हर्रई हादसे पर सख्त एक्शन: कोटवार की सेवा समाप्त करने और पटवारी को नोटिस के निर्देश
कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने टीएल बैठक में बरती लापरवाही पर जताई नाराजगी, जलमग्न पुल-पुलियों पर 24 घंटे निगरानी के दिए आदेश
हर्रई हादसा कलेक्टर कार्रवाई : कोटवार की सेवा समाप्त करने और पटवारी को नोटिस के निर्देश, कलेक्टर हरेंद्र नारायन सख्त
Chhindwara-07 July 2026
छिंदवाड़ा यशो:- हर्रई क्षेत्र में हाल ही में हुई दर्दनाक घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में संबंधित ग्राम के कोटवार की सेवा समाप्त करने तथा पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मैदानी अमले की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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औपचारिकता नहीं, जवाबदेही के साथ करें प्रकरणों की समीक्षा
कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने कहा कि टीएल बैठक केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग के लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और केवल अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर न रहें। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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जलमग्न पुल-पुलियों पर रहेगी 24 घंटे निगरानी
मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिन पुल-पुलियों पर पानी आने की आशंका रहती है, वहां 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
संवेदनशील स्थलों पर आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा अधिकारियों को स्वयं नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में लोगों को जलमग्न पुल-पुलियों को पार नहीं करने दिया जाए।
बाल मजदूरी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश
बैठक के बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (डीसीडब्ल्यूपीसी) की बैठक भी आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने बाल मजदूरी और बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करने तथा सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
