Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो : - मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही विधानसभा की गोपनीय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिवनी जिले के एक विधायक द्वारा विधानसभा में लगाए गए प्रश्न का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने से पूर्व ही सार्वजनिक हो गया है। यह घटना विधानसभा की संवैधानिक गरिमा और संचालन नियमों के प्रतिकूल मानी जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, विधायक द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत प्रश्न का पूरा प्रारूप — जिस पर विभागीय उत्तर अभी आना शेष है — पहले ही सोशल मीडिया व कुछ पत्रकारों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जा चुका है। जबकि मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली के अनुसार, प्रश्न एवं उसका उत्तर तब तक गोपनीय माने जाते हैं जब तक वह सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं हो जाते। यह भी पढ़े :-<मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आपके बीच का कार्यकर्ता हूं – हेमंत खंडेलवाल/p> संचालन नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली की धारा 27(3) में यह स्पष्ट उल्लेखित है: "प्रश्न और उत्तर दोनों उस दिन तक गोपनीय माने जाएंगे, जब तक वे सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं हो जाते।" इस प्रकार, यह घटना न केवल नियमावली का उल्लंघन है, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही की गोपनीयता और गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न खड़े करती है।  जाँच की उठी माँग विधानसभा से पूर्व ही प्रश्न का सार्वजनिक होना कई आशंकाएँ उत्पन्न करता है — क्या यह लीक विधानसभा सचिवालय से हुआ? क्या संबंधित विभाग या अधिकारी ने प्रश्न को जानबूझकर सार्वजनिक किया? या फिर विधायक स्वयं इस प्रक्रिया के नियमों से अनभिज्ञ थे? इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जाँच की माँग विभिन्न जनप्रतिनिधियों व जानकारों द्वारा की जा रही है। सदन की गरिमा सर्वोपरि विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक मंच की गरिमा और प्रक्रियात्मक शुचिता बनाए रखना प्रत्येक विधायक, अधिकारी और विभाग की जिम्मेदारी है। यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं गया तो यह भविष्य में गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा कर सकती है। संबंधित नियम: मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली नियम 27(3) — “प्रश्न और उत्तर दोनों उस दिन तक गोपनीय माने जाते हैं, जब तक वे सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं हो जाते।” इसका सीधा आशय है कि — कोई भी प्रश्न, जब तक सदन में प्रस्तुत नहीं होता, वह गोपनीय होता है। अधिकारी को यदि उत्तर तैयार करने के लिए वह प्रश्न भेजा गया है, तो भी वह उस प्रश्न या उत्तर को सार्वजनिक नहीं कर सकता। नियम 34 – प्रश्नों की गोपनीयता (Confidentiality of Questions) "कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति ऐसा कोई प्रश्न या उससे संबंधित उत्तर अथवा दस्तावेज, जो अभी तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसे बिना अध्यक्ष की अनुमति के सार्वजनिक नहीं करेगा।" यह स्पष्ट करता है कि: जब तक प्रश्न सदन में प्रस्तुत नहीं हो जाता, तब तक उसे प्रेस, सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर साझा करना नियमों का उल्लंघन है। इसमें निम्न प्रावधान शामिल हैं: नियम 27 – प्रश्नों का प्रकाशन (Publication of Questions) नियम 34 – प्रश्नों की गोपनीयता (Confidentiality of Questions) नियम 231, 234, 267 आदि – संचालन नियमों से जुड़ी विविध व्यवस्थाएँ स्रोत: 🔗 मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली (PDF)

Chhindwara 25 July 25 छिंदवाड़ा यशो:-  जनपद पंचायत परासिया की अध्यक्ष और आदर्श स्व-सहायता समूह (self help group) की सचिव आशा आम्रवंशी पर तीन लाख रुपये के गबन का आरोप लगा है। समूह की महिलाओं ने शिवपुरी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष ने भी इस मामले में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का आरोप:तुमड़ी गांव की आदर्श स्वसहायता समूह की सदस्य रंजीता नागवंशी और अन्य महिलाओं ने आरोप लगाया कि जनपद अध्यक्ष आशा आम्रवंशी, जो समूह की सचिव भी हैं, ने बिना समूह की सदस्यों को जानकारी दिए झुर्रेमाल स्टेट बैंक से तीन लाख रुपये का लोन अपने चेक द्वारा निकाल लिया। यह भी पढ़े :- सिवनी जनपद : दो करोड़ की लूट का मामला दबाया गया, जाँच प्रतिवेदन पर भी नहीं हुई कार्यवाही इस लोन के लिए फर्जी प्रस्ताव तैयार किया गया और सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए। महिलाओं को इस गबन की जानकारी तब हुई जब वे बैंक पहुंचीं, जहां उनके खातों को होल्ड कर दिया गया। समूह अध्यक्ष का बयान:समूह की अध्यक्ष कीर्ति बालवंशी ने बताया कि सचिव ने उनसे कहा था कि लोन रिन्यूअल के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे जिनकी किश्तें जमा हैं उन्हें राशि मिल सके और बाकी को किश्त जमा करने का समय मिल जाए। इसी विश्वास में रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन सचिव ने बैंक से तीन लाख की राशि निकाल ली।आशा आम्रवंशी का पक्ष:जनपद अध्यक्ष एवं समूह सचिव आशा आम्रवंशी ने आरोपों को निराधार बताया। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा 1.50 लाख रुपये निकाले गए थे, जिसकी जानकारी समूह अध्यक्ष को नहीं दी गई थी। पुलिस जांच जारी:शिवपुरी थाना प्रभारी कंचन राजपूत ने बताया कि समूह की महिलाओं द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

 Chhindwara 25 July 2025 छिंदवाड़ा यशो:- धरमटेकड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजाखोह में मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी रामलाल धुर्वे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। यह भी पढ़े :-<नाबालिको को बेचने खरीदने वाला गिरोह पकड़ाया/p> क्या था मामला? 20 जुलाई को दीपचंद तुमडाम के खेत के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की। मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। प्रारंभिक जांच में शव की पहचान केवल पिता बुद्धु चंद्रवंशी, उम्र 48 वर्ष, निवासी धबई हाल निवासी काराबोह के रूप में हुई। पुलिस की तत्परता और जांच प्रक्रिया: थाना प्रभारी उपनिरीक्षक महेंद्र भगत के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। मुखबिर तंत्र सक्रिय करते हुए ग्रामवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई। संदेही रामलाल पिता पूरन धुर्वे, उम्र 55 वर्ष, निवासी राजाखोह को जमुनिया बस स्टैंड के पास घूमते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में लकड़ी से सिर पर वार कर हत्या करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त लकड़ी का टुकड़ा पुलिस ने जब्त कर लिया है। न्यायिक कार्रवाई: आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने हत्या के खुलासे में कुंडीपुरा थाना प्रभारी एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो :- सिवनी जिले की कई ग्राम पंचायतों में गहरे भ्रष्टाचार की परतें अब खुलने लगी हैं। सीईओ जिला पंचायत के कार्यालय तक पहुंची जाँच रिपोर्टों के बावजूद अब तक न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई, और न ही दोषियों पर जिम्मेदारी तय की गई।  जिले की पंचायत राज व्यवस्था भ्रष्टाचार के मकडज़ाल में फँसी हुई है। विकास योजनाओं के नाम पर करोड़ों का शासकीय धन लूटा जा रहा है और यह सब कुछ अधिकारियों के संरक्षण में खुल्लमखुल्ला हो रहा है। जनकल्याण की योजनाएँ भ्रष्टाचारियों के लिए आमदनी का जरिया बन चुकी हैं और शासन-प्रशासन की चुप्पी ने अंधेरगर्दी को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में खुला फर्जीवाड़ा: रोजगार सहायक ने माँ-पत्नि के नाम हड़पे दो आवास सिवनी जनपद की एक ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक  द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी माँ और पत्नी के नाम पर दो आवास मंजूर करवा लिए और सरकारी धन सीधे हड़प लिया। यह भी पढ़े :-प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, राशि ले ली काम प्रारंभ नहीं या आवास अपूर्ण  ये फर्जीवाड़ा शिकायत के माध्यम से सामने आया और इसकी पुष्टि भी हुई, परन्तु आज तक न तो राशि की वसूली हुई और न ही किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई। सीईओ और एसडीओ ने मिलकर लगाया दो करोड़ का चूना जनपद पंचायत सिवनी में पदस्थ रहे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार एवं एसडीओ राजाराम सनोडिया ने अपने कार्यकाल में लगभग दो करोड़ रुपये के कार्यों में फर्जीवाड़ा कर शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुँचाई। यह भी पढ़े :-बरघाट-कुरई में विकास की लूट: मनरेगा, पंचायतें और मजदूर सब शिकार!  इस पूरे मामले की जाँच जनपद पंचायत स्तर की टीम और जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें घोर अनियमितताएँ और शासकीय धन की लूट स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुईं। कलेक्टर कार्यालय में दबा दी गई फाइल, जाँच प्रतिवेदन पर नहीं हुई कार्यवाही इस फर्जीवाड़े के संबंध में बाकायदा जाँच टीम गठित की गई थी, जिसमें जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जाँच रिपोर्ट में सीधा उल्लेख है कि निर्माण कार्य बिना स्थल निरीक्षण एवं बिना सामग्री के भुगतान कर दिए गए। जाँच में यह स्पष्ट पाया गया कि करोड़ों की राशि सिर्फ कागज़ों पर खर्च दिखाई गई है। जाँच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय भेजा गया, जहाँ से कार्यवाही के निर्देश जारी होने चाहिए थे, लेकिन फाइल को दबा दिया गया। वर्षों बीतने के बावजूद अब तक इस पर कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। सीईओ जिला पंचायत की लापरवाही: सैकड़ों भ्रष्टाचार प्रमाणित, फिर भी चुप्पी ग्राम पंचायतों में सचिव और रोजगार सहायकों की अराजकता चरम पर है। सैकड़ों मामलों में जनपदों द्वारा प्रतिवेदन भेजे गए हैं जिसमें कार्यों में अनियमितता, अपात्र हितग्राहियों को लाभ, फर्जी हस्ताक्षर, अपात्र व्यक्तियों को आवास/शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित हुए हैं। इसके बावजूद सीईओ जिला पंचायत द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में कठोर कार्यवाही नहीं की गई। कई मामलों में प्रतिवेदनों को दरकिनार कर दिया गया या महीनों तक लंबित रखा गया। निष्कर्ष : अगर शासन नहीं चेता, तो पंचायतें बन जाएंगी भ्रष्टाचार का अड्डा सिवनी जिले की पंचायत व्यवस्था एक गंभीर संकट से गुजर रही है। यदि शीघ्र कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम पंचायतें भ्रष्टाचार का स्थायी केंद्र बन जाएंगी और विकास की उम्मीदें पूरी तरह दम तोड़ देंगी। ग्राम पंचायतों की विस्तृत जानकारी के लिये लागिंन करें :-  https://mp.gov.in/panchayat-rural-development-departmentmp.gov.in/panchayat-rural-development-department

Seoni 24 July 2025 📌 पंचायतों के करोड़ों रुपये के कार्य एक ही ठेकेदार को📌 आदिवासी विकासखंडों में कार्य ‘बेचे’ जाने के गंभीर आरोप📌 सरपंच-सचिव को जिम्मेदार ठहराकर भयभीत किया जा रहा📌 जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया सहित जनप्रतिनिधि असंतुष्ट📌 ईमानदार पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के जिले की छवि पर आंच सिवनी यशो:- जिले की पंचायतों में ठेकेदारी तंत्र हावी है। विकास रुक गया है, लेकिन बिल पास हो रहे हैं। एक ही ठेकेदार को लगातार बड़े-बड़े काम दिए गए। इसलिए गांवों में गुस्सा है और जनप्रतिनिधि असंतुष्ट हैं।  आज 'लोकतंत्र के अंतिम पायदान' से नहीं, बल्कि  ठेकेदारों की जेब से संचालित हो रही हैं। अरबों की योजनाएं, पंचायतों के नाम पर एक ही ठेकेदार को बेच दी जा रही है । विकास नहीं, सौदा हो रहा है! और जो बोलेगा, उसे जेल में डाला जाएगा - यही है सिवनी की सच्चाई! निर्माण आदेश 2629, 3345, 3682: भ्रष्टाचार का खुला दस्तावेज दिनांक 6 फरवरी 2024 को जिले की दर्जनों पंचायतों में एक ही तारीख को जारी हुये और यह सभी कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक ही फर्म को, एक जैसे कार्यों के आदेश जारी किए गए । जानकारी के अनुसार बिना स्थल निरीक्षण, बिना ग्राम सभा की सहमति, बिना पारदर्शिता के नियम कानूनों को ताक पर रखकर कार्य किये जा रहे । अनेक पंचायतो ने आपत्ति व्यक्त करते हुये बताया है कि यह आदेश नहीं, भ्रष्टाचार का कागज़ी प्रमाण हैं । निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं होने की शिकायते जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती है लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते बल्कि संबंधित ठेकेदार गुंडागर्दी और दहशत का माहौल तैयार करते है । जनता चुप, सरपंच डरे, अफसर बेलगाम जो सरपंच और सचिव सही बोलना चाहते हैं, उन्हें छोटे मामलों में फँसाकर चुप कराया जा रहा है। "बोलेंगे तो निलंबन और जेल भेजने की धमकी दी जाती है, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर उन्हें किसी भी जाँच के बहाने फंसा देने की धमकी देते है । पंचायत राज व्यवस्था का चालक लोग गला दबा रहे हैं। यह भी पढ़े :-  https://dainikyashonnati.com/bureaucracy-domi…panchayat-member/ ‎ जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया भी असंतुष्ट  शिकायत पर अधिकारियों के कान जूँ नहीं रेंग रही लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डहेरिया और कई जिला/जनपद सदस्य खुले तौर पर असंतुष्टि जता चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कुरई जनपद में हुये करोड़ों के कार्यो के साथ ही अन्य जनपदों में स्टापडेम निर्माण की जाँच कर प्रतिवेदन मांग है । जो अधिकारियों के लिये नागवार हो रहा है और कह रहे है कि वह नेतागिरी कर रही है । । ठेकेदारी तंत्र पर जनप्रतिनिधियों की नाराजी हैं लेकिन अधिकारी 'ऊपर से आदेशÓ कहकर टालते हैं। क्या यही है पंचायती राज? यह भी पढ़े :- तिघरा ग्राम पंचायत सिवनी में लापरवाही हावी: न सड़क, न नाली, बीमारियों और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा आदिवासी विकासखंडों में योजनाओं का सौदा! कुरई, घंसौर, केवलारी जैसे आदिवासी अंचलों में योजनाओं को 'बेचनेÓ का आरोप है। जिनका लाभ गरीबों को मिलना था, वो कमीशन में बंट गया। मनरेगा जैसी रोजगार मूलक योजना ठेकेदारों की मशीने निगल रही है और मजदूरों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वह सरकार की मंशा और विकास को अवरूद्ध कर रहा है । यह भी पढ़े :- प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, राशि ले ली काम प्रारंभ नहीं या आवास अपूर्ण यह सब किसके नाम पर हो रहा है? सांसद, विधायक और मंत्रियों के नाम पर अधिकारी मनमानी कर रहे है लेकिन क्या वे जानते हैं कि उनके नाम का दुरुपयोग कर अफसर जनता में उनके विरूद्ध और भाजपा सरकार के विरूद्ध नफरत फैला रहे हैं? सिवनी प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की राजनीति की जन्मभूमि है, और यहीं पंचायतें बिक रही हैं! यह बेहद अफसोसजनक है । पंचायत मंत्री श्री पटेल अपनी ईमानदार और अनुशासित छवि के लिये पहचाने जाते है उनकी प्रथम राजनैतिक कर्मभूमि में भ्रष्टाचार का तंडाव अधिकारी करने की हिम्मत कर रहे है यह चिंता का विषय है । अब सवाल ये है: क्या ठेकेदार तय करेंगे कि कौन-सी पंचायत में क्या होगा? क्या सरपंचों और सचिवों का काम केवल साइन करने तक सीमित है? क्या "लोकतंत्र के अंतिम पायदान" की हत्या हो रही है? जनता और मीडिया की माँग: जिला कलेक्टर विशेष ऑडिट टीम गठित करें निर्माण कार्यों की त्रक्कस् टैगिंग, फोटो सहित रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए ठेकेदारों की लिस्ट सार्वजनिक हो सरपंच-सचिव को धमकाने वाले अफसरों पर आपराधिक कार्रवाई हो जिले की जनता की अपेक्षा है कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल स्वयं संज्ञान लें और विकास कार्यो की उच्च जाँच एजेंसी जाँच सुनिश्चित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये ।

Seoni 23 July 2025 सिवनी यशो:-बरघाट विधानसभा के बरघाट और कुरई विकासखंड इन दिनों शासकीय योजनाओं की खुली लूट, ठेकेदारशाही और प्रशासनिक मिलीभगत का अड्डा बनते जा रहे हैं। करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य मनरेगा, ट्राइबल फंड और पंचायत मद से स्वीकृत तो हुए हैं, लेकिन काम का नामोनिशान नदारद, और जो है वह भी गुणवत्ता विहीन, अधूरा और अपारदर्शी। यह भी पढ़ें :-<नेताओं और अधिकारियों के संरक्षित ठेकेदार का बरघाट क्षेत्र में भ्रष्टाचार का तांडवh4> निर्माण आदेशों में करोड़ों - ज़मीन पर भ्रष्टाचार की नग्रता जनपद पंचायत कुरई में 11 करोड़ के निर्माण कार्य, 10 करोड़ के ट्राइबल कार्य , 35 चेकडैम (15 लाख प्रति) के स्वीकृत और पूर्ण हो चुके है इनकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर सवाल उठ रहे है । इन कार्यो के नाम शासकीय धन की लूट के आरोप लग रहे है और स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है । जानकारी के अनुसार कुरई विकासखंड में लगभग 100 करोड़ से अधिक के कार्य एक ही ठेकेदार को सौंपे गए है वो भी नियम कानूनों को ताक पर रखकर इन में विधायक निधि, अवसंरचना, ट्रायबल, मनरेगा, सहित अन्य कार्य बिना टेंडर प्रक्रिया! पंचायतों के वैधानिक अधिकारों को कुचलते हुए, कार्य एजेंसी की जगह ठेकेदारों को सौंप दिए गए। मनरेगा को निगला मशीनी भ्रष्टाचार! जिन कार्यों में मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए, वहां मशीनें धड़ल्ले से चल रही हैं। फर्जी मस्टर रोल भरकर मजदूरी का पैसा ठेकेदार-ऑफिसर गठजोड़ हड़प रहे हैं। मजदूरों का हक छीनकर, उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है। यह केवल घोटाला नहीं, संविधान और श्रमिक अधिकारों की हत्या है। दबाई जा रही आवाजें, दी जा रही धमकियाँ सरपंचों, जनपद सदस्यों और यहां तक कि जनपद पंचायत अध्यक्ष तक को अपमानित और धमकाया जा रहा है। कई प्रतिनिधियों ने कहा: "ठेकेदार खुलेआम धमकी देते हैं - विरोध करोगे तो जांच में फँसा देंगे।" एक वायरल वीडियो में एक ठेकेदार द्वारा कहा गया - मैं प्यार से भी बात करता हूँ, नहीं तो तीसरी आंख खोल देता हूँ... मेडिकल कॉलेज में भी भिजवा सकता हूँ..." यह भाषा किसी ठेकेदार की नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षित बाहुबल की धमक है। जनपद में गड़बड़झाला – जिला पंचायत अध्यक्ष ने दी चेतावनी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डहेरिया ने एक लिखित पत्र में कहा: "कुरई जनपद में 33 चेकडैम की स्वीकृति नियमविरुद्ध दी गई है। जांच समिति गठित की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत हो।" यह प्रमाण है कि अब संवैधानिक पदाधिकारी भी इन गड़बडिय़ों को छिपा नहीं पा रहे। जनता के सवाल – क्या ठेकेदार ही लोकतंत्र है? क्या विधायक-सांसद सिर्फ दिखावे के लिए हैं? क्यों अधिकारी चुप हैं? क्यों पंचायतें अपाहिज बना दी गई हैं? क्या ठेकेदार अब पंचायतों पर हुकूमत करेगा?  जनता की मांग: ठेकेदार पर गुंडा एक्ट में कार्रवाईCBI / EOW से निष्पक्ष जांच पंचायतों को निर्माण एजेंसी का हक़ वापसमनरेगा में मशीनों पर पूर्ण प्रतिबंध सभी कार्यों की फिजिकल जांच और सोशल ऑडिट  सोशल मीडिया से उठती आवाजें: "सरकार बनाने वाला कार्यकर्ता आज ठेकेदार से गाली खा रहा है।"  "अधिकारी टेंडर से पहले दलाली तय कर लेते हैं।"  "मनरेगा को मशीनें खा गईं, मजदूर रो रहे हैं।"  "क्या यही है 'सबका साथ, सबका विकासÓ?" [video width="478" height="850" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2025/07/VID-20250604-WA0321.mp4"][/video]

Seoni 22 July 2025 सिवनी यशो:- सिवनी जिले के ग्राम भोमा में संचालित अग्रवाल कृषि केंद्र पर क्षेत्रीय किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि यह कृषि विक्रेता वर्ष 2022 से लगातार डीएपी, यूरिया और अन्य खादों की मनमानी कीमतों पर बिक्री, बिना बिल करोड़ों का व्यापार, और राजस्व चोरी जैसे मामलों में लिप्त है। यह भी पढ़ें:-सोसाइटी का यूरिया रास्ते में बेचते पकड़ाया चालक शिकायतकर्ता शिवदयाल चंद्रवंशी ने क्या कहा? ग्राम छीतापार निवासी किसान शिवदयाल पुत्र दशरथ चंद्रवंशी ने कलेक्टर सिवनी को प्रेषित शिकायत में बताया कि— अग्रवाल कृषि केंद्र भोमा प्रतिवर्ष 50 से 100 करोड़ रुपये का खाद-बीज का व्यापार करता है, लेकिन अधिकांश बिक्री बिना पक्के बिलों के होती है। सरकारी दर 268 रुपये प्रति बोरी वाली यूरिया को 350–400 रुपये में बेचा जा रहा है। साथ ही, किसानों को भ्रमित कर 1000 रुपये के एक्स्ट्रा गिफ्ट का झांसा दिया जाता है। डीएपी की थोक दर 1350-1400 रुपये होते हुए भी इस दुकान पर 1800 रुपये प्रति बैग में बेचा जा रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके बेटे से भी 4 बोरी डीएपी के लिए 7000 रुपये मांगे गए थे। टैक्स चोरी और फर्जी नाम से दूसरा व्यवसाय शिकायत में यह भी उल्लेखित है कि अग्रवाल कृषि केंद्र भोमा के संचालकों ने "भगवान सेल्स" नामक फर्म के ज़रिए छिंदवाड़ा जिले में थोक विक्रय की एक और दुकान शुरू कर रखी है, जहाँ से अरबों रुपये का माल बिना टैक्स और बिना पक्के बिल किसानों को बेचा जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही शासन को भी भारी आर्थिक क्षति पहुँचा रही है। बिल नहीं देने की पुरानी परंपरा किसानों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 से लेकर अब तक, उक्त दुकानों से किसी भी किसान को पक्का बिल नहीं दिया गया, जिससे न केवल किसान गुमराह हो रहे हैं बल्कि वे शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते। शासन-प्रशासन से कार्रवाई की मांग शिकायतकर्ता ने यह भी आशंका जताई है कि इस भ्रष्ट व्यापार तंत्र का विरोध करने वाले किसानों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने कलेक्टर सिवनी से आग्रह किया है कि तत्काल इन दुकानों की वाणिज्यिक जांच, वस्तु मूल्य सत्यापन, और राजस्व दस्तावेज़ों की छानबीन कर सख्त कार्यवाही की जाए।

➡️ केवलारी पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में दर्ज किया मामला, उपनिरीक्षक विक्की धुर्वे को सौंपी गई विवेचना सिवनी (केवलारी)।  सिवनी यशो :- केवलारी थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़, जबरदस्ती और जान से मारने की धमकी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कम्प्यूटर सेंटर में कार्यरत युवती ने संचालक पर यौन उत्पीड़न, शारीरिक दबाव और पीछा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की कड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। नैनपुर ले जाकर की जबरदस्ती करने की कोशिश प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता 8 जुलाई 2025 से केवलारी स्थित एक कम्प्यूटर दुकान में काम कर रही थी। उसी दौरान संचालक युवक ने गलत नीयत से उसे छूने और हाथ पकड़ने की कोशिशें शुरू कीं। विरोध के बावजूद उसकी हरकतें नहीं रुकीं। 12 जुलाई को आरोपी ने उसे कम्प्यूटर का सामान लेने के बहाने नैनपुर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और जबरन किस करने की कोशिश की। उसने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डाला। विरोध करने पर आरोपी ने उसे धमकाया कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। घर पहुंचकर दी एसिड अटैक और अपहरण की धमकी युवती ने जब 13 जुलाई को फिर से काम पर जाने से इनकार किया, तो आरोपी और अधिक आक्रामक हो गया। 16 जुलाई को वह पीड़िता के घर पहुंचा और धमकी दी कि – "यदि तू मेरी नहीं हुई, तो किसी की नहीं होगी। तुझ पर एसिड फेंक दूँगा और तुझे उठा लूँगा।" पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच जारी पीड़िता की शिकायत पर केवलारी थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ BNS की धाराएं: धारा 75(2): छेड़छाड़, धारा 75(3): पीछा करना, धारा 78(2): डराने-धमकाने की हरकतें, धारा 1351(2): जान से मारने व अपहरण की धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विवेचना की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक विक्की धुर्वे को सौंपी गई है। गांव में फैला भय और आक्रोश घटना के बाद से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और अन्य बेटियों को भी ऐसा संदेश मिले कि कानून उनके साथ है। ✍️ संपादकीय टिप्पणी: ऐसे मामलों में त्वरित न्याय, पीड़िता की सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता अत्यंत आवश्यक है। केवलारी जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के मार्ग में इस प्रकार की घटनाएं एक बड़ा अवरोध बन सकती हैं। प्रशासन को उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई करनी चाहिए।

Chhindwara 21 July 2025 छिन्दवाड़ा यशो:- एमपीईबी के चांद डिवीजन में कार्यरत जूनियर इंजीनियर (JE) ओम प्रकाश पटेल पर आरोप है कि उन्होंने आनंद मालवीय नामक युवक से आउटसोर्स के तहत नौकरी दिलाने के लिए 35,000 की रिश्वत ली। यह भी पढ़े :-रिश्वतखोर उपयंत्री और रोजगार सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार कुछ दिन काम कराया और फिर गाली-गलौज कर नौकरी से निकाल दिया। पीड़ित को JE द्वारा धमकी और अभद्र भाषा में बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस गंभीर मामले को लेकर आउटसोर्स अस्थाई कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में JE के निलंबन और पीड़ित की नौकरी पर पुनः बहाली की मांग की गई है। इस दौरान मीटर वाचक संघ अध्यक्ष किरण कुमार बंशगोतिया, राजेश वर्मा, उमेश दुबे सहित कई कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विद्युत विभाग से संबंधित जानकारी के लिये इस वेबसाइड का पर जायें -  https://energy.mp.gov.in/

अपात्रों को आवास, पद पर बैठे परिजनों को लाभ — कार्रवाई शून्य Seoni 20 July 2025 सिवनी यशो:- सिवनी जिले में गरीब कल्याण योजनाओं की आड़ में चल रहा भ्रष्टाचार सरकार की मंशा पर सीधा प्रहार कर रहा है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में योजनाओं के नाम पर खुलेआम गड़बड़ी सामने आ रही है, लेकिन जनपद और जिला पंचायत प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। जमुनिया पंचायत में पीएम आवास योजना में हेराफेरी सिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनिया में रोजगार सहायक सुशील कुमार डहेरिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी गड़बड़ी के प्रमाण सामने आए हैं। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ग्राम पंचायत ने अपात्र लोगोंं को तो लाभ दिया ही है ग्राम पंचायत के रोजगार सहायाक ने स्वयं की मां और पत्नी को लाभ देते हुये योजना में तो फर्जीवाड़ा किया ही है योजना के लिये संलग्र किये दस्तावेजों एवं बैंक खातों एवं जीओ टेग में भी जालसाजी की है । लाभ के लिये पतियों के बदल दिये नाम प्राप्त जानकारी के अनुसार मां श्रीमती मेमबती बाई एवं पत्नि श्रीमती चंपाबाई की पात्रता छिपाने के लिए पति के नाम में जानबूझकर बदलाव किया गया है और दोनों के पतियों के स्थानों पर उनके ससुर के नामों का उल्लेख किया है । प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ग्राम पंचायत जमुनिया ने रोजगार सहायक सुशील कुमार डहेरिया की मां मेमबती बाई के पति रमेश डहेरिया स्थान पर उसके ससुर धरमदास का का नाम उल्लेखित किया है । जबकि सुशील डहेरिया की पत्नि चंपा बाई के पति के स्थान पर भी ससुर का नाम रमेश डहेरिया उल्लेखित किया है । योजना की निगरानी के नाम पर भी धोखा यहाँ बतादें कि इस प्रकार के फर्जीवाड़ा ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में किये गये है और सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है । ग्राम पंचायत के कर्मचारी के परिवार के किसी व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नहीं दिये जाने का प्रावधान होने वाबजूद दो दो प्रधानमंत्री के आवास दिये जाना जहाँ व्यवस्था और मानीटरिंग की कलई खोल रहे है वहीं यह भी बता दें कि यह मकान केवल कागजो में बने है और जो फोटों चस्पा की गयी है वह भी फर्जी ही है । एफआईआर के बाद भी कार्यवाही नहीं रोजगार सहायक के विरुद्ध पूर्व में एक अन्य मामले में एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की निष्क्रियता सवाल खड़े कर रही है। पंचायत सचिव ने जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि सरपंच ने इसे "मेरे कार्यकाल का मामला नहीं है" कहकर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। दोनों ने गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की, पर कार्यवाही न होना चिंता का विषय है। नियंत्रण से बाहर हो रहा है भ्रष्टाचार जनपद और जिला पंचायत के अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं कि वे भ्रष्ट सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों से "जेल भेजने" की धमकी देकर अवैध वसूली कर रहे हैं। सरकारी धन की खुली लूट हो रही है, और योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच रहा। प्रश्न उठता है: जब दस्तावेज़ों और एफआईआर के बावजूद कार्यवाही नहीं होती, तो प्रशासन की निष्पक्षता और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सरकार की योजनाओं को इस तरह पलीता लगाना ही "स्थानीय शासन" है? टैगलाइन: "प्रधानमंत्री आवास योजना का अपमान है जब पात्र वंचित और अपात्र लाभान्वित हो रहे हैं।"

शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है" — यह पंक्तियाँ आज सिवनी जिले की जमीनी हक़ीक़त बयाँ करती हैं। जब अपराध को सत्ता का संरक्षण मिले और व्यवस्था मौन धारण कर ले, तो जनजीवन की नींव हिल जाती है।  अपराधियों को राजनैतिक और प्रशासनिक छत्रछाया! सिवनी यशो:- जब कातिल ही लुटेरा बन जाए और लुटेरा ही सिपाही, तब समाज का पतन कैसे रूकेगा यह चिंता का विषय है । सिवनी जिले में यही हो रहा है। नशे, सट्टा-जुआ और अन्य अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को राजनैतिक दलों का संरक्षण राजनैतिक दलों में तेजी पैठ गहरी हो रही है और उन्हें सरकारी तंत्र का संरक्षण भी प्राप्त है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को या तो पंगु बना दिया है या दागदार। सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका संदेह के घेरे में है। चाहे कोई भी दल हो, नेताओं का संरक्षण और अधिकारियों पर अनैतिक दबाव - दोनों ने मिलकर जिले की सामाजिक और नैतिक रीढ़ तोड़ डाली है। यह भी पढ़ें:- दो मासूमों की निर्मम हत्या: रिश्तेदार ने साइकिल दिलाने का बहाना कर जंगल में ले जाकर चाकू से रेत दिए गले पुलिस चाहे तो बदल सकती है हालात यहाँ स्पष्ट कर दें कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जिस दिन यह ठान ले कि अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करना है, उसी दिन अनैतिक कार्यो में संलिप्त सूरमाओं की चूले हिल जायेंगी और इस प्रकार की कार्यवाही पब्लिक ने देखी भी है, पब्लिक कोई पागल नहीं है जो यह समझती नहीं समझती कि कार्यवाही शिथिल क्यों चल रही है । हर अनैतिक गतिविधि के संचालित करने वालों के चि_े पुलिस के पास मौजूद होते है । पुलिस एक छोटे से सुराग से अपराधी के गले तक पहुँचने की योग्यता के लिये पहचानी जाती है। कहा भी जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते है परंतु जिले में सूखने वाले नशे से लेकर सूखे नशा का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है । छुट पुट व्यक्तियों को पकड़ा भी जाता है परंतु इस दिशा में कोई ऐसी बड़ी कार्यवाही न होना जिससे अंकुश लग सके नशे के कारोबार को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है । आत्महत्या और हत्या: आंकड़े नहीं, चेतावनी हैं! बीते वर्षों में जिले में सैकड़ों जानें गईं हैं, जिनमें आत्महत्या और हत्या दोनों शामिल हैं। ये आंकड़े सिर्फ मृत्यु नहीं, एक बीमार हो चुके समाज का दस्तावेज हैं। युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आत्महत्या कर रही है, तो जुए और कर्ज में डूबे नागरिक हत्याएं करने या मरने को मजबूर हैं। जिन परिवारों ने इस प्रकार का दंश भोगा है उनके सपने और कानून व्यवस्था से भरोसा टूटा है । प्रशासनिक मौन: कर्तव्य का पतन या सुविधा की शरण यह गंभीर प्रश्न उठता है — यदि नेताओं के दबाव में ही कार्य करना था, तो उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएँ, प्रशासनिक प्रशिक्षण सब किसलिए? क्या अपने सेवाकाल में सुविधाजनक नौकरी करना एक मात्र ध्येय है । उम्मीद की जाती है कि आईएएस, आईपीएस अधिकारी सहित अन्य उच्च सेवाओं में पदस्थ अधिकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये चुनौतियों का सामना करने की सक्षमता रखते है । उन पर समाज का एक भरोसा होता है परंतु यह व्यवस्था अब कमजोर होते जा रही है । >>जिस पदवीधारी अधिकारी को जो अधिकार होते है उसका वह समाजहित में उपयोग न करें और उन अधिकारों का लोभ लालच दबाव में दुरूपयोग करें या उन अधिकारों को अपने निजी सुविधा का साधन मान ले तो लोकशांति की उम्मीद समाप्त हो जाती है । पद ने सही-गलत का निर्णय करने का अधिकार दिया, क्या आप उस अधिकार से पीछे हटकर उसे अपमानित नहीं कर रहे? अब बदलाव की जरूरत है, बहानों की नहीं यदि प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारों का निडर और संवैधानिक उपयोग करें, तो गलत लोगों का राजनीतिक अस्तित्व भी मिट सकता है। लेकिन इसके लिए केवल आदेश नहीं, नैतिक साहस की जरूरत है। टैगलाइन: जब संरक्षण ही शोषण में बदल जाए, तो सिस्टम को धकेलने नहीं, झकझोरने की ज़रूरत होती है।