प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा-संकल्प अभियान, 50 लाख ग्रामीणों को मुफ्त रजिस्ट्री भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से मध्यप्रदेश में 'सेवा-संकल्प अभियान' का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा में गुजरात से लेकर देश तक विकास, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री नितिन नबीन 17 सितंबर को मध्यप्रदेश पहुंचेंगे और इंदौर से 'सेवा-संकल्प अभियान' के शुभारंभ सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी अवसर पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जमीन के 50 लाख से अधिक पट्टेधारियों के पट्टों की निःशुल्क शासकीय रजिस्ट्री कराने के प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। ग्रामीण परिवारों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026' के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के पट्टेधारियों को उनकी संपत्ति से संबंधित अभिलेखों की रजिस्ट्री कराकर उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के 50 लाख से अधिक ग्रामीण हितग्राही इस अभियान से लाभान्वित होंगे। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेशवासियों के लिए यह महत्वपूर्ण सौगात है। जनसेवा और जनकल्याण की भावना के साथ प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन में होगा भव्य दीपोत्सव भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन 17 सितंबर की शाम 7 बजे उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित दीपोत्सव एवं संध्या आरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दीपोत्सव सहित सेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया था। इसके बाद उज्जैन में तीर्थाटन और उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण विस्तार देखने को मिला है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहडोल में आयोजित 70वीं शालेय राज्यस्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि शहडोल की पहचान खेल प्रतिभाओं के केंद्र के रूप में मजबूत हुई है। विचारपुर गांव फुटबॉल की नर्सरी और 'मिनी ब्राजील' के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, कबड्डी और वॉलीबॉल के साथ बास्केटबॉल भी युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 संभागों के 17 वर्ष तक की आयु के कुल 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शालेय खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, टीम भावना, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। "मैदान में उतरना ही जीत की पहली सीढ़ी" मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मैदान में उतरना ही जीत की पहली सीढ़ी है। खिलाड़ियों को हार-जीत से अधिक सीखने और बेहतर प्रदर्शन की भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में देश में खेलों को लेकर नई सोच विकसित हुई है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से गांवों और छोटे शहरों की प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। इसमें शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्टार्टअप, खेल और नेतृत्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. संजय गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़ें:- आज से MP में मकान-प्लॉट की फ्री रजिस्ट्री शुरू, 50 लाख ग्रामीणों को मिलेगा मालिकाना हक सिवनी में 17 सितंबर को मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, हवन-पूजन सहित होंगे विभिन्न कार्यक्रम 1478 बूथों पर जलेगा ‘आशीर्वाद का दीया’, 1.21 लाख दीपों से PM मोदी के दीर्घायु की कामना CM मोहन यादव की कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा-सिंचाई-किसान और परिवहन पर बड़ा दांव https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-seva-sankalp-abhiyan-launched-monthlong-events-to-be-held-in-up-marking-pm-modis-25-years-in-public-life-40375891.html

CM मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, 42,490 करोड़ मंजूर Bhopal 15 September 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें शिक्षा, परिवहन, उद्यानिकी, सिंचाई, खनिज प्रशासन और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। समग्र शिक्षा योजना के लिए 36,006 करोड़ से अधिक मंजूर कैबिनेट ने केन्द्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालित करने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना के तहत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक 4 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक एवं लैंगिक समानता, समावेशन, व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाएगा। परिवहन विभाग की योजनाओं के लिए 1,166.60 करोड़ परिवहन विभाग की राजस्व एवं पूंजीगत व्यय से जुड़ी 500 करोड़ रुपये से कम लागत वाली योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालित करने के लिए 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें उड़नदस्ता एवं चेक पॉइंट की स्थापना के लिए 377.41 करोड़, जिला स्थापना व्यय के लिए 361.89 करोड़, मुख्यालय स्थापना के लिए 120.10 करोड़ और स्मार्ट कार्ड योजना के लिए 245.55 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 12 करोड़, ग्रामीण परिवहन नीति के लिए 2.50 करोड़ तथा सड़क हादसों में मदद करने वाले नागरिकों के लिए 'नेक व्यक्ति पुरस्कार' योजना के लिए 1.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से जुड़े प्रावधान को भी मंजूरी दी गई। उद्यानिकी की 8 योजनाएं पांच साल जारी रहेंगी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 491 करोड़ रुपये के वित्तीय आकार को मंजूरी दी गई है। फल पौध रोपण और मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए 100-100 करोड़, संरक्षित खेती के लिए 85 करोड़, फसल बीमा एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए 53-53 करोड़, एकीकृत शीत श्रृंखला के लिए 50 करोड़ तथा कृषक प्रशिक्षण और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 25-25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं को मिली बड़ी मंजूरी कैबिनेट ने चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 11.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। परियोजना के माध्यम से अशोकनगर जिले में 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं सिंगरौली जिले की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 749.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे 34,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। उज्जैन जिले की चितावद वृहद सिंचाई परियोजना को भी 1,846.05 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। परियोजना के माध्यम से 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में खनिज कार्यालयों के लिए 21 पद नवगठित जिले मैहर, मऊगंज एवं पांढुर्णा में जिला कार्यालयों की खनिज शाखा स्थापित करने के लिए कुल 21 पदों की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक जिले में सात-सात पद स्वीकृत किए गए हैं। अनूपपुर-शहडोल के चार स्कूलों के लिए 36 नियमित पद अनूपपुर और शहडोल जिलों में माध्यमिक शालाओं से हाई स्कूल में उन्नयित चार विद्यालयों के लिए 36 नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है। इनमें चार प्राचार्य, 24 माध्यमिक शिक्षक, चार प्राथमिक शिक्षक और चार सहायक ग्रेड-3 के पद शामिल हैं। लाड़ली बहना योजना की अतिरिक्त सहायता का अनुसमर्थन मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के हितग्राहियों को अगस्त 2026 की आर्थिक सहायता के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर दी गई 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता से संबंधित मुख्यमंत्री के 20 अगस्त के आदेश और विभाग द्वारा 24 अगस्त को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। MARKFED को 2,220.62 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण कैबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED) की रबी विपणन वर्ष 2024-25 की खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष राशि के पुनर्भुगतान के लिए 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह राशि 30 सितंबर 2026 तक पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण की अन्य शर्तें MARKFED की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित की जाएंगी। मंत्रि-परिषद को मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 26 मई 2026 को हुई 64वीं बैठक में लिए गए निर्णयों से भी अवगत कराया गया। यह भी पढ़े :- गर्भवती महिला से कथित मारपीट पर भड़का मरार माली समाज जेल से छूटा तो फिर शुरू किया चोरी का खेल, दो बाइक चुराकर खंडहर में छिपाईं ‘सेवा संकल्प’ केवल कार्यक्रम नहीं, 25 वर्षों की जनसेवा को जनता तक पहुंचाने का अभियान : गौरव पारधी पहाड़ की ऊंचाई से भी ऊंचा हौसला, 16,460 फीट पर जतिन ने फहराया तिरंगा https://youtu.be/8gOyAqrmK58?si=2JGM5PiqwiupLVOf

BRICS में PM मोदी का बड़ा संदेश, UNSC में ग्लोबल साउथ की भागीदारी पर जोर नई दिल्ली, 13 सितंबर 2026। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ‘समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने’ विषय पर आयोजित ब्रिक्स सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार और ग्लोबल साउथ की अधिक प्रभावी भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। [caption id="attachment_51764" align="alignleft" width="150"] 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।[/caption] प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों का सामना करने में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पीछे है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और ‘पिरामिड ऑफ प्रिविलेज’ को ‘प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप’ में बदलना होगा। वैश्विक संस्थाओं में वास्तविकताओं के अनुरूप प्रतिनिधित्व जरूरी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक शासन व्यवस्था को आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में अधिक व्यापक और संतुलित प्रतिनिधित्व आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को केवल अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने वाला पक्ष नहीं, बल्कि नियम बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाला पक्ष बनाया जाना चाहिए। युवा राजनयिकों और नीति निर्माताओं को प्रशिक्षण देगा BRICS प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के युवा राजनयिकों और नीति निर्माताओं की क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें वार्ता कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कानूनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि वे वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें। समुद्री नाविकों के लिए आपातकालीन सहायता नेटवर्क का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार में समुद्री नाविकों के महत्वपूर्ण योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय समुद्री नाविकों को अक्सर पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने ‘समुद्री नाविक आपातकालीन सहायता नेटवर्क’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि जरूरत के समय नाविकों को प्रभावी और त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ‘भविष्य साझा है तो उसे आकार देने का अधिकार भी साझा होना चाहिए’ प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य का समापन साझा भविष्य की अवधारणा पर जोर देते हुए किया। उन्होंने कहा कि जब हमारा भविष्य साझा है, तो उस भविष्य को आकार देने का अधिकार भी साझा होना चाहिए—आवाज उठाने से लेकर प्रभाव छोड़ने तक और विशेषाधिकार से लेकर साझेदारी तक। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने समावेशी वैश्विक व्यवस्था, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता को प्रमुखता से सामने रखा। नई दिल्ली ब्रिक्स लीडर्स घोषणापत्र अपनाया गया सत्र का समापन नई दिल्ली ब्रिक्स लीडर्स घोषणापत्र को अपनाने के साथ हुआ। यह घोषणापत्र भविष्य में ब्रिक्स सहयोग की साझा प्राथमिकताओं, प्रतिबद्धताओं और दिशा को निर्धारित करेगा। स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), नई दिल्ली।

25 सितंबर से MP में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा Bhopal 12 September 2026 भोपाल/इंदौर यशो:-  मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि 25 सितंबर 2026 से ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ का शुभारंभ किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2030 के अंत तक प्रदेश के 75 प्रतिशत गांवों तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। [caption id="attachment_51738" align="alignnone" width="300"] मध्यप्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा शुरू करने की तैयारी।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया। समिट में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर मंथन किया गया। गांवों से शहरों तक आसान होगा सफर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। सरकार की योजना के तहत बड़ी संख्या में आधुनिक बसों के संचालन के साथ ग्रामीण, अंतरजिला और अंतरराज्यीय बस कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के 75 प्रतिशत गांवों तक बस सेवा पहुंचाई जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाजार और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए शहरों तक आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। [caption id="attachment_51739" align="aligncenter" width="300"] मध्यप्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा शुरू करने की तैयारी।[/caption] 15 हजार से अधिक बसों की योजना नई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत प्रदेश में 15 हजार से अधिक आधुनिक बसें संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। बस संचालन में निजी ऑपरेटरों की भागीदारी के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे परिवहन क्षेत्र में निजी निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। साथ ही सरकार सार्वजनिक परिवहन के लिए आधुनिक नेटवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। AI और आधुनिक तकनीक से लैस होगी परिवहन व्यवस्था नई परिवहन व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए GPS, CCTV, डिजिटल ट्रैकिंग और अन्य स्मार्ट तकनीकों को शामिल करने की योजना है। बस संचालन को तकनीक से जोड़ने का उद्देश्य यात्रियों को बसों की जानकारी, रूट और समय की बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना तथा परिवहन व्यवस्था की निगरानी को मजबूत करना है। [caption id="attachment_51737" align="alignright" width="300"] मध्यप्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा शुरू करने की तैयारी।[/caption] इलेक्ट्रिक बसों को भी मिलेगा बढ़ावा सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग से प्रदूषण कम करने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक बस निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीथमपुर में बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक बस निर्माण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर में फर्स्ट-लास्ट माइल कनेक्टिविटी सार्वजनिक परिवहन को यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए बस स्टैंड, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों को फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना भी है। इस व्यवस्था को प्रारंभिक तौर पर भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किए जाने की योजना है। निजी बस ऑपरेटरों की भी होगी भागीदारी सरकार की नई परिवहन नीति में निजी बस ऑपरेटरों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्री परिवहन विजन समिट में इसी उद्देश्य से PPP मॉडल, तकनीकी सुधार, निवेश और परिवहन अधोसंरचना पर चर्चा की गई। सरकार का प्रयास है कि निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और निवेश का उपयोग करते हुए प्रदेश में ऐसा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क तैयार किया जाए, जो यात्रियों के लिए सुविधाजनक होने के साथ लंबे समय तक टिकाऊ भी रहे। 20 साल बाद सरकारी बस सेवा को नई दिशा नई योजना को मध्यप्रदेश में लंबे समय बाद सरकारी बस सेवा को नए स्वरूप में आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। आधुनिक तकनीक, निजी भागीदारी और ग्रामीण कनेक्टिविटी के जरिए सरकार प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को व्यापक रूप से मजबूत करने की तैयारी कर रही है। यह भी पढ़े :- छिंदवाड़ा के निजी अस्पतालों में महंगा इलाज, सुविधाओं पर मरीजों ने उठाए सवाल प्रधान जिला जज सतीश चंद्र राय को भावभीनी विदाई, रीवा हुआ स्थानांतरण दादा धुनी वाले एक्सप्रेस को 3 दिन छिंदवाड़ा, 3 दिन पांढुर्ना से चलाने की मांग मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई: गहलोद मेडिकल का लाइसेंस निलंबित, 4 दुकानों को नोटिस https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°¹±±Îµµ&fontname=Íáîçáì&pubdate=09/11/2026&LocID=³²

शिक्षक भर्ती का गणित: 59 हजार पद पदोन्नति के, हर रिक्ति सीधी भर्ती नहीं भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती और रिक्त पदों को लेकर चल रही मांगों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की स्थिति और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है। विभाग के अनुसार, केवल कुल रिक्त पदों की संख्या को आधार बनाकर सभी पदों पर सीधी भर्ती की मांग करना उचित नहीं है, क्योंकि रिक्त पदों में सीधी भर्ती, पदोन्नति, विषयवार आवश्यकता और आरक्षण से जुड़े पद अलग-अलग श्रेणियों में आते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित नियमों, विषयवार आवश्यकता, आरक्षण व्यवस्था और पदोन्नति के प्रावधानों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जा सकती है। कुल रिक्त पदों का मतलब इतनी सीधी भर्तियां नहीं स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, विभाग में दिखाई देने वाली कुल रिक्तियों को सीधे भर्ती योग्य पद मानना सही नहीं है। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों का निर्धारण संबंधित संवर्ग के भर्ती नियमों के अनुसार होता है। विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई स्थिति के अनुसार, रिक्त पदों में लगभग 59 हजार पद पदोन्नति से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे पदों को सीधे भर्ती में शामिल करने से पहले सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति अधिकार और निर्धारित भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए कुल रिक्त पदों और सीधी भर्ती के लिए वास्तव में उपलब्ध पदों के बीच अंतर को समझना जरूरी है। गणित और विज्ञान के पदों की आवश्यकता अधिक स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध अधिकांश रिक्त पद गणित और विज्ञान जैसे विषयों से संबंधित हैं। ऐसे में किसी दूसरे विषय के अभ्यर्थी को केवल रिक्त पद उपलब्ध होने के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता और विषयवार पात्रता का पालन आवश्यक है। यानी रिक्त पद होना और उस पद के लिए पात्र होना दो अलग-अलग स्थितियां हैं। बैकलॉग पदों को भी सामान्य रिक्ति नहीं माना जा सकता विभाग के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ पद बैकलॉग के रूप में रिक्त हैं। ऐसे पदों को सामान्य सीधी भर्ती की रिक्तियों के समान नहीं माना जा सकता। बैकलॉग पदों को भरने के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों और शासन के प्रावधानों का पालन आवश्यक है। इसलिए कुल रिक्तियों में बैकलॉग पद शामिल होने की स्थिति में उन्हें भी सामान्य भर्ती के लिए उपलब्ध मान लेना सही नहीं होगा। चयन सूची में नाम नहीं तो नियुक्ति का आधार क्या? स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से उठाए गए एक महत्वपूर्ण बिंदु के अनुसार, आंदोलन कर रहे कुछ अभ्यर्थी स्वयं को चयनित शिक्षक बता रहे हैं। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी का नाम चयन सूची अथवा प्रतीक्षा सूची में नहीं है, तो उसकी नियुक्ति का दावा किस आधार पर स्वीकार किया जा सकता है, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। सरकार की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची, पात्रता और निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। केवल मांग या आंदोलन के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना नियमों और समान अवसर के सिद्धांत से जुड़ा विषय बन जाता है। नए पात्र अभ्यर्थियों के अवसर का भी सवाल विभाग के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थियों ने आवश्यक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं हासिल की हैं। ऐसे में यदि पूर्व में अचयनित अभ्यर्थियों को किसी विशेष व्यवस्था के तहत नियुक्ति दी जाती है, तो वर्तमान में पात्र नए अभ्यर्थियों के अवसर का प्रश्न भी सामने आएगा। इसलिए किसी भी निर्णय में सभी पात्र अभ्यर्थियों के हित और भर्ती नियमों का ध्यान रखना जरूरी होगा। विभाग का पक्ष: संवेदनशील समाधान, लेकिन नियमों के दायरे में शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशील है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को नियमों से अलग करके संचालित नहीं किया जा सकता। विभाग की स्थिति के मुताबिक रिक्त पदों को भरने से पहले यह देखना आवश्यक है कि कौन-सा पद सीधी भर्ती का है, कौन-सा पद पदोन्नति के लिए निर्धारित है, किस विषय में आवश्यकता है, कौन-सा पद बैकलॉग से संबंधित है और संबंधित पद के लिए कितने अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। रिक्त पदों का वास्तविक गणित कुल रिक्त पद ≠ कुल सीधी भर्ती के पद रिक्त पदों को समझने के लिए उन्हें मुख्य रूप से इन आधारों पर देखना होगा— सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पद पदोन्नति के लिए निर्धारित पद विषयवार रिक्त पद आरक्षित वर्ग के बैकलॉग पद निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि केवल कुल रिक्त पदों का आंकड़ा प्रस्तुत करके उतनी ही संख्या में तत्काल सीधी भर्ती की मांग करना वास्तविक भर्ती गणित को पूरी तरह नहीं दर्शाता। सरकार के सामने चुनौती रिक्त पद भरने के साथ-साथ सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, विषयवार आवश्यकता और सभी पात्र अभ्यर्थियों के समान अवसर को सुरक्षित रखने की भी है। इसी आधार पर शिक्षक भर्ती को लेकर आगे का निर्णय नियमों के अनुरूप किया जाना होगा। यह भी पढ़ें - इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026, CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग केंद्रीय विद्यालय सिवनी में प्रबंधन समिति की बैठक, शैक्षणिक गुणवत्ता पर जोर दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=159941&NoteId=159941&ModuleId=3&reg=48&lang=2

इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026 भोपाल/इंदौर। मध्यप्रदेश की सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा 11 और 12 सितंबर 2026 को इंदौर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट-2026 आयोजित किया जा रहा है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ पर रहेगा। आयोजन का उद्देश्य मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से जन-निजी भागीदारी (PPP), आधुनिक आईटी सिस्टम और हरित ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इंडस्ट्री एक्सपो, नई पुस्तिका और MPYPIL के नए लोगो का होगा अनावरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समिट के दौरान इंडस्ट्री एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में बस निर्माताओं, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और विभिन्न शासकीय निगमों की ओर से परिवहन क्षेत्र से जुड़े नवाचारों एवं गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान समिट की स्मारिका का विमोचन, ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ की भावी कार्ययोजना पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित MPYPIL के नए लोगो का अनावरण भी किया जाएगा। मोबिलिटी क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित हैकाथॉन का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। देशभर के विशेषज्ञ और निजी बस ऑपरेटर होंगे शामिल समिट में देश के विभिन्न राज्यों के परिवहन उपक्रमों, निजी बस ऑपरेटरों, नीति निर्माताओं, परिवहन विशेषज्ञों, आईटी कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी। दो दिनों तक प्रदेश की सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित, सरल और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की रणनीति पर मंथन होगा। समिट में कुल 8 प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें परिवहन क्षेत्र में निवेश, रोजगार, सुरक्षा, तकनीक, हरित ऊर्जा और यात्री सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। ये प्रमुख कंपनियां और संस्थान होंगे शामिल समिट में EKA Mobility, Tata Motors, GreenCell Mobility, Volvo-Eicher, Switch Mobility, Aero Eagle Automobile, Yash Technologies, Rapido, Chalo Mobility, Amnex Infotechnologies, Indian Oil Corporation, SBI और Think Gas सहित प्रमुख कंपनियां सहभागिता करेंगी। इसके अलावा WRI India, BITS Pilani, CEPT Ahmedabad, KPMG और DIMTS जैसे संस्थानों के परिवहन विशेषज्ञ भी अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। 8 सत्रों में होगा परिवहन व्यवस्था के भविष्य पर मंथन 1. मध्यप्रदेश मोबिलिटी विजन-2030 और PPP मॉडल बस संचालन एवं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा होगी। 2. भविष्य के लिए तैयार यात्री परिवहन अवसंरचना बस टर्मिनल, मल्टीमॉडल हब, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में PPP के जरिए निवेश आकर्षित करने पर मंथन होगा। 3. वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बस संचालन किराए पर निर्भरता कम करने, विज्ञापन, खुदरा, लॉजिस्टिक्स और नामकरण अधिकार जैसे गैर-किराया राजस्व के विकल्पों पर चर्चा होगी। 4. रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम ई-ड्राइव, पीएम ई-बस सेवा और पीएम गति शक्ति के जरिए परिवहन क्षेत्र में रोजगार एवं उद्यमिता बढ़ाने पर विचार होगा। 5. यात्री सुरक्षा और सुविधा सीसीटीवी निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, बसों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रियल टाइम यात्री सूचना, चालक प्रशिक्षण और शिकायत निवारण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। 6. AI और डेटा आधारित परिवहन योजना रीयल टाइम डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंट्रा-सिटी एवं इंटर-सिटी बस मार्गों के युक्तिकरण और शेड्यूलिंग पर विशेषज्ञ विचार रखेंगे। 7. हरित मोबिलिटी और स्वच्छ ईंधन इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और फ्लेक्स-फ्यूल बसों के साथ चार्जिंग एवं रीफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन डिपो और उन्नत चालक सहायता प्रणाली पर मंथन होगा। 8. एकीकृत टिकटिंग से निर्बाध यात्रा ‘एक राज्य, एक यात्रा’ की अवधारणा के तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, ओपन-लूप पेमेंट सिस्टम और मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस (MaaS) प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी। परिवहन व्यवस्था में बदलाव की दिशा तय करने का प्रयास यात्री परिवहन विजन समिट-2026 के माध्यम से मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को तकनीक आधारित, सुरक्षित, आर्थिक रूप से मजबूत और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए नीति एवं निवेश की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। समिट में सामने आने वाले सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और MP Mobility Vision-2030 को आगे बढ़ाने की दिशा तय होने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें:- सागर अवैध शराब कांड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश नीट-जेईई की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा सुनहरा अवसर दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता टीचर्स डे पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ऑफलाइन होगी TET https://dprcg.gov.in/post/1788961076/रायपुर-सेवा-संकल्प-अभियान-को-बनाएं-सफल-और-प्रभावी-वित्तमंत्री-श्री-ओपी-चौधरी

सागर अवैध शराब कांड में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश भोपाल यशो :- सागर में सामने आए अवैध शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर दिलीप कुमार ने सागर संभाग आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वहीं, इरशाद वली को सागर संभाग की पुलिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए नया आईजी बनाया गया है। न्यायिक जांच से तय होगी जिम्मेदारी सागर के अवैध शराब मामले में न्यायिक जांच के आदेश को सरकार के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। जांच के माध्यम से पूरे घटनाक्रम के तथ्यों, संभावित लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मामलों में लापरवाही अथवा अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। इरशाद वली को सौंपी गई सागर पुलिस की कमान प्रशासनिक बदलाव के तहत दिलीप कुमार को सागर संभाग का आयुक्त बनाया गया है, जबकि इरशाद वली को सागर संभाग के आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले के साथ सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर अपना सख्त संदेश दिया है। दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आमजन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर पूरे मामले में आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें:- सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी प्रवास पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग https://hindi.lawrato.com/indian-kanoon/sharab-liquor-license

दुबई में CM मोहन यादव का निवेश मिशन, MP में निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को न्योता भोपाल/ दुबई। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के चार दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात दौरे की शुरुआत दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकों और वैश्विक निवेश संवाद के साथ हुई। दौरे का प्रमुख उद्देश्य मध्यप्रदेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), वैश्विक औद्योगिक साझेदारी और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। [caption id="attachment_51353" align="alignleft" width="150"] दुबई में CM मोहन यादव का निवेश मिशन, MP में निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को न्योता[/caption] प्रतिनिधिमंडल 7 से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित एआईएम कांग्रेस 2026 में शामिल होकर मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश संभावनाओं और विकास की रूपरेखा को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए दीर्घकालिक विकास साझेदारी का एक विश्वसनीय मंच तैयार करना है। प्रवासी भारतीय समुदाय ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का भारतीय मिशन के अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद होटल फॉर्च्यून एट्रियम में संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मीय स्वागत किया। [caption id="attachment_51352" align="alignleft" width="150"] दुबई में CM मोहन यादव का निवेश मिशन, MP में निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को न्योता[/caption] जितेंद्र वैद्य के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में करीब 50 प्रवासी भारतीय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को मध्यप्रदेश के विकास और राज्य की वैश्विक ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। ओडीओपी और GI उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ताज दुबई, बिजनेस बे में मध्यप्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) और भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया गया। इसमें बैतूल का बेल मेटल क्राफ्ट, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, खरगोन के महेश्वर की महेश्वरी साड़ी, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, भोपाल की जरी-जरदोजी और ग्वालियर का कारपेट प्रमुख रूप से शामिल रहे। राज्य सरकार का उद्देश्य इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच बढ़ाना और स्थानीय कारीगरों के लिए नए आर्थिक अवसर तैयार करना है। भारतीय राजनयिक नेतृत्व से निवेश पर चर्चा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूएई में भारत के राजदूत डॉ. दीपक मित्तल तथा दुबई एवं नॉर्थ अमीरात में भारत के महावाणिज्य दूत डॉ. ई. विष्णु वर्धन रेड्डी के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में मध्यप्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक भूमि, बेहतर कनेक्टिविटी, निवेशक-अनुकूल नीतियों, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और औद्योगिक अधोसंरचना को लेकर जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड, प्रमुख कॉर्पोरेट समूहों, व्यापारिक संगठनों और संस्थागत निवेशकों से मध्यप्रदेश का संपर्क बढ़ाने में भारतीय मिशन से सहयोग का आग्रह किया। साथ ही उन्हें आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। अरब संसद के अध्यक्ष से व्यापार और निवेश पर संवाद दुबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अरब संसद के अध्यक्ष महामहिम मोहम्मद अहमद अल यामाही के सम्मान में आयोजित विशेष दोपहर भोज में भी भाग लिया। इस दौरान मध्यप्रदेश और अरब देशों के बीच व्यापार, निवेश, कृषि, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अरब निवेशकों को मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स, उन्नत विनिर्माण और शहरी अधोसंरचना के क्षेत्र में उपलब्ध निवेश अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने मोहम्मद अहमद अल यामाही तथा अरब व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल को मध्यप्रदेश आने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 21 से अधिक देशों के संसदीय नेतृत्व को GIS-2027 का निमंत्रण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यपूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के विभिन्न देशों के संसदीय नेताओं को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में आमंत्रित करने का आग्रह किया। इनमें अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यूएई और यमन के संसदीय प्रमुख शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य मध्यप्रदेश और पश्चिम एशिया तथा अफ्रीकी देशों के बीच निवेश, व्यापार, उद्योग, अधोसंरचना, नवाचार और आर्थिक सहयोग को नई गति देना है। वैश्विक मीडिया के सामने रखी मध्यप्रदेश की विकास दृष्टि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैश्विक मीडिया के साथ संवाद करते हुए मध्यप्रदेश की औद्योगिक, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और अधोसंरचनात्मक क्षमताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो प्रणाली, त्वरित स्वीकृति व्यवस्था, प्रगतिशील औद्योगिक नीतियां और देश के मध्य में स्थित रणनीतिक भौगोलिक स्थिति निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। AIM Congress 2026 के ‘Tycoons Dinner’ में शामिल हुए CM दुबई दौरे के पहले दिन का समापन AIM Congress 2026 के विशेष ‘Tycoons Dinner’ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सहभागिता के साथ हुआ। कार्यक्रम की मेजबानी एआईएम कांग्रेस के अध्यक्ष महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ेयूदी ने की। कार्यक्रम में सॉवरेन वेल्थ फंड, फैमिली ऑफिस, संस्थागत निवेशक, वैश्विक कॉरपोरेट समूहों के वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और नीति-निर्माता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न देशों के निवेशकों, नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों, मजबूत औद्योगिक अधोसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षमता की जानकारी दी। उन्होंने विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, शहरी अधोसंरचना, प्रौद्योगिकी और निर्यातोन्मुख उद्योगों में उपलब्ध निवेश अवसरों को रेखांकित करते हुए वैश्विक निवेशकों को मध्यप्रदेश के विकास अभियान से जुड़ने का आमंत्रण दिया। दुबई में पहले दिन हुए इन संवादों से मध्यप्रदेश और वैश्विक निवेश समुदाय के बीच आर्थिक सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद हैयह भी पढ़ें:- भक्ति में सराबोर हुआ चौरई, छठवें वर्ष में पहुंची श्रीराम कथा; कलश यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब राष्ट्र निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षक: सांसद बंटी विवेक साहू सीहोर में बनेंगे 1200 केवी तक के पावर ट्रांसफार्मर, ग्लोबल मार्केट में होगी मध्यप्रदेश की नई पहचान सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट के बड़े फैसले: 41 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को मंजूरी, 125 दिन रोजगार की गारंटी https://www.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-mp-monsoon-heavy-rain-in-gwaliorchambal-more-forecast-40365158.html

CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान: ऑफलाइन होगी TET, 33 शिक्षक सम्मानित Bhopal 05 September 2026 भोपाल यशो:- शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अब ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हित में आवश्यक निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। [caption id="attachment_51256" align="aligncenter" width="300"] भोपाल में शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने TET परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने की घोषणा की।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इससे पहले एनसीसी कैडेट्स ने अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। समारोह में प्रदेश के 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों के हित में सरकार प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के लिए जो बेहतर हो सकता है, उससे जुड़े जरूरी निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। TET को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। [caption id="attachment_51257" align="aligncenter" width="300"] भोपाल में शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने TET परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने की घोषणा की।[/caption] कक्षाओं में बनती है देश की किस्मत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिक्षक और गुरु की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की गुरु-शिष्य परंपरा दुनिया की प्राचीनतम परंपराओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ज्ञान और मानवता की भावना को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि किसी देश का नक्शा कागज पर बनता है, लेकिन देश की किस्मत कक्षाओं में गुरुजन बनाते हैं। शिक्षक कई पीढ़ियों तक अपने विद्यार्थियों की सफलता से जुड़ा रहता है और जब उसका शिष्य उससे आगे बढ़ता है तो शिक्षक को सबसे अधिक गर्व महसूस होता है। [caption id="attachment_51258" align="alignright" width="150"] भोपाल में शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने TET परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने की घोषणा की।[/caption] मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों में बड़ी संख्या शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की होती है। उन्होंने इसे शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिश्रम का परिणाम बताया। गुरुओं ने भगवान को भी तराशा मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए उज्जैन स्थित सांदीपनि आश्रम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन में महर्षि सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त की थी। इसी तरह महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के व्यक्तित्व में भविष्य के पराक्रम को पहचाना। उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह अपने शिष्य के व्यक्तित्व और भविष्य को दिशा देने वाला मार्गदर्शक भी होता है। शिक्षा को रोजगार और वैश्विक जरूरतों से जोड़ने पर जोर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शिक्षक सम्मान समारोह में कहा कि शिक्षक ज्ञान और संस्कार के माध्यम से देश का भविष्य तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रह सकती। इसे वैश्विक जरूरतों और रोजगार के अवसरों के अनुरूप लगातार अपग्रेड और इनोवेट करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने शिक्षकों से विद्यार्थियों की प्रतिभा पहचानने और उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि माता-पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों को संस्कार देकर जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विकसित भारत @2047 के संकल्प में योगदान देने और विद्यार्थियों को सहनशील तथा जिम्मेदार बनाने का आग्रह किया। शिक्षकों की बेहतरी के लिए सरकार प्रयासरत स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी के भविष्य निर्माण में अभिभावकों और गुरुजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान कर रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों द्वारा कठिन परिस्थितियों में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक अपने वेतन का हिस्सा तक विद्यालयों के विकास में लगाते हैं और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षकों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। विकसित भारत @2047 के संकल्प को पूरा करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 33 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदेश के 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों में शिवलाल दांगी, धन्नालाल बिसेन, रीतेश कुमार पथाड़े, सुखनंदन साहू, नरेंद्र कुमार भारद्वाज, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, महेंद्र सिंह ठाकुर, राकेश कुमार गुप्ता, शिखा शर्मा, लोकेंद्र सिंह पंवार, ज्योति पाठक, राकेश कुमार वर्मा, सुरेश चंद्र सोनी, शर्मिला उपाध्याय, रीना देवी कटरे, हेमंत कुमार वैद्य, राकेश द्विवेदी, सीमा परमार, पूनम मिश्रा, बिहारीलाल प्रजापति, अरुण कुमार भादे, बलराम अहिरवार, मुकेश कुमार शर्मा, अरुण कुमार मित्तल, मुकेश प्रजापति, मनीष तिवारी, अजय कुमार मिश्रा, मुकेश नागर, राजेश महेश्वरी, मोहित कुमार गर्ग, पूजा पांडे, सतीश पांडे, श्वेता तिवारी, अजिता, शीला पटेल और भैरूलाल ओसारा शामिल रहे। समारोह में शिक्षकों के योगदान को नमन करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। यह भी पढ़े :-माधवास की धुन पर झूमा छिंदवाड़ा, जन्माष्टमी पर गौली समाज ने निकाली भव्य रैली छपारा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर गोली चंद्रवंशी समाज की भव्य रैली, भाजपा मंडल ने किया स्वागत भारी बारिश को लेकर CM मोहन यादव चिंतित, कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश ‘बालगोकुलम्’ में सजेगा कृष्ण का बाल रूप, सिवनी के सरस्वती विद्यालय में होंगी 7 रंगारंग प्रतियोगिताएं https://www.bhaskar.com/g/local/mp/bhopal/news/madhya-pradesh-teacher-eligibility-test-application-deadline-extended-138927838.html

CM मोहन यादव ने की बाढ़ की समीक्षा, 2783 लोगों का रेस्क्यू Bhopal 05 September 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल स्थित होमगार्ड कार्यालय के एसडीआरएफ स्टेट कमांड सेंटर पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से सीधा संवाद कर वहां की स्थिति भी जानी। [caption id="attachment_51266" align="alignleft" width="150"] भोपाल में SDRF स्टेट कमांड सेंटर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। पश्चिमी मध्यप्रदेश को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की पूर्ति हो चुकी है। राहत की बात यह है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। इन टीमों ने पिछले एक माह के दौरान 2783 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो से चार दिनों में आपातकाल जैसी स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन प्रदेश में अभी कुछ दिन और बारिश का मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। रेस्क्यू टीमों की मुस्तैदी से बचाई गई जानें मुख्यमंत्री ने कहा कि अचानक आई बाढ़ की चुनौती के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य किए। उनकी मुस्तैदी के कारण कई लोगों के साथ-साथ मवेशियों को भी सुरक्षित बचाया जा सका। [caption id="attachment_51265" align="alignright" width="150"] भोपाल में SDRF स्टेट कमांड सेंटर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की।[/caption] उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण कई बार निचले इलाकों में अचानक पानी भर जाता है। इससे नागरिकों को असुविधा के साथ-साथ कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में रेस्क्यू टीमों की तत्परता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान पुलिस और राहत-बचाव दलों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जवानों ने कठिन परिस्थितियों में दक्षता और साहस के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। नागरिकों के साथ खड़ी है सरकार सीएम डॉ. यादव ने कहा कि आपदा की घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह नागरिकों के साथ खड़ी है। प्रशासन द्वारा प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है। राहत एवं बचाव कार्यों को आवश्यकता के अनुसार संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी बारिश का दौर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ स्टेट कमांड सेंटर से प्रदेश की स्थिति की निगरानी करते हुए अधिकारियों से विभिन्न जिलों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :- जन्माष्टमी पर CM डॉ. मोहन यादव की बड़ी सौगात: पात्र बंदियों की सजा होगी एक माह कम 47 हजार 990 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी, स्वास्थ्य, सड़क और महिला सशक्तिकरण पर सरकार का बड़ा फोकस सिवनी गुरु और गंगा की पावन भूमि है : ब्रह्मचारी श्री निर्विकल्प स्वरूप जी काल्पनिक नियुक्तियों का आरोप, 418 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत https://usdma.uk.gov.in/hi/document-category/%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%8F%E0%A4%AB-%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%8F%E0%A4%AB-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE/

MP Weather: भारी बारिश को लेकर CM मोहन यादव चिंतित, कलेक्टर हाई अलर्ट पर भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में भारी बारिश की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के संबंधित एवं संभावित प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए प्रशासन किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी रखे और राहत एवं बचाव के सभी आवश्यक संसाधनों को तत्काल उपयोग के लिए तैयार एवं तैनात रखे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज शाम भारी बारिश की चेतावनी तथा कल दोपहर उत्तरी मध्यप्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि संभावित परिस्थितियों का आकलन करते हुए अग्रिम तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को बिना देरी शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा—पहले से तैयार रहे प्रशासन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि भारी बारिश की संभावना वाले जिलों में प्रशासन केवल स्थिति बनने का इंतजार न करे, बल्कि अग्रिम तैयारी और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से कर ली जाएं और संबंधित अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राहत एवं बचाव से जुड़े संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर इन संसाधनों को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाकर कार्रवाई की जा सके। संभावित प्रभावित जिलों में बढ़ाई जाए निगरानी भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाकों, जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी संभावित स्थिति को हल्के में न लिया जाए और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को पहले से व्यवस्थित रखा जाए। आवश्यकता के अनुसार राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो। आज शाम और कल उत्तरी मध्यप्रदेश पर नजर मुख्यमंत्री के निर्देशों के पीछे मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश की संभावनाएं प्रमुख वजह हैं। आज शाम भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए संबंधित जिलों में प्रशासन को विशेष सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं कल दोपहर उत्तरी मध्यप्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए इस क्षेत्र के जिलों में भी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने और परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार तत्काल निर्णय लेने को कहा गया है। राहत-बचाव के संसाधन पहले से तैयार रखने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संभावित आपदा या आपात स्थिति से निपटने में समय महत्वपूर्ण होता है। इसलिए राहत एवं बचाव से जुड़े संसाधनों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की जाए। जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई और राहत कार्य शुरू करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद संबंधित जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और अधिकारियों को सक्रिय रखने पर जोर दिया गया है। प्रशासन की सतर्कता बढ़ी भारी बारिश की संभावना के बीच मुख्यमंत्री के हाई अलर्ट के निर्देश से प्रदेश के संबंधित जिलों में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ गई है। अब जिला प्रशासन की प्राथमिकता संभावित बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों का पूर्व आकलन, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्रवाई सुनिश्चित करना है। यह भी पढ़ें:- जन्माष्टमी पर CM डॉ. मोहन यादव की बड़ी सौगात: पात्र बंदियों की सजा होगी एक माह कम सीहोर में बनेंगे 1200 केवी तक के पावर ट्रांसफार्मर, ग्लोबल मार्केट में होगी मध्यप्रदेश की नई पहचान किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन में भी मिलेगी बिजली: मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारकाधीश मंदिर सीलादेही में तीन दिवसीय श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, कथा से लेकर महा गरबा और 56 भोग तक होंगे भव्य आयोजन https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-mp-weather-forecast-5th-september-aaj-ka-mausam-heavy-rain-in-imd-alert-in-14-districts-8461522#google_vignette