8 लोगो की सामूहिक हत्या से दु:खी परिवार से मिली पीएचई मंत्री संपतिया उईके: परिजनों को ढाढस बंधाया छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के बोदल कछार में आज पूरे दिन सन्नाटा छाया रहा, एक सप्ताह पहले जिस घर में नाच गान और संगीत हो रहा था नई दुल्हन आयी थी आज उसी घर में नई दुल्हन सहित 09 लोगो की एक साथ अर्थियाँ सज गयी । पोस्टमार्टम के पश्चात जैसे नौ लाशे गांव में पहुँची पूरा गाँव सन्नाटे के आगोश में था । एक साथ दफनाए नौ शव दोपहर में लगभग तीन घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रही। वहीं गांव के मोक्षधाम में सभी नौ शवों को दफना दिया गया। यहां प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के अलावा कांग्रेस विधायक भाजपा नेता सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अंतिम संस्कार की रस्म मृतक की बहन और बहनोई ने अता की। इस दौरान हर आंख नम थी, मासूम बच्चों के शवों को एक साथ दफनाया गया, जबकि आरोपी के शव को अलग दफन किया गया। छिंदवाड़ा के आदिवासी अंचल बोदल कछार में आठ लोगों की निर्मम हत्या (brutal murder of eight people) का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है । यहाँ एक सिरफिरे युवक ने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली । प्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुये प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उईके को बोदल कछार पहुँचकर परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देने के लिये पहुँचने के लिये निर्देश दिये थे । पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने बोदल कछार पहुंचकर पीडि़त परिवार को सांत्वना दी । इस हादसे में परिवार की दो बहनें बच गई हैं, जो विवाहित थीं और अपने ससुराल में थी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ से परिवार को दस लाख रुपये और घायल बालक को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की है । पीडि़त परिवार को दी तात्कालिक सहायता राशि सरकार की तरफ से मृतकों की अंत्येष्टि के लिए 10-10 हजार रुपये और तत्काल सहायता के तौर पर 50-50 हजार रुपये दिया गया है. घायल के तत्काल इलाज के लिए 50 हजार रुपये के चेक पीएचई मंत्री ने पीडि़त परिवार की बहनों को सौंपे. इसके साथ ही उन्होंने शासन की तरफ से घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया । प्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव ने इस नृशंस हत्याकांड की जाँच कराने के निर्देश दिये है । वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में आठ लोगों की नृशंस हत्या पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है । कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है । कमलनाथ ने सच्चाई सामने लाने और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की है. कमलनाथ ने कहा कि मैं इस हृदय विदारक घटना से दुखी, आहत और स्तब्ध हूं. मृतकों के परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जनजाति बाहुल्य ग्राम में खौफनाक हत्याकांड से सहम गया पूरा प्रदेश

सिवनी यशो:- सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुकलाह निवासी किसान सतीश राय के खेत में बने मकान के बाहर रखे 1500 पाईप में गत रात्रि अज्ञात कारणों से लगी आग से सभी पाईप जलकर खाक हो गये । किसान ने बंडोल थाना में इसकी सूचना देते हुये रिपोर्ट दर्ज करायी है जिसमें उसने जले हुये पाईपों की कीमत आठ लाख रुपए बतायी है । घटना की शिकायत किसान सतीश राय द्वारा बंडोल थाने में दर्ज कराई है फिलहाल घटना की जांच में जुटी बंडोल पुलिस

 सिवनी यशो:- बिजली विभाग में व्यापक लापरवाही से काम हो रहा है यह बात दैनिक यशोन्नति पहले भी लिख चुका है परंतु विभागीय उच्चाधिकारी लापरवाह रवैये में सुधार नहीं ला रहे है । पहले भी यह उल्लेख किया जा चुका है कि किसी दिन कोई गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है । 24 मई को उगली में बिजली के करेंट से झुलसे देवेन्द्र देशमुख के साथ यह दुर्घटना भी विभागीय लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है और इस लापरवाही पर बेशर्मी से विद्युत वितरण केन्द्र उगली के जेईई जाँच के आदेश दे रहे है । जबकि उन्हें यह आदेश देने का अधिकार नहीं है जाँच तो जेईई की कार्यप्रणाली और उनकी जिम्मेदारी की होना चाहिये । इस दुर्घटना के लिये सीधे तौर पर जेईई उगली ही जिम्मेदार है और वरिष्ठ अधिकारियों को जेईई उगली के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करते हुये कार्यवाही भी सुनिश्चित करना चाहिये । यहाँ बता दें कि बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी देवेन्द्र देशमुख करेंट लगने से गंंभीर अवस्था में बालाघाट में उपचार प्राप्त कर रहा है । गत 24 मई को उसे बिजली सुधार कार्य करते समय करेंट लग गया था आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है । इस प्रकार दुर्घटना के लिये उगली में पदस्थ जेईई आनंद गोराई ने जाँच के आदेश दिये है, जेईई का यह आदेश देना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है । विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ विभागीय उच्चाधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे है और उनकी जिंदगी दांव पर लगा रहे है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिजली विभाग का अधिकांश कार्य आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे है । इन कर्मचारियों को विभागीय सक्षम अधिकारी के मार्गदर्शन में पूरी सुरक्षा के साथ काम करना है परंतु विभागीय अधिकारियों ने विभाग का पूरा काम इनके सुपुर्द कर दिया है और स्वयं अपने मुख्यालय से गायब रहते है । जिले के अधिकांश जेईई अपने मुख्यालय में रहते ही नहीं है कोई सिवनी में रहता है तो कोई अन्य अपने सुविधाजनक स्थानों में रहते है । उगली के जेईई भी उगली में नहीं रहते । बिजली संबंधी समस्या आने पर आउटसोर्स के कर्मचारी समस्याओं का निराकरण करते है । उगली में पिछले दिनों जो दुर्घटना घटित हुई वह भी विभागीय लापरवाही का परिणाम है। जानकारी के अनुसार उगली के विद्युत सेवा केंद्र के अंतर्गत सरेखा मुख्यालय के ग्राम बिभारी में देवेंद्र कुमार देशमुख परमिट लेकर खंबे पर चढ़कर सुधार कार्य कर रहा था । इस दौरान विद्युत सप्लाई शुरू होने से उसे करंट लग गया। यहाँ सवाल यह उठता है कि यह परमिट दिया किसने ? आउटसोर्स कर्मचारियों को परिमट देने का अधिकार नहीं है यह परमिट जेईई उगली ही दे सकते है जब परमिट देने का अधिकार ही इन्हें है तो इन्होंने किस पर जाँच के आदेश दिये है और जेईई ने अपनी गलती का ठीकरा आउटसोर्स कर्मचारी जिसे यह आपरेटर बता रहे है पर फोड़ते हुये उसे हटा दिया है । विभागीय उच्चाधिकारी भी अपने जेईई की गलतियों पर पर्दाडालने का प्रयास कर रहे है और आउटसोर्स कर्मचारी को दोषी बताया जा रहा है जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय की श्रेणी में आता है । आउटसोर्स कर्मचारियों का आर्थिक शोषण तो बिजली विभाग सहित अन्य विभागों में हो ही रहा है । सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारी और नियमित कर्मचारी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को मनमानी तरीके से प्रताडि़त करते है और विद्युत कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी तो आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति भी गंभीर नहीं है । अप्रशिक्षित आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे विद्युत सुधार की जिम्मेदारी सौंपकर नियमित कर्मचारी मनमानी कर रहे है और आउटसोर्स कर्मचारी दुर्घटना ग्रस्त हो जाते है तो विभाग इसके लिये जिम्मेदारी भी नहीं लेता और उन्हीं की गलती निकालकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्लाझाड़ लेता है । उगली में जो घटना घटित हुई है उस पर श्रम विभाग को सुक्ष्मता से जाँच करना चाहिये ओर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही निर्धारित करना चाहिये । सुरक्षा में इस प्रकार की चूक, कई घरों में मातम ला सकती है

परिवार के आठ लोगो की सामुहिक हत्या करने के बाद स्वयं भी लटक गया फांसी   छिंदवाड़ा यशो:- मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में वीभत्स सामूहिक हत्याकांड का एक खौफनाक मामला सामने आया है । जिले की अंतिम सीमा में बसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के थाना माहुलझिर अंतर्गत ग्राम बोदलकछार में एक आदिवासी परिवार में 8 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर सामुहिक हत्या की गयी है उसके पश्चात 50 मीटर दूर ताऊ के घर भी हमला किया और एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया बच्चा ने भाग कर जान बचाई परिवार की बुजुर्ग महिला ने इस प्रकार हमला कर रहे युवक को देखा तो वह बुरी तरह चिल्लाई और हल्ला हुआ तो ग्रामीण जाग गाए. मृतक आरोपी कुल्हाड़ी फेंककर तुरंत जंगल की ओर भाग गया और वहाँ उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । युवक ने इस प्रकार खौफनाक हत्याकांड को क्यों दिया इसका कारण सामने नहीं आया है । पुलिस के अनुसार 21 मई को ही युवक की शादी हुई थी। एसपी मनीष खत्री के अनुसार घटनास्थल से कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। घटना जिला मुख्यालय से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर हुई है। उसने पत्नी के साथ ही 55 वर्षीय मां, 35 वर्षीय भाई, 30 वर्षीय भाभी, 16 वर्षीय बहन, 5 वर्षीय भतीजा, 4 वर्षीय व डेढ़ वर्षीय दो भतीजियों को मार डाला। यह घटना मंगलवार देर रात दो-तीन बजे की बताई जा रही है । माहुलझिर पुलिस मौके पर पंहुच चुकी है और पूरे गांव को सील कर दिया है । सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश छिंदवाड़ा में हुए मास मर्डर मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के दिए निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि यह घटना दु:खद है. ऐसी घटना सभी को झकझोर देती है. सीएम यादव ने कहा, 'दु:ख की इस घड़ी में मैं प्रभावित परिवार के साथ हूं. इस घटना की जांच कराएंगे.' 'संपतिया उइके परिवार के लोगों से मिलेंगी सीएम मोहन ने बताया कि सरकार में मंत्री संपतिया उइके को छिंदवाड़ा जाने के लिए कहा गया है । उन्होंने कहा, 'संपतिया उइके वहां जाकर परिवार के बचे हुए लोगों से मिलेंगी। प्रारंभिक जांच में युवक विक्षिप्त बताया गया है । मुझे इस बात का बहुत दु:ख है. शोक की इस घड़ी में सरकार मदद करेगी । https://x.com/DrMohanYadav51/status/1795722076843540873  

सिवनी यशो:- थाना बंडोल में पीड़िता मासूम बालिका उम्र 08 वर्ष की मॉं ने रिपोर्ट दर्ज कराई की वह दिनांक 03.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे अपने पति के साथ कपडे खरीदने सिवनी गई थी, घर वापस आने पर उसकी नाबालिग बच्‍ची ने बताई की मम्‍मी अपके सिवनी जाने के बाद में सहेली के घर के सामने सहेली के साथ खेल रही थी तभी करीब दोपहर 2.00 बजे आरोपी भूरा उर्फ राधेश्‍याम पिता आहुलाल उइके उम्र 30 वर्ष ने बोला की चल बाई मेरे घर तो मैने उन्‍हे जाने से मना किया तो आरोपी भूरा ने मेरा हाथ बुरी नियत से पकडकर जबरदस्‍ती उनके घर लेकर गया और सामने के कमरे का दरवाजा बंद कर दिये और मेरे कपडे उतार रहे थे,तभी आरोपी भूरा को धक्‍का देकर दरवाजा खोलकर वह अपने घर भागकर आ गई। प्रार्थीया के उक्‍त रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।  सहा. लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रदीप भोरगढे ने जानकारी देते हुए बताया कि  शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया माननीय न्‍यायालय द्वारा गवाहों एवं सबूतों से सहमत होते हुए निर्णय पारित करते हुए आरोपी भूरा को धारा 354(A)(i)(i) भादवि मे 2 वर्ष का सश्रम करावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 7 सहपठित 8 पाक्‍सो एक्‍ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 11 सहपठित 12 मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

सिवनी यशो:- आउटसोर्स के कर्मचारियों का पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है । इन कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियांँ कर्मचारियों और सरकार के बीच मध्यस्था कर जमकर माल काट रही है और कर्मचारियों का शोषण हो रहा है । कहीं कही तो इन कर्मचारियों का शोषण इतना अधिक है कि कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है परंतु कंपनियाँ उन्हें लगाकर उनसे अधिक कमीशन डकार रही है । एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर एन एच एम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने मांग है कि वित्तीय वर्ष 2019 - 2020 से आउटसोर्स कंपनियों के अनुबंध की उच्च स्तरीय जांच एमडी एनएचएम द्वारा कराई जाए । विज्ञप्ति में कहा गया है कि विगत कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन संविदा सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों के रूप में सेवाएं दे चुके सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को शासन प्रशासन की दोहरी नीति की वजह से वित्तीय वर्ष 2019 में पत्र/ क्रमांक/एच आर/एनएचएम/2019/8687 दिनांक 13/82019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 की कार्य योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के एवं घटकों शहरी स्वास्थ्य केंद्र,टीकाकरण सिविल विग, एसएनसीयू, पीआईसी यू, एनआर सी, तथा शीत श्रृंखला इकाई, एनपीएचसीई, मेडिकल कॉलेज, एवं एम्स में संचालित एसएनटीयू के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायक सेवाये (सपोर्ट सर्विसेस) जारी रखे जाने हेतु आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से अर्ध कुशल श्रमिक दर के अनुसार मानदेय दिया जाना था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों एवं आउटसोर्स कंपनियों की कमीशन खोरी की वजह से वजह से 5 वर्ष बाद भी कई जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के आदेश का पालन नहीं किया गया ना ही श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अर्ध कुशल श्रमिक दर से भुगतान नही किया गया । पिछले 5 वर्षों में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों एवं आउटसोर्स कंपनियां के द्वारा आउट सोर्स कर्मचारियों के वेतन में करोड़ों रुपए का घपला किया गया है एवं किया जा रहा है एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांग है कि वित्तीय वर्ष 2019- 2020 आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए सभी जिलों के श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन से अस्पताल अधीक्षक द्वारा किन-किन आउटसोर्स कंपनियों से किन-किन शर्तों पर अनुबंध किया गया है और आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना मानदेय दिया गया एवं आउटसोर्स कंपनी को किस दर से भुगतान किया गया । इन बिंदुओं की वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराई जाए जांच उपरांत दोषी सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एवं संबंधित सभी आउटसोर्स कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग द्वारा अर्ध कुशल श्रमिक दर 12796 रुपए से सीधा भुगतान किया जाए अर्ध कुशल श्रमिक दर 12796रूपये की जगह सपोर्ट स्टाफ आउटसोर्स कर्मचारी को सभी जिलों में अलग अलग मानदेय से भुगतान किया जा रहा है । जिसकी जिलावार सूची भी प्रकाशन हेतु संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदान की है जो इस निम्रानुसार है : - जिले के नाम एवं रुपए 1. शिवपुरी= रू 8287 2. अनूपपुर=रू 11164 3. बालाघाट=रू 7125 4. छतरपुर=रू 5500 5. कटनी=रू 6000 6. पन्ना=रू 6200 7. जबलपुर=रू 8000 8. खरगोन=रू 7000 9. उज्जैन=रू 5500 10. दमोह=रू 7100/6000/5500 11. शहडोल=रू 7300 12. बालाघाट=रू 7125 13. सतना=रू 6000 14. सागर=रू 5500 15. ग्वालियर=रू 11164/7500 16. भिंड=रू 5500 17. डिंडोरी=रू 5500 18. शिवनी =रू 5500 19. नीमच=रू 8000 20. सीधी=रू 5500 21. रतलाम=रू 5500/8400/10295 22. उमरिया में=रू 11165/9320 23. छिंदवाड़ा=रू 9200 24. दतिया =? 6800 25. बड़वानी=रू 8150 26. भोपाल=रू 11164 27. मंडला=रू 10682 28. आगर मालवा=रू 5500 29. गुना=रू 9557/9300 30. खंडवा=रू 7707 31. हरदा=रू 8000 32. राजगढ़=रू 8682 33. टीकमगढ़=रू 8000 34. सीहोर=रू 10000 35. मुरैना =रू 8000 36. श्योपुर=रू 8572 37. नरसिंहपुर=रू 5500/6500/7500 38. नर्मदा पुरम=रू 7002 39. धार=रू 7000 40. इंदौर=रू 11100 41. अलीराजपुर=रू 12796 42. विदिशा=रू 7200 43. सिंगरौली=रू 9319 44. बुरहानपुर=रू 12796

सिवनी यशो:- जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कारीरात में रेल की पटरी के किनारे एक अज्ञात वृद्ध महिला की लाश प्राप्त हुई है । दोपहर के बाद लगभग चार बजे किसी स्थानीय व्यक्ति ने देखा की वृद्धा का शव पड़ा है । इसकी सूचना पुलिस को दी गयी लखनवाड़ा पुलिस ने ग्रामवासियों की उपस्थिती में पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर वृद्धा का शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है । महिला की मौत का कारण हालांकि अज्ञात है परंतु माना जा रहा है कि उक्त वृद्धा की मौत तेज धूप के कारण चक्कर आने से हुई है । कारीरात का यह क्षेत्र एकांत क्षेत्र है यहाँ खेतो में किसी प्रकार की फसल न होने से किसान भी इस क्षेत्र में आना जाना नहीं करते है । उक्त महिला यहाँ घूमते हुये पहँुचने का अनुमान है और यहाँ प्यास और भूख के कारण मौत होने की संभावना जताई जा रही है ।

शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये साहस मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)के निर्देश पर इन दिनों प्रशासन माफिया की तलाश कर रहा है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित किये जा रहे है जो नियमों को दरकिनार कर खुद के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र है जिन पर माफियों की गहरी पैठ है और इन माफियों के कारण जहाँ आम जनता का शोषण होता है वहीं शासन को राजस्व का चूना भी लगता है । कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण (commercialization) करने का प्रावधान (Provision) भी नहीं है, इसे क्षेत्रों में समाज सेवा (Social service) के नाम पर माफिया कब्जा किये हुये है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता परंतु पूरे प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूल (private school) शासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर व्यवसायिक रूप से संचालित हो रहे है । शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा अभिभावको के शोषण का बड़ा माध्यम बना हुआ है । जिस प्रकार से भू- माफियाओं, अवैध कालोनाईजरो, मिलाटखोरो, शराबमाफिओं, रेत माफियाओं सहित अन्य माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है । आगामी समय में शिक्षा माफियाओ (education mafia) पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में लगे बाजारवाद के घुन ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था (educational system) को बदल कर रख दिया है। सेटिंग से स्कूलों को मान्यता (Recognition) के खेल ने शिक्षा माफियाओं को करोड़पति बना दिया, बच्चे के अच्छे भविष्य की लालच में अभिभावकों की जेब पर डाका (pickpocket) पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने जो कमाई का फंड़ा बना रखा है। इससे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है यह कहना मुश्किल है। इसी बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने नियमों का पालन करने में मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही (action on schools) की 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई बल्कि यूनीफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी (Uniforms, Books and Stationary) निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की (attachment) की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपये का अर्थदंड (penalty) भी लगाया है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर शिंकजा कसने की कार्यवाही इसी बात के संकेत है कि आगामी समय में पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही संभव है । शिक्षा के क्षेत्र में माफिया की मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डाल सकती है मोहन सरकार हालांकि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की अब तक प्रशासन ने कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु निजी स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियम पहले से ही इतने सक्षम है कि जिला शिक्षा अधिकाारी (District Education Officer) उन पर ईमानदारी से काम करे तो जिले में संचालित होने वाले आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल केवल इसलिये बंद हो जायेगे कि उनके पास इतनी भूमि नहीं है जितनी मान्यता देने के लिये आवश्यक होती है । मान्यता के लिये आवश्यक होता है कि जो विद्यालय संचालित हो रहे है वहाँ आवश्यक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक हो, जिसकी शिक्षा विभाग अनदेखी करता है । हर साल हजारों की संख्या में छात्र और अभिभावक शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसकर मोटी रकम दे रहे हैं। शिक्षा माफिया अभिभावको को अलग-अलग तरह से चूना लगाने का काम कर रहा है। पहले तो नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन मापदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति ले लेते हैं । ऐसे भी खोलते है प्राइवेट स्कूल हर नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूल खुल जाते हैं। बाकायदा वह मान्यता भी दिखा देते हैं। बात समझ से परे है कि रातोरात मान्यता कैसे मिल जाती है, जबकि मान्यता संबंधी मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किया जाते । शहर में आधा सैकड़ा से अधिक निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं जबकि मानक के नाम पर स्कूलों के पास स्वयं का भवन नहीं है । कुछ तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और सेठ महाजन स्कूल केवल इसलिये खोल देते है कि उनके यहाँ कि महिलाओं का समय नहीं कटता और वे मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल देते है। मोहल्ले वाले भी स्कूल में इसलिये अपने बच्चे का दाखिला करा देते है कि उनके बच्चे को स्कूल पास पड़ेगा और यहीं कमजोरी अभिभावको के लिये भारी पड़ती है और स्कूल खोलने वाले का लालच बढ़ते जाता है । स्कूल में पढऩे वाले बच्चे से मोटी प्रवेश फीस लेने के बाद स्कूल की यूनिफार्म, पुस्तक कापियों में कमीशन सहित मनमानी परीक्षा फीस और हर साल फीस बढाने का सिलसिला चल पड़ता है । इसके साथ ही अधिकारियों से सैटिंग कर आर टी ई के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश ले लेते हँ । अधिकतर में न तो खेल का मैदान है और न ही मानक के अनुरूप कक्षा। बच्चों का प्रवेश भारी भरकम फीस लेकर कर दिया जाता है और इसी प्रकार के स्कूल संचालक जो अपनी घर की महिलाओं के टाईम पास के लिये स्कूल खोलते है यह कुछ ही समय में बड़े उद्योग का रूप ले लेता है । विषय विशेषज्ञ के नाम पर फर्जीवाड़ा इन स्कूलों में अभिभावको का शोषण ट्युशन के नाम पर भी होता है । स्कूलों में कम वेतन वाले अप्रिशिक्षित शिक्षक रखे जाते है और शिक्ष्क स्कूलों में कम वेतन पर भी काम करने के लिये केवल इसलिये तैयार हो जाते है कि इन्हें शिक्ष्क के रूप में पहचान मिल जाये और वे ट्यूशन का कारोबार शुरू कर दें और होता भी यही है । स्कूल प्रबंधन इस बात का कोई ध्यान नहीं देते कि स्कूल में प्रशिक्षित रखने का प्रावधान है अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कागजो में अधिक शो किया जाता है । अनेक स्कूलों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे है वे उस विद्यालय के कर्मचारी ही नही है , उनके स्थान पर किसी योग्य प्रशिक्षित शिक्षक का नाम होगा । विषय विशेषज्ञों के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होता है । जो शिक्षक पढ़ा रहे है उन्हें दिया तो चार हजार जाता है परंतु इनके एवज में कागजों में दर्शाये जाने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम चालीस हजार रूपये की एंट्री होती है जो सीधे स्कूल संचालक की जेब में अनैतिक तरीके से जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में यही फर्जीवाड़ा (fraud) स्कूल संचालको की कमाई का सबसे सशक्त माध्यम है । बस्ते के बोझ पर नजर पहले छोटी कक्षाओं में गणित, अंग्रेसी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की पुस्तक पढ़ाई जाती थी। कक्षा के स्तर बढऩे के साथ किताब व विषय बढ़ते थे। जबकि अब प्रतिस्पर्था की दौड़ में छोटी कक्षा में ही बच्चों को 10 विषय पढ़ाए जा रहे हैं इससे बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी है। इन विषयों के साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट और कंप्युटर शिक्षा की अनिवार्यता बता कर स्कूल को हाई फाई दिखाने की कोशिश होती है और छोटी कक्षाओं में ही बच्चे के दिमाग पर इतना बोझ डाला जाता है कि उन्हें मानसिक विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता और वे संकुचित हो जाते है ।  

सिवनी यशो:- सिवनी कोतवाली (kotwali seoni) पुलिस द्वारा गौवंश की अवैध तस्करी (illegal smuggling of cattle) करते हुये बड़ी कार्यवाही की गयी है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर लखनादौन की ओर से आ रहे दो 14 चक्का ट्रको में क्र्रूरतापूर्वक भरे हुये गौवंश को पकडऩे में बड़ी सफलता हासिल की है । जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह (District Superintendent of Police Rakesh Kumar Singh) गौवंश तस्करी व अवैध परिवहन पर न केवल संवेदनशील है अपितु गौवंश तस्करो पर लगातार सख्ती से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता रहा है । जिले के अनेक थाना क्षेत्रों में गौवंश की तस्करी को रोकने के लिये निरंतर कार्यवाही हो रही है । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरूदत्त शर्मा एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्रीमती पूजा पाण्डेय के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली टीम के द्वारा दिनांक 27/05/24 को दो 14 चक्का ट्रक वाहनो से 81 मवेशी जप्त किये है जिनमें से 06 मवेशी मृत स्थिति में पाये गये । 27 मई को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गौवंश तस्करो द्वारा मवेशियो को लोड कर कत्ल खाना नागपुर ले जाने हेतु लखनादौन तरफ से सिवनी से निकलते हुये नागपुर ले जाने की सूचना योजना है । पुलिस कोतवाली के स्टाफ ने छिन्दवाडा ब्रिज के उपर जाम लगाकर घेराबंदी की गोवंश की तस्करी कर रहे ट्रक के चालको ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया । परंतु पुलिस के जवानों ने उनका पीछा कर आगे पीछे जाम लगाकर करते हुए दो ट्रक वाहनो से अलग अलग 81 मवेशी जप्त की गई । जिसमें 06 मवेशी मृत हो गई एवं 75 मवेशियो को मुक्त कराकर खूंट गोकुल धाम गौशाला बरघाट (Khunt Gokul Dham Gaushala Barghat) में सुरक्षित रखवाकर चारा पानी की व्यवस्था कराई गई । जप्त शुदा संपत्ति - 01. ट्रक क्रमांक एम.एच. 40 सीडी 1619 (14 चक्क ट्रक) कीमती करीबन 15 लाख 02. ट्रक क्रमांक. सी. जी. 07 सीबी 0717 (14 चक्क ट्रक) कीमती करीबन 15 लाख 03. 81 नग नाटा (75 जीवित + 06 मृत ) कीमत करीबन 10 लाख गिरफ्तार आरोपी - 01.साहिल पिता उमनलाल मुसलमान उम्र 17 साल निवासी नई बस्ती टेका नाका 02. जुनैद पिता हसन अली खान उम्र 18 साल 04 माह निवासी चैनपुरा जिला दमोह (damoh) 03. सद्दाम पिता गुलाम रसूल उर्फ कल्लू खान उम्र 30 साल निवासी सुल्तानी मोहल्ला ग्राम कोटातला थाना दमोह देहात जिला दमोह 04. भगवत पिता देवा बंजारा उम्र 35 साल निवासी ग्राम बेलखेडी थाना आगासौर जिला सागर सराहनीय कार्य - निरीक्षक सतीश तिवारी, प्रआर सुंदर श्याम तिवारी, प्रआर कमलेश, आर नीतेश, आर धनराज, आर मुकेश चौरिया, आर सिद्वार्थ, आर शिशुपाल, आर रत्नेश, आर अजय, आर चालक ईरफान खान एवं 100 डायल चालक देवेन्द्र करयाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही । यह भी पढ़े आपके साथ हो सकता है फ्राड, पूरी सावधानी से करें मोबाइल का उपयोग

अंकित मिश्रा तड़पतड़प कर मर गया, उसके मासूम बच्चे बाप की लाश लेने दो दिन तक भटकते रहे   [caption id="attachment_14630" align="aligncenter" width="300"] इस परिवार से सुमित मिश्रा ने भेंट कर उनकी परिस्थिती के विषय में जानकारी ली है और मदद का आश्वासन दिया है ।[/caption] सिवनी यशो:- सरकार प्रदेश की गरीब जनता के प्रति संवेदनशील होने का राग अलापते नहीं थकती और सरकारी विभाग (government department) धरातल पर आम गरीब जनता के साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार (inhumane treatment) करते है वह सरकार की संवेदनशीलता (Government sensitivity) को तार तार कर पीडितों के लिये दुखदायी हो रही है। पिछले दिनों सिवनी निवासी अंकित मिश्रा एवं उसकी पत्नि अंजना मिश्रा को एक राकेश नामक बदमाश ने चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया था । जिसे उपचार के लिये जबलपुर रेफर (Jabalpur Refer) किया गया था परंतु जबलपुर में घायलों को इलाज तो नहीं मिला अंकित मिश्रा की लाश देने में भी जबलपुर मेडिकल अस्पताल (Jabalpur Medical Hospital) के कर्ता धर्ता ने उनके मासूम बच्चों को दो दिन तक भटकाया और उसका पोस्टमार्टम (post mortem) भी बड़ी मुश्किल से किया । मृतक अंकित मिश्रा की पत्नि अंजना मिश्रा ने बताया है कि जब वे जबलपुर मेडिकल अस्पताल पहुँचे तो उनके साथ वहाँ ड्युटी में तैनात स्टाफ  (Staff) ने रूपये की मांग और इलाज करना प्रारंभ नहीं किया घायल अंकित तड़पते रहा है और उसकी घायल पत्नि अंजना मिश्रा भी दर्द से कराहती (writhing in pain) रही परंतु पति की हालत अधिक खराब से होने से वह पति के इलाज करने की विनती करती रही । तड़पते घायल की हालत और उसकी पत्नि की विनती का बेरहम मेडीकल अस्पताल के स्टाफ पर कोई असर नहीं हुआ और तड़पते हुये अंकित ने दम तोड़ दिया । अंकित मिश्रा की मौत हो जाने के बाद उसकी पत्नि और मासूम बच्चे अंकित का शव (dead body) लेने के लिये भटकते रहे परंतु मेडीकल अस्पताल में मृत अंकित का शव परीक्षण दो दिन नहीं किया गया । यहाँ बता दे कि गत 24 मई को सिवनी नगर के ज्यारत में अंकित अपनी पत्नि के साथ खिलौने की दुकान लगाने के लिये गया था जहाँ उसके हाथ ठेले से राकेश यादव उर्फ पप्पू यादव उर्फ मद्दी टकरा गया था । इसी बात को राकेश यादव ने अंकित मिश्रा की कालर पकड़ली और चाकू मार दिया पत्नि बचाने गयी तो उसे भी चाकू से मार कर घायल कर दिया । घायल अंकित को उपाचार्थ जबलपुर मेडीकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उपचार के दौरान अमानवीय व्यवहार करते हुये उसके इलाज में लापरवाही की गयी और अंकित की मौत हो गयी थी । मृत अपने पिता की लाश प्राप्त करने के लिये मृतक का 11 वर्षीय बच्चा एवं 13 वर्षीय बच्ची दो दिन तक पुलिस और मेडिकल काँलेज के चक्कर लगाते रहे । मेडिकल अस्पताल में उनके मृत पिता का पोस्टमार्टम के लिये दो दिन से तक लाश रखी रही परंतु पोस्टमार्टम एक छोटी से गलती के कारण नहीं हो रहा था । [caption id="attachment_14632" align="aligncenter" width="300"] मृतक का शव[/caption] मासूम बच्चों के पिता की मौत हो चुकी है माँ घायल अवस्था में उपचार के लिये उसी मेडीकल कालेज अस्पताल में भर्ती है इतनी विपरीत परिस्थिती में भी प्रशासनिक लचर व्यवस्था (poor administrative system) संवेदनहीनता का परिचय दिया और मृतक का शव परीक्षण 27 मई को किया गया तथा शाम को लाश दी गयी जिसका आज मंगलवार को सिवनी मोक्षधाम (Seoni Mokshadham) में अंतिम संस्कार (Funeral) किया गया । मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा (Medical College Superintendent Dr. Arvind Sharma) ने बताया कि सोमवार को एमएलसी रिपोर्ट (mlc report) मिलने के बाद मृतक का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी (Kotwali police station in-charge Satish Tiwari) का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के लिए एमएलसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है। रेफरल पर्ची के आधार पर अस्पताल प्रबंधन पोस्टमॉर्टम किया जा सकता था। अस्पताल प्रबंधन तथा पुलिस विभाग अपना पक्ष रखकर खुद का बचाव कर रहे हैं। इस पूरी घटना से प्रशासनिक लचर व्यवस्था प्रकाश में आई है। ऐसी व्यवस्था की मौत के बाद भी लाश को अपने पोस्टमॉर्टम का इंतजार करना पड़े। यहाँ बता दें कि अंकित बहुत गरीब परिवार का मुखिया था जो हाट बाजार में ठेला लगाकर अपनी पत्नि के साथ खिलौने बेचता था उसके परिवार में उसके माता पिता दो बच्चे है जिनकी जिम्मेदारी उस पर थी । यह परिवार कटंगी रोड में एक झोपड़े में रहता है । जिसकी आर्थिक परिस्थिती बहुत अच्छी नहीं होने से ब्राह्मण समाज के द्वारा आर्थिक मदद करने की बात कही गयी है । इस परिवार से सुमित मिश्रा ने भेंट कर उनकी परिस्थिती के विषय में जानकारी ली है और मदद का आश्वासन दिया है । पोस्टमार्टम में लग गए दो दिन, भटकते रहे मृतक के मासूम बच्चे

जिम्मेदारों ने मानवीय मूल्यों को तारतार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मां अस्पताल में भर्ती, मृतक अंकित का शव लेने बच्चे दो दिन भटकते रहे मेडिकल में कभी अस्पताल से  मृतक का शव कंधे पर लाया जाता है, तो कभी हाथ ठेले से, कभी बैलगाड़ी से तो कभी पोस्टमार्टम करने में अस्पताल प्रबंधनों द्वारा अनावश्यक रूप से देरी की जाती है शव के साथ इस प्रकार की संवेदनहीनता के समाचार आते रहते हैं और यह जताया जाता है कि प्रबंधन मानवीय संवेदनाओं से शून्य है और सरकार के द्वारा संवेदनशीलता की जो बातें कही जाती हैं उसकी धरातल पर क्या स्थिति है यह उजागर होते रहा है हर बार लापरवाहों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी बेअसर साबित होती है। सिवनी यशो:- गत दिवस सिवनी नगर में अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति को राकेश उर्फ पप्पू ने चाकू मार दिया था । घायल अंकित को उपचारार्थ जबलपुर  मेडीकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उपचार के दौरान अंकित की मौत हो गयी थी । पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हत्यारें को पकडऩे में पुलिस ने जी तोड़ मेहनत की परंतु मानवता को शर्मसार करते रहा जबलपुर मेडीकल कालेज अस्पताल का प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । बताया जा रहा है कि जबलपुर में मृत अपने पिता की लाश प्राप्त करने के लिये मृतक का 12 वर्षीय बच्चा एवं 10 वर्षीय बच्ची दो दिन तक पुलिस और मेडिकल काँलेज के चक्कर लगाते रहे । मेडिकल अस्पताल में उनके मृत पिता का पोस्टमार्टम के लिये दो दिन से लाश रखी है परंतु पोस्टमार्टम एक छोटी से गलती के कारण नहीं हो रहा था । मासूम बच्चों के पिता की मौत हो चुकी है माँ घायल अवस्था में उपचार के लिये उसी मेडीकल कालेज अस्पताल में भर्ती है इतनी विपरीत परिस्थिती में भी प्रशासनिक लचर व्यवस्था संवेदनहीनता का परिचय दे रही है । मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि सोमवार को एमएलसी रिपोर्ट मिलने के बाद मृतक का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के लिए एमएलसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है। रेफरल पर्ची के आधार पर अस्पताल प्रबंधन पोस्टमॉर्टम किया जा सकता था। अस्पताल प्रबंधन तथा पुलिस विभाग अपना पक्ष रखकर खुद का बचाव कर रहे हैं। इस पूरी घटना से प्रशासनिक लचर व्यवस्था प्रकाश में आई है। ऐसी व्यवस्था की मौत के बाद भी लाश को अपने पोस्टमॉर्टम का इंतजार करना पड़े। यहाँ बता दें कि सिवनी कोतवाली थाना अंतर्गत 24 मई की रात को ठेले की टक्कर लगने के कारण राकेश उर्फ पप्पू ने अंकित मिश्रा तथा उसकी पत्नी अंजना मिश्रा पर चाकू से हमला कर दिया था। मिश्रा दंपती को उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। उपचार के दौरान अंकित की 25 मई को मौत हो गई थी। उसकी पत्नी का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस एंबुलेंस से दोनों को लाया गया था, उसके चालक ने घायल का नाम मनीष मिश्रा दस्तावेजों में लिखवा दिया था। नाम में अंतर होने के कारण मृतक का विगत दो दिनों से पोस्टमॉर्टम नहीं हो रहा था। मृतक का 12 वर्षीय बेटा तथा 10 वर्षीय बेटी पिता के पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल प्रबंधक तथा पुलिस के चक्कर काट रही थी।