घंसौर कन्या आश्रम में बड़ा खुलासा: 50 में सिर्फ एक छात्रा, अधीक्षिका को नोटिस सिवनी/घंसौर यशो :- जनपद पंचायत घंसौर की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कन्या आश्रम पौड़ी के औचक निरीक्षण में सामने आई गंभीर अव्यवस्थाओं के बाद आदिवासी विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के आधार पर विकासखंड अधिकारी (जनजातीय कार्य) पंडित मनीष कुमार मिश्रा ने आश्रम की अधीक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 50 छात्राओं के स्थान पर मिली सिर्फ एक छात्रा 7 जुलाई को हुए औचक निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि छात्रावास में दर्ज 50 छात्राओं के मुकाबले निरीक्षण के समय केवल एक छात्रा ही मौजूद मिली। वहीं चौकीदार सरिता शर्मा भी ड्यूटी से अनुपस्थित पाई गईं। निरीक्षण दल को छात्रावास की उपस्थिति पंजी भी व्यवस्थित रूप से संधारित नहीं मिली, जिससे छात्राओं की वास्तविक उपस्थिति और छात्रावास संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। गंदगी, बंद पंखे और खराब बिस्तरों पर जताई नाराजगी निरीक्षण के दौरान छात्रावास परिसर में चारों ओर गंदगी फैली हुई मिली। शौचालयों की नियमित सफाई नहीं हो रही थी तथा स्वच्छता की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। छात्राओं के लिए उपलब्ध पलंग, गद्दे और बिस्तरों की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। कई पंखे लंबे समय से बंद पड़े थे, जिन्हें देखकर प्रतीत हो रहा था कि उनकी वर्षों से मरम्मत तक नहीं कराई गई। जनप्रतिनिधियों ने इन कमियों को छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अधीक्षिका को तत्काल हटाकर निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित करने की भी अनुशंसा की। तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण विकासखंड अधिकारी (जनजातीय कार्य) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में अधीक्षिका को निर्देश दिए गए हैं कि वे तीन दिवस के भीतर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर निरीक्षण में मिली सभी कमियों के संबंध में तथ्यात्मक एवं लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। नोटिस में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी। जिलेभर में आदिवासी विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल कन्या आश्रम पौड़ी की घटना ने जिले में आदिवासी विकास विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। पिछले दिनों जनपद पंचायत घंसौर की अध्यक्ष, शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी विभागीय स्कूलों और छात्रावासों की स्थिति पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि कई स्कूलों में शिक्षक नियमित रूप से नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि अनेक संस्थानों में पर्याप्त शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिले के विभिन्न आदिवासी छात्रावासों एवं विभागीय विद्यालयों से समय-समय पर अव्यवस्थाओं, कर्मचारियों की लापरवाही, साफ-सफाई की खराब स्थिति तथा निगरानी के अभाव की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन मुद्दों को लेकर सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को कई ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं तथा विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार की मांग लगातार उठाई जा रही है। नियमित निगरानी पर भी उठे सवाल घंसौर की घटना के बाद विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि छात्रावासों और विद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग होती, तो इतनी गंभीर अनियमितताएं लंबे समय तक जारी नहीं रहतीं। अब मांग उठ रही है कि जिले के सभी आदिवासी छात्रावासों और विभागीय विद्यालयों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर वास्तविक स्थिति की जांच कराई जाए और जहां भी लापरवाही मिले, वहां जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासनिक कार्रवाई से बढ़ी उम्मीद कन्या आश्रम पौड़ी में कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन अब केवल एक छात्रावास तक सीमित न रहकर पूरे जिले के आदिवासी छात्रावासों और विद्यालयों की व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा करेगा। यदि समय रहते कमियों को दूर कर जवाबदेही तय की जाती है, तो इसका सीधा लाभ छात्राओं और विद्यार्थियों को मिलेगा तथा शिक्षा और छात्रावास व्यवस्था में अपेक्षित सुधार देखने को मिल सकेगा।

बलराम कृषि महोत्सव 2026: CM मोहन यादव की किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं, नदी जोड़ो परियोजनाओं से 13 जिलों को मिलेगा लाभ भोपाल/इंदौर यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मना रही है। सरकार खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि "खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार" तक संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था विकसित कर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। [caption id="attachment_48722" align="alignnone" width="300"] इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत नदी जोड़ो परियोजनाओं, सिंचाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, एमएसएमई, ऊर्जा, राजस्व सहित 16 विभागों के समन्वय से किसानों की आय बढ़ाने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में आगामी 13 नवंबर तक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, कृषि तकनीक, कृषि यंत्रीकरण तथा रोजगार आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। [caption id="attachment_48723" align="alignnone" width="300"] इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत नदी जोड़ो परियोजनाओं, सिंचाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।[/caption] नदी जोड़ो परियोजनाएं किसानों के लिए बनेंगी गेमचेंजर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन-बेतवा एवं पार्वती-चंबल-कालीसिंध (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजनाओं को किसानों के लिए "गेमचेंजर" बताते हुए कहा कि लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से प्रदेश के 13 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। इससे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, नीमच सहित मालवा और पश्चिमी मध्यप्रदेश के बड़े हिस्से में कृषि उत्पादन को नई गति मिलेगी। सिंचाई का दायरा 7.5 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 तक प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। पिछले ढाई वर्षों में ही लगभग 10 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। सरकार किसानों को रात्रि के बजाय दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और बिना ब्याज ऋण मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को इस वर्ष ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य दिया गया। सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ मिला तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब किसानों को हर छह महीने में ऋण नवीनीकरण की आवश्यकता भी नहीं होगी। 10 हजार करोड़ के नए निवेश से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के नए औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। उज्जैन में स्थापित पेप्सिको की आलू प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीदेगी, जिससे किसानों को स्थायी बाजार मिलेगा। डेयरी, पशुपालन और ग्रामीण परिवहन को भी मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपये तक की डेयरी स्थापना पर 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से पशुपालकों को दूध पर ₹8 से ₹10 प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत जल्द बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। कृषि में मध्यप्रदेश का दबदबा कायम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 43 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रीअन्न (मिलेट्स), संतरा, धनिया और लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। फूलों की खेती में भी मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ये रहीं मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं केन-बेतवा एवं पीकेसी नदी जोड़ो परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाएगा। 13 नवंबर तक प्रदेशभर में किसान कल्याण वर्ष के विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। किसानों को दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं मूल्य, सोयाबीन पर भावांतर योजना और शून्य ब्याज फसल ऋण जारी रहेगा। 40 लाख रुपये तक की डेयरी पर 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीलगाय एवं अन्य वन्य पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना लागू होगी। कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के उत्कृष्ट किसानों, कृषि आधारित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। बलराम कृषि महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि ऋण, बीमा, विपणन एवं शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

ग्रामीणों ने श्रमदान से गड्ढामुक्त की चक्कीखमरिया–सिमरिया सड़क, बच्चों की सुरक्षा के लिए पेश की मिसाल सिवनी/कुरई यशो  :- प्रशासनिक उदासीनता के बीच कुरई जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चक्कीखमरिया - सिमरिया तक जाने वाले जर्जर मार्ग पर ग्रामीणों ने जनसहभागिता की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। वर्षों से गड्ढों में तब्दील इस सड़क की मरम्मत नहीं होने पर किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन ने स्वयं आगे आकर श्रमदान और अपने संसाधनों से सड़क को गड्ढामुक्त कर बच्चों और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया। यह मार्ग प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो गई थी, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने संभाली जिम्मेदारी जब लंबे समय तक संबंधित विभागों की ओर से सड़क सुधार की कोई पहल नहीं हुई तो चक्कीखमरिया के किसानों ने अपने खर्च पर ट्रैक्टर लगाकर सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। इस जनहित अभियान में सिमरिया ग्राम पंचायत की सरपंच ने जेसीबी मशीन उपलब्ध कराई, जिससे गड्ढों को भरने और सड़क को समतल करने का कार्य तेजी से पूरा किया गया। स्कूल प्रबंधन ने निभाई सामाजिक जिम्मेदारी इस अभियान में सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य विनोद चौरसिया ने आर्थिक सहयोग दिया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अखिलेश तिवारी ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सहयोग किया। चक्कीखमरिया ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी अपना निजी ट्रैक्टर उपलब्ध कराकर अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। "बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले" ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि समय पर सड़क की मरम्मत कराते तो उन्हें स्वयं यह जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। बच्चों की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गांव ने अपने संसाधनों और श्रम से सड़क को चलने योग्य बनाया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से चक्कीखमरिया–सिमरिया सड़क का शीघ्र स्थायी निर्माण कराने की मांग की है, ताकि हर वर्ष ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। उनका कहना है कि श्रमदान से फिलहाल समस्या का अस्थायी समाधान हुआ है, लेकिन स्थायी राहत केवल गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण से ही मिल सकती है। ग्रामीणों का संदेश: "बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। जब जिम्मेदार विभाग आगे नहीं आए, तब गांव ने स्वयं जिम्मेदारी निभाई। अब प्रशासन स्थायी समाधान सुनिश्चित करे।" यह भी पढ़ें - सिवनी पुलिस के 5 निरीक्षक बने डीएसपी, 3 सूबेदार पदोन्नत होकर बने रक्षित निरीक्षक जनसुनवाई में विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सुनीं लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश ‘नशे से दूरी है जरूरी 2.0’ अभियान शुरू, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- नशे के खिलाफ होगी सबसे सख्त कार्रवाई कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत https://www.tensarcorp.com/resources/articles/what-are-the-different-types-of-road-construction-methods

Seoni Congress Mahila : महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन, शबनम खालिद बनीं जिला अध्यक्ष सिवनी यशो :- मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश और जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी के अध्यक्ष नरेश मरावी की सहमति से कांग्रेस के महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का जिला स्तर पर विस्तार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका किरार ने पूर्व पार्षद श्रीमती शबनम खालिद को सिवनी जिला महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद जिला अध्यक्ष शबनम खालिद ने विधानसभा एवं ब्लॉक स्तर पर संगठन का गठन करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनको मिली विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बरघाट: श्रीमती अनीता श्रीवेल सिवनी: श्रीमती गीता सिंह ठाकुर केवलारी: श्रीमती नुसरत खान लखनादौन: श्रीमती सुनीता सराठे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति बरघाट – श्रीमती गोदावती निशाद कुरई – श्रीमती साधना बट्टी सिवनी – श्रीमती सीता निखारे बंडोल – श्रीमती मीनाक्षी उइके केवलारी – श्रीमती पुष्पलता डोंगरे धनौरा – श्रीमती उर्मिला डहेरिया लखनादौन – श्रीमती रजनी अग्रवाल घंसौर – श्रीमती बरखा पटैल कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई है कि नवनियुक्त पदाधिकारी संगठन की विचारधारा के अनुरूप कार्य करते हुए महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के मामलों में प्रभावी भूमिका निभाएंगी और पीड़ित महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगी। नियुक्तियों पर लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजा बघेल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना, हाजी मोहम्मद असलम खान, मोहन सिंह चंदेल, हाजी मोहम्मद हनीफ खान, जिला कांग्रेस प्रवक्ता जेपीएस तिवारी, राजिक अकील, तनवीर अहमद सहित अनेक कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। यह भी पढ़ें:- सिवनी के सहायक आयुक्त लालजी मीणा पर गंभीर आरोपों की बौछार, वसूली से लेकर जातिगत अपमान तक के लगे आरोप महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निशा नाग का वार्ड-वार्ड में सम्मान, महिलाओं ने दिया स्नेह और आशीर्वाद दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च, अब घर बैठे होगा पंचायतों का डिजिटल ऑडिट और ऑनलाइन भुगतान UCC पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बोले- वोट बैंक की राजनीति छोड़ जवाब दे विपक्ष https://www.ncw.gov.in/hi/ncw-cells/c-ni-cell/

Chhindwara Gaushala News: आदर्श गौशाला में 14 दिन में 41 गायों की मौत, निगम और पशु चिकित्सा विभाग पर उठे सवाल Chhindwara 15 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- शहर की आदर्श गौशाला, पाठाढाना में गौवंश की लगातार हो रही मौतों ने नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते 14 दिनों में 41 गायों की मौत होने का दावा किया गया है। आरोप है कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया और बीमार गायों को समय पर उपचार भी नहीं मिला। लगातार हो रही मौतों के बाद गौशाला की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। इलाज नहीं मिलने से हुई मौतें? स्थानीय लोगों और गौसेवकों का आरोप है कि गौशाला में बीमार गौवंश को कई दिनों तक समुचित उपचार नहीं मिला। आरोप है कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे बड़ी संख्या में गौवंश की मौत हुई। दूसरी ओर विभाग का कहना है कि कई गायों के पेट से पॉलीथीन मिलने की आशंका है और इसी कारण उनकी मौत हुई। हालांकि, मृत गौवंश का पोस्टमार्टम नहीं होने से मौत के वास्तविक कारणों पर सवाल बने हुए हैं। गौशाला में गंदगी, चारे और पानी की कमी के आरोप गौशाला में फैली गंदगी, जलभराव, अपर्याप्त चारा और स्वच्छ पेयजल की कमी को भी गौवंश की मौतों का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। लगातार बारिश के कारण परिसर में कीचड़ और गोबर जमा होने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस ने निगम पर साधा निशाना जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश कपाले ने आरोप लगाया कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी गौशाला की स्थिति सुधारने के बजाय जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल, नियमित पशु चिकित्सा सुविधा और साफ-सफाई की मांग की गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि यदि किसी गौवंश की लापरवाही के कारण मृत्यु होती है तो संबंधित निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई की जाए। गौशाला के नाम पर अनियमितताओं के आरोप स्थानीय सूत्रों का दावा है कि गौशाला के संचालन पर हर माह लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं धरातल पर नजर नहीं आतीं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। शिवसेना ने गंदगी को बताया मौतों की वजह शिवसेना ने गौशाला में फैली गंदगी और जलभराव को गौवंश की मौत का प्रमुख कारण बताया है। शिवसेना प्रमुख नितिन राय ने कहा कि संगठन की एक टीम गौसेवकों के साथ गौशाला पहुंचकर सफाई अभियान चलाएगी और प्रशासन से स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग करेगी। जनप्रतिनिधियों और समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल लगातार हो रही गौवंश की मौतों के बीच यह सवाल भी उठ रहे हैं कि गौ संरक्षण की बात करने वाले जनप्रतिनिधि और समाजसेवी संगठन अब तक प्रभावी पहल क्यों नहीं कर पाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर चारा, दवाइयां और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती तो कई गौवंश की जान बचाई जा सकती थी। जांच और जवाबदेही की मांग तेज लगातार हो रही मौतों के बाद अब मांग उठ रही है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए, मृत गौवंश की मौत के कारणों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए और यदि लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नोट: इस समाचार में उपचार में लापरवाही, चारे की कमी, वित्तीय अनियमितता तथा अन्य आरोप कांग्रेस नेताओं, शिवसेना, स्थानीय लोगों और अन्य स्रोतों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग का विस्तृत पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। यह भी पढ़े :- नशे के खिलाफ सिवनी में बड़ा अभियान शुरू, 30 जुलाई तक चलेगी जनजागरूकता की मुहिम 1983 से 35 एकड़ जमीन खाली, एक लाख पौधे तैयार करने वाली जमुनिया नर्सरी बजट और कर्मचारियों के अभाव से जूझ रही बीआरओ में चयन से राजा बाहेश्वर ने बढ़ाया बघोली का गौरव, गांव लौटने पर हुआ ऐतिहासिक स्वागत 17 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे छिंदवाड़ा के आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण https://x.com/bstvlive/status/1814273582073356309?s=20

Jamuniya Nursery Chhindwara : 35 एकड़ जमीन 1983 से खाली, बजट और कर्मचारियों की कमी से प्रभावित फलदार पौध उत्पादन गोविंद चौरसियाChhindwara 15 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले की सबसे प्रमुख शासकीय फलदार पौध नर्सरियों में शामिल जमुनिया नर्सरी एक ओर हर वर्ष लगभग एक लाख पौधे तैयार कर किसानों, सरकारी विभागों और आम नागरिकों तक पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 1983 से करीब 35 एकड़ भूमि खाली पड़ी है, जिस पर आज तक फलदार पौधों का विस्तार नहीं हो सका। स्थानीय स्तर पर इसे उद्यानिकी विकास की बड़ी चूक माना जा रहा है। करीब 100 एकड़ क्षेत्र में फैली इस नर्सरी का संचालन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में पौध उत्पादन किया जा रहा है, जबकि 15 एकड़ में मनरेगा के सहयोग से आम, चीकू और मौसंबी की नई उन्नत किस्मों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लगभग 35 एकड़ भूमि वर्षों से खाली पड़ी है, जिस पर अब तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया। [caption id="attachment_48708" align="alignleft" width="217"] छिंदवाड़ा की जमुनिया नर्सरी में तैयार फलदार पौधे, जहां 35 एकड़ भूमि अब भी खाली पड़ी है। उद्यान अधीक्षक सालकराम चौकसे[/caption] एक लाख पौधे तैयार, लेकिन संसाधनों का संकट बरकरार उद्यान अधीक्षक सालकराम चौकसे ने बताया कि इस वर्ष नर्सरी में लगभग एक लाख पौधे तैयार किए गए, जिनमें करीब 50 हजार ग्राफ्टेड (कलमी) फलदार पौधे, 10 हजार बीज से तैयार पौधे, 30 हजार अन्य कलमी पौधे तथा 10 हजार वानिकी एवं शोभायमान पौधे शामिल हैं। आम की मल्लिका, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, अंबिका सुंदर, केसर, अल्फांसो और तोतापुरी जैसी उन्नत किस्मों के मदर प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे अगले वर्ष बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। WCL और नगर निगम ने खरीदे पौधे चौकसे ने बताया कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) ने लगभग 45 हजार पौधे खरीदे, जिन्हें वन विकास निगम के माध्यम से लगाया जा रहा है। नगर निगम सहित अन्य शासकीय संस्थाओं और आम नागरिकों को भी नर्सरी से पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। माचागोरा बांध पास, फिर भी पानी और कर्मचारियों की कमी हैरानी की बात यह है कि नर्सरी से महज 8 किलोमीटर दूर माचागोरा बांध होने के बावजूद सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। नर्सरी में प्रशिक्षित मालियों और श्रमिकों की भी भारी कमी बनी हुई है। जानकारी के अनुसार यहां 4 से 5 प्रशिक्षित मालियों की आवश्यकता है, जबकि पर्याप्त संख्या में माली उपलब्ध नहीं हैं। इसी तरह वर्तमान में लगभग 10 श्रमिक कार्यरत हैं, जबकि नियमित संचालन के लिए 25 से 30 श्रमिकों की जरूरत बताई जाती है। 35 एकड़ में एप्पल बेर और हाईब्रिड सीताफल लगाने की तैयारी उद्यान विभाग ने इस वर्ष खाली पड़ी भूमि में एप्पल बेर और बालानगर हाईब्रिड सीताफल लगाने की योजना बनाई है। प्रस्ताव के अनुसार लगभग 9 हजार सीताफल पौधे लगाए जाएंगे। विभाग का कहना है कि शासन से अनुमति और पर्याप्त बजट मिलने के बाद इस योजना पर अमल किया जाएगा। बजट की कमी से विस्तार प्रभावित स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार और फलदार पौध उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित बजट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप वर्षों से खाली पड़ी भूमि का समुचित उपयोग नहीं हो सका। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस भूमि पर फलदार पौधों का उत्पादन शुरू किया जाए तो किसानों को बेहतर पौधे उपलब्ध होंगे, फलोत्पादन बढ़ेगा और विभाग की आय में भी वृद्धि हो सकती है। जिले में उद्यानिकी विभाग की लगभग 10 नर्सरियां संचालित हैं, जबकि वन विभाग की नर्सरियां भी पौध उत्पादन का कार्य करती हैं। पहले प्रत्येक वन परिक्षेत्र में नर्सरी संचालित होती थी, लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा क्षेत्र की वन नर्सरियों का संचालन सिवनी से किया जा रहा है। यह भी पढ़े :- नशे के खिलाफ सिवनी में बड़ा अभियान शुरू, 30 जुलाई तक चलेगी जनजागरूकता की मुहिम दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च, अब घर बैठे होगा पंचायतों का डिजिटल ऑडिट और ऑनलाइन भुगतान 17 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे छिंदवाड़ा के आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण UCC पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बोले- वोट बैंक की राजनीति छोड़ जवाब दे विपक्ष https://www.facebook.com/share/v/1EuthqbRQJ/

Seoni: सहायक आयुक्त लालजी मीणा पर वसूली और जातिगत अपमान के आरोप Seoni 15 July 2026 सिवनी यशो:- जनजातीय कार्य विभाग, सिवनी के सहायक आयुक्त लालजी मीणा एक के बाद एक सामने आ रहे गंभीर आरोपों के कारण विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक ओर पूर्व मंडल संयोजक रघुवंश पेंद्रे ने वीडियो जारी कर वसूली, प्रताड़ना और षड्यंत्रपूर्वक स्थानांतरण के आरोप लगाए हैं | वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने माध्यमिक शिक्षक सुखचैन मरावी के कथित सार्वजनिक जातिगत अपमान के मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक शिकायत भेजी है। इन घटनाओं के बाद आदिवासी समाज में नाराजगी और आक्रोश की चर्चा तेज हो गई है। रघुवंश पेंद्रे का आरोप - छात्रावासों से वसूली का बनाया गया दबाव कान्हीवाड़ा में पदस्थ रहे पूर्व मंडल संयोजक रघुवंश पेंद्रे ने वीडियो बयान जारी कर आरोप लगाया है कि उनसे जिले के छात्रावास अधीक्षकों से कथित रूप से एक-एक लाख रुपये की वसूली कराने का दबाव बनाया गया। उनका दावा है कि मंडल संयोजक के पद पर बनाए रखने के लिए उनसे दो लाख रुपये की मांग की गई। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें पद से हटाकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया। रघुवंश पेंद्रे का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को भी भेजी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि उनके विरुद्ध की गई स्थानांतरण की कार्रवाई प्रतिशोध की भावना से की गई। शिक्षक के जातिगत अपमान का आरोप, कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन दूसरी ओर मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि 27 जून 2026 को आयोजित विभागीय बैठक के दौरान घंसौर विकासखंड में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक सुखचैन मरावी के साथ सार्वजनिक रूप से जातिसूचक और अपमानजनक व्यवहार किया गया। ज्ञापन के अनुसार, सुखचैन मरावी ने अपनी पारिवारिक और जनजातीय परंपरा के कारण सिर पर गमछा बांध रखा था। जब उन्होंने इसे अपनी सांस्कृतिक मान्यता बताते हुए हटाने में असमर्थता जताई, तब सहायक आयुक्त ने कथित रूप से उन्हें धमकाते हुए कहा— "तू गोंड है न, तेरी पूरी अकड़ निकाल दूंगा... ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि सड़ता रहेगा। अभी मैंने रघुवंश पेंद्रे को छिंदवाड़ा भेजा है, वैसे ही तुझे भी भेज दूंगा। तू है क्या जो मुझे बताएगा, मैं तेरा अधिकारी हूं।" परिषद का आरोप है कि इस कथित घटना से शिक्षक को मानसिक आघात पहुंचा तथा यह जनजातीय समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। आदिवासी समाज में बढ़ रहा असंतोष आदिवासी विकास परिषद ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि सहायक आयुक्त द्वारा जनजातीय वर्ग के कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और विभागीय कार्रवाई का भय दिखाकर प्रताड़ित किया जाता है। परिषद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सहायक आयुक्त के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा उन्हें तत्काल सिवनी जिले से हटाने की मांग की है। सहायक आयुक्त ने आरोपों को बताया निराधार इस संबंध में सहायक आयुक्त लालजी मीणा से संपर्क किए जाने पर उन्होंने आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों पर काम में लापरवाही पाई गई, उन्हें केवल विभागीय दायित्वों के तहत फटकार लगाई गई थी। उनके अनुसार कुछ लोग समूह बनाकर उन पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। अब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें एक ही विभाग से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोप सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन और जनजातीय कार्य विभाग की आगामी कार्रवाई पर नजरें टिक गई हैं। शिकायतकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। नोट: इस समाचार में उल्लिखित वसूली, जातिगत अपमान, धमकी और प्रताड़ना संबंधी सभी बातें शिकायतकर्ताओं, वीडियो बयान और जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सहायक आयुक्त लालजी मीणा ने आरोपों को निराधार बताया है। मामले की जांच और आधिकारिक निष्कर्ष आना शेष है। यह भी पढ़े :- सिवनी पुलिस के 5 निरीक्षक बने डीएसपी, 3 सूबेदार पदोन्नत होकर बने रक्षित निरीक्षक गौघाट धाम में आज होगा महावृक्षारोपण, नौ वर्षों से निभ रही हरियाली की अनूठी परंपरा सिवनी जनसुनवाई में उमड़ी फरियादियों की भीड़, 271 आवेदन पहुंचे; आवास, पेंशन, पट्टा और राजस्व मामलों की रही भरमार नशे के खिलाफ सिवनी में बड़ा अभियान शुरू, 30 जुलाई तक चलेगी जनजागरूकता की मुहिम https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%95_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B8

सिवनी ITI छात्र हिंसा का वायरल वीडियो, नगर कांग्रेस ने SP से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की Seoni 16 July 2026 सिवनी यशो:- सिवनी में एक आईटीआई छात्र के साथ कथित अमानवीय हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलेभर में आक्रोश का माहौल है। वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में एक छात्र के साथ कुछ युवक बेहद क्रूरता करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कथित रूप से छात्र को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया, उसके शरीर पर बने घावों पर नमक और मिर्च पाउडर रगड़ा गया तथा उस पर तरल पदार्थ डाला गया। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके वायरल होते ही पूरे जिले में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले में कार्रवाई की बात कही है। पुलिस घटना की जांच कर वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपियों की पहचान और तथ्यों का सत्यापन कर रही है। इस बीच नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाएं जिले की शांतिपूर्ण छवि को धूमिल करती हैं और यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो असामाजिक तत्वों के हौसले और बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग इस घटना को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि खुलेआम इस तरह का वीडियो वायरल होना अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस और कानून के भय में कमी की ओर इशारा करता है। वहीं अनेक नागरिकों ने पुलिस से त्वरित और उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई की मांग की है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष तनवीर अहमद, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य 'मोंटू' भूरा, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष सोहेल अमन खान, जिला पंचायत सदस्य नितिन डहेरिया, मोहसीन खान और गनी अहमद सहित अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। महत्वपूर्ण: समाचार में वर्णित हिंसा संबंधी विवरण वायरल वीडियो और नगर कांग्रेस के ज्ञापन पर आधारित हैं। वीडियो की प्रामाणिकता तथा घटना के सभी तथ्य पुलिस जांच के अधीन हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। यह भी पढ़े :- सिवनी पुलिस के 5 निरीक्षक बने डीएसपी, 3 सूबेदार पदोन्नत होकर बने रक्षित निरीक्षक दादा गुरु भैया जी सरकार के कर-कमलों से हुआ नर्मदा सेवा आश्रम का भूमि पूजन नशे के खिलाफ सिवनी में बड़ा अभियान शुरू, 30 जुलाई तक चलेगी जनजागरूकता की मुहिम कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत https://www.youtube.com/shorts/3kjhSOnEYo0

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिवनी 2026, खरीफ के लिए किसानों को कृषि विभाग की अपील Seoni 16 July 2026 सिवनी यशो:- जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने सभी ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा आर्थिक संरक्षण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट एवं रोगों से फसल को होने वाले नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए किसान अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन करें। जानिए प्रति हेक्टेयर कितना देना होगा प्रीमियम खरीफ 2026 के लिए किसान अंश प्रीमियम इस प्रकार निर्धारित किया गया है— फसल किसान अंश प्रीमियम (प्रति हेक्टेयर) धान (सिंचित) 1,004 धान (असिंचित) 680 मक्का 740 उड़द 564 सोयाबीन 758 कहां कराएं आवेदन? किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा निम्न माध्यमों से करा सकते हैं— निकटतम बैंक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अधिकृत बीमा कंपनी आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखें ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फसल बीमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करें और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान से स्वयं को सुरक्षित रखें। यह भी पढ़े :- 17 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे छिंदवाड़ा के आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रहलाद बघेल बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हायर सेकेंडरी स्कूल के पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की क्रांतिकारी पहल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत https://www.aicofindia.com/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana

सिवनी में "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान शुरू, 30 जुलाई तक चलेंगे जनजागरूकता कार्यक्रम Seoni 16 July 2026 सिवनी यशो:- जिले में नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान का बुधवार को शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर सुश्री नेहा मीना के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह के मार्गदर्शन में शुरू हुआ यह अभियान 30 जुलाई 2026 तक जिले के सभी विकासखंडों में संचालित किया जाएगा। [caption id="attachment_48691" align="alignnone" width="300"] सिवनी जिले में "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान के शुभारंभ पर आयोजित नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम।[/caption] सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी उपसंचालक संदीप परते के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा जनभागीदारी के माध्यम से नशामुक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। पहले दिन स्कूलों और कॉलेजों में हुए जागरूकता कार्यक्रम अभियान के प्रथम दिवस जिले के सभी विकासखंडों में शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों और आम नागरिकों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। [caption id="attachment_48690" align="alignright" width="300"] सिवनी जिले में "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान के शुभारंभ पर आयोजित नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम।[/caption] कार्यक्रमों में विशेषज्ञों ने बताया कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और भविष्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। साथ ही नशे के कारण बढ़ते अपराध, पारिवारिक विघटन और युवाओं के जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इन विकासखंडों में हुए कार्यक्रम अभियान के तहत विभिन्न विकासखंडों में अलग-अलग संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए— लखनादौन – स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय (श्री नमन नेमा) धनोरा – सीएम राइज विद्यालय, धनौरी (सुश्री रैवती खैरवार) घंसौर – सांदीपनी स्कूल (श्रीमती नेहा कुमरे) कुरई – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बादलपार (श्री विजेंद्र इडपाचे) केवलारी – शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (श्री प्रशांत गुर्गा) इन कार्यक्रमों में प्राचार्य, शिक्षक, जनपद पंचायत के अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पुलिस एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नागरिक शामिल हुए। नशामुक्ति की दिलाई गई शपथ कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी ने स्वयं नशा न करने तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर नशामुक्त, स्वस्थ और सुरक्षित सिवनी के निर्माण में अपना योगदान दें। यह भी पढ़े :-  375 किलोमीटर की मैहर पदयात्रा पूरी कर मां शारदा के दरबार पहुंचे सांसद बंटी विवेक साहू सिवनी में 18 जुलाई तक लगेंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन और आईडी सीडिंग विशेष शिविर, कलेक्टर ने किसानों से की अपील दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च, अब घर बैठे होगा पंचायतों का डिजिटल ऑडिट और ऑनलाइन भुगतान ‘नशे से दूरी है जरूरी 2.0’ अभियान शुरू, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- नशे के खिलाफ होगी सबसे सख्त कार्रवाई https://x.com/mp_iec/status/2076960221851988244?s=20

सिवनी यशो :-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर घर स्वच्छ जल' संकल्प और जल जीवन मिशन के बीच सिवनी शहर के तिलक वार्ड स्थित लडैया मोहल्ला में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल अब राज्य स्तर तक पहुंच गए हैं। नागरिकों द्वारा लगातार की गई शिकायतों, आरटीआई आवेदनों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) तथा संबंधित मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लिया है। शिकायत के अनुसार क्षेत्र में कई दिनों तक गंदला एवं संदिग्ध पेयजल की आपूर्ति हुई, जिससे स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ गई। शिकायत मिलने के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल का नमूना एकत्र कर जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला, सिवनी में जांच कराई। जारी परीक्षण रिपोर्ट में भौतिक, रासायनिक तथा जीवाणु संबंधी परीक्षण का उल्लेख किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा भारतीय मानक ब्यूरो BIS IS 10500:2012 के अनुसार सुरक्षित पेयजल में प्रत्येक 100 मिलीलीटर नमूने में E. coli और Total Coliform का स्तर शून्य होना चाहिए। इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने परीक्षण पद्धति, नमूना संग्रह की प्रक्रिया, प्रयोगशाला रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट में दर्ज जीवाणु संबंधी निष्कर्षों की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत शिकायतकर्ता ने जल परीक्षण की मूल लैब रिपोर्ट, Method of Test, गुणवत्ता नियंत्रण रिकॉर्ड, नमूना संग्रह पंचनामा, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रयोगशाला रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण मांगा है। मामले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आती है तो उसका वैज्ञानिक परीक्षण और पारदर्शी समाधान आवश्यक माना जाता है। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या विभाग पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पेयजल गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराना और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि यदि जांच रिपोर्ट और प्रयोगशाला अभिलेख सार्वजनिक किए जाते हैं तो भविष्य में पेयजल गुणवत्ता की निगरानी और अधिक प्रभावी हो सकेगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि मध्यप्रदेश शासन, जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करते हैं तथा क्या जांच से जुड़े सभी अभिलेख सार्वजनिक किए जाएंगे।