सिवनी पंचायत सचिव तबादला - “ठेकेदारी मॉडल” ?, सचिवों की भागदौड़ अब ठेकेदार के दफ्तर तक पंचायत व्यवस्था से लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग तक सवालों के घेरे में, विकास योजनाओं पर मंडरा रहा “दलाल तंत्र” का खतरा Seoni, 12 June 2026 सिवनी यशो:- सिवनी जिले में अजब-गजब तरीके से व्यवस्थाओं के संचालन का मानो नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। जिले में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर विभागीय कार्यप्रणाली तक ऐसी विचित्र व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जिनकी चर्चा अब आम लोगों से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की कार्यपद्धति पूरे मध्यप्रदेश में अलग पहचान बना चुकी है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वीकृतियों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग भी शासन की राशि के बंदरबांट को लेकर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। किसानों को खाद कैसे मिलेगी, उपज कहां और कैसे बिकेगी, समर्थन मूल्य का लाभ किसे मिलेगा — इन सभी व्यवस्थाओं में दलाल तंत्र की गहरी पैठ होने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। अब जिले में तबादलों का मौसम शुरू होते ही एक नई और बेहद चौंकाने वाली चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा यह है कि सिवनी जिले की पंचायतों के सचिवों और पंचायत कर्मियों के तबादलों की पूरी “व्यवस्था” एक चर्चित ठेकेदार के जिम्मे कर दी गई है। यह भी पढ़े :- नगरपालिका सिवनी में भ्रष्टाचार का खुला खेल! नेता-अफसर नहीं, अब ठेकेदार का दफ्तर बना “ट्रांसफर हब” ! जिले में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि पंचायत सचिवों की भागदौड़ अब जिला पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायतों, नेताओं या अधिकारियों के घरों तक सीमित नहीं रह गई है। अब पंचायत सचिव और पंचायत कर्मी छपारा की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। चर्चाओं के अनुसार सिवनी जिले की आठों जनपद पंचायतों के सचिव और पंचायत कर्मी इन दिनों छपारा स्थित एक ठेकेदार के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रणाली दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह भी पढ़े :- विकसित भारत संकल्प यात्रा का आमजनों को हो व्यापक लाभ – आलोक यदि इन चर्चाओं में जरा भी सच्चाई है तो यह केवल तबादलों का मामला नहीं, बल्कि शासन की विकास योजनाओं को “प्राइवेट कंट्रोल सिस्टम” में बदलने की खतरनाक शुरुआत मानी जा सकती है। क्या सत्ताधारी दल के नेता भी हो रहे बौने ? जिले में चल रही चर्चाओं के अनुसार पंचायत तबादलों की इस कथित व्यवस्था के सामने अब सत्ताधारी दल के कई नेता भी बौने साबित होते दिखाई दे रहे हैं। पंचायत सचिवों और कर्मचारियों के तबादलों में कथित रूप से जिस तरह ठेकेदार की भूमिका सामने आ रही है, उसने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह भी पढ़े :-उगली क्षेत्र के शिक्षक व पंचायत सचिव सेवानिवृत्त, सम्मानपूर्ण विदाई समारोह में भावुक क्षण लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक ठेकेदार को इतनी ताकत किसने दी? क्या पंचायत विभाग के अधिकारी इस व्यवस्था से अनजान हैं? क्या तबादलों का अधिकार अब प्रशासन के बजाय बाहरी लोगों के हाथों में पहुंच चुका है? “विकास” के नाम पर नया खेल ? जानकारों का कहना है कि पंचायत व्यवस्था ग्रामीण विकास की रीढ़ मानी जाती है। यदि पंचायत सचिवों और पंचायत कर्मियों की पदस्थापना एवं तबादले भी कथित रूप से बाहरी प्रभाव और ठेकेदारी सिस्टम से संचालित होने लगे तो शासन की योजनाओं का क्या होगा, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, भवन, जल योजना, पंचायत भवन, सीसी रोड और अन्य निर्माण कार्यों में पहले ही भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगते रहे हैं। अब यदि तबादलों का नेटवर्क भी कथित रूप से “ठेकेदारी मॉडल” पर चलने लगे तो विकास योजनाएं केवल कागजों तक सीमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। प्रशासन की चुप्पी बढ़ा रही सवाल हालांकि पंचायत विभाग के अधिकारी और अधिकार संपन्न जिम्मेदार व्यक्तियों की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिले में जिस तरह चर्चाएं चल रही हैं, उसने आम लोगों के बीच अविश्वास का माहौल बना दिया है। लोगों का कहना है कि यदि इन चर्चाओं में तथ्य नहीं हैं तो प्रशासन को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं यदि मामला सही है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। शासन की योजनाओं पर “दलाल तंत्र” का कब्जा ? सिवनी जिले में लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि शासन की कई योजनाएं अब सीधे आम जनता तक पहुंचने के बजाय “दलाल तंत्र” के माध्यम से संचालित हो रही हैं। खाद वितरण से लेकर समर्थन मूल्य पर खरीदी, निर्माण कार्यों से लेकर विभागीय भुगतान और अब तबादलों तक — हर जगह कथित बिचौलिया व्यवस्था सक्रिय बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था चल कौन रहा है — अधिकारी, जनप्रतिनिधि या फिर ठेकेदारी नेटवर्क? यदि समय रहते इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ तो यह केवल प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की पूरी संरचना को खोखला करने वाली स्थिति साबित हो सकती है। https://www.india.com/hindi-news/madhya-pradesh/bundelkhands-development-dream-ntpcs-power-station-cost-of-rs-28000-crore-closed-3513157/

पेंच नदी अवैध रेत उत्खनन, शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान chhindwara 12 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले में रेत का अवैध कारोबार एक बार फिर सुर्खियों में है। पेंच नदी से प्रतिदिन लगभग 2 हजार ट्रैक्टर रेत निकाले जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में सक्रिय रेत माफियाओं का दावा है कि अवैध उत्खनन करने वालों से कथित रूप से 17 हजार रुपए प्रतिमाह तक की वसूली की जाती है, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होती। रेत का कारोबार इन दिनों सोने से भी ज्यादा लाभदायक माना जा रहा है। यही कारण है कि रेत माफिया रातोंरात लाखपति से करोड़पति बन रहे हैं। सरकार द्वारा रेत खदानों के ठेके दिए जाने के बावजूद अवैध उत्खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पेंच नदी के कई घाटों से खुलेआम निकाली जा रही रेत जानकारी के अनुसार चांद क्षेत्र में पेंच नदी के बाड़ीबाड़ा से लेकर बांसखेड़ा तक लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में कई घाट संचालित हैं। इनमें विकलाघाट, चंदनघाट, नौनीघाट, बादगांव घाट, खैरघाट, शहपुरा एवं कुलबहरा घाट प्रमुख बताए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार केवल चांद क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 200 ट्रैक्टर रेत निकाली जाती है, जबकि पूरे क्षेत्र में यह संख्या लगभग 2 हजार ट्रैक्टर प्रतिदिन तक पहुंच रही है। “17 हजार रुपए दो, कार्रवाई नहीं होगी” — माफियाओं के आरोप अवैध उत्खनन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक विभागों के कुछ लोगों द्वारा दलालों के माध्यम से प्रति ट्रैक्टर 17 हजार रुपए प्रतिमाह तक की वसूली की जाती है। आरोप है कि भुगतान करने वाले ट्रैक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि जिनसे राशि नहीं मिलती, उनके खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई कर दी जाती है। इन आरोपों में पुलिस, खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों के नाम भी चर्चा में बताए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कार्रवाई नाममात्र, स्टाफ की कमी बनी वजह जानकारों का कहना है कि खनिज विभाग में अमले की कमी के कारण अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। हाल ही में चांद क्षेत्र के ग्राम हरनाखेड़ी में खनिज निरीक्षक ने पुलिस के साथ मिलकर देर रात चार खाली ट्रैक्टर जब्त कर थाने पहुंचाए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। जब्त रेत भी बनती है कमाई का जरिया स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षा ऋतु से पहले रेत माफिया बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण करते हैं। प्रशासन द्वारा जब्ती की कार्रवाई के बाद भी कई मामलों में वही रेत बाद में दोबारा बेच दी जाती है। आरोप यह भी हैं कि कई बार रेत ठेकेदार खुद थानों में रेत चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जबकि शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता रहता है। सरकार सीधे रायल्टी वसूले : ठेकेदार रेत कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार यदि ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर बेरियर लगाकर सीधे रायल्टी वसूले तो अवैध उत्खनन पर काफी हद तक रोक लग सकती है। उनका सुझाव है कि प्रति ट्रैक्टर लगभग 500 रुपए की रायल्टी तय कर रसीद जारी की जाए। इससे शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलेगा, साथ ही ट्रैक्टर मालिकों और मजदूरों को रोजगार भी मिलता रहेगा। निर्माण कार्यों के लिए जरूरी है रेत स्थानीय लोगों का कहना है कि रेत मकान निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है और निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। ऐसे में सरकार को ऐसी पारदर्शी नीति बनानी चाहिए, जिससे अवैध उत्खनन पर रोक लगे और शासन को भी हर महीने करोड़ों रुपए की आमदनी हो सके।

जहरीली दवा पिलाकर हत्या, महिला समेत 3 को मारने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार Seoni, 12 June 2026 सिवनी यशो:-  जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने महिला और उसके दो मासूम बच्चों को जहरीली कीटनाशक दवा पिलाकर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। घटना में पांच वर्षीय मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि महिला का उपचार जारी रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अवैध संबंधों के चलते हुआ विवाद पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरेला निवासी आरोपी जयदीप बघेल पिता मेरसिंह बघेल, उम्र 33 वर्ष ने अपने दिवंगत छोटे भाई विजय बघेल की पत्नी शोभा बघेल एवं उसके दो बच्चों काव्या बघेल (08 वर्ष) तथा रियांश उर्फ निहाल बघेल (05 वर्ष) को जान से मारने की नीयत से जहरीली कीटनाशक दवा पिला दी। यह भी पढ़े :- कोतवाली पुलिस की तत्परता से 8 घंटे में मिला खोया बैग, 8 तोला सोना सुरक्षित लौटाया  बताया गया कि शोभा बघेल के पति विजय बघेल की वर्ष 2023 में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जयदीप बघेल के शोभा से अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। शोभा अपने दोनों बच्चों के साथ पिछले छह माह से अपने मायके ग्राम नरेला में रह रही थी। रात में कार से ले गया महिला और बच्चों को दिनांक 29 मई 2026 की रात लगभग 1:30 बजे आरोपी जयदीप बघेल अपनी अल्टो कार क्रमांक MP-22-CA-4767 से शोभा के घर पहुंचा और महिला व दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। घर से बिना बताए चले जाने पर आरोपी के परिजनों ने थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिस पर गुमशुदगी क्रमांक 81/26 कायम किया गया। यह भी पढ़े :- सिवनी में अवैध बूचड़खाने पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 मवेशी मुक्त कराए “जब मैं नहीं जी सकता तो तू भी नहीं जी सकती” दिनांक 2 जून 2026 को जयदीप बघेल थाना कोतवाली पहुंचा, जहां उसके साथ शोभा और दोनों बच्चे भी मौजूद थे। बाद में रात करीब 9 बजे थाने से निकलने के बाद आरोपी महिला और बच्चों को पुनः अपनी कार में बैठाकर छिंदवाड़ा चौक ले गया और वहां से कीटनाशक दवा खरीदी। इसके बाद आरोपी सभी को ग्राम नरेला स्थित माता मंदिर के पास ले गया, जहां रात लगभग 10 बजे कार में बैठकर उसने जहरीली दवा की शीशी खोलते हुए शोभा से कहा — “जब मैं नहीं जी सकता तो तू भी नहीं जी सकती” और महिला तथा उसके पुत्र रियांश को दवा पिला दी। आरोपी ने स्वयं भी जहर का सेवन कर लिया। इसी दौरान पुत्री काव्या कार से उतरकर भाग गई और परिजनों को मोबाइल से सूचना दी। इलाज के दौरान मासूम की मौत घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों द्वारा शोभा, रियांश एवं जयदीप को जिला अस्पताल सिवनी पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर रियांश और जयदीप को नागपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 4 जून 2026 को नागपुर के चांडक अस्पताल में मासूम रियांश की मौत हो गई। वहीं शोभा बघेल का उपचार सिवनी में जारी रहा और 8 जून को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। यह भी पढ़े :-कोतवाली पुलिस की तत्परता से 8 घंटे में मिला खोया बैग, 8 तोला सोना सुरक्षित लौटाया हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी जयदीप बघेल ने शोभा बघेल एवं उसके पुत्र रियांश को जान से खत्म करने की नीयत से जहरीली कीटनाशक दवा पिलाई थी, जिसके चलते रियांश की मृत्यु हो गई। वहीं समय पर उपचार नहीं मिलने पर शोभा की जान भी जा सकती थी। उक्त मामले में थाना कोतवाली सिवनी में अपराध क्रमांक 513/2026 के तहत धारा 103(1), 109(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। आरोपी गिरफ्तार, कार जप्त पुलिस ने आरोपी जयदीप बघेल को 10 जून 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना में प्रयुक्त अल्टो कार क्रमांक MP-22-CA-4767 भी जप्त कर ली गई है। पुलिस टीम की रही सराहनीय भूमिका पूरी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सिवनी  कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी श्री सचिन परते के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। यह भी पढ़े :-हरनाखेड़ी में खनिज विभाग की कार्रवाई पर बवाल, ट्रैक्टर जब्ती के विरोध में थाने के सामने धरना मामले की विवेचना और आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक सतीश तिवारी, उपनिरीक्षक राजेश शर्मा, प्रधान आरक्षक चन्द्रप्रकाश अडमें, मनोज पाल, नवीन तिवारी तथा आरक्षक सुधीर डहेरिया, मिथलेश उइके, प्रतीक बघेल, सतीश इनवाती, लोकेश सरयाम, सिद्धार्थ दुबे, मंजूलता नागवंशी, ममता गजभिये एवं आर. चालक मोनू डहेरिया की सराहनीय भूमिका रही। https://seoni.mppolice.gov.in/

कांग्रेस का “नारी सम्मान” केवल नारा, आचरण में महिला विरोध : मीना बिसेन Seoni 12 June 2026 सिवनी यशो:- भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने कांग्रेस पर महिला सम्मान के नाम पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यसभा निर्वाचन में मध्यप्रदेश की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने को “नारी सम्मान” का मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह मामला किसी महिला के साथ अन्याय का नहीं, बल्कि नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का है। उन्होंने कहा कि यह मामला एक महिला नेत्री द्वारा एक महिला कार्यकर्ता के साथ हुए अपराधों पर चुप्पी साधने का है। यह मामला एक महिला प्रत्याशी को हराने के लिए मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए षड्यंत्र का है। यह कांग्रेस के नकारेपन और उसकी नाकामी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह भी पढ़े :- मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का उपवास-धरना, भाजपा पर लगाए लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप तेलंगाना प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर गंभीर सवाल मीना बिसेन ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता कुंभम शिवकुमार रेड्डी पर एक महिला कार्यकर्ता ने शादी का झांसा देकर शोषण, ब्लैकमेल और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत और प्रकरण दर्ज होने के बाद तत्कालीन तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन की भूमिका को लेकर भी प्रश्न उठे तथा उनका नाम अपराध पंजीयन में सामने आया। यह भी पढ़े :- मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द उन्होंने कहा कि जब पीडि़त महिला को संगठन और नेतृत्व के समर्थन की आवश्यकता थी, तब मीनाक्षी नटराजन ने कथित रूप से पीडि़ता की आवाज सुनने के बजाय आरोपी नेता को संरक्षण दिया। पीडि़ता को न्याय दिलाने के स्थान पर आरोपी के पक्ष में खड़े होने के आरोप लगे, जिसका जवाब उन्होंने स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बावजूद इस तथ्य का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किया गया, जो नामांकन निरस्त होने का प्रमुख कारण बना। “पीड़िता को न्याय नहीं मिला” : भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पीडि़त कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक प्रमुख समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में स्पष्ट आरोप लगाया कि उसने कई बार मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस नेतृत्व से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। पीडि़ता का कहना है कि यदि समय रहते उसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई होती, तो उसे न्याय के लिए इतना लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसलिए मीनाक्षी नटराजन इसमें सह-आरोपी हैं। यह भी पढ़े :-  अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा भाजपा कार्यालय में हुआ महिला सम्मान कार्यक्रम कांग्रेस से पूछे कई सवाल मीना बिसेन ने कांग्रेस से कई सवाल पूछते हुए कहा कि — नामांकन पत्र में तेलंगाना प्रकरण से जुड़ी जानकारी छिपाने का प्रयास क्यों किया गया? जब न्यायालयीन कार्यवाही और समन की जानकारी थी तो उसका उल्लेख शपथ पत्र में क्यों नहीं किया गया? महिला कार्यकर्ता की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? आरोपी कांग्रेस नेता के विरुद्ध संगठनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कांग्रेस में महिला सम्मान केवल भाषणों और नारों तक सीमित है? क्या कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगने पर नैतिकता और जवाबदेही के मानदंड बदल जाते हैं? यह भी पढ़े :- कांग्रेस नेता हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, सरकार गरीबों की जान बचाने हेलीकाप्टर चला रही -डॉ. मोहन यादव “महिला सम्मान पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र” उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महिला सम्मान पर उपदेश देने से पहले अपने नेताओं और उनके बयानों का इतिहास देखना चाहिए। मध्यप्रदेश सहित देशभर में कांग्रेस नेताओं द्वारा महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों और व्यवहार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। मीना बिसेन ने आरोप लगाया कि महिला उत्पीडऩ, असम्मानजनक टिप्पणियां और शिकायतों की अनदेखी कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। जो महिलाएं इस संस्कृति का विरोध करती हैं, उन्हें अक्सर संगठन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। “झूठ और दिखावे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती” उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने को महिला सम्मान का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि मामला निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से जुड़ा है। यह भी पढ़े :-प्रधानमंत्री की इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण: गुंजन चौकसे भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा कि झूठ और दिखावे की राजनीति अधिक समय तक नहीं चलती। कांग्रेस को नारी सम्मान पर राजनीतिक नाटक करने के बजाय देश और प्रदेश की महिलाओं को यह बताना चाहिए कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना केवल एक चुनावी घटना नहीं, बल्कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र, उसकी जवाबदेही और महिला सम्मान के प्रति उसके वास्तविक दृष्टिकोण पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। https://x.com/AjayDhawle/status/2064412447084282285?s=20

सिवनी 12 जून 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जिला बैठक रविवार 13 जून 2026 को प्रातः 11:00 बजे जिला भाजपा कार्यालय सिवनी में आयोजित की जाएगी। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं जिला संगठन प्रभारी एवं कैंट विधायक अशोक रोहानी का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन करेंगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 05 जून से 21 जून तक चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं अभियानों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। अब तक संपन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत करने के साथ आगामी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी एवं उत्साहपूर्ण ढंग से आयोजित करने की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में “मन की बात” कार्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” को प्रत्येक बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने, पिछले माह के आयोजन की समीक्षा तथा जून माह के कार्यक्रम को नवाचार और जनभागीदारी के साथ आयोजित करने को लेकर विशेष चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, आगामी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा पार्टी की मजबूती के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों की समीक्षा भी बैठक का प्रमुख विषय रहेगा। बैठक में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल प्रभारी, मोर्चा जिलाध्यक्ष, नगर पालिका एवं नगर परिषद के जनप्रतिनिधि तथा जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सहित विभिन्न अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति प्रार्थनीय की गई है।

भोपाल/इंदौर‌ यशो :- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल कृषि मंत्रियों, विदेशी प्रतिनिधियों और अतिथियों से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अतिथियों के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और पर्यटन वैभव को दर्शाने वाले रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। [caption id="attachment_46824" align="alignnone" width="720"] इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन के मेहमानों के सम्मान में सीएम मोहन यादव ने दिया भव्य डिनर। वहीं राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस को आत्ममूल्यांकन की नसीहत भी दी।[/caption] सम्मेलन में देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश की लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक प्रस्तुतियों की सराहना की। सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक विविधता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan, उप मुख्यमंत्री Jagdish Devda, नगरीय प्रशासन मंत्री Kailash Vijayvargiya और जल संसाधन मंत्री Tulsi Silawat भी उपस्थित रहे। ‘कृषि वर्ष’ के संकल्प के बीच अहम सम्मेलन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत वैश्विक संबंधों को मजबूत कर रहा है और विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, ऐसे में कृषि मंत्रियों और विशेषज्ञों का यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत की ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना के अनुरूप सभी सहभागी देशों के साथ सहयोग और समन्वय को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। राज्यसभा जीत पर कांग्रेस को दी नसीहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यसभा की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह भाजपा के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी मध्यप्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सरकार के पक्ष में हो तो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी कलह का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी को आत्म-मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित विकास रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। [caption id="attachment_46817" align="alignnone" width="720"] नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य और मध्यप्रदेश के विकास मॉडल को लेकर रखी महत्वपूर्ण बातें।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के दौरान मध्यप्रदेश में सुशासन, जनकल्याण, नवाचार और समावेशी विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नक्सलवाद खत्म करने में मिली सफलता मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पहले मध्यप्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बहनों, बेटियों और किसानों के विकास पर जोर डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण, कृषक कल्याण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आरोग्य मंदिरों का सफल संचालन हो रहा है और आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। औद्योगिकीकरण और कौशल विकास को बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास और औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। धार जिले में देश का पहला पीएम मित्र पार्क स्थापित किया गया है, जहां शीघ्र ही विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का संचालन शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अपशिष्ट निष्पादन के साथ प्रदेश में जनहित से जुड़े कई नए कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन विषयों पर हुई चर्चा बैठक में ‘मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल’, ‘उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास’, ‘स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण’ तथा ‘सभी के लिए समानता और गरिमा’ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

सिवनी यशो :- सिवनी मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवाद और हंगामे के चलते चर्चा में आ गया है। बुधवार देर रात एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर और बींझावाड़ा क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं हॉस्टल से बाहर निकल आए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के एक छात्र का कुछ दिन पहले कंडीपार क्षेत्र में कुछ युवकों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात कंडीपार के लगभग एक दर्जन युवक मेडिकल कॉलेज क्षेत्र तक पहुंचे और छात्र का पीछा करते हुए उसे बींझावाड़ा तिराहे के पास रोक लिया। आरोप है कि यहां छात्र के साथ मारपीट की गई। घटना की जानकारी लगते ही मेडिकल कॉलेज के अन्य छात्र भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और विवाद की स्थिति बन गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और क्षेत्र में हंगामे जैसी स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलने पर डूंडासिवनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की समझाइश के बाद देर रात स्थिति नियंत्रित हो सकी। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. परवेज अहमद सिद्दीकी भी मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने लगाए देर रात घूमने के आरोप ग्राम कंडीपार और बींझावाड़ा के कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र-छात्राएं देर रात तक गांवों और आसपास के क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, जिससे विवाद की स्थितियां बन रही हैं। हालांकि इस संबंध में छात्रों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। डीन ने जारी किए सख्त निर्देश घटना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. परवेज अहमद सिद्दीकी ने आदेश जारी करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मेडिकल कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार रात 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को मेडिकल कॉलेज परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। छात्राओं के लिए भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा और केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। डीन ने बताया कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश वार्डन डॉ. जयंत कोठाले को दिए गए हैं। पुलिस कर रही जांचप डूंडासिवनी थाना प्रभारी चेनसिंह उइके ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

chhindwara 11 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  क्षेत्र में यूरिया, डीएपी और एसएसपी खाद की कालाबाजारी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। किसानों की सुविधा के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था के बावजूद, दलालों और कुछ दुकानदारों की मिलीभगत से अवैध वसूली का खेल जारी रहने का दावा किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा - किराना दुकान बना ‘कालाबाजारी का अड्डा’  कैमरे में कैद हुआ कथित दलाल, रेट लिस्ट खुद बताई डूंगरिया निवासी युवक द्वारा किए गए कथित स्टिंग में एक व्यक्ति को किराना दुकान में बैठकर खुलेआम खाद की कालाबाजारी की बात करते हुए रिकॉर्ड किया गया। आरोपित वीडियो में कथित रूप से यह जानकारी देता नजर आता है— सुपर जिंक कोटेड खाद ₹750 में उपलब्ध यूरिया ₹850 तक में उपलब्ध कराई जा सकती है  “अन्नदाता परेशान, दलाल मालामाल” - किसानों में भारी आक्रोश  ई-टोकन के नाम पर घटतौली और अवैध बिक्री का आरोप किसानों का आरोप है कि ई-टोकन प्रणाली के तहत खाद वितरण में पारदर्शिता की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। आरोपों के अनुसार— खाद की पूरी मात्रा न देकर बची हुई बोरी अलग कर ली जाती है उसी खाद को अधिक कीमत पर बाजार में बेचा जाता है दलालों और दुकानदारों का नेटवर्क सक्रिय है कालाबाजारी का नया मॉडल- ई - टोकन सिस्टम के भीतर छिपा खेल  कैसे बदल गया अवैध कारोबार का तरीका? ग्रामीणों के अनुसार अब कालाबाजारी सीधे नहीं बल्कि “सिस्टम के अंदर रहकर” की जा रही है— ई-टोकन वितरण में हेरफेर बची हुई खाद का अवैध पुनर्विक्रय दलालों के माध्यम से नकद वसूली  कृषि विभाग का बयान—जांच के आदेश, कार्रवाई का भरोसा  स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड की होगी जांच कृषि विस्तार अधिकारी उमेश पाटिल ने कहा कि मामला संज्ञान में लिया गया है और— दुकानों के स्टॉक की जांच की जाएगी ई-टोकन वितरण का मिलान किया जाएगा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी  किसानों की मांग - ‘दलालों पर लगे नकेल, हो सख्त कार्रवाई’ नियमित निरीक्षण और पारदर्शी वितरण प्रणाली की मांग तेज किसानों ने मांग की है कि— खाद वितरण की सख्त निगरानी हो ई-टोकन प्रणाली को मजबूत किया जाए कालाबाजारी में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई हो

जयो मिलर कंपनी ब्लैकलिस्ट - केवल 30 प्रतिशत कार्य पूरा, प्रशासन ने दिखाई सख्ती chhindwara 11 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- शहरवासियों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत 2.0 योजना में भारी लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयो मिलर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया है। कंपनी पर जलप्रदाय कार्य में गंभीर देरी और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार कंपनी को बारिश से पहले वितरण लाइन से संबंधित लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा करना था, लेकिन जून के दूसरे सप्ताह तक कंपनी केवल करीब 30 प्रतिशत कार्य ही पूरा कर सकी। निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरी कार्यप्रणाली कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर ने बताया कि समय-समय पर निरीक्षण के दौरान कंपनी को कार्य में तेजी लाने और तय समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उन्होंने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व भोपाल स्थित संचालनालय को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अक्टूबर 2024 में हुआ था अनुबंध प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृत 2.0 योजना के तहत जलप्रदाय कार्य की निविदा में कंपनी की न्यूनतम दर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से मंजूरी मिलने के बाद 9 अक्टूबर 2024 को कंपनी के साथ अनुबंध किया गया था। इसके बाद कार्यादेश जारी किया गया। योजना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन अनुबंध के करीब डेढ़ वर्ष बाद भी निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी रही। शहर में बेहतर पेयजल व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित अमृत 2.0 योजना का उद्देश्य शहरवासियों को बेहतर एवं नियमित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन कार्य में देरी के कारण योजना का लाभ समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/meerut/entrepreneurs-concerned-over-slow-pace-of-partapur-flyover-construction-meerut-news-c-14-1-mrt1002-1214473-2026-06-11

छिंदवाड़ा परिवहन विभाग शिकायत -  अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप chhindwara 11 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि परिवहन विभाग की लापरवाही और कथित सहमति के चलते मध्यप्रदेश शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि छिंदवाड़ा जिले में 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले कई चौपहिया वाहनों का पंजीयन गुजरात में कराया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गुजरात में वाहन कर कम होने के कारण वाहन मालिक वहां रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जबकि वाहन मध्यप्रदेश में संचालित हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि इस संबंध में परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला को जानकारी दी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, जिससे शासन को लगातार राजस्व हानि हो रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो मध्यप्रदेश को भविष्य में और अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। “फेसलेस कार्यालय” व्यवस्था पर भी सवाल शिकायतकर्ताओं ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मंशानुसार परिवहन कार्यालयों को फेसलेस बनाया जाना था, लेकिन छिंदवाड़ा कार्यालय में अभी भी फाइलों को मैन्युअली निकलवाकर नोटशीट तैयार की जाती है। आरोप लगाया गया है कि बाबुओं द्वारा फाइलों पर टिप्पणियां लिखकर कथित रूप से सेवा शुल्क लिया जाता है, जबकि अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं। आरसी के नाम पर सेवा शुल्क लेने का आरोप ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वाहन फोर पोर्टल पर कई कार्य बिना आरसी के भी संभव हैं, लेकिन परिवहन कार्यालय में छोटी गाड़ियों के मामलों में आरसी की अनिवार्यता बताकर कथित रूप से अतिरिक्त सेवा शुल्क लिया जाता है। आरोप है कि शुल्क नहीं देने पर फाइलों को लंबित रखा जाता है। तीन जिलों का प्रभार होने से प्रभावित हो रहे काम शिकायतकर्ताओं ने कहा कि परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला के पास छिंदवाड़ा के अलावा पांढुर्ना और बैतूल जिलों का भी प्रभार है। इससे विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि एक अधिकारी को केवल एक जिले का प्रभार दिया जाए, ताकि परिवहन विभाग के कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें। https://www.shiprocket.in/blog/rto-protection-for-sellers/