लंबे इंतजार के बाद हुई थी पदस्थापना, अब डॉक्टर को वापस भेजने के फैसले से स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठे सवालपलारी यशो :- पलारी अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद पदस्थापित किए गए डॉक्टर बाबू चौहान की वापसी का आदेश जारी होने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। लंबे समय बाद अस्पताल में डॉक्टर की पदस्थापना होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब उन्हें वापस भेजने के आदेश से ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं।क्षेत्रवासियों के अनुसार, पलारी अस्पताल पर आसपास के अनेक गांवों के लोग उपचार के लिए निर्भर हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को पहले भी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर बाबू चौहान की पदस्थापना को क्षेत्र के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा था।ग्रामीणों का कहना है कि यदि डॉक्टर चौहान को वापस भेज दिया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मरीजों को उपचार के लिए अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है, जिससे समय और धन दोनों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।वापसी का आदेश निरस्त करने की मांगक्षेत्रवासियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टर बाबू चौहान की वापसी का आदेश निरस्त कर उन्हें पलारी अस्पताल में ही सेवाएं देने का अवसर दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र की आबादी और आसपास के गांवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन क्षेत्रवासियों की मांग पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल डॉक्टर की वापसी के आदेश को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है और वे पलारी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बनाए रखने की मांग कर रहे हैं।

सिवनी पुलिस की नागरिकों, व्यापारियों और अभिभावकों से अपील, जनसुरक्षा के लिए नियमों का पालन करेंसिवनी यशो :- जिले में जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिवनी पुलिस ने प्रतिबंधित कार्बाइन गन तथा कार्बाइड लैंप और कार्बाइड गन के क्रय-विक्रय, भंडारण, उपयोग एवं परिवहन को लेकर नागरिकों को सतर्क किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।सिवनी पुलिस के अनुसार, इन उपकरणों के उपयोग से गंभीर चोट, आगजनी और जनहानि जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लोगों से ऐसे उपकरणों के संबंध में लागू प्रतिबंधों एवं नियमों का पालन करने की अपील की है।नागरिकों और व्यापारियों से की अपीलपुलिस ने नागरिकों, व्यापारियों एवं अभिभावकों से कहा है कि प्रतिबंधित उपकरणों की खरीद-बिक्री, भंडारण, उपयोग अथवा परिवहन न करें। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने से बचें तथा किसी उपकरण के उपयोग या परिवहन से पहले उससे संबंधित लागू नियमों की जानकारी प्राप्त करें, ताकि अनजाने में भी कानून का उल्लंघन न हो।पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग की अपीलसिवनी पुलिस ने जिलेवासियों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने, कानून का सम्मान करने तथा जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।आपातकालीन पुलिस सहायता: डायल 112पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी: 7587622616सिवनी पुलिस — आपकी सेवा में सदैव तत्पर।

19 बीम पोल, 3 पिकअप वाहन और एक हाइड्रा मशीन जब्त, एक आरोपी की तलाश जारीसिवनी यशो:- जिले के थाना बंडोल पुलिस ने बिजली के लोहे के बीम पोल चोरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 लोहे के बीम पोल, तीन पिकअप वाहन और एक हाइड्रा मशीन सहित कुल 45 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है। मामले में एक अन्य आरोपी अमित शाह फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी सिवनी चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।बकोड़ी गांव के पास से चोरी हुए थे 19 बीम पोलपुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को संजय पिता रघुवीर सिंह जाट, निवासी पालडी खुर्द, थाना राई, जिला सोनीपत (हरियाणा) ने थाना बंडोल में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ग्राम बकोड़ी में शासकीय स्कूल के पास रखे बिजली के 19 लोहे के बीम पोल अज्ञात चोर पिकअप वाहन से चोरी कर ले गए हैं। चोरी गए पोल की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई।शिकायत पर थाना बंडोल में अपराध क्रमांक 414/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिसविवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पतासाजी की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी में संबंधित सामग्री एवं वाहनों को जब्त किया।45 लाख रुपये का मशरूका जब्तपुलिस द्वारा जब्त मशरूका में 19 लोहे के बीम पोल, जिनकी कीमत 5 लाख रुपये है, तीन पिकअप वाहन, जिनकी कीमत 22 लाख रुपये बताई गई है, तथा एक हाइड्रा मशीन, जिसकी कीमत 18 लाख रुपये है, शामिल हैं। इस प्रकार जब्त संपत्ति की कुल कीमत 45 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।गिरफ्तार आरोपियों के नाम1. करण पिता अशोक साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी लालकुंआ, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।2. मनीष प्रसाद पिता रविकुमार साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।3. प्रमोद पिता फग्गूलाल उर्फ ओमप्रकाश केवट, उम्र 34 वर्ष, निवासी लालकुंआ, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।4. शुभम पिता प्रेमलाल कौल, उम्र 18 वर्ष, निवासी पल्हान, थाना बैकुंठपुर, जिला रीवा।एक आरोपी फरारपुलिस के अनुसार, प्रकरण में अमित शाह नामक आरोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।पुलिस टीम की सराहनीय भूमिकाइस कार्रवाई में थाना प्रभारी बंडोल उपनिरीक्षक मनोज कुमार जंघेला सहित प्रधान आरक्षक जयेंद्र बघेल, सत्येंद्र चंद्रवंशी, रजनीकांत ठाकुर, नौशाद खैरो, राकेश मिश्रा तथा आरक्षक राहुल कुशवाहा, विजय मरपी, इंद्रभान मर्सकोले और महिला आरक्षक रुकमणी डेहरिया की सराहनीय भूमिका रही।पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।

कर्वे कॉलोनी की शराब दुकान हटाने के लिए भी जिला आबकारी अधिकारी एवं कलेक्टर से की कार्रवाई की मांगसिवनी यशो :- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जनहित से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में प्राप्त ज्ञापनों एवं आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।चीचबंद जलाशय का पानी एथेनॉल कंपनी को देने पर रोक की मांगग्राम पंचायत पाथरफोड़ी, करकोटी, चीचबंद एवं मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी के प्रतिनिधियों द्वारा विधायक दिनेश राय मुनमुन को ज्ञापन सौंपकर चीचबंद जलाशय से पाइपलाइन के माध्यम से डुंगरिया स्थित एथेनॉल कंपनी को पानी उपलब्ध कराए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई।ज्ञापन में बताया गया कि चीचबंद जलाशय का पानी क्षेत्र के किसानों द्वारा सिंचाई कार्यों तथा मछुआ सहकारी समिति द्वारा मत्स्य पालन के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में जलाशय से एथेनॉल कंपनी को पानी उपलब्ध कराए जाने से स्थानीय किसानों एवं मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के हित प्रभावित होने की आशंका को लेकर चिंता जताई गई।इस मामले में विधायक ने संबंधित पक्षों की मांगों एवं स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया। उन्होंने चीचबंद जलाशय से पाइपलाइन के जरिए एथेनॉल कंपनी को पानी दिए जाने पर रोक लगाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।कर्वे कॉलोनी की शराब दुकान हटाने के लिए पत्रइसी प्रकार सिवनी नगर के भगतसिंह वार्ड स्थित कर्वे कॉलोनी के निवासियों द्वारा क्षेत्र में संचालित शराब दुकान को लेकर प्रस्तुत आवेदन पर भी विधायक ने संज्ञान लिया।कॉलोनीवासियों ने आवेदन में अपनी समस्याओं एवं आपत्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि करवे कॉलोनी एक रहवासी क्षेत्र है। साथ ही, संबंधित शराब दुकान के लिए नगरपालिका परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।इस मामले में विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जिला आबकारी अधिकारी एवं कलेक्टर को पत्र लिखकर कॉलोनीवासियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने करवे कॉलोनी, भगतसिंह वार्ड, सिवनी में स्थापित शराब दुकान को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।दोनों मामलों में अब संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर स्थानीय नागरिकों की नजर रहेगी।

तीन सदस्यों वाली भाजपा की रणनीति के सामने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल, अध्यक्ष मालती डहेरिया की कुर्सी बचीसिवनी। सिवनी जिला पंचायत में अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल होने के बाद जिले की सियासत में नई चर्चा छिड़ गई है। गंभीर आरोपों के साथ शुरू हुई अविश्वास प्रस्ताव की कवायद आखिरकार कांग्रेस के लिए राजनीतिक झटका साबित हुई। प्रस्ताव लाने से लेकर मतदान तक चले घटनाक्रम में सियासी घमासान बना रहा, लेकिन कांग्रेस अपने सभी सदस्यों को एकजुट रखने में सफल नहीं हो सकी। नतीजतन, अध्यक्ष को पद से हटाने की कोशिश नाकाम रही और कांग्रेस के खाते में एक और राजनीतिक विफलता जुड़ गई।संख्या बल में भाजपा पीछे, रणनीति में दिखाई एकजुटताजिला पंचायत की राजनीतिक तस्वीर अपने आप में दिलचस्प है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिला पंचायत में भाजपा के केवल तीन सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पांच सदस्य हैं। ऐसे समीकरण में कांग्रेस को अपने संख्याबल पर भरोसा था और उसने अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके बावजूद प्रस्ताव का विफल होना कांग्रेस की रणनीति और सदस्यों के बीच तालमेल को लेकर सवाल खड़े करता है।राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या बल में सीमित होने के बावजूद भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में सफल रही। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के नेतृत्व, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और संगठनात्मक समन्वय की चर्चा हो रही है।मीना बिसेन के नेतृत्व में भाजपा का सामूहिक प्रयासअविश्वास प्रस्ताव के घटनाक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद श्रीमती भारती पारधी, सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन, बरघाट विधायक श्री कमल मर्सकोले, जिला महामंत्री श्री मुकेश बघेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री गजानन पंचेश्वर सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका का उल्लेख किया जा रहा है।भाजपा ने इस घटनाक्रम को संगठन की एकजुटता, सामूहिक नेतृत्व और रणनीतिक समन्वय की सफलता के रूप में देखा है। साथ ही, प्रस्ताव के विरुद्ध सहयोग करने वाले जिला पंचायत सदस्यों के प्रति आभार जताया गया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए विपक्ष को केवल आरोपों के बजाय अपने सदस्यों का ठोस समर्थन सुनिश्चित करना जरूरी था।गंभीर आरोपों के बावजूद कांग्रेस नहीं जुटा सकी समर्थनकांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाते समय अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए थे। इससे जिला पंचायत की राजनीति में तनाव बढ़ गया और प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थीं। लेकिन प्रस्ताव का विफल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्ष के सामने अब यह सवाल है कि जब उसने अध्यक्ष के विरुद्ध इतना बड़ा राजनीतिक कदम उठाया, तो वह अपने सदस्यों को एकजुट रखकर प्रस्ताव को सफल क्यों नहीं बना सका।राजनीतिक तौर पर किसी अविश्वास प्रस्ताव की सफलता केवल आरोपों की गंभीरता से नहीं, बल्कि सदन में आवश्यक समर्थन जुटाने की क्षमता से तय होती है। इस मामले में कांग्रेस अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकी। इससे जिला पंचायत में विपक्ष की रणनीति और आंतरिक समन्वय को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।अध्यक्ष की कुर्सी बरकरार, आगे विकास पर नजरअविश्वास प्रस्ताव विफल होने के बाद श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं। अब उनके सामने विकास कार्यों को गति देने, जनसमस्याओं के समाधान और जिला पंचायत की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने की चुनौती रहेगी।कुल मिलाकर, सिवनी जिला पंचायत का यह घटनाक्रम केवल अध्यक्ष की कुर्सी बचने तक सीमित नहीं है। यह जिले की राजनीति में रणनीति, संगठनात्मक एकजुटता और संख्याबल के प्रभाव का भी उदाहरण बन गया है। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है, जबकि भाजपा इसे अपने संगठनात्मक समन्वय की सफलता के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

इंडिया केम-2026 में मध्यप्रदेश के निवेश अवसरों को किया रेखांकित, तामोट और बिलोवा में विकसित प्लास्टिक पार्क से बढ़ेंगे रोजगार के अवसरमुंबई/भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत के पास प्रतिभा, विशाल घरेलू बाजार, मजबूत विनिर्माण क्षमता और निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। नवाचार, आधुनिक तकनीक और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। तीन दिवसीय इंडिया केम-2026 सम्मेलन से इस क्षेत्र में नए निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसर सामने आएंगे।गुरुवार, 22 अक्टूबर को मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित इंडिया केम-2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। मध्यप्रदेश का बीना क्षेत्र पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।बीना में 50 हजार करोड़ की परियोजना से बढ़ेंगी औद्योगिक संभावनाएंमुख्यमंत्री ने बताया कि बीना में 50 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परियोजना से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़े सहायक उद्योगों के विकास के साथ उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं।उन्होंने छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए रायसेन जिले के तामोट में 121 एकड़ तथा ग्वालियर के बिलोवा में 93 एकड़ क्षेत्र में विकसित अत्याधुनिक प्लास्टिक पार्कों का भी उल्लेख किया। इन औद्योगिक सुविधाओं का उद्देश्य प्लास्टिक आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना है।टेक्सटाइल और गैस क्षेत्र में भी निवेश की संभावनाएंडॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से मध्यप्रदेश को टेक्सटाइल क्षेत्र में विशेष पहचान मिल रही है। वहीं, विजयपुर में गेल का आधुनिक गैस प्रसंस्करण ढांचा और सीहोर में गेल की पेट्रोकेमिकल परियोजना प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा रोजगार की नई संभावनाएं खोल रही हैं।मुख्यमंत्री के अनुसार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रगति हुई है। राज्य सरकार उद्योगों के लिए बिजली, पानी, भूमि, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं और निवेश-अनुकूल नीतियां उपलब्ध कराने पर काम कर रही है।वर्ष 2040 तक एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्यमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और सुरक्षा को नई दिशा मिली है। मध्यप्रदेश का लक्ष्य राज्य को निवेश, उत्पादन और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2040 तक देश के केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को एक ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में मध्यप्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देगा।इंडिया केम-2026 में देश-विदेश के उद्योगपतियों, निवेशकों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग की संभावनाओं, आधुनिक तकनीक, औद्योगिक अधोसंरचना और वैश्विक साझेदारी पर विचार-विमर्श हो रहा है। यह आयोजन मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों को उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच है।

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया शुभारंभभोपाल/मुंबई। मध्यप्रदेश में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योगों में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार, 22 अक्टूबर को मुंबई स्थित बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित इंडिया केम-2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया।भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 14वें द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़े उद्योगपति, निवेशक, विशेषज्ञ तथा नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। तीन दिवसीय आयोजन 24 अक्टूबर तक चलेगा।मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर रहेगा जोरइंडिया केम-2026 मध्यप्रदेश के लिए रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत के सामने रखने का महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर राज्य में उपलब्ध औद्योगिक अधोसंरचना, निवेश के अवसरों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को उद्योग प्रतिनिधियों के समक्ष रखने पर जोर देंगे।रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग विनिर्माण, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और सहायक उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।पहले दिन वैश्विक उद्योग जगत के साथ कारोबारी संवादसम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन समारोह के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का फोरम और कारोबारी नेटवर्किंग से जुड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। भारत-अमेरिका, भारत-जापान तथा भारत-यूरोपीय संघ के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल फोरम में व्यापार, औद्योगिक सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इस दौरान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्योगों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।विशेष रसायन और औद्योगिक अधोसंरचना पर होगी चर्चासम्मेलन के दूसरे दिन, 23 अक्टूबर को विशेष रसायन, पेट्रोकेमिकल, औद्योगिक अधोसंरचना, पर्यावरण, संयंत्र एवं मशीनरी, पंप और वाल्व तथा कृषि रसायन जैसे विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित होंगी। इनमें उत्पादन प्रक्रियाओं, तकनीकी सुधार, उद्योगों की जरूरतों और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।तीसरे दिन, 24 अक्टूबर को भी प्रदर्शनी जारी रहेगी। सम्मेलन के माध्यम से उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को नवीन तकनीकों, व्यावसायिक सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श का अवसर मिलेगा।इंडिया केम-2026 में मध्यप्रदेश की भागीदारी राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दातला नाले में नहाते समय हुआ हादसा, 6 वर्षीय मासूम और 54 वर्षीय दादा की मौत से गांव में पसरा मातममंडला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक दर्दनाक हादसे में अपनी छह वर्षीय पोती को डूबने से बचाने की कोशिश में 54 वर्षीय दादा की भी जान चली गई। सुरंग देवरी स्थित दातला नाले में नहाने के दौरान हुई इस घटना में दादा और पोती दोनों की डूबने से मौत हो गई। एक ही परिवार के दो सदस्यों की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है।पोती को डूबता देख दादा ने लगाई छलांगप्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरंग देवरी निवासी पिल्लू लाल अपने परिवार के बच्चों और छह वर्षीय पोती के साथ दातला नाले पर नहाने गए थे। नहाते समय अचानक बच्ची गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। पोती को संकट में देख दादा पिल्लू लाल ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी।बताया गया है कि पानी गहरा होने के कारण दोनों मुश्किल में फंस गए। दादा अपनी पोती को बचाने में सफल नहीं हो सके और दोनों पानी में डूब गए।बच्चों के घर पहुंचने पर सामने आई घटनाघटना के बाद साथ गए अन्य बच्चे घर पहुंचे और परिजनों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। अस्पताल और शवगृह परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। दादा और मासूम पोती की एक साथ मौत की खबर से गांव के लोग भी स्तब्ध हैं।पुलिस ने शुरू की कार्रवाईघटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।अपील: नदी, नाले और अन्य जलस्रोतों में नहाते समय गहराई और पानी के बहाव का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को पानी के पास अकेला न छोड़ें और डूबने की स्थिति में बिना सुरक्षा उपायों के सीधे पानी में कूदने के बजाय तत्काल मदद और प्रशिक्षित बचावकर्मियों को बुलाएं।

RSS का युवाओं से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर, 25 अक्टूबर को महाविद्यालयीन युवा कार्यकर्ता शिविर में करेंगे संबोधनसिवनी/जबलपुर यशो :- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के जबलपुर प्रवास के दौरान आयोजित होने वाले महाविद्यालयीन युवा कार्यकर्ता शिविर में शामिल होने के लिए आज 22 अक्टूबर को सिवनी से भी युवा स्वयंसेवक जबलपुर के लिए रवाना होंगे। स्वयंसेवकों के प्रस्थान की व्यवस्था डुंडा सिवनी स्थित संघ कार्यालय से की गई है, जहां से दोपहर 1 बजे विशेष बस द्वारा युवा स्वयंसेवक जबलपुर पहुंचेंगे। संघ प्रमुख का प्रवास 22 से 25 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। इस दौरान वे महाविद्यालयों में अध्ययनरत युवा स्वयंसेवकों से संवाद करेंगे और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे।25 अक्टूबर को युवा स्वयंसेवकों के शिविर में संबोधनराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जबलपुर स्थित श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित महाविद्यालयीन युवा कार्यकर्ता शिविर में शामिल होंगे। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित इस शिविर में वे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले स्वयंसेवकों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित करेंगे। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े विषयों पर चर्चा करना है।संघ के महाकौशल प्रांत के प्रचार प्रमुख विनोद कुमार के अनुसार, सरसंघचालक के प्रवास के दौरान युवा स्वयंसेवकों के शिविर के साथ स्थानीय पदाधिकारियों तथा प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठकें भी प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में संगठन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।हालांकि, युवा स्वयंसेवकों के साथ होने वाले संवाद में किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। शिविर में डॉ. भागवत के संबोधन और युवाओं के साथ उनकी बातचीत पर संगठन के कार्यकर्ताओं की नजर रहेगी।महाकौशल प्रांत के लिए अहम प्रवासराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महाकौशल प्रांत मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें मध्य प्रदेश के 38 जिले शामिल हैं। जबलपुर, सागर और रीवा इस क्षेत्र के प्रमुख संभागीय मुख्यालय हैं। ऐसे में जबलपुर में आयोजित युवा कार्यकर्ता शिविर को क्षेत्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।सिवनी से युवा स्वयंसेवकों की सहभागिता भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। डुंडा सिवनी स्थित संघ कार्यालय से विशेष बस द्वारा रवाना होने वाले स्वयंसेवकों को निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिभागियों को संघ का पूर्ण गणवेश साथ रखने के लिए कहा गया है।युवाओं के बीच संपर्क और संवाद को विस्तार देने की दिशा में आयोजित इस शिविर में सरसंघचालक की मौजूदगी महत्वपूर्ण रहेगी। अब सभी की निगाहें 25 अक्टूबर को होने वाले संबोधन पर रहेंगी, जिसमें युवाओं के साथ संवाद के दौरान सामने आने वाले विचार और विषय चर्चा का केंद्र बन सकते हैं।

23 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में करीब 95 गुना वृद्धि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गिनाईं शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां; 400 नए सांदीपनि विद्यालय भवनों का होगा निर्माणभोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट पिछले 23 वर्षों में लगभग 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, सरकारी भर्तियों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002-03 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि स्कूली शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय संसाधनों के विस्तार को दर्शाती है।400 करोड़ से 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा बजटमुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002-03 से वर्तमान समय तक स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में लगभग 95 गुना वृद्धि हुई है। शुरुआती दौर में करीब 400 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में अब 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के व्यापक वित्तीय आकार को दर्शाता है।सरकार का जोर विद्यालयों की अधोसंरचना को मजबूत करने, विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने पर है। हालांकि, बजट में वृद्धि के साथ-साथ उसके उपयोग और विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में आने वाले सुधार का आकलन भी महत्वपूर्ण है।प्रदेश में बनाए जाएंगे सांदीपनि विद्यालयों के 400 नए भवनमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 369 सांदीपनि विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार ने 200 नए सांदीपनि विद्यालयों को स्वीकृति दी है। इनके लिए कुल 400 नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 200 भवन और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 200 भवन बनाए जाएंगे।सांदीपनि विद्यालयों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नए भवनों के निर्माण से विद्यालयों की अधोसंरचना के विस्तार की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर जल्द भर्तीमुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को रोजगार प्रदान कर चुकी है, जिनमें 15 हजार पद स्कूल शिक्षा विभाग के थे।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में एक लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। पदोन्नति के कारण रिक्त हुए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए हर वर्ष विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने की बात भी उन्होंने कही।954 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति, शेष 300 प्रकरण इसी वर्ष होंगे निराकृतकार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के 954 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने प्रतीक स्वरूप 11 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के शेष 300 प्रकरणों का निराकरण इसी वर्ष किया जाएगा।उन्होंने कहा कि किसी शासकीय कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार को भावनात्मक आघात के साथ आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना सरकार की संवेदनशील जिम्मेदारी है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किए जाने की सराहना करते हुए इसे अन्य विभागों के लिए अनुकरणीय बताया।नियुक्ति प्राप्त करने वाले 954 कर्मचारियों में 661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे।विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी की सुविधामुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को अब तक 1 लाख 35 हजार से अधिक लैपटॉप वितरित किए जा चुके हैं। बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थियों को नीट की तैयारी के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देना और उन्हें बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं का विकास इसी दिशा में महत्वपूर्ण है।उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी सम्मानितरवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् के गायन से हुई। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री का पौधा भेंट कर स्वागत किया।मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अनुकम्पा नियुक्ति को दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सामान्य भर्ती, पदोन्नति और अनुकम्पा नियुक्ति जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निराकरण और पेंशन प्रकरणों के निपटारे का भी उल्लेख किया।स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल ने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी तथा कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।स्रोत: जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन की 21 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति।

यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और रेल सेवाओं पर मांगे जाएंगे सुझाव; जनसंवाद के बाद चलेगा स्वच्छता अभियाननागपुर, 21 अक्टूबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत ‘पैन इंडिया रेल जनसंवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी यात्रियों और आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं जानेंगे।रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित इस पहल का उद्देश्य यात्री सुविधाओं में सुधार करना और रेलवे सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, जवाबदेह एवं यात्री-केंद्रित बनाना है। कार्यक्रम के दौरान यात्रियों से स्टेशन परिसर की व्यवस्थाओं, स्वच्छता, यात्री सुविधाओं और अन्य रेल सेवाओं से संबंधित अनुभवों पर चर्चा की जाएगी।सुझावों और शिकायतों पर होगी कार्रवाईजनसंवाद के दौरान रेल यात्रियों, युवाओं और आम नागरिकों की समस्याओं एवं सुझावों को सुना जाएगा। प्राप्त प्रतिक्रियाओं और शिकायतों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज कर उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य आमजन की सहभागिता से रेलवे की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है।जनसंवाद के बाद स्वच्छता अभियानकार्यक्रम के उपरांत संबंधित रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसरों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से स्टेशन परिसर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और यात्रियों के अनुकूल बनाने के साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों, यात्रियों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।यात्रियों से सक्रिय भागीदारी की अपीलमंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों और आम नागरिकों से रेल जनसंवाद में सक्रिय भागीदारी करने, अपने बहुमूल्य सुझाव साझा करने तथा रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ एवं बेहतर बनाने में सहयोग देने की अपील की है। यात्रियों के सुझाव रेलवे सेवाओं में निरंतर सुधार और बेहतर यात्री सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।कार्यक्रम की तिथि: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवारआयोजन स्थल: नागपुर मंडल के सभी रेलवे स्टेशनमुख्य उद्देश्य: यात्री समस्याओं का संज्ञान, सुझावों पर कार्रवाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना।