Seoni 13 March 2025 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, बजट पूरी तरह जनविरोधी व कारपोरेट हितैषी है। प्रदेश सरकार की आर्थिक नीति ने प्रदेश की जनता को कर्ज की जंजीरो में जकड़ दिया है प्रति व्यक्ति 55 हजार रू. का कर्ज थोपा गया है, बेशर्म सरकार कर्ज लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, बजट में किसानों, मजदूरो, महिलाओं और युवाओं की उम्मीदो को नजर अंदाज किया गया है। बजट कर्ज में डुबोने वाला दस्तावेज है इसमें विकास की कोई ठोस योजना नही है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को मजबूत बनाने वाला बजट है। यह बात बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने कही युवाओं के जख्मों पर नकम छिडका है उन्होंने आगे कहा कि बजट में भाजपा सरकार द्वारा किसानों से गेहॅू 2700 रू. क्विंटल और धान 3100 रू. क्विंटल खरीदने के वादे पर चुप्पी साध ली गई है, अनेक लाड़ली बहना नये पंजीयन की राह देख रही है अभी लाड़ली बहना के नवीन पंजीयन प्रारंभ नही हुये। लाड़ली बहना केा 3000 रू. प्रति माह देने से सरकार मुकर गई, देश के शिक्षित बेरोजगारों को भर्ती के मुद्दो पर भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार के लिए सिर्फ 1 प्रतिशत की व्यवस्था युवाओं के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। आर्थिक सर्वेक्षण में निजी क्षेत्र में रोजगार की कमी और महिलाओं के रोजगार में कमी का उल्लेख है बजट में 17 प्रतिशत राशि ढांचागत विकास के लिए है लेकिन यह स्पष्ट नही है कि यह विकास पूंजीपतियों के लिए पीपी मोड में उनकी तिचोरियॉ भरने के लिए है। स्वास्थ्य के मामले में लूट को बढ़ावा श्री खुराना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में स्कूल में छात्र-छात्राओं की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन बजट में इस मुदृदे पर कोई ठोस कदम नही उठाये गये, सामाजिक क्षेत्र में भी आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक आबादी पर अनुपात में खर्च कम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की वजह आम जनता को निजी हाथो में लुटने के लिए छोड दिया है। सिवनी को मिली निराशा श्री खुराना ने कहा कि हमेशा की तरह प्रदेश के बजट मेंं सिवनी को निराशा ही लगी है सिवनी में जब तक मेडिकल कालेज में अस्पताल का निर्माण नही हो जाता वहॉ लोगो का ईलाज प्रारंभ नही हो जाता तब तक सिवनी के लोगो को ईलाज के लिए नागपुर, जबलपुर जाकर आर्थिक रूप से लुटना होगा। जिले की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यो के लिए सरकार के पास देने को ज्यादा कुछ नही है। हमेशा से ही भाजपा सरकार ने सिवनी की जनता के साथ भेद-भाव किया है।

मध्यप्रदेश विकास और जनकल्याण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है आगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना हमारा मुख्य लक्ष्य वर्ष 2003-04 की तुलना में 21 गुना बड़ा है वर्ष 2025-26 का बजट बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही की गई है कोई कटौती वर्ष-2029 तक बजट के आकार एवं प्रदेश की जीएसडीपी को दो गुना करने का है लक्ष्य जेण्डर बजट, बाल बजट और कृषि संबंद्ध क्षेत्र में, विगत 6 वर्षों में हुई दोगुना से अधिक की वृद्धि सिंहस्थ-2028 के लिए 2 हजार 5 करोड़, गीता भवन और वृंदावन ग्राम योजना के लिये 100-100 करोड़ रूपये और श्रीकृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रदेश में बेहतर आवागमन के लिए मजरा-टोला सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ और सुगम परिवहन सेवा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री ने सर्व-व्यापक, सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी बजट के लिए वित्त एवं उपमुख्य मंत्री जगदीश देवड़ा का किया अभिनंदन  Bhopal 12 March 2025 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गांव, गरीब सहित सभी वर्गों के लिए व्यवस्थित योजना से मध्यप्रदेश विकास और जनकल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारतञ्च2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। राज्य का बजट 2025-26 इसी संकल्प की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। बुधवार (12 मार्च) को राज्य सरकार ने पहली बार 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट प्रावधान विगत वर्ष 2024-25 की अपेक्षाकृत 15 प्रतिशत अधिक है। इतने बड़े बजट के बाद भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही कोई कटौती की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विधानसभा में प्रस्तुत प्रदेश के वर्ष 2025-26 के बजट के संबंध में विधान सभा परिसर में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई सरकार बनते ही अगले 5 साल में बजट को दोगुना करने का लक्ष्य तय कर लिया गया था। वर्ष 2025-26 का बजट इसी दिशा में अनुकरणीय प्रयास है। इस बजट में राज्य के गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी (ज्ञान) सहित सभी वर्गों की बेहतरी के संकल्प को पूरा किया गया है। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष- 1956 में मध्यप्रदेश का गठन हुआ, लेकिन वर्ष 2003-04 तक मात्र 20 हजार करोड़ रूपये का बजट था, अब हम इसे 21 गुना बढ़ाते हुए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए तक पहुंचे हैं। यह दर्शाता है कि मध्यप्रदेश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश, भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढऩे वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वित्त एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का सर्व-व्यापक, सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी बजट प्रस्तुत कने के लिए अभिनंदन करते हुए कहा कि वर्ष 2025 का यह बजट मध्यप्रदेश की आशाओं, आकांक्षाओं का बजट है। राज्य सरकार अपने सभी संकल्पों को पूरा करने की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्षञ्च2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 250 लाख करोड़) बनाना है। यह केवल संख्यात्मक दस्तावेज नहीं, अपितु प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने वाला बजट है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्पों के आधार पर राज्य सरकार का यह दूरदर्शी बजट सशक्त-समृद्ध-शक्तिशाली और खुशहाल मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट जनकल्याण और सुशासन के साथ प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेगा। गरीबों को सशक्त बनाएगा और प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का सृजन करेगा। बजट में महिलाओं, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोककल्याणकारी बजट के लिए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने बजट में प्रमुख बिंदुओं के संबंध में जानकारी दी यह बजट अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4 प्रतिशत अनुमानित रखते हुए वर्ष 2029-30 तक बजट के आकार एव प्रदेश की जीएसडीपी को दो गुना करने के लक्ष्य पर केन्द्रित है। कुल विनियोग की राशि 4,21,032 करोड़ रुपए है, जो विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,90,879 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,09,157 करोड़ रुपए, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 1,11,662 करोड़ , करेत्तर राजस्व 21,399 करोड़ रुपए और केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान 48,661 करोड़ रुपए शामिल हैं । वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य के कर राजस्व में 7 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य की उपलब्धियां नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन में राज्य को व्यय की गुणवत्ता में प्रथम स्थान दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में राज्य की इस उपलब्धि का उल्लेख किया है। वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यय के प्रतिशत में सर्वाधिक 17 प्रतिशत अधोसंरचना क्षेत्र के लिए प्रावधान है। अधोसंरचना क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में विगत वर्ष 2024-25 की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य की क्षेत्रवार उपलब्धियां राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है, 6 वर्षों में जेण्डर बजट का आकार दोगुना हुआ है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, विगत 6 वर्षों में दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई है। विगत 6 वर्षों में बाल-बजट का प्रावधान दोगुना से अधिक हुआ। नारी सशक्तिकरण मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान है । लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,183 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत 720 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर मिशन में 17,136 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अन्नदाता (किसान) के लिए अटल कृषि ज्योति योज?ना में 13,909 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,001 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस भुगतान के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गौ-संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत 505 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गरीब कल्याण अटल गृह ज्योति योजना में 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय के लिए प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 5299 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल हैं । मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अंतर्गत 1,277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पीएम जनमन योजना (आवास) के अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। युवा कल्याण निवेश प्रोत्साहन योजना में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत 902 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट में हर वर्ग का कल्याण समाहित है बजट में अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिए 47,296 करोड़ रुपए (23.5 प्रतिशत) है। अनुसूचित जाति (उप योजना) के लिए 32,633 करोड़ रुपए (16.2 प्रतिशत) है। स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता के अंतर्गत 247 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पॉलीटेक्निक संस्थाएं के अंतर्गत 232 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खेलों इंडिया एम.पी. के अंतर्गत 180 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खेल अकादमियों की स्थापना के अंतर्गत 170 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत 159 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना के अंतर्गत 129 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अन्य मुख्य प्रावधान सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत 2,005 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सी.एम. राइज के अंतर्गत 4,686 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मेट्रो रेल के अंतर्गत 850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कर्मचारियों का हितलाभ राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भत्तों का पुनरीक्षण, 1 अप्रैल, 2025 से 7वें वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा। इस वर्ष से लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। श्रीकृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़ प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अविरल निर्मल नर्मदा के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गीता भवन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सी.एम. युवाशक्ति योजना में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री समग्र परिवार समृद्ध योजना के अंतर्गत 125 करोड़ रुपए का प्रावधान है। निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रही है। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए गोपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गावों और शहरों में सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था कीगई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत दी गई सौगातों से प्रदेश एक लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

Chhindwara 12 March 2025 छिंदवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रूपये का बजट पेश किया है। जिसमें प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है नई योजनाएं, उन्नत प्रयासों से हर वर्ग को लाभ पहुंचाने भाजपा सरकार का बजट के रूप में रोडमैप तैयार है। प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे जिसमें बालाघाट भी शामिल है जो कि हम सभी जिलेवासियों के लिये बड़ी उपलब्धी है, जबकि 22 आईटीआई खोलने का निर्णय युवाओं को सुदृढ़ बनायेगा। बालाघाट नगर पालिका परिषद अध्यक्ष भारती सुरजीतसिंह ठाकुर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे समृद्ध मध्यप्रदेश के संकल्प का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास के लिये 18715 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है इससे अधोसंरचना और नीतिगत कार्यो को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों का निर्माण किये जाने का निर्णय भी लाभयदाक होगा। प्रदेश सरकार का यह बजट गरीब, किसान, महिला और युवाओं के हित का बजट है, महिलाओं के लिये किये गये प्रावधान मील का पत्थर साबित होंगे। प्रदेशवासियों के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण, नागरिकों के लिये बीमा स्वास्थ्य समिति का गठन, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य होने से लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोले जाने का प्रावधान किया जाना तथा संबल योजना के राशि बढ़ाये जाने से मदद मिलेगी। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जाना भी किसानों की आय को बढ़ाने के लिये बेहतर कदम है। जल जीवन मिशन, सड़कों और पुल पुलिया के साथ ही ओवरब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किये जाने भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिये तथा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को अटल पेंशन स्कीम से जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू किया जाना सस्ते और सुलभ परिवहन के लिये लाभदायक होगा। अवैध धर्मांतरण पर फांसी : मोहन सरकार का ऐलान

Seoni 12 March 2025 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश सरकार का बजट 2025-26 प्रदेश के सर्वांगीण विकास का ऐसा बजट है जो समृद्धशाली मध्यप्रदेश का निर्माण करेगा । इस बजट में सरकार कृषि क्षेत्र को सर्वसुविधा युक्त बनाने की झलक स्पष्ट रूप से दिखा रही है । सौ प्रतिशत कृषि सिंचित का संकल्प तो है ही किसानों को सिंचाई के बिजली और सौर्य उर्जा में छूट का प्रावधान दिया गया है । धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है । बजट में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के लिए 58 हजार 257 करोड़ का प्रावधान करने के साथ सरकार ने संकल्प व्यक्त किया है कि उपलब्ध सिंचाई सुविधा को साल 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। यह बात भाजपा जिला श्रीमती मीना बिसेन ने आज प्रस्तुत हुए बजट का स्वागत करते हुये कहा कि प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा 4,21,032 करोड़ का बजट हर वर्ग के विकास और विश्वास का है यह प्रदेश के विकास, समृद्धि और जनकल्याण के लिए ऐतिहासिक हैं। यह बजट प्रदेश सरकार की नीति 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' की भावना के अनुरूप समाज के हर वर्ग गरीबों, अन्नदाता, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान को समर्पित है। यह सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी बजट न केवल वर्तमान की समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है, बल्कि विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट मोदी जी के विकसित भारत के साथ ही विकसित मध्य प्रदेश 2047 के संकल्प को प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। भाजपा जिला श्रीमती मीना बिसेन ने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर पेश किए गए ऐतिहासिक बजट हेतु यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के प्रति धन्यवाद व आभार व्यक्त किया सूचना के बाद भी नहीं जागे पुलिस अधिकारी, इसीलिये चली गई निर्दोष आदिवासी युवक की जान

गांव-गांव, घर-घर किराने की दुकानों में बिक रही शराब ग्राम माचागोरा में पुलिस चौकी खोलने की मांग  Chhindwara 12 March 2025 छिंदवाड़ा यशो:- जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में महिला अपराध की घटनायें लगातार देखने को मिल रही है, और हमारा जिला महिला अपराध में धधक रहा है, आखिर पुलिस क्यों भूल गयी अपनी जनसेवा की शपथ ? अधिकारी क्यों हो गए गूंगे बहरे ? चौकियॉ खाली रहती है, अफसर फोन नहीं उठाते हैं शहर और जिले की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुकी है । प्रशासन के नुमाईंदे प्रदेश सरकार ने सर्कस के शेर की तरह बना दिया है, जो आज गली के कुत्तों से भी डर रहे हैं, जिस वजह से हमारी बहन, बेटियॉं, हमारी बच्चियॉं भय और आतंक के साये में पूर्ण रूप से आज असुरक्षित हैं, इनकी बिगड़ती कानून व्यवस्था से पूरे प्रदेश में गांव में शहर में भय और अराजकता माहौल है, एन.सी.आर. के आंकडे बताते हैं, कि मध्यप्रदेश महिला उत्पीडऩ अत्याचार से धधक रहा है । उक्ताशय के आरोप गुलाबी गैंग मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ कमाण्डर एवं प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र्र पूर्णिमा वर्मा ने बुधवार को स्थानीय खजरी रोड स्थित होटल देव इंटरनेशनल में एक प्रेस वार्ता के दौरान लगाये। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री की लापरवाही और बेपरवाही यह बताती है कि सत्ता का नशा इनके सर चढ़कर कैसे होल रहा है। ये बोलने की आजादी छीनकर दमन की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और जिले के सांसद ने पुलिस प्रशासन को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखा है, जो माता-बहनों समाज के लोगों से बोलने और विरोध प्रदर्शन की आजादी भी छीन रहे हैं । वर्मा ने कहा कि चौरई क्षेत्र माचागोरा डेम जहॉ जिले के अलावा अन्य जिलों, लोग पर्यटन के लिये आते हैं, प्रशासन ये सब कुछ जानता है कि बढ़ते पर्यटन के कारण माचागोरा डेम व डेम से लगे ग्राम संवेदनशीन स्थिति में आते हैं, इसके बावजूद डेम से लगे गांवो में अवैध कुचिया, कच्ची पक्की शराब की जमकर अवैध रूप से बिक्री हो रही है, जिसके चलते गांव के लोग आये दिन किसी न किसी घटना के शिकार होकर दहशत के माहौल में मॉ-बहनें अपना जीवन यापन करने मजबूर हैं । पूूर्णिमा वर्मा ने बताया कि गुलाबी गैंग के पास नित नई शिकायतें आ रही है, क्षेत्र की इस स्थिति ने उन्होनें पूर्व में ही जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला आबाकारी, मुख्यमंत्री, सांसद सहित सभी अधिकारियों को लिखित रूप में अवगत करा चुकी हैं बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं होने से जनता में आक्रोष व्याप्त है, और हाल ही में शराबियों ने माचागोरा गांव में शराब पीकर उत्पाद मचाया एवं स्थानीय महिलाओ को धमकी दी गई देखते हैं यहॉ शराब की बिक्री पर कौन रोक लगाता है, इस घटना की सूचना भी थाना चौरई में की गई परंतु उन्होनें भी कोई कार्यवाही नहीं की । श्रीमती वर्मा ने बताया कि उन्होनें जिले के सांसद महोदय सेे इस क्षेत्र के आसपास बढ़ते पर्यटन को देखते हुये पर्यटकों एवं महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुये इस डेम के आसपास क्षेत्र को स्पेशल जोन में लाते हुये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जायें एवं संपूर्ण डेम के आसपास सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये एवं माचागोरा डेम के आसपास ग्रामों के अंदर अवैध शराब की कुचिया एवं बिक्री पर रोक लगाकर जुर्माने की कार्यवाही की जावे । साथ ही होली पर्व के मद्देनजर गांवो में पुलिस गश्त बढ़ाई जावे ।

Seoni 13 March 2025 सिवनी यशो:-जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशन में तेल विपणन कंपनियों द्वारा नकली, डुप्लिकेट, फर्जी और मृतक घरेलू एल.पी.जी. लाभार्थियों को हटाने के निर्देश दिये गये हैं। शासन का उद्देश्य दुरूपयोग को रोकना अप्रयुक्त एलपीजी उपकरणों की वसूली और पुनर्वितरण सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये गये हैं।  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत निष्क्रिय कनेक्शनों के प्रबंधन के लिए ऑयल कम्पनी द्वारा एक कमेटी बनाई गई हैं। जिसके तहत उज्जवला योजना के तहत ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा लगातार 6 माह से गैस रिफिल नहीं कराई जाती है तो ऐसे कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाकर भविष्य में अन्य हितग्राहियों को दे दिया जायेगा। अत: उज्जवला योजना के स?क्रीय हितग्राही लगातार गैस रिफिल करायें ताकि असुविधा से बचा जा सके।

विधायक दिनेश राय मुनमुन ने मुख्यमंत्री का आभार किया व्यक्त सिवनी 13 मार्च 2025 सिवनी यशो:- बुधवार, दिनांक 12 मार्च को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा क्षेत्र मे मार्गो के निर्माण एवं सर्किट हाउस जीर्णोद्धार की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आज विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र मे सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गोरखपुर से गौरपानी मार्ग लंबाई 1.4 किमी. 150 लाख लागत तथा इसी प्रकार ग्राम बम्होडी से फरेदा मार्ग लंबाई 2.6 किमी. 568 लाख एवं सिवनी नगर स्थित सर्किट हाउस के जीर्णोद्धार हेतु 50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी। जिस पर विधायक श्री राय द्वारा विधानसभा वासियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री डा मोहन यादवके प्रति आभार व्यक्त किया गया है। युवाओं को नशे की लत से बचाने सरकार गंभीर है – डां.मोहन

तस्करों की धरपकड़ कर प्रकरण बनाये जा रहे है, युवाओं को नशे से दूर रहने जागरूकता अभियान चलाये जा रहे है युवाओं को नशा बेचने वाले तस्करों के विरूद्ध क्या कर रही सरकार? - दिनेश राय मुनमुन Seoni 13 March 2025 सिवनी यशो:- क्या सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रयास कर रही है, पंजीकृत प्रकरणों में नशे के स्त्रोत और सामाग्री के तस्करों/विक्रयकर्ताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये तथा नशे के विरुद्ध कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जागरुकता अभियान चलाने या कोई विशेष योजना शुरु करने पर विचार कर रही है सहित अनेक तारांकित/अतारांकित प्रश्न विधानसभा के जारी पंचम सत्र में विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किये गये। विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किये गये उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रयास कर रही है, जबलपुर संभाग में एनडीपीएस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत जिला सिवनी में 24 प्रकरण गांजा 134.218 कि.ग्रा. दर्ज कर 32 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर संभाग में जब्त मादक पदार्थ गांजा, अल्प्राजोलम टेबलेट, स्मैक, डोडाचुरा, नशीले इंजेक्शन, सीरप टेबलेट, गांजा पौधा, एमडी, अफीम पौधा, कोरेक्स सीरप के पंजीकृत प्रकरणों में नशे के स्वॉत और सामाग्री के तस्करों/विक्रयकर्ताओं के 657 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया, जबलपुर संभाग सहित मध्यप्रदेश के समस्त जिलों को एनडीपीएस एक्ट के आदतन अपराधियों के विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट 1985 के अध्याय वी-ए के तहत वित्तीय अनुसंधान की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा नार्कोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम व बेहतर समन्वय हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पुलिस अधीक्षक एवं विभिन्न विभागों सहित एनसीओआरडी जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति समय-समय पर नशे के विरुद्ध कार्यवाही को अधिक प्रवाही बनाने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के जन जागृति अभियान कार्यक्रम संचालित करने की कार्यवाही की जाती है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के संबंध में आगे विधायक श्री राय द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी के संबंध में किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया कि सिवनी जिले में 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक 31399 बालिकाओं के जन्म के रिकार्ड प्राप्त हुए है और उनमें से 31264 बालिकाओं के लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन भरे गये है। जिसमें परियोजना सिवनी ग्रामीण 01 में 2940 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें जन्मी 2935 बालिकाओं के प्रकरण स्वीकृत किये गये 01 अस्वीकृत शेष 04 आवेदन एवं रद्ध 0 है। इसकी प्रकार क्रमश केवलारी-3600, 3535, 1, 61 , 03, बरघाट-4480, 4469, 0, 10, 1, लखनादौन-2080, 2076, 0, 0, 4, घंसौर-3048, 3045, 0, 0, 3, धनौरा-2091, 2084, 0 ,0 ,7, छपारा- 2903, 2899, 1, 2, 1 कुरई-2531, 2524, 0, 5, 2 सिवनी शहर- 2014, 2002, 2, 8, 2 सिवनी ग्रामीण 02- 2704, 2701, 0, 0, 3 धूमा-3008, 2994, 1, 12, 1 है। उक्त उल्लेख अवधि में 102 बालिकाओं के लाडली लक्ष्मी योजना के आवेदन प्रश्न दिनांक तक नही भरे गये। उक्त समयावधि में हितग्राहियों द्वारा 2730 आवेदन अपील हेतु दिये गये है, उनमें से 2716 प्रकरण स्वीकृत हुए 14 प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है उक्त अवधि में योजना अंतर्गत प्रचार-प्रसार के लिए कोई आबंटन प्राप्त नही हुआ है। इसके साथ ही विधायक श्री राय के लाडली बहना योजना का लाभ से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हए महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1, 2, 3, व 4 अनुसार है। शासकीय सेवकों के निलंबन के संबंध में इसके अलावा विधायक श्री राय द्वारा विधानसभा में शासकीय सेवकों को निलंबन करने के प्रावधान के संबंध में किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अनुसार निलंबन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर आरोप पत्रादि जारी किये जाने के निर्देश नियम है परन्तु जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी राज्य सरकार या उच्च न्यायालय हो, वहॉ निलंबन आदेश के दिनांक से 90 दिन की काालावधि के भीतर आरोप पत्रादि जारी किये जाने के निर्देश है तथा नियत कालावधि में आरोप पत्र जारी ना किये जाने की दशा में निलंबन आदेश प्रति सहित (रिवोक्ड) हो जाता है।

लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊंचाई दी, जो सकारात्मक राजनीति की प्रेरणा बनीं Chhindwara 11 March 2025 छिन्दवाड़ा यशो:- जनता के मन में जगह बनाना आसान नहीं होता। विकास के पथ पर जिले को लेकर जाना और निरंतर जनता की सेवा करने का ही परिणाम है, कि जनता ने  कमलनाथ जी को हमेशा ही अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है। नौ बार के सांसद व विभिन्न मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री रह चुके माननीय कमलनाथ जी की भाजपा के संस्कारवान नेता खुले मंच से प्रशंसा करते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा के दिग्गज संस्कारवान नेता सही थे या फिर भाजपा के वर्तमान सांसद गलत है, क्योंकि देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी पहचाने जाने वाले कमलनाथ ने कभी भी राजनीतिक फिजा को बिगडऩे नहीं दिया। उक्त उदगार आज जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने व्यक्त किए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने जारी बयान में आगे कहा कि मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजनीति में शुचिता व सौहार्द्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतिहास गवाह है कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के नेता पर अभद्र व अशोभनीय टिप्पणी नहीं की। उनका लक्ष्य था जिले का विकास, युवाओं के लिए रोजगार व छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र में शांति व सद्भाव को हमेशा बनाए रखना। भय व डर का माहौल जिले में कभी उत्पन्न नहीं होने दिया। उन्होंने राजनीति में कभी भी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। उनके विकास कार्यों, संयमित शब्दों, उदार व मदद के भाव की भाजपा के अनेकों दिग्गज नेता खुले मंच से तारीफ कर चुके और अनेकों नेता आज भी करते हैं।

आयोग ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलों से अनिराकृत मुद्दों के लिए 30 अप्रैल 2025 तक मांगे सुझाव Seoni 11 March 2025 सिवनी यशो:- भारत निर्वाचन आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने सभी राष्ट्रीय और प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दलों से ईआरओ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर अनिराकृत मुद्दों के लिए 30 अप्रैल, 2025 तक सुझाव भी मांगा है। आयोग ने इस संबंध में राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग दवारा एक सम्मेलन किया गया था। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित तौर पर बातचीत करने, ऐसी बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को सख्ती से कानूनी दायरे के भीतर हल करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह भी किया है। राजनीतिक दल, 28 हितधारकों में से एक है, जिन्हें संविधान और वैधानिक ढांचे के तहत चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े सभी पहलुओं में आयोग द्वारा मान्यता दी गई है। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को जारी किए गए पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, निर्वाचन संचालन नियम, 1961, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेंद्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर त्रि शताब्दी समारोह समिति ने प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस सिवनी के सभागार में किया आयोजन सिवनी 11 मार्च 2025 सिवनी यशो :- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर त्रि शताब्दी समारोह समिति ने प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस सिवनी के सभागार में शानदार का कार्यक्रम का आयोजन किया । कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती जी एवं मां भारती, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी एवं भोलेनाथ जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया । तत्पश्चात कार्यक्रम की प्रस्तावना कार्यक्रम की संयोजितक श्रीमती रूकमणी सनोडिया द्वारा प्रस्तुत की गयी । कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मकुमारी दीदी नीतू जी ने अपने सारगर्भित संबोधन में कहा कि हर नारी में शिव की शक्ति समाहित है वह अपनी शक्तियों को जागृत नहीं करती और संकुचित मानसिकता से अपने आप को सीमित कर लेती है तब उसका तिरष्कार होता है परंतु वह नारी अपनी क्षमताओं का विकास कर सम्मान भी पाती है । उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर की आज यदि हम त्रि शताब्दी मना रहे है तो यह उनके उल्लेखनीय कृतित्व का परिणाम है और उनके जीवन को हर मातृशक्ति को आवश्यक रूप से पढना चाहिये और उनके विचारों और कार्यो से प्रेरणा लेकर आगे का जीवन सुखद बनाना चाहिये । लोकमाता अहिल्या बाई प्रेरणा का केन्द्र है - श्रीमती मीना बिसेन कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि देवी अहिल्या बाई ने कभी स्वयं को शासिका नहीं माना बल्कि सदैव प्रजा के विषय में सोचा इसीलिए उन्हें पुण्य श्लोका कहा गया है वे लोगों की चिंता माता के समान करती थी इसके लिए उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया गया। व्यक्तिगत संकटों का दृढ़ता से मुक़ाबला करते हुए पूरे भारत में उन्होंने धर्म संस्कृति के लिए कार्य किया, महिला समाज के साथ ही वे संपूर्ण समाज के लिये श्रद्धा का केन्द्र है और उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिये । लोकमाता अहिल्या बाई को उचित स्थान देने में कंजूसी की गयी - श्रीमती पटेरिया कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया ने कहा है कि आज महिला दिवस की सफलता बिना अहिल्या बाई के जीवन पर चर्चा के पूरी नहीं हो सकती हम देवी अहिल्याबाई को याद कर रहे हैं। उनके कार्य हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। लेकिन दुख का विषय है कि इतने प्रेरणादायी व्यक्तित्व को भी इतिहास में उचित उचित स्थान नहीं दिया गया। अहिल्या बाई ने राष्ट्र प्रथम को प्राथमिकता में रखकर कार्य किया उन्होंने पूरे राष्ट्र में लोगों के हित के लिए निर्माण कार्य कराए। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्य किये थे और वे महिला सशक्तिकरण की मिसाल है । कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मातृशक्ति ने भी प्रेरणादायी विचार रखें , कार्यक्रम में गीत, भाषण नाटक वे नृत्य की शानदार प्रास्तुतियाँ हुई । आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सुनंदा चौधरी,डॉक्टर गीतांजलि सनोडिया, समाजसेवी श्रीमती मनीषा चौहान, श्रीमती शुभांगी पटेवार श्रीमती पुष्पा मेहंदीरत्ता,श्रीमती मंजू कौशल श्रीमती राजेश्वरी दुबे जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण भलावी, सौरभ शुक्ला, श्रीमती मोनिका चौरसिया, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राएं एवं परामर्शदाताओ की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया सभी अतिथि गणों का स्वागत पौधा देकर किया गया। कार्यक्रम के समापन में सभी सम्मानित महिलाओं को सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम का समापन किया गया।