उन्होंने अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा लंबित प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की पात्रता, उपलब्ध सुविधाओं और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर दिया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों से संवाद शिविर में डीएफओ महेंद्र सिंह उइके, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों द्वारा उठाए गए विषयों की जानकारी लेकर विभागीय योजनाओं, पात्रता और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। [caption id="attachment_53595" align="alignleft" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता उइके, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष  राजेंद्र नामदेव, जनपद सदस्य श्रीमती सुमन पटेल एवं चंद्रशेखर चतुर्वेदी, मनीराम काकोड़िया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शासकीय योजनाओं से स्वरोजगार की राह पर बढ़ रहे हितग्राही बालपुर में जनविश्वास शिविर में आयोजित उद्यम संवाद में विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियां संचालित कर रहे हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। उनके अनुभवों के माध्यम से ग्रामीणों को व्यवसाय शुरू करने और आजीविका मजबूत बनाने के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राही अरविंद कुमार यादव ने योजना के माध्यम से मारुति ईको वाहन प्राप्त कर उसे किराये पर संचालित करने की जानकारी दी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के हितग्राही संदीप कुमार उइके ने कम्प्यूटर सेंटर तथा सुरेश कुमार अहिरवार ने किराना दुकान के संचालन से जुड़े अनुभव साझा किए। [caption id="attachment_53598" align="alignright" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) का लाभ लेकर मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग संचालित कर रहे श्री राजेश कुमार पटेल ने उद्योग की स्थापना एवं संचालन के अनुभव बताए। वहीं, आचार्य विद्यासागर योजना के हितग्राही सुकल सिंह एवं  दीपंजय शर्मा ने पशुपालन के माध्यम से संचालित आर्थिक गतिविधियों तथा योजना से मिले सहयोग की जानकारी दी। आजीविका मिशन से जुड़ी श्रीमती मालती ग्रियाम एवं श्रीमती ब्रजवती सरौते ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित गतिविधियों और आजीविका संवर्धन के अनुभव साझा किए। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को सीसीएल राशि के चेक वितरित बालपुर में जनविश्वास शिविर  में आजीविका मिशन से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) राशि के चेक वितरित किए गए। इससे समूहों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और आजीविका आधारित आर्थिक कार्यों को मजबूत बनाने में सहयोग मिलेगा। [caption id="attachment_53597" align="alignleft" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] चेक प्राप्त करने वाली महिलाओं ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित गतिविधियों और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के अपने अनुभव भी साझा किए। उद्यम संवाद और चेक वितरण के माध्यम से शिविर में स्वरोजगार, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, व्यवसाय तथा समूह आधारित आजीविका गतिविधियों के अवसरों को सामने लाया गया। जनविश्वास शिविर ने एक ओर ग्रामीणों को अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखने का मंच दिया, वहीं दूसरी ओर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ रहे हितग्राहियों के अनुभव साझा करने का अवसर भी उपलब्ध कराया। यह भी पढ़े :- सांदीपनि विद्यालयों की तर्ज पर अब शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की महायोजना, मध्यप्रदेश सरकार ने खोला ₹3,000 करोड़ का खजाना जीतू पटवारी के ‘घर वापसी अभियान’ से भाजपा की बिगड़ेगी हवा या कांग्रेस का दांव पड़ेगा उल्टा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिजली पाना जीवन के अधिकार का हिस्सा, 7 दिन में कनेक्शन देने के निर्देश राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को: डॉ. ढालसिंह बिसेन https://www.facebook.com/share/p/1C42AJ4AfY/

MP में शिक्षा का महाअभियान: स्कूलों के लिए ₹3,000 करोड़ भोपाल यशो :-मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव की दिशा में राज्य सरकार ने एक व्यापक और दूरगामी पहल की घोषणा की है। सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का मॉडल विकसित करने के बाद अब सरकार का जोर प्रदेश के अन्य शासकीय विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कायाकल्प पर भी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, प्रदेश में स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, आवासीय विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह पहल केवल भवनों के निर्माण अथवा मरम्मत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रदेश की शासकीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाले व्यापक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सांदीपनि विद्यालयों के विकास के साथ-साथ सामान्य शासकीय स्कूलों की सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देकर सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को व्यापक स्तर पर विकसित करने का लक्ष्य सामने रखा है। सांदीपनि विद्यालयों की परिकल्पना से आगे बढ़ेगा शिक्षा सुधार का दायरा सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष संस्थागत व्यवस्था विकसित करना है। अब इसी व्यापक सोच को अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तार देने की पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं का विकास, शैक्षणिक वातावरण में सुधार और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। सरकार की प्रस्तावित पहल इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासकीय शिक्षा तंत्र को मजबूती देने का अवसर प्रदान करती है। ₹3,000 करोड़ से विकास कार्यों को मिलेगा व्यापक आधार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि स्वीकृत राशि के माध्यम से शासकीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, आवासीय विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही विधायक निधि, सांसद निधि और अन्य मदों से उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर विकास कार्यों का दायरा बढ़ाने की योजना है। इस व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है कि शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए अलग-अलग माध्यमों से उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किया जा सकेगा। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और संस्थानों की सुविधाओं में सुधार के प्रयासों को गति देने की संभावनाएं बनती हैं। स्कूलों के साथ छात्रावास और पुस्तकालय भी विकास के केंद्र में इस पहल का दायरा केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय विद्यालयों को भी इसमें शामिल करना शिक्षा व्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इन संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का महत्व अधिक है। वहीं, पुस्तकालयों का विकास विद्यार्थियों में अध्ययन, पठन-पाठन और ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकता है। सरकार के सामने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यापक बनाने की चुनौती मध्यप्रदेश सरकार की इस पहल को प्रभावी बनाने में स्वीकृत राशि का योजनाबद्ध उपयोग, संस्थानों की वास्तविक जरूरतों का आकलन, विकास कार्यों की प्राथमिकता और निर्माण की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होगी। यदि निर्धारित संसाधनों का उपयोग पारदर्शी तरीके से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है, तो इसका लाभ प्रदेश के शासकीय शिक्षा तंत्र को व्यापक स्तर पर मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस घोषणा से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश और संस्थागत विकास की दिशा में सरकार की प्राथमिकता सामने आई है। अब इस पहल का वास्तविक प्रभाव कार्यों के क्रियान्वयन, सुविधाओं के विस्तार और विद्यार्थियों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ से तय होगा। कुल मिलाकर, सांदीपनि विद्यालयों की परिकल्पना के साथ प्रदेश के अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के विकास को जोड़ने की यह पहल मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सक्षम, सुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यह भी पढ़ें:- श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रहीं माँ बड़ी माता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिजली पाना जीवन के अधिकार का हिस्सा, 7 दिन में कनेक्शन देने के निर्देश रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड, स्वच्छता अभियान पर उठे सवाल राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को: डॉ. ढालसिंह बिसेन https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/gwalior-28-major-roads-of-gwalior-will-be-constructed-at-a-cost-of-rs-108-crore-work-will-start-after-diwali-8470215

भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का ‘घर वापसी अभियान’ प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनाने की क्षमता रखता है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस लाने की यह पहल यदि सफल होती है, तो कांग्रेस को संगठन मजबूत करने के साथ भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस अभियान का दूसरा पहलू भी है। पटवारी की यह घोषणा कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ सकती है और भाजपा इसे अपने पक्ष में राजनीतिक अवसर में बदल सकती है। पटवारी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कांग्रेस में वापसी के लिए 600 से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और करीब 200 जिला अध्यक्ष स्तर के नेता शामिल बताए गए हैं। हालांकि, इन आवेदनों में कितने नेता भाजपा से जुड़े हैं और कितने वास्तव में कांग्रेस में लौटेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। वापसी के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा और मंजूरी भी जरूरी होगी। नेताओं की वापसी से बड़ा सवाल—किसके पक्ष में बनेगा राजनीतिक माहौल? कांग्रेस के घर वापसी अभियान का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि कितने नेता अपनी पुरानी पार्टी में लौटते हैं। इसका बड़ा राजनीतिक पहलू यह है कि इसके जरिए प्रदेश में किस तरह का माहौल बनता है। पिछले वर्षों में कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेता भाजपा में शामिल हुए। इनमें कुछ को राजनीतिक जिम्मेदारियां और अवसर मिले, जबकि कुछ नेताओं की अपेक्षाओं और उनकी वास्तविक भूमिका के बीच अंतर होने की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। यदि कांग्रेस इस स्थिति को राजनीतिक मुद्दा बनाती है, तो भाजपा के सामने अपने पुराने कार्यकर्ताओं और दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती बढ़ सकती है। कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए वापसी का रास्ता खुला है। यदि प्रभावशाली चेहरे लौटते हैं, तो इससे कांग्रेस को राजनीतिक चर्चा में बढ़त मिल सकती है। लेकिन केवल घोषणा और आवेदन के आंकड़े अपने आप में भाजपा विरोधी लहर पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। पटवारी की घोषणा कांग्रेस के लिए उल्टी भी पड़ सकती है राजनीति में किसी अभियान की घोषणा करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर सफल बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कांग्रेस के सामने अब यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि 600 से अधिक आवेदन केवल वापसी की इच्छा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पार्टी वास्तव में नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस जोड़ने में सक्षम है। यदि लंबे समय तक आवेदन आते रहें, लेकिन प्रभावशाली नेताओं की वापसी नहीं हो पाए, तो विपक्षी दल इस अभियान की सफलता पर सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस संगठन वापसी की जांच, अनुशंसा और मंजूरी की प्रक्रिया में उलझा रह सकता है। वहीं, पुराने कार्यकर्ताओं और लौटने के इच्छुक नेताओं के बीच पद, प्रतिष्ठा और राजनीतिक भूमिका को लेकर मतभेद भी उभर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिस अभियान से कांग्रेस भाजपा पर दबाव बनाना चाहती है, वही अभियान उसकी संगठनात्मक सीमाओं को उजागर करने का माध्यम बन सकता है। इसलिए पटवारी के सामने केवल वापसी की घोषणा को प्रचारित करने की नहीं, बल्कि उसे वास्तविक राजनीतिक परिणाम में बदलने की चुनौती है। भाजपा चली जवाबी चाल तो बदल सकता है पूरा खेल कांग्रेस के घर वापसी अभियान का जवाब देने के लिए भाजपा के पास भी राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं। भाजपा यदि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं, उपेक्षित महसूस करने वाले पदाधिकारियों और प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाती है, तो मुकाबले की दिशा बदल सकती है। भाजपा कांग्रेस की वापसी की घोषणा के समानांतर कांग्रेस के भीतर असंतोष, नेतृत्व संबंधी मतभेदों और राजनीतिक अवसरों की तलाश कर रहे नेताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। यदि वह ऐसे नेताओं को अपने संगठन में शामिल कराने में सफल रहती है, तो पटवारी के अभियान से बनने वाले राजनीतिक प्रभाव को काफी हद तक कमजोर किया जा सकता है। यह भाजपा के लिए केवल सदस्यता बढ़ाने का मामला नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के अभियान के राजनीतिक संदेश का जवाब देने की रणनीति भी हो सकती है। हालांकि, भाजपा की ओर से ऐसे किसी व्यापक जवाबी अभियान की घोषणा या उसके क्रियान्वयन की पुष्टि के बिना इसे फिलहाल एक संभावित राजनीतिक रणनीति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सत्ता और राजनीतिक अवसर भाजपा के पक्ष में बड़ा कारक? कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ने के मामले में भाजपा की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत सत्ता में उसकी भागीदारी है। सत्ता पक्ष में शामिल होने से नेताओं को राजनीतिक पहुंच, संगठनात्मक जिम्मेदारी और भविष्य में अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि भाजपा में शामिल होने वाले प्रत्येक नेता को मंत्री पद, सरकारी पद या अन्य लाभ मिलें। फिर भी, यदि भाजपा अपने राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग करके कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को आकर्षित करती है, तो कांग्रेस के लिए अपने घर वापसी अभियान को सफल बनाना और कठिन हो सकता है। एक तरफ कांग्रेस पुराने साथियों को लौटाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के मौजूदा नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति अपना सकती है। इस स्थिति में राजनीतिक मुकाबला केवल नेताओं की वापसी का नहीं, बल्कि दोनों दलों की संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व पर भरोसे और राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता का बन जाएगा। भाजपा विरोधी लहर बनाना आसान नहीं कांग्रेस के अभियान से भाजपा के सामने छवि और संगठनात्मक संतुलन की चुनौती पैदा हो सकती है, लेकिन इसे प्रदेशव्यापी भाजपा विरोधी लहर का आधार मान लेना जल्दबाजी होगी। किसी राजनीतिक लहर के लिए जनता की वास्तविक नाराजगी, महंगाई, रोजगार, किसानों और स्थानीय समस्याओं जैसे मुद्दे, सरकार के कामकाज को लेकर धारणा और विपक्ष की विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण होती है। यदि कांग्रेस घर वापसी अभियान को जनहित के मुद्दों और प्रभावी राजनीतिक कार्यक्रमों से जोड़ती है, तो उसे व्यापक राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसके विपरीत, यदि अभियान केवल नेताओं के आने-जाने और सदस्यता की घोषणाओं तक सीमित रहा, तो जनता के बीच इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। असली मुकाबला पटवारी की रणनीति बनाम भाजपा की जवाबी रणनीति जीतू पटवारी के घर वापसी अभियान ने कांग्रेस को पुराने नेताओं से संपर्क बढ़ाने और भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने का अवसर दिया है। लेकिन भाजपा भी कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़कर इस पहल को निष्प्रभावी करने की कोशिश कर सकती है। यदि कांग्रेस प्रभावशाली नेताओं को वापस लाने में सफल होती है, तो भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बढ़ सकती है। यदि भाजपा कांग्रेस के भीतर असंतोष का लाभ उठाकर नए नेताओं को अपने साथ जोड़ती है, तो कांग्रेस की घोषणा का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। और यदि दोनों दल अपने-अपने अभियानों में सफल होते हैं, तो प्रदेश में दल-बदल की राजनीति और तेज हो सकती है। फिलहाल जीतू पटवारी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि वे 600 से अधिक आवेदनों के दावे को वास्तविक घर वापसी में बदल पाते हैं या नहीं। वहीं भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि वह कांग्रेस को इस अभियान के जरिए राजनीतिक बढ़त हासिल करने से कैसे रोकती है। मध्यप्रदेश की राजनीति में आने वाले समय का अहम सवाल यही रहेगा—क्या पटवारी का घर वापसी अभियान कांग्रेस के पुनरुत्थान का रास्ता बनेगा, या भाजपा की जवाबी रणनीति इसे शुरुआत में ही बेअसर कर देगी? https://youtu.be/X_s1Vq7gui4?si=73IzWaqcDYXEXTck

MP हाईकोर्ट: बिजली पाना जीवन का अधिकार, 7 दिन में कनेक्शन ग्वालियर/जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि आधुनिक जीवन में बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बिजली जैसी बुनियादी सुविधा तक पहुंच का संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व, बंटवारे या परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे नागरिक विवाद के आधार पर ही किसी पात्र व्यक्ति को बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने बिजली वितरण विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के वर्तमान आवास पर आदेश की प्रति प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन जारी करे। हालांकि, कनेक्शन देने की प्रक्रिया लागू कानूनों, निर्धारित शर्तों और आवश्यक मानकों के अनुपालन के अधीन रहेगी। क्या है पूरा मामला? यह मामला ग्वालियर की एक संपत्ति में अस्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन काटे जाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने बिजली विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए बताया कि सिविल कार्यवाही के दौरान हुए समझौते के अनुसार विवादित संपत्ति में उसका सातवां हिस्सा है और वह अपने परिवार के साथ वहां निवास कर रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बाद में उसकी मां के साथ संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उसने आरोप लगाया कि उसकी मां ने उसके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप किया और पानी तथा बिजली की आपूर्ति बाधित कराई। याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2025 को अस्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन दिया गया था। उसका कहना था कि वह नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर रही थी, लेकिन मां की शिकायत के बाद 27 अगस्त 2025 को कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद उसने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बिजली नहीं होने से उसके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बिजली विभाग ने क्या कहा? बिजली विभाग की ओर से दलील दी गई कि जब तक याचिकाकर्ता संबंधित परिसर पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर देती, तब तक उसे नया बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 का हवाला देते हुए कहा कि कानून के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले परिसर के मालिक या कब्जाधारी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना वितरण प्राधिकरण का वैधानिक दायित्व है। उसने अपने दावे के समर्थन में सिविल कार्यवाही के दौरान हुए समझौते से संबंधित दस्तावेज और पहले जारी किए गए बिजली बिल भी प्रस्तुत किए। हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद पर क्या स्पष्ट किया? मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसकी मां के बीच विवाद मुख्य रूप से संपत्ति में हिस्सेदारी, अधिकार और कब्जे से संबंधित है। बिजली कनेक्शन के आवेदन पर निर्णय लेते समय वितरण प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह संपत्ति के स्वामित्व या पक्षकारों के बीच जटिल नागरिक अधिकारों का अंतिम निर्धारण करे। पीठ ने पुराने विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की तुलना करते हुए नए कानून की शब्दावली पर भी विचार किया। अदालत ने माना कि संबंधित परिसर पर कब्जे में रहने के आधार पर याचिकाकर्ता धारा 43 के तहत बिजली कनेक्शन पाने का दावा कर सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश का दायरा बिजली कनेक्शन पाने के अधिकार तक सीमित है। इससे संपत्ति के स्वामित्व, हिस्सेदारी या पक्षकारों के बीच चल रहे अन्य नागरिक विवादों का अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा। सात दिन में बिजली कनेक्शन देने का आदेश हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए बिजली विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के वर्तमान आवास पर बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। यह आदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 के तहत लागू नियमों और आवश्यक शर्तों के पालन के अधीन है। आम लोगों के लिए क्या है इस फैसले का महत्व? इस फैसले से यह महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आता है कि संपत्ति को लेकर विवाद होना अपने आप में बिजली कनेक्शन से वंचित करने का पर्याप्त आधार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संबंधित परिसर पर कब्जे में है और कानून के तहत कनेक्शन पाने की पात्रता तथा आवश्यक शर्तें पूरी करता है, तो बिजली वितरण प्राधिकरण को उसके आवेदन पर नियमानुसार विचार करना होगा। अदालत की टिप्पणी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा और जीवन के अधिकार के संबंध को रेखांकित करती है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करती है कि बिजली कनेक्शन देने का निर्णय और संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व का विवाद दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।

छिंदवाड़ा: श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के दिव्य स्वरूप में माँ बड़ी माता के दर्शन Chhindwara, 15 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर, छोटा बाजार में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ बड़ी माता का दिव्य और मनोहारी श्रृंगार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वर्ष माँ बड़ी माता भक्तों को श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के अलौकिक स्वरूप में दर्शन दे रही हैं। दक्षिण भारतीय शैली में किए गए विशेष श्रृंगार में माँ का दिव्य वैभव, पारंपरिक आभूषणों की भव्यता और बारीक कलात्मक सज्जा श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर रही है। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि माँ के मुकुट को तमिलनाडु की विशेष गोल्ड फॉइल से अलंकृत किया गया है। पारंपरिक आभूषणों और आकर्षक श्रृंगार के माध्यम से माँ के स्वरूप को विशेष भव्यता प्रदान की गई है। माँ के दर्शन के लिए मंदिर पहुँच रहे श्रद्धालु श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ पूजा-अर्चना कर रहे हैं। माँ के दिव्य आयुधों में छिपा है गहन आध्यात्मिक संदेश इस वर्ष माँ के श्रृंगार में उनके हाथों में दर्शाए गए तोता, पाश, अंकुश, गन्ने का धनुष, कृपाण और बाण विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। श्रीविद्या परंपरा में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का यह स्वरूप शक्ति, करुणा, सौंदर्य और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। इन दिव्य प्रतीकों को प्रेम, मन पर नियंत्रण, इंद्रिय संयम, विवेक और शक्ति के आध्यात्मिक संदेश से जोड़कर देखा जाता है। माँ के श्रृंगार में दर्शाया गया हाथी भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय धार्मिक परंपरा में हाथी ऐश्वर्य, शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गजलक्ष्मी स्वरूप में हाथियों का संबंध देवी लक्ष्मी की कृपा और वैभव से जोड़ा जाता है। मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ ये प्रतीक श्रद्धालुओं के मन में सेवा, सहयोग, विश्वास और मंगलमय भविष्य की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं। 501 महिलाओं ने किया सुहागले पूजन, मंदिर निर्माण की कामना नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में वृहद स्तर पर सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें 501 महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजन-अर्चन किया। इस दौरान महिलाओं ने माँ बड़ी माता से नए भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र पूर्ण होने और माँ को नए मंदिर में विराजमान करने की मंगलकामना की। सामूहिक पूजन में श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास का वातावरण देखने को मिला। दो महीने में नए भव्य मंदिर में माँ को विराजमान करने का संकल्प नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर में नए भव्य मंदिर का निर्माण श्रद्धालुओं की आस्था और जनसहभागिता से जुड़ा महत्वपूर्ण संकल्प है। मंदिर ट्रस्ट का लक्ष्य है कि आगामी दो महीनों में माँ बड़ी माता को नए भव्य मंदिर में विधिवत विराजमान किया जाए। इस संकल्प को साकार करने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं और धर्मप्रेमी नागरिकों से अपनी श्रद्धानुसार सहयोग देने की अपील की जा रही है। मंदिर निर्माण केवल एक भवन का निर्माण नहीं, बल्कि नगर की आस्था, धार्मिक परंपरा और सामूहिक सहभागिता से जुड़ा पुण्य कार्य है। ट्रस्ट ने सभी भक्तों से इस पावन अभियान में सहभागी बनकर माँ बड़ी माता के नए धाम को भव्य स्वरूप प्रदान करने में योगदान देने का आह्वान किया है। यह भी पढ़े :- राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को: डॉ. ढालसिंह बिसेन मध्यप्रदेश में 27,050 करोड़ के विकास प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी, जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी सरकारी कंपनी कार्यकर्ता संगठन की रीढ़, भाजपा को सर्वस्पर्शी बनाना हमारा लक्ष्य: चंद्रशेखर सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवाएं, कलेक्टर ने दिए निर्देश https://www.shreebadimatamandir.in/

कार्यकर्ता संगठन की रीढ़: भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर Chhindwara, 15 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- भारतीय जनता पार्टी की संभागीय संगठनात्मक बैठक में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनसेवा, आगामी कार्ययोजना और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के विषयों पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए भाजपा को सर्वस्पर्शी बनाने और समाज के प्रत्येक वर्ग तक उसकी पहुंच मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन में कोई दायित्व छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है और सामूहिक प्रयास ही पार्टी की वास्तविक ताकत हैं। बैठक में उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन ने भी अपने लंबे राजनीतिक एवं संगठनात्मक अनुभव साझा किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समर्पण, निष्ठा और निरंतर सक्रियता के साथ संगठन के लिए कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा ऐसा संगठन है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ सकता है। कार्यकर्ता संगठन की रीढ़, हर दायित्व का अपना महत्व: चंद्रशेखर प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारतभूमि में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, लेकिन देशभक्ति और समाजसेवा के उद्देश्य से कार्य करने वाले संगठन का कार्यकर्ता बनना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्वरूप में दिखाई देती है, उसके पीछे लंबे संघर्ष, आंदोलनों, यात्राओं और असंख्य कार्यकर्ताओं का त्याग एवं समर्पण रहा है। उन्होंने नवरात्रि एवं विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहकर सेवा और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। संगठन की मजबूती केवल पदाधिकारियों के प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी और समर्पण से सुनिश्चित होती है। चंद्रशेखर ने कहा कि पार्टी की कार्यपद्धति, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, नियमित बैठकें और निरंतर प्रवास संगठन को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण आधार हैं। जहां अभी तक पार्टी की पहुंच नहीं बन पाई है, वहां संगठन का विस्तार कर उसे व्यवस्थित स्वरूप देना आवश्यक है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और जनविश्वास को लगातार मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ की मजबूती से मिलेगी सफलता प्रदेश संगठन महामंत्री ने मध्यप्रदेश की संगठनात्मक कार्यपद्धति और माइक्रो मैनेजमेंट को प्रभावी मॉडल बताते हुए कहा कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां स्पष्ट हों, नियमित संवाद बना रहे और जनता के बीच पार्टी की गतिविधियां निरंतर चलती रहें, तभी संगठन की पहुंच व्यापक हो सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएं और संगठन की विचारधारा के अनुरूप जनसेवा को प्राथमिकता दें। भाजपा को सर्वस्पर्शी बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निरंतर संपर्क, संवाद और सेवा के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। [caption id="attachment_53576" align="alignright" width="300"] कार्यकर्ता संगठन की रीढ़: भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर[/caption] भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता भी सर्वोच्च दायित्व तक पहुंच सकता है: डॉ. बिसेन उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन ने अपने संबोधन में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की संगठनात्मक यात्रा का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष, मार्केटिंग सोसायटी के सदस्य, विधायक, मंत्री और सांसद के रूप में कार्य करने के बाद राज्यपाल जैसे संवैधानिक दायित्व तक पहुंचने का अवसर उन्हें भाजपा में निरंतर कार्य और समर्पण के कारण मिला है। डॉ. बिसेन ने कहा कि भाजपा ऐसा संगठन है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी प्रतिभा, परिश्रम और निष्ठा के बल पर आगे बढ़ सकता है। कार्यकर्ताओं को केवल भाजपा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के योगदान को महत्व देती है। उन्होंने कहा कि अवसर मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और अवसर न मिलने पर निराश भी नहीं होना चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहना ही संगठनात्मक जीवन का मूल मंत्र है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सत्ता उनके लिए सेवा का साधन है। भाजपा रूपी वृक्ष को कार्यकर्ताओं को अपने परिश्रम, समर्पण और निष्ठा से सींचते रहना चाहिए। संगठन में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का योगदान महत्वपूर्ण है और समय के साथ उसे उचित अवसर मिल सकता है। डॉ. बिसेन ने बैठक के अंतिम दिन सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर के बाद राज्यपाल के संवैधानिक दायित्व के चलते वे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकेंगे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठनात्मक मजबूती पर मंथन संभागीय संगठनात्मक बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन, संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, जिला प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला, अभिलाष मिश्रा, अशोक रोहाणी, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, संदीप मोहोड, मीना बिसेन, रामकिशोर कावरे, सांसद विवेक बंटी साहू, भारती पारधी, फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक कमलेश शाह, दिनेश राय मुनमुन, गौरव पारधी, राजकुमार करहि, कमल मर्सकोले तथा प्रदेश स्थायी आमंत्रित सदस्य दीपक सक्सेना सहित संभाग के विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारी, मोर्चा जिलाध्यक्ष एवं अपेक्षित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका, जनसेवा और बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती को लेकर दिए गए संदेशों ने आगामी कार्ययोजना के लिए दिशा तय की। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन के प्रति समर्पण बनाए रखते हुए जनता के बीच सक्रिय रहने और पार्टी की विचारधारा को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का आह्वान किया। यह भी पढ़े :- राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को: डॉ. ढालसिंह बिसेन रेत चोरी की जांच में 10 दिन की देरी, कार्रवाई डंप तक सीमित क्यों? 19 अक्टूबर को देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे डॉ. ढालसिंह बिसेन डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल आज लेंगे संभागीय बैठक, संगठन की मजबूती पर होगा मंथन https://www.facebook.com/share/v/1FUD25bK6T/

कहा—राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री के कारण मिला संवैधानिक पद पर सेवा का अवसर, संगठन के प्रति भी जताया आभार; डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रही प्रदेश सरकार Chhindwara, 15 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन ने अपने राज्यपाल मनोनयन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही उन्हें संवैधानिक पद पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ-साथ संगठन के प्रति भी आभार व्यक्त किया। डॉ. बिसेन छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने अपने मनोनयन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर अपनी बात रखी। “मोदी जी कब क्या करने वाले हैं, किसी को पता नहीं चलता” पत्रकारों ने जब डॉ. बिसेन से पूछा कि क्या उन्हें पहले से पता था कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाने वाला है, तो उन्होंने सहज अंदाज में कहा कि “मोदी जी कब क्या करने वाले हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता।” उनके इस बयान ने प्रधानमंत्री के निर्णयों की गोपनीयता और अप्रत्याशित कार्यशैली की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. बिसेन ने अपने मनोनयन को प्रधानमंत्री के नेतृत्व और संगठन के विश्वास का परिणाम बताते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर सेवा का अवसर मिलना उनके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। छिंदवाड़ा में भाजपा नेताओं ने किया स्वागत नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन के छिंदवाड़ा आगमन पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, सांसद विवेक बंटी साहू, चौधरी चन्द्रभान सिंह, दीपक सक्सेना, कान्ता ठाकुर, जिला महिला अध्यक्ष ललिता वर्मा, विजय पांडे, धर्मेन्द्र मिगलानी, टीकाराम चन्द्रवंशी, अजय सक्सेना, विधायक कमलेश शाह, कुबेर सूर्यवंशी और सचिन चौरसिया सहित अनेक नेताओं ने स्वागत समारोह में सहभागिता की। समारोह के दौरान पार्टी नेताओं ने डॉ. बिसेन के राज्यपाल नियुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनके मनोनयन को मध्यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार अपने घोषणा-पत्र के अनुरूप तेजी से विकास कर रही है। उन्होंने प्रदेश में विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए सरकार के कामकाज पर अपनी बात रखी। डॉ. बिसेन का राज्यपाल पद पर मनोनयन उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद मिली नई संवैधानिक जिम्मेदारी है। विधायक, मंत्री, मध्यप्रदेश चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद के रूप में वे विभिन्न भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी शुरू होने जा रही है। उनके मनोनयन के बाद सिवनी सहित महाकौशल और प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्रों में भी प्रसन्नता का माहौल है। छिंदवाड़ा में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान उनके वक्तव्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन के प्रति उनके आभार को प्रमुखता से सामने रखा। शपथ ग्रहण की जानकारी 19 अक्टूबर, 2026 सुबह 11 बजे राजभवन, देहरादून उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन का शपथ ग्रहण समारोह। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। यह भी पढ़े :- रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड, स्वच्छता अभियान पर उठे सवाल सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में 61 सौभाग्यवती मातृशक्तियों ने किया सुहागले पूजन लोकायुक्त पहुंचा खमराकलां पंचायत का मामला नवरात्रि पर सिवनी के तीन देवालयों को मिलेगी 35 लाख की सौगात, विधायक मुनमुन करेंगे भूमिपूजन मध्यप्रदेश में 27,050 करोड़ के विकास प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी, जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी सरकारी कंपनी https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttarakhand/dehradun/who-is-dhal-singh-bisen-appointed-governor-of-uttarakhand-kno-madhya-pradesh-connection/articleshow/134898375.cms

NGT का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में शिकायतकर्ता, सभी नालों का भौतिक सत्यापन और कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन कराने की मांग यशोन्नति संवाददाता - नवाज खान Seoni, 15 October 2026 सिवनी/केवलारी/उगली यशो: उगली क्षेत्र में कथित रेत चोरी की शिकायत के करीब 10 दिन बाद राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद कार्रवाई के दायरे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मौके पर रेत के डंप मिलने के बावजूद अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नालों से कथित तौर पर निकाली गई रेत की वास्तविक मात्रा का पता कैसे लगाया जाएगा और शासन को हुए संभावित राजस्व नुकसान की गणना कौन करेगा? शिकायतकर्ता एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्वप्निल उपाध्याय ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि कार्रवाई केवल मौके पर मिले रेत के डंप तक सीमित न रहे। उगली क्षेत्र के सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन हो और यह भी जांचा जाए कि इस पूरे मामले में किन व्यक्तियों तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका रही है। [caption id="attachment_53564" align="alignleft" width="300"] उगली क्षेत्र में कथित रेत चोरी की जांच का दायरा बढ़ाने और संभावित राजस्व नुकसान का आकलन कराने की मांग उठी।[/caption] उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और शासन के राजस्व की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जांच में कथित उत्खनन से लेकर परिवहन, भंडारण और संभावित आर्थिक नुकसान तक पूरी कड़ी की पड़ताल की जाए। डंप मिले, लेकिन जिम्मेदारी लेने कोई सामने नहीं आया? शिकायतकर्ता के अनुसार, एसडीएम केवलारी के कथन के संबंध में उन्हें बताया गया कि जांच के दौरान रेत के डंप मिले हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि इन डंपों में रखी रेत कहां से लाई गई, किसने उसका उत्खनन या परिवहन किया और उसका भंडारण किस उद्देश्य से किया गया? किसी व्यक्ति द्वारा रेत के डंप का स्वामित्व स्वीकार नहीं करना जांच का अंत नहीं हो सकता। प्रशासन उपलब्ध साक्ष्यों, परिवहन संबंधी जानकारी, खनिज अभिलेखों, अनुमतियों और अन्य तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर सकता है। अब यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जांच दल ने रेत के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में कौन-से साक्ष्य जुटाए गए हैं। नालों से निकली रेत की भरपाई कैसे होगी? शिकायतकर्ता के अनुसार, एसडीएम केवलारी की ओर से यह बात भी कही गई कि नालों से पहले ही निकाली जा चुकी रेत की भरपाई केवल दोबारा रेत डालने से नहीं की जा सकती। यह विषय प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान के आकलन की आवश्यकता को सामने लाता है। यदि नालों से अवैध रूप से रेत निकाले जाने की पुष्टि होती है, तो केवल मौके पर उपलब्ध रेत की मात्रा दर्ज करना पर्याप्त होगा या नहीं—यह जांच का महत्वपूर्ण प्रश्न है। संबंधित स्थलों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध पुराने अभिलेखों, स्थल निरीक्षण और तकनीकी आकलन के आधार पर कथित उत्खनन की सीमा निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है। स्वप्निल उपाध्याय की मांग है कि सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि कहां-कहां से रेत निकाले जाने की शिकायत है और प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान कितना हुआ है। खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी उठे सवाल शिकायत और मीडिया रिपोर्टों के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने को लेकर खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण हो रहा था, तो उसकी रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण की क्या व्यवस्था थी? संबंधित क्षेत्र में खनिज निरीक्षक और खनिज अधिकारी ने पूर्व में कितने निरीक्षण किए तथा क्या कार्रवाई की? [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/ugli-sand-mining-investigation-seoni.video_.mp4"][/video] इन सवालों का उत्तर विभागीय अभिलेखों, निरीक्षण प्रतिवेदनों और दर्ज प्रकरणों के आधार पर सामने आना चाहिए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शिकायत मिलने से पहले संबंधित स्थलों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी। हालांकि, शिकायत या मीडिया रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होना अपने आप में किसी अधिकारी की मिलीभगत का प्रमाण नहीं है। फिर भी, यदि निगरानी में लापरवाही के तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। कितनी रेत निकली और शासन को कितना नुकसान हुआ? इस मामले का सबसे अहम पहलू कथित रेत चोरी की वास्तविक मात्रा और शासन को हुए संभावित आर्थिक नुकसान का निर्धारण है। इसके लिए कुछ बुनियादी सवालों के जवाब सामने आना जरूरी हैं— उगली क्षेत्र के किन-किन नालों से रेत निकाले जाने की शिकायत है? कथित उत्खनन कितनी मात्रा में और कितने समय के दौरान हुआ? संबंधित स्थलों पर वैध उत्खनन या परिवहन की अनुमति थी या नहीं? मौके पर मिले डंप की मात्रा कितनी है और रेत का स्रोत क्या है? लागू नियमों के अनुसार संभावित रॉयल्टी, जुर्माने अथवा अन्य देय राशि का निर्धारण कैसे होगा? प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान का आकलन किस तकनीकी प्रक्रिया से किया जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि स्थल निरीक्षण, माप-जोख, खनिज एवं राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध अनुमतियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। इससे जांच की वास्तविक स्थिति और शासन को हुए संभावित नुकसान का अधिक स्पष्ट आकलन हो सकेगा। जांच का दायरा नहीं बढ़ा तो NGT जाने की तैयारी शिकायतकर्ता स्वप्निल उपाध्याय ने कहा है कि यदि जांच केवल वर्तमान में मिले रेत के डंप तक सीमित रहती है और सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन, कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन तथा जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल नहीं होती, तो वे पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी करेंगे।   उनकी प्रमुख मांगों में सभी संबंधित नालों का स्थल निरीक्षण, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्व और वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक आकलन, कथित उत्खनन की मात्रा का निर्धारण, शासन को हुए संभावित नुकसान की गणना तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच शामिल है। उन्होंने यह भी मांग की है कि आवश्यक स्थलों का निरीक्षण पारदर्शी तरीके से किया जाए और पंचनामा सहित संबंधित दस्तावेजों में वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। इससे जांच के निष्कर्षों को साक्ष्यों के आधार पर परखा जा सकेगा। अब प्रशासन की जवाबदेही की परीक्षा रेत के डंप पर कार्रवाई करना जरूरी कदम हो सकता है, लेकिन इससे नालों से कथित तौर पर निकाली गई रेत, प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान और शासन के राजस्व से जुड़े सभी सवालों का जवाब अपने आप नहीं मिल जाता। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह जांच का दायरा स्पष्ट करे, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने लाए और जहां भी नियमों का उल्लंघन या लापरवाही प्रमाणित हो, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। सवाल अब सिर्फ रेत के डंप का नहीं, बल्कि पूरी जांच का है—क्या कार्रवाई मौके पर मिली रेत तक सीमित रहेगी या उगली के नालों से लेकर खनिज अभिलेखों और संभावित राजस्व नुकसान तक हर कड़ी की पड़ताल होगी? क्षेत्र के लोगों की नजर अब जांच के निष्कर्षों और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर रहेगी। यह भी पढ़े :- रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड, स्वच्छता अभियान पर उठे सवाल भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं लोकायुक्त पहुंचा खमराकलां पंचायत का मामला 316 मनोकामना ज्योति कलशों से दिव्य हुआ सिद्धपीठ ज्वाला देवी का दरबार, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवरात्र महोत्सव का भव्य शुभारंभ  32 बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य प्रशासन, लेकिन फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043157&reg=48&lang=2

सिवनी में रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड Seoni, 15 October 2026 सिवनी यशो:- देशभर में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के बीच सिवनी में रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे विभाग द्वारा निर्मित सड़क के दोनों ओर कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं। रेलवे रैक प्वाइंट तक माल परिवहन और आवागमन को सुगम बनाने के लिए बनाई गई यह सड़क अब आम नागरिकों के आवागमन का भी प्रमुख मार्ग बन चुकी है, लेकिन इसके आसपास फैली गंदगी स्वच्छता व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रही है। [caption id="attachment_53558" align="alignleft" width="300"] सिवनी में कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे गुड्स यार्ड सड़क के किनारे कचरे के ढेर।[/caption] स्थानीय स्तर पर सामने आ रही इस समस्या का एक बड़ा पहलू यह है कि सड़क किनारे प्लास्टिक की बोरियों में भरकर विभिन्न प्रकार का कचरा फेंका जा रहा है। डिस्पोजेबल प्लेटें, दोने, सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां, खाद्य सामग्री के अवशेष और पुराने कपड़े सहित अन्य अपशिष्ट खुले में पड़े दिखाई देते हैं। समय के साथ कचरे का जमाव बढ़ने से सड़क किनारे का क्षेत्र डंपिंग यार्ड जैसा स्वरूप लेता जा रहा है। न चेतावनी बोर्ड, न रोकथाम के प्रभावी इंतजाम इस मार्ग पर कचरा फेंकने की समस्या के पीछे नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की कमी के साथ संबंधित विभागों की निगरानी का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। सड़क के किनारे कचरा नहीं फेंकने संबंधी चेतावनी बोर्ड नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में लोग बिना किसी रोक-टोक के दिन या रात में कचरा डालकर निकल जाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। इसके बावजूद खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करती है, बल्कि पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है। [caption id="attachment_53559" align="alignright" width="300"] सिवनी में कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे गुड्स यार्ड सड़क के किनारे कचरे के ढेर।[/caption] कचरे में आग लगाने से बढ़ सकता है वायु प्रदूषण सड़क किनारे जमा कचरे में कुछ लोग आग भी लगा देते हैं। ऐसा संभवतः इस सोच के कारण किया जाता है कि कचरा जलने से समाप्त हो जाएगा और सड़क किनारे गंदगी नहीं फैलेगी। लेकिन प्लास्टिक और अन्य मिश्रित कचरे को खुले में जलाने से धुआं तथा हानिकारक प्रदूषक उत्पन्न हो सकते हैं। इससे आसपास के वातावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। कचरे का उचित संग्रहण और निर्धारित स्थान पर निस्तारण ही इसका स्थायी समाधान है। खुले में कचरा फेंकने और उसे जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए निगरानी के साथ जनजागरूकता भी आवश्यक है। कटंगी रोड के अंडरपास के पास कचरे का बड़ा ढेर इस मार्ग पर कटंगी रोड स्थित अंडरपास के किनारे कचरे का बड़ा ढेर दिखाई देने की बात भी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका के कचरे से भरे टिप्पर और डंपर प्रतिदिन कटंगी रोड से होकर गुजरते हैं। इसके बावजूद रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क पर जमा कचरे की समस्या का समाधान नहीं हो पाने से नागरिकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। रेलवे विभाग और नगर पालिका प्रशासन के बीच जिम्मेदारी को लेकर समन्वय की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यदि नियमित निरीक्षण, कचरा डालने वालों पर कार्रवाई और समयबद्ध सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तो इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। रेलवे और नगर पालिका प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा सड़क के दोनों ओर जमा कचरे की समस्या के समाधान के लिए रेलवे प्रशासन और नगर पालिका को संयुक्त रूप से पहल करने की जरूरत है। मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और खुले में कचरा फेंकने वालों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, कचरे में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी निगरानी जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब स्वच्छता के संदेश का पालन सार्वजनिक स्थलों पर भी दिखाई दे। रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क पर फैली गंदगी अब संबंधित विभागों के लिए ध्यान देने योग्य विषय बन गई है। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार विभाग समस्या का संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाएं, ताकि यह महत्वपूर्ण सड़क कचरा डंपिंग स्थल के बजाय स्वच्छ और सुगम आवागमन मार्ग के रूप में पहचानी जाए। — संजय मिश्रा [video width="854" height="480" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/video.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर नवरात्रि पर सिवनी के तीन देवालयों को मिलेगी 35 लाख की सौगात, विधायक मुनमुन करेंगे भूमिपूजन डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने दी बधाई 11 छात्राओं की शिकायत पर सिवनी में सियासी संग्राम, भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद का पुतला फूंका https://askfilo.com/user-question-answers-smart-solutions/ghr-kii-vyvsthaa-aur-sphaaii-ke-baare-men-likhie-3338373635393534