कटनी यशो:- हत्या और हत्या के प्रयास सहित अनेक संगीन अपराधों का फरार घोषित मोस्ट वांटेड (most wanted) बदमाश किशोर उर्फ किस्सू तिवारी (Kishore alias Kissu Tiwari) को कटनी पुलिस (Katni Police) ने यूपी पुलिस की मदद से अयोध्या (Ayodhya) से गिरफ्तार (Arrested) किया है । किशोर उर्फ किस्सू तिवारी तीन से फरारी के दौरान अपनी हुलिया बदले हुये था उसने दाढ़ी और बाल बढ़ा लिये थे और पैजामा कुर्ता में अयोध्या रामलला के दर्शन के लिये फहुँचा था । कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बुधवार की सुबह प्रेस वार्ता (press conference) कर इस बात का खुलासा किया है। पुलिस लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी लेकिन वह चकमा दे रहा था । पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार किस्सू तिवारी पर 22 मामले दर्ज हैं। वह तीन साल से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 55 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। संगीन मामलों में फरार चल रहे किस्सू उर्फ किशोर तिवारी को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद बुधवार शाम पांच बजे जेल भेज दिया। 46 वर्ष से हत्या समेत 22 जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाला किशोर तीन साल से फरार चल रहा था। किस्सू पर कोतवाली कटनी में 16, माधवनगर थाने में तीन, एनकेजे थाने में एक (सभी जिला कटनी), कोतवाली जबलपुर में एक और एक मामला इंदौर में दर्ज है। पंचम अपर सत्र न्यायालय कटनी ने उसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया था तो उच्च न्यायालय जबलपुर (High Court Jabalpur) ने भी जल्द से जल्द आरोपित को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद जबलपुर एवं कटनी पुलिस अधीक्षक (Jabalpur and Katni Superintendent of Police) ने किस्सू तिवारी की गिरफ्तारी के लिये संयुक्त रूप से दल का गठन किया और कुख्यात बदमाश की तलाश में असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इंदौर और उप्र पुलिस दल भेजे गए थे।  

सिवनी यशो:- कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल ने आदतन अपराधी आकाश प्रधान, निवासी ग्राम मडई थाना लखनादौन को सिवनी सहित छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिले की राजस्व सीमाओं से एक साल की कालावधि के लिए निष्किासित करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक  राकेश सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर किए गए लोक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के मद्देनजर अनावेदक के जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि अनावेदक के विरूद्ध कुल 09 आपराधिक प्रकरण लखनादौन एवं कोतवाली सिवनी में दर्ज हैं। इसके साथ ही कुल 06 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है।

छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील कार्यालय में पदस्थ एक पटवारी को पावती बनवाने के नाम पर 7000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया । पटवारी कमल गढ़वाल ने गुलफाम अंसारी न्यूटन निवासी से पावती बनाने के लिये दस हजार रूपये की मांग की थी । गुलफाम पटवारी की नाजायज मांग से परेशान हो गया था और उसने इस बात की शिकायत लोकायुक्त को कर दी । लोकायुक्त की टीम ने गुलफाम अंसारी को सात हजार रूपये देकर पटवारी के पास भेजा पटवारी ने जैसे ही रूपये लिये लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को पकड़ लिया और हाथ धुलवाये जिसमें से गुलाबी रंग का पानी निकला । लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेने के मामले की कार्यवाही की है । इस कार्यवाही में लोकायुक्त के डीएसपी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे ।

नर्सिंग कालेज घोटाले,  जाँचके मामले में रिश्वत भोपाल :- मध्यप्रदेश में व्यापम घोटाले की ही तरह का शिक्षा और रोजगार से जुड़े नर्सिंग कालेज घोटाले के मामले में हाई कोर्ट के आदेश से जाँच कर रही टीम शामिल अधिकारी ही रिश्वत लेते बड़ी संख्या में पकड़े जा रहे है । सीबीआई की दिल्ली टीम द्वारा की जा रह कार्यवाही में यह बात सामने आ रही है । घोटाले के अंदर घोटाले से संवैधानिक संस्थाओं पर भी विश्वास का संकट खड़ा हो रहा है । प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला सुलझने की जगह उलझता जा रहा है । सीबीआई दिल्ली की टीम ने कार्यवाही करते हुये शनिवार और रविवार को एक और सीबीआई इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है । वहीं ष्ठस्क्क को समेत 10 नए लोगों को भी आरोपी बनाया गया है । अधिकारियों के कदाचरण में लिप्त नर्सिंग कालेजों को बचाने के लिये सीबीआई के अधिकारी दलालो के साथा मिलकर हर नर्सिंग कालेज से बड़ी राशियाँ रिश्वत के रूप में ले रहे थे । रिश्वत लेने के आरोप में डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर एक निरीक्षक गिरफ्तार किये जा चुके है । इस मामले में अधिकारी दलालों के साथ मिलकर बड़ी रिश्वत ले रहे है यह बात सामने आने पर इस पूरे प्रकारण की जांच के लिए टीम बढ़ गई हैं । अब दिल्ली टीम के साथ सीबीआई की 7 कोर टीमें और 3 से 4 सहायक टीमों लगातार छापेमारी कर रही हैं. ये टीमें भोपाल, इंदौर, रतलाम समेत राजस्थान के जयपुर में 31 ठिकानों पर अबतक छापेमारी कर चुकी हैं. अबतक कुल 2.33 करोड़ नकद, चार सोने के बिस्किट और 36 डिजिटल डिवाइज जप्त किए गए हैं. फिलहाल जांच जारी है । सीबीआई के निरीक्षक राहुल राज दस लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

कागजो में की गयी खरीदी पर मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव ने दिया निलंबित करने के निर्देश भोपाल :- भ्रष्ट तरीके से दौलात जमा करने की भूख इस कदर बढ़ रही है कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों में कानून का भय भी नहीं है । एक अधिकारी काल्पनिक रूप से 13 ट्रक गेंहू खरीद कर भुगतान दर्शा देता है और उक्त काल्पनिक गेंहू को पहले वेयर हाउस के गोदाम और फिर रेल्वे रैंक पाईंट (railway rank point) के लिये टीसी आँर्डर कर देता है और रेल्वे रैक पाईंट एक दाना गेहूँ भी नहीं पहुँचता । समर्थन मूल्य में किसानों से खरीदे जा रहे गेंहूँ में इस प्रकार की गड़बडी सामने आने पर अमित गौड़ जिला प्रबंधक सतना को प्रदेश के मुख्यमंत्री डांं. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) के निर्देश पर निलंबित (Suspended) कर दिया गया । मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited) मुख्यालय भोपाल से जारी आदेश क्रमांक/स्थापना/ /2024/331 भोपाल (Bhopal) दिनांक 21/05/24 में लिखा है कि सतना जिले में प्रचलित गेहूँ उपार्जन 2024-25 में समर्थन मूल्य अंतर्गत उपार्जन केन्द्र कारीगोही (Kari Gohi) से दिनांक 08/05/2024 को 8 ट्रक गेहूँ मात्रा 2360 क्विंटल एवं दिनांक 13/05/24 को 05 ट्रक गेहूँ मात्रा 1500 क्विंटल परिवहन किया गया। उक्त ट्रक गोदामों पर नहीं पहुंचे किन्तु उन ट्रकों को सर्वेयर द्वारा पास किया गया एवं कार्पोरेशन (Corporation) के प्रदाय केन्द्रों से स्वीकृति पत्रक (approval letter) जारी किये गये एवं सबंधित किसानों को भुगतान किया गया। उक्त सर्वेयर (surveyor) का रजिस्ट्रेशन सीएमएमएस पोर्टल (Registration CMMS Portal) पर जिला प्रबंधक के लॉगिन से किया गया था। इस प्रकरण में अमित गौड़ जिला प्रबंधक सतना द्वारा सर्वेयर के रजिस्ट्रेशन वा ट्रक से गेहूँ गोदाम में जमा होने बारे में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गयी। इस प्रकार श्री अमित गौड़ द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गयी है। अत: अमित गौड़ जिला प्रबंधक सतना को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में अमित गौड़ को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।  कुछ इस प्रकार हुआ खेला  जानकारी के अनुसार खरीदी केन्द्र से पहले 13 ट्रक गेहूं की खरीदी दिखाते हुए रेडी टू ट्रांसपोर्ट किया गया। इसके बाद टीसी काट कर इन ट्रकों को कोटर तहसील के लखनवाह स्थित एमपी वेयर हाउस के गोदाम में जमा करने का आदेश दिया गया। ये ट्रक खरीदी केन्द्र से वेयर हाउस पहुंचते,उसके पहले ही टीसी के ऑर्डर में बदलाव कर दिया गया और वेयर हाउस के गोदाम (warehouse) से टीसी को डायवर्ट कर रेलवे रैक प्वाइंट कर दिया जाता है। लेकिन गेहूँ और ट्रक सब कागजो पर थे एक दाना गेहूँ नहीं था फिर कागजों में अनलोड (unload) कर दिया गया। वेयर हाउस से रैक प्वाइंट के लिए डायवर्ट (divert) किया गया गेहूं कागजों में रेलवे रैक प्वाइंट पहुंच जाता है। इसके बाद केवल कागजों पर इस गेहूं की जांच होती है और गेहूं को रैक प्वाइंट पर उतार दिया जाता है। इस काल्पनिक गेहूं को नान के सर्वेयर द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है और भुगतान कर दिया गया । वित्तीय अनियमितता करने पर 16 पटवारियों की सेवा समाप्त

परसवाड़ा थाने में सोमवार को व्हाटसअप ग्रुप में मिथ्यात्मक वीडियो वायरल करने के मामलें में एफआईआर दर्ज की गई है बालाघाट यशो:- परसवाड़ा थाने में सोमवार को व्हाटसअप ग्रुप में मिथ्यात्मक वीडियो वायरल (viral video) करने के मामलें में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। ज्ञात हो कि व्यापारी संघ परसवाड़ा नाम के ग्रुप में मोबाइल नम्बर 9424662970 से एक वीडियो वायरल किया गया। जिसमें सीधे तौर पर निर्वाचन प्रक्रिया पर असर डालते हुए राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रताओं के मध्य शत्रुता, घृणा तथा वैमनस्यता उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। थाने में मोबाइल नम्बर 9424662970 के धारक प्रथम दृष्टया भादवि की धारा-188, 171(च),171(छ) और 505 (2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सोमवार सुबह ग्रुप में वायरल हुआ था वीडियो थाना परसवाड़ा में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार व्यापारी संघ परसवाडा नाम के ग्रुप में 20 मई की सुबह 08.05 बजे मोबाईल नम्बर 9424662970 जिसके आगे अंग्रेजी में रामेश्वर लिखा है। उक्त नम्बर के द्वारा 0.27 सेकेण्ड की एक वीडियो क्लिप शेयर की गई। जिसके नीचे लेख किया गया है कि कृपया इसे वायरल करे ताकि चुनाव आयोग द्वारा पुन: चुनाव कराया जा सके। इसी के भरोसे ही तो 400 पार होंगे चुनाव आयोग सो गया है। ये सब किसके लिये कर रहा है चुनाव आयोग बेन ईवीएम (EVM) सेव डेमोक्रेसी 8.05एम मेसेज लिखा है। उक्त मोबाईल नम्बर थाना परसवाडा के अंतर्गत डाबर मेडीकल स्टोर्स का संचालक का है। वीडियो क्लिप को चलाकर देखने पर दिखायी देता है कि कुछ लोग एक पीकप वाहन पर चढे है तथा ईवीएम मशीन के बाक्स जैसी दिखने वाले तीन बाक्स हाथ में उठाकर लहरा रहे है तथा बैकग्राउंड में शोरगुल की आवाज आ रही है। मोबाईल नम्बर 919424662970 के धारक के द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी अपनी पोस्ट पर लेख नहीं करते हुये भ्रामक तथा मिथ्या लेख तथा वीडियो सोशल मीडिया (social media) व्यापारी संघ परसवाडा पर इस आशय से पोस्ट किया गया है। जिससे लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता को प्रभावित किया जा सके तथा निर्वाचन प्रक्रिया पर असर डालते हुये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओ के मध्य शत्रुता, घृणा तथा वैमनस्यता उत्पन्न किया जा सके। ज्ञात हो कि जिले में अभी भी कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी बालाघाट द्वारा धारा 144 लागू है। इस वीडियो से सीआरपीसी तथा लोकसभा चुनाव 2024 दौरान जारी आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

अनियमितता पर पूर्व में दो पटवारी और दो लिपिक की सेवा समाप्त की गई फसल मुआवजा वितरण में गड़बड़ी, 1 करोड़ 50 लाख के घोटाले में 16 पटवारी बर्खास्त, 2 पटवारी और 2 क्लर्क पहले ही हो चुके हैं बर्खास्त देवास यशो:- फसलक्षति मुआवजा वितरण में वित्तीय अनियमितता (financial irregularities)  के करने पर कन्नौद-खातेगांव-सोनकच्छ अनुभाग में पदस्थ 16 पटवारियों की संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सेवा समाप्त की गई है। जिसमें बंशीलाल डाबर, प्यारसिंह सोलंकी, अमित कुशवाह, दिनेश सिसोदिया, दिलीप यादव, भैयालाल नरगावे, महेन्द्र मण्डलोई, नंद किशोर शर्मा, अनिरूद्ध यादव, अनिल धुर्वे, रायसिंह देवड़ा, विकास सरोठिया, नवीन धीमान, अर्जुन वर्मा, रामोतार जोनवाल, अजय चौधरी की सेवा समाप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय अनियमितता पर पूर्व में पटवारी अनिल मालवीय तहसील टोंकखुर्द, पटवारी समरथलाल जांगडे तहसील टोंकखुर्द तथा सहायक ग्रेड तीन तहसील कार्यालय कन्नौद राहुल कर्मा, सहायक ग्रेड तीन तहसील कार्यालय सोनकच्छ राहुल माली की भी सेवा समाप्त की गई (Service terminated)। इस प्रकार फसल क्षति राशि में गड़बड़ी करने पर 16 पटवारियों की सेवा समाप्ति की गयी है जो एक बडा मामला है उक्त मामले में 2 लिपिक एवं 2 पटवारी पहले ही दोषी पाये जाने के कारण उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गयी थी । इस मामले की जाँच अपर कलेक्टर संजीव सक्सेना द्वारा की गयी थी । उनकी रिपोर्ट के आधार पर कन्नोद, खातेगांव एवं सोनकच्छ के एसडीएम ने यह कार्यवाही की है । इन से क्षति पूर्ति की राशि में हेराफेरी की राशि पहले ही जमा करा ली गयी थी । जानकारी के अनुसार यह घोटाला लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का है । जिले के किसानों की फसल क्षति का मुआवजा देने के लिए शासन से प्रप्त हुई थी जिसे पटवारियों और कुछ क्लर्कों ने मिलीभगत कर गबन कर लिया था। मामले की प्रारंभिक जांच जिला प्रशासन ने की थी, इसमें कुल 35 पटवारियों और बाबुओं के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। इस मामले में जून 2023 में 18 पटवारियों और दो क्लर्कों पर जिले के चार अलग अलग पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में FIR होने के बाद कुछ आरोपी तत्काल निलंबित कर दिए गए थे। ये प्रकरण जिले के टोंकखुर्द, कन्नौद, सतवास और खातेगांव पुलिस थाने में दर्ज किए गए थे। पुलिस ने इस घोटाले के आरोपिय़ों के खिलाफ धारा 420 और 409 के तहत प्रकरण दर्ज किए थे। कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारी पूरी ईमानदारी से करें काम कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि इस घटना से सभी कर्मचारियों को सबक लेना चाहिए. इन लोगों की शिकायत हुई थी, पहली जांच में तथ्य सही पाए गए थे तो एक जांच कमेटी बनाई गई थी। राहत राशि में गड़बड़ी सामने आई तो फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई। इसमें भी सभी दोषी साबित हुए और इन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।अब इन 16 पटवारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है. इन लोगों ने जो गड़बड़ी की थी, वह राशि इनसे पहले ही वसूल किया जा चुका है. यह घटना सभी कर्मचारियों के लिए एक सबक है। सभी को सरकारी कामकाज पूरी ईमानदारी से करना चाहिए. आगे भी शिकायत मिलने पर ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी।

  सिवनी :- मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बंडोल पुलिस थाना द्वारा हाईवे पर नाकाबंदी का क्रूरता पूर्वक पशुधन का परिवहन करने वाले ट्रक को जप्त किया गया है जबकि वाहन चालक चलते वाहन से कूद कर फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक सिवनी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी  जी. डी. शर्मा, एसडीओपी सिवनी श्रीमति पूजा पांडे के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. राजेश कुमार दुबे व्दारा थाना क्षेत्र मे तत्परता से कार्यवाही की जा रही है, दिनाँक 18.05.2024 को रात्री मे थाना प्रभारी बंडोल व्दारा मुखबिर सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुएँ नेशनल हाईवे 44 मे फिल्टर प्लांट के पास नाकाबंदी कर आयशर ट्रक क्र. AP-29, V 5592 को घेराबंदी कर पकडा गया जो आरोपी वाहन चालक वाहन को चलती हालत कूदकर भाग गया जिससे वाहन गड्डे मे गिर गया व क्षतिग्रस्त हो गया वाहन को चेक करने पर वाहन मे कुल 26 नग गोवंश नाटा बैल जिसमे से 04 नग मृत:को क्रूरतापूर्वक भरकर परिवहन करते पाये जाने से गोवंश व ट्रक को जप्त किया गया है। आरोपी वाहन चालक व मवेशी मालिक रात्री मे वाहन को छोडकर भागने मे सफल हुएँ है जिनकी तलाश की जा रही है । अज्ञात आरोपी गणो के विरूध्द धारा 4, 6, 9, म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 6, 7, म.प्र. कृषक उपयोगी पशु संरक्षण अधिनियम,6(क),6(ख) (1) म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. धारा- 11 (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 429 ता0हि0 66 / 192, 184 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया है । जप्ति - 22 नग जीवित 04 नग मृत गोवंश नाटा बेल कीमती 1,05,000 रूपये, एक आयशर ट्रक क्र. AP-29,V- 5592 कीमती 5,00,000 रूपये सराहनीय कार्य:- थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. राजेश कुमार दुबे, सउनि मायाराम धुर्वे प्र. आर. बालमुकुन्द बघेल, सुखराम कुमरे आर. राकेश मार्को, आतिश राहगडांले, सै. दशाराम भलावी डायल 100 वाहन चालक यशवंत नामदेव, राजेश बघेल

भोपाल :- प्रदेश के 363 नर्सिंग काँलेज में बड़ा घोटाला हुआ है इसकी शिकायतो के आधार पर सूक्ष्म जाँच के लिये हाई कोर्ट ने पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है । कालेजो की जाँच में नियुक्त सीबीआई के निरीक्षक राहुल राज को कुछ कालेजों को बचाने के एवज में दस लाख की रिश्वत लेते हुये दिल्ली सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है । रविवार को नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में सीबीआई की दिल्ली टीम ने अलग-अलग शहरों में छापेमारी कर सीबीआई के निरीक्षक राहुल राज समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ बता दें कि कोर्ट में नर्सिंग काँलेज में व्यापक अनियमित्ताओं और आॢथक कदाचरण की शिकायत की गयी थी जिस पर हाई कोर्ट ने सीबीई को जाँच जिम्मेदारी सौंपी थी । नर्सिंग काँलेज में घोटाले का स्तर व्यापम घोटाले से मिलता जुलता है । प्रदेश के 600 नर्सिग काँलेजो में 500 से अधिक फैकल्टी फर्जी, हजारों की तादद में माइग्रेशन नंबर संदिग्ध, दूसरे राज्यों की फैकल्टी के डुप्लीकेट दस्तावेज लगाकर कालेजो को संचालन हो रहा था हजारो रजिस्टर टीचिंग स्टाप केवल कागजों में पढा रहे थे । शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े इस मामले की गंभीरता को समझते हुये हाई कोर्ट ने जाँच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी है । शनिवार और रविवार को दिल्ली की सीबीआई टीम ने प्रदेश के अनेक स्थानो पर छापामार कार्यवाही करते हुये सीबीआई के अधिकारी और अन्य कुछ दलालो सहित रिश्वत देने वाले कालेज संचालक को गिरफ्तार किया है । सीबीआई ने इंदौर, भोपाल, रतलाम समेत अलग-अलग जगह पर एक साथ कार्रवाई की। नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में कॉलेज को बचाने के एवज में CBI  निरीक्षक राहुल राज ने रिश्वत मांगी थी। जिसे दिल्ली ष्टक्चढ्ढ ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। मलय नर्सिंग कॉलेज की चेयरमैन अनिल भास्करन और प्रिंसिपल सूना अनिल भास्करन को भोपाल के आंचल अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है। मलय नर्सिंग कॉलेज के रिश्वत देने वाले चेयरमैन और प्रिंसिपल समेत CBI निरीक्षक के साथ मामले में दलाल सचिन जैन को भी गिरफ्तार किया गया है।

भोपाल। यौन अपराधों (sexual crimes) से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (Protection of Children from Sexual Offenses Act) (POCSO) अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया है। इस कानून के अर्न्तगत नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीडन, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड-छाड के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित है। यह अधिनियम पूरे भारत (all over india) में लागू है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे (cameras) के सामने बच्चों के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थित में होती है। वर्ष 2012 में पॉक्सो कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2020 में पॉक्सो अधिनियम में कई अन्य संशोधन (Amendment) के साथ ऐसे अपराधों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो अंतर्गत आने वाले अपराध तथा दंड: -प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा3)- कम से कम 10 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना (धारा 4) -गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 5)- कम से कम 20 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन करावास/मृत्यु दण्ड तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना (धारा 6) -लैंगिक हमला (धारा 7)- कम से कम 3 वर्ष का कारावास, जिसे 5 वर्ष तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना (धारा 8) -गुरूत्तर लैंगिक हमला (धारा 9)- कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जिसे 7 वर्ष तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, व जुर्माना (धारा 10) -लैंगिक उत्पीडन (धारा 11)- 3 वर्ष का कारावास की सजा तथा जुर्माना (धारा 12) -बच्चों का अश्लील उद्देश्यों/पोर्नोग्राफी (pornography) के लिए इस्तेमाल करना (धारा 13)- 5 वर्ष का कारावास तथा उत्तरवर्ती अपराध के मामले में 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना (धारा 14-1) -बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते समय यौन प्रताडऩा के गंभीर मामले (धारा 14-2)- कम से कम 10 वर्ष का कारावास जिसे आजीवन कारावास/मुत्यु दंड (Life imprisonment/death penalty) तक बढ़ाया जा सकता है व जुर्माना। -बच्चे का अश्लील उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल करते समय गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के अति गंभीर मामले- (धारा 14-3): सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना। -बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते समय यौन प्रताडऩा के मामले- (धारा 14-4) : कम से कम 6 वर्ष का कारावास, जिसे 8 वर्ष के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, व जुर्माना। -बच्चे का अश्लील उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल करते समय गुरूत्तर लैंगिक हमले के अति गंभीर मामले (धारा 14-5)- कम से कम 8 वर्ष का कारावास जिसे 10 वर्ष के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, व जुर्माना। -बच्चे से संबंधित किसी भी अश्लील सामग्री को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रखना (धारा 15): 3 वर्ष कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। -एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए उकसाने हेतु भी दंड का प्रावधान है जो कि अपराध करने के समान ही है। इसमें बच्चों की यौन उत्पीडऩ हेतु अवैध खरीद-फरोख्त भी शामिल है (धारा 16) -किसी घटित अपराध की रिपोर्ट न दर्ज करना (धारा 21-1): 6 माह तक का कारावास ( Imprisonment) अथवा जुर्माना (Fine) अथवा दोनों।

जनपद पंचायत केवलारी में 1,15,80,824/ रुपयों से भी अधिक का हुआ संदिग्ध भुगतान - संजीत सिंह फर्जी एवं निजी संस्थानो को एक ही बिल क्रमांक पर, एक से अधिक बार हुआ बड़ी राशि का स्थांतरण ! मय प्रमाण जिला कलेक्टर सिवनी के समक्ष दर्ज हुई शिकायत । केवलारी यशो: - शासकीय सिस्टम को दीमक की तरह खोखला करने वाले भ्रष्टाचार का लगातार खुलासा करने वाले, पत्रकार संजीत सिंह बघेल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर, दावा किया गया है कि, कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी में 1,15,80,824/(एक करोड़ पंद्रह लाख अस्सी हजार आठ सौ चौबीस) रुपयों का संदिग्ध भुगतान हुआ है । ज़ारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी द्वारा तत्कालीन मुख्यकार्यपालन अधिकारियो एवं सहायक लेखापाल की मिली भगत से षडयंत्र पूर्वक फर्जी निजी संस्थानो का कागजों में निर्माण कर उन्हें बड़ी मात्रा में राशि का भुगतान किया गया है ! यहां तक की अन्य जिलों में स्थित निजी संस्थानो को भी लगातार भुगतान हुआ है । एक ही बिल क्रमांक में एक से अधिक बार राशि बदल बदल कर भुगतान किया गया है। जिसकी शिकायत मय प्रमाण सिवनी जिला कलेक्टर के समक्ष पत्रकार संजीत बघेल द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है । आपको बता दें कि केवलारी राजस्व में हुए 11.16 करोड़ के घोटाले का पर्दा फास भी पत्रकार संजीत सिंह बघेल द्वारा ही किया गया था। फर्जी निजी संस्थानो/व्यापारियों का निर्माण कर हुआ भुगतान ! कार्यालय जनपद पंचायत के केवलारी द्वारा ऐसे निजी संस्थानो /व्यापारियों को फोटो कॉपी, चायनाश्ता एवं अन्य कार्यालीन व्यय के नाम पर अत्यधिक राशि का भुगतान किया गया है जो जमीनी हकीकत में नहीं केवल कागजों में संचालित है ! एक ही बिल क्रमांक पर एक से अधिक बार हुआ भूगतान! कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी द्वारा अनेक निजी संस्थानो/व्यापारियों को एक ही बिल क्रमांक का उपयोग कर एक से अधिक बार दिनांक एवं राशि बदलकर बदलकर भुगतान किया गया है जो की स्पष्ट भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर इशारा करता है । शासकीय सेवक के निजी खाते में राशि का हुआ भुगतान! कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी द्वरा सौरभ कुशरे जो की वर्तमान में कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी में सहायक ग्रेड 03 में पदस्थ है एवं प्रभारी सहायक लेखापाल अधिकारी का प्रभार संभाल रहे हैं, उनके नाम से अलग-अलग दिनांक में अलग-अलग अनेको बार बड़ी राशियों का भुगतान हुआ है । जो की नियम विरुद्ध एवं वित्तीय अनिमित्ता के दायरे में आता है । एक करोड रुपए की राशि है जमा । प्राप्त जानकारी अनुसार नगर परिषद केवलारी गठन के उपरांत सम्मिलित समस्त सात ग्राम पंचायतो की शेष राशि कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी के खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी , जो कि लगभग एक करोड रुपए बताई जाती है । जानकारी के अनुसार वह राशि या कार्यालय नगरप रिषद केवलारी की खाते में स्थानांतरित होना चहिए था या संरचनालय भोपाल के खाते में । किंतु अभी तक वह राशि कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी के खाते में ही जमा है शायद इस राशि का भी व्यय कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी द्वारा किया जा रहा है , जो कि नियम विरुद्ध है । ऑडिट दल ने क्यों नहीं लिया सज्ञान ? शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर कार्य एवं कार्य की गुणवत्ता, शासकीय राशि के व्यय के संबंध में निरीक्षण दल शासकीय कार्यालय में निरीक्षण करने पहुंचते हैं । समस्त पहलुओं एवं तथ्यों की जांच करते हैं । किंतु इसकी क्या वजह है कि कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी में हो रही इतनी बड़ी वित्तीय अनिमित्ता जांच दल के संज्ञान में क्यों नहीं आई ? या इस मामले में उनकी भी संलिप्तता है यह तो जांच का विषय है । किस मद या निधि से हुआ इतना बड़ा भुगतान? प्राप्त जानकारी अनुसार किसी भी जनपद पंचायत को मध्यप्रदेश शासन के नियम अनुसार कोइ भी निधि या मद से व्यय करने के लिए एक निश्चित नियम निर्धारण होता है किंतु यह बेहद अहम सवाल है कि कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी द्वारा आखिर किस मद या निधि से इतनी अधिक राशि का व्यय हुआ है यह निष्पक्ष जांच से ही स्पष्ट हो पायेगा।