अमृत 2.0 योजना में लापरवाही पर जयो मिलर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ब्लैकलिस्ट
जलप्रदाय कार्य में गंभीर देरी के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, शहरवासियों को समय पर पेयजल सुविधा नहीं मिलने पर बढ़ी नाराजगी
जयो मिलर कंपनी ब्लैकलिस्ट – केवल 30 प्रतिशत कार्य पूरा, प्रशासन ने दिखाई सख्ती
chhindwara 11 June 2026
छिंदवाड़ा यशो:- शहरवासियों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत 2.0 योजना में भारी लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयो मिलर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया है। कंपनी पर जलप्रदाय कार्य में गंभीर देरी और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने के आरोप लगे हैं।
जानकारी के अनुसार कंपनी को बारिश से पहले वितरण लाइन से संबंधित लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा करना था, लेकिन जून के दूसरे सप्ताह तक कंपनी केवल करीब 30 प्रतिशत कार्य ही पूरा कर सकी। निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कई बार चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरी कार्यप्रणाली
कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर ने बताया कि समय-समय पर निरीक्षण के दौरान कंपनी को कार्य में तेजी लाने और तय समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।
उन्होंने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व भोपाल स्थित संचालनालय को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
अक्टूबर 2024 में हुआ था अनुबंध
प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृत 2.0 योजना के तहत जलप्रदाय कार्य की निविदा में कंपनी की न्यूनतम दर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से मंजूरी मिलने के बाद 9 अक्टूबर 2024 को कंपनी के साथ अनुबंध किया गया था। इसके बाद कार्यादेश जारी किया गया।
योजना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन अनुबंध के करीब डेढ़ वर्ष बाद भी निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी रही।
शहर में बेहतर पेयजल व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित
अमृत 2.0 योजना का उद्देश्य शहरवासियों को बेहतर एवं नियमित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन कार्य में देरी के कारण योजना का लाभ समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
