सीएम मोहन यादव अतिथि विद्वान सम्मेलन में बोले - आप शिक्षा के मंदिर के पुजारी हैं, सरकार हरसंभव साथ देगी भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन में अतिथि विद्वानों को शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि "अतिथि विद्वान केवल रिक्त पद भरने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि शिक्षा के मंदिर के पुजारी हैं। [caption id="attachment_48445" align="alignnone" width="300"] भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] उनके हाथों से देश और प्रदेश का भविष्य तैयार होता है।" उन्होंने भरोसा दिलाया कि अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए जो भी संभव होगा, राज्य सरकार वह करेगी। राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से एक समिति गठित की है। [caption id="attachment_48446" align="alignnone" width="300"] भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] यदि अन्य राज्यों में अतिथि विद्वानों के हित में कोई बेहतर व्यवस्था लागू है तो उसका अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, सरकार सकारात्मक निर्णय लेने के लिए तैयार है। 'अटकाने-लटकाने की राजनीति का समय खत्म' मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अटकाने, लटकाने और भटकाने की राजनीति का दौर समाप्त हो चुका है। सरकार तेजी से निर्णय लेकर उन्हें धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। [caption id="attachment_48447" align="alignnone" width="300"] भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। राम और कृष्ण के जीवन से समझाया गुरु का महत्व अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति और गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के व्यक्तित्व निर्माण में महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन में गुरु सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त कर जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि आत्मविश्वास, संस्कार और नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। 'सबसे युवा राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी' मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के सबसे युवा राज्यों में शामिल है। ऐसे में शिक्षकों और अतिथि विद्वानों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा व्यवस्था नवाचार, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों पर आधारित है तथा सरकार उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नए विश्वविद्यालयों और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश का भी उल्लेख किया। अतिथि विद्वानों के लिए कई फैसलों का जिक्र मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अतिथि विद्वानों को 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति अवकाश, वर्ष में एक बार स्थान परिवर्तन की सुविधा तथा लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25 प्रतिशत पदों पर आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लंबित मामलों का समाधान कर रही है और कर्मचारियों के हितों में तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। 2029 तक नशा मुक्त मध्यप्रदेश का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है, उसी प्रकार अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2029 तक मध्यप्रदेश को नशा मुक्त बनाने का अभियान भी पूरी गंभीरता से चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने गिनाए सरकार के फैसले उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने अतिथि विद्वानों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया कि अवकाश, प्रसूति सुविधा, स्थानांतरण, फॉल-आउट की स्थिति में दोबारा अवसर और सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। साथ ही अतिथि विद्वानों के दीर्घकालीन हितों के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है, जो अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपेगी। सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने भी अतिथि विद्वानों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।

बरघाट धर्मांतरण मामला - कथित धर्मांतरण के आरोपों पर बवाल: विहिप-बजरंग दल ने एफआईआर की मांग की, कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल की चेतावनी बरघाट/सिवनी यशो :- बरघाट क्षेत्र के ग्राम दौंदीवाड़ा में कथित धर्मांतरण के आरोपों को लेकर मामला अब गरमा गया है। विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बरघाट को ज्ञापन सौंपते हुए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आरोपियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार तक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई तो शनिवार से एसडीओपी कार्यालय बरघाट के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ज्ञापन में संगठन ने दावा किया है कि ग्राम दौंदीवाड़ा निवासी रामप्रसाद चौधरी ने 17 मई 2026 को अरी थाना में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों द्वारा उनकी बहू को कथित रूप से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया गया। शिकायत में आर्थिक सहायता सहित अन्य लाभों का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि मूल शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता पक्ष को ही धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी कर दिया गया, जिससे पीड़ित पक्ष को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई की जाए तथा शिकायतकर्ता पक्ष को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। एसडीओपी बोले— बयान लेकर होगी विधि अनुसार कार्रवाई इस संबंध में बरघाट एसडीओपी ललित खबरे ने बताया कि शिकायतकर्ताओं को शुक्रवार को अरी थाना बुलाया गया है। उनके बयान दर्ज किए जाएंगे तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, अरी थाना प्रभारी का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका मोबाइल फोन रिसीव नहीं हुआ। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। शनिवार से भूख हड़ताल की चेतावनी विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने स्पष्ट किया है कि यदि शुक्रवार को ही आरोपियों के विरुद्ध धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो शनिवार से अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय, बरघाट के समक्ष भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। संगठन का कहना है कि आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। «नोट: इस समाचार में धर्मांतरण संबंधी आरोप विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में किए गए दावों पर आधारित हैं। आरोपों की पुष्टि जांच और पुलिस की वैधानिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।»

सिवनी यशो :- छात्र-छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा जिलेभर में स्कूल बसों एवं स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वाले 6 स्कूली वाहनों पर कुल 10 हजार रुपये का समन शुल्क वसूला गया। यातायात पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों पर संचालित स्कूली वाहनों को रोककर उनकी फिटनेस, बीमा, परमिट, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, जीपीएस सिस्टम, प्राथमिक उपचार पेटी, आपातकालीन खिड़की सहित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान 6 स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एवं दस्तावेजों में कमियां पाई गईं। इसके बाद यातायात पुलिस ने मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए समन शुल्क वसूला। इन वाहनों पर हुई कार्रवाई MP 22 ZG 7477 – ₹2,000 MP 22 P 0449 – ₹2,000 MP 22 ZJ 8480 – ₹2,000 MP 54 P 0208 – ₹2,000 MP 22 P 0454 – ₹1,000 MP 22 ZG 8942 – ₹1,000 कुल समन शुल्क : ₹10,000 स्कूल प्रबंधन को दिए सख्त निर्देश यातायात पुलिस ने सभी स्कूल संचालकों और वाहन मालिकों को निर्देशित किया है कि वे स्कूली वाहनों के संचालन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। प्रत्येक वाहन में प्रशिक्षित चालक-परिचालक, जीपीएस सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी, महिला अटेंडेंट तथा आपातकालीन निकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अभियान रहेगा जारी यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्कूली वाहनों की जांच का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। छात्रहित से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

घंसौर यशो :- जनपद पंचायत घंसौर के सभागार में वनाधिकार उपखंड स्तरीय समिति के तत्वावधान में वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विशान सिंह ठाकुर ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य वनाधिकार कानून से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देकर संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना तथा पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से लाभ उपलब्ध कराना रहा। [caption id="attachment_48431" align="alignnone" width="300"] घंसौर में आयोजित वनाधिकार अधिनियम प्रशिक्षण कार्यशाला में राजस्व, पंचायत और वन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देते मास्टर ट्रेनर।[/caption] सहायक आयुक्त के निर्देशानुसार जिले से आए तीन मास्टर ट्रेनरों ने पंचायत, राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वनाधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, दावा प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, सत्यापन, ग्राम सभा की भूमिका तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार से जुड़े विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया तथा व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से कानून के प्रावधानों को समझाया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में एसडीएम विशान सिंह ठाकुर ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम का उद्देश्य पात्र वनवासियों एवं आदिवासी परिवारों को उनके वैधानिक अधिकार दिलाना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कार्यशाला में तहसीलदार अरुण दुबे, विकासखंड अधिकारी एवं समिति सचिव मनीष मिश्रा, एसडीओ फॉरेस्ट सहित पंचायत, राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान वनाधिकार दावों के परीक्षण, अभिलेखों के संधारण, ग्राम सभाओं की भूमिका तथा विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि वनाधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है, जब संबंधित विभाग कानून के प्रावधानों की स्पष्ट समझ रखते हुए समन्वित रूप से कार्य करें। इसी उद्देश्य से आयोजित इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला में अधिकारियों को नवीन दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्रीय स्तर पर सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे वनाधिकार संबंधी प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। कार्यशाला को शासन की मंशा के अनुरूप वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना गया।

उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना - आज भूमि पूजन, 5,017 करोड़ की सौगात देंगे सीएम डॉ. मोहन यादव Bhopal 09 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में 10 जुलाई को नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा कराया जाएगा। यह परियोजना उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दो वर्ष में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से करीब 35 लाख लोगों और 62 गांवों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से मिलेगा सीधा संपर्क मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद उज्जैन का दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क स्थापित होगा। सिंहस्थ-2028 के दौरान राजस्थान, गुजरात सहित देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा अधिक सुगम होगी। रेल ओवरब्रिज, पुल और सर्विस रोड का निर्माण परियोजना के तहत 98.73 किमी फोरलेन सड़क के साथ 3 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े पुल, 26 मध्यम पुल और 417 पुलियों का निर्माण किया जाएगा। जावरा बायपास पर दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से महू–नीमच फोरलेन तक दोनों ओर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। औद्योगिक और कृषि विकास को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से मालवा क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि विकास को नई गति मिलेगी। किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुंचने में आसानी होगी, जबकि बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा समय, परिवहन लागत और ईंधन की बचत होगी। सड़क सुरक्षा में भी सुधार आने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-  चित्रकूट में सिवनी की सविता गौतम को ‘वीरांगना गौरव सम्मान 2026’ 272 करोड़ की नई यूनिट से बदलेगी मध्यप्रदेश की औद्योगिक तस्वीर, सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया भूमि-पूजन सरदार सरोवर पर ऐतिहासिक समझौता, मध्यप्रदेश को बड़ी राहत; 1500 करोड़ की जगह अब केवल 231.80 करोड़ रुपये का भुगतान जनहित के मामलों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, समय-सीमा में शिकायतों का करें गुणवत्तापूर्ण निराकरण : कलेक्टर नेहा मीना https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2282579&reg=48&lang=2

सांसद धार्मिक पदयात्रा - 274 किमी की पदयात्रा पूरी कर कटनी पहुंचे सांसद बंटी विवेक साहू, 14 जुलाई को मैहर पहुंचेंगे Chhindwara 09 July 2026 छिंदवाड़ा यशो: - छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू अपनी धार्मिक पदयात्रा के नौवें दिन छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर जिलों की 274 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर कटनी जिले में प्रवेश कर चुके हैं। प्रतिकूल मौसम, तेज बारिश और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सांसद अपने संकल्प के साथ लगातार पदयात्रा जारी रखे हुए हैं। सांसद बंटी विवेक साहू ने 1 जुलाई को छिंदवाड़ा से 375 किलोमीटर लंबी धार्मिक पदयात्रा प्रारंभ की थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे 14 जुलाई को मैहर पहुंचकर मां शारदा के दरबार में दर्शन करेंगे। यह भी पढ़े :- 155 साल पुरानी परंपरा का साक्षी बनेगा सिवनी, 16 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ स्वामी की भव्य रथ यात्रा पदयात्रा के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पदयात्री भी शामिल हैं। सांसद ने कहा कि वे मां शारदा से मध्यप्रदेश, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा क्षेत्र के लोगों की सुख-समृद्धि, खुशहाली तथा प्रदेश में अच्छी वर्षा की कामना करेंगे। https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/bhopal-news-digvijaya-invites-mohan-bhagwat-to-join-a-foot-march-urges-rss-and-vhp-to-extend-support-for-the-2026-07-05

छिंदवाड़ा फुटबॉल मैदान निर्माण पर उठे सवाल, खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड बनाने की उठाई मांग Chhindwara 09 July 2026 छिंदवाड़ा यशो: - फुटबॉल प्रेमियों के शहर के रूप में पहचान रखने वाले छिंदवाड़ा में स्टेडियम स्थित फुटबॉल मैदान के निर्माण को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों से 44 लाख रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद भी मैदान का निर्माण राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि यदि इतनी राशि खर्च की जा रही है तो ऐसा मैदान तैयार होना चाहिए, जहां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें। यह भी पढ़े :- 22 दिन जो खिलाड़ी प्रशिक्षण में शामिल होंगे उन्हें ही मिलेगा प्रमाण पत्र 40 साल पहले होती थी ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता खिलाड़ियों का कहना है कि लगभग चार दशक पहले लाल बहादुर शास्त्री ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट शहर की पहचान हुआ करता था। उस समय मैच टिकट के माध्यम से आयोजित होते थे और बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते थे। आज भी शहर में फुटबॉल के प्रति युवाओं का उत्साह बरकरार है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण मैदान का अभाव महसूस किया जा रहा है। यह भी पढ़े :- सरदार सरोवर पर ऐतिहासिक समझौता, मध्यप्रदेश को बड़ी राहत; 1500 करोड़ की जगह अब केवल 231.80 करोड़ रुपये का भुगतान पहले 22 लाख, अब 44 लाख से हो रहा निर्माण जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में मैदान के निर्माण के लिए 22 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन खिलाड़ियों का आरोप है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हुआ। अब वर्तमान सांसद विवेक बंटी साहू ने खेल मंत्री से 44 लाख रुपये स्वीकृत कराए हैं और नगर पालिका को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल खिलाड़ियों का आरोप है कि मैदान में डाली गई काली मिट्टी (कापू) में कंकड़-पत्थर अधिक हैं, जबकि खेल मैदान के लिए महीन मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह भी पढ़े :- संदीपनी विद्यालय के नए भवन में सुविधाओं का अभाव, अभिभावकों ने कलेक्टर से लगाई गुहार इसके अलावा मैदान में लगाई गई घास की जगह कई स्थानों पर जंगली घास उगने लगी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाने की मांग फुटबॉल खिलाड़ियों का कहना है कि छिंदवाड़ा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि मैदान अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाए तो यहां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। यह भी पढ़े :- सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में पिछड़ी दमुआ नगरपालिका, खराब रेटिंग से बढ़ी प्रशासन की चिंता उनका मानना है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और जिले की खेल पहचान भी मजबूत होगी। https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/dilapidated-grounds-are-crushing-players--dreams--sporting-talent-lacks-a--home-ground/article-159101

चित्रकूट में सिवनी की सविता गौतम को मिला ‘वीरांगना गौरव सम्मान 2026’, अंतरराष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा की राष्ट्रीय बैठक सम्पन्न Seoni 09 July 2026 सिवनी/चित्रकूट यशो:- अंतरराष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चित्रकूट की पावन धरा पर आयोजित हुई। महासभा के संरक्षक एवं संस्थापक डॉ. मानस सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. रश्मि सिंह तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना सिंह के सानिध्य में आयोजित बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आईं वीरांगनाओं ने भाग लेकर संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। [caption id="attachment_48415" align="aligncenter" width="1024"] चित्रकूट में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सिवनी की सविता गौतम को ‘वीरांगना गौरव सम्मान 2026’ से सम्मानित किया गया।[/caption] बैठक में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह, नागौद विधायक एवं पूर्व मंत्री राजा नागेंद्र सिंह जूदेव, चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, चित्रकूट राजपरिवार की अर्चना चतुर्वेदी तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुष्मिता सिंह की उपस्थिति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह भी पढ़े :- सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में पिछड़ी दमुआ नगरपालिका, खराब रेटिंग से बढ़ी प्रशासन की चिंता इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा, सिवनी की प्रदेश महासचिव श्रीमती सविता गौतम को उनके सामाजिक योगदान के लिए ‘वीरांगना गौरव सम्मान-2026’ से सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश संगठन सचिव श्रीमती ज्योति राजपूत एवं जिला अध्यक्ष श्रीमती खुशाली चौहान को भी ‘नारी सम्मान’ से सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान सिवनी इकाई ने सम्मान के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व एवं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। यह भी पढ़े :- रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में 18-19 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक, संगठन की रणनीति पर होगा मंथन कार्यक्रम के दौरान सतना की मीनाक्षी सिंह को ‘बेटी को स्वावलंबी बनाओ’ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। https://www.facebook.com/share/p/1Y7diuS7Lo/

राकेश सिंह यादव भाजपा में शामिल, हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल Bhopal 09 July 2026 भोपाल यशो:- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री राकेश सिंह यादव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्यालय में उन्हें पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। [caption id="attachment_48411" align="aligncenter" width="1024"] भोपाल में राकेश सिंह यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उपस्थित रहे।[/caption] सदस्यता ग्रहण करने के बाद राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सौजन्य मुलाकात भी की। यह भी पढ़े :- रविशंकर पाल बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सिवनी जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में उत्साह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राकेश सिंह यादव का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस में वर्षों तक सेवा देने वाले नेताओं की आवाज को दबाया जाता है। उन्होंने कहा कि राकेश सिंह यादव अब भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप सदस्यता ग्रहण करने के बाद राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के नेतृत्व में पार्टी सही दिशा में नहीं चल रही है। यह भी पढ़े :- प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में बदहाली, सड़क से लेकर पेयजल तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव उनका आरोप था कि पार्टी में सच बोलने वालों की आवाज दबाई जाती है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों के संबंध में जब उन्होंने साक्ष्य मांगे, तो उन्हें बोलने से रोका गया। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। हेमंत खंडेलवाल का कांग्रेस पर निशाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता बिना तथ्य और साक्ष्य के आरोप लगाते हैं तथा पार्टी में सच बोलने वालों को महत्व नहीं दिया जाता। यह भी पढ़े :- एमपी के मत्स्य उद्योग को मिली वैश्विक उड़ान, 7,430 करोड़ के निवेश समझौते से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुका है और इसी कारण वरिष्ठ नेता लगातार भाजपा का दामन थाम रहे हैं। https://www.facebook.com/share/v/1MMyQWfAeE/

सिवनी संबल योजना लंबित प्रकरण - सिवनी में 102 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस, कलेक्टर नेहा मीना नाराज Seoni 09 July 2026 सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर योजना में लापरवाही बरतने वाले 102 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़े :-सरदार सरोवर पर ऐतिहासिक समझौता, मध्यप्रदेश को बड़ी राहत; 1500 करोड़ की जगह अब केवल 231.80 करोड़ रुपये का भुगतान समय-सीमा बैठक में योजना की समीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित पाए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं का समय पर लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। यह भी पढ़े :-मध्यप्रदेश में 5वीं-8वीं पुनः परीक्षा का रिजल्ट जारी, कुल परिणाम 98% से अधिक पहुंचा 500 दिन से अधिक पुराने भी मिले मामले समीक्षा में 100 दिनों से अधिक के 136, 300 दिनों से अधिक के 19 तथा 500 दिनों से अधिक अवधि के 4 प्रकरण लंबित पाए गए। कलेक्टर ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। 89 ग्राम पंचायत सचिव और 13 वार्ड प्रभारी को नोटिस कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी ने ग्रामीण क्षेत्रों के 89 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह भी पढ़े :-प्रभारी आरटीओ को हटाने की मांग तेज, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, पुतला दहन कर लगाए गंभीर आरोप इनमें लखनादौन के 30, सिवनी के 29, केवलारी के 10, धनोरा के 6, छपारा के 5, बरघाट के 5 तथा कुरई के 4 सचिव शामिल हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद सिवनी के 12 वार्ड प्रभारियों तथा नगर परिषद केवलारी के 1 वार्ड प्रभारी को भी नोटिस जारी किया गया है। यह भी पढ़े :-संदीपनी विद्यालय के नए भवन में सुविधाओं का अभाव, अभिभावकों ने कलेक्टर से लगाई गुहार प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने या लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। https://www.facebook.com/share/p/1BNUYPKnGy/

सिवनी सिविल डिफेंस प्रशिक्षण - 7 दिवसीय सिविल डिफेंस प्रशिक्षण सम्पन्न, कलेक्टर नेहा मीना ने वालंटियर्स की सराहना की Seoni, 09 July 2026 सिवनी यशो:- गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल के तत्वावधान में आयोजित सिविल डिफेंस वालंटियर्स का सात दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। [caption id="attachment_48405" align="alignright" width="300"] सिवनी में सात दिवसीय सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के समापन पर कलेक्टर नेहा मीना ने वालंटियर्स को सम्मानित किया।[/caption] समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने स्वयंसेवकों के सेवा भाव, अनुशासन और तत्परता की सराहना करते हुए उन्हें समाज और मानवता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहने का संदेश दिया। 2 जुलाई से शुरू हुए इस प्रशिक्षण में वालंटियर्स को फायर फाइटिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार, सीपीआर और आपदा प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। यह भी पढ़े :-सिवनी में साइबर सुरक्षा का मेगा अभियान, मेडिकल कॉलेज में 700 छात्रों को SP ने दिए डिजिटल सुरक्षा के मंत्र समापन अवसर पर प्रशिक्षार्थियों ने आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव एवं राहत कार्यों का प्रभावी प्रदर्शन कर अपनी दक्षता का परिचय दिया। आपदा की पहली राहत बनेंगे प्रशिक्षित वालंटियर्स कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि किसी भी आपदा के शुरुआती कुछ मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे समय में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तत्परता कई लोगों की जान बचा सकती है। उन्होंने वालंटियर्स से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान का उपयोग केवल अभ्यास तक सीमित न रखकर समाज सेवा में करने का आह्वान किया। यह भी पढ़े :-प्रभारी आरटीओ को हटाने की मांग तेज, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, पुतला दहन कर लगाए गंभीर आरोप प्रमाण-पत्र और टी-शर्ट वितरित समापन समारोह में सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं टी-शर्ट वितरित किए गए। कलेक्टर ने बताया कि भविष्य में सभी वालंटियर्स को पहचान पत्र और रिफ्लेक्टिव जैकेट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में उनकी पहचान और प्रभावशीलता बढ़ेगी। महेश बिसेन के साहस को मिला सम्मान कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वालंटियर महेश बिसेन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यह भी पढ़े :-मध्यप्रदेश में 5वीं-8वीं पुनः परीक्षा का रिजल्ट जारी, कुल परिणाम 98% से अधिक पहुंचा उन्होंने 7 जुलाई को जिला चिकित्सालय के वार्ड क्रमांक-7 में लगी आग पर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से तत्काल नियंत्रण कर बड़ी दुर्घटना को टाल दिया था। उनके साहस और त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कलेक्टर ने 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एस.आर. आजमी, प्लाटून कमांडर धनेंद्र अंगारे, एसडीआरएफ टीम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। https://coers.iitm.ac.in/disaster-another-disaster-and-then-disaster-management/