रेल विकास की कीमत चुकाएगा घंसौर! 500 से अधिक मकान-दुकानों पर विस्थापन का खतरा, रेलवे के नक्शे के खिलाफ जनता ने खोला मोर्चा
90 प्रतिशत आबादी प्रभावित होने की आशंका, युवा इंजीनियरों ने तैयार किया वैकल्पिक तकनीकी नक्शा; नैनपुर छोर पर खाली जमीन उपलब्ध होने का दावा, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कलेक्टर भी देख चुके हैं प्रभावित क्षेत्र
Seoni, 18 November 2026
सिवनी/घंसौर यशो:- विकास की पटरी पर दौड़ने वाली रेल यदि किसी नगर की सैकड़ों साल पुरानी बसाहट, हजारों लोगों की आजीविका और परिवारों के आशियानों को उजाड़ने का कारण बनने लगे तो विकास की योजना पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सिवनी जिले के घंसौर में गोंदिया-जबलपुर रेलमार्ग के दोहरीकरण को लेकर ऐसा ही गंभीर विवाद सामने आया है। रेलवे द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की जद में 500 से अधिक परिवारों के मकान-दुकान, कृषि भूमि और रोजगार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस मुद्दे पर घंसौर के नागरिकों ने अब संगठित होकर रेलवे प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा है।
सोमवार को सैकड़ों प्रभावित नागरिक रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल प्रशासन के साथ एसडीएम एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में बदलाव की मांग की। नागरिकों ने स्पष्ट कहा कि वे रेलवे दोहरीकरण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर घंसौर की आबादी और बाजार को उजाड़ने की कीमत स्वीकार नहीं करेंगे।
रेलवे के प्रस्तावित नक्शे से 500 से अधिक परिवारों पर संकट
ज्ञापन के अनुसार, घंसौर रेलवे स्टेशन से जबलपुर छोर की ओर चेनज नंबर 150/440 से 151/980 तक रेलवे द्वारा दाएं और बाएं दोनों ओर अधिक चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है। इसमें शासकीय आबादी और निजी भूमि शामिल है। प्रभावित क्षेत्र में 500 से अधिक परिवार निवासरत हैं। इसी इलाके में तहसील मुख्यालय का बाजार, दो स्कूल और लगभग एक हजार बच्चों की शिक्षा व्यवस्था संचालित है।
इतना ही नहीं, घंसौर की लगभग 90 प्रतिशत बसाहट को अस्पताल, पुलिस थाना, विद्युत केंद्र, कृषि मंडी, जनपद पंचायत, तहसील और सिविल कोर्ट से जोड़ने वाले प्रचलित मार्ग भी इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। यहां तीन ऐतिहासिक मंदिर और अनेक पेयजल स्रोत भी मौजूद हैं।
ऐसे में भूमि अधिग्रहण होने पर केवल मकान और दुकानें ही प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि घंसौर की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा ताना-बाना प्रभावित होने की आशंका है।
90 प्रतिशत नुकसान वाले नक्शे के मुकाबले 20 प्रतिशत नुकसान का विकल्प!
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नागरिकों द्वारा तैयार कराया गया वैकल्पिक तकनीकी नक्शा है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि रेलवे द्वारा राजस्व विभाग को भेजे गए प्रस्तावित नक्शे के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत रहवासी क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि युवा इंजीनियरों और राजस्व विशेषज्ञ अधिवक्ताओं की मदद से तैयार वैकल्पिक नक्शे में इस नुकसान को घटाकर लगभग 20 प्रतिशत तक किया जा सकता है।
नागरिकों का कहना है कि रेलवे के पास वर्तमान में दोहरीकरण के लिए कुछ हिस्सों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर रिटेनिंग वॉल और टॉ-वॉल का निर्माण कर कम चौड़ाई में भी दोहरीकरण की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। उनका तर्क है कि तकनीकी विकल्पों की जांच किए बिना बड़े पैमाने पर आबादी को प्रभावित करने वाला भूमि अधिग्रहण उचित नहीं होगा।
नैनपुर छोर पर खाली जमीन, फिर घंसौर की आबादी पर संकट क्यों?
ज्ञापन में रेलवे प्रशासन के सामने एक और महत्वपूर्ण विकल्प रखा गया है। घंसौर स्टेशन से नैनपुर छोर की ओर शासकीय और निजी दोनों प्रकार की रिक्त भूमि उपलब्ध होने की बात कही गई है। इस क्षेत्र में पटवारी हल्का केवलारी की शासकीय भूमि के साथ कई खसरा नंबरों की निजी भूमि भी रिक्त बताई गई है। इसके अलावा नैरो गेज रेलवे की पुरानी भूमि भी उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया है।
समिति और स्थानीय नागरिकों का सुझाव है कि रेलवे यार्ड तथा रेलवे की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नैनपुर छोर की उपलब्ध भूमि से की जा सकती है। इससे घंसौर के रहवासी क्षेत्र, बाजार और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है।
कुलस्ते और कलेक्टर भी देख चुके हैं प्रभावित क्षेत्र
इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मंडला लोकसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की पहल भी महत्वपूर्ण रही है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 30 अक्टूबर 2026 को सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और सिवनी कलेक्टर ने स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ रेलवे अंडरब्रिज क्रमांक 110 के पास पहुंचकर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से होने वाले नुकसान का जायजा लिया था। इस दौरान स्थानीय नागरिकों की ओर से रखे गए संशोधन संबंधी सुझावों को जनहित में उचित माना गया।
इसी दिन घंसौर में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में विधायकगण, जिला कलेक्टर और रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में रेलवे अधिकारियों को प्रस्तावित अधिग्रहण से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया और नैनपुर छोर की रिक्त भूमि का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।
पंचायत ने भी दर्ज कराई आपत्ति, अब तकनीकी प्रस्ताव पर टिकी निगाहें
ज्ञापन के मुताबिक, ग्राम पंचायत घंसौर द्वारा भी रेलवे के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। 29 अक्टूबर 2026 को भू-अर्जन अधिकारी घंसौर को भी स्थानीय नागरिकों ने आपत्तियों और संशोधन संबंधी सुझावों के साथ ज्ञापन सौंपा था।
अब नागरिकों की ओर से युवा इंजीनियरों और राजस्व विशेषज्ञ अधिवक्ताओं की मदद से तैयार तकनीकी प्रस्ताव रेलवे प्रशासन को भेजा जा रहा है। इसमें रेलवे के प्रस्तावित नक्शे के साथ वैकल्पिक नक्शा भी संलग्न किया गया है।
जनता की दो टूक—रेलवे का विकास हो, लेकिन घंसौर उजड़ना नहीं चाहिए
घंसौर के नागरिकों की मांग है कि रेलवे प्रशासन प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर पुनर्विचार करे और जनता द्वारा तैयार तकनीकी नक्शे को स्वीकृति प्रदान करे। यदि आवश्यक हो तो नए सिरे से सर्वे कराया जाए, ताकि रेलवे दोहरीकरण का कार्य भी पूरा हो और सैकड़ों परिवारों को बेघर होने तथा रोजगार गंवाने की नौबत भी न आए।
अब सबसे बड़ा सवाल रेलवे प्रशासन के सामने है कि क्या तकनीकी विकल्पों और स्थानीय जनता की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा या फिर प्रस्तावित नक्शे के अनुसार ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी?
घंसौर की जनता की मांग साफ है—रेल विकास का स्वागत है, लेकिन विकास की कीमत पर नगर की ऐतिहासिक बसाहट, बाजार, शिक्षा व्यवस्था और सैकड़ों परिवारों का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए।