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शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये साहस मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)के निर्देश पर इन दिनों प्रशासन माफिया की तलाश कर रहा है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित किये जा रहे है जो नियमों को दरकिनार कर खुद के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र है जिन पर माफियों की गहरी पैठ है और इन माफियों के कारण जहाँ आम जनता का शोषण होता है वहीं शासन को राजस्व का चूना भी लगता है । कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण (commercialization) करने का प्रावधान (Provision) भी नहीं है, इसे क्षेत्रों में समाज सेवा (Social service) के नाम पर माफिया कब्जा किये हुये है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता परंतु पूरे प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूल (private school) शासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर व्यवसायिक रूप से संचालित हो रहे है । शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा अभिभावको के शोषण का बड़ा माध्यम बना हुआ है । जिस प्रकार से भू- माफियाओं, अवैध कालोनाईजरो, मिलाटखोरो, शराबमाफिओं, रेत माफियाओं सहित अन्य माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है । आगामी समय में शिक्षा माफियाओ (education mafia) पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में लगे बाजारवाद के घुन ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था (educational system) को बदल कर रख दिया है। सेटिंग से स्कूलों को मान्यता (Recognition) के खेल ने शिक्षा माफियाओं को करोड़पति बना दिया, बच्चे के अच्छे भविष्य की लालच में अभिभावकों की जेब पर डाका (pickpocket) पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने जो कमाई का फंड़ा बना रखा है। इससे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है यह कहना मुश्किल है। इसी बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने नियमों का पालन करने में मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही (action on schools) की 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई बल्कि यूनीफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी (Uniforms, Books and Stationary) निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की (attachment) की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपये का अर्थदंड (penalty) भी लगाया है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर शिंकजा कसने की कार्यवाही इसी बात के संकेत है कि आगामी समय में पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही संभव है । शिक्षा के क्षेत्र में माफिया की मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डाल सकती है मोहन सरकार हालांकि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की अब तक प्रशासन ने कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु निजी स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियम पहले से ही इतने सक्षम है कि जिला शिक्षा अधिकाारी (District Education Officer) उन पर ईमानदारी से काम करे तो जिले में संचालित होने वाले आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल केवल इसलिये बंद हो जायेगे कि उनके पास इतनी भूमि नहीं है जितनी मान्यता देने के लिये आवश्यक होती है । मान्यता के लिये आवश्यक होता है कि जो विद्यालय संचालित हो रहे है वहाँ आवश्यक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक हो, जिसकी शिक्षा विभाग अनदेखी करता है । हर साल हजारों की संख्या में छात्र और अभिभावक शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसकर मोटी रकम दे रहे हैं। शिक्षा माफिया अभिभावको को अलग-अलग तरह से चूना लगाने का काम कर रहा है। पहले तो नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन मापदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति ले लेते हैं । ऐसे भी खोलते है प्राइवेट स्कूल हर नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूल खुल जाते हैं। बाकायदा वह मान्यता भी दिखा देते हैं। बात समझ से परे है कि रातोरात मान्यता कैसे मिल जाती है, जबकि मान्यता संबंधी मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किया जाते । शहर में आधा सैकड़ा से अधिक निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं जबकि मानक के नाम पर स्कूलों के पास स्वयं का भवन नहीं है । कुछ तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और सेठ महाजन स्कूल केवल इसलिये खोल देते है कि उनके यहाँ कि महिलाओं का समय नहीं कटता और वे मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल देते है। मोहल्ले वाले भी स्कूल में इसलिये अपने बच्चे का दाखिला करा देते है कि उनके बच्चे को स्कूल पास पड़ेगा और यहीं कमजोरी अभिभावको के लिये भारी पड़ती है और स्कूल खोलने वाले का लालच बढ़ते जाता है । स्कूल में पढऩे वाले बच्चे से मोटी प्रवेश फीस लेने के बाद स्कूल की यूनिफार्म, पुस्तक कापियों में कमीशन सहित मनमानी परीक्षा फीस और हर साल फीस बढाने का सिलसिला चल पड़ता है । इसके साथ ही अधिकारियों से सैटिंग कर आर टी ई के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश ले लेते हँ । अधिकतर में न तो खेल का मैदान है और न ही मानक के अनुरूप कक्षा। बच्चों का प्रवेश भारी भरकम फीस लेकर कर दिया जाता है और इसी प्रकार के स्कूल संचालक जो अपनी घर की महिलाओं के टाईम पास के लिये स्कूल खोलते है यह कुछ ही समय में बड़े उद्योग का रूप ले लेता है । विषय विशेषज्ञ के नाम पर फर्जीवाड़ा इन स्कूलों में अभिभावको का शोषण ट्युशन के नाम पर भी होता है । स्कूलों में कम वेतन वाले अप्रिशिक्षित शिक्षक रखे जाते है और शिक्ष्क स्कूलों में कम वेतन पर भी काम करने के लिये केवल इसलिये तैयार हो जाते है कि इन्हें शिक्ष्क के रूप में पहचान मिल जाये और वे ट्यूशन का कारोबार शुरू कर दें और होता भी यही है । स्कूल प्रबंधन इस बात का कोई ध्यान नहीं देते कि स्कूल में प्रशिक्षित रखने का प्रावधान है अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कागजो में अधिक शो किया जाता है । अनेक स्कूलों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे है वे उस विद्यालय के कर्मचारी ही नही है , उनके स्थान पर किसी योग्य प्रशिक्षित शिक्षक का नाम होगा । विषय विशेषज्ञों के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होता है । जो शिक्षक पढ़ा रहे है उन्हें दिया तो चार हजार जाता है परंतु इनके एवज में कागजों में दर्शाये जाने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम चालीस हजार रूपये की एंट्री होती है जो सीधे स्कूल संचालक की जेब में अनैतिक तरीके से जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में यही फर्जीवाड़ा (fraud) स्कूल संचालको की कमाई का सबसे सशक्त माध्यम है । बस्ते के बोझ पर नजर पहले छोटी कक्षाओं में गणित, अंग्रेसी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की पुस्तक पढ़ाई जाती थी। कक्षा के स्तर बढऩे के साथ किताब व विषय बढ़ते थे। जबकि अब प्रतिस्पर्था की दौड़ में छोटी कक्षा में ही बच्चों को 10 विषय पढ़ाए जा रहे हैं इससे बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी है। इन विषयों के साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट और कंप्युटर शिक्षा की अनिवार्यता बता कर स्कूल को हाई फाई दिखाने की कोशिश होती है और छोटी कक्षाओं में ही बच्चे के दिमाग पर इतना बोझ डाला जाता है कि उन्हें मानसिक विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता और वे संकुचित हो जाते है । क्राइम

शिक्षा माफियाओं से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त कराने सरकार उठा सकती है कठोर कदम

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शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये…

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मतदान के आंकड़ो में वृद्धि पर, कमलनाथ ने चुनाव को घेरा सिवनी यशो:- पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पश्चात चुनाव आयोग पर मतदान के आंकड़ो में वृद्धि होने को लेकर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि निर्वाचन आयोग स्थिती को स्पष्ट कर अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये शंका का समाधान करें । पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान के आंकड़ो में हुई वृद्धि के संबंध में अपने एक्स एकाउंट में प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में चल रहे लोक सभा चुनाव में रियल टाइम मतदान और बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक 1.07 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में वोटों की इतनी बड़ी वृद्धि अभूतपूर्व एवं चौंकाने वाली है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूँ कि वह तत्काल स्थिति को स्पष्ट करे। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के साथ पारदर्शी भी होनी चाहिए। पारदर्शिता के अभाव में कई बार सही प्रक्रिया भी ग़लत दिखाई देने लगती है। माननीय निर्वाचन आयोग को सभी भ्रम और शंका दूर करने के लिए सामने आना चाहिए और स्पष्ट बताना चाहिए कि आखऱि वोटिंग के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और इसकी क्या वजह है? यहाँ बता दें कि मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के चारों चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं, देश में अब तक पांच चरणों में मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने चुनाव आयोग से सवाल किया है और कहा है कि आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता की विश्वसनीता बनी रहे इसलिये स्थिती को स्पष्ट किया जाये। छिंदवाड़ा

मतदान के आंकड़ो में वृद्धि पर, कमलनाथ ने चुनाव को घेरा

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सिवनी यशो:- पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha chunav)  के लिये मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पश्चात चुनाव…

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छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील कार्यालय में पदस्थ एक पटवारी को पावती बनवाने के नाम पर 7000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया । पटवारी कमल गढ़वाल ने गुलफाम अंसारी न्यूटन निवासी से पावती बनाने के लिये दस हजार रूपये की मांग की थी । गुलफाम पटवारी की नाजायज मांग से परेशान हो गया था और उसने इस बात की शिकायत लोकायुक्त को कर दी । लोकायुक्त की टीम ने गुलफाम अंसारी को सात हजार रूपये देकर पटवारी के पास भेजा पटवारी ने जैसे ही रूपये लिये लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को पकड़ लिया और हाथ धुलवाये जिसमें से गुलाबी रंग का पानी निकला । लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेने के मामले की कार्यवाही की है । इस कार्यवाही में लोकायुक्त के डीएसपी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे । क्राइम

रिश्वत खोर पटवारी रंगे हाथ पकड़ा गया

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छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील कार्यालय में पदस्थ एक पटवारी को पावती बनवाने के नाम पर 7000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने…

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युवाओं के विकास में रोजगारोन्मुखी शिक्षा की अहम भूमिका युवाओं के विकास में शिक्षा और कौशल एक अहम् भूमिका निभाते हैं। शिक्षा युवाओं के विकास (education youth development) के पथ में महत्वपूर्ण सोपान है क्योंकि यह समाज और अर्थव्यवस्था को आकार देती है। युवाओं को एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा (high quality education) की आवश्यकता होती है जो उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण व्यवसायिक कौशल (business skills) सिखाती है एवं उनके समग्र विकास में सहायक होती है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आत्मविश्वासपूर्ण (Confident), नवप्रवर्तनशील (Innovative) , आर्थिक (Financial) और वित्तीय व्यवस्था एवं संरचना का जानकार तथा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ (mentally and physically healthy) बनाना है। युवाओं में कौशल विकास, उच्च शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है । युवाओं के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी (Technology) का समावेश, व्यावसायिक शिक्षा (vocational education) पर पुनर्विचार, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक (employable) अवसर और उच्च शिक्षा संस्थानों में अप्रेंटिसशिप (apprenticeship) कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए है। मध्यप्रदेश युवा नीति 2023 (Madhya Pradesh Youth Policy 2023) एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों/ युवाओं के लिए शिक्षा को प्रासंगिक बनाकर युवाओं के सभी वर्गों को समग्र शिक्षा और विकास का आश्वासन देती है, युवाओं के उस वर्ग की सहायता की परिकल्पना करती है जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नामांकित नहीं हैं तथा वंचित समुदाय के युवाओं के लिए बेहतर समावेशी प्रणाली के निर्माण के साथ-साथ अनुभवों के पठन-पाठन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। किसी समाज के पूर्ण एवं समावेशी विकास  (Overall development) के लिए युवाओं को जीवन यापन करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, सक्रिय नागरिक के रूप में समाज में सहभागिता एवं योगदान करने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। कामकाजी युवा, समाज में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं, जो राष्ट्र (Nation) के विकास के लिए आवश्यक है। उद्यमिता युवाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। युवाओं को अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने हेतु उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए कौशल विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना, उद्यमी बनाना एवं जोखिम लेने के लिए तैयार करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित करना है। असंगठित क्षेत्र 80 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, जिसमें गिग इकॉनमी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। गिग इकॉनमी में कर्मचारी फ्रीलांस(freelance) , फ्लेक्सिबल (flexible) या पार्ट-टाइम जॉब (part time jobs) करते हैं। यह नीति गिग और अनौपचारिक श्रमिकों (informal workers) के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करने पर जोर देगी। कौशल विकास केंद्रों की रोजगार योग्य बनाने में एक अहम् भूमिका होती है। इस नीति के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास केन्द्रों के पुनर्गठन पर जोर दिया जाये । युवा वर्तमान एवं भावी कार्यबल का अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का युवा उत्साह एवं रचनात्मकता से भरपूर है। वह नवप्रर्वतन नवाचार के लिये मानसिक रूप से तैयार तथा चुनौतियों का सामना करने और समाधान ढूँढने में सक्षम एवं सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने हेतु तत्पर है। अत: यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवाओं को स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवनशैली अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाये। स्वास्थ्य निर्माण चिकित्सकीय व्यवस्था के अलावा उन स्थानों पर भी होता है जहां लोग रहते, सीखते तथा काम करते हैं। अत: गैर-चिकित्सकीय व्यवस्था के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य निर्माण तथा स्वस्थ आचरण को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि युवा बेहतर निर्णय लेने, सामाजिक संबंधों तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन और गुणवत्तायुक्त जीवन यापन हेतु सक्षम बनें। बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य युवाओं को लगातार आगे बढऩे, उनके सपनों को पूरा करने तथा कामयाब होने में सक्षम बनाता है। बदलती जीवनशैली, कुपोषण, शैक्षणिक और रोजगार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शारीरिक निष्क्रियता, स्वच्छता में कमी, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, बदलती आहार आदतें, मादक पदार्थों की लत, कोविड महामारी के दुष्परिणाम तथा सोशल मीडिया पर बढ़ते स्क्रीन समय आदि ने भावनात्मक और मानसिक असंतुलन तथा तनाव बढ़ाया है। इसके कारण स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति और गैर-संचारी रोगों के गंभीर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है। युवाओं के स्वास्थ्य एवं आरोग्य में लगातार निवेश करने से वर्तमान में स्वस्थ युवा, भविष्य में स्वस्थ वयस्क और स्वस्थ भावी पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य में निवेश करने से स्वस्थ युवा एवं वयस्क तैयार होने की संभावना बढ़ती है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पर निवेश करने से सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग दस गुना रिटर्न मिलना अनुमानित है। अत: एक स्वस्थ युवा बनाने के लिए किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण विषयों को एकीकृत करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य का मुख्य लक्ष्य मध्यप्रदेश के विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिये युवा नेतृत्व विकसित करना है। सरकार ने युवाओं के लिए कई स्वयंसेवी और नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों को सुगम, विस्तारित एवं सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। इससे युवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी एवं उनमें नेतृत्व विकास संभव होगा। युवाओं में रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रभाव व्यापक और दूरगामी होता है। यह न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए, रोजगारोन्मुखी शिक्षा को प्राथमिकता देना और इसे व्यापक रूप से लागू करना आवश्यक है। http://श्याम कुमार कोलारे छिंदवाड़ा

युवाओं के विकास में रोजगारोन्मुखी शिक्षा की अहम भूमिका

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युवाओं के विकास में शिक्षा और कौशल एक अहम् भूमिका निभाते हैं। शिक्षा युवाओं के विकास (education youth development) के पथ में महत्वपूर्ण सोपान है क्योंकि…

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स्ट्रांग रूम के कैमरे हुए बंद नकुलनाथ की बढ़ी धड़कनें

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छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम पीजी कॉलेज में रविवार को अचानक विद्युत प्रभाव बंद हो जाने और तकनीकी गड़बड़ी के कारण सीसीटीवी…

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अमर शहीद विक्की पहाड़े की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ मातृ शक्ति संगठन

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तीन बहनों का इकलौता भाई देश के लिए कुर्बान सिवनी यशो:- जम्मू-कश्मीर के पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा निवासी…

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शहीद विक्की पहाड़े की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन, पाँच साल के बच्चे ने दी मुखाग्रि

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हजारों नम आँखों ने शहीद को दी अंतिम विदाई छिंदवाड़ा यशो:- जम्मू कश्मीर के पुंछ में गत 04 मई को आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स…

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आतंकी हमले में शहीद एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़े को दी पुष्पांजलि

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मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा एयरस्ट्रिप पर शहीद के पार्थिव शरीर पर अर्पित किया पुष्पचक्र बहादुर जवान की शहादत को बेकार नहीं जाने देगी राज्य सरकार छिंदवाड़ा यशो:-…

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फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा में सीपीआर कार्यशाला आयोजित

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छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिंदवाड़ा (Chhindwara Institute of Medical Sciences Chhindwara) के एनेस्थीसिया विभाग (anesthesia department) के चिकित्सकों द्वारा गत दिवस फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी…

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छिंदवाड़ा

कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं की पुनः परीक्षाएं होगी आयोजित राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए आदेश

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भोपाल :- राज्य शिक्षा केंद्र ने प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं की पुनः बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसके लिए आदेश जारी कर दिए…

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