भोपाल/राजगढ़ यशो :-  मध्यप्रदेश में 100 दिवसीय 'जल गंगा संवर्धन अभियान-2026' का मंगलवार को राजगढ़ में भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अभियान के तहत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 3 लाख 62 हजार से अधिक जल संरचनाओं का पुनरोद्धार किया गया है, जिससे मध्यप्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में कुएं, बावड़ियां, तालाब, अमृत सरोवर, नदियों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का व्यापक कार्य किया गया। [caption id="attachment_47841" align="alignleft" width="200"] राजगढ़ में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर संबोधित किया।[/caption] यह भी पढ़े :-  सिवनी पुलिस की दोहरी सफलता: बरघाट और छपारा में दो नाबालिग बालिकाएं सकुशल बरामद, एक मामले में आरोपी गिरफ्तार उन्होंने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है और जल संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजगढ़ को 352.65 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 352.65 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। यह भी पढ़े :- जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत छपारा में ऐतिहासिक बावड़ी उत्सव, जल संरक्षण का दिया संदेश इनमें 247.40 करोड़ रुपये की लागत के 14 विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा लगभग 100 करोड़ रुपये के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा 30 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल का लोकार्पण भी किया गया। [caption id="attachment_47839" align="alignright" width="300"] राजगढ़ में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर संबोधित किया।[/caption] हितग्राहियों को मिला लाभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, महिलाओं को स्कूटी की चाबी वितरित की तथा राजगढ़ जिले के 405 स्व-सहायता समूहों को 20 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की। साथ ही विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं के तहत लाभ भी वितरित किए गए। यह भी पढ़े :-धान महोत्सव: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 जुलाई को सिवनी में, किसानों को मिलेगी 2.82 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जल संरक्षण जारी रहेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव से इस वर्ष कम वर्षा की संभावना है। इसे देखते हुए राज्य सरकार अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदी संरक्षण और अन्य जल संरक्षण कार्यों को निरंतर जारी रखेगी। उन्होंने नागरिकों से वर्षा जल संचयन और पानी की प्रत्येक बूंद बचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। यह भी पढ़े :-कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन [caption id="attachment_47838" align="alignleft" width="300"] राजगढ़ में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर संबोधित किया।[/caption] किसानों और सिंचाई पर भी बोले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में गेहूं उत्पादक किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में प्रदेश का सिंचित क्षेत्र 44 लाख हेक्टेयर था, जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। वहीं राजगढ़ जिले में पिछले तीन वर्षों में सिंचाई का रकबा 50 हजार हेक्टेयर से बढ़कर लगभग ढाई लाख हेक्टेयर हो गया है। सिंहस्थ-2028 की तैयारियां तेज मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उज्जैन आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क, परिवहन और आधारभूत संरचना का तेजी से विकास किया जा रहा है। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित सिवनी दौरे की तैयारियां तेज, कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का किया निरीक्षण नई घोषणाएं समारोह में मुख्यमंत्री ने सारंगपुर, पचोर सहित राजगढ़ जिले की नगरपालिकाओं में सड़क विकास कार्यों की घोषणा की। साथ ही भैंसवा माता लोक के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रथम चरण के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने की घोषणा भी की। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया जल संरक्षण का आह्वान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कम वर्षा की संभावना को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को पानी की एक-एक बूंद बचाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण अभियान को और मजबूत बनाया जाएगा। https://x.com/CMMadhyaPradesh/status/2071886807780983083?s=20

छपारा मृत्यु प्रमाणपत्र लापरवाही : पति का नाम गलत, पीड़ित परिवार मुआवजे से भी वंचित Seoni, 30 June 2026 सिवनी / छपारा यशो:- नगर परिषद छपारा की कथित प्रशासनिक लापरवाही ने एक शोकग्रस्त परिवार की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। संजय कॉलोनी निवासी सुदेश तेकाम अपनी पत्नी संगीता तेकाम (35) की मृत्यु के दो महीने बाद भी न केवल सरकारी सहायता का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि अब त्रुटिपूर्ण मृत्यु प्रमाणपत्र के कारण भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मजदूरी के दौरान हादसे में हुई थी महिला की मौत जानकारी के अनुसार, सुदेश तेकाम और उनकी पत्नी संगीता तेकाम मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। 14 मई 2026 को छपारा के लालमाटी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में कार्य के दौरान अचानक दीवार ढह गई, जिससे संगीता तेकाम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस हादसे ने परिवार की आजीविका का मुख्य सहारा छीन लिया। यह भी पढ़े :-धान महोत्सव: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 जुलाई को सिवनी में, किसानों को मिलेगी 2.82 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि  दो माह बाद भी नहीं मिली सरकारी सहायता परिजनों का आरोप है कि घटना के दो महीने बीत जाने के बावजूद नगर परिषद की ओर से मिलने वाली अंत्येष्टि सहायता राशि और श्रम विभाग से कार्य के दौरान हुई मृत्यु पर मिलने वाला मुआवजा अब तक स्वीकृत नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि हादसे के बाद किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने परिवार से संपर्क कर सहायता या मार्गदर्शन तक नहीं किया। मृत्यु प्रमाणपत्र में पति का नाम गलत दर्ज पीड़ित परिवार की परेशानी तब और बढ़ गई जब जनपद पंचायत छपारा में आयोजित जिला स्तरीय जनकल्याण शिविर के माध्यम से 22 जून को जारी मृत्यु प्रमाणपत्र में मृतका के पति का नाम सुदेश की जगह सुरेश दर्ज कर दिया गया। जबकि आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आईडी और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए थे। यह भी पढ़े :-कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन एक सप्ताह से लगा रहे कार्यालय के चक्कर सुदेश तेकाम का कहना है कि वे पिछले एक सप्ताह से नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन संबंधित कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने के कारण हर बार निराश होकर लौटना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इतनी गंभीर त्रुटि जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सिवनी आगमन को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज, होगा भव्य और ऐतिहासिक स्वागत जिम्मेदारों से कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार ने मृत्यु प्रमाणपत्र में तत्काल सुधार, अंत्येष्टि सहायता राशि और श्रम विभाग से मिलने वाले वैधानिक मुआवजे का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे परिवार को अब और इंतजार न कराया जाए। नोट: यह समाचार पीड़ित परिवार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। संबंधित पक्ष या प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। [caption id="attachment_47835" align="alignnone" width="226"] मृत्यु प्रमाणपत्र में त्रुटि और सरकारी सहायता नहीं मिलने से परेशान सुदेश तेकाम ने प्रशासन से न्याय की मांग की।[/caption] https://www.peptechtime.com/posts/ngr-prissd-bksvaahaa-kii-laaprvaahii-se-vaardd-krmaank-4-men-bddh-aa-khtraa

छपारा साइबर सेफ क्लिक अभियान 2.0, ठगी से बचाव के दिए टिप्स Seoni, 30 June 2026 सिवनी / छपारा यशो:- शासकीय अस्पताल छपारा में मंगलवार, 30 जून 2026 को 'साइबर सेफ क्लिक अभियान 2.0' के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम और नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल के अधिकारी-कर्मचारियों सहित दो दर्जन से अधिक लोगों ने भाग लिया। बैठक में थाना प्रभारी ने वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए उपस्थित लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी साझा करने, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया फ्रॉड तथा डिजिटल भुगतान के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग संबंधी जानकारी, ओटीपी, एटीएम कार्ड विवरण या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर बिना जांचे प्रतिक्रिया देने से बचें। थाना प्रभारी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी की घटना होती है तो वह तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराए या निकटतम पुलिस थाने में संपर्क करे, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक के अंत में सभी उपस्थित लोगों से अपील की गई कि वे स्वयं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें तथा अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दें, जिससे समाज को डिजिटल ठगी से सुरक्षित बनाया जा सके।

भैंसवामाता मंदिर - सीएम डॉ. मोहन यादव ने भैंसवामाता के किए दर्शन, जल गंगा अभियान का हुआ समापन भोपाल/राजगढ़ यशो :- मध्यप्रदेश में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजगढ़ जिले के प्रसिद्ध भैंसवामाता मंदिर पहुंचे। उन्होंने भैंसवामाता क्षेत्र स्थित पवित्र दूध तलैया में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की। साथ ही माता बिजासन के दर्शन कर प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य एवं समृद्धि की प्रार्थना की। [caption id="attachment_47823" align="alignnone" width="300"] जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर राजगढ़ स्थित भैंसवामाता मंदिर में पूजा-अर्चना करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] मंदिर के विकास कार्यों की ली जानकारी मुख्यमंत्री ने भैंसवामाता मंदिर के प्रस्तावित स्वरूप का अवलोकन करते हुए मंदिर परिसर के विकास एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावित कार्यों की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने धार्मिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदिर परिसर में पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता जैसे अभियान जनभागीदारी से ही सफल हो सकते हैं तथा प्रत्येक नागरिक को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। [caption id="attachment_47825" align="alignnone" width="300"] जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर राजगढ़ स्थित भैंसवामाता मंदिर में पूजा-अर्चना करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] यह भी पढ़ें -धान महोत्सव: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 जुलाई को सिवनी में, किसानों को मिलेगी 2.82 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि आदिवासी संस्कृति से हुआ पारंपरिक स्वागत राजगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में आदिवासी नृत्य दल ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जबकि बालिकाओं ने सिर पर कलश रखकर पारंपरिक शैली में उनका स्वागत किया। दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, महिला समूहों को मिले इलेक्ट्रिक वाहन मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल वितरित कर आत्मनिर्भर जीवन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लखपति दीदी समूहों को 11 इलेक्ट्रिक वाहन भी प्रदान किए। यह भी पढ़ें - कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन उन्होंने ब्यावरा की पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट से तैयार किए जा रहे ईको ब्रिक्स की सराहना करते हुए इसे जनभागीदारी से पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। जनसहभागिता से ही सफल होंगे अभियान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे अभियान तभी सफल होंगे जब समाज का प्रत्येक वर्ग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएगा। उन्होंने लोगों से जल स्रोतों के संरक्षण, अधिक से अधिक पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। https://www.facebook.com/share/p/1EMjexTUuG/

सिवनी यशो :- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने मंगलवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बोरदई में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा ग्रामीणों की सुविधा के लिए नवीन पेयजल बोर एवं पंचायत भवन के रेनोवेशन कार्य का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत पदाधिकारियों द्वारा विधायक का पुष्पमालाओं से स्वागत कर की गई। इसके बाद विधायक ने अभियान के अंतर्गत किए गए जल संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और जनभागीदारी से ही जल संरक्षण के स्थायी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश में समारोह के दौरान विधायक दिनेश राय मुनमुन ने पंचायत परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की रही उपस्थिति कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डहेरिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण भलावी, सांसद प्रतिनिधि नितेन्द्र (गुड्डू) बघेल, सरपंच आसिफ जरदारी, मनीष बघेल, विनीष दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री साहू, प्रशांत तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यालय में सुनीं नागरिकों की समस्याएं कार्यक्रम के बाद विधायक दिनेश राय मुनमुन ने अपने बारापत्थर स्थित कार्यालय में जनसुनवाई कर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान लोगों ने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। विधायक ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता है और आम नागरिकों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए।

सिवनी पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए बरघाट से लापता किशोरी को नागपुर से तथा छपारा की नाबालिग को 48 घंटे में छिंदवाड़ा से बरामद किया। एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सिवनी यशो :- पुलिस अधीक्षक  कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन में सिवनी पुलिस ने नाबालिग बालिकाओं से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह भी पढ़ें:- कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन बरघाट पुलिस ने नागपुर से एक लापता किशोरी को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया, जबकि छपारा पुलिस ने मात्र 48 घंटे के भीतर अपहृत 17 वर्षीय बालिका को जिला छिंदवाड़ा से आरोपी के कब्जे से मुक्त कराते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बरघाट पुलिस ने नागपुर से किशोरी को सकुशल बरामद किया बरघाट थाना क्षेत्र में 10 मई 2026 को दर्ज मामले में परिजनों ने शिकायत की थी कि शादी समारोह से लौटने पर उनकी नाबालिग पुत्री घर से लापता मिली। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बरघाट ललित गठरे के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीश बैस के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। यह भी पढ़ें - धान महोत्सव: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 जुलाई को सिवनी में, किसानों को मिलेगी 2.82 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि तकनीकी माध्यमों से की गई लगातार पतासाजी के दौरान जानकारी मिली कि किशोरी नागपुर के आदिवासी नगर क्षेत्र में रह रही है। पुलिस टीम ने 27 जून को उसे सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपनी इच्छा से मजदूरी करने नागपुर चली गई थी और वहां अन्य महिलाओं के साथ रह रही थी। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद उसे सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया। छपारा पुलिस ने 48 घंटे में अपहरण का मामला सुलझाया दूसरे मामले में छपारा थाना क्षेत्र में 26 जून को दर्ज शिकायत के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा तथा एसडीओपी लखनादौन अपूर्व भलावी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। साइबर सेल एवं तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से बालिका के जिला छिंदवाड़ा के ग्राम सर्रा में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से तत्काल कार्रवाई कर बालिका को आरोपी के कब्जे से सकुशल मुक्त कराया। आरोपी गिरफ्तार, पाक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं बालिका के बयान के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 64(2)एम तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी जयदीप धुर्वे (20 वर्ष), निवासी ग्राम भारतेदनी, थाना छपारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों मामलों में पुलिस टीमों की सराहनीय भूमिका बरघाट प्रकरण में निरीक्षक मोहनीश बैस, उपनिरीक्षक फुंदूलाल उइके, उपनिरीक्षक रजनी नागभिरे सहित पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही। वहीं छपारा मामले में निरीक्षक खेमेन्द्र कुमार जैतवार, उनि मंजू रहांगडाले, सउनि अशोक कुमार सेन सहित पुलिस एवं साइबर टीम के संयुक्त प्रयास से त्वरित सफलता मिली। सिवनी पुलिस की अपील सिवनी पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और उनके घर से बिना बताए कहीं जाने की स्थिति में तत्काल डायल 112 या निकटतम पुलिस थाने को सूचना देने की अपील की है। https://ndtv.in/india/cm-shivraj-told-word-dastyab-of-mughal-era-know-what-he-said-to-superintendent-of-police-2636514

CM Mohan Yadav ने किया 950MW नीमच सोलर पार्क का लोकार्पण किया भोपाल/नीमच यशो:- मध्यप्रदेश ने स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी की उपस्थिति में नीमच में 500 मेगावॉट क्षमता वाले नीमच सोलर पार्क तथा 450 मेगावॉट क्षमता वाले शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण किया। लगभग 2080 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं नीमच जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। [caption id="attachment_47810" align="alignnone" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नीमच एवं शाजापुर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण किया।[/caption] हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार हरित विकास को आर्थिक विकास का आधार बना रही है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब केवल बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन क्षेत्र भविष्य में ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि नीमच में देश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजनाओं में से एक पर कार्य जारी है। [caption id="attachment_47809" align="alignnone" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नीमच एवं शाजापुर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण किया।[/caption] देश की सबसे सस्ती सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का दावा मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच में स्थापित नए सोलर पार्क से लगभग 2.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी, जिसे देश की सबसे कम सौर ऊर्जा दरों में शामिल बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बिजली वितरण कंपनियों को कम लागत पर बिजली मिलेगी और दीर्घकाल में उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में नीमच जिले में 675 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं संचालित हैं, जबकि लगभग 1952 मेगावॉट क्षमता की नई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। 1553.98 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का भी शुभारंभ सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 1553.98 करोड़ रुपये की लागत वाली 38 औद्योगिक इकाइयों एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इसके अतिरिक्त नीमच जिले में लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत से 98 विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए बेहतर अधोसंरचना विकसित कर रही है। फूड पार्क, पीएम मित्र पार्क, सोलर ग्लास निर्माण इकाई तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाएं प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगी। किसानों और ग्रामीण विकास का भी किया उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष प्रदेश ने गेहूं उत्पादन और खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है तथा किसानों से 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया। उन्होंने कहा कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने जल गंगा संरक्षण अभियान, लाड़ली बहना योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम कुसुम योजना तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। ग्रीन एनर्जी का पावरहाउस बन रहा मध्यप्रदेश केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रही सौर एवं पंप स्टोरेज परियोजनाएं देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी। उन्होंने बताया कि मुरैना की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना और नीमच की नई सौर परियोजनाएं भविष्य में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। यह भी पढ़ें - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सिवनी आगमन को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज, होगा भव्य और ऐतिहासिक स्वागत उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा हरित ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण तीनों को समान रूप से लाभ मिलेगा। निवेश और रोजगार को मिलेगी नई गति मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में मध्यप्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। यह भी पढ़ें -कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि, बिजली और जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मध्यप्रदेश की बढ़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में अब 12 हजार मेगावॉट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। आगर, रीवा, ओंकारेश्वर, मक्सी और नीमच जैसी परियोजनाएं मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को और अधिक बढ़ाकर औद्योगिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करना है। https://www.google.com/amp/s/navbharattimes.indiatimes.com/tech/gadgets-news/new-floating-solar-panel-fpv-in-australia-solve-two-resource-problems-safe-water-and-generate-electricity/amp_articleshow/132065707.cms

घंसौर पंचायतों का मामला विधानसभा में: विधायक बाबा ने मांगा हिसाब घंसौर/सिवनी यशो :- सिवनी जिले की जनपद पंचायत घंसौर की ग्राम पंचायतों में कथित वित्तीय अनियमितताओं, अधूरे विकास कार्यों और सरकारी राशि के उपयोग से जुड़े मामले अब मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजने जा रहे हैं। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेन्द्र सिंह (बाबा) ने विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 214 के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। इन सवालों ने पंचायतों में हुए विकास कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। विधायक ने ग्राम पंचायत बरेला में वर्ष 2024-25 से 2026-27 के दौरान पंचायत निधि, 14वें, 15वें एवं 5वें वित्त आयोग सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय की गई राशि का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। साथ ही पूछा है कि यदि प्रतिबंधित मदों में राशि निकाली गई अथवा नियमों के विरुद्ध भुगतान किए गए हैं तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि यदि किसी पंचायत सचिव ने सेवा निवृत्ति से पहले नियमों के विरुद्ध राशि का आहरण किया है, तो उसकी सेवानिवृत्ति अथवा अन्य देय लाभों पर रोक लगाने के लिए शासन ने क्या कदम उठाए हैं। इसी क्रम में विधायक ने ग्राम पंचायत दिवारी में तालाब जीर्णोद्धार कार्य की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितना व्यय हुआ और यदि कार्य अधूरा है तो उसके पीछे क्या कारण हैं। वहीं शिकारा से सेराठी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की मांग भी विधानसभा में उठाई गई है। विधायक ने सरकार से पूछा है कि वर्षों से लंबित इस सड़क का निर्माण कब तक कराया जाएगा। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त प्रश्नों के आधार पर पंचायत राज संचालनालय द्वारा कलेक्टर सिवनी, संभागीय आयुक्त जबलपुर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया है। इससे स्पष्ट है कि विभागीय स्तर पर प्रश्नों के उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच विधानसभा में उत्तर प्रस्तुत होने से पहले ही प्रश्न की प्रति जिला प्रशासन तक पहुंचने और उसके सार्वजनिक होने की चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक हलकों में इसे विधानसभा प्रश्नों की गोपनीयता व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में विधानसभा सचिवालय अथवा राज्य शासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। विधानसभा में इन प्रश्नों पर सरकार के उत्तर के बाद यह स्पष्ट होगा कि संबंधित पंचायतों में विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही के संबंध में शासन का क्या पक्ष है। पूरे जिले की निगाहें अब विधानसभा में दिए जाने वाले जवाब पर टिकी हैं। इनका कहना है "जनता के खून-पसीने की कमाई से चलने वाली योजनाओं में एक पैसे की भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा में उठाया गया हर सवाल जनता के अधिकार और विकास के लिए है। यदि कहीं भ्रष्टाचार, लापरवाही या वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए मैं पूरी ताकत से संघर्ष करूंगा।" — योगेन्द्र सिंह (बाबा), विधायक, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र (संपादकीय टिप्पणी) यह समाचार विधानसभा में पूछे गए प्रश्न, उपलब्ध दस्तावेजों एवं संबंधित विभागों से मांगी गई जानकारी पर आधारित है। प्रश्नों में लगाए गए बिंदुओं पर अंतिम स्थिति एवं निष्कर्ष विधानसभा में सरकार द्वारा दिए जाने वाले आधिकारिक उत्तर अथवा सक्षम प्राधिकारी की जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। [caption id="attachment_47755" align="alignnone" width="220"] विधानसभा प्रश्न क्रमांक 214 के संबंध में पंचायत राज संचालनालय द्वारा कलेक्टर सिवनी एवं जिला पंचायत सीईओ से जानकारी मांगे जाने का पत्र। प्रश्न के सदन में प्रस्तुत होने से पहले दस्तावेज सार्वजनिक होने पर चर्चा तेज हुई।[/caption]

जल गंगा संवर्धन अभियान समापन - उत्कृष्ट जल दूत और संस्थाएं होंगी सम्मानित Chhindwara 29 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित समय-सीमा प्रकरणों के साथ-साथ सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरण, वरिष्ठ कार्यालयों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा की गई। यह भी पढ़े :- जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत छपारा में ऐतिहासिक बावड़ी उत्सव, जल संरक्षण का दिया संदेश बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 30 जून 2026 (मंगलवार) को जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोहपूर्वक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित सिवनी दौरे की तैयारियां तेज, कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का किया निरीक्षण जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक होंगे कार्यक्रम कलेक्टर ने बताया कि अभियान के समापन अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सभी कार्यक्रम स्थलों पर जल संवाद आयोजित होगा तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। यह भी पढ़े :-कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित मैदान में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन एवं आम नागरिक भाग लेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वालों का होगा सम्मान समापन समारोह में जल संरक्षण एवं जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवकों, जल दूतों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। यह भी पढ़े :-कुकरू में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुनी ‘मन की बात’, स्व-सहायता समूहों से किया संवाद प्रशासन का उद्देश्य जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है। सभी विभागों को दिए आवश्यक निर्देश कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी स्तरों पर जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़े :-धान महोत्सव: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 जुलाई को सिवनी में, किसानों को मिलेगी 2.82 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि उन्होंने विभिन्न अंतर्विभागीय एवं समसामयिक विषयों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। https://jgsa-t.nregsmp.org/

छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन - वेतन की मांग Chhindwara 29 June 2026 छिंदवाड़ा यशो: - स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने चार माह से वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से मांग करने, सीएमएचओ कार्यालय का घेराव करने तथा कलेक्टर और सांसद से गुहार लगाने के बावजूद अब तक वेतन और एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। यह भी पढ़े :- कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन इससे नाराज कर्मचारियों ने 1 जुलाई को स्वास्थ्य केंद्रों पर चेतावनी धरना एवं 2 जुलाई से कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन सामूहिक अनशन शुरू करने की घोषणा की है। प्रेस को जारी बयान में कर्मचारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि आर्थिक संकट के कारण उनके परिवारों के समक्ष गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह भी पढ़े :-धान महोत्सव: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 जुलाई को सिवनी में, किसानों को मिलेगी 2.82 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि कलेक्टर और सांसद से भी लगाई गुहार आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों मनोज सिसोदिया (सौंसर), सिवानी वर्मा, शरद पंत, मनोज धुर्वे, आशीष राजपूत, श्रीकांत डेहरिया, अखिलेश कनोजिया, तानिया, राजेश सोनी, इमरान खान एवं अरुण भलावी (परासिया) ने बताया कि कर्मचारियों ने पहले कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया था। यह भी पढ़े :-साइबर ठगी से बचाव के लिए सिवनी पुलिस का बड़ा अभियान, 2390 लोगों को किया जागरूक इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर शीघ्र वेतन और एरियर भुगतान के निर्देश भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उन्होंने सांसद विवेक बंटी साहू से भी समस्या के समाधान की मांग की। सांसद ने फोन पर कलेक्टर एवं सीएमएचओ से चर्चा कर वेतन भुगतान कराने का आग्रह किया, लेकिन कर्मचारियों के अनुसार अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। सीएमएचओ और ठेकेदार पर लगाए आरोप कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि सीएमएचओ एवं बीएमओ स्तर पर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। यह भी पढ़े :-सीएम डॉ. मोहन यादव ने कुकरू में किया योग और पौधरोपण, बोले- योग को बनाएं दैनिक दिनचर्या का हिस्सा कर्मचारियों का कहना है कि उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी जा रही, जिसके कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। 1 जुलाई को धरना, 2 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में 1 जुलाई को जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर चेतावनी स्वरूप धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यह भी पढ़े :-30 जून तक लंबित सीमांकन प्रकरण निपटाने का अल्टीमेटम, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई इसके बाद 2 जुलाई से कलेक्टर कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन सामूहिक अनशन शुरू किया जाएगा, जो वेतन और एरियर का भुगतान होने तक जारी रहेगा। हालांकि, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। https://x.com/kkc_india/status/1914291933520024026?s=20

कन्हरगांव डैम जलस्तर छिंदवाड़ा - नगर निगम अलर्ट; पॉन्टून पंप से शुरू हुई जलापूर्ति व्यवस्था Chhindwara 29 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले में इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने के कारण कन्हरगांव डैम का जलस्तर लगातार घट रहा है। संभावित पेयजल संकट को देखते हुए नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर में निर्बाध जलापूर्ति बनाए रखने के लिए निगम द्वारा लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सिवनी आगमन को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज, होगा भव्य और ऐतिहासिक स्वागत इसी क्रम में नगर निगम के महापौर विक्रम अहके, नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय, जल सभापति मनोज कुशवाहा, भाजपा नेता मनोज सक्सेना तथा सहायक यंत्री विवेक चौहान सहित तकनीकी अधिकारियों की टीम ने कन्हरगांव डैम का संयुक्त निरीक्षण किया। यह भी पढ़े :-कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन जल भंडारण और पंपिंग व्यवस्था की समीक्षा निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डैम में उपलब्ध जल भंडारण, पंपिंग सिस्टम तथा शहर की मुख्य जलापूर्ति व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया। अधिकारियों ने आगामी दिनों में नागरिकों को किसी प्रकार की पेयजल समस्या न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। यह भी पढ़े :-सीएम डॉ. मोहन यादव ने कुकरू में महिलाओं के स्वरोजगार की सराहना की, सिपना सनसेट पॉइंट पर प्राकृतिक सौंदर्य का लिया आनंद पॉन्टून पंप से नहर में छोड़ा गया पानी जलस्तर में कमी को देखते हुए मौके पर ही तकनीकी समाधान लागू किया गया। निगम प्रशासन ने पॉन्टून पंप के माध्यम से डैम का पानी नहर में छोड़ना प्रारंभ कर दिया है, ताकि पर्याप्त मात्रा में कच्चा पानी भरतादेव फिल्टर प्लांट तक पहुंच सके और वहां से शहर की जल वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे। यह भी पढ़े :-छपारा में सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव: कबीर के सिद्धांतों पर चलकर सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति का आह्वान 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश निरीक्षण के दौरान महापौर और नगर निगम आयुक्त ने तकनीकी अमले एवं कर्मचारियों को जलापूर्ति व्यवस्था पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नागरिकों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त तकनीकी उपाय भी किए जाएंगे, ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। https://www.facebook.com/share/r/1FAgn7mvEF/