15 दिन तक कार्यालय के चक्कर लगाता रहा किसान, शिकायत पहुंची तो हरकत में आए अधिकारी; आखिर कितने किसानों को झेलनी पड़ रही है ऐसी परेशानी?
Seoni, 20 November 2026
सिवनी यशो:- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, इसकी बानगी सिवनी के कृषि विभाग में देखने को मिली। चना बीज के लिए 15 दिनों तक कृषि कार्यालय के चक्कर काटने वाले एक पीड़ित किसान को जब विभाग से राहत नहीं मिली तो उसने जिला कलेक्टर के दरबार में शिकायत पहुंचाई। शिकायत के बाद कलेक्टर द्वारा उप संचालक कृषि को फटकार लगाए जाने पर विभाग हरकत में आया और आखिरकार किसान को चना बीज उपलब्ध कराया गया।
यह मामला केवल एक किसान की परेशानी तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि विभाग में बीज वितरण की व्यवस्था और किसानों के प्रति कर्मचारियों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को अधिकारियों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? क्या विभाग में बिना किसी दबाव के किसानों को उनका हक नहीं मिल सकता?
15 दिन तक चक्कर, फिर भी नहीं मिला बीज
ग्राम सिमरिया खैरी निवासी सीमांत किसान हुकुमचंद सनोडिया ने 18 नवंबर 2026 को जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर बताया था कि रबी सीजन 2026-27 में चना बीज प्राप्त करने के लिए वह करीब 15 दिनों से कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने बीज प्राप्त करने के लिए किसान बही, खसरा, आधार कार्ड और बैंक खाते सहित सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे। इसके बावजूद उन्हें लगातार आज-कल आने की बात कहकर टाला जाता रहा।
किसान ने अपनी शिकायत में कृषि विस्तार अधिकारी ए.के. साडिल और उनके स्थान पर प्रभार संभाल रहीं कृषि विस्तार अधिकारी आरती पानतोने की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे।
3 हजार मांगे, रसीद मांगी तो नहीं मिली!
शिकायत में किसान ने आरोप लगाया था कि उनसे चना बीज के लिए 3,000 रुपये नकद देने को कहा गया। किसान ने राशि देने की सहमति जताते हुए बीज की मात्रा और कीमत दर्ज कर विधिवत रसीद मांगी, लेकिन कथित तौर पर रसीद उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। किसान ने कोरे रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और बिना प्रमाणिक दस्तावेज के राशि देने से भी पीछे हट गया।
कलेक्टर की फटकार के बाद हुई कार्रवाई
किसान की शिकायत जिला कलेक्टर तक पहुंचने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। कलेक्टर द्वारा उप संचालक कृषि को फटकार लगाए जाने के बाद विभागीय स्तर पर हलचल हुई और पीड़ित किसान को चना बीज उपलब्ध कराया गया। यानी जिस बीज के लिए किसान 15 दिनों से परेशान हो रहा था, वही काम वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद हो गया।
एक किसान की शिकायत, अनेक किसानों की पीड़ा!
इस पूरे घटनाक्रम ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि एक किसान को अपनी जायज मांग पूरी कराने के लिए जिला कलेक्टर तक शिकायत करनी पड़े, तब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे कितने किसान होंगे जो रोजाना विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाकर निराश लौट जाते होंगे।
किसानों के लिए बोनी का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। कुछ दिनों की देरी भी उनकी पूरी फसल और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में बीज वितरण में देरी, कर्मचारियों की कथित मनमानी और रसीद जैसी बुनियादी व्यवस्था का अभाव किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
अब जरूरत केवल एक किसान को बीज उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि पूरे बीज वितरण तंत्र की जांच कराने की है। जिला प्रशासन को यह भी पता लगाना चाहिए कि कितने किसानों को समय पर बीज मिला, कितने किसान अब भी परेशान हैं और बीज वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था लागू है।
सवाल सीधा है—क्या किसानों को उनका हक पाने के लिए हर बार कलेक्टर के दरवाजे तक जाना पड़ेगा?