MP में UCC को मंज़ूरी: CM मोहन यादव की कैबिनेट ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को मंज़ूरी दी, लिव-इन रजिस्ट्रेशन के नियमों की जानकारी। Bhopal 19 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश की विधिक और सामाजिक व्यवस्था में रविवार, 19 जुलाई 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में "मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC), 2026" के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस निर्णय के साथ मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं मीडिया को इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि संविधान में निहित समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि अब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस संहिता का उद्देश्य किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं या पूजा-पद्धति में हस्तक्षेप करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान, परंपराएं और सांस्कृतिक रीति-रिवाज पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। समान नागरिक संहिता केवल नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत विधियों से जुड़े मामलों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने का प्रयास है। अनुच्छेद-44 की भावना को मिलेगा मूर्त रूप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद-44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने यह प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस संहिता का मसौदा तैयार करते समय उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अधिकार पर विशेष जोर सरकार का मानना है कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण वर्षों से महिलाओं को विवाह, तलाक, भरण-पोषण और संपत्ति के मामलों में समान अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। नई संहिता इस असमानता को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके लागू होने के बाद महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और भरण-पोषण के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अनुसूचित जनजातियों को मिलेगी संवैधानिक सुरक्षा सरकार ने संविधान में प्रदत्त विशेष प्रावधानों का सम्मान करते हुए स्पष्ट किया है कि यह संहिता संविधान के अनुच्छेद-342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। मध्यप्रदेश की भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया सहित अन्य अनुसूचित जनजातियां पूर्व की तरह अपने पारंपरिक कानूनों और रीति-रिवाजों के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विवाह और तलाक के नियम होंगे समान नई संहिता के अनुसार पूरे प्रदेश में केवल एक विवाह (मोनोगैमी) की व्यवस्था लागू होगी। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि किसी समुदाय की मान्य परंपरा इसकी अनुमति न देती हो। सरकार ने मौखिक तलाक, पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले गैर-कानूनी तलाक तथा तीन तलाक जैसी प्रथाओं को पूरी तरह अमान्य माना है। अब विवाह विच्छेद केवल विधि द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा। निकाह हलाला को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान प्रस्तावित संहिता में तलाक के बाद पुनः विवाह के लिए किसी महिला को निकाह हलाला जैसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य करना या उसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध माना गया है। सरकार का कहना है कि यह प्रावधान महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया है। विवाह और तलाक का पंजीयन होगा अनिवार्य नई व्यवस्था के तहत विवाह और तलाक दोनों का पंजीयन अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया एमपी ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, पंचायत या नगर निकायों के माध्यम से पूरी की जाएगी। हालांकि केवल पंजीयन न होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। बच्चों के अधिकारों को मिलेगा व्यापक संरक्षण प्रस्तावित संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि कानूनी शब्दावली से "अवैध संतान" शब्द को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी अथवा अन्य वैधानिक माध्यमों से जन्म लेने वाले सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। किसी भी अभिरक्षा विवाद में अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उत्तराधिकार कानून में भी समानता नई संहिता के तहत बेटा और बेटी दोनों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त होंगे। विधवा और विधुर के अधिकार भी समान होंगे। माता और पिता दोनों को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के मालिक की हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे उत्तराधिकार से स्थायी रूप से वंचित किया जाएगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसकी संपत्ति राज्य के अधीन चली जाएगी। 100 प्रतिशत संपत्ति की वसीयत का अधिकार नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला वयस्क अपनी स्वयं अर्जित अथवा पैतृक संपत्ति की 100 प्रतिशत वसीयत अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकेगा। यह प्रक्रिया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी। लिव-इन रिलेशनशिप को पहली बार मिलेगा कानूनी ढांचा समान नागरिक संहिता का सबसे चर्चित प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर है। सरकार ने पहली बार इसे स्पष्ट कानूनी ढांचे में शामिल किया है। प्रस्ताव के अनुसार साथ रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपने संबंध का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि दोनों में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का होगा तो इसकी सूचना उसके माता-पिता या अभिभावकों को भी दी जाएगी। रजिस्ट्रार स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि कोई जोड़ा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराता है तो तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। गलत जानकारी देने या नोटिस मिलने के बाद भी जानकारी न देने पर छह माह तक की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लिव-इन में रहने वाली महिला और बच्चों को कानूनी सुरक्षा नई संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाएगा तथा उन्हें उत्तराधिकार सहित सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। यदि पुरुष साथी महिला को छोड़ देता है तो महिला सक्षम न्यायालय के माध्यम से कानूनी पत्नी की तरह भरण-पोषण का दावा भी कर सकेगी। ऐतिहासिक बदलाव की ओर मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी, महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे, बच्चों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी तथा न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस प्रारूप को विधायी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। यदि विधानसभा से इसे मंजूरी मिलती है तो मध्यप्रदेश में नागरिक कानूनों की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसे राज्य की विधिक व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह भी पढ़े :- 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात: CM डॉ. मोहन यादव आज खातों में भेजेंगे 1460 करोड़, जगदीशपुर से होगा फसल बीमा राशि का ट्रांसफर  PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत कारीरात में बच्चों को बताया नशे का सच  https://www.lloydlawcollege.edu.in/blog/uniform-civil-code-act.html

MP Pensioners DR Payment : परस्पर सहमति खत्म, डीआर भुगतान का रास्ता साफ सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। दोनों राज्यों के वित्त सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने में लागू 'परस्पर सहमति' की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आदेश जारी होने की तिथि से यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे वर्षों से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक बाधा के अंत के रूप में बताया है। लंबे समय से उठ रही थी मांग एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार की व्यवस्था में महंगाई राहत के भुगतान के लिए परस्पर सहमति जैसी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच यह व्यवस्था लागू होने से पेंशनर्स को लंबे समय तक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ पेंशनर्स लगातार आवाज उठाते रहे। मुख्यमंत्री की पहल को बताया निर्णायक एसोसिएशन के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल से इस दिशा में ठोस प्रगति हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पहल की, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी और वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया। पेंशनर्स संगठन का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। बकाया डीआर के भुगतान की भी मांग मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। संगठन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पेंशनर्स की लंबित महंगाई राहत (डीआर) की बकाया राशि का परीक्षण कर दीपावली तक सुविधाजनक किस्तों में उसका भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि वृद्ध पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिल सके। सीएम को जताया धन्यवाद एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता डी.बी. नायर ने कहा कि प्रदेश के पेंशनर्स मुख्यमंत्री से भविष्य में भी ऐसी ही संवेदनशील और जनहितैषी पहल की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

57 बिजली खंभों से विद्युत तार चोर गिरोह पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार, ₹22 लाख का माल जब्त सिवनी यशो :-  जिले में बिजली के तार चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने में धनौरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरजिला विद्युत तार चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 विधिविरुद्ध बालकों को अभिरक्षा में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान चोरी का तार, वाहन सहित करीब 22 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से धनौरा सहित कुल चार चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा तथा एसडीओपी घंसौर नम्रता सोंधिया के मार्गदर्शन में की गई। 57 बिजली खंभों से काट ले गए थे तार पुलिस के अनुसार 9 और 11 जुलाई 2026 को ग्राम मझगंवा, देवरीटीका, थांवरी, पल्ला और मुंगवानी में अज्ञात बदमाशों ने बिजली लाइन के 57 खंभों से विद्युत तार काटकर चोरी कर लिए थे। साथ ही कई खंभों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। मामले में थाना धनौरा में अपराध क्रमांक 178/2026 एवं 179/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुखबिर और तकनीकी साक्ष्यों से मिला सुराग थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष बंसोड़ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। तकनीकी साक्ष्यों, ग्रामीणों एवं विद्युत विभाग के सहयोग से पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया तथा 7 विधिविरुद्ध बालकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने धनौरा क्षेत्र की दो तथा चौकी पलारी एवं थाना आदेगांव क्षेत्र की एक-एक चोरी सहित कुल चार वारदातें करना स्वीकार किया। ₹22 लाख का मशरूका जब्त आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 1 क्विंटल 55 किलोग्राम चोरी किया गया विद्युत तार बरामद किया। इसके अलावा चोरी में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप, टाटा एस (छोटा हाथी) और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जब्त मशरूके की कुल कीमत लगभग 22 लाख रुपये आंकी गई है। ये आरोपी गिरफ्तार मोनू केवट (21), निवासी फतेहपुर (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी घंसौर मोहम्मद समीम खान (42), निवासी अधारताल, जबलपुर संदीप राजनट (19), निवासी पलारी संजय नटराज (50), निवासी घंसौर इसके अलावा 7 विधिविरुद्ध बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इनकी रही सराहनीय भूमिका कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष बंसोड़ के नेतृत्व में उनि कोमेन्द्र गौतम, सउनि सुनील कुमार मरावी, प्रधान आरक्षक रुपसिंह मरावी, आरक्षक भास्कर सरवैया, संजय भलावी और देवेश चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Seoni, 18 July 2026 सिवनी / छपारा यशो:- बारिश के मौसम में जहां अधिकांश लोग नई छतरी खरीदने बाजार का रुख करते हैं, वहीं सिवनी जिले के छपारा निवासी रघुवीर सैयाम ने अपनी पारंपरिक समझ और देसी हुनर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रघुवीर की छतरी चोरी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने नई छतरी खरीदने के बजाय सागौन के बड़े पत्तों से पारंपरिक शैली में छतरी तैयार कर ली। रघुवीर बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपने पिता को जंगल और खेतों में काम करते समय सागौन के पत्तों से छतरी बनाते देखा था। वही कला आज उनके काम आई। बारिश में जब वे इस देसी छतरी के साथ निकले तो लोग रुककर उसे देखने लगे। स्थानीय लोगों ने इसे पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और पारंपरिक ज्ञान का सुंदर उदाहरण बताया।

CM मोहन यादव ने 10.54 लाख किसानों को 1460 करोड़ का फसल बीमा ट्रांसफर किया। Bhopal 18 July 2026 भोपाल  यशो:- मध्यप्रदेश के 10.54 लाख किसानों के लिए रविवार बड़ी राहत लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,460.25 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। इसी दिन जगदीशपुर में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक भी आयोजित होगी। फसल नुकसान की भरपाई में बड़ी राहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत फसल क्षति होने पर पात्र किसानों को बीमा दावा राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना शुरू होने से लेकर वर्ष 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को 30,942.34 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा दावा भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने किसानों से की अपील मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उन्हें बीमा योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अल-नीनो प्रभाव के कारण इस वर्ष सामान्य से कम या असमान मानसून की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को फसल बीमा कराना बेहद आवश्यक है। 'हर परिस्थिति में किसानों के साथ है सरकार' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और कृषि को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यह भी पढ़े :- पटवारियों की 5 सूत्रीय मांगें विधानसभा तक पहुंचेंगी: विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ को सौंपा ज्ञापन  भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी  स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती: सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई  लापरवाही पर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती: कमजोर सेक्टरों पर जताई नाराजगी, आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश https://x.com/CMMadhyaPradesh

कमलनाथ-नकुलनाथ की पहल: युवाओं के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा, छिंदवाड़ा में हुए इंटरव्यू Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ की पहल पर छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले के युवाओं के लिए नि:शुल्क उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में एक विशेष सेमिनार एवं साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दोनों जिलों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कमलनाथ एवं नकुलनाथ की पहल के तहत उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क उच्च शिक्षा के लिए साक्षात्कार दिए। साथ ही उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठित संस्थानों ने लिए इंटरव्यू सेमिनार में जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, सेज यूनिवर्सिटी, रेनेसा यूनिवर्सिटी, टीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, भोपाल, उन्नति फाउंडेशन तथा एनआईआईटी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया और उनके शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया। विशेषज्ञों ने किया मार्गदर्शन कार्यक्रम में जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय की ओर से उपकुलपति डॉ. मीना राजेश, रजिस्ट्रार डॉ. श्रीराम जोशी, मैनेजर निरंजन रघुवंशी, टीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से प्रो. अर्पित पेठे, विजय सूर्यवंशी, सेज यूनिवर्सिटी से सुयश सोनी, सुभाष साहू, शुभम सूर्यवंशी, एनआईआईटी फाउंडेशन से मोहित सूर्यवंशी तथा उन्नति फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें उच्च शिक्षा एवं करियर के अवसरों की जानकारी दी। युवाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर आयोजकों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधा के अपने करियर को नई दिशा दे सकें।

जामसांवली हनुमान लोक में गुरु पूर्णिमा पर 3 लाख श्रद्धालुओं की संभावना, तैयारियां तेज Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा/ जामसांवली/सौसर यशो:- मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर (हनुमान लोक) जामसांवली में इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंदिर संस्थान को इस बार 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। शनिवार को मंदिर संस्थान के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महोत्सव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संस्थान अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सचिव टीकाराम कारोकार, मनोहर शेलकी, दादाराव बोबडे, संतोष डवरे, संदीप मोहोड़, एडवोकेट अजय धवले, महादेव मते, निलेश जुननकर, विठ्ठल कारोकार, सीईओ वीरेन्द्र भट्ट सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक विशेष तैयारी बैठक में संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पेयजल, वाटरप्रूफ पंडाल, विशाल भंडारा, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंदिर संस्थान ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। दो दिवसीय होगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव मंदिर संस्थान के अनुसार 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भव्य भजन संध्या एवं भक्तिमय संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 30 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री हनुमान का विशेष अभिषेक, पूजन, महाआरती एवं विशाल भंडारे का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा दूर-दराज से रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर संस्थान ने विशेष व्यवस्था की है। सौसर रेलवे स्टेशन से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। प्रशासन से भी लिया जाएगा सहयोग मंदिर संस्थान के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु जामसांवली पहुंचकर भगवान हनुमान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है तथा कलेक्टर से भी चर्चा कर आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। यह भी पढ़े :-  17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग पांढुर्णा-सौंसर-छिंदवाड़ा रेल लाइन: विकास की नई पटरी पर दौड़ेगा पूरा क्षेत्र, पर्यटन-आस्था और कारोबार को मिलेगी रफ्तार  बच्चों की मांग पर फिर लौटी ‘बच्चा गैंग’! 17 जुलाई से छिंदवाड़ा के श्रीयांश सिनेमा में दोबारा होगी रिलीज पेंच-कन्हान की कोयला खदानों को रफ्तार देने मैदान में उतरे सांसद बंटी साहू, जीएम-कलेक्टर संग की मैराथन बैठक https://www.facebook.com/share/r/19AvHhikyB/

छिंदवाड़ा: मंगल बंजारा बने डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन मध्य प्रदेश ने संगठन को अधिक सक्रिय और गतिशील बनाने के उद्देश्य से प्रदेश कार्यसमिति का विस्तार करते हुए नई नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष श्याम नायक ने सर्वसम्मति से संगठन में फेरबदल करते हुए विभिन्न पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसी क्रम में बंजारा समाज के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मंगल बंजारा को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं कैलाश नायक को संगठन का जिला संयोजक बनाया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि नई जिम्मेदारियों के साथ दोनों पदाधिकारी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने तथा समाज के हितों के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नियुक्ति की घोषणा के बाद समाज के लोगों एवं शुभचिंतकों ने मंगल बंजारा और कैलाश नायक को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। यह भी पढ़े :- नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत कारीरात में बच्चों को बताया नशे का सच PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर  खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी  18 साल बाद फिर गूंजी ‘सिवनी लोकसभा वापस दो’ की मांग, परिसीमन की आहट से जिले में बढ़ी सियासी हलचल https://www.facebook.com/share/v/1CS1Pr9dr4/

 पेंच-कन्हान की कोयला खदानों को शुरू कराने सांसद बंटी विवेक साहू की बड़ी पहल Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  पेंच और कन्हान क्षेत्र की बंद एवं लंबित कोयला परियोजनाओं को गति देने के लिए सांसद बंटी विवेक साहू ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। सांसद कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के महाप्रबंधक (जीएम) विकास अग्रवाल तथा भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर विभिन्न परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद सांसद ने कलेक्टर हरेन्द्र नारायण से भी चर्चा कर विष्णुपुरी और उरधन कोयला परियोजनाओं में लंबित प्रशासनिक एवं भूमि संबंधी मामलों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया। विष्णुपुरी और उरधन परियोजनाओं पर फोकस बैठक में सांसद बंटी साहू ने बताया कि विष्णुपुरी कोयला खदान के संचालन के लिए कुकुरमुंडा गांव के विस्थापन की प्रक्रिया लंबित है, जबकि उरधन ओपनकास्ट खदान के सेकेंड फेज में किसानों से जुड़े प्रकरणों के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समन्वय बनाकर इन मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र में खनन गतिविधियां जल्द शुरू हो सकें। मोआरी और नारायणी खदान पर भी जोर सांसद ने मोआरी कोयला खदान की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई तेज करने को कहा। साथ ही नारायणी खदान के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। डीएवी स्कूल खोलने का मामला भी उठाया बैठक में सांसद बंटी साहू ने धनकशा-नेहरिया क्षेत्र के कामगारों के बच्चों की शिक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए लंबे समय से लंबित डीएवी स्कूल खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। रोजगार और व्यापार को मिलेगा लाभ सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि पेंच और कन्हान क्षेत्र की कोयला परियोजनाओं के शुरू होने से न केवल हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि स्थानीय व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से सभी लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। यह भी पढ़े :- पांढुर्णा-सौंसर-छिंदवाड़ा रेल लाइन: विकास की नई पटरी पर दौड़ेगा पूरा क्षेत्र, पर्यटन-आस्था और कारोबार को मिलेगी रफ्तार CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल  जनसहयोग बना बच्चों की ताकत: 80 विद्यार्थियों को मिली शैक्षणिक सामग्री, बढ़ा स्कूल का नामांकन https://www.mppcb.mp.gov.in/pdf/Exe_Summ_Mandla_Hindi.pdf

दिनेश राय मुनमुन पटवारी संघ ज्ञापन, 5 सूत्रीय मांगें CM तक पहुंचाने का आश्वासन Seoni, 18 July 2026 सिवनी यशो:- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' को शनिवार को मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बारापत्थर स्थित विधायक कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने प्रदेशभर के पटवारी संवर्ग की 5 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम संबोधित ज्ञापन विधायक को सौंपते हुए मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने आश्वस्त किया कि वे पटवारी संघ की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे और उनके समाधान का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुदेश ठाकुर, सचिव हिमांशु तिवारी, राजीव कुमार सनोडिया, अनिल धुर्वे, मुकेश सरयाम, मनु प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पटवारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_48853" align="alignleft" width="300"] बारापत्थर स्थित विधायक कार्यालय में विधायक दिनेश राय मुनमुन को ज्ञापन सौंपते मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारी।[/caption] निर्माणाधीन आदिवासी समाज भवन का किया निरीक्षण विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने इसके बाद ग्राम चूनाभट्टी पहुंचकर आदिवासी समाज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। [caption id="attachment_48852" align="alignright" width="300"] बारापत्थर स्थित विधायक कार्यालय में विधायक दिनेश राय मुनमुन को ज्ञापन सौंपते मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारी।[/caption] सेलुआ और सिलादेही में किया वृक्षारोपण विधायक ने ग्राम सेलुआ में ग्रामीणों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद वे ग्राम सिलादेही स्थित श्री द्वारिकाधीश राधाकृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन-पूजन कर प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में समिति के पदाधिकारियों, श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के साथ पौधारोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दोहराया। यह भी पढ़े :- बैठक में उठा था जेई हटाने का मुद्दा, कार्रवाई अब तक शून्य! भाजपा कार्यकर्ताओं में बढ़ रही नाराजगी जनसहयोग बना बच्चों की ताकत: 80 विद्यार्थियों को मिली शैक्षणिक सामग्री, बढ़ा स्कूल का नामांकन बच्चों की मांग पर फिर लौटी ‘बच्चा गैंग’! 17 जुलाई से छिंदवाड़ा के श्रीयांश सिनेमा में दोबारा होगी रिलीज 4 साल में 44 विकास कार्य: विवेकानंद वार्ड में विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचे पार्षद राजेश ‘राजू’ यादव  https://pointermedia.in/public/news.php?id=2759

परिसीमन की दस्तक, सिवनी में फिर जागी लोकसभा सीट की उम्मीद; नेताओं पर बढ़ा जनदबाव 18 साल बाद फिर उठी सिवनी लोकसभा सीट की मांग, राजनीतिक दलों से लेकर आमजन तक बढ़ी सक्रियता परिसीमन की संभावना ने बदला सिवनी का सियासी माहौल, 'लोकसभा बहाल करो' अभियान ने पकड़ी रफ्तार Seoni, 18 July 2026 सिवनी यशो:- देश में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई बहस के बीच सिवनी में वर्षों से शांत पड़ा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा फिर जीवंत होता दिखाई दे रहा है। जिले की समाप्त हो चुकी लोकसभा सीट को पुनः बहाल करने की मांग अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया, राजनीतिक मंचों और जनभावनाओं के रूप में तेजी से उभरने लगी है। जिले में राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिक इस मुद्दे को लेकर पहले से अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2008 में खत्म हुआ था सिवनी लोकसभा क्षेत्र सिवनी लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व वर्ष 2008 में लागू हुए परिसीमन के बाद समाप्त हो गया था। भारत में अंतिम परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2002 में हुआ था, जिसकी सिफारिशें वर्ष 2008 में लागू की गई थीं। परिसीमन से पहले सिवनी लोकसभा क्षेत्र में जिले की चार विधानसभा सीटें— सिवनी बरघाट केवलारी लखनादौन के साथ गोटेगांव, पाटन, मझौली और बरगी विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। वहीं घंसौर विधानसभा मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा थी, जो बाद में विधानसभा परिसीमन में ही समाप्त हो गई। अंतिम समय तक थी उम्मीद, लेकिन आखिरी सूची में हो गया विलोपन अंतिम समय में बदला गया था पूरा चुनावी नक्शाराजनीतिक जानकारों के अनुसार वर्ष 2008 के परिसीमन के दौरान अंतिम चरण तक सिवनी लोकसभा क्षेत्र के अस्तित्व में बने रहने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी होते ही पूरा चुनावी समीकरण बदल गया। सिवनी लोकसभा क्षेत्र का विलोपन कर दिया गया और जिले की चारों विधानसभा सीटों को दो अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया। सिवनी और बरघाट विधानसभा को बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, जबकि केवलारी और लखनादौन विधानसभा को मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। इस निर्णय के बाद जिले की अपनी स्वतंत्र लोकसभा पहचान समाप्त हो गई, जिससे व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला। उस समय सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद सिवनी लोकसभा क्षेत्र को पुनः बचाया नहीं जा सका। अब फिर जागी उम्मीद, बढ़ने लगी राजनीतिक सक्रियता अब जबकि देश में नए परिसीमन की संभावनाएं तेज हुई हैं, सिवनी लोकसभा क्षेत्र की पुनर्बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जिले में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, पूर्व जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अभियान चला रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'सिवनी लोकसभा वापस दो' जैसे संदेश तेजी से साझा किए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस विषय पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कार्यकर्ता अपने-अपने दलों के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों पर बढ़ रहा नैतिक दबाव परिसीमन की संभावनाओं के बीच जिले के नागरिकों का मानना है कि यदि इस बार सिवनी अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाया तो भविष्य में अवसर सीमित हो सकते हैं। यही कारण है कि जनभावनाओं को देखते हुए जनप्रतिनिधियों पर भी इस विषय में सक्रिय भूमिका निभाने का नैतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बार जनता केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस पहल देखना चाहती है। दो नई विधानसभा सीटों की संभावना से मजबूत हुई उम्मीद हालांकि अभी परिसीमन का अंतिम प्रारूप सामने नहीं आया है और न ही यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि सिवनी जिले में दो नई विधानसभा सीटें बनने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन के दौरान सिवनी लोकसभा क्षेत्र को पुनः अस्तित्व में लाने की संभावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत मानी जा रही है। मानसून सत्र पर टिकी निगाहें राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाहें अब संसद के मानसून सत्र पर टिकी हैं। यदि इस दौरान परिसीमन से जुड़ा विधेयक आगे बढ़ता है या संसद में कोई ठोस पहल होती है, तो सिवनी में यह मांग और अधिक संगठित रूप ले सकती है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, युवाओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इस विषय पर बैठकों और रणनीति बनाने का दौर भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में ज्ञापन, हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण और सर्वदलीय पहल जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब केवल भावनाएं नहीं, संगठित जनअभियान की तैयारी जिले में बन रहे माहौल से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सिवनी लोकसभा की बहाली की मांग अब केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं है। इसे लेकर जनमत तैयार करने का प्रयास तेज हो रहा है। नागरिक चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर जिले के हित में आवाज बुलंद करें। यदि परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सिवनी लोकसभा की पुनर्स्थापना जिले का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है, और आने वाले महीनों में इसकी गूंज सोशल मीडिया से निकलकर जनआंदोलन का स्वरूप भी ले सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य: वर्तमान में सिवनी लोकसभा क्षेत्र की बहाली को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय या प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है। यह मांग संभावित परिसीमन प्रक्रिया और उससे जुड़ी चर्चाओं के आधार पर उठ रही है। अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग, संसद और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। यह भी पढ़े :- CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी  खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी  ‘सुरक्षित बेटी, सशक्त भविष्य’ का संदेश: भोमा-छुई स्कूल में छात्राओं को बताए कानून और हेल्पलाइन नंबर  https://hindi.eci.gov.in/delimitation-website/delimitation/